मोदी सरकार पुरस्कृत वावदूक, बेताल आणि कारस्थानी राज्यपाल!
पडघम - देशकारण
टीम अक्षरनामा
  • वादग्रस्त राज्यपाल वजुभाई वाला, मृदुला सिन्हा, नजमा हेपतुल्ला, पी. बी. आचार्य आणि तथागत रॉय
  • Tue , 22 May 2018
  • पडघम देशकारण राज्यपाल Governor वजुभाई वाला Vajubhai Vala मृदुला सिन्हा Mridula Sinha नजमा हेपतुल्ला Najma Heptulla पी. बी. आचार्य P.B. Acharya तथागत रॉय Tathagata Roy नजीब जंग Najeeb Jung ज्योती प्रसाद राजखोवा jyoti prasad rajkhowa राम नाईक Ram Naik कल्याण सिंग Kalyan Singh

गोवा, मणिपूर या राज्यांमध्ये राज्यपाल या घटनात्मक पदाचा गैरवापर करत आणि घोडेबाजार करत भाजपने सत्ता मिळवली. जवळपास तशीच त्रिशंकू अवस्था निर्माण झालेल्या कर्नाटक राज्यामध्येही भाजपने तोच प्रकार करून पाहिला. पण येनकेनप्रकारेण सत्ता मिळवण्याच्या नादात भाजपला याचे भान राहिले नाही की, गोवा, मणिपूरमध्ये जे घडले, तसेच कर्नाटकमध्येही घडू शकणार नाही. कारण एव्हाना काँग्रेसही भाजपच्या घोडेबाजार आणि राज्यपालामार्फत करायच्या हिकमतींबाबत सजग झाली आहे. त्यात कर्नाटकमध्ये भाजपला आठेक आमदारांची गरज लागणार होती. त्यासाठी घोडेबाजार करण्याची गरज होती. त्यासाठी कर्नाटकचे राज्यपाल, मोदींचे एकेकाळचे निष्ठावंत आणि संघस्वयंसेवक वजुभाई वाला यांच्यामार्फत भाजपने घटनात्मक संकेत पुन्हा एकदा पायदळी तुडवले. काँग्रेस-जेडीएसने निकालानंतर युती केली असली तरी त्यांच्याकडे बहुमत होते. जेडीएसचे कुमारस्वामी यांनी निकालानंतर लगोलग राज्यपालांची भेटीसाठी वेळही मागितली होती. पण ती त्यांना न देता वाला यांनी भाजपचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आणि यापूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागलेले येडियुरप्पा यांना वेळ दिली. त्यांच्याकडे केवळ १०४ आमदार असतानाही त्यांना सत्ता स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले. त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला. येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथही दिली. ती घेताच येडियुरप्पांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी माफ करून टाकली.

दरम्यान काँग्रेस-जेडीएस शांत बसलेले नव्हते. कुमारस्वामी यांनी आधी वेळ मागूनही वाला यांनी ती दिली नाही, तेव्हाच त्यांना गोवा, मणिपूरची पुनरावृत्ती कर्नाटकमध्येही भाजप करणार असल्याची शंका आली असावी. त्यांनी लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने राज्यपालांचा अध्यादेश धुडकावून लावत येडियुरप्पा यांना १९ मेला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. भाजपवाले १५ दिवसांचा अवधी मिळाल्यानं सुस्तावले होते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सणसणीत चपराकीने त्यांच्या घोडेबाजाराला यश आले नाही. शेवटी बहुमत सिद्ध करण्याआधीच येडियुरप्पा या गुडघ्याला बाशिंग बांधून मिरवणुकीला निघालेल्या नवरदेवाला राजीनामा द्यावा लागला.

त्यानंतरची अमित शहा, येडियुरप्पा आणि इतर भाजप नेत्यांची विधाने ही ‘भाजपवाल्यांमध्ये कॉमनसेन्स कॉमनली अपसेंटच असतो’ याची प्रचिती देणारी आहेत. सत्तेसाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा कुठल्याही थराला जाण्याची मोदी-शहांची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा गेल्या चार वर्षांत वेळोवेळी दिसून आलेली आहे. त्यामुळे त्यावर फार भर देण्याची गरज नाही.

