अशांततेचा अजगरी विळखा

सध्या देशात नेमकं काय चालू आहे हे कळणं अवघड होऊन बसलंय. १५ ऑगस्टच्या संध्याकाळनंतर सर्व माध्यमं माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची प्रकृती, स्थिर-अस्थिर, चिंताजनक, नाजूक यांपासून त्यांचं निधन, अंतिम दर्शन, अग्निसंस्कार आणि आता अस्थिकलश यात्रा, सभा यात गढून गेली आहेत. भाजप केंद्रात व अनेक राज्यांत सत्तेत असताना आणि वाजपेयींसारखं - व्यक्तित्व जे पहिलं बिगर काँग्रेसी सरकार पूर्ण पाच वर्षं चालवून दाखवणारं असं - त्यामुळे त्यात गैर काहीच नव्हतं.

गैर काही असलंच तर त्या शोकसागरात माध्यमांनी आपली तटस्थता वाहून दिली ते. प्रामुख्यानं वृत्तवाहिन्या. याच देशात असलेल्या (पण भाजपशासित नसलेल्या) केरळ राज्यात महापूर आला. त्सूनामीपेक्षा भयंकर स्थिती निर्माण झाली. संपूर्ण राज्यच पाण्याखाली असल्यासारखं. ‘देवभूमी’ असं ज्याचं वर्णन करतात, त्या राज्यावर देवावरसुद्धा निसर्ग वरचढ ठरला आणि त्यानं होत्याचं नव्हतं केलं. जो निसर्ग या राज्याचा विशेष गुण आहे, त्यानंच सर्वत्र चिखल केला. पण शोकसागरात बुडालेल्या वृत्तवाहिन्यांना याची दखल तेव्हाच घ्यावीशी वाटली, जेव्हा अंतिमसंस्कार पूर्ण करून आपले प्रधानसेवक केरळच्या हवाई पाहण्यासाठी निघाले! दिवंगत वाजपेयींनीच कधी काळी ‘राजधर्मा’ची आठवण शासकांना करून दिली होती. शासकाकडे सबळ कारण होतं, व्यस्त असण्याचं. पण माध्यमं?

एकदाची प्रधानसेवकांची हवाईयात्रा पार पडली, मग मात्र सर्व वाहिन्यांना\माध्यमांना माणुसकीचा पान्हा फुटला. मग स्वभावधर्माप्रमाणे महाप्रलयाचा ओव्हरडोस सुरू झाला.

याच दरम्यान महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी पकडल्याचा दावा करत महाराष्ट्रभर अटकसत्र सुरू झालं. हिंदुत्ववादी संघटनांसाठी काम करणाऱ्या अनेक तरुणांना अटक केली गेली.

याची सुरुवात झाली, नालासोपारा इथं वैभव राऊत या तरुणाच्या घरातून त्याच्यासह अवैध बॉम्ब बनवण्याचं साहित्य, पिस्तुलं, काडतुसं असा मोठा ऐवज एटीएसनं ताब्यात घेतला. त्यातून पुढे कळसकर, जोंधळेकर असं करत ही साखळी सचिन अंदुरेपर्यंत पोहचली आणि तोच दाभोलकरांचा मारेकरी आहे, अशी वृत्तं प्रसिद्ध झाली. सनातनसह विविध हिंदू संघटनांची नावं बातमीत चर्चेत आली. वृत्तवाहिन्यांसाठी तर हा दारूगोळाच होता. त्यांनी लगेच ‘नुरा कुस्ती’चे फड लावले.

वृत्तवाहिन्यांचा उतावीळपणा पाहता आणि आविष्कार स्वातंत्र्याची बूज राखूनही असं म्हणावंसं वाटतं की, जोपर्यंत खटला उभा राहत नाही अथवा खटल्याचा निकाल लागत नाही, तोवर वस्तुनिष्ठ वार्तांकनाशिवाय चर्चा वगैरेवर कायदेशीर बंदी घालायला हवी. कारण वृत्तवाहिन्यांना ‘पाल’ सापडलेली असते. पण प्रवक्ते वगैरे बोलावून त्या ‘पाली’ची धोपटून धोपटून ‘मगर’ करण्यात त्या आघाडीवर असतात. तपास पूर्ण झालेला नसताना दोन सेकंदाची क्लिप तासभर दाखवून वाहिन्या खरं तर तपासात अडथळाच निर्माण करतात.

