रिपू जाऊ द्या मरणालागुनि, ठेचूनी किंवा चेचूनी टाका
पडघम - देशकारण
डॉ. राजीव जोशी
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 15 August 2018
  • पडघम देशकारण डॉ. राजीव जोशी Rajeev Joshi मॉब लिंचिंग Mob Lynching व्हॉट्सअॅप WhatsApp झुंड Crowd भाजप BJP संघ RSS गाय Cow गो-हत्या Go-hatya

हाती आलेल्या ‘शत्रू’ला नामशेष करणं, छळ करून झुंडींनी हत्या करणं, हे मध्ययुगीन समाजात रूढ आणि मान्यताप्राप्त होतं. आपल्या प्रदेशाचं, धर्माचं, मालमत्तेचं रक्षण करणं यासाठी हे घडत असेच, पण आपल्या स्त्रियांचं शील जपणं यासाठी हे आवश्यक असल्याचं भासवलं जाई. अशा घटना पाश्चिमात्य जगतातसुद्धा पूर्वी सर्रास घडत.

जॉर्जिया इथं जेम्स आर्यविन याची गोऱ्याच्या झुंडींनी १९३३ मध्ये किती निर्घृण हत्या केली आणि नंतर आनंदोत्सव साजरा केला ते नोंदवलेलं आहे. Roland Hayes याच्या पत्नीनं ‘आपली पायरी ओळखून वागण्यास’ आणि दुकानात मागच्या आसनावर बसण्यास नकार दिला म्हणून दुकानदारांनी रोनाल्डची हत्या केली याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं.

भारत, पाकिस्तान, म्यानमार आदी देशांमध्ये मध्ययुगीन विचारांचा अजूनही प्रभाव टिकून असल्यामुळे असहाय व्यक्तींवर झुंडींनी हल्ले करणं या घटना आजही होताना दिसतात. दादरी गावातील अखलाख याच्या हत्येनंतर हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला. नोमान अख्तर या ट्रक ड्रायव्हरची हिमाचल प्रदेशातील लवासा चौकाजवळच्या जंगलात हत्या झाली. पुण्यात मोहसिन सादिक शेख या तंत्रज्ञाची अशीच जमावानं हत्या केली, या भारतातील काही घटना.

सुसंस्कृत समाजातील न्यायव्यवस्थेची प्रमुख वैशिट्यं म्हणजे, आरोपीला स्वत:चा बचाव करण्याची पुरेशी संधी असते, फिर्याद करणारे न्याय-निवाडा करत नाहीत, न्यायाधीश नि:पक्षपाती असतात, फिर्याद करणं/शिक्षा सुनावणं/शिक्षेची अंमलबजावणी करणं यासाठी तीन स्वतंत्र व्यवस्था असतात. ‘कांगारू कोर्ट’ व्यवस्थेत, झुंडीच तक्रार करतात, आरोपी गुन्हेगारच असल्याचा निर्णय झुंडीच घेतात आणि तात्काळ अंमलबजावणीसुद्धा करतात, म्हणजे, प्रॉसेक्युशन, ज्युरी आणि एक्झिक्यूशन या तीनही भूमिका एकच गट बजावतो. भारतात झालेल्या या मॉब-लिंचिंगचं हिंदू-विरुद्ध मुसलमान असं चित्रण होतं. परंतु, समस्येचं गंभीर स्वरूप बघता या समस्येच्या मुळापर्यंत जाणं आवश्यक आहे.

डॉ. सुमैया शेख लिहितात, “पीडित व्यक्ती सुरुवातीला प्रतिकार करू शकते आणि हल्लेखोरांचे चेहरेही ओळखू शकते, परंतु मारहाण आणि फरफट झाल्यानंतर मेंदू आपली क्षमता गमावतो... हल्लेखोरांना स्वतःची ओळख उरत नाही, झुंड म्हणून ते एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व होते... द्वेषाच्या जडणघडणीमागील कारणमीमांसा समजून घेतल्याशिवाय उपाय शक्य नाहीत.” पीडित व्यक्ती गलितगात्र झाल्यावर कदाचित झुंडीतील ‘शूरांना’ चेव येतही असेल.

“अल्पसंख्यकांच्या भरमसाठ वाढीमुळे आपण बहुसंख्याकांऐवजी संख्याबळात निष्प्रभ होऊ” अशी समजूत झाली (किंवा करून दिली) की “गटातील लोक एकमेकांना धरून राहतात आणि परक्यांविषयी सावध किंबहुना धास्तावलेले होतात, उघड आणि प्रच्छन्न वांशिक पक्षपात व्यक्त होतो” असं दिसलं आहे. अल्पसंख्याकांची संख्या न वाढता, त्यांची भौतिक भरभराट तुलनेनं वेगात झाली तरी बहुसंख्याकांना भीती आणि असूया निर्माण होऊ शकते.

हे जगभर घडतं आहे. “जागतिकीकरणाच्या समस्येवर ‘परकीयांचा’ द्वेष करणं हाच उपाय आहे, प्रत्येक देशानं आणि ‘मूल-निवासीं’' याचा अंगिकार करावा. तत्त्वशून्य आणि जंगली आक्रमकांपासून स्वकीय, मूलनिवासी अमेरिकन, ब्रिटिश, स्वीडिश किंवा चिनी संस्कृतीची शुद्धता जपणं यासाठी जागतिक स्वदेशीत्व जपणं आवश्यक आहे,” असं लोकांना वाटत आहे. “जगातील असे विविध भयग्रस्त भूमिपुत्र एकमेकांशी सहकार्याचंही धोरण राबवताना दिसतात”, असं एक अभ्यास दर्शवतो.