गरज आहे ती कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला आणि भाजपपुरस्कृत इतर राज्यपालांनी गेल्या चार वर्षांत या घटनात्मक पदाची आणि पर्यायानं स्वत:ची जी अब्रू घालवली, त्याचा आढावा घेण्याची.

राज्यपाल हे पद घटनात्मक असले तरी त्याचा राजकीय कारणांसाठी वापर करण्याचे पाप काँग्रेसच्याच माथी मारायला हवे. काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात या पदाचा वेळोवेळी गैरवापर केला आहे, याची शेकडो उदाहरणे देता येतील. पण भाजपइतके राज्यपालपदाची अब्रू घालवण्याचे पाप काँग्रेसने केलेले नाही, हेही तितकेच खरे. भाजपचे मंत्री, नेते, पुढारी, लहान-मोठे कार्यकर्ते यांच्यामध्ये जसा ‘कॉमनसेन्स कॉमनली अपसेंट’ दिसतो, तसाच तो भाजपने गेल्या चार वर्षांत नेमलेल्या बहुतांश राज्यपालांमध्येही दिसतो.

यातले काही राज्यपाल हे सतत वावदूक विधाने करून स्वत:ची ‘बौद्धिक पात्रता’ सिद्ध करतात. काही मोदी-शहांचे स्वीय सहाय्यक असल्यासारखे वागतात. तर राम नाईकांसारखे राज्यपाल उत्तर प्रदेशमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संपूर्ण नाव लिहिण्याचा कायदा संमत करायला लावून महाराष्ट्राच्या एका मराठी वर्तमानपत्रात लेख लिहून त्याची हास्यास्पद कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न करतात.

मध्य प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भाजपच्या कार्यकर्त्यांना राजकीय सल्ले देत असल्याची ध्वनि-चित्रफीत काही महिन्यांपूर्वी चर्चेत आली होती. गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी तर घटनात्मक संकेत पायदळी तुडवत काँग्रेसला बहुमत असतानाही भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले होते. मणिपूरच्या राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, मेघालयचे राज्यपाल गंगाप्रसाद यांनाही भाजप घटनात्मक पदापेक्षा मोदी-शहांचे स्वीय्य सहाय्यकाची भूमिका निष्ठेने पार पाडली आहे, पाडत आहेत. पुद्दुचेरीच्या राज्यपाल किरण बेदीही घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे सतत उल्लंघन करत तेथील काँग्रेस सरकारला शह देण्याचा प्रयत्न करत असतात. प. बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी हेही ममता बॅनर्जी सरकारशी विसंवाद कसा घडेल, याच्याच प्रयत्नात असतात. छत्तीसगढचे राज्यपाल बलरामदास टंडन हे तेथील रमणसिंह यांचे सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत असल्याचा आरोप काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसने केला होता. उत्तराखंडचे राज्यपाल कृष्णकांत पॉल यांनी तर तेथील काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यावर दाद मागण्यासाठी काँग्रेस सरकार उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने पॉल यांचा निर्णय रद्द केला. हा निकाल देणाऱ्या न्या. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयातली बढती रोखून धरण्यावर मोदी सरकार ठाम का आहे, त्याचे इंगित हे असे आहे.

भाजप-संघाच्या काही राज्यपालांनी तर मोदी-शहा आणि संघाचीही अब्रू घालवली आहे. उदा. नुकतीच तमिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी एका महिला पत्रकाराच्या गालाला हात लावून आपली गलिच्छ वृत्ती दाखवून दिली, तर मेघालयाचे राज्यपाल व्ही. षण्मुगनाथन यांनी मुलाखतीसाठी आलेल्या महिलेशी गैरवर्तणूक केल्यामुळे त्यांना राज्यपालपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

मोदी सरकार पुरस्कृत हे राज्यपाल किती वावदूक, बेताल आणि कारस्थानी आहेत, याची गेल्या दोन-अडीच वर्षांतली काही उदाहरणे पाहण्यासारखी आहेत. भाजपच्या अनेक राज्यपालांनी अलीकडच्या काळात आपल्या पदाचा जो राजकीय वापर सुरू केला आहे, तो काळजी करायला लावणारा आहे. बेताल विधाने करण्यात तर या राज्यपालांचा हात फक्त भाजपचे मंत्री, नेतेच धरू शकतात!

