मार्च २०१८ पर्यंत महाराष्ट्रावरचे कर्ज आहे ३,९६,००० कोटी रुपये. यात दरवर्षी भर पडत आहे

‘कॅग’ (CAG- Comptrollar and Auditor General) ही भारताची संविधानिक संस्था आहे. जसे कंपनीला स्टॅट्यूटॉरी ऑडिटर असतात, तशी कॅग ही केंद्र सरकार, विविध राज्यसरकारे, सार्वजनिक उपक्रम, विविध शासकीय योजना यांचे लेखा परीक्षण करत असते.

महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय आरोग्याबाबतचा अहवाल कॅगने बनवला आहे आणि २० जुलै रोजी तो महाराष्ट्र विधिमंडळात पटलावर ठेवण्यात आला आहे. त्या अहवालातील महाराष्ट्र राज्याने काढलेल्या कर्जाबाबत व परतफेडीबाबत काही आकडेवारीबाबत हा लेख आहे.

२०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र राज्याने १,७२,००० कोटी रुपयांचे कर्ज काढले. म्हणजे दरवर्षी सरासरी ३४,४०० कोटी रुपये. त्याच काळात महाराष्ट्र राज्याने व्याज व मुद्दलाची परतफेड या दोन्हीसाठी मिळून १,५३,००० कोटी खर्च काढले. म्हणजे दरवर्षी सरासरी ३०,६०० कोटी रुपये. म्हणजे जेव्हढे कर्ज काढले, त्याची ९० टक्के रक्कम आधीचे कर्ज फेडण्यात आणि त्यावरील व्याज भरण्यात कामी आली.

ज्याला कोणाला आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था कशी चालते, याचे थोडेबहुत तरी ज्ञान आहे, तो कर्ज काढणे वाईट असे म्हणणार नाही. मग ते कुटुंबाने काढलेले असो, कंपनीने, राष्ट्राने व राज्याने.

महत्त्वाचा मुद्दा असतो ते कर्ज कशासाठी वापरले हा.

कर्ज काढल्यावर त्यातून काही उत्पादक मत्ता (असेट्स) उभी राहिली तर कर्ज कारणी लागले असे म्हणतात. कुटुंबाने गृहकर्ज काढून नवीन घरात राहायला लागले तर त्याचे राहणीमान सुधारते. कुटुंबात आनंद येतो (जो कदाचित रुपयात मोजता येत नसेल). कुटुंबातील सभासद नोकरी\धंदे करून त्या कर्जाची परतफेड करत असतात.

कंपनीने कर्ज काढून नवीन यंत्रे विकत घेतली, तर त्यातून विक्री वाढते, वाढीव विक्रीतून जे पैसे उभे राहतात त्यातून व्याज व मुद्दल सहजपणे परत करता येत असते.

राष्ट्राने व राज्याने काढलेल्या कर्जातून रस्ते, धरणे, पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण किंवा इतर कोणत्या लोककल्याणकारी योजना राबवल्या तर जनतेला त्याचा ताबडतोब फायदा होतो. लोककल्याण (वेल्फेअर), जनतेचे भले करणे हे तर कोणत्याही शासनाचे ‘लाईफ मिशन’ असते. असले पाहिजे. पण असे लोकल्याणाचे उपक्रम राबवून त्यातून शासनाला पैसे मिळत नाहीत. मग काढलेले कर्ज शासन कसे फेडते? अर्थात करसंकलन करून!

म्हणजे कर्ज काढायचे, त्याचा विनियोग कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी, जनतेला उपयोगी पडतील अशा मत्ता तयार करण्यासाठी करायचा आणि जनतेतूनच कर रूपाने पैसे उभे करून त्या कर्जावरचे व्याज भरायचे आणि मुद्दल फेडायचे.

हे जर घडले तर शासन व सामान्य नागरिकांसाठी ‘विन-विन’ परिस्थिती असते. शासनाकडे योजना राबवण्यासाठी एकहाती पैसे येतात. नागरिकांना लाभ होतो. व कर्ज कालांतराने जनताच फेडत असते (कररूपाने).पण महाराष्ट्र राज्यात यापेक्षा वेगळेच काहीतरी घडत आहे.

गेली पाच वर्षे काढलेल्या कर्जाच्या ९० टक्के रक्कम व्याज व मुद्दल परत करण्यासाठी खर्च होत आहे. म्हणजे कर्जातील फक्त १० टक्के विकास कामांसाठी, मत्ता तयार करण्यासाठी वापरण्यात आली. नवीन कर्ज काढावे लागण्याचे आकडे दरवर्षी वाढत जातात, कारण व्याजाचे आकडे वाढत जातात, डोक्यावरचे कर्ज आहे, तेव्हढेच न राहता ते देखील वाढत राहते.

खालील आकडेवारी पहा : (संदर्भ : PRSINDIA Budget Analysis)

राज्याने व्याजापोटी भरलेले पैसे

२०१६-१७ : ३१,००० कोटी रुपये

२०१७-१८ : ३६,००० कोटी रुपये

२०१८-१९ : ३८,००० कोटी रुपये (अंदाजे)

राज्याने उभे केलेले कर्ज 

२०१६-१७ : ५०,५०० कोटी रुपये

२०१७-१८ : ६३,८०० कोटी रुपये

२०१८-१९ : ७९,०० कोटी रुपये (अंदाजे)

मार्च २०१८ पर्यंत राज्यावरचे कर्ज आहे ३,९६,००० कोटी रुपये. यात दरवर्षी भर पडत आहे. यापुढेही पडत राहील. नेहमीप्रमाणे कर्जाचे आकडे राज्याच्या ठोकळ उत्पादनाच्या मानाने कसे वाजवी आहेत, अशी समर्थने दिली जातात. पण खालील मूलभूत प्रश्नांवर चिडीचूप पाळली जाते.

१) मुद्दा डोक्यावरचे कर्ज जास्त आहे का कमी हा नाहीये, तर काढलेले कर्ज लोककल्याणासाठी वापरले जात आहे किंवा नाही हा आहे.

२) राज्यात कररूपाने वित्तीय साधनसामग्री गोळा होते. त्यात कोणाचा किती वाटा हा महत्त्वाचा राजकीय निकष असतो. ज्याप्रमाणात राज्याच्या डोक्यावरचे कर्ज वाढत जाणार, त्याप्रमाणात कर रूपाने गोळा होणाऱ्या संपत्तीतील मोठा वाटा व्याजापोटी खर्च होणार. म्हणजे त्या प्रमाणात सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पैशाचा वाटा कमी होणार. दुसऱ्या शब्दांत भांडवलाकडे व्याजापोटी वळवली जाणारी वित्तीय साधनसामग्री वाढणार आहे आणि सामान्य नागरिकांना मिळणारी कमी होणार.

३) ज्यावेळी ऋणकोला कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज काढण्याची वेळ येते, त्या परिस्थितीला वित्तीय परिभाषेत ‘कर्ज सापळा’ (डेट ट्रॅप) असे म्हटले जाते. आपले महाराष्ट्र राज्य अशा ‘कर्ज सापळ्यात’ अडकणार की काय?

हे सारे विषय सामान्य नागरिकांचे राहणीमान सुधारणार, तसेच राहणार का बदतर होणार, याच्यावर निर्णायक प्रभाव पडणारे आहेत. पण वर्तमानपत्रांतील आतल्या पानावरील छोट्या बातमीवर या विषयांची बोळवण केली जाते.

वाईट वाटते. खूप वाईट वाटते ते याचे!

.............................................................................................................................................

लेखक संजीव चांदोरकर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................