हिटलर आणि औरंगजेब
पडघम - देशकारण
विनोद शिरसाठ
  • हिटलर आणि औरंगजेब
  • Mon , 16 July 2018
  • पडघम देशकारण हिटलर Hitler औरंगजेब Aurangzeb नरेंद्र मोदी Narendra Modi इंदिरा गांधी Indira Gandhi आणीबाणी Emergency लोकशाही Democracy भाजप BJP काँग्रेस Congress

दि. २६ जून १९७५ रोजी या देशात आणीबाणी लागू झाली आणि पुढील २१ महिने ती राहिली. त्या कालखंडाला स्वातंत्र्योत्तर भारतातील ‘अंधारपर्व’ असे संबोधले जाते. त्या काळात भारतीय लोकशाहीला ग्रहण लागले होते, असे मानले जाते. आणि भारताची लोकशाही दोन वेळा रूळावरून घसरली, त्यापैकी पहिली वेळ म्हणजे आणीबाणी, यावरही बहुतेक अभ्यासकांचे एकमत आहे. त्या घटनेला ४० वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हा म्हणजे २०१५ मध्ये, त्या विषयावर अपेक्षित चर्चा झाली नाही. परंतु गेल्या महिन्यात त्या घटनेला ४३ वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा मात्र आठवडाभर राजकीय वातावरण ढवळून निघाले, अधिक गढूळ बनले. याचे मुख्य कारण २०१५ च्या जूनमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले होते, त्या जल्लोषात सत्ताधारी पक्ष मग्न होता आणि केंद्र सरकार व त्यांच्या पक्ष-संघटना यांचे उपद्रवमूल्य दृश्यरूपात फारसे पुढे आलेले नव्हते. मागील तीन वर्षांत ते उपद्रवमूल्य इतके वाढलेले आहे की, देशात ‘अघोषित आणीबाणी’ लागू आहे, अशी भावना खूप मोठ्या प्रमाणात व्यक्त झालेली आहे. त्यामुळेच मागील आठवड्यात झालेली चर्चा, १९७५ नंतरची ‘घोषित आणीबाणी’ आणि २०१५ नंतरची ‘अघोषित आणीबाणी’ या सूत्राभोवती फिरली.

वस्तुत: या चर्चेचा प्रारंभ विद्यमान केंद्र सरकारमधील पंतप्रधानांनंतरचे प्रभावशाली मंत्री अरुण जेटली यांच्या लेखामुळे झाली. मागील काही महिने आजारपणामुळे सुट्टीवर असलेल्या जेटलींनी, मोठ्या विश्रांतीनंतर आणीबाणीचे स्मरण करणारा लेख त्यांच्या ब्लॉगवर लिहिला आणि तोच भाजपच्या वेबसाईटवरूनही प्रसिद्ध झाला. त्यातील दोन मुद्यांमुळे तो लेख विशेष चर्चिला गेला. एक म्हणजे, आणीबाणी २५ जूनच्या मध्यरात्री लागू झाल्यावर उजाडलेल्या पहाटे त्यावेळी विद्यार्थी संघटनेचे नेते असलेल्या अरुण जेटली यांनी दिल्लीत निदर्शने करून स्वत:ला अटक करवून घेतली. म्हणजे ‘आणीबाणीच्या विरोधातला पहिला सत्याग्रही कार्यकर्ता मी आहे,’ असा दावा जेटलींनी त्यात केला.

