केजरीवालांच्या आचरटपणाला भाजपचं मखर!

लोकशाहीतील सरकारे जशी घटना आणि कायद्याच्या चौकटीत चालतात, तशीच ती शिष्टाचार, पायंडे, संकेत आणि समंजसपणानेही चालवावी लागतात. ‘मी म्हणतो तेच खरं’, ‘मला जेवढं ज्ञात आहे तेवढंच ज्ञान अस्तित्वात आहे’ असा (गोड गैर) समज आणि हेकेखोरपणा, आचरटपणा करत सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला की, कशी नाचक्की होते याचं दर्शन नुकतंच अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत घडवलं आणि त्या नाचक्कीला केंद्रातल्या भाजप सरकारनं मखरात बसवलं! 

दिल्लीत सुरू असलेला राज्य आणि केंद्र ‘सरकार पुरस्कृत’ तमाशा बघताना नाठाळ प्रशासनाला नक्कीच आसुरी आनंद झाला असेल. मला मात्र अरविंद केजरीवाल यांचा राजकीय उदय आठवला. तेव्हा मी दिल्लीत ‘लोकमत’चा राजकीय संपादक होतो. ‘आप’ची ती पहिली निवडणूक मी वयाच्या अठ्ठावन्याव्या वर्षी एखाद्या तरुण, उत्सुक आणि नवोदित उत्साही वार्ताहरासारखी कव्हर केली होती. ‘वाईट राजकारण आणि वाईट्ट राजकारण्यांना’ आम आदमी पार्टी (आप) म्हणजेच अरविंद केजरीवाल हाच पर्याय, अशी तेव्हा हवा दिल्लीत निर्माण झालेली होती. त्या निवडणुकीत ‘आप’च्या प्रचारावर काळजीपूर्वक नजर ठेवायची असं ठरवून दररोज केजरीवाल यांना किमान दोन तास तरी मी फॉलो करत असे. २००९ ते २०१४ ही पाच वर्षे दिल्लीतील दोन्ही तत्कालिन काँग्रेस सरकारच्या लोकप्रियतेच्या ओहोटीची शिवाय दिल्ली राज्याच्या तसंच देशाच्याही राजकारणातील खूप मोठ्या घडामोडींची होती आणि अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी हे त्या घडामोडींचे नायक होते, तर अण्णा हजारे संभ्रमपंजरी पहुडलेले भीष्माचार्य होते!  

१६ ऑगस्ट १९६८रोजी हरियाणातील सिवानी येथे गीतादेवी आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर असलेल्या गोविंदरण या दाम्पत्याच्या पोटी जन्मलेल्या अरविंदचं बालपण सोनपत, गाझियाबाद, हिस्सार येथे गेलं. आयआयटी खरगपूरसारख्या मातब्बर संस्थेतून इंजिनियरिंगची पदवी प्राप्त केल्यावर अरविंद केजरीवाल यांनी टाटा उद्योग समूहात काही काळ नोकरी केली. नंतर १९९२ साली त्यांनी भारतीय महसूल सेवेत प्रवेश केला. या देशातला पैसा सर्व सामान्य माणसासाठी खर्च न होता अन्यत्र कसा ‘मुरतो’ आहे आणि यालाच भ्रष्टाचार म्हणतात हे कुशाग्र बुद्धीच्या, महत्त्वाकांक्षी आणि वृत्तीनं काहीशा एकारलेल्याही या अधिकाऱ्याच्या सहा वर्षांच्या आयकर खात्याच्या नोकरीत लक्षात आलं. त्यातून भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी माहितीचा अधिकार, तसेच जनलोकपाल या चळवळीकडे अरविंद केजरीवाल नावाचा अधिकारी आकृष्ट झाला. या चळवळीसाठी चेहरा म्हणून त्यानं अण्णा हजारे यांना निवडलं; सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी किरण बेदी, शाझिया इल्मी, कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास अशी एक चमू जमवली. त्यातून अण्णा हजारे यांचं दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर जनलोकपाल नियुक्तीसाठी आंदोलन उभं राहिलं. अफाट भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या जनतेने या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद दिला. हा प्रतिसाद आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात खदखदणारा जनतेच्या मनातील असंतोष लक्षात आल्यावर अरविंद केजरीवाल यांच्यातील राजकीय महत्त्वाकांक्षा प्रखरपणे जागृत झाली.

.............................................................................................................................................

या कादंबरीच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/160

.............................................................................................................................................

मात्र, अरविंद केजरीवाल यांच्या राजकीय यात्रेत सहभागी व्हायला अण्णा हजारे, किरण बेदी (या बेदीबाई आणि शाझिया इल्मी या निवडणुकीत भाजपच्या वळचणीला गेल्या!) नकार दिला. मग अण्णांच्या नाकावर टिच्चून योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण,  शाझिया इल्मी, कुमार विश्वास यांना साथीला घेत अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टीची स्थापना केली... पाहता पाहता या पक्षानं दिल्लीच्या राजकारणात एक शक्ती आणि अरविंद केजरीवाल यांची नेता म्हणून हवा निर्माण केली. प्रस्थापित व्यवस्थेवर मुद्देसूद कोरडे ओढणारा अरविंद केजरीवाल नावाचा ‘बकरा’ आयताच मिळाल्यावर मीडियाचा झोतही टीआरपी नावाच्या मजबुरीतून आलेल्या अगतिक गरजेपोटी केजरीवालांवर राहिला आणि भारताला जणू नवा ‘मसीहा’ मिळाला, असं वातावरण निर्माण झालं.

भ्रष्टाचाराविरोधात लढा उभारण्याची कळकळ, स्वच्छ प्रतिमा आणि पारदर्शीपणा ही आम आदमी पार्टीची पहिल्या निवडणूक प्रक्रियेतील शक्तीस्थळं होती. मात्र सरकार आणि व्यवस्थापन भ्रष्ट आहे आणि त्याला पर्याय लोकपाल आहे असं मृगजळ निर्माण करण्यात आलं, पण आहे त्या व्यवस्थेला काय सुळी द्यायचं का, आहे त्या व्यवस्थेत काम करणारा लोकपाल भ्रष्ट निघाला तर काय, अशा प्रश्नांची उत्तरं या टीम अण्णाकडे नव्हती. ही या टीमची मर्यादा होती आणि असे प्रश्न विचारणं ही तेव्हा अनैतिकता ठरवली गेली. निवडणुकीच्या आखाड्यातले डावपेच वेगळे असतात. भारतातील निवडणुकात जात-धर्म-धन तसंच गुंडशक्ती, पक्ष महत्त्वाचे असतात आणि लोकांचा प्रतिसाद, उमेदवाराचं चारित्र्य तसेच प्रतिमा हे मुद्दे नंतर येतात, याचा मतदारांना विसर पाडण्याइतकी जादू तेव्हा केजरीवाल यांची होती. दिल्ली विधानसभेच्या ७० पैकी तब्बल २८ जागांचे माप मतदारांनी ‘आप’च्या पदरात टाकलं. ज्या काँग्रेसचा दारुण पराभव होण्यास आम आदमी पार्टी कारणीभूत ठरली त्याच काँग्रेसच्या ८ सदस्यांच्या बिनशर्त पाठिंब्यावर ‘आप’चं सरकार दिल्लीत सत्तारूढ झालं. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. मात्र केवळ ४९ दिवसांत हे सरकार कोसळलं. याचं एकमेव कारण केजरीवाल यांची अलोकशाहीवादी आणि टोकाची हट्टी वृत्ती.

४९ दिवसांत मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल साफ अयशस्वी ठरले याचं आणखी एक कारण म्हणजे, लोकशाहीत सरकार चालवणं आणि एखादी स्वयंसेवी संस्था किंवा चळवळ उभी करणं यात महदंतर असतं हे केजरीवाल यांनी लक्षात घेतलं नाही. लोकशाहीचा मुख्य आधार असलेलं सामुहिक नेतृत्व त्यांना मान्यच नव्हतं आणि अजूनही नाही. एका पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी मुख्यमंत्री असतांनाही उपोषणाला बसण्याचा आणि केंद्र सरकार तसंच दिल्ली प्रशासनाला वेठीस धरण्याचा आचरट प्रकार त्यांनी केला. त्यामुळे जनतेला मोठ्या त्रासाला सामोरे जावं लागलं आणि केजरीवाल यांचा उल्लेख ‘अराजक माजवणारा मुख्यमंत्री’ असा उल्लेख होऊ लागला, मात्र तो त्यांनी सन्मान म्हणून स्वीकारण्याचा उद्दामपणा दाखवला. लोकपाल नियुक्तीचं विधेयक मांडताना घटनेच्या तरतुदीनुसार नायब राज्यपाल आणि केंद्र सरकारची परवानगी घेण्यास मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांनी साफ नकार दिला. घटना, कायदा, नियम आणि सांसदीय संकेत, शिष्टाचार यापेक्षा आपण मोठे आहोत अशी मनमानी, आक्रस्ताळी, एकारली भूमिका तेव्हा केजरीवाल यांनी घेतली आणि ती अजूनही ती कायम आहे. याच दरम्यान भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांवर केलेले भ्रष्टाचाराचे बेछूट आरोप, नंतर सिद्ध करण्यात केजरीवाल यांना अपयश आलं. नितीन गडकरी प्रकरणात तर कायदा विसंगत भूमिका घेतल्यानं त्यांना तुरुंगवासही घडला. पुरावे नसल्यानं पुढे नितीन गडकरी, अरुण जेटली, कपिल सिब्बल यांच्यासकट अनेकांची माफी मागण्याची नामुष्की ओढावली, पण त्यातून केजरीवाल काहीही शिकले नाहीत.

अरविंद केजरीवाल हुशार आहेत. भ्रष्टाचाराबद्दल त्यांना चीड आहे. मात्र लोकशाहीत आवश्यक असणारा संयम, सहिष्णुता, औदार्य आणि राजकीय समंजसपणा त्यांच्यात नाही. ज्या काँग्रेसनं पाठिंबा दिला त्याच काँग्रेसवर ४९ दिवसांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत केजरीवाल यांनी यथेच्छ टीका केली. मात्र अल्पमतातील असलं तरी केजरीवाल यांचं सरकार टिकलं पाहिजे, या रास्त भूमिकेतून काँग्रेसनं मात्र राजकीय समंजसपणा दाखवला तरी केजरीवाल यांनी तावातावात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन टाकला! केजरीवाल सर्वांना सोबत घेऊन चालू शकत नाहीत म्हणजे, स्पष्ट शब्दांत सांगायचं तर शब्दात ते एकाधिकारशाहीवादी आणि अलोकशाहीवादीही आहेत, हेही याकाळात समोर आलं. प्रशासनाला तुच्छ लेखणं म्हणजे कुशल आणि जनहितैषी कारभार असा केजरीवाल यांचा समज असून आत्ता जो काही संघर्ष उभा राहिला, त्याची एक पार्श्वभूमी हीदेखील आहे.

ज्या प्रशासनाचा ते एकेकाळी भाग होते तेच प्रशासन संपावर गेल्याचा कांगावा केजरीवाल यांनी सुरू केला आणि प्रश्न चिघळला. जाहीर जनता दरबार घेऊ नका, त्यामुळे आपत्ती ओढावू शकते, हा प्रशासनानं दिलेला सल्ला बेगुमानपणे केजरीवाल यांनी धुडकावला आणि मग सुमारे २० हजार लोकांच्या गर्दीत ते कसे सापडले आणि त्यांची मुक्तता करताना पोलिसांची कशी दमछाक झाली, याचा मीही साक्षीदार आहे. त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणाऱ्या मीडिया आणि समंजस समर्थकांना केजरीवाल यांनी सरळ भांडवलदारांचं हस्तक ठरवलं. लोकशाहीवादी भूमिका घेऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करत संघटन मजबूत न करता केवळ निर्माण झालेल्या भासमान प्रतिमेच्या आधारे खेळलेला लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा जुगार अंगलट आला तरी स्वार्थानं बरबटलेल्या राजकारणाला पर्याय म्हणून लोक त्यांच्याकडे आशेनं पाहत होते आणि आहेत. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि तळागाळात त्यांची मोहिनी मोठ्या प्रमाणात कायम होती, हे त्यांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी ६७ जागा मिळवून सिद्ध केलं. त्यामुळे तर त्यांच्यातल्या हेकेखोरपणा आणि आचरटपणाला आणखी बळ मिळालं. प्रत्यक्षात टिकलीएवढ्या राज्याचा कारभार सांभाळत आदर्श निर्माण करायचे सोडून उपमुख्यमंत्री नेमून आचरटपणा करत उंडारण्यासाठी केजरीवाल मोकळे झाले. 

केजरीवाल यांच्या ‘हम करे सो कायदा’ या हुकूमशाही वृत्तीला कंटाळून योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण (आणि अशात) कुमार विश्वास यांच्यासारखे मोहोरे ‘आप’पासून कायमचे दुरावले, तरी केजरीवाल त्यातून काहीच शिकलेले नाहीत. दुसऱ्या निवडणुकीत दिल्लीत मिळालेला मोठ्ठा कौल आपल्या प्रतिमेचं यश आहे असा भ्रम त्यांना झाला. घटना तसेच कायद्याची चौकट न जुमानता कारभार करण्याची आणि लोकप्रियता टिकवून ठेवण्यासाठी सतत कोणती ना कोणती ‘नौटंकी’ करण्याची त्यांची सवय होतीच. ती दुसऱ्या कौलानंतर वाढीला लागली. त्यासाठी आचरटपणाच्या सर्व सीमा पार करण्याची त्यांची तयारी होती आणि आहे.

एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, दिल्लीला राज्याकडे स्वत:च पाणी नाही, वीज नाही, कृषी उत्पन्न नाही. त्यासाठी शेजारच्या राज्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहावं लागतं. अशी मर्जी सांभाळणं हे एक राजकीय कौशल्य आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे दिल्लीची कायदा आणि सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. म्हणजे दिल्लीचं पोलीस दल केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. शिवाय प्रशासकीय प्रमुख उपराज्यपाल आहेत. या तरतुदी काँग्रेसच्या राजवटीत झालेल्या आहेत. त्यामुळेच केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनाला काँग्रेसनं पाठिंबा दिला नाही आणि त्यात गैरही काहीच नाही. या तरतुदी राज्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याच्या आड येणं, हे अरविंद केजरीवाल यांचं आणखी एक दुखणं आहे.

लोकशाहीत कोणतं आंदोलन कुठे थांबवावं, सत्ताधाऱ्यांनी त्यांनी त्यात चतुराईनं मध्यस्थी केव्हा करावी, याबद्दल लिखित नसले तरी अलिखित संकेत आणि परंपरा आहेत. म्हणूनच सभागृहात कितीही अडथळा आणला गेला तरी आर्थिक तरतुदी रोखून आर्थिक संकट निर्माण केलं जात नाही किंवा घटनेचं पावित्र्य जपण्याचा, व्यापक जनहिताचा किंवा/आणि राष्ट्रहिताचा विषय आला की, मतभेद बाजूला ठेवण्याची परंपरा आहे. पण आचरटेश्वर हा किताब सार्थ ठरवत केजरीवाल यांनी त्यांच्याच राज्याच्या उपराज्यपालांच्या कार्यालयात नऊ दिवस धरणे धरलं. हा जितका चक्रमपणा होता, त्यापेक्षा जास्त अक्षम्य बेफिकरी हा चक्रमपणा रोखण्यात केंद्र सरकारनं दाखवली.

हा प्रसंग इतक्या टोकाला जाणार कसा नाही याची घेतली जाण्याची दक्षता घेणारं तसंच शिष्टाचार, पायंडे, संकेत माहिती असणारं आणि समंजसपणा असणारं नेतृत्व दिल्लीत भाजपकडे आहे की नाही, असा कळीचा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. केजरीवाल यांच्यासारखे आचरटेश्वर राजकारणात प्रतिस्पर्धी म्हणून नको ही भूमिका योग्यच आहे, पण त्यासाठी राजकीय औदार्य दाखवत मार्ग काढला जायला हवा होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत झालेला दारुण पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी केजरीवाल नायक असलेला तमाशा सुरूच ठेवण्याचा मार्ग भाजप सरकारचा पूर्णपणे अलोकशाहीवादी होता. दोन्ही बाजूनं नको तितकं ताणलं गेल्यानं मुजोर होणारी नोकरशाही हा मूळ मुद्दा बाजूला पडला आणि केंद्रातलं भाजप तसंच दिल्लीतलं आपचं सरकार यांची पुरती शोभा झाली!

केजरीवाल यांचं मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या काळातलं उपोषण ‘फ्लॉप’ ठरवताना तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी विलक्षण संयम बाळगत त्यांना ‘कात्रजचा घाट’ कसा दाखवला होता, त्याची यानिमित्तानं आठवण झाली . 

हे लिखाण केजरीवाल विरोधकांना आवडणारं नसलं आणि समर्थकांना रुचणारं नसलं तरीही सांगितलंच पाहिजे की, आचरटपणाचे नमुने पेश करूनही केजरीवाल संपले, असं म्हणता येणार नाही. त्यांना लोकांचा अजूनही पाठिंबा आहे. भारतीय क्रिकेट संघात रोहित शर्मा आणि शिखर धवन हे जसं (गोलंदाज किंवा क्षेत्ररक्षकानं किमान कसब पणाला लावायच्या आतच) स्वस्तात विकेट फेकून हाराकिरी करू शकतात, तसंच अरविंद केजरीवाल यांचं वागणं बहुसंख्य वेळा होत आहे. एकदा खेळपट्टीवर पाय रोवून उभं राहावं आणि नंतर मोकळेपणानं फटकेबाजी करावी, विक्रम करावेत, हे राहुल द्रविड, व्ही.एस.लक्ष्मण आणि सचिन तेंडुलकर यांचं क्रिकेटमधलं तंत्र अरविंद केजरीवाल राजकीय कौशल्य म्हणून शिकतील, तेव्हाच ‘वाईट भारतीय राजकारण आणि वाईट्ट राजकारण्यांना’ आचरट नव्हे तर समंजस आणि आश्वासक पर्याय मिळाला असं म्हणता येईल.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................