बोलका पंतप्रधान, कल्पक मंत्रिमंडळ, तगडा पक्ष, मग ‘अच्छे दिन’ का नाहीत?
पडघम - देशकारण
राजा कांदळकर
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Sun , 27 May 2018
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi

पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांचं सरकार देशावर राज्य करतंय, त्याला नुकतीच चार वर्षं झाली. मोदींची धडाकेबाज भाषणं सुरू आहेत. देश-विदेशात दौरे सुरू आहेत. सरकारचा दबदबा आहे. देशाला पंतप्रधान आहे, याची लोकांना क्षणाक्षणाला जाणीव आहे. गतिमान सरकारचा भास आहे. जरा जास्तीच बोलणारा कार्यक्षम पंतप्रधान आहे. पण लोकांच्या अडचणीत पूर्वीपेक्षा वाढ होताना दिसतेय, असा अजब अनुभव लोक घेत आहेत.

सरकार निष्क्रिय असतं. पंतप्रधान अकार्यक्षम असतो. मंत्रिमंडळ मंदाड\ रद्दड असतं. मंत्री कल्पक नसतात. त्यामुळे कारभार ढासळतो. आणि लोकांपुढे प्रश्नांचे डोंगर उभे राहतात. पण इथं उलट झालंय. सगळी माणसं कल्पक, कार्यरत, सतत काहीतरी धडपड करताहेत, असं वाटतंय. सतत नवनवं घडतंय असं वाटतंय. पण लोक खूश नाहीत. ‘अच्छे दिन’ची वाट पाहणं गेली चार वर्षं सुरूच आहे, पण ते काही केल्या यायला तयार नाहीत.

१५ लाख रुपये प्रत्येकाच्या खात्यात जमा होणार होते, पण ती जुमलेबाजी होती, हे अमित शाह यांनीच सांगितल्यानं लोकांनी तो विषय सोडून दिलाय. काळा पैसा परदेशातून येणार होता, तोही विषय लोक समजून चुकले की, ते होणं नाही. कारण ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या देशाला बुडवून पळाले. देशाचा पैसा घेऊन लोक पळू लागले, तर देशाबाहेरचा पैसा परत कसा येणार?

भारतीय लोक खूप सहनशील, समजंस आहेत, बिच्चारे! महागाई, इंधन, तेल भाववाढ, शेतमालाचा हमीभाव (दीडपट देणार होते म्हणे!) या प्रश्नात लोकांना गंडवलं गेल्याची भावना बळावतेय. दरवर्षी २ कोटी तरुणांना रोजगाराची (४ वर्षांत ८ कोटी रोजगार मिळणार होते म्हणे!), आशा लोकांनी आता सोडली आहे. नोटबंदीनं लोकांना फटका बसला, पण त्यांनी देशासाठी तो सहन केला. चार वर्षं लोकांनी मोदी सरकारला समजून घेतलं. काही मुद्द्यांवर फसवलं गेलं तरी माफ केलं. पण या सरकारनं लोकांना त्रास झाला म्हणून कधी साधी दिलगिरीही व्यक्त केली असं दिसलं नाही. उलट ‘आम्ही करतो, तेच बरोबर’ असा जाहीरातबाजीचा सूर दिसला.

मोदी देशाला सतत सांगत राहिले की, ‘मी चहावाल्याचा प्रधानसेवक बनलो. मला हटवायला बघा कसे विरोधक गोळा झालेत. मी मागासवर्गातला आहे. राजघराण्यातले लोक बघा कसे मला पाण्यात पाहतात.’ एका मोठ्या वर्गानं मोदींचं हे म्हणणं ग्राह्य धरलं. जीवापाड मोदींची पाठराखण केली. आजही हा वर्ग मोदींचा पाठीराखा आहे. मोदी विरोधक त्या वर्गाला ‘भक्त’ म्हणून चिडवत असले म्हणून काय झालं? त्या वर्गाची मोदीभक्ती शंभर नंबरी आहे. त्या वर्गाचं मोदींच्या भाषणावर प्रेम आहे. ‘वाह! काय बोलतात मोदीजी! काय शब्दफेक असते त्यांची! काय मस्त उदाहरणं देतात!! किस्से सांगतात!!! विरोधकांची काय भन्नाट टर उडवतात!!!! इतिहास काय भन्नाट कथन करतात!!!!! भगतसिंग, नेहरू, जीना, औरंगजेब यांच्याबद्दल काय काय सांगतात!!!!!! ते खरे की खोटं कशाला पडताळून बघायचं? मोदी सांगतात ना मग खरंच असणार. ते गरिबीतून वर आलेत. त्यांनी देशात लाट तयार केली. भाजपला २८२ खासदार मिळवून दिले. स्वत: लालकृष्ण अडवाणी नाही का म्हणाले, ‘नरेंद्रभाईंच्या कृपेनं सत्ता आली’. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाही का म्हणत, ‘मोदी म्हणजे श्रीरामाचा माणूस’. जग मोदींची स्तुती करतं. तो माणूस खोटा इतिहास कसा सांगेल? उलट तो सांगेल तोच इतिहास, असं मानलं पाहिजे,’ अशी खरोखर मोदीभक्तींचा श्रद्धा दिसतेय. मोदी विरोधकांना हे सगळं पटत नाही, त्याला कोण काय करणार!

