माध्यमं, शेती आणि राजकारण (उत्तरार्ध)

३.
शेतीचा प्रश्न हा तांत्रिक नाही तर प्रामुख्यानं राजकीय आहे, याचं भान हरवल्यामुळं ही गल्लत झाली आहे. माध्यमांमध्ये शेतकरी प्रश्नांचं जे कव्हरेज येतं, त्यात सेन्सेशन पकडण्यावरच जास्त भर दिसतो. माध्यमं खोल पाण्यात उतरतच नाहीत. नेमक्या समस्या, त्यातली गुंतागुंत, धोरणात्मक मुद्दे यांना हातच घातला जात नाही. देशभरातील शेतकरी आंदोलनात कर्जमाफी आणि स्वामिनाथान आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दिडपट हमीभाव या दोनच मुख्य मागण्या आहेत. कर्जमाफीचा आपल्याकडे काय घोळ चाललाय ते आपण पाहतच आहोत. मुळात ‘३४ हजार कोटींची ऐतिहासिक आणि प्रामाणिक कर्जमाफी’ केल्याचा डांगोरा मुख्यमंत्र्यांनी पिटला होता, पण प्रत्यक्षात सतराशे साठ निकषांची पाचर मारून ठेवली. जेणेकरून कर्जमाफीचा बोजा कमीत कमी पडावा, जास्त पैसे खर्च करावे लागू नयेत, हा उद्देश होता. म्हणजे यांनी घोषणा केली १०० रुपये द्यायची, पण नियोजन केलं ५० रुपये द्यायचं आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत एवढे घोळ झाले की, त्यातले २० रुपयेच शेतकऱ्यांना मिळणार. सहकार खातं, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, खासगी सॉफ्टवेअर कंपनी आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्यात अजिबात समन्वय नसल्यामुळे ‘गाढवांचा गोंधळ आणि लाथांचा सुकाळ’ अशी अवस्था झाली. बॅंकांनी बेजबाबदारपणा दाखवत चुकीची माहिती दिली. आणि खासगी कंपनीला तिच्यावर सोपवलेलं काम नीट करताच आलं नाही. त्यामुळे ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ सुरू राहिला. मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर अजिबात पकड नसल्यामुळे कर्जमाफीचा पुरता फज्जा उडाला. मधल्या मध्ये शेतकऱ्यांची मात्र ससेहोलपट झाली. असो. 

मूळ कर्जमाफीच्या विषयावर येऊ. कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरचं उत्तर आहे का? तर नाही. मग कर्जमाफी करावी की करू नये? यावर माझं उत्तर आहे की तरीसुद्धा कर्जमाफी केली पाहिजे. ही उत्तरं तुम्हाला परस्परविरोधी वाटतील. पण तसं नाही. कर्जमाफी हे सलाईन आहे, तो काही दीर्घकालिन उपाय नाही. 

सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेती धंदा नफ्याचा उरला नाही, हे या प्रश्नाचं मूळ आहे. शेती मुळात निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून. निसर्गावर आपले काही नियंत्रण असू शकत नाही. परंतु अतिपाऊस, दुष्काळ यामुळे नुकसान झालं तर ते भरून निघण्यासाठी विम्याचं भक्कम संरक्षण असलं पाहिजे. प्रत्यक्षात सध्या मिळणारा पिकविमा अतिशय तुटपुंजा आहे. त्यामुळे शेतीतली उत्पादन जोखीम (प्रॉडक्शन रिस्क) कव्हर होऊ शकत नाही. दुसरा मुद्दा आहे पायाभूत सुविधांचा. पाणी, वीज, रस्ते, वाहतूक, माल साठवणुकीच्या सुविधा, प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज, सक्षम बाजारव्यस्था आदी पायाभुत सुविधांची आपल्याकडे बोंब आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती क्षीण आहे. शिवाय शेती क्षेत्रात मोठी भांडवली गुंतवणूक होत नाही. तिसरा मुद्दा म्हणजे निसर्गाने साथ दिली आणि चांगलं उत्पादन आलं की सरकार हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव पाडते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आवश्यक वस्तु कायदा-जमीन अधिग्रहण कायदा-कमाल जमीनधारणा कायदा हे शेतकरी विरोधी कायदे. या सगळ्यांत शेतकऱ्यांची मान अडकल्यामुळे हा धंदा `प्रॉफिटेबल` होऊ शकत नाही. म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. सरकारने आजवर शेतमालाचे भाव पाडून आणि निरनिराळ्या मार्गांनी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या लुटीचा आकडा हा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाच्या तुलनेत कितीतरी पट अधिक आहे. त्यामुळे कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांवरचे उपकार नाहीत, तर आजवर केलेल्या त्याच्या लुटीची अंशतः भरपाई आहे. 