‘मीडिया ट्रायल’ नावाचा एक बदनामीकारक शब्द यासाठी आहे. ज्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण व्हायचाय, त्यामागचे साक्षीदार यासह आरोपपत्र दाखल व्हायचंय, त्यानंतर तो खटला चालणार. पण वृत्तवाहिन्या कुणा सूत्रधार पक्ष, प्रतिपक्ष वगैरे बसवून थेट न्यायदानालाच बसतात. या चर्चांत काही वेळा अपुरी माहिती, वादग्रस्त विधानं, धमक्या, तथाकथित पुरावे यांची इतक्या उथळपणे चर्वितचवणं चालू असतात की, त्यातून समाजात तंटेबखेडे उदभवू शकतात. सोशल मीडियावरच्या नंग्यानाचाला मग इथून खाद्य मिळतं. ९३च्या बॉम्बस्फोट खटल्याचं वार्तांकन करणाऱ्या माध्यमांना न्यायमूर्तींना दम देऊन वार्तांकनावर काही निर्बंध लावावे लागले होते, हे किती जणांना आठवतं?

माध्यमांच्या उतावीळपणामुळे काय झालं याची दोन उदाहरणं पाहण्यासारखी आहेत. नगरला एक हत्याकांड झालं. एकाच कुटुंबातील व्यक्तींची अक्षरक्ष: तुकडे करून हत्या झाली. मृत कुटुंब दलित होतं. माध्यमांच्या उतावीळपणानं त्याला दलित-सवर्ण रंग यायला वेळ लागला नाही. त्यात राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनाही वाहवत गेल्या. अॅट्रॉसिटी, मोर्चे वगैरे झाले. पुढे कधी तरी कळलं की, कौटुंबिक वैमनस्यातून या हत्या झाल्या होत्या. अपुऱ्या माहितीवर वाहिन्यांचे पडदे काही काळ तेजाळले आणि समाजात तेढही धुमसत राहिली.

दुसरं उदाहरण अलीकडेच पार पडलेल्या मराठी बिग बॉसच्या पहिल्या सिझनचं. या शोमध्ये स्पर्धकांना विविध टास्क दिल्या जातात. त्यात नंदकिशोर चौघुले यांना डिक्टेटर बनवून इतरांना गुलाम बनवून हुकूमशाहीचा खेळ रचण्यात आला. याआधी नंदकिशोर यांनी घरातील महिला सदस्यांशी ‘अरेरावी’त काही विधानं केली होती. त्यावर सूत्रसंचालक मांजरेकरांनी ‘लाज वाटते’ असं ट्विटही केलं होतं. साप्ताहिक चर्चेत नंदकिशोर यांनी माफीही मागितली. इतर पुरुष स्पर्धकांना आपल्या निष्क्रियतेची कबुलीही दिली.

या पार्श्वभूमीवर नंदकिशोर यांनी स्त्री-पुरुष अशा दोन्ही सदस्यांना हुकूमशहा व गुलाम या भूमिकेतून चीड उत्पन्न व्हावी असं काम शिक्षा म्हणून दिलं. त्यातील स्त्री सदस्यांना दिलेल्या शिक्षेवरून गदारोळ झाला. बिग बॉस विशेष चर्चेत आला. तीन-चार महिलांसह सूत्रधारांनी बिग बॉससह नंदकिशोर यांना जवळपास ४९(अ)सदृश्य कलम लावण्यापर्यंत चर्चा केली. या चर्चेअंती असं वातावरण तयार झालं की, आता शो बंद पाडायला संस्कृतीरक्षक धावतात की काय? कारण तेवढं उचकावून झालं होतं.

