‘स्वबळ’ दाखवण्यासाठी औरंगाबादेतील दंगल घडवून आणली गेली!
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
कॉ. भीमराव बनसोड
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Mon , 21 May 2018
  • पडघम कोमविप मराठवाडा Marathwada जातीय दंगल Communal Riots Communal Violence औरंगाबाद Aurangabad

औरंगाबादमध्ये ११ मेच्या रात्रीपासून हिंदू-मुस्लिम दंगल सुरू झाली. ती सध्या निवळत असली तरी त्याबाबतची धुसफूस अजूनही चालू आहे. या दंगलीत पोलिसांच्या गोळीबारात एक मुस्लिम तरुण, तर जाळपोळीत एक हिंदू वृद्ध, असे दोन जण ठार झाले असून ४० जण जखमी झाले आहेत. त्यात काही पोलिसांचाही समावेश आहे. पैकी सहायक पोलिस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर यांना झालेल्या दगडफेकित गंभीर इजा झाली असून ते काही दिवस बेशुद्ध होते. जाळपोळीत सुमारे ११ कोटी रुपयाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. ही दंगल अचानक झाली नसून तिची सुरुवात होण्यासाठी आंब्याची वा कुलरची खरेदी, मौलवीकडून मोबाईलची मागणी, मुलीची छेडछाड इत्यादी बाबी या निमित्त ठरल्या. ही दंगल पूर्वनियोजित होती, याबद्दल आता कोणालाच व कोणताच संशय नाही. याबाबत नेमलेल्या राज्य गुप्तचर यंत्रणेच्या चौकशी अहवालातही असेच म्हटले आहे.

आता वाद असलाच तर हे पूर्वनियोजन कोणी केले, याबाबत आहे. शिवसेनेचे खासदार म्हणतात- ‘ते मुस्लिमांनी केले’, तर एमआयएमचे आमदार म्हणतात- ‘ते हिंदूंनी केले’. अशा प्रकारे या दोन्ही समुदायांच्या प्रतिनिधींनी एकमेकावर दंगलीचे आरोप केले आहेत. पण त्यात सामान्य हिंदू-मुस्लिमांचा संबंध नसून त्यातील हितसंबंधी कार्यकर्त्यांचा, त्याअन्वये या दोन्ही समुदायांच्या राजकीय पुढाऱ्यांचा आणि त्यांच्या संघटनांचा संबंध मात्र निश्चित आहे. त्यांनीच ही दंगल पूर्वनियोजितपणे घडवून आणली, असे म्हणता येईल.

आता त्यातही या दंगलीची सुरुवात प्रथम कोणी केली, यात आक्रमक कोण होते व बचावात्मक कोण, हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. सध्याची देशातील राजकीय, सामाजिक व धार्मिक परिस्थिती पाहता मुस्लिम समुदाय हा आक्रमक स्थितीत नाही. हे त्याच्यावरील अनेक आक्रमणांनी सिद्ध केले आहे. उदा. केंद्रात व विविध राज्यांत राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ संचालित भाजपचं सरकार आल्यापासून गायी, गायींचा व्यापार व गायींच्या मासांवरून अनेक मुस्लिमांना संघ समर्थक समूहांनी ठार केले आहे. गोवंश हत्त्याबंदी कायदे झाले आहेत, लव्ह जिहाद, घर वापसीसारखे प्रकार घडवण्यात आले आहेत. त्यांच्या खाण्यापिण्यावरून त्यांना पाकिस्तानात हाकलून देण्याच्या बाता झाल्या आहेत, तीन तलाकसंबंधी त्यांच्यातील पुरुषांविरोधात कायदे झाले आहेत, आसिफासारख्या आठ वर्षाच्या मुस्लिम मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाले आहेत, अशा कितीतरी बाबी सांगता येतील.

या सर्व प्रकारात संघवाल्यांचा कितीही प्रयत्न असला तरी मुस्लिमांनी पुढे होऊन कोठेही धार्मिक दंगली केल्या नाहीत. उलट तीन तलाकविरुद्ध मुस्लिम महिलांनी देशभर शांततामय मार्गाने मोर्चे काढले आहेत.

अशा परिस्थितीत केवळ औरंगाबाद शहरात मुस्लिमांनी पुढाकार घेऊन पूर्वनियोजितपणे हिंदूंची घरे-दुकाने जाळली, त्यांच्यावर व पोलिसांवर हल्ले केले, असे म्हणणे संयुक्तिक वाटत नाही. याचा अर्थ दंगल झाल्यावर मुस्लिम तरुण हातावर हात धरून चूप बसले होते असा नाही. बचाव तर कोणालाही करावाच लागणार. तो त्यांनी निश्चितच केला आहे. याचा अर्थ दंगलीदरम्यान व नंतरचीही शिवसेना नेतृत्वाची भडकावू वक्तव्ये पाहता दंगलीची सुरुवात शिवसेनेने केली असे म्हणता येईल. पण अशी दंगल करण्याची परिस्थिती शिवसेनेवर का आली, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे -

१) गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेना-भाजपची युती औरंगाबाद महापालिकेत सत्तेवर आहेत. त्यांनी शहरातील रस्ते, पाणी, लाईट इत्यादी बाबतीत फारशी प्रगती केली नाही. तशी ती इतरांनी व इतर ठिकाणीही केलेली नाही, पण औरंगाबादमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून कचऱ्याचा जीवघेणा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आधी उल्लेख केलेले प्रश्न सुटले नसताना, ‘स्मार्ट सिटी’ व ‘स्वच्छ भारता’च्या जाहिरातबाजीत हा एक नव्यानेच प्रश्न तयार झाला आहे.