मूळ प्रश्न आहे तो शेतीचा धंदा ‘प्रॉफिटेबल’ करण्याचा. तसा तो झाला तर बॅंका शेतकऱ्यांनाही आनंदानं आणि चढाओढीनं कर्ज देतील. कारण परतफेडीची हमी राहील. त्यमुळे बॅंकांचाही फायदा होईल आणि शेतीतही भांडवल येईल.

दुसरा मुद्दा आहे तो स्वामिनाथ आयोगाचा. खरं तर या आयोगाच्या अनेक शिफारशी सबगोलंकारी आहेत आणि शेतमालाला दिडपट भाव देणे ही शिफारस तर अव्यवहार्य आहे. पण असे असले तरीही शेतकऱ्यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करणे अजिबात गैर नाही; उलट ही मागणी पुढे रेटण्यासाठी संपूर्ण समाजाने शेतकऱ्यांना ताकद दिली पाहिजे. परत तुम्हाला वाटेल मी विसंगत बोलतोय. पण तसं नाही. आज स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी या शेतकरी आंदोलनाचे प्रतीक म्हणून स्थापित झाल्या आहेत. कोणाला आवडो ना आवडो शेतकरी आंदोलनांची सनद म्हणून या आयोगाच्या अहवालाची ओळख निर्माण झाली आहे. शेतमालाच्या रास्त भावाचा मुद्दा स्वामिनाथन आयोगामुळे पुन्हा एकदा राजकीय अजेंड्यावर आला आहे. दीडपट हमीभावाची शिफारस शब्दशः घेऊ नये. तर शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत रास्त भाव मिळाला पाहिजे, यासाठीचा आग्रह आणि दबाव म्हणून तिच्याकडे पाहिलं पाहिजे. 

देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली असताना त्यात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारस कुठे बसते, असा वरवर बिनतोड वाटणारा सवाल अनेक जण विचारतात. पण सरकारने ही व्यवस्था पूर्णपणे खुली केलेली नाही, ती बहुतांशी बंदिस्तच आहे. आणि इतर उद्योगांना ज्या प्रमाणात खुल्या व्यवस्थेचा फायदा झाला तसा शेती क्षेत्राला तो मिळू दिला नाही. सरकार अजूनही वेगवेगळी आयुधे वापरून बाजारात हस्तक्षेप करतच असते. सरकार शेतकरीविरोधी धोरण राबवित शेतकऱ्याला नफा मिळू देत नाही आणि तोट्याच्या काळात मात्र वाऱ्यावर सोडून देतं. त्यामुळे सध्याची व्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने खुली नाहीच. ती बंदिस्तच आहे. शेतमालाचा दर बाजारपेठेनं निश्चित करावा हे बाजारपेठकेंद्री विकासाचं तत्त्व आहे. पण सरकारच्या पक्षपाती हस्तक्षेपामुळे त्याला नखच लागतं. त्यामुळे एक स्ट्रॅटेजी म्हणून स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची मागणी लावून धरणं आणि त्या योगे सरकारला बॅकफुटवर जाण्यास भाग पाडणं यात अयोग्य काही नाही.