“युरोपातील अति-उजव्या गटांचा उदय,‘परकीयां'बाबतची भीती आणि विद्वेष हे दर्शवणारी अमेरिकन सरहद्दीवरील कुंपणं, मोदींच्या राजवटीतील आक्रमक हिंदू राष्ट्रवाद, शिंझो अ‍ॅबे यांची जपानमधील ‘राष्ट्रीय पुरुज्जीवनाची’ मोहीम, फिलिपाईन्समधील डुटेर्टे यांच्या लष्करी मोहिमा, इ. उजव्या हुकुमशाहीनं उसळी घेणं हा मोदी, ट्रम्प किंवा एर्डेगन इत्यादी नेत्यांच्या व्यक्तिमत्त्व किंवा मानसिकतेचा परिपाक नाही. किंवा, आर्थिक आणि राजकीय (अ)व्यवस्थेविरुद्ध असलेल्या असंतोषाचा लाभ उकळण्याचे ते लोकप्रियतेच्या लाटेवर आरूढ असलेल्या उजव्या नेत्यांचं षडयंत्रही नाही. त्या नेत्यांच्या तात्कालिक राजकीय डावपेचांपेक्षा, जगातील राजकीय सत्तेचा तोल बदलणारे दीर्घकालीन ऐतिहासिक घटकच अधिक प्रभावीपणे कारणीभूत आहेत. ‘स्वायत्तांच्या कोंडाळ्यातीय’ ट्रम्प, एर्डेगन किंवा तत्सम नेते परिस्थितीचे निर्माते नसून प्रदीर्घ आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रियेचा परिपाक आहेत,” असे या परिस्थितीचे विश्लेषण केले जाते.

१९३० च्या दशकात परकीयांचा विद्वेष आणि राष्ट्रीय अस्मिता यात अमरिकेत वाढ झाली. दीर्घकाळ असलेलं आर्थिक संकट, कुचकामी झालेल्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि सर्व ‘परकीय’ हेच सर्व समस्यांचं मूळ असल्याचा दोष देण्याची वृत्ती, असं साधर्म्य २०१० च्या दशकात दिसतं, अशी टिपण्णी झाली आहे.

असुरक्षितता निर्माण करणार्‍या अक्राळ-विक्राळ अर्थव्यवस्थेमुळे, विस्थापितांचे लोंढे निर्माण होऊन, अति-उजवीकडे कललेल्या लोकांमध्ये राष्ट्रीय अस्मितेच्या लोकप्रिय चळवळी यशस्वी होत आहेत. शासनावरील लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे, असा निष्कर्ष येतो.

विद्वेषी वातावरण घडवून आणण्यामागे आर्थिक हितसंबंधही असतात. या दहशतीच्या साहाय्यानं २०१४ पासून मुसलमानांच्या १९०,००० गायी जप्त केल्या, चोरल्या किंवा हिसकावून घेतल्या. छोट्या कत्तलखान्यांवर कारवाई केल्यामुळे त्या व्यवसायातील मुस्लिम आणि दलित यांचे उद्योगधंदे बसले, उलट यांत्रिक स्वरूपाचे मोठे कत्तलखाने असलेल्या बड्या मालकांना ‘अच्छे दिन’ आले, असं एका वृत्तात नमूद केलं आहे.

मानसशास्त्रज्ञ अ‍ॅलाना कॉन्नर (Alana Conner) यांच्या मते “कोणाला जर ‘तुम्ही वंशवादी, परकीयांचा विद्वेष करणारे आहात’ असं ऐकवलं तर त्याचा काहीच फायदा होत नाही. हा संदेश भय निर्माण करतो. आणि सामाजिक मानसशास्त्रावरून असं स्पष्ट होतं की, भयग्रस्त समाज बदलू शकत नाही, तुमचं म्हणणे ऐकून घेऊ शकत नाही.”

उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव वाढणं, परकीयांचा विद्वेष करणं हे जगभर होत असतं आणि त्याचं मूळ आर्थिक ताणतणावामध्ये आहे. तसं पाहिलं तर १९८४, १९९२-९३ किंवा २००२ या दंगलींचं स्वरूप गुणात्मकदृष्ट्या मॉब-लिंचिंग याच स्वरूपाचं होतं.

‘मुलं पळवणारी टोळी’ या संशयापायी मॉब-लिंचिंग झालं, तिथं तर जाती-धर्म विद्वेष हा पदरही नव्हता. शासकीय यंत्रणेवर विश्वास नसल्यामुळे आणि आपल्या मुलांच्या रास्त/अवाजवी काळजीनं धास्तावलेल्या समाजानं कायदा हातात घेतला. “एखादी व्यक्ती चेटूक, भानामती किंवा काळी जादू करते” अशा संशयावरून होणाऱ्या मॉब-लिंचिंगलासुद्धा जातीय/धार्मिक/वांशिक विद्वेषाचा पदर नसतो.

त्यामुळे मॉब-लिंचिंगच्या प्रश्नाची चर्चा करताना समाजाबरोबर वाहवत जाऊ नये आणि धर्म-जात अशा वरलिया-रंगावरून फसगत करून न घेता भौतिक/आर्थिक परिस्थितीनं गांजलेल्या, वास्तव, तसंच अतिरंजित/अवास्तव इच्छांची पूर्तता होत नसल्यामुळे उद्विग्न झालेल्या, आणि हितसंबंधी नेत्यांकडून दिशाभूल झालेल्या गटाकडून नेमक्या त्याच परिस्थितीतील असहाय पीडितावर हिंसा झाली, हे स्पष्ट केलं जावं.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

vishal pawar

Wed , 22 August 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......