अजूनकाही
मागील काही महिन्यांमध्ये विविध समाजाचे मोर्चे निघाले. लिंगायत समाजाचा स्वतंत्र धर्माला संविधानिक मान्यता मिळावी म्हणून; मराठा व धनगर समाजाचे आरक्षण मिळावे म्हणून, भटके विमुक्त समाजाचे लोकांचा मॉब लिंचिंग (सामूहिक कत्तल)च्या विरोधात कायदा, ट्रिपल तलाक बंदी कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम पुरुषांचे आंदोलन (आणि काही ठिकाणी अनेक स्त्रियाही), मातंग समाजाचा अलीकडेच निघालेला संविधानिक हक्कांसाठीचा मोर्चा, धनगर समाज व लिंगायत समाजाचे सोलापूर विद्यापीठाला अनुक्रमे अहिल्यादेवी व बसवेश्वर यांचे नाव देण्यासाठी एकमेकांविरोधात निघालेले मोर्चे, शेतकरी आसूड मोर्चा, शेतकरी संप, दूध उत्पादकांचा संप...
ही यादी न संपणारी आहे.
यावरून लक्षात येते की, आपल्या समाजातील आक्रोश मोठा आहे.
दिवसेंदिवस हा आक्रोश वाढत आहे.
आधुनिक राज्य-व्यवस्थेमध्ये आणि संविधान-पुरस्कृत भारतीय लोकशाही प्रक्रियेमध्ये दिले गेलेले मूलभूत हक्क-अधिकार यासाठी हे मोर्चे निघत आहेत. पण अलीकडे या मोर्च्यांची धार बोथट वाटावी असे आणखी नवीन मोर्चे निघत आहेत. ते मोर्चे आहेत बेरोजगारांचे.
आधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षेचे नियम व प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी झालेले आंदोलन, त्याच्या आसपासच विविध रेल्वे परीक्षेच्या वेळेस मुंबई आणि परिसरात, तसेच देशामध्ये विविध ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आंदोलने व निदर्शने पार पडली.
‘एनडीटीव्ही इंडिया’चे रवीश कुमार यांनी जानेवारी २०१८ मध्ये बेरोजगारी मुद्याला तोंड फोडले. हिंदू-मुस्लिम जातीयवाद, लव्ह-जिहाद, गौ-रक्षा, ‘भारत माता कि जय’ हे जर निवडणुकीचे\राजकारणाचे\प्रसारमाध्यमांच्या चर्चेचे विषय होऊ शकतात, तर बेरोजगारी का होऊ शकत नाहीत, असा खडा सवाल रवीश कुमारने विचारला आणि आजही विचारत आहे. आठवड्यातून कमीत कमी एक तरी ‘प्राईम टाईम’ या त्यांच्या शोचा एपिसोड ते या मुद्द्यावर घेतात.
या लेखामध्ये आपण फक्त महाराष्ट्रापुरताच विचार करूया.
काही आठवड्यांपूर्वी पुणे ते मुंबई असा बेरोजगारांचा मोर्चा निघाला होता. त्याआधी पुण्यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांची परिषद पार पडली. त्यात विद्यार्थ्यांनी-तरुणांनी स्वतःच्या आयुष्यामध्ये स्वत:च्या कौशल्यांचा-योग्यतेचा-क्षमतेचा विकास करावा यावर भर देण्यात आला होता. अलीकडच्या काळात विविध उच्चशिक्षित तरुण उदा. अभियंते, डॉक्टर स्पर्धा-परीक्षेचा रस्ता धरू लागल्यामुळे आता फक्त बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम. यांसारख्या पदव्या घेणाऱ्या मुला-मुलींची निवड स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून येण्याला मर्यादा आली. त्यामुळे या परिषदेमध्ये स्व-शोध, स्व-संवाद आणि स्व-विकास यावर भर देण्यावर भर देण्यात आला. स्पर्धा-परीक्षेच्या बाजारामध्ये सर्वच तरुणांनी मेंढरासारखे गर्दीचा भाग होऊ नये. आपली क्षमता ओळखून नवीन वाट धुंडाळाव्यात असे स्पष्ट सूर या परिषदेमध्ये उमटले.
