जर हिंदुत्ववाद्यांच्या ट्रोलिंगपासून भारताच्या परराष्ट्रमंत्रीही सुरक्षित नसतील, तर मग बाकी कोण असेल?
पडघम - देशकारण
बरखा दत्त
  • परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज
  • Thu , 28 June 2018
  • पडघम देशकारण बरखा दत्त Barkha Dutt सुषमा स्वराज Sushma Swaraj ट्रोल्स trolls नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP

सर्वांत ज्येष्ठ महिला राजकारणी आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज या बहुतांश वेळा अपायकारक ठरणाऱ्या ट्विटर या समाज माध्यमाचा सजग आणि काळजीपूर्वक वापर करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. अशा अपायकारक व्यासपीठाचा वापर त्या जगाच्या कानाकोपऱ्यात दूरवर एकट्या पडलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी करतात. 

ज्या पाकिस्तानी नागरिकांना भारतीय इस्पितळांमध्ये आपत्काकालीन उपचारांची गरज असते, त्यांना कागदपत्र पुरवण्यासाठी दोन देशांमधले राजनैतिक संबंध रसातळाला गेलेले असतानासुद्धा त्यांनी ट्विटरचा खुल्या दिलाने वापर केला आहे.

त्यांचे महत्त्व आता केवळ एक ट्विटर मंत्री म्हणून झाले असल्याचे म्हणत त्यांच्या निंदकांनी त्यांची टिंगल केली असली तरीही त्यांनी आपल्या खेळकर वृत्तीने जिथे भेदाभेद खोलवर रुजलेला आहे, अशा देशात आपल्या आणि विरोधी बाजूचेही अनेक मित्र कमावले आहेत आणि अनेकांची मने जिंकली आहेत.

पण या आठवड्यात त्यांच्याच पक्षाच्या कट्टर समर्थकांनी आणि ट्विटर वापरकर्त्यांनी त्यांच्यावर अत्यंत घाणेरड्या आणि टोकाच्या पुरुषी मानसिकतेतून हल्ला चढवला. या साऱ्याला निमित्त ठरले, त्यांच्या मंत्रालयाने एका हिंदू-मुस्लीम जोडप्याला पासपोर्टविषयीच्या तक्रारीच्या निवारणात मदत केली.   

तन्वी सेठ नावाच्या एका महिलेने आपला नवरा केवळ मुस्लीम असल्याकारणाने त्याचा अपमान केल्याचा आरोप लखनौच्या पासपोर्ट ऑफिसमधील विकास मिश्रा या अधिकाऱ्यावर केला होता. तक्रारकर्त्या महिलेने आपल्या ट्विटमध्ये सुषमा स्वराज यांना टॅग केले होते आणि आरोप करताना असेही म्हटले होते की, त्या अधिकाऱ्याने महिलेला लग्नानंतर नवऱ्याचे आडनाव का लावत नाही अशी विचारणा केली आणि नवऱ्याला हिंदू धर्मात प्रवेश करण्याबद्दलही विचारणा केली. त्या अधिकाऱ्याची लगेच दुसऱ्या दिवशी बदली करण्यात आली. परंतु त्या अधिकाऱ्याने प्रतिवाद करताना म्हटले की, त्या आंतरधर्मीय जोडप्याने त्याच्या म्हणण्याचा गैरसमज करून घेतला. त्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार पर्यटनासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये काही गोंधळ होता. त्याच्या म्हणण्यानुसार निकाहनामावर (मुस्लीम कायद्यानुसार कायदेशीर विवाह संमतीपत्र) त्या महिलेचे एक नाव होते, तर पासपोर्टवर वेगळेच नाव होते. तो म्हणाला की, विरोधाभास दाखवणे हा त्याच्या कामाचा भाग होता. हिंदुत्ववाद्यांनी मात्र मिश्रा यांची प्रतिमा ‘हिंदूंचा तिरस्कार करणाऱ्या मुक्त विचारांच्या लोकांनी पसरवलेल्या मुस्लीम शांततेचा बळी’ अशी करून टाकली. अशा प्रकारचे अत्यंत लाजिरवाणे ध्रुवीकरण जनतेच्या वादविवादामध्ये आजच्या भारतात झालेले दिसते.  

या प्रतिक्रियांमध्ये सुषमा स्वराज यांच्या विरोधात शिवीगाळ आणि तुच्छतेची भाषा याचा जणू पूर आला. त्यांना २०१६ साली किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करावी लागली, जी एका मुसलमान व्यक्तीची आहे. त्यामुळे त्या ‘इस्लामिक किडनी’वरही निर्दयी तोंडसुख घेण्यात आले. काही जण त्यांना ‘एका किडनीवर जगणारी अगदी मेलेली बाई’ म्हणाले, तर काही जणांनी ‘प्रसिद्धीसाठी भुकावलेली व्हिसा माता’ अशीही त्यांची संभावना केली.