आतापर्यंत शहरातील कचरा आपल्या परिसरात टाकू देऊन आजूबाजूच्या खेड्यातील लोकांनी त्याचा त्रास सहन केला होता. पण आता ते तसे सहन करायला तयार नसल्यामुळे या कचऱ्याचे काय करायचे, असा या शहरावर सत्ता असलेल्या शिवसेना-भाजप नेतृत्वापुढे मोठा प्रश्न होता. याबाबत त्यांना बरीच डोकेदुखी झाली होती. शिवसेना-भाजप समर्थक नागरिकांकडेही याचे समाधानकारक उत्तर नव्हते. आता पावसाळा सुरू झाल्यानंतर कचऱ्यायामुळे शहरवासियांच्या आरोग्याचा प्रश्न तीव्र होईल, अशा परिस्थितीत या प्रश्नावरून जनतेचे लक्ष विचलित करणे आवश्यक होते. 

२) त्याचबरोबर पुढील वर्षी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला ‘तुमच्या मूलभूत सोयीसुविधांच्या प्रश्नांचे काहीही असले तरी तुमचे (हिंदूंचे) रक्षण मात्र ‘आम्हीच’ करू शकतो,’ हे पुन्हा एकदा हिंदूंच्या मनांवर ठसवणे आवश्यक वाटले. त्यासाठी हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण होणे गरजेचे ठरते. पुढील विधानसभा निवडणुकीत आम्हालाच मतदान करा, असे आवाहन व शहरातील तीनही आमदार आपलेच निवडून आले पाहिजेत, असा निर्धार नुकत्याच झालेल्या शिवसेनेच्या मोर्चा व मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आला. तसेच हा ‘दोन गटातील वाद’ नसून ती ‘हिंदु-मुस्लिम दंगल’च आहे, असेही ठासून मांडण्यात आले.

३) येथे ‘आम्हीच’ या शब्दाला खास महत्त्व आहे. कारण बऱ्याच सत्तास्थानाबरोबर औरंगाबाद महापालिकेत व महाराष्ट्र शासनातही भाजप-शिवसेनेची सत्ता आहे. दोघांचाही सामाजिक आधार हिंदूंचाच आहे. अशात आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपबरोबर युती करण्यास शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे उत्सूक नाहीत, किंबहुना त्यांचा अशा युतीला विरोध आहे. बहुसंख्य कार्यकर्त्यांचीही तशीच भावना आहे. त्यामुळे ‘स्वबळावर’ पुढील निवडणुका जिंकायच्या असल्यास भाजपपेक्षा हिंदूंचे ‘आम्हीच’ खरे रक्षणकर्ते आहोत, अशी प्रतिमा हिंदू जनमानसात निर्माण करणे आवश्यक आहे. भाजपवाले हिंदूंना फार तर ‘मदत’ करू शकतील, पण ‘रक्षण’ मात्र आम्हीच करू शकतो, असे ‘स्वबळ’ दाखवून द्यायचे असल्यास, अशा दंगली घडवून त्याचे प्रात्यक्षिक हिंदूंना दाखवून देणे आवश्यक आहे.

याप्रमाणे ‘स्वबळावरील’ निवडणुका ध्यानात घेता भाजप-शिवसेनेच्या अंतर्गत संघर्षाचीही या दंगलींना पार्श्वभूमी आहे. कारण शिवसेनेने या दंगलीत मुस्लिमाबरोबरच पोलिस प्रशासनालाही ‘लक्ष्य’ केले आहे. पोलिसदेखील हिंदूंचे रक्षण करू शकत नाहीत, उलट आम्हालाच त्यांचेही रक्षण करावे लागते. पण त्याच्या मोबदल्यात पोलिस आमच्यावरच खोटेनाटे गुन्हे दाखल करून आमच्याच कार्यकर्त्यांची धरपकड करतात, असा शिवसेनेचा पोलिसांवर आरोप आहे. त्याविरोधात त्यांनी एका मोर्चाचेही आयोजन केले होते. अर्थात पोलिस म्हणजे गृहखाते व गृहखाते म्हणजे भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असा तो रोख होता. अशा परिस्थितीत ‘आम्हीही या दंगलीत शिवसेनेबरोबर होतो’ असा सूर भाजप आमदारांनी लावला आहे. तसे त्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन जाहीर केले आहे. अशा प्रकारे युतीतील या दोन पक्षात हिंदूंच्या रक्षणाबद्दल आपापसात स्पर्धा चालू आहे.