दुसरे म्हणजे, त्याच लेखात जेटलींनी इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीची तुलना हुकूमशहा ‘अ‍ॅडॉल्फ हिटलर’शी केली. जेटलींच्या या लेखामुळे वादाला तोंड फुटले. त्या लेखाला उत्तर म्हणून असेल किंवा स्वतंत्रपणे असेल, त्याच दिवशी काँग्रेस पक्षाच्या वेबसाईटवर निनावी प्रसिद्ध झालेला लेख, ‘सध्या देशात ‘अघोषित आणीबाणी’ चालू आहे’ असे मध्यवर्ती प्रतिपादन करणारा आहे. विशेष म्हणजे, या लेखात ‘आणीबाणी हे गतकाळातील भारताच्या इतिहासातील दुर्दैवी पर्व आहे,’ असे नि:संदिग्धपणे म्हटले आहे. त्यासंदर्भात त्या वेळच्या व नंतरच्या काँग्रेस नेतृत्वाने दिलगिरी व्यक्त करून झालेली आहे, असा ओझरता का होईना उल्लेख आलेला आहे. आणि १९७५ च्या आणीबाणीचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन तर सोडाच, पण ती अपरिहार्य होती किंवा त्या वेळच्या परिस्थितीतून उद्भवली होती, असेही सूचित केलेले नाही. या लेखासाठी काँग्रेसच्या विद्यमान धुरिणांचे किंवा वेबसाईट चालवणाऱ्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.

 .............................................................................................................................................

 या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4448

.............................................................................................................................................

भाजप व काँग्रेस यांच्या वेबसाईटवरील या दोन लेखांच्या नंतर आणीबाणीवरील चर्चा तापत गेली. जेटलींनी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाचे वर्णन करताना ‘हिटलर’चा उल्लेख केल्याने, काँग्रेसलाही त्याचा प्रतिवाद करणे भाग पडले. आणि मग काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची तुलना ‘औरंगजेब बादशहा’शी करून, ‘घोषित आणीबाणी’ आजच्या ‘अघोषित आणीबाणी’इतकी वाईट नव्हती असे लंगडे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी मुंबई येथील सभेत १९७५ च्या आणीबाणीसाठी इंदिरा गांधी, त्यांचे घराणे व काँग्रेस पक्षावर येथेच्छ टीका केली. परिणामी, ‘घोषित आणीबाणी’ व ‘अघोषित आणीबाणी’ आणि ‘हिटलर’ व ‘औरंगजेब’ ही चौकट आकाराला आली. यातून झाले काय, तर अचानक उद्भवलेली ही चर्चा पेल्यातील वादळाप्रमाणे थंडावली. हे असे का झाले तर अतिशयोक्तीपूर्ण तुलनेमुळे.

‘अतिशयोक्ती’ हा अलंकार आहे खरा, पण तो शोभतो केव्हा तर त्याचा वापर करणाऱ्याकडे काहीएक नैतिक वजन असते तेव्हा! तसे वजन नसणाऱ्यांनी त्याचा वापर केला तर अलंकार शोभादायक ठरण्याऐवजी हास्यास्पद ठरतो. आणि म्हणूनच ‘हिटलर’ व ‘औरंगजेब’ हे दोन्ही शब्दप्रयोग हास्यास्पद ठरले. याचा अर्थ इंदिरा गांधींच्या काळातील ‘घोषित आणीबाणी’ व नरेंद्र मोदींच्या काळातील ‘अघोषित आणीबाणी’ सौम्य आहे किंवा विशेष त्रासदायक नाही असे नाही. पण या अशा तुलनेमुळे, ‘हिटलर’ व ‘औरंगजेब’ यांनी अनुक्रमे वंशश्रेष्ठत्वाचा दुराभिमान व धर्मवेडेपणाचे अतिरेक याद्वारे जे क्रौर्य घडवून आणले त्याची तीव्रता कमी होते.

मध्ययुगीन कालखंडातील भारतावर जवळपास अर्धशतकभर औरंगजेबाने दहशत बसवलेली होती. आणि हिटलरने विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जवळपास दशकभर संपूर्ण जगाला जणू काही वेठीस धरले होते. त्यामुळे हिटलर व औरंगजेब अशी संबोधने लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील भारताच्या आजी-माजी पंतप्रधानांना लावणे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरते. एवढेच नाही तर, त्यामुळे घोषित व अघोषित आणीबाणी या मुद्यावरील चर्चा विरून जाते. जसे आताही झाले आहे. म्हणजे आणीबाणी या मुद्यावर अधिक चर्चा आता काँग्रेस व भाजप या दोनही पक्षांना नको आहे. यातच त्यांची कबुलीही आहे. काँग्रेसने आडबाजूने का होईना ‘त्या’ आणीबाणीची अनिष्ठता मान्य केली आहे. आणि भाजपलाही आमच्या ‘या’ काळात काही अनिष्ट प्रकार घडले, अशी कबुली पुढे कधीतरी द्यावीच लागणार आहे.