स्वराज यांची ही कथा कडवे सत्य प्रकाशात आणते. ऑनलाईन वादळ आणणाऱ्या पण मूलत: भाजपबद्दल सहानभूती असलेल्या या लोकांनी अशी आग पेटवली आहे, ज्यात कालांतराने  भाजपचेच घर भस्मसात होईल. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी या पक्षाने अवलंबलेल्या विखारी नीतीच्या ज्वाळा अत्यंत धोकादायक असा मुस्लीमद्वेष पसरवण्याचे काम करत आहेत. या ज्वालांमुळे लोकशाहीच्या आणि सांस्कृतिक सभ्यतेच्या मूळ गाभ्याचाच विनाश होणार आहे.  

स्वराज यांना आपले लक्ष बनवणारे हे कुचेष्टा करणारे सैन्य बहुतेक करून शत्रूच्या तात्त्विक विचारसरणीवर हल्ला करण्यासाठी पाठवण्यात आलेले असते. पत्रकारांची वरचेवर निंदा केली जाते आहे, त्यांचावर चुकीचे आरोप केले जात आहेत आणि काही वेळा तर जीवे मारण्याच्या आणि बलात्काराच्या धमक्याही  देण्यात येत आहेत. जिला स्वत:ला हा अनुभव आला आहे अशी व्यक्ती म्हणून मी स्वत: (हो, मी पोलिसांकडे तक्रार केली आहे, न्यायालयातही गेले आहे आणि अशा छळाची ट्विटरवर नोंदही केली आहे) याची खात्री देऊ शकते की, स्पष्टवक्त्या बायका हे अशा लोकांचे आवडते लक्ष्य आहे. आणि आम्ही जेव्हा जेव्हा आमच्या होणाऱ्या बदनामीबद्दल बोलतो किंवा आम्हाला गप्प बसवण्याच्या प्रयत्नांचा प्रतिकार करतो, तेव्हा आमच्यावर ‘बळी असण्याचे नाटक’ करण्याचा ठपका ठेवण्यात येतो. 

या आठवड्यात मात्र मंत्री महोदया सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्यावर फेकण्यात आलेल्या विषाविरुद्ध कठोर विधान करण्याचे ठरवले. त्या उपहासाने असे म्हणाल्या की, अशा प्रतिक्रिया मिळाल्याने त्यांना ‘सन्मानित’ झाल्यासारखे वाटले. त्यांनी त्यातील काही ट्विटस रीट्विटही केली. ती नंतर त्यांनी डिलीट केली खरी, मात्र त्यांचे म्हणणे स्पष्ट होते. त्यांचा प्रयत्न एकच होता की, कोणत्या थरापर्यंत विखारी टीका त्यांच्यावर करण्यात आली होती, हे लोकांना समजावे. मात्र अशा प्रकारे सार्वजनिकरीरित्या या जहरी कुचेष्टेचा समाचार घेतल्याने स्वराज यांच्यावर आणखीच टीका करण्यात आली. भाजप समर्थकांनी तर त्या विरोधकांना आयते कोलित पुरवत असल्याचेही म्हटले.  

एक गोष्ट मात्र आहे. ती लज्जास्पद आणि धक्कादायक आहे. ती म्हणजे मंत्रिमंडळातील एकही महत्त्वाचा नेता किंवा मोदींच्या मंत्रिमंडळातील इतर महिला मंत्री यांपैकी कुणीही स्वराज यांच्या बचावार्थ बोललेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी - ज्यांनी पुरुषांसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या पदी महिलांची नेमणूक केली आहे (परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय) - अशा वेळी तत्परतेने आणि सार्वजनिकरीत्या या द्वेषाच्या आणि लैंगिक भेदाच्या भाषेचा निषेध का करत नाहीत? त्या पासपोर्ट प्रकरणातील तथ्य आणि सत्य काहीही असोत, स्वत:च्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांकडून अपेक्षित आदरालाही सुषमा  स्वराज पात्र नाहीत का? की २०१९ च्या निवडणुकीकडे आगेकूच करतानाची ही भाजपची विचित्र गोळाबेरीज आहे, ज्यात शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो, पण त्यांना मुस्लिमांकडे मवाळ भूमिकेतून पाहणे परवडणारच नाही?

