‘बाळ’ ही एकट्या आईची जबाबदारी नाही, हे आपण आता तरी मान्य केलं पाहिजे!
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
हिनाकौसर खान-पिंजार
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Mon , 30 July 2018
  • पडघम कोमविप कुपोषित बालक Malnourished Childrenकिमान पोषणआहार Minimum Essential Diet युनिसेफ UNICEF चरखा Charkha

राज्यातील कुपोषित बालकांविषयी आपण नेहमीच चर्चा करतो. दुर्गम भागातील, आदिवासी वस्तीतील मुलांच्या कुपोषणाच्या कहाण्या वाचतो. याचा अर्थ राज्यात कुपोषित नसलेली इतर सारी बालकं सुदृढ आहेत, ते योग्य आहार घेतात असा होतो का? व्हायला हवा खरं तर. पण देशातील ‘मिनिमम इसेन्शल डायट’ म्हणजे ‘किमान पोषणआहार’ मिळणार्‍या ०६ महिने ते २ वर्षातील बालकांची संख्या केवळ २ ते ५ टक्के आहे. ‘ब्रेस्ट फिडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया’ (बीपीआयएन)चे डॉ. प्रशांत गांगल यांनी ही आकडेवारी सांगितली तेव्हा अचरट-बचरट खाणारी पोरं डोळ्यांसमोर आली.

नुकत्याच पुण्यात युनिसेफ-चरखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या शिशुपालन, बालपोषण, लहान मुलांची वाढ-विकास या विषयावरच्या एका चर्चासत्रात हे वास्तव अधोरेखित झालं. त्याच ठिकाणी डॉ. राजलक्ष्मी नायर सांगत होत्या- ‘नो मदर किप देअर चाईल्ड हंग्री’. कुठलीच आई आपल्या मुलाला भूकेसाठी रडताना, तडफडताना पाहू शकत नाही. ती काहीतरी करून त्याच्या पोटातली आग विझवतेच. ती कितीही गरिब असो, खायची ददात असो, पण ती मुलांच्या पोटात काही ना काही ढकलेतच. मग भलेही शीळंपाकं अन्न असेल, नाहीतर एखादा दोन-चार रुपयांचा बिस्किटचा पुडा देईन, मॅगी देईन किंवा कुठला तरी पाच-सात रुपयांचा खाऊ. मुलांची भूक भागली की, आई निर्धास्त होते. तिच्या पुढच्या कामांमध्ये ती पुन्हा गढून जाते.

हे दोन्ही प्रकारचं वास्तव समजून घेत असतानाच मी लॅपटॉपवर सर्फिंग करत होते, तेव्हा ‘बीबीसी मराठी’च्यावतीने महिलांसाठी वारी म्हणजे काय? या विषयावरील व्हिडिओ पाहण्यात आला. त्यातल्या पन्नाशी ओलांडलेल्या कुसुमबाई कपाटे ‘वारी म्हणजे महिलांचं स्वातंत्र्य’ म्हणत होत्या. वारीचा एक महिना म्हणजे आमचं वाळवण. बाकी अकरा महिने कामच काम. हे सारं बोलताना त्या एक वाक्य बोलल्या, ‘ते कुठं बाहेर जेवायला गेले तर आम्ही आहे ती भाकरी खाऊन झोपतो. पण आपण कुठं बाहेरून जेवून आलो आणि मालक आलं तर? दुसरं करून द्यावं लागतं.’ याच व्हिडिओत त्या एक लोकगीत म्हणताना दिसतात. त्यातली पहिली ओळ होती, ‘जाईन म्हणते पंढरपुरी, तारांबळ माझ्या घरी.’

डॉ. राजलक्ष्मी नायर, डॉ. प्रशांत गांगल या दोघांनी दोन अत्यंत महत्त्वाच्या वास्तवाकडे लक्ष वेधलं होतं. तर तिसरीकडे कुसुमबाई कपाटे सहजपणे स्त्रीच्या जगण्यातलं काहीतरी महत्त्वाचं मांडत होत्या. वरवर हे तिन्ही मुद्दे वेगेळे भासत असले तरी त्याकडे नीट लक्षपूर्व पाहिल्यास त्यात सहसंबंध असल्याचं दिसतं.

आपल्या देशातली खात्यापित्या घरातली मुलंही पूर्णपणे पोषित नाहीत. किमान पोषणआहार घेत नाहीत आणि जेवणखाण आई पाहते, म्हणजे आपली बाळं पोषणयुक्त आहार घेत नाही, याला कुठंतरी आई जबाबदार असं वाटत असेल तर थांबा...

वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनामुळे हे सर्वमान्य आहे की, २ वर्षांपर्यंत मुलांना योग्य आहार मिळणं आवश्यक असतं. कारण त्यात त्यांची शारीरिक-बौद्धिक वाढ होणार असते. बाळाच्या डोक्याचा घेर, प्रौढवयातील उंचीचा ५५ टक्के भाग आणि ९० टक्के मेंदूचा विकास याच कालखंडात होत असतो. मात्र मुलं योग्य आहाराअभावी कमी वजनाची, उंचीनं ठेंगणी राहतात. त्यांना आवश्यक तो बौद्धिक विकास मिळू शकत नाही. २ वर्षांपर्यंतच नव्हे तर त्याहून मोठ्या मुलांबाबतही हीच परिस्थिती असते. किमान पोषणआहारापासून मुलं वंचित असतात. वाढत्या वयातल्या या मुलांना दिवसातून किमान सहा वेळा पोषक आहार मिळाला तरच त्यांची पोषणमूल्यांची गरज भागवली जाणार असते. पण प्रत्यक्षात तसं घडत नाही.

बाळांचं बर्‍याच अंशी पोषण हे आईच्या दूधातून होत असतं. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात आजकाल असं म्हटलं जात आहे की, मातेनं बाळाला दोन वर्षापर्यंत स्तनपान करावं. किमान ते तरी पोषण आपण बाळांना देऊ शकतो. मात्र दुर्देवानं आपल्याकडे माता सदृढ नाहीत. त्यांची वजनं पुरेशी नसतात. सर्वसाधारणपणे गर्भधारणेची इच्छा असलेल्या महिलेचा बीएमआय १८.५ असायला हवा. पण त्याहून कमी बीएमआय असलेल्या ३० टक्के माता असतात. रक्तक्षय असलेल्या गरोदर स्त्रियांचं प्रमाण ६० टक्के आहे. गर्भवतीसाठी आवश्यक असणारं फॉलिक अॅसिड, ब जीवनसत्त्व आणि झिंकची कमतरता असणार्‍या गर्भवती मातांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. अशा स्थितीत जर आई स्वत: जर पुरेशी पोषित नसेल तर तिच्याकडून बाळाला किती प्रमाणात पोषण मिळणार हा प्रश्‍न उरतो.

आई ही मुळातच अशक्त व अपोषित असते. कारण आपल्याकडील कथित संस्कृती. मुलग्यांना चांगला आहार द्यायचा आणि मुलींना त्यातून उरल्यानंतर. दूध, फळे यांवर पहिला अधिकार मुलाचा राखला जातो. मुलींनाही हीच शिकवण दिली जाते. वडील, भावंडांनी खाऊन-पिऊन उरलं तर खायचं. याच संस्कारात वाढल्यावर त्या सासरीदेखील नवर्‍याला खाऊ घालण्याकडे अधिक लक्ष देतात. स्वत: भलेही उपाशी राहतात. मात्र यामुळे त्या स्वत:ची आबाळ करतातच, पण येणार्‍या पिढीसाठी अशा जमिनीची सोय करतात जी मुळातच कमकुवत आहे. पितृसत्तेची ही खेळी आपल्या येणार्‍या पिढ्यांची शारीरिक आणि बौद्धिक ताकद कमकुवत करत आहे, हे समजून घेत नाहीत.

दुसरीकडे डॉ. नायर सांगत होत्या, त्याप्रमाणे खरंच कुठलीच आई आपल्या मुलांना भूकेलं ठेवत नाही. ती त्याची भूक भागवतेच. पण या भूक भागवण्याच्या भूमिकेत तिचं लक्ष मुलाला चांगलं अन्न मिळत आहे का? त्याच्या वाढीला आवश्यक असणारी धान्यं, कडधान्यं, फळं, भाज्या मिळत आहेत का, याकडे तिचं लक्ष नसतं. तिच्या दृष्टीनं आपलं बाळ रडलं नाही पाहिजे आणि त्याच्या पोटातली आग थांबली पाहिजे इतकंच महत्त्वाचं असतं.

याचा अर्थ आपली मुलं पोषित नाहीत यासाठी आईच जबाबदार असते, असं म्हणायला सोप्पं आहे नाही का? आपण जर व्यावहारिकपणे विचार केला तर कुठलीच आई - नोकरदार अगर गृहिणी - सहा वेळा स्वयंपाक करून वेगवेगळे पदार्थ खाऊ घालू शकत नाही. शिकली सवरलेली आणि पोषण आहाराचं महत्त्व समजत असणारी आईदेखील करू शकत नाही, हे आपण नीटपणे समजून घ्यायला हवं. कारण आपण आईला तिच्या मातृत्त्वासाठी असा कितीसा वेळ देतो? समजा देत असूही तरी कुठल्या आईला इतक्यांदा स्वयंपाक करण्याचा उत्साह असेल?

इथं तिसरा मुद्दा येतो. तो कुसूमबाई काय सांगत होत्या. घरातून महिला उसंत घेऊन काही काळासाठी बाहेर पडली की, घरच्यांची तारांबळ ठरलेलीच आहे. घर चालवायचं एखादं जीन्सच जणू तिच्या शरीरात असतं आणि ती नसेल तर सारं काही ठप्प होणार आहे. आणि खरोखरच घरं ठप्प होऊन जातात. ती बकाल दिसू लागतात. मुख्य म्हणजे ‘खायचं काय?’ या एका प्रश्‍नाभोवती घरातल्या इतर माणसांचं जगणं येऊन थांबतं. कारण आजही स्वयंपाकाची जबाबदारी स्त्रियांचीच असते. ती जर बाहेर कुठं गेली असेल तर घरातल्या माणसांसाठी तिला एकतर जेवण शिजवून जावं लागतं किंवा आल्यावर तरी स्वयंपाक करावा लागतो. शेतात राबणार्‍या बाया असो वा नोकरदार. त्या काय करतात? तर प्रथमत: घरातल्यांच्या जेवणाची सोय करतात. घर सांभाळून नोकरी अगर नोकरी सांभाळून घर हे सूत्र आत्ता तर कुठं रुजू होतंय.