सध्या शेती क्षेत्रावर आलेले अरिष्ट अभूतपूर्व आहे. मोदींनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ठोस प्रयत्न केले आणि भक्कम आर्थिक तरतुदी केल्या तर शेती क्षेत्रात नक्कीच चांगले बदल घडतील. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ घोषणा आणि जुमलेबाजीतच मश्गुल आहेत. 

४.
आणि ही सगळी अशी परिस्थिती असताना शेतीच्या प्रश्नांचं राजकारण करू नका, असं काही मंडळी म्हणत असतात. हा नाकाने कांदे सोलण्याचा प्रकार आहे. माझा उलट सवाल आहे की, शेतीच्या प्रश्नावर राजकारण का होऊ नये? राजकारण काय फक्त मंदिर-मशिदीच्या, जाती-पातीच्या मुद्यावरच व्हावं का? लोकांच्या रोजच्या जगण्याच्या झगड्याच्या मुद्यावर का राजकारण केलं जाऊ नये? मुळात राजकीय प्रक्रिया आणि लोकशाही व्यवस्था याविषयीचं आपलं आकलनच चुकीचं आहे. मध्यमवर्गीय, उच्चभ्रू मंडळींमध्ये राजकारणाविषयी एक प्रकारची तुच्छता आहे. त्यातून हे असे युक्तिवाद जन्म घेतात.   

लोकशाही निवडणुकांवरच चालते. जनमताचा कौल नसेल तर कोणत्याही धोरणात्मक सुधारणा होऊ शकत नाहीत. सरकारला शेतकरीविरोधी धोरणं बदलण्यासाठी भाग पाडायचे असेल तर जनमताचा प्रचंड रेटा आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रश्न सोडवायचे असतील तर निवडणुका जिंकून सत्ता ताब्यात घ्यायची आणि  आपला अजेंडा राबवायचा हाच मार्ग आहे. तशी ताकद आज शेतकरी चळवळीत नाही. त्यामुळे किमान शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर अग्रस्थानी आणले पाहिजेत आणि प्रमुख राजकीय पक्षांना त्याविषयी भूमिका घ्यायला भाग पाडले पाहिजे. हे करायचं तर शेतीच्या प्रश्नावरच राजकारण करायला हवे. शेतीचा प्रश्न हा पोलिटिकल इकॉनॉमीचा विषय आहे. त्यामुळे त्याची उत्तरं राजकीयच असायला हवीत.

आरक्षणाचा मुद्दा घ्या. आता कोणताही राजकीय पक्ष, इच्छा असो अगर नसो, आरक्षणाच्या तत्त्वाला विरोध करू शकत नाही. हा मुद्दा आता राजकीय अजेंड्यावर स्थापित झाला आहे. समाजानेही तो स्वीकारला आहे. आता उलट आम्हीच जास्त मागास आहोत, म्हणून आरक्षण मागण्याची स्पर्धा सुरू आहे. अर्थात आरक्षणाचं सामाजिक न्यायाचं तत्त्व आता हद्दपार झालं आहे. गरीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम म्हणून ते सादर केलं जात आहे. हे योग्य नव्हे, तो मोठा विपर्यासच आहे. पण आपला मुद्दा राजकीय अजेंड्याचा आहे. आरक्षणाप्रमाणेच शेतीचे प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर आले तरच धोरण बदलू शकते. त्यासाठी शेतीच्या प्रश्नावरच राजकारण व्हायला हवे.  

सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णायक तोडगा निघत नाही. ‘शेतीच्या मूळ प्रश्नाला हात न घालता शेतकऱ्यांना नेहमी याचक किंवा भिकाऱ्याच्याच भूमिकेत ठेवायचं’ आणि ‘शहरी ग्राहकांच्या दाढीला तूप लावण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवायची’ या दोन चौकटीतच सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाताळते. सरकारचा दृष्टिकोन पूर्णपणे शहरी ग्राहककेंद्री असतो. सत्तेच्या गादीवर येणाऱ्यांची नावं, आडनावं (म्हणजे जाती) आणि चेहरे तेवढे बदलले. शेतकऱ्यांची उपेक्षा आणि शोषण कायम आहे. 