हे खरे आहे की, इतर तात्त्विक गट आणि पक्ष कुचेष्टा करणाऱ्यांच्या तुकड्या उभ्या करू पाहत आहेत, पण त्यातल्या कुठल्याच हिंदुत्ववाद्यांच्या यंत्रणेइतक्या संघटित आणि भीतीदायक नाहीत.

हिंदुत्ववाद्यांच्या इंटरनेट संस्कृतीचा कुरूप अंतर्भाग भारताच्या आजच्या वास्तवापासून वेगळा करता येणार नाही. महिलांना सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठा आणि आदर यासाठी सतत लढाई करावी लागते. जो दर्जा आणि वागणूक आमचा अधिकार आहे, त्याची मागणी करताना आम्हाला आणखी भीषण हल्ल्यांना सामोरे जावे लागते. उच्च स्तरावरच्या आणि प्रभावी सशक्त मंत्री असणाऱ्या महिलेला शाब्दिक हिंसेपासून सुरक्षा नाही, तर मग आमचे काय?  

दुसरी धोक्याची आणि अटळ गोष्ट म्हणजे समाज माध्यमांच्या आधारे विष पसरवण्याच्या कारणाने तयार झालेले हीन दर्जाचे वातावरण. त्यामुळे अगदी सहजतेने, विशेषतः मुस्लिमांच्या विरोधात दिसून येणाऱ्या धार्मिक असहिष्णुतेला मिळालेली सामाजिक मान्यता. पाश्चिमात्य आणि विशेषत: युरोपिअन देशांच्या तुलनेत भारतीय मुस्लीम (अंदाजे एकूण लोकसंख्येच्या १४ टक्के) लोक हे आनंदाने बहुसंख्यीय समाजात सांस्कृतिक पातळीवर एकात्म झाले आहेत, ही आपल्याबद्दलची सर्वोत्तम गोष्ट. २००५ साली जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी फर्स्ट लेडी लॉरा बुश यांना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची ओळख करून दिली होती. तेव्हा सिंग यांनी ‘ज्यातल्या एकाही मुस्लिमाने अल-कायदामध्ये प्रवेश केलेला नाही, अशा १५० मिलियन मुस्लीम असलेल्या देशातून ते आले आहेत’ असेही सांगितले होते. २०१८ मध्ये काश्मीरमध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या बंडखोरीच्या वातावरणात अल-कायदासारख्या दहशतवादी गटांनी इतर देशांच्या तुलनेत विविध मार्गांनी भारतात प्रवेश करण्यास यश मिळवले आहे.   

पण आपण मात्र आपल्याला वेगळी ठरवणारी प्रत्येक गोष्ट इस्लामविषयीच्या एका संसर्गजन्य / विषारी भीतीपोटी धोक्यात घालत आहोत. ती भीती सातत्याने वाढतेय. दुग्धजन्य पशूंची विक्री करणारे मुस्लीम विक्रेते गायीचे मांस विकणारे असावेत, अशा अफवेतून होणाऱ्या राजरोसच्या हत्या, ही नेहमीची सर्वसामान्य बातमी झाली आहे.

अगदी अलीकडे एका ग्राहकाने त्याला दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या पुरवठादाराकडे त्याच्याकडील ब्रॉडबँड कनेक्शन दुरुस्त करण्यासाठी मुस्लिमेतर व्यक्ती पाठवावा अशी खुलेआम मागणी केली. अशाच प्रकारच्या पूर्वग्रहांचा अनुभव येत असल्याची नोंद ओला आणि उबर या टॅक्सी कंपन्यांनी केली आहे.

आमच्यापैकी जे यांविषयी बोलतात, त्यांची ‘मुस्लिमधार्जिणे’ म्हणून चेष्टा केली जाते. माझ्या धर्मनिरपेक्ष राजकीय भूमिकेवर टीका करताना हिंदुत्ववादी अगदी सर्रासपणे माझ्या ‘बरखा’ नावाचा ‘बुरखा’ असा अपभ्रंश करतात / अशी वाट लावतात. 

सुषमा स्वराज यांच्यावर त्यांच्या पक्षसमर्थकांकडूनच होणारी टीका पाहिली की, मला हिलरी क्लिंटन एकदा पाकिस्तानबद्दल जे म्हणाल्या होत्या ते आठवते. ते म्हणाल्या होत्या, ‘तुम्ही तुमच्या अंगणात साप ठेवून तो केवळ तुमच्या शेजाऱ्यांनाच चावेल अशी अपेक्षा करू शकत नाही.’ 

आता प्रश्न असा आहे की, यावर कुठला उपाय आहे?

.............................................................................................................................................

मराठी अनुवाद - अमृता देसरडा

amrutadesarda@gmail.com

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दैनिकात २५ जून रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......