सध्या भारतात बेरोजगारीचा दर ५२ टक्के आहे, तर महाराष्ट्राचा कामगार सहभागिता दर ४८ टक्के आहे. २०१७ मध्ये संपूर्ण भारतात १.८३ कोटी इतके नागरिक बेरोजगार होते. अलीकडेच ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या बातमीनुसार रेल्वेच्या ९०, ००० जागा भरण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एका परीक्षेसाठी २.८ कोटी इच्छुक तरुणांनी अर्ज भरले आहेत. म्हणजे एका पदासाठी ३११ अर्ज. जगातील कोणत्याही देशातील बेरोजगारीपेक्षा हे आकडे भयानक आहेत. शहरी व ग्रामीण, स्त्री-पुरुष आणि तरुण व उतारवय यांच्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण भयावह आहे.
स्त्री-पुरुष गटांमध्ये सगळ्यात जास्त बेरोजगारी २० ते २४ या वयोगटात आहेत. यामध्ये सक्रिय व शैक्षणिकदृष्ट्या लायक असलेले, पण बेरोजगार असलेले ७,९२, ००० तरुण आहेत, तर नोकरीची इच्छा असलेले परंतु शिक्षण व इतर कौशल्य नसल्यामुळे संधीची शक्यता नसलेले ५,६६,००० तरुण आहेत. म्हणजे २०-२४ या वयोगटामध्ये एकूण १३,५८, ००० तरुण बेरोजगार आहेत.
त्याखालोखाल या दोन्ही निकषानुसार २५-२९ वयोगटामध्ये बेरोजगार तरुणांची संख्या ८,४९,००० आहे. ३०-३४ या वयोगटामध्ये ही संख्या ३,६९,००० आहे. म्हणजे रोजगाराची सर्वाधिक गरज असलेल्या २०-२९ या वयोगटात महाराष्ट्रात एकूण २५,७६,००० तरुण आहेत. ही आकडेवारी एप्रिल २०१८ची आहे.
ही आकडेवारी भयावह म्हणावी अशी आहे.
आता बेरोजगारी वाढण्याच्या दराकडे पाहू. शहरी भागात बेरोजगारीचा दर ३.८ टक्के आहे, तर ग्रामीण भागात हाच दर ३.३ टक्के आहे. पुरुषांमध्ये हा दर ३. १ टक्के आहे आणि महिलांमध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत आहे.
महिलांबाबतची ही आकडेवारी विशेष चिंता करण्याजोगी आहे. कारण त्यांना सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या आव्हानांची गंभीरता पाहता हा आकडा हे मोठेच आव्हान आहे. यात उल्लेख करण्याची आणखी एक गोष्ट म्हणजे शहरी भागामध्ये महिलांचा बेरोजगारीचा दर (८.५ टक्के) हा ग्रामीण भागातील बेरोजगारीपेक्षा (३.५ टक्के) जास्त आहे. आपली अशी समजूत असते की, ग्रामीण भाग हा कमी विकसित असल्यामुळे तेथे बेरोजगारी जास्त असेल. परंतु ही आकडेवारी आपली झोप उडवणारी आहे.
याचे नक्की कारण काय आहे?
फक्त शहरी भागामधील बेरोजगारीचा विचार केला तर पुरुषांचा बेरोजगारी दर २.९ टक्के आणि महिलांचा बेरोजगारी दर ८.५ टक्के इतका आहे. ही आकडेवारी रोजगार सहभागिता निर्देशांकही स्पष्टपणे दर्शवतो. (संदर्भ - सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी आणि बीएसई या संस्थांच्या संयुक्त संशोधनातून पुढे आलेली आकडेवारी.)
बेरोजगारी हा विषय अर्थव्यवस्थेची (मायक्रो इकॉनॉमी) व्यापक प्रगती आणि सरकारच्या धोरणांवर (वेलफेअर इकॉनॉमिक्स) आधारित असतो. त्यामुळे बेरोजगारीचा दाह कमी व्हावा आणि रोजगार-क्षमता वाढावी यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर इतर पातळ्यांवर तातडीच्या प्रयत्नांची नितांत निकडीची गरज आहे. नुकत्याच पुण्यामध्ये रोजगार मेळावा भरवण्यात आला होता. त्याला ५०, ००० पेक्षा जास्त अभियंत्यांनी हजेरी दाखवली होती, परंतु त्यामध्ये रोजगारक्षम असे खूप कमी लोक होते.
काय करता येण्यासारखं आहे?