मोदींबद्दल विरोधक आणि भक्त दोघांत एका मुद्द्यावर एकमत व्हावं- ‘मोदी हे पं. नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्यानंतरचे लोकप्रिय पंतप्रधान आहेत’ हा तो मुद्दा.

गेल्या चार वर्षांत हे दिसलं की, आधी गुजराती नेते असलेले मोदी नंतर उत्तर भारताचे नेते बनले आणि आता देशाचे. ‘मोदी-मोदी-मोदी’ हे स्वर मोदी देशात कुठेही गेले तरी घुमतात. याचा अर्थ सर्व ठिकाणी भाडोत्री भक्त नेले जातात असा संशय विरोधक घेऊ शकतील. मोदींना असं करण्याची गरज नाही. त्यांचे खरोखर देशभर भक्त तयार झालेत. पं. बंगाल असो, कर्नाटक असो, महाराष्ट्र असो की उत्तर प्रदेश. मोदींना लोक चाहतात, हे खरंच आहे. त्यांच्याइतका लोकप्रिय नेता विरोधकांकडे आता नाही.

कर्नाटकात मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचा शपथविधी झाला, त्यावेळी सारे मोदीविरोधक एका मंचावर आले होते. तेव्हा २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीची चाहूल सर्वांना लागली. देशात मोदी समर्थक आणि विरोधक अशी वाटणी झाली आहे. देश दोन गटांत विभागला गेला आहे, हे स्पष्ट झालं.

चार वर्षं पूर्ण झाल्याचं निमित्त साधून भाजपनंही ‘२०१९ में फिर एक बार, मोदी सरकार’ ही घोषणा दिलीय. भाजपच्या दृष्टीनं पुढचं अख्खं वर्षं प्रचारासाठीचं असणार. २०१९च्या लोकसभेची तयारी भाजप आणि विरोधक, दोघंही करणार हे उघड आहे.

‘चार वर्षं आम्ही खूप उत्तम कारभार करतोय. पंतप्रधान बोलताना दिसतात. सरकार चमकतंय. धडाधडा निर्णय होताहेत,’ असं मोदी आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ सांगत आहे. पण लोकांना अडचणी जास्त जाणवताहेत. शेतकरी नाखूश आहे. त्याच्या शेतमालाला भाव नाही. मध्यमवर्ग महागाईनं त्रस्त. तरुण नोकरीच्या चिंतेनं ग्रस्त. दलित, मुस्लीम, आदिवासी, भयभीत. महिलांना असुरक्षित वाटतंय. हे सरकार निर्णय घेतंय, काम करतंय, पण ते सुटाबुटातल्या लोकांसाठी, गरिबांसाठी-मध्यमवर्गासाठी नाही, हे आता लोकांच्या हळूहळू लक्षात येऊ लागलंय.

एबीपी आणि सीएसडीएस यांनी चार वर्षानिमित्त देशाचा मूड आजमावणारा सर्व्हे केला. त्यात १५,८५९ लोकांना मोदी सरकारबद्दल विचारलं. त्यातील ४७ टक्के लोक म्हणाले- ‘हे सरकार २०१९ला सत्तेत येणार नाही. लोकसभेत २७२ जागा मिळवू शकणार नाही.’ या सर्व्हेत मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, नवबौद्ध या घटकांत मोदी सरकारबद्दल भीती आणि नकारात्मक भावना आहे, हे दिसतं.

चार वर्षांत देशाचा जीडीपी घसरलाय. नोटबंदीनं लोकांचं आर्थिक नुकसान झालंय. रोजगार घटलाय. महागाई गगनाला भिडलीय. पेट्रोल-डिझेलच्या भाववाढीनं आपली लूट सुरू आहे, हे लोक अनुभवताहेत. लोक घाट्यात आहेत. आणि दुसरीकडे बातम्या येताहेत की, मोदींच्या संपत्तीत ४२ टक्के वाढ झालीय. १.४१ कोटीवरून त्यांची संपत्ती २ कोटी झालीय. त्यांच्या मंत्रिमंडळातले ७८ पैकी ७२ मंत्री कोट्यधीश आहेत. पंतप्रधान कार्यालयानंच ही माहिती दिलीय. मंत्री सदानंद गौडा यांची संपत्ती ४२ टक्क्यांनी वाढलीय. नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या संपत्तीत ६७ टक्के इतकी भर पडलीय. विरेंद्रसिंह यांच्या संपत्तीत २३ टक्के वाढ झालीय. ही नमुन्यादाखल उदाहरणं आहेत. इतरही अनेक मंत्र्यांची संपत्ती वाढलीय.