देशाचे पहिले पतंप्रधान पं. नेहरूंनी राबवलेल्या धोरणाला आलेली ही फळे आहेत. नेहरूंनी आधुनिक भारताचा पाया घातला. नेहरू होते म्हणून भारत हा ‘हिंदु पाकिस्तान’ होण्यापासून वाचला. नेहरूंच्या प्रयत्नांमुळे धरणे आदी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे राहिले, या सगळ्याची कृतज्ञ जाणीव मला आहे. परंतु नेहरूंचा भर शेती उत्पादन वाढविण्यावर होता, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यावर नाही. नेहरूंचे प्राधान्य औद्योगिकीकरणाला होते. त्यामुळे कारखान्यांना स्वस्तात कच्चा माल मिळावा तसेच कामागारांना कमी पगार देणे शक्य व्हावे यासाठी अन्नधान्यांच्या, शेतीमालाच्या किंमती कमी असाव्यात हा त्यांचा दृष्टिकोन होता. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या घरावर नांगर चालवून त्यांनी उद्योगांचं हित जपलं. आवश्यक वस्तू कायदा, सिलिंगचा कायदा आणि भूमी अधिग्रहण कायदा हे शेतकरीविरोधी कायदे मूळ घटनेत नव्हते. नेहरूंच्या प्रयत्नांमुळे नवव्या परिशिष्टात ते समाविष्ट करण्यात आले. हे कायदे बदलल्याशिवाय शेतकऱ्यांचं शोषण थांबणार नाही.

शरद जोशींनी नेहरूंच्या समाजवादी कार्यक्रमावर टीका करून भारत विरूध्द इंडिया अशी मांडणी केली. इंग्रज निघून गेल्यावर त्यांच्या वसाहतवादी शोषणव्यवस्थेचा वारसा चालवणारी मंडळी म्हणजे इंडिया. आणि नवीन व्यवस्थेखाली ज्या समाजाचं शोषण चालू राहिलं तो म्हणजे भारत अशी व्याख्या त्यांनी केली. शेतकऱ्यांची लूट हेच सरकारचे अधिकृत धोरण आहे, अशी सुस्पष्ट मांडणी त्यांनी केली. आणि शेतमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे, या एककलमी कार्यक्रमाभोवती शेतकरी आंदोलन उभं केलं. पण पुढे राजकारणाच्या खडकावर आदळून त्याच्या ठिकऱ्या उडाल्या. 

प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात न उतरता त्या प्रक्रियेतून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याइतका दबावगट निर्माण करणे ही त्यांची सुरूवातीची राजकीय भूमिका होती. संघटनेची मोठी ताकद असताना त्यांनी राजकारणाबद्दल तुच्छतावादाची भूमिका घेतली. व्ही.पी.सिंहांनी संघटनेला कोरा चेक दिला होता. पण संघटनेने ती संधी वाया घालवली. त्यातच शरद पवारांच्या मध्यस्थीनं त्यांनी राजीव गांधींशी तडजोड केली आणि विश्वासार्हता गमावून बसले. ‘कोटी कोटी शेतकऱ्यांचे पंचप्राण’ असलेले शरद जोशी निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरल्यावर निष्प्रभ होत गेले. शरद जोशींच्या राजकीय भूमिकेबद्दल विनय हर्डीकर यांनी गेल्या वर्षीच्या ‘साधना’च्या दिवाळी अंकात लिहिलेला लेख मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे. शरद जोशींकडे क्षात्रतेज नाही आणि शेतकरी संघटना राजकीय पर्याय देऊ शकत नाही, हे शेतकऱ्यांनी जोखल्यानंतर संघटनेची राजकीय घसरण सुरू झाली, असे निरीक्षण त्यांनी मांडले आहे. खुद्द शरद जोशींनी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जसं दलितांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण केले त्या प्रमाणात ते आपण शेतकऱ्यांमध्ये करू शकलो नाही,’ याची कबुली आपल्या अखरेच्या दिवसांत  दिली होती. निवडणुकीचं राजकारण करायचं तर आपला सामाजिक आधार कायम ठेऊन इतर समाजघटक आणि समुहांना आपल्याशी जोडून घ्यावं लागतं. त्यासाठी वेगळ्या धाटणीचा राजकीय कार्यक्रम लागतो. शरद जोशींनी शेतमालाच्या रास्त भावाचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर आणला हे त्यांचं निर्विवाद यश आहे. परंतु शेतमालाला भाव मिळवून देणारी ट्रेड युनियन असे स्वरूप त्यांच्या चळवळीचं राहिलं. एक राजकीय पक्ष म्हणून संघटना उभी राहू शकली नाही. त्यानंतर राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावण्याची संधी शेतकरी आंदोलनाने गमावली ती गमावलीच. 

