दहावीच्या नव्या पाठ्यपुस्तकाच्या पारंपरिक मर्यादा विद्यार्थ्यांच्या आकलनात बाधा आणणाऱ्या
पडघम - राज्यकारण
प्रकाश बुरटे
  • दहावीचे इतिहास-राज्यशास्त्राचे नवे पाठ्यपुस्तक आणि ‘बालभारती’चे बोधचिन्ह
  • Mon , 07 May 2018
  • पडघम राज्यकारण दहावीचे पाठ्यपुस्तक Textbook of Class 10 इतिहास-राज्यशास्त्र History-Political science बालभारती Balbharati

‘बालभारती’ने दहावीसाठी तयार केलेल्या नव्या पाठ्यपुस्तकांचे नुकतेच प्रकाशन झाले. त्यातील ‘इतिहास-राज्यशास्त्र’ या पाठ्यपुस्तकात इतिहासासोबत या वर्षी राज्यशास्त्राचा समावेश स्पष्टीकरण न देता केला आहे. या पाठ्यपुस्तकाच्या राज्यशास्त्र विभागात पुढील पाच पाठ आहेत - १. संविधानाची वाटचाल, २. निवडणूक प्रक्रिया, ३. राजकीय पक्ष, ४. सामाजिक चळवळी आणि ५. भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने. या विभागातील तीन उल्लेख राजकीय पक्षांत वाद निर्माण करण्यास नुकतेच कारणीभूत झाले- १. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षामध्ये फुट पडण्याचे दिलेले कारण (पाठ ३, पृष्ठ ८४), २. शिवसेनेची माहिती देणारी भगव्या रंगातील चौकट (पाठ ३, पृष्ठ ८७), आणि ३. पाठ ५, पृष्ठ ९८ वरील घराणेशाहीसंबंधीची चौकट.

साहजिकच या ठळक चुकांचे त्याहीपेक्षा जास्त ठळक प्रतिबिंब माध्यमांत पडले. पूर्वीदेखील इतिहासाच्या आणि मराठीच्या पाठ्यपुस्तकांत विशिष्ट जाती-धर्माच्या व्यक्तींना मिळालेली अथवा न मिळालेली जागा, यावरून वादविवाद झाले आहेत. माध्यमांत आणि समाजातही पाठ्यपुस्तकांची चर्चा केवळ राजकीय पक्ष आणि जात-धर्म यांच्या अंगानेच झाली आहे. बालभारतीच्या अधिकाऱ्यांवर कुठल्याही सत्तेचे दडपण नसती आणि पाठ्यपुस्तक लेखनासाठी आवश्यक प्रगल्भता असणाऱ्या व्यक्तींची निवड झाली असती तर असे आरोप करण्यास जागा उरली नसती. ही प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण झाली, तर ज्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-अध्यापन यांच्या दृष्टीने म्हणजेच अध्यापनशास्त्राच्या अंगाने चर्चा होणे शक्य होईल. या लेखात ती चर्चा करायची आहे.

वयाचा विचार करता दहावीतील विद्यार्थी दोन-तीन वर्षात मतदानास पात्र होणार आहेत. फटके दिल्याशिवाय कुणी सुधारत नाही की, मनापासून काम करत नाही, ही धारणा भारतीयांच्या हाडीमांशी भिनली आहे. परिणामी, अनेकांचे वर्तन नाईलाजाने लोकशाही शासनपद्धत स्वीकारल्यासारखे असते. परिणामी भारतीय लोकशाहीतील दोष दूर करण्यासाठी चळवळी उभारणे, लोकशाहीविरोधी वर्तनाचे कुटुंब ते संसद जाब विचारणे, तसेच प्रत्येक पिढीसाठी ‘आदर्श’ लोकशाहीकडील सुधारित वाटचालीचे चित्र रंगवणे सातत्याने कुणी करताना दिसत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्यशास्त्राचा समावेश अगत्याचा होता.

प्राचीन काळातील एखाद्या नगरापुरती आणि त्यातील अभिजनांपुरती मर्यादित लोकशाही, नंतरच्या काळातील चांगली-वाईट राजेशाही, अनेकानेक विचारधारांची (आयडिऑलॉजी) हुकूमशाही आणि अगदी कोटीच्या कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या महाकाय देशांतील भिन्न प्रकारची लोकशाही, ही उदाहरणे मानवप्राण्याने आजपर्यंत अनुभवलेल्या शासनपद्धतींची आहेत. शासितानाच्या नजरेतून तो अनुभव सांगणारा राज्यशास्त्राचा पहिला पाठ असावा. त्यामध्ये माणसांचे व्यक्ती म्हणून असणारे हक्क कसे विकसित होत गेले यांचा इतिहास असेल. मराठीत दोन म्हणी आहेत - “राजाने मारले अन् पावसाने झोडले, सांगणार कुणाला?” आणि “तळे राखील, तो पाणी चाखील”. त्या म्हणी अनुक्रमे राजेशाही आणि नोकरशाहीचे लोकशाहीच्या तुलनेत दोष सांगतात. एखाद्या राजाला त्यानेच नेमलेल्या न्यायाधीशाने मृत्युदंडाची शिक्षा फार्मावली तर न्यायाधीशांचाच शिरच्छेद होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच राजेशाहीच्या काळात रामशास्त्री प्रभुणे यांचे कौतुक होणे समजण्याजोगे आहे. लोकशाहीत ते न्यायाधीशांचे कर्तव्य असते.

............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4414

............................................................................................................................................

गेल्या दोन शतकांत अनेक देशांनी शासनपद्धत म्हणून निवड लोकशाहीची केली आहे. अगदी भारतानेदेखील काही काळ संस्थानिकांचे तनखे चालू ठेवले असले, तरी २६ जानेवारी १९५० रोजी लोकशाही शासन पद्धतच स्वीकारली. म्हणून तो प्रजासत्ताक दिवस! वरील शासनपद्धतींची केवळ तुलनात्मक माहिती सांगून लोकशाहीचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटणार नाही. त्यामुळे दुसऱ्या पाठाची रचना अनेक शासनपद्धतींमधून लोकशाहीची निवड करण्यामागील कारणांची चर्चा करण्यास विद्यार्थ्यांना उद्युक्त करणारी पाहिजे. त्यामध्ये जगाची वाटचाल राजेशाहीकडून लोकशाहीकडे कशी आणि का झाली, हा एक भाग आवश्यक आहे. जगभर लोकशाहीचे आधारस्तंभ असणाऱ्या स्वतंत्र संस्थांनी डोळ्यात तेल घालून परस्परांच्या वर्तणुकीवर लक्ष ठेवणे का अपेक्षित असते, ते पाठाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सरते शेवटी पाठाने विद्यार्थ्यांसाठी ‘आदर्श लोकशाहीचा दीपस्तंभ’ उभारणेदेखील गरजेचे आहे. व्यक्तीचे मुलभूत हक्क हा लोकशाहीचा आत्मा असल्याने ते देवां-धर्मांच्या, राजे-पंतप्रधान-राष्ट्राध्यक्ष किंवा आणखीन कोणाच्या दयेवर अवलंबून नसतात. ती लोकशाहीची पूर्वअट विद्यार्थ्यांना पटणे अपेक्षित आहे. मूलभूत हक्कांना कोणांपासून धोके संभवतात आणि त्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेतदेखील संघर्ष का करावे लागतात, हे विद्यार्थ्यांना उमजले पाहिजे. त्यामुळे विद्यार्थी आजूबाजूला पाहत त्यांवर चर्चा करत लोकशाहीला अजून किती वाटचाल करायची आहे, याचे अंदाज बांधत मोठे होतील.

शासन करणारांच्या शासकांच्या हाती सत्ता असतेच. शासनपद्धतीनुसार ती बदलते इतकेच. सत्ता ही सत्ताधारी नेतृत्वाचे नैतिक व आर्थिक अध:पतन करू शकते; तसेच सर्वंकष सत्ता तर त्यांचे जोरदार अध:पतन होऊ शकते. त्यामुळे तिसरा पाठ राजकीय पक्षांचे होऊ शकणारे अध:पतन सामाजिक चळवळींमुळे वेळीच कसे थांबू शकते, हे सांगणारा असावा. भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा आणि भारताने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारण्याचा निकटचा संबंध पाठाने उलगडून दाखवणे आवश्यक आहे. लोकशाही देशांतदेखील सामाजिक आणि राजकीय चळवळी अनेकदा शासनाकडेच मागण्या करतात. कधी शासनाच्या निर्णयांविरुद्ध जनमत तयार करण्यासाठीदेखील चळवळी उभारल्या जातात. हे विद्यार्थ्यांना समजले पाहिजे.

पाठ्यपुस्तकातील चौथा पाठ लोकशाहीतील निवडणुकांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा असावा. सध्याच्या हा पाठ राजकीय पक्ष, त्यांची चिन्हे, निवडणूक आयोग, वेगळाल्या निवडणुकांतील राजकीय पक्षांची यशापयशे... अशी घोकंपट्टीसाठी गरजेची माहिती देत. त्याऐवजी गेल्या दोन शतकांत निर्माण झालेल्या आधुनिक विचारधारांची तौलनिक तोंडओळख करून देणे जास्त संयुक्तिक आहे. कारण भारतासह जगातील बऱ्याचशा प्रमुख राजकीय पक्षांना कोणती ना कोणती विचारधारा जवळची वाटते आणि त्यांची ध्येयधोरणे कमी-अधिक प्रमाणात स्वतःच्या विचारधारांशी जुळणारी असतात, हे विद्यार्थ्यांना समजले पाहिजे. तसे पाठ तयार केले तर वास्तवातील निवडणुका कितपत मुक्त आहेत, हे चुका करत आणि त्या सुधारत विद्यार्थीच ठरवतील.