पण या क्लायमॅक्सचा अँटीक्लायमॅक्स झाला साप्ताहिक चर्चेत! वाहिन्यांनी ज्या स्त्रीस्पर्धकांसाठी गळे काढून नंदकिशोर यांचा उद्धार केला होता, त्या स्त्रीस्पर्धकांनीच नंदकिशोरला हुकूमशहा तेवढ्याच क्रूरतेनं निभावल्याबद्दल प्रशस्तिपत्र दिलं! तोंडघशी पडलेल्या वाहिन्या मागच्या मागे पळाल्या नि बिग बॉस स्पर्धकांचं मॉर्निंग शोमध्ये स्वागत करू लागल्या!

दस्तुरखुद्द मांजरेकरही स्त्रीस्पर्धकांच्या खिळाडूवृत्तीनं तोंडघशी पडले! त्यांनी तशी कबुलीही दिली. मात्र पुढे याच स्त्रीस्पर्धकांनी संबंध नसलेल्या खेळात नंदकिशोर यांच्यावर जो सूड उगवला, तो खरा ‘अमानवी’ होता. ‘खेळाबाहेरचा’ होता. पण त्यावर ना वाहिन्या चवताळल्या, ना मांजरेकर!

सीबीआय, एटीएस, महाराष्ट्र पोलीस, कर्नाटक पोलिस असा तपासाचा गुंता असताना, काही परस्परविरोधी दावे असताना, माध्यमंच न्यायालयात कुठला दावा कुणाला फायदेशीर होईल, कुणाला विरोधी ठरल यावर भाष्य करू लागलीत. आश्चर्य वाटतं ते राजकीय पक्षांचे. या दोन्ही हत्यांच्या वेळी आजचे सत्ताधारी व विरोधी पक्ष उलटसुलट भूमिकेत होते. पण तेव्हा सत्तेत असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी आता जो चढा सूर लावताहेत, त्यांना स्वत:च्या १० वर्षांच्या केंद्र\राज्य सत्तेत सनातनबद्दल कडक भूमिका घेता आली नाही? ‘भगवा दहशतवाद’ हा शब्द वापरणारे चिदंबरम गृहमंत्री असूनसुद्धा? पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मक्तेदारी कालपर्यंत होती. त्यांची संभाजी भिडेंबद्दल नेमकी भूमिका काय? मीरज दंगल, भीमा कारेगाव… सर्वत्र त्यांचं नाव होतं. गुन्हा नोंदवला पण फडणवीसांनी थेट विधानसभेतच ‘क्लीन चीट’ दिली. काल चिपळूणमध्ये भिडेंना सभा घ्यायला विरोध झाला. पोलिसांचं कडं तोडून जमाव घुसला. संध्याकाळी पाच ते सहादरम्यान बातमी दिसली. नंतर ती बातमी गायब! वृत्तवाहिन्यांचा केवढा हा निष्पक्षपातीपणा!

केरळात केंद्र सरकार जो रडीचा डाव खेळतंय आणि सत्ताधारी पक्षाचे पाठीराखे महापुरातही हिंदू-मुस्लीम-ख्रिश्चन वाद रंगवण्यात दंग झालेले असताना माध्यमं जाहिरातींचा मलिदा तोंडात धरून गप्प आहेत.

सगळीकडेच वेगवेगळ्या प्रकारचा दहशतवाद आहे. इस्लामी, हिंदू, दलित, सवर्ण, मराठा, ओबीसी… असा जातीय-धर्मीय.

बाजारपेठेचा दहशतवाद बिग बॉससारखे शो आणि संस्कृतीच्या नावाखाली रचलेल्या भरजरी पुनरुज्जीवनवादी मालिका, त्याला आता विशिष्ट जातीसह प्रादेशिकपणाचा तडका देण्याची बाजारूवृत्ती आणि त्यापुढे शरणागत कलाजगत.

पूर्वी काश्मीर किंवा ईशान्य भारतात अशांतता असे. पण आता संपूर्ण देशभरच विविध प्रकारची अशांतता भरून आहे. अराजकपूर्व परिस्थितीचीही लक्षणे आहेत.

पण पुढच्या निवडणुकीचा हंगाम नजरेत ठेवून राजकीय पक्ष, माध्यमं आणि तथाकथित समाजगट शांत आहेत. नुरा कुस्त्यांचे आखाडे भरपूर गर्दीत चालू आहेत. पण मांडीवरची खरी थाप उत्तम ‘बोली’सह विकली गेलीय!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -