भारतीय पत्रकारांपुढील यक्षप्रश्न : माध्यम-स्वातंत्र्यासाठी एकत्र यायचं की, मरायचं?

मागील ५० वर्षांच्या काळात भारतीय जनतेनं पाशवी बहुमत मिळवलेल्या तीन पंतप्रधानांना अनुभवलं आहे. या तिघांनीही आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला. पहिल्या इंदिरा गांधी. त्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर १९७१मध्ये सत्तेवर आल्या होत्या. दुसरे राजीव गांधी. त्यांना इंदिरा गांधीनंतर पहिल्यांदाच १९८४मध्ये पाशवी बहुमत मिळालं होतं. त्यानंतरचं तिसरं उदाहरण म्हणजे नरेंद्र मोदी. त्यांचं सरकार २०१४मध्ये पाशवी बहुमतानं निवडून आलं. लवकरच मोदी सरकार पाचव्या वर्षांत पर्दापण करत आहे.

या तिन्ही बहुमतवाल्या केंद्र सरकारांमध्ये कुठली गोष्ट समान आहे? विचार करा. मी तुम्हाला ‘फोन-अ-फ्रेंड’ टाईप हिंट देतो. जरा विचार करून पहा, या तिन्ही सरकारांनी त्यांच्या अखेरच्या वर्षांत नेमकं काय करण्याचा प्रयत्न केला?

अजूनही विचार करताय? ही दुसरी हिंट घ्या. पत्रकारासारखा विचार करून पहा.

उत्तर : या तिन्ही सरकारांनी त्यांच्या सत्ताकाळातल्या शेवटच्या वर्षांत माध्यमांना टार्गेट केलं. इंदिरा गांधींनी पाचवं वर्षं सुरू झाल्या झाल्या देशावर आणीबाणी लादली. (त्यांनी नंतर त्यांच्या सरकारचा कालावधी वाढवून स्वत:लाच एक वर्षाची वाढीव भेट दिली!) त्यासाठी त्यांनी कारण दिलं की, माध्यमं सरकारविषयी नकारात्मकता आणि नैराश्य निर्माण करत आहेत. त्यांचं नियंत्रण वेस्टेड इंटरेस्ट असणाऱ्यांच्या हातात आहे आणि त्यायोगे भारताला अस्थिर करण्याचा परकीय शक्तींचा डाव आहे.

राजीव गांधींनी त्यांच्या सरकारच्या सरत्या वर्षांत तथाकथित बदनामीविरोधी बिल आणलं. बोफोर्स प्रकरणामुळे ते व्यथित झाले होते.  त्यात ग्यानी झैलसिंग यांनी त्यांना जाहीर आव्हान दिलं होतं. या सगळ्याचं खापर राजीव गांधींनी माध्यमांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना यश आलं नाही.

आणि आता मोदी सरकार फेक न्यूजच्या विरोधात कारवाई करण्याच्या नावाखाली मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची मुस्कटदाबी करू पाहत आहे. अर्थात ज्या नाट्यमय पद्धतीनं त्याची घोषणा करण्यात आली, त्याच वेगानं ते मागेही घ्यावं लागलं. पण मोदी सरकार एवढ्यावरच थांबलेलं नाही. हा निर्णय मागे घेताना केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं की, ऑनलाईन माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित करण्यात येतील. त्यासाठी असा युक्तिवाद करण्यात आला की, मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनुक्रमे ‘द प्रेस कौन्सिल’ आणि ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्डस’ या दोन मान्यवर संस्था आहेत. पण ऑनलाईन माध्यमांसाठी अशी कुठलीही संस्था नाही. त्यामुळे ऑलाईन माध्यमांना स्वायत्त संस्थानासारखं काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

पत्रकारितेतलं जुनं सूत्र आहे, ‘तीन उदाहरणांचा नियम’ नावाचं.  जर तुम्हाला एकाच मुद्द्याबाबतची तीन घटितं शोधता आली, तर तो निखालसपणे सरळ सरळ एक धागा असतो. तो हा आहे की, या तिन्ही पॉवरफुल सरकारांनी त्यांच्या शेवटच्या वर्षांत माध्यमांवर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला. या सरकारांना पुढच्या टर्ममध्ये आपल्याला सत्ता मिळेल की नाही, याविषयीची वाढती साशंकता हाताळता येत नाही.