आज शेतकरी संघटनेचा अजेंडा विविध पक्षांनी पळवला आहे. भाजप शिवसेनाच काय कम्युनिस्ट मंडळीसुध्दा त्याला अपवाद नाहीत. समाजवादी आणि कम्युनिस्टांनी शरद जोशींना पूर्वीच साथ दिली असती तर आजचं चित्र पूर्णपणे वेगळं राहिलं असतं. असो राजकारणात जर-तरला काही अर्थ नसतो. तर परवा नागपूरला जनआक्रोश मोर्चासमोर बोलताना शरद पवार यांनी `राज्य सरकार तुमच्या खात्यात कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम भरत नाही, तोपर्यंत थकित कर्जाची देणी, वीजबिल आणि इतर कोणतीही सरकारी देणी भरू नका. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सरकारशी असहकार पुकारा,` असे आवाहन केले. ही खरं तर सरळ सरळ शरद जोशींची लाईन आहे. ‘कर,कर्जा नही देंगे; बिजली का बिल भी नही देंगे’ ही संघटनेची घोषणाच होती. 

राजकारणात शरद जोशी आणि शरद पवार यांचा उभा दावा होता. शरद जोशी पवारांच्या विचार, धोरणं आणि निर्णयांवर कडवी टीका करत असत. पवारही शेलक्या शब्दांत जोशींचा समाचार घेत. शरद जोशींनी पुण्यात उसाच्या दराच्या मुद्यावर उपोषण सुरू केले होते. त्यांना रूबी हॉलमध्ये ॲडमिट केलं होतं. त्यावेळी मी त्यांची मुलाखत घेतली होती. तेव्हा जोशींनी पवारांवर `हा कसला ग्रेट मराठा; हा तर पळपुटा मराठा` अशी जहरी टीका केली होती. परंतु पवारांची शेतीविषयीची एकूण भूमिका आणि कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय तपासले तर त्यांनी शरद जोशींच्या भूमिकेचा गाभा स्वीकारलेला होता, हेच दिसून येतं. शेतमालाचे भाव, संरचनात्मक सुधारणा, बाजारपेठेच्या शक्ती मोकळ्या करण्याची गरज आदी मुद्यांविषयी पवारांची भूमिका जोशींच्या मांडणीला पुढे नेणारीच दिसते. 