आताची परिस्थिती अघोषित आणीबाणीची आहे की नाही, हे घोषित आणीबाणीच्या कालखंडाचे साक्षीदार असणाऱ्यांना कदाचित सांगता येईल. आणि फक्त आताच्याच कालखंडाचे साक्षीदार असणाऱ्यांना भविष्यात सांगता येईल, ही परिस्थिती अघोषित आणीबाणीची होती की नव्हती! म्हणजे घोषित व अघोषित या मुद्यावर आज एकमत होईलच असे नाही, पण ‘त्या’ आणि ‘या’ कालखंडातील काही समान दुवे दाखवता येतील.

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो संस्थात्मक रचना खिळखिळी करण्याचा. मंत्रिमंडळ व राष्ट्रपती भवन, नामधारी आहे की काय, असे वाटणे. सर्व खात्यांचा कारभार पंतप्रधान कार्यालयातून चालतोय की काय, अशी शंका येणे. अर्थव्यवस्था मुठीत धरणे आणि न्यायसंस्थेवर अदृश्य पकड बसवणे. निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडणे. उच्च शिक्षणाच्या प्रमुख केंद्रांचे प्रमुख म्हणून दुय्यम दर्जाची माणसे येणे आणि अभ्यासक्रमातून इतिहासाची फेरफार करणे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा येतो चौथ्या स्तंभाच्या वर्तनाचा. ‘दर्पण’ व ‘दिग्दर्शन’ ही दोन कामे अपेक्षित असलेली प्रसारमाध्यमे दबावरहित काम करू शकतात याची खात्री न वाटणे. त्यांच्यावर नियंत्रणे या ना त्या प्रकारे आणली जाताहेत असे दिसणे. दडपणाला वा प्रलोभनाला बळी न पडता काम करता येणे व स्वायत्तता राखून अविष्कार स्वातंत्र्य जपले जाणे अवघड बनणे.

तिसरा मुद्दा येतो लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक इत्यादी (विचार व अभिव्यक्ती यांचा विशेष उपभोग घेणाऱ्या) घटकांच्या अस्वस्थेतेचा. हे घटक सदासर्वकाळ अस्वस्थ असतातच, किंबहुना तसे त्यांना असावेही लागते, पण त्यांच्यात उद्रेक होईल इतकी अस्वस्थता वाढणे. निर्माण झालेली वाफ बाहेर टाकली जाण्याऐवजी कोंडली जातेय असा अनुभव येत राहणे.

चौथा मुद्दा येतो तो क्रमाक्रमाने एकेक समाजघटक रस्त्यावर येण्याचा. महागाई जाचतेय म्हणत सर्वसामान्य माणसांकडून असमाधानाचे स्वर वाढत जाणे. सरकारी धोरणांचा काच जास्तच आवळला जातोय अशी भावना उद्योग व व्यापार क्षेत्रांत बळावत जाणे. शेतकरी वर्गाला त्रास सहन करण्याची सवय नेहमीच असते, पण या त्रासाकडे मायबाप सरकारचे लक्ष नाही असे त्यांना वाटायला लागणे. कामगारवर्गाला नेहमीच अर्धवट समाधानात राहावे लागते, पण आपल्या रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत, अशी खदखद त्यांच्यात निर्माण होणे.

आणि पाचवा मुद्दा येतो, या सर्वांचा परिणाम म्हणून कदाचित ‘अर्थव्यवस्थेची घसरण होत आहे,’ असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त होऊ लागणे. ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली पत घसरत आहे,’ असा सुगावा परराष्ट्र क्षेत्रातील तज्ज्ञांना लागणे.