अर्थात संघटनेच्या कोणा वरिष्ठांना, आमदार-खासदारांना दंगल करावी असे वाटल्यावरून केवळ दंगल होत नसते. त्यासाठी त्यात हितसंबंध गुंतलेल्यांचे नेटवर्क तयार करून, त्यात त्यांना सामिल करून, तशी वातावरण निर्मिती व त्यासाठी तशी घटना घडवाव्या लागतात. खरे तर असे नेटवर्क शिवसेनेपेक्षा संघ, भाजपकडे जास्त चांगल्या प्रकारे आहे. पण येथे ‘स्वबळामुळे’ शिवसेनेला पुढाकार घ्यावा लागला. त्यांच्या नगरसेविकेच्या वडिलांनी (जे सध्या अटकेत आहेत) शहराच्या जुन्या व मध्यवर्ती भागात जेथे बहुसंख्य फेरीवाले मुस्लीम आहेत, त्यांच्याकडून हप्ते वसुलीसाठी आंबे खरेदीच्या निमित्ताने गोंधळ घातला होता.

फेरीवाल्यांमुळे व्यापाऱ्यांचेही नुकसान होते, त्यामुळे तेही या फेरीवाल्यांच्या विरोधात होते. म्हणून त्यांचाही एक प्रकारे अशा वादावादीत शिवसेनेला पाठिंबाच होता. दुकान मालक व त्यांचे भाडेकरू, तसेच खुद्द दुकानदारांचे एकमेकांशी जसे सलोख्याचे संबंध असतात, तसेच काही कारणामुळे विरोधाचेही असतात. दंगलप्रसंगी अशा सर्व बाबींचे उट्टे काढले जाते. तसेच याहीवेळी झाले आहे.

अर्थात हिंदुत्ववाद्यांप्रमाणेच या सर्व प्रकारांचा मुस्लिमांतील धर्मांधांनाही फायदा आपसूक मिळतो, हेही तितकेच खरे आहे. तसा फायदा करून घेण्यात सध्या एमआयएमचे आमदार आघाडीवर आहेत. राज्यातील विविध राजकीय पक्षांचे पुढारी दंगलग्रस्त भागांना भेटी देऊन, दंगलग्रस्तांना भेटून, काही मदत जाहीर करून आपापल्या राजकीय सोयीप्रमाणे याची कारणमीमांसा करणारी विधाने करून गेली आहेत.

औरंगाबाद शहरातील महापालिका व पोलिस प्रशासनाची भूमिका नेहमीप्रमाणे संशयास्पद आहे. इतर अनेक कारणांप्रमाणे भ्रष्टाचारामुळेही महापालिकेकडे पैशाची चणचण असू शकते. शहरात हजारोंच्या संख्येने सर्वच समूहांकडे अवैध नळ जोडण्या आहेत. त्या तोडण्यासाठी महापालिकेचे कर्मचारी वरिष्ठांच्या हुकमानुसार पोलिसांना बरोबर घेऊन ते सर्वप्रथम जुन्या शहरातील मुस्लिमांच्या वस्तीत गेले. जवळपास शंभरेक नळ जोडण्या तोडल्यादेखील. तेथे प्रशासन व मुस्लिम समुदायांची बाचाबाची झाली. तेव्हा प्रकरण तेथेच मिटले, पण असंतोष घुमसत राहिला.

औरंगाबाद शहरातील महापालिका आयुक्त व पोलिस आयुक्त ही दोन्ही पदे कचरा कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाल्यापासून रिकामी आहेत. शहराजवळील मिटमिटा या ठिकाणी कचरा टाकू देण्यात तेथील नागरिकांनी विरोध केला. तेव्हा तेथे झालेला अमानुष लाठीचार्ज, त्यानंतरचे कोबिंग ऑपरेशन, गुन्हे दाखल करून धरपकड करणे, इत्यादी प्रकरणी पोलिस आयुक्तांवर वरिष्ठ पातळीवरून झालेल्या टीकेमुळे त्यांनी येथे पुन्हा रूजु होण्यास नकार दिला. तसेच महापालिका आयुक्तही या प्रश्नामुळे कोंडीत सापडल्याने त्यांनीही स्वतःची बदली करून घेतली. तेव्हापासून ही दोन्ही पदे रिकामीच होती. आता डॉ. निपुण विनायक महापालिका आयुक्त म्हणून रूजू झाले आहेत. आल्याआल्या त्यांनी कचऱ्याचा प्रश्न हाती घेतला आहे. तो आता कशा प्रकारे सुटतो, हे पुढील काळात दिसून येईल.

पोलिस आयुक्तांची जागा अजूनही खालीच असून सध्या प्रभारी पोलिस आयुक्त आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................                                             

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......