श्रेष्ठ नेमकं कोण? सर्वोच्च न्यायालय की, केंद्र सरकार? नाही, संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे!
पडघम - देशकारण
डॉ. दत्ताहरी होनराव
  • संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय
  • Mon , 28 May 2018
  • पडघम देशकारण संसद Parliament Sansad सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court

भारतीय लोकशाहीच्या सत्तर वर्षांच्या वाटचालीत न्यायालय श्रेष्ठ की केंद्र सरकार हा विवाद काही नवीन नाही. अलिकडे तो अतिउग्ररूप धारण करतो आहे, हे लोकशाही समोरील आव्हान आहे. एकीकडे शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे न्यायालये सक्रिय झाली, तर दुसरीकडे न्यायाधीश नियुक्तीविषयी शासनाची बेफिकिरी न्यायालयाला हतबल करते आहे. परिणामी लोकशाही धोक्यात येते.

कर्नाटकात राज्यपालांनी विवेकाचा अधिकार वापरून जे अविवेकी दर्शन घडवले, ते पाहून विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. तेव्हा रातोरात लोकशाही रक्षणासाठी न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. कर्नाटकमध्ये निवडणूक निकालानंतर ज्या काही नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत, त्याचा केंद्रबिंदू म्हणजे, राज्यपालांचा विवेकाधिकार. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६४(१) मध्ये “मुख्यमंत्री राज्यपालांकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त केले जातील...” असे नमूद केले आहे. पण यात संदिग्धता आहे. हा निर्णय राज्यपालांच्या विवेकाधिकाराचा भाग आहे. कर्नाटकातला पेचप्रसंग बारकाईने पाहिला असता असे दिसते की, राज्यपालांनी येडियुरप्पा यांना शपथविधीचे निमंत्रण देताना कुठेही पाठिंबा असलेल्या आमदारांच्या संख्याबळाबाबत एक अवाक्षरही काढलेले नाही. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांची मुख्यमंत्रिपदावर केलेली नेमणूक रद्दच करणे आवश्यक होते आणि राज्यपालांना नव्याने निर्णय घेण्यास भाग पाडायला हवे होते. पण न्यायालयाने या दोघांनाही म्हणजे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा व कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांना दया दाखवली. एवढा भाग वगळला तर सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे रोजी जो आदेश दिला, तो अतिशय योग्य व स्वागतार्हच होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले. त्यातील मुद्दे खालीलप्रमाणे-

१. १९ मे रोजी येडियुरप्पा यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करावे.

२. विश्वास ठरावावरील मतदान गुप्त नसावे.

३. अँग्लो इंडियन भारतीय सदस्याची नेमणूक सध्या करू नये.

४. येडियुरप्पा बहुमत सिद्ध करत, नाहीत तोपर्यंत कुठलाही प्रशासकीय निर्णय घेऊ नये.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या सगळ्या प्रकरणात असा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला सलाम. न्यायालयाने राज्यघटनेचे संरक्षण या निकालातून केले आहे. सत्तापिपासू लोकांनी राज्यघटनेचे वस्त्रहरण चालवले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने तिचे रक्षण केले असेच म्हणावे लागेल. लोकशाहीचे वस्त्रहरण सत्ताधारी करत आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालय तिला नवनवी वस्त्रे पुरवत आहे, असे महाभारतकालीन दृश्य त्यातून देशाला पाहायला मिळाले.

कर्नाटक विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा आदेश तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाच, पण त्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करायला सांगितले. त्यामुळे हे प्रक्षेपण प्रत्यक्ष पाहणारा प्रत्येक नागरिक हा हंगामी सभापतीच्या भूमिकेत होता असे म्हणावे लागेल.

या घटना पाहून सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो- कोण श्रेष्ठ? न्यायालय का सरकार? पण खरे पाहता आपल्या राज्यव्यवस्थेत न्यायालय वा शासन श्रेष्ठ नसून संविधान श्रेष्ठ आहे. वास्तविक पाहता संविधानाचे श्रेष्ठत्व त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर अवलंबून असते. म्हणून संविधानाच्या रक्षणासाठी घटनाकारांनी ‘नियंत्रण आणि संतुलन’ हे तत्त्व विचारपूर्वक घटनेत अंतर्भूत केले आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

अलीकडेच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पदविमुक्तीसाठी महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस सादर करण्यात आली होती. काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत सादर केलेल्या या नोटीस मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर गैरवर्तन, सदोष कार्यपद्धती व न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण आपल्याच मर्जीतील न्यायाधीशांकडे सोपवण्याचा मुद्दाही नमूद केला होता. संबधित नोटीस राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी ठोस आधाराअभावी फेटाळली. त्यामुळे सरन्यायाधीशांना पदविमुक्तीच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची वेळ आली नसली, तरी देशाचे सर्वोच्च न्यायालय व सरन्यायाधीश पदाच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने हा निश्चितच चांगला संकेत नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

त्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीविषयी आक्षेप घेऊन भर पत्रकार परिषदेत आपली नाराजी व्यक्त केली होती. न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या बढती प्रकरणामुळे आधीच देशभर चर्चेत असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीमुळे न्यायालय श्रेष्ठ की सरकार ही चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे.

कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या रिक्त जागेवर अधिवक्ता इंदू मल्होत्रा व उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती करण्यासंबंधीची शिफारस १० जानेवारी २०१८ रोजी केली होती. त्यावर विचारांसाठी भरपूर वेळ घेत शासनाने इंदू मल्होत्रा यांच्या नावाला मान्यता दिली. परंतु न्या. जोसेफ यांनी उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निर्णय फेटाळल्यामुळे झालेल्या नाचक्कीचा सूड उगवत, सेवाज्येष्ठतेचे कारण पुढे करून ही शिफारस पुनर्विचारासाठी परत पाठवली. सर्वोच्च न्यायालयात केरळचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. तसेच न्या. जोसेफ यांचे नाव सेवा ज्येष्ठता यादीत खालच्या क्रमांकावर आहे, अशी वरवरची कारणे दिली. पण न्या. जोसेफ यांच्याच नावाचा आग्रह पुन्हा कॉलेजियमने धरल्यास त्यांची नियुक्ती सरकारला करणे भाग आहे.

तशी कॉलिजियमच्या चार सदस्यांची बुधवारी बैठक झाली. न्या. चलमेश्वर या बैठकीत उपस्थित नव्हते, पण त्यांनी कॉलेजियमची बैठक लवकरच घ्यावी, असे सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले, असे समजले.

देशात आज काहीही नीट होताना दिसत नाही, तेव्हा न्यायालयाने तरी आता हस्तक्षेप करावा, सुशासन/कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करावे, अशी विनंती करणारी एक याचिका सर्वोच्च  न्यायालयात सादर झाली होती. तिच्यावर बोलताना न्या. तीर्थसिंह ठाकूर म्हणाले होते, “आमच्या आदेशाने देशात ‘रामराज्य’ येईल का? आम्ही आदेश दिला म्हणजे सारे काही ठीक  होईल, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आदेश दिला की, तो थांबेल असे तुम्हाला खरोखरच वाटते का?” असा प्रतिप्रश्न जेव्हा  न्यायाधीश थेट  याचिकाकर्त्यालाच करतात, तेव्हा त्यात केवळ पदावरील एका व्यक्तीची नव्हे तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचीच हतबलता प्रकट होते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मागे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्यातल्या एका महामंडळातील भ्रष्टाचाराच्या  प्रकरणाची  सुनावणी सुरू असताना न्या. अरुण चौधरी इतके संतप्त झाले होते की, “जोवर राज्यातून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन  होत नाही, तोवर जनतेने सरकारला कररूपाने एक पैसादेखील अदा करू नये,” असे संतप्त उद्गार त्यांनी काढले  होते. त्यांच्या या उद्गाराच्या मागेदेखील त्यांची हतबलता वा अगतिकताच प्रतित होत होती.

१० डिसेंबर २००७ सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए.के. माथूर आणि  न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी न्यायालयीन सक्रियतेबद्दलच स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली होती. न्याययंत्रणेत अशी हतबलता निर्माण का व्हावी? ज्यांच्यावर संविधानाच्या परिणामी लोकशाहीच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे, तीच हतबल झाली तर सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण कोण करणार? न्यायदेवता आंधळी आहे, पण पदभरती वेळेवर न झाल्यामुळेच ती लंगडी झाली. एवढे एकच कारण आहे का? याला सरकारच जबाबदार आहे. न्यायालयाचे सरकारीकरण होऊ नये, पण न्यायाधीश पद भरतीत पारदर्शकता हवी. न्यायास विलंब अन्याय असतो, हे आपल्या शासनकर्त्यास ज्ञात नाही? न्यायाधीश पदभरतीची कॉलिजियम पद्धतीने निवड करून पाठवलेली यादी धूळ खात पडते. याचे कारण न्यायप्रणालीतील भ्रष्टाचार आहे, हे कारण होऊ शकत नाही.