वरील प्रमुख पाच मुद्दे कोणत्याही प्रकारच्या आणीबाणीचे पुसटसे चित्र रेखाटणारे आहेत. १९७५ च्या आणीबाणीत ते सर्व ठळकपणे दिसले होते. या पाच मुद्यांना समोर ठेवून आजच्या परिस्थितीचे चित्र रेखाटले तर ‘अघोषित आणीबाणी’ आहे असे म्हणता येईल का? कदाचित पाच-दहा वर्षांनी तशी ओळख निर्माण होईल किंवा होणारही नाही.

परंतु एक मात्र निश्चित आहे की, मागील तीन-चार वर्षे नरेंद्र मोदी यांची तुलना ‘इंदिरा गांधी’ यांच्याशी केली जात आहे, ती भविष्यात टिकणार नाही. सरकारमध्ये एकाधिकारशाही व पक्षावर कमालीची पकड, अहंमन्य स्वभाव इत्यादी नकारात्मक घटकांपुरतीच ती तुलना मर्यादित राहील. देशप्रेम, बुद्धिमत्ता, राष्ट्रीय एकात्मता, सेक्युलॅरिझम, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समज, सर्वसामान्य जनतेच्या मनावरची पकड आणि देशातील सर्व समाजघटकांच्यासाठी काम करण्याची ऊर्मी या सकारात्मक घटकांच्या बाबतीत इंदिरा गांधींच्या जवळपासचे स्थान नरेंद्र मोदी यांना मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही.

सारांश, पुरेसा काळ उलटतो, इतिहास लिहिला जातो तेव्हा व्यक्तीचे मूल्यमापन करताना तिच्या सकारात्मक घटकांचा विचार प्राधान्याने केला जातो. आणि तसे सकारात्मक घटक असतील तरच त्या व्यक्तीचा वारसा भावी पिढ्या सांगत राहतात. तसे नसेल तर खूप मोठे कर्तृत्व गाजवले असे समकालीनांना वाटत असले तरी भविष्यात ते कर्तृत्व विस्मरणात जाते. एकोणिसाव्या शतकावर नजर टाकली तर हे लक्षात येते. त्या काळात अनभिषिक्त सम्राट वगैरे भासलेल्या अनेक व्यक्ती आता केवळ सर्वसमावेशक यादी करायची असते तेव्हाच आठवतात.

(‘साधना’ साप्ताहिकच्या १४ जुलै २०१८च्या अंकातून साभार)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

vishal pawar

Sun , 22 July 2018


santosh k

Mon , 16 July 2018

"देशप्रेम, बुद्धिमत्ता, राष्ट्रीय एकात्मता, सेक्युलॅरिझम, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समज, सर्वसामान्य जनतेच्या मनावरची पकड आणि देशातील सर्व समाजघटकांच्यासाठी काम करण्याची ऊर्मी या सकारात्मक घटकांच्या बाबतीत इंदिरा गांधींच्या जवळपासचे स्थान नरेंद्र मोदी यांना मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही." हे भोंगळ वाक्य आहे. मोदींचे सरकार देशासाठी घातक आहे, असेच माझे मत आहे. परंतु लेखकमहाशयांनी ज्या मुद्द्यांवर ही तुलना केली आहे, त्यातून हाताला काहीही लागत नाही. "देशप्रेम, बुद्धिमत्ता, राष्ट्रीय एकात्मता, सेक्युलॅरिझम, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समज, सर्वसामान्य जनतेच्या मनावरची पकड आणि देशातील सर्व समाजघटकांच्यासाठी काम करण्याची ऊर्मी" हे काही वस्तुनिष्ठ तुलना करता येणारे गुण नव्हेत. अशा उथळ लेखांमुळे मोदीभक्तांचे फावण्याव्यतिरिक्त काहीही होणार नाही, ना यातून इंदिरा गांधींचे दोष स्पष्ट होतात.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......