आपल्याला हे माहीत आहे की, १९७५च्या सुरुवातीलाच २० टक्के महागाई आणि जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ यामुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता घसरणीला लागली होती. आपल्याला याबद्दल संभ्रम पडतो की, माध्यमांवरील सेन्सॉरशिपमुळे मतदारांनी त्यांना शिक्षा केली असती याबद्दल. जर त्यांनी सक्तीच्या नसबंदीचा अतिरेक केला नसता, तर आणीबाणीतली शिस्त अनेकांना आवडली होती. पण नंतर त्यांचा पराभव झाला, त्यांनी तुरुंगात डांबलेल्या विरोधकांचा उदय झाला. त्यातून आणीबाणीच्या विरोधात जनमानस तयार होत गेलं. आणीबाणीचा राक्षसीपणा आणि माध्यम स्वातंत्र्याची जाणीव लोकांना झाली. माध्यम स्वातंत्र्यासाठी तोवर कुठलाही खास कायदा नसलेल्या देशात झालेला हा बदल ऐतिहासिक होता. इंदिरा गांधींचा माध्यमांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न त्यांच्यावरच उलटला.

इंदिरा गांधींप्रमाणे राजीव गांधींनीही त्यांच्या घसरत्या लोकप्रियतेसाठी माध्यमांना जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तोही त्यांच्यावरच उलटला. त्यावेळी देशातले मोठे संपादक आणि मालक त्यांच्यातील स्पर्धा\मतभेद विसरून सरकारच्या विरोधात राजपथावर उतरले होते. तेव्हा माध्यमांची ही नवी एकजूट आणि स्वातंत्र्याविषयीची बांधीलकी सबंध देशानं पाहिली होती.

या बहुमत असलेल्या दोन्ही शक्तिशाली केंद्र सरकारांनी माध्यमांचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे माध्यमांचं खच्चीकरण न होता ती अधिक मजबूत झाली. हे पुन्हा घडू शकेल काय? तीन उदाहरणांचा नियम पुन्हा समोर येतो. तो दाखवेल का, की डोळे वटारणारं सरकार नेहमीच माध्यमांचं खच्चीकरण करण्यात अपयशी ठरतं?

मोदी सरकारपुढे शेवटच्या सत्ता वर्षाच्या काळात अनेक आव्हानं आहेत. आधीच्या इंदिरा व राजीव गांधी सरकारच्या अस्तित्वासमोरच आव्हान उभे करणारे धोके निर्माण झाले होते. तितकी कठीण परिस्थिती सध्या नाही. दुसऱ्या बाजूला भारतीय माध्यमांचाही आता मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. ती अधिक पॉवरफुल, लोकप्रिय, श्रीमंत आणि सजग झाली आहेत. पण काही नकारात्मक गोष्टीही आहेत. एक, सामाजिक एकी कमी झाली आहे. दोन, माध्यमांमध्ये बरीच फूट पडली आहे. विचारधारा आणि दृष्टिकोनामध्ये परस्परविरोध निर्माण झाला आहे. याच फाटाफुटीचा फायदा विद्यमान सरकार उचलू पाहत आहे.

बिटविन द लाइन जाणून घ्या की, सरकार म्हणतं की, मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांकडे त्यांचं नियंत्रण आहे, पण ऑनलाईन माध्यमांकडे नाही. ही कल्पना माध्यमांची सरळ विभागणी करणारी आहे. हे कसं होईल किंवा होणार नाही, हा चर्चेचा विषय आहे. एक, माध्यमसमूहांपैकी अनेक तीन स्तरावर काम करत आहेत – मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाईन. त्यामुळे त्यांची यंत्रणा सहजासहजी कमकुवत करता येणार नाही.  या माध्यमांना याचं भान बाळगावं लागेल की, त्यांचा ऑनलाईन मीडिया उथळ, भ्रष्ट, अक्षम आणि तडजोड करणारा होणार नाही.