१) बहुतांश शिक्षणसंस्थांकडे उद्योगांबरोबर संपर्काची यंत्रणा नाही. त्या दृष्टीने नियोजनबद्ध प्रयत्न हवेत. त्यामुळे बदलत्या जगातील गरजांनुसार रोजगाराच्या संधींची माहिती शिक्षण संस्थांकडे येत राहील. यासाठी सरकारने विद्यापीठाच्या सहकार्याने मार्गदर्शक नियम तयार करावेत.
२) कला, वाणिज्य, विज्ञान तसेच कोणत्याही ज्ञान-शाखेतील विद्यार्थ्यांना - पदवी वा पदव्युत्तर पदवी पातळीवरील- दरवर्षी शिकाऊ उमेदवारी (इंटर्नशिप) सक्‍तीची केली पाहिजे. त्यासाठीचे गुण व मूल्यांकनाचे प्रमाण वाढवण्यात यावे.
३) उद्योगक्षेत्रांची गरज लक्षात घेऊन विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी आधुनिक आणि कालसुसंगत अभ्यासक्रम राबवले पाहिजेत. त्याच्या प्रवेशासाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागास वर्गातील मुलामुलींना प्राधान्य देण्यात यावे. यासाठीची मार्गदर्शक नियमावली सामाजिक न्याय व शिक्षण विस्तार क्षेत्रातील लोकांना सामील करून तयार करण्यात यावी.
४) खाजगी उद्योग, सरकारी व प्रत्येक क्षेत्रातील ‘बेकायदेशीर कामगार कपातीचे निर्णय’ व त्यासंबंधित आकडेवारी, नोंदी वेळोवेळी प्रकाशित करून ती कामगार कपात रद्द कशी होईल, यासाठी केंद्रीय व राज्य सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाने एका विशेष विभागाची स्थापना करावी. ज्याचे आदेश व अधिकार हे न्यायाधिकरण/लवाद /नियामक संस्था यांच्या स्तरावरील असावेत.
५) स्पर्धात्मक वातावरणात रोजगाराचा शोध घेण्यासाठी तग धरून जगणे आवश्यक असलेल्या कुशल व अकुशल बेरोजगार तरुण-तरुणी यांना किमान बेरोजगार भत्ता देण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा करून त्यासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्याचे धोरण तयार करण्यात यावे. नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध, अंतर्गत अशांतता या काळात जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ नये, यासाठी या प्रकारची तरतूद आवश्यक आहे.
६) जे कुशल/अकुशल तरुण-तरुणी आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये नोकरीला लागतात, त्यांच्यासाठी निर्धारित केले गेलेले किमान वेतन (मिनिमम वेज) दिले जात आहे का नाही, यासाठी विविध उद्योग-क्षेत्रनिहाय निरीक्षक कृती गट स्थापन केले जावेत. हे कृती गट रोजगार देणाऱ्या उद्योग-संस्था, सरकारी संस्था आणि विकास क्षेत्रांमध्ये मूलभूत काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था यांच्या संयुक्त भागीदारीतून शक्य होतील.
७) शिक्षण संस्थांच्या अभ्यास व व्यवस्थापन मंडळावर उद्योगांतील तज्ज्ञांना प्रतिनिधित्व दिले जाऊन कौशल्य विकास झालेल्या विद्यार्थ्यांना उद्योगात सामावून घेण्यासाठी कटिबद्ध करण्यात यावे. अशा प्रकारे दिलेल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधित्वाकडे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व (सीएसआर) या कायद्यातील तरतुदींचा सकारात्मक लाभ घेण्यासाठी एक चांगली संधी म्हणून विकसित करता येईल.
...........................................................................................................................................
लेखक राहुल माने पुण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये काम करतात.
creativityindian@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
ramesh singh
Wed , 01 August 2018
सर, 'चांगल्या पत्रकारितेसाठी, विश्वासार्ह माहितीसाठी!' आपण सपोर्ट अक्षरनामाचे आवाहन केले आहे. पण आपल्या पोर्टलवर माहिती कधीच नसते. कायम तथाकथित बुद्धिमंत लोक इथे मते मांडत असतात. अपवाद सोडले तर स्वतःच्या मतांना वस्तुस्थितीच्या माहितीचा आधार आहे का हे तपासण्याची तसदीही हे लोक घेत नाहीत. मग आम्ही पैसे का भरावे? बघा, माझी प्रामाणिक भावना आहे. नाही पटली तर माफ करा.
Kaustubh Ghadge
Wed , 01 August 2018
"सध्या भारतात बेरोजगारीचा दर ५२ टक्के आहे" हे विधान बरोबर आहे का?