पाठ्यपुस्तकात लोकशाहीसमोरील आव्हाने मांडणारा शेवटचा पाचवा पाठ आवश्यक आहे. लोकशाही हा लोकांचा जीवनमार्ग होण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि अर्थार्जन याबाबत असणारी देशातील विषमता, समाजातील जातीयता-धर्मांधता, कुटुंबांतील आणि समाजातील पुरुषप्रधानता कमी होण्याकडे आपला प्रवास अपेक्षित आहे. ही माहिती कशी आणि कोठे मिळेल, तिचा वापर कसा करता येतो, याची मोजकी उदाहरणे या पाठाने विद्यार्थ्यांपुढे ठेवली पाहिजेत. शहर अथवा गाव पातळीवरील नगरसेवक ते संसदेतील लोकप्रतिनिधी यांनी जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे आणि जनतेच्या नागरी प्रश्नांचे प्रतिनिधीत्व करणे अपेक्षित असते. परंतु अनेकदा त्यांचे वागणे ‘जनतेचे मालक’ असल्यासारखे होते. ही राजेशाहीची मुल्ये असल्याचे विद्यार्थ्यांना ओळखता आले पाहिजे.

या पाठ्यपुस्तकाच्या पहिल्या इतिहास विभागात नऊ पाठांकडे मात्र सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. त्यातील पहिले दोन पाठ अनुक्रमे पाश्चात्य आणि भारतीय इतिहासलेखनाच्या परंपरा सांगणारे आहेत. या परंपरा मानणाऱ्या व्यक्ती नक्कीच भिन्न भौगोलिक प्रदेशांतील होत्या. त्यामुळे नावे, भाषा, वेश, असे इतिहासकारांत पडणारे फरक सोडता, त्यांच्यात प्राचीन ते अर्वाचीन इतिहासलेखन परंपरेचा प्रवास दाखविणारी साम्येच अधिक दिसतात. त्यामुळे पाश्चात्य आणि भारतीय इतिहासलेखन परंपरांमुळे इतिहासलेखनात कोणते फरक पडतात, हे स्पष्ट करण्याचा पाठ्यपुस्तकाचा उद्देश नसावा असेच वाटते. इतिहास विभागातील उरलेले सात पाठ उपयोजित (अप्लाईड) इतिहासाला वाहिलेले आहेत. प्रस्तावनेत याचे एकच स्पष्टीकरण दिलेले आहे. ते म्हणजे ‘ही इतिहासाची नवीन शाखा निर्माण झाली आहे’. या सात पाठांपैकी भारतीय कला, प्रसारमाध्यमे, मनोरंजन, खेळ आणि पर्यटन यांना वाहिलेले पाच उपयोजित पाठ आहेत. या पाच क्षेत्रांत कालक्रमानुसार विज्ञान-तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे या क्षेत्रांचा विकास झाला आहे. परंतु या दोन्हीतील संबंधांची चर्चा या पाठांनी केलेली नसल्याने या पाठांचे प्रयोजनच कळत नाही. फारच झाले तर या क्षेत्रांत गरजूंना नोकरी-व्यवसायाच्या संधी आहेत, एवढेच लक्षात येऊ शकेल.

या नवीन पाठ्यपुस्तकाच्या पारंपरिक मर्यादा विद्यार्थ्यांच्या इतिहास-राज्यशास्त्र विषयाच्या आकलनात बाधा आणणाऱ्या आहेत. यापैकी काही मर्यादा पूर्वीच्या पाठ्यपुस्तकांतही होत्या. त्या काळानुसार कमी होण्याऐवजी थोड्या वाढल्याच आहेत. त्या कारणापायी ‘आदर्शाते’चे शेलके विशेषण लागण्याची भीती स्वीकारून या विषयाचे पर्यायी पाठ्यपुस्तक कसे असावे, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रकाश बुरटे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

prakashburte123@gmail.com

.............................................................................................................................................

 

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Thu , 10 May 2018

प्रकाश बुरटे, >> व्यक्तीचे मुलभूत हक्क हा लोकशाहीचा आत्मा असल्याने ते देवां-धर्मांच्या, राजे-पंतप्रधान-राष्ट्राध्यक्ष किंवा आणखीन कोणाच्या दयेवर अवलंबून नसतात. ती लोकशाहीची पूर्वअट विद्यार्थ्यांना पटणे अपेक्षित आहे. >> हे विधान भारताच्या संदर्भात नीटपणे पारखून घ्यायला हवं. भारतीय जनमानस हक्कांपेक्षा कर्तव्यास जास्त प्राधान्य देतं. कर्तव्य स्पष्ट करणारी पुस्तकं हवीत. एका जबाबदार नागरिकाच्या कर्तव्यांविषयी राज्यघटना फारसं काही सांगत नाही. ५१ व्या कलमांत कर्तव्यांकडे मोघम निर्देश आहे. घटनेतली ही त्रुटी शिक्षणातनं भरून निघायला हवी. आपला नम्र, -गामा पैलवान


digambar dagade

Wed , 09 May 2018

जो पर्यंत भारतात ख-या अर्थाने लोकशाही तळागाळात पोचत नाही ....... आणि राजकीय नेते , पक्ष हे मोठे नसून जनताच मोठी आहे हे समजत नाही तोपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात होणारी राजकीय घुसखोरी थांबणार नाही ....


vishal pawar

Tue , 08 May 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......