त्रिपुराचे राज्यपाल तथागत रॉय सतत काहीतरी वावदूक विधाने करत असतात. त्यांनी दीडेक वर्षांपूर्वी ‘मी सेक्युलर नाही, हिंदू आहे’ असे ट्विट करून विनाकारण वाद ओढवून घेतला होता. राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंग यांनी ‘जणमनगण’ या राष्ट्रगीतातून ‘अधिनायक’ हा शब्द काढून टाकावा असे शिस्तभंग करणारे विधान केले होते. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी दादरी हत्याकांडाच्या वेळी ‘अखिलेश सरकारने भेदभाव करू नये’ असे विधान करून वाद ओढवून घेतला होता. आपण उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल आहोत की, देशाचे गृहमंत्री आहोत याचे भान राम नाईकांसारख्या ज्येष्ठाला नसल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे. मध्य प्रदेशचे माजी राज्यपाल रामनरेश यादव यांचे नाव तर व्यापम घोटाळ्यातही घेतले गेले आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नसत. पण केजरीवालही शेरास सव्वाशेर असल्याने ते प्रसारमाध्यमांपुढे जंग यांचा आगावूपणा उघड करत. शेवटी जंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन अध्यापनाच्या क्षेत्रात परत जाण्याचा निर्णय घेतला.

आसाम आणि नागालँडचे राज्यपाल पी. बी. आचार्य यांनी डिसेंबर २०१५मध्ये एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात ‘हिंदुस्तान हिंदूंसाठी आहे. यात काहीही चुकीचे नाही. अन्य देशातले हिंदूही इथे राहू शकतात. ते ‘बाहरी’ असू शकत नाहीत…भारतीय मुसलमान कुठेही जायला स्वतंत्र आहेत… जर ते पाकिस्तान, बांगलादेशात जाऊ इच्छितात, तर ते स्वतंत्र आहेत,’ अशी वावदूक विधाने केली होती. त्यावरून वाद झाला. प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याच्या बातम्या आल्या. काही दिवसांनी प्रकरण थंड झाले.

अरुणाचलचे राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांची नेमणूक मे २०१४मधलीच. त्यांचा पराक्रम तर विशेष नमूद करण्यासारखा आहे. राजखोवा तसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित नाहीत. पण त्यांनी डिसेंबर २०१५मध्ये अरुणाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारमधील बंडखोरीचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. सत्ताधारी काँग्रेसमधील काही बंडखोर आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी काही कारणांवरून निलंबित केले होते. या संधीचा लाभ घेत राजखोवा यांनी काँग्रेस सरकारला विश्वासात न घेता ९ डिसेंबर रोजी अधिसूचना जारी करून १६ डिसेंबरला विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले. अध्यक्षांना निलंबिल केले. याच दिवशी भाजप व काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव संमत करून काँग्रेसचेच बंडखोर आमदार कालिखो पुल यांची नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. त्याविरोधात विधानसभा अध्यक्षांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिला न्यायालयाने स्थगिती देत राज्यपाल राजखोवा यांच्यावर कडक भाषेत ताशेरे ओढले होते. मात्र त्याविरोधात राजखोवा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया देत स्वत:विषयी संशय निर्माण करणारी होती.

कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी २०१६मध्ये म्हैसूर महाविद्यालयाच्या एका कार्यक्रमात ‘कॉलेजकुमारींनी फॅशनचा त्याग करावा. तुम्ही कॉलेजमध्ये शिकायला येता, सौंदर्य स्पर्धेत भाग घ्यायला येत नाही’, असे विधान केले होते.