त्याची मुळं शोधायची तर ८०च्या दशकापर्यंत मागं जावं लागेल. पवारांनी बंड करून पुरोगामी लोकशाही दलाचा घाट घातला त्यावेळी ते शरद जोशींबरोबर शेतकरी दिंडीत सहभागी झाले होते. वास्तविक जोशी समाजवादी राज्यपध्दती आणि पं. नेहरू यांचे कडवे टीकाकार होते. आणि पवारांनी तर `समाजवादी` कॉंग्रेस या नावानेच नवीन पक्ष काढला होता. तरीही पवारांनी त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जाहीर केलं होतं की सत्तेवर आल्यावर शेतीविषयक धोरण शरद जोशी यांच्या सल्ल्यानुसार आखण्यात येईल. तेव्हापासून पवारांच्या मांडणीत सातत्य आहे. ते आपल्या शेतीविषयक भूमिकेवरून ढळल्याचं दिसत नाही. शरद पवारांनी आर्थिक सुधारणांचा खुल्या दिलाने पुरस्कार केला. ही भूमिकाही शरद जोशींच्या भूमिकेशी मिळती-जुळती होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थापनेनंतर पवारांनी आपली शेतीविषयक राजकीय भूमिका अधिक सुस्पष्ट केली. त्यांनी १९९९ ते २०१७ या काळात शेती आणि शेतकरी हाच आपला सामाजिक आधार असल्याचे नक्की करून तो बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले. पवारांच्या राजकारणाचं यशापयश आणि मर्यादा याबद्दल मत-मतांतरं आहेत. त्यांच्याविषयी टोकाच्या भावना आढळतात. पण त्यांनी शेतीच्या मुद्यावर एक राजकीय संघटन उभं केलं हे मान्य करावं लागेल. पवारांनी युनियन नव्हे तर राजकीय पक्ष उभारला. हा जोशी आणि पवारांमधला फरक आहे. असो. 

शरद जोशींनी जागतिकीकरणाचे रोमॅंटिक चित्र रंगवले. खुली व्यवस्था आल्यानंतर शेतकरी ‘स्वतंत्र’ होतील, त्यांचे सगळे प्रश्न सुटतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरजच उरणार नाही, अशी मांडणी केली. पण प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. उलट शेतकऱ्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली. शरद जोशींच्या हयातीतच शेतकरी चळवळीचा प्रभाव ओसरून ती दिशाहीन झाली. आज तर गावोगाव शेतकरी संघटनांचं पीक उगवलं आहे. महाराष्ट्रात शंभरपेक्षा अधिक शेतकरी संघटना आहेत. आपले उपद्रवमूल्य दाखवून त्याची किंमत वसूल करायची हाच त्यांपैकी बहुतेकांचा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी बोलण्यात काही अर्थ नाही. पण शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, राजू शेट्टींची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रघुनाथदादा पाटलांची शेतकरी संघटना आणि सदाभाऊ खोतांची रयत क्रांती यांचं स्थान महत्त्वाचं आहे. 

शरद जोशी प्रणित संघटना आता अधिकृतरित्या ट्रस्ट म्हणून काम करत आहे. ती संघटनेच्या मूळ भूमिकेपासून पार भरकटली आहे. राजू शेट्टींना निवडणुकीच्या राजकारणात वैयक्तिक यश मिळाले. परंतु त्यासाठी साखर कारखानदारांशी तडजोडी करण्याचा पर्याय त्यांनी निवडला. एखादा नेता तालुका, जिल्हा किंवा राज्य, देश पातळीवरचा असतो. राजू शेट्टी मात्र फक्त त्यांच्या मतदारसंघाचे नेते आहेत. त्यांच्या मतदारसंघात त्यांच्या पक्षाचा एकही आमदार नाही. शिवाय उसाला भाव मिळवून देणारी संघटना यापलीकडे त्यांच्याकडे राजकीय कार्यक्रम नाही. ते सध्या राष्ट्रीय पातळीवर देशभरातील शेतकरी संघटनांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण त्यातून राष्ट्रीय शेतकरी नेता म्हणून त्यांचा उदय होत नाही. कारण राजकीय कार्यक्रम आणि वैचारिक मांडणी यांचा पाया भुसभुशीत आहे. 