मोदी लोकप्रिय जरूर आहेत, पण २०१४मध्ये त्यांना जेवढी लोकप्रियता होती, ती चार वर्षांत घटलीय हे विविध सर्व्हेवरून आता स्पष्ट होऊ लागलंय. विविध निवडणुकांत ते दिसलंच आहे. गुजरातच्या निवडणुकांत भाजपचे आमदार घटले. कर्नाटकात ‘मोदी ब्रँड’ फार जादू करू शकला नाही. मोदी सरकारनं जाहिरातींवर प्रचंड खर्च करूनही लोकांत नकारात्मक भावना बनलीय, प्रसारमाध्यमांनी विक्रमी साथ देऊनही ‘मोदी लाट’ ओसरतेय, असंच दिसतंय.

‘साफ नियत, सही विकास’ अशी घोषणा मोदी सरकारनं दिलीय, पण विरोधक ‘ना नियत साफ दिसतेय, ना विकास होताना दिसतोय’, असं म्हणताहेत. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत तर लोकांना ‘विकास वेडा झालेला’ दिसला होता. कर्नाटकात येडियुरप्पांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी भाजपनं नीतीमत्ता कशी गुंडाळून ठेवली होती, हे देशानं पाहिलं. राज्यपालाला हत्यार म्हणून भाजपनं वापरल्यानं आरोप झाले होते. माध्यमंच भाजपच्या सौदेबाजीला प्रोत्साहन देत होता. आमदार फुटीच्या खोट्या बातम्या पेरत होती. भाजपनेते माध्यमांना वापरून लोकशाहीचे धिंडवडे काढत होते. आणि माध्यमं स्वत:ला वापरू देत होती.

चार वर्षांचं निमित्त साधून मोदी सरकार त्यांनी केलेल्या कामांचं मार्केटिंग करतंय. ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अनुदानित एलपीजी योजना, स्वस्त एलईडी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनऔषधी योजना, ग्रामीण सडक योजना, जलद पासपोर्ट योजना, स्टार्ट अप, मुद्रा कर्ज योजना, सरकारी कर्मचारी महिलांना बालपणासाठी तीनऐवजी सहा महिने पगारी रजा, बुलेट ट्रेन इत्यादी इत्यादी. आकर्षक व्हिडिओ, जाहिराती करून मोदी सरकार सांगत आहे. पण या योजनांचा वास्तवात लोकांना किती फायदा झाला? लोक किती खूश झाले? त्यांच्या जीवनात ‘अच्छे दिन’ किती आले? हे प्रश्न वादाचे बनत आहेत. एवढ्या योजनांचा भडिमार करूनही लोकांमध्ये फसवलं गेल्याची भावना का आहे, हे मोदी सरकारला या वर्षभरात समजून घेता आलं तरच हे सरकार २०१९च्या निवडणुकीत लोकांना पटवू शकेल, असं आता जाणकार म्हणू लागले आहेत.

मोदी सरकारची घटती जादू विरोधकांना आशावादी वाटतेय. ते एकवटताना दिसताहेत. पण सारे विरोधक एक होऊनही ते मोदींचा सामना करू शकतील काय? देश दोन गटांत विभागलाय. जसं १९७१ साली इंदिरा गांधी विरुद्ध सारे विरोधक होते. त्यात इंदिरा विरोधकांना भारी पडल्या होत्या. इंदिरा तेव्हा म्हणाल्या, ‘विरोधक म्हणतात- इंदिरा हटाव; मी म्हणते- गरिबी हटाव’. लोकांनी गरिबी हटवण्यासाठी इंदिरांना पसंती दिली. २०१९च्या निवडणुकीत मोदींविरुद्ध सारे विरोधक एकत्र आले तर १९७१ पुनरावृत्ती होणारच नाही असं नाही. विरोधकांना एक चेहरा नाही. मोदींना टक्कर देऊ शकेल असा नेता नाही. आज विरोधकांकडे राहुल गांधी सोडून दुसरा नेता नाही. राहुल गांधी यांची लोकप्रियता वाढत असली तरी ते ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ या प्रकारातले नेते आहेत. विरोधकांकडे एक अजेंडा नाही. विरोधक मोदी विरुद्ध युनिफॉर्म कॅम्पेन किती करू शकतील?

पण या झाल्या पुढच्या गोष्टी. पण आज तरी रात्रंदिन काम करणारे पंतप्रधान भाषणं करताहेत, वारेमाप दौरे करताहेत, पण सरकार लोकांना खुश करताना, दिलासा देताना दिसत नाही, हे चित्र मोदी सरकार, भाजप यांच्यापुढे उभं राहिलेलं आव्हान आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

vishal pawar

Thu , 31 May 2018


Samarth Family

Tue , 29 May 2018

मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षातील कारभाराचे योग्य मूल्यमापन करणारा लेख


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......