नव्या ऑनलाईन माध्यमांवर नियंत्रण आणणं शक्य नाही, हे सरकारला दाखवून देण्याची गरज आहे. हे प्रत्यक्ष जगासारख् नाही. सरकार काही परवानग्या आणि शर्ती घालू शकतं. इंटरनेट ही सध्या सर्वोच्च प्रजासत्ताक नाही आणि ग्लोबल वर्तमानही. विशेषत: उदार समाजामध्ये त्यावर बंधनं घातली जाऊ शकत नाहीत. पण जेव्हा हे होईल तेव्हा त्याविरोधात तुम्ही एकटे लढून उपयोगाचं नाही. माध्यमांना पत्रकारितेच्या परंपरेचं भान ठेवावं लागेल. उद्धटपणाचं ढोंग हे रेव्हेन्यू मॉडल होऊ शकत नाही की, स्वत:च्या बचावाचं.

सरत्या आठवड्यात जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ आणि उत्तर प्रदेशमधील उन्नावमधील बलात्काराच्या घटना या विघाताक अन्यायाच्या होत्या. दोन्ही ठिकाणी पीडितांना न्याय देण्याऐवजी राजकीय व्यवस्थेचा उद्दामपणा दिसून आला. मात्र माध्यमांनी ही प्रकरणं लावून धरली - सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी – परिणामी राजकीय व्यवस्थेला कारवाई करणं भाग पडलं. अशा वेळी सर्वच माध्यमं महत्त्वाची ठरतात. तेव्हा मुख्य धारेतील, खालच्या धारेतली असा भेद करून चालत नाही.

माध्यमांमध्ये मतभेद असले तरी त्यांनी न्यायासाठी एकत्र आलं पाहिजे. आपण पत्रकार त्यासाठीच असतो. जेव्हा माध्यमस्वातंत्र्य धोक्यात येतं, तेव्हा सर्वच जण संकटात सापडतात. सर्वांसाठीच हे कठीण असतं. तुम्ही एकत्र येऊन स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी लढा द्यायची गरज असते. किंवा नष्ट व्हायचं असतं. त्यामुळे सध्या इतरांना पारखत बसू नका. इतरांच्या पत्रकारितेला कमी लेखू नका. तुम्ही तुमच्या स्वातंत्र्याची जपणूक केलीच पाहिजे, मग तुम्ही प्रतिस्पर्धी असलात काय किंवा वैचारिकदृष्ट्या एकमेकांचे विरोधक असलात काय!

मी आणीबाणीच्या काळात पत्रकारितेचा विद्यार्थी होतो, मला तिन्ही सरकारचा चांगला अनुभव आहे आणि मी तिन्ही माध्यमांमध्ये एकाच वेळी कामही केलं आहे. मी काही कारणांमुळे ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ  इंडिया’च्या कामासाठी पूर्वी फारच अपुरा वेळ देऊ शकलो. ती माझी चूक होती. सध्या पत्रकारांनी नव्या आणि जुन्या अशा सर्वच माध्यमसंस्थांना बळ देण्याची गरज आहे. सध्याची वेळ ही एकमेकांचा आदर करण्याची आहे आणि पत्रकारितेतील मूलभूत तत्त्वाचं संरक्षण करण्याचीही. कारण लक्षात घ्या, स्वातंत्र्य हे एकसंधच असू शकतं.

 स्वैर अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख १४ एप्रिल २०१८ रोजी theprint.in वर प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://theprint.in/national-interest/indian-journalists-face-brutal-equation-fight-together-for-press-freedom-or-perish/49688/

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -