भाजपविरोधी ऐक्याच्या बाजारातल्या तुरी!
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • कर्नाटकचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्याला जमलेले भाजपविरोधी पक्षांचे प्रमुख
  • Mon , 11 June 2018
  • पडघम देशकारण कर्नाटक निवडणूक २०१८ Karnataka election 2018 भाजप BJP काँग्रेस Congress राहुल गांधी Rahul Gandhi अमित शहा Amit Shah नरेंद्र मोदी Narendra Modi

इतिहासात काय घडलं आणि दुसरी बाजू समजावून न घेता, अत्यंत घाईत निष्कर्ष काढायची उतावीळ माणसाला असणारी (इंग्रजीत याला फारच चपखल म्हण आहे- old man in hurry for... !) वाईट्ट सवय आपल्या बहुसंख्य समाजमाध्यमं आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांवर चर्चा घडवून आणणारे अँकर्स, त्यात सहभागी होणारे कथित विश्लेषक, तज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांच्या बहुसंख्य (मराठीत रत्नाकर महाजन, माधव भांडारी, अजित अभ्यंकर, डॉ. भालचंद्र कांगो असे काही मोजके अपवाद वगळता ) प्रवक्त्यांना लागलेली आहे. एका अँकरनं परवा संपर्क अभियानाचा एक भाग म्हणून अमित शहा (शाह, शाहा की शहा हा संभ्रम आहेच) आता सोनिया गांधी यांना भेटायला जाणार का, असा बेछूट सवाल केला. विद्यमान काँग्रेसची नोंद ‘सोनिया काँग्रेस’ आहे असा जावई शोध एकानं लावला. बहुतेक वेळा सलग बेताल आणि संदर्भहीन बोलणं, हे तर प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा घडवून आणणाऱ्या अँकर्सचं व्यवच्छेदक लक्षण झालेलं आहे, याची  खात्री पटवून देणारी अशी उदाहरणं पायलीला पन्नास देता येतील. कर्नाटकात काही पक्षांचे नेते औट घटकेसाठी एका व्यासपीठावर आले काय आणि लगेच सारासार विचार न करता नरेंद्र मोदी व भाजपला पर्याय निर्माण झाल्याचा निष्कर्ष काढून हे उतावीळ माध्यमकार मोकळे झाले!

अलिकडेच झालेल्या काही लोकसभा आणि विधानसभांच्या पोटनिवडणुकात भारतीय जनता पक्षाची पीछेहाट झालेली आहे. (गेल्या साठ वर्षांत अनेक पोटनिवडणुकांत काँग्रेसला असाच मार पडायचा आणि त्यामुळे विरोधी पक्षांना जनमत त्यांच्या बाजूने झुकल्याची स्वप्ने दिवसाढवळ्या पडत असत. सार्वत्रिक निवडणुकांत मात्र काँग्रेसचा दणदणीत विजय होत असे. असो!) गुजरातेत सत्ता राखताना भाजपची मोठी दमछाक झालेली आहे, तर सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून विजय मिळवूनही सर्वोच्च न्यायालयानं वेळीच डोळे वटारल्यानं ‘बडी बे आबरु’ होत कर्नाटकात सत्तावंचित राहावं लागलेलं आहे. विजय महत्त्वाचा असतो आणि तो शेवटी भाजपला मिळालेला असला तरी पालघरचा विजय हा ‘साम, दाम, दंड’चा विजय आहे हे विसरता येणार नाही. विजय मिळाला तरी पालघर आणि पराजय होताना गोंदिया-भंडारासह सर्वच लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघात मताधिक्य लक्षणीय घटलेलं आहे.

उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्र्यांच्या गोरखपूर, उपमुख्यमंत्र्याच्या फुलपूर आणि आता प्रतिष्ठेच्या कैराना लोकसभा मतदार संघात मोठा मार पडल्यानं नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा ओसरू लागल्याचं दिसू लागलंय. त्याआधी यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, नाना पटोले, अरुण शौरी यांनी आपटबार फोडलेले आहेत. चंद्राबाबू छावणी सोडून निघूनच गेलेले नाही, तर त्यांनी भाजपला दिलेला शब्द न पाळल्याबद्दल आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ केलेलं आहे. समकालीन राजकारणातले सर्वांत थोर ‘शेर-ए-संधीसाधू’ नितीशकुमार यांनी एनडीएच्या छायेत राहून निश्चलनीकरणा (म्हणजे नोटाबंदी !)च्या यशावर प्रश्नचिन्ह लावलेलं आहे.

थोडक्यात भाजपची एकेक पाकळी गळावया अशी अवस्था झालेली असतानाच तिकडे राहुल गांधी दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक आणि बऱ्यापैकी संघटित होताना दिसत आहेत. खरं तर, देशभर पाळंमुळं पसरलेला कोणताही पक्ष अशा काही मोजक्या, तेही पोटनिवडणुकांत संपत नसतो. काँग्रेस पक्षाची आजची अवस्था गेल्या काही दशकांतील अनेक चुका, विसविशीत झालेली संघटनात्मक बांधणी, सत्तेचा चढलेला माज, त्यामुळे ढासळलेला जनाधार या सर्वांचं पर्यवसान आहे. त्यामुळे संभाव्य विरोधी ऐक्यातले अडथळे आधी समजावून घेतले पाहिजेत आणि मगच भाजपच्या पराभवाच्या आशेचे दीप पेटवले पाहिजेत. लगेच ‘भाजपमुक्त भारत’ हर्षवायू होण्याची वेळ अजून तरी आलेली नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

कुमारस्वामी यांचा मुख्यमंत्री होण्याच्या निमित्तानं कर्नाटकात ज्या पद्धतीनं व्यासपीठ आकाराला आलं, त्यामुळे विरोधकांच्या आघाडीवर निर्माण झालेलं जरासं चैतन्य प्रत्यक्षात ‘बाजारात तुरी...’ असा प्रकार आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4417

.............................................................................................................................................

एकिकडे, पक्षाध्यक्ष अमित शहा ते सर्व मंत्री, खासदार, आमदारांनी राष्ट्रीय आणि गाव पातळीवर संपर्क अभियान राबवायला सुरुवात करून, कुमक जमा करून, बूथनिहाय मांडणी करून भाजपनं लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. ‘साम-दाम-दंड’ची भाषा करून लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी आपण कोणत्या पातळीपर्यंत जाणार आहोत, याचेही संकेत उघडपणे दिलेले आहेत. तर दुसरीकडे तमाम डावे पक्ष या संभाव्य ऐक्याकडे ढुंकूनही बघायला तयार नसताना गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून भाजपविरोधी ऐक्याचे अजूनही नुसतेच हाकारे घातले जात आहेत. प्रत्यक्षात घडत काहीच नाहीये. तिकडे कर्नाटकाच्या निमित्तानं नवी समीकरणे आकाराला आलेली आहेत अशी मांडणी लगेच (नेहमीच्या उतावीळपणानं) केली गेली, पण दोनच पक्षात इतकी रस्सीखेच झाली की, मंत्रीमंडळ स्थापन होण्यासाठी तब्बल पंधरवडा उलटावा लागला. कसंबसं मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आलं तर काँग्रेसमधल्या नाराजांनी कल्ला सुरू केलाय. हे तर जन्मत:च घरघर लागण्यासारखं झालं. बंगलोरहून परतल्यावर राहुल गांधी लगेच परदेशी गेले आणि बाकी कोणी नेत्यांनं संभाव्य विरोधी ऐक्यासाठी थोडे फार तरी हातपाय मारणं सुरू केलंय, असं काही दिसत नाहीये.

भाजपच्या विरोधात एक सशक्त आघाडी निर्माण व्हायची असेल तर अनेक अडथळे समोर उभे आहेत. मुख्य कळीचा मुद्दा आघाडीचा आणि नंतर सत्ता मिळालीच तर सरकारचा नेता कोण यावर एकमत व्हायला हवं. सत्ता मिळाली तर पंतप्रधान व्हायला आवडेल असं सांगून राहुल गांधी यांनी आधीच रुमाल टाकून जागा अडवून ठेवली आहे. जे पक्ष या संभाव्य आघाडीत येणार, अशी हवा करण्यात येत आहे, त्या सर्व पक्षांत मिळून पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे शरद पवार, मुलायमसिंह, मायावती, ममता बॅनर्जी आणि सोबत आलेच तर ‘शेर-ए-संधीसाधू’ नितीशकुमार अशी रांग आहे. या सर्वांना राहुल गांधी यांचं नेतृत्व मान्य होणं कठीण असेल, हे सांगायला काही कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. मात्र राहुल गांधी यांचा अपवाद वगळता यापैकी एकाही नेत्याकडे राष्ट्रीय स्तरावर एकहाती जनाधार आणि मान्यता मुळीच नाही. हे कटू असलं तरी झोंबरं सत्य आहे. मात्र हे मान्य करून राहुल गांधी यांचं नेतृत्व स्वीकारण्याचा उमदेपणा यापैकी एकाही नेत्यात नाही.

दुसरा संभाव्य अडथळा जागा वाटपाचा असेल आणि तो पार करायचा तर ती सर्वांत वेळखाऊ प्रक्रिया असेल. भाजपविरोधी संभाव्य विरोधी आघाडीत काँग्रेस हा सर्वांत मोठा आणि अजूनही व्यापक जनाधार असलेला पक्ष आहे. २०१४च्या लोकसभा आणि नंतर झालेल्या सर्वच निवडणुकांत मिळालेल्या मतांनी हे सिद्धही केलेलं आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ४६२ जागा लढवल्या होत्या आणि २०१९च्या निवडणुकीतही हा पक्ष सर्वांत जास्त जागा  लढवण्यास स्वभाविकपणे उत्सुक असणार आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू अशी काही राज्यं जर ताब्यात ठेवता आली नाहीत तर काँग्रेसकडे पंतप्रधानपद येण्याची संधीच निर्माण होणार नाही. (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल, जनता दलाचे सर्व गट , तेलगू देसम, द्रमुक, हे म्हणायला राष्ट्रीय पक्ष असले तरी एकेक राज्य हेच त्यांचं शक्तीस्थळ आणि तेच त्याचं रणांगणही आहे. त्या-त्या राज्यात हे पक्ष काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मागणार, त्यासाठी सर्वच बाजूंनी हटवादी भूमिका घेतली जाणार आणि या संभाव्य आघाडीला शेवटी ‘मैत्रीपूर्ण’ लढतीवर येण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. अशा मैत्रीपूर्ण लढती अर्थातच भाजपसाठी फायद्याच्या ठरणार हेही स्पष्टच आहे. हे टाळायचं असेल तर आत्तापासूनच जागा वाटपावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू व्हायला हवेत.

राजकारण म्हणून भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना विरोध योग्यच आहे, पण केवळ तो आणि तोच विरोध जनमताचा कौल मिळवण्यासाठी पुरेसा नाही. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात अनेक पक्ष एकवटले. इंदिरा गांधी व काँग्रेसच्या विरोधात खऱ्या-खोट्या आरोपांच्या फैरी झाडत अक्षरश: रान पेटवलं गेलं, तरी काँग्रेसला साडेतीनशेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. ‘अनेक’ विरुद्ध ‘एक’ अशा अटीतटीच्या लढाईत मतदार ‘एका’च्या बाजूला उभे राहतात. आजवर अनेकदा हे दिसलेलं आहे.

आणीबाणीनंतर अनेक पक्षांनी स्वत:चं अस्तिव कथितरीत्या विलिन करून ‘जनता पक्ष’ नावाची मोट बांधली आणि देदीप्यमान यशही मिळवलं, पण केवळ इंदिरा गांधी यांचा द्वेष आणि आपापली राजकीय अस्मिता अतिदुराग्रहीपणे कुरवाळणं यामुळे ही मोट टिकलीच नाही. लोक पुन्हा काँग्रेसकडे वळले, हाही इतिहास लक्षात घेऊन आखणी होण्याची गरज आहे. संभाव्य विरोधी आघाडीतील नेत्यांना त्यांच्या राज्यात जनाधार नक्कीच आहे, पण हा जनाधार म्हणजेच जनकल्याणाचा विधायक कार्यक्रम आणि निवडणुका जिंकण्याचा फॉर्म्युला असा अहंगंड त्यांना झालेला आहे. त्यावर मात करून, आपापल्या प्रादेशिक अस्मिता विसरून सर्व नेत्यांना विकासाचा एक समान कार्यक्रम द्यावा लागेल. ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात पत्थराला पाझर फोडायला लावणारी आहे.

ही संभाव्य विरोधी आघाडी करण्यात आणि ती शेवटपर्यंत नीट टिकवून ठेवण्यात निर्णायक भूमिका काँग्रेसला बजावावी लागेल, पण या पक्षाकडे तितकं समंजस, सहिष्णू, राजकारणाचा नेमका वेध घेण्याची नजर आणि राजकीय चातुर्य असणारं नेतृत्व नाही. राहुल गांधी यांच्याकडून आशा असल्या तरी त्यांना त्या पातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अजून वेळ आहे. संभाव्य विरोधी आघाडीत सर्वांना एकत्र बांधून ठेवण्याची कामगिरी बजावणारा देशातला एकमेव नेता शरद पवार हेच आहेत, पण काँग्रेसनं शरद पवार यांना आणि शरद पवार यांनी काँग्रेसला आजवर कधीच पूर्णपणे स्वीकारलेलं नाही. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासकट अनेक काँग्रेस नेते आणि शरद पवार यांच्यात परस्परांविषयी एकाच वेळी प्रेम, गरज, ईर्ष्या आणि अविश्वासाची भावना आहे. एक प्रकारचं ‘प्रेम आणि द्वेष’ असं हे नातं आहे.  

भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील संभाव्य विरोधी आघाडीसमोर कोणती आव्हानं उभी आहेत, याचा हा धावता आढावा आहे. राज्य आणि मतदार संघनिहाय आणखी काही आव्हानांची त्यात भर पडणार आहे. म्हणूनच या आघाडीचा उल्लेख ‘बाजारात तुरी…’ असा केला. या तुरी बाजारात यायच्या आधीच भाजपच्या तंबूत निवडणुकीच्या तयारीची पळापळ सुरू झालेली आहे. गेल्या चार वर्षांत तुच्छ लेखलेल्या मित्रपक्षांना गोंजारण्यासाठी अमित शहा जातीनं वणवण फिरत आहेत आणि दूर क्षितिजावर विरोधी ऐक्याचे केवळ हाकारेच ऐकू येत आहेत!              

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......