राज्यपालांनी राज्यप्रमुख म्हणून पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थी कारवायांपासून अलिप्त राहायचे असते. पण भाजपपुरस्कृत राज्यपालांचे वर्तन ‘भाजपचा कार्यकर्ता’ असल्यासारखेच पाहायला मिळते आहे. राज्यपाल हे पद केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पद नाही. उलट केंद्र सरकार इतकेच स्वतंत्र अस्तित्व या पदाला राज्यघटनेने दिलेले आहे. पण या पदावर नेमल्या जाणाऱ्या भाजपपुरस्कृत काही व्यक्ती आपल्या वर्तनाने या घटनात्मक पदाचे सातत्याने अवमूल्यन करत आल्या आहेत. केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत असलेले सरकार राज्यपाल पदाचा वापर आपल्या पक्षातील ज्येष्ठ व नकोशा असलेल्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी करतात. त्यामुळे राज्यातील जनतेमधील समतोल टिकवून धरण्याचे आणि राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार राज्यकारभार चालला आहे की नाही, हे पाहण्याचे घटनात्मक काम सोडून हे राज्यपाल आपल्या पदाचा वापर राजकारणासाठी करतात, केंद्र सरकारची धोरणे राबवण्यासाठी करतात आणि त्याचे हस्तक म्हणूनही काम करतात. भाजपपुरस्कृत राज्यपालांचे हे उद्योग निषेधार्ह आहेत. हे पाहिल्यावर आपण संसदीय लोकशाहीच्या व्यवस्था कशा प्रकारे खिळखिळ्या करत आहोत, याची जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही.

राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. ते कुठल्याही प्रकारच्या राजकारणापासून अलिप्त असायला हवे. राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकार करत नसून राष्ट्रपती करतात. त्यामुळे राज्यपाल राष्ट्रपतींना उत्तरदायी असतो. तो राज्यातला राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी असतो. सरकार संवैधानिक मार्गावरून चालत आहे ना, हे पाहणे आणि घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडणे हे राज्यपालांचे काम असते.

राज्यपाल हे पद गैरराजकीय मानले जाते. या पदावर बुद्धिजीवी, कलाकार, साहित्यिक वा अशा व्यक्तीची निवड केली जावी, ज्याचा राजकीय पक्षाशी संबंध नसेल असा घटनात्मक संकेत आहे. पण केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष नेहमीच या पदावर आपल्या पक्षातील लोकांची नियुक्ती करवून त्यांचा ‘राजकीय’ वापर करत आला आहे. केंद्रात अनेक वर्षं सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने याची मुहूर्तमेढ रोवली आणि सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपने बिगर भाजप राज्यांमध्ये निष्ठावान स्वयंसेवक नेमून तेथील कारभारात ढवळाढवळ करेल, वावदूक विधाने करेल अशा व्यक्तींच्या नेमणुका राज्यपालपदी केल्या आहेत.

अडीच वर्षांपूर्वी मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ज्या मोहिमा धडाक्यात सुरू केल्या, त्यातील एक मोहीम होती, आधीच्या काँग्रेस सरकारने नियुक्तत केलेले राज्यपाल हटवून त्याजागी आपल्या पक्षातील लोकांची वर्णी लावणे. त्यानुसार त्यांनी बिगर भाजप सरकार असलेल्या राज्यपालांना राजीनामे देण्यास सांगितले होते.

राज्यपालांना अशा प्रकारे राजीनामा देण्यास केंद्र सरकार सांगू शकत नाही, याचे भान मोदी सरकारने दाखवले नाही आणि त्याविरोधात खमकेपणाची भूमिका तत्कालिन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीही घेतली नाही. उलट त्यांनी नमते घेत केंद्र सरकारच्या या मागणीनुसार त्या ठिकाणच्या आधीच्या राज्यपालांचे राजीनामे घेऊन त्या ठिकाणी मोदी सरकारला हवे असलेले राज्यपाल नेमले. ज्या राज्यांमध्ये भाजप सरकार सत्तेत होते, त्या ठिकाणीही केंद्र सरकारच्या मर्जीतलेच राज्यपाल नेमले गेले.

आता तर काय राष्ट्रपतीपदी रामनाथ कोविंद यांच्यासारखे भाजपचेच कार्यकर्ते बसवले गेले आहेत. त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार वितरणासाठी वेळ नसतो आणि उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांना घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यापेक्षा ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये लेख लिहिण्यामध्ये जास्त स्वारस्य दिसते!

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 22 May 2018

राज्यपाल घटनात्मक पद आहे. पण त्याने कसं वागावं याविषयी काहीच नियम नाहीत. जे काही नियम आहेत ते जुजबी आहेत. नेमक्या याच कारणासाठी मोदी कायदा आणणार आहेत. ही बातमी टीम अक्षरनामास दिसली नाही का? -गामा पैलवान