हे खरे की, राजकारणाप्रमाणेच घराणेशाहीची कीड न्यायव्यवस्थेला लागली. हे सत्य असेल तर लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. न्यायालयात दोन कोटीपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत आणि शासनाची न्यायाधिशांची रिक्त पद भरण्याबाबत उदासीनता हा चिंतेचा विषय आहे. नव्हे तोच मुख्य विषय आहे. कॉलेजियम पद्धतीने न्यायाधीशांची पाठवलेली यादी धूळ खात ठेवण्याचा हेतू काय? यादीतील निवड ज्या नावावर आक्षेपार्ह वाटते ते सबळ कारण दाखवून नाकारावे व जेवढे योग्य /न्याय वाटतात त्यांना पदभार द्यावा. हे होत नाही हीच लोकशाहीवर निष्ठा असणाऱ्यांना अस्वस्थ करणारी बाब आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

१९५० ते१९९३ या काळात या नेमणुका केंद्र सरकार करत असे. मात्र अशा नेमणुकांमध्ये भ्रष्टाचार होऊ शकतो. अशा प्रवादामुळे सर्व्वोच्च न्यायालयानं ही जबाबदारी १९९३पासून स्वत:कडे घेतली. त्यासाठी कॉलेजियम पद्धत केली. कॉलेजियम पद्धतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष तर सर्वोच्च न्यायालयाचेच चार ज्येष्ठ न्यायाधीश अशी रचना आहे. ही पद्धत २०१४ सालापर्यंत सुरू होती. या दरम्यान कॉलेजियम पद्धतीतील त्रुटी समोर यायला लागल्या. काही भ्रष्ट व्यक्तींची न्यायाधीशपदी नेमणूक झाल्याचे दिसून आले. उदा. कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन, राज्यस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  अरुण मदन, कर्नाटक उच्च  न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांवर आरोप होते.

न्यायालयाच्या आजच्या अवस्थेस सरकार इतकी नसली तरी बऱ्याच प्रमाणात न्यायपालिकाही जबाबदार आहे. शासन आणि न्यायालय या दोघांतील संघर्षाची पहिली ठिणगी पडली, ती कॉलेजियम संकल्पनेऐवजी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची निर्मितीमुळे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने ही घटनादुरुस्ती अवैध ठरवून कॉलेजियमची पद्धतच कायम केली.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

यातून न्यायव्यवस्था विरुद्ध संसद असा संघर्ष पुन्हा सुरू झाला. यात कळीचा मुद्दा आहे- न्यायाधिशांच्या नेमणुकांचे अधिकार कोणाकडे असायला हवेत? न्यायाधीशांची नियुक्ती पूर्णपणे सरकारच्या हाती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार आहे आणि तो रास्त आहे. एकदा का शासनाची ढवळाढवळ सुरू झाली की, न्यायव्यवस्थेचे सरकारीकरण व्हायला वेळ लागणार नाही. आपल्याकडचा सरकारीकरणाचा सर्वपक्षीय झपाटा पाहिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेत निश्चितच तथ्य आहे. तेव्हा न्यायाधीश नियुक्तीचे सर्वाधिकार सरकारला देऊ नयेत हे मान्यच. पण न्यायाधीशांना मोकळे रान दिले जावे असेही नाही.

गत स्वातंत्र्य दिनी सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांना विचारले होते - न्यायालयाची रिक्त पदे न भरता सुशासन कसे येईल? ते बोलताना त्यांचे डोळे पाणावले होते. तरीही शासनाची बेफिकिरी जात नसेल तर न्याययंत्रणा हतबल होणार नाही का? ‘नियंत्रण आणि संतुलन’ हे भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य आहे. संविधानानुसार सरकार वा न्यायालय कोणीही श्रेष्ठ नाही, तर संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे. तेव्हा सरकार आणि न्यायालय या दोघांनी एकमेकांचा आदर ठेवून आपल्या मर्यादेत संविधानाची उद्दिष्ट्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

 .............................................................................................................................................

लेखक डॉ. दत्ताहरी होनराव श्री हावगीस्वामी महाविद्यालय (उदगीर) इथं राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.

dattaharih@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

Post Comment

vishal pawar

Fri , 01 June 2018


Gamma Pailvan

Wed , 30 May 2018

संविधानापेक्षाही लोकं श्रेष्ठ आहेत. पण सगळी लोकं एकाच वेळी सत्ता राबवू शकंत नाहीत म्हणून त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतात. अशांना खासदार म्हणतात. अशा निवडलेल्या खासदारांचं विधिमंडळ बनतं. सगळे खासदार एकाच वेळी सत्ता राबवू शकंत नाहीत म्हणून फक्त बहुमतातले खासदार एक नेता निवडतात. त्याला पंतप्रधान म्हणतात. पंतप्रधान शिरजोर होऊ नये म्हणून त्याच्या प्रत्येक निर्णयावर विधिमंडळाकडून शिक्कामोर्तब व्हावं लागतं आणि प्रत्येक निर्णय राष्ट्रपतींच्या मार्फतच राबवावा लागतो. राष्ट्रपतीने शिरजोरपणा करू नये म्हणून त्यास प्रत्येक निर्णय केवळ पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानेच अंमलात आणायची मुभा आहे. विधिमंडळ शिरजोर होऊ नये म्हणून न्यायालयाची तरतूद आहे. या सर्वांच्या आपापसांतल्या संबंधांचं नियमन संविधान करतं. मात्र ते जनतेहून श्रेष्ठ नाही. -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......