जबाबदारी अजूनही वाटली गेली नाही. ती पुरुषाकडे काहीअंशी शिफ्ट होणं ही तर अजूनही फार पुढची गोष्ट आहे. पुरुषाचा सहभाग असलाच तर भाजीपाला, किराणा खरेदी इतकीच. त्याहून थोडा समंजसपणा असेल तर भाज्या निवडण्यात, चिरण्याइतपत त्यांची तयारी असते. याला अपवाद असतील. पण शेवटी ते अपवादच. पूर्णपणे स्वयंपाकाची जबाबदारी समप्रमाणात वाटून घेणार्‍यांची संख्या अजूनही कमीच आहे. स्वयंपाकाची पूर्ण जबाबदारी घेणारे पुरुष ही बाब तर स्वप्नवत अशीच.

बरं यातही आणखी एक गंमत आहे. घरात जर दोन स्त्रिया असतील, सून, सासू किंवा नणंद भावजय तरीही यातील एकीवरच स्वयंपाकाची पूर्ण जबाबदारी असते. दुसर्‍या स्त्रीची पुन्हा ‘मदत’ या प्रकारात मोडणारा सहभाग असतो. एकूणच संपूर्ण कुटुंबाच्या पोटभरणाचा कार्यक्रम एकट्या स्त्रीवर येतो. हे खरोखर किती न्याय्य आहे?

आईला जर कामामुळे घरी येण्यास उशीर होणार असेल तर अशा वेळी घरी पोहचलेला बाबा मुलांना स्वयंपाक करून खाऊ घालत नाही. दूध-बिस्कीट, नुडल्स किंवा काहीही अचरबचर खाऊ घालतो. मुलंही बाबा हा आयताच सावज मिळाला आहे असं पाहून त्याच्याकडून जंक फूडची मागणी करतात. अशा रीतीनं तो मुलांना खुश करतो. तो स्वतः ही उपाशी राहतो आणि एका अर्थानं मुलांचं पोट भरूनही त्यांना उपाशी ठेवतो.

त्यामुळेच कुसुमबाई म्हणतात तसं बायका जर स्वयंपाक न करता बाहेर राहिल्या तर त्यांच्या कुटुंबियांची चांगलीच पंचाईत होते. मग बायांनादेखील संध्याकाळी घराबाहेर राहण्याचा ‘गिल्ट’ वाटत राहतो. अनेकदा तर समारंभात जाऊनही त्या न जेवता घरची वाट धरतात, कारण घरी असलेल्या कुटुंबीयांना खाऊ घालायचं असतं. मग ते घरचे भलेही मोठेच का असेनात. ही परिस्थिती बाळांच्या बाबत असणं तर किती साहजिक आहे!

मात्र आताच्या आपल्या सामाजिक परिस्थिती आणि आईच्या भूमिकांमध्येही होत असलेल्या बदलांकडे पाहून केवळ आईनेच बाळाची काळजी करावी, तिच्यासाठी रांधावं या संकल्पनेला छेद देण्याची नितांत गरज आहे. कारण बाळ ही एकट्या आईची जबाबदारी नाही, हे आपण आता तरी मान्य केलं पाहिजे. बाळाच्या आहारात बाबा कुठं आहे? त्याला चांगलं अन्न मिळण्यासाठी त्याचा पैशांखेरीज प्रत्यक्ष सहभाग काय आहे? आजकाल तर बर्‍याच जणी नोकरी करतात. गावाकडेही बायका शेतावर कामाला जातात. आदिवासी वस्तींचा विचार केला तर तिथंही मोलमजुरी आलीच. अशा परिस्थितीत आई नावाचा माणूस किती तग धरू शकेल? याचा अर्थ आपण मुलांकडे दुर्लक्ष करावं असा अजिबात अर्थ नाही. पण त्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून काही तरी व्यवस्था लावून घ्यावी लागेल की नाही? प्रत्येक आईला आपल्या मुलांना योग्य आहार देण्याची इच्छा असते, पण ती इच्छा केवळ आईपुरती मर्यादित न राहता बाबा, इतर कुटुंबीय व समाजापर्यंत पसरायला हवी. कुटुंबियातील प्रत्येकालाच आपल्या अर्भकाच्या पोटाची काळजी घेता येईल का? समाज म्हणून काय करता येईल या सार्‍याचा विचार करावा लागेल. शेवटी आपल्या येणार्‍या पिढीचा प्रश्‍न आहे.

.............................................................................................................................................

लेखिका हिनाकौसर खान-पिंजार या मुक्त पत्रकार आहेत.

greenheena@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......