रघुनाथदादा हे शरद जोशींच्या विचारांचा वारसा पुढं नेणारे जुने-जाणते नेतृत्व आहे. ते काँग्रेसच्या वळचणीला गेले असते तर दीर्घकाळ महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्रीही राहिले असते. पण शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांची लढाई लढण्याचा पर्याय त्यांनी निवडला. पण आज ते एकांड्या शिलेदारासारखे लढत आहेत. त्यांच्या मागे ना सैनिक आहेत ना शिबंदी. त्यांनी आता देशभरातील शेतकरी संघटनांना सोबत घेऊन नवा पक्ष स्थापन करण्याचा विडा उचलला आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस यांना समान अंतरावर ठेवणारा तिसरा पर्याय उभा करण्याची स्वप्नं बघत आहेत. ममता बॅनर्जी आणि प्रभृतींवर त्यांची भिस्त आहे. पण ही मंडळी प्रादेशिक अस्मितेचं राजकारण करणारी आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर संसदेत किंवा बाहेर कधीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. नितिशकुमारांसारख्या भरवशाच्या म्हशीने टोणगा दिल्याचा अनुभव असल्यामुळे तर ही अशा प्रकारची जुळवाजुळव हास्यास्पद ठरण्याचीच शक्यता जास्त. 

सदाभाऊंची तर बातच और. एका मंत्र्यानेच शेतकरी संघटना काढणे म्हणजे एकाच वकिलाने फिर्यादी आणि आरोपीचंही वकीलपत्र घेण्याचा प्रकार आहे. सदाभाऊंना राज्यमंत्रिपदाच्या रूपाने सोन्याची नसली तरी चांदीची कोंबडी जरूर मिळाली आहे. त्यामुळे साधनसामुग्रीची कमतरता नाही, पण त्यांच्याकडे विचारांचा ऐवज काय आहे? ही चांदीची कोंबडी जास्तीत जास्त अंडी कशी देईल, या विवंचनेत ते आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्याचा बळी देऊन राजकीय गणितं साधायचं धोरण स्वीकारलं आहे. हा बळी देताना शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि किंकाळ्या ऐकू येऊ नयेत यासाठी खोट्या प्रचाराचा ढोल जोरजोरात वाजविला जात आहे. हा ढोल वाजविण्यासाठी सदाभाऊंसारखे शेतकरी चळवळीतले हात मिळाले हे मात्र सोन्याहून पिवळे झाले. शेतकरी संपाच्या निमित्ताने सुकाणू समिती स्थापन झाली आणि अल्पावधीतच या समितीचं सुकाणू मोडून गेलं. शेतकरी आंदोलनातल्या प्रमुख संघटनांचा हा असा शक्तिपात झाला आहे. चळवळ भरकटली आहे.  

५.
आज राजकीय अजेंड्यावर शेतीचा प्रश्न काही प्रमाणात आला आहे. परंतु त्यात एक गोम आहे. शेतीच्या प्रश्नावर एखादं सरकार पडू शकतं, पण पूर्णपणे शेतीच्या प्रश्नावर सत्ता मिळवता येत नाही, अशी गोची आहे. बहुतांश शहरी मध्यमवर्ग, बुद्धिमंत, विचारवंत, ओपिनियन मेकर या वर्गाचं शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचं आकलन सदोष व अडाणीपणाचं असतं. त्यांचा दृष्टिकोन कमालीचा पूर्वग्रहदूषित असतो. परिणामी शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न जोरकसपणे मांडलेच जात नाहीत. मग हे प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती आणि प्रक्रिया ही गोष्ट तर लांबच राहिली. त्यामुळे ओपिनियन मेकिंग आणि अजेंडा सेटिंग हे विषय महत्त्वाचे ठरतात. त्यासाठी माध्यमांची भूमिका निर्णायक ठरते. 

त्यासाठी पत्रकारांनी थोडं ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ जाऊन काम करायला हवं. यंदा आम्ही काही मित्रांनी मिळून एक प्रयोग केला. शेतीच्या प्रश्नांवर मुख्य प्रवाहातील माध्यमं आणि फेसबुक, व्हॉट्सअॅपवर नियमित लेखन केलं. त्याचा चांगला परिणाम झाला. विशेषतः तूर आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयांत सरकारचा प्रचार खोटा पाडता आला. शेतकरी हिताचा अजेंडा माध्यमांच्या गळी उतरवता आला. आणि सोशल मिडियामुळे मासेसपर्यंत हे मुद्दे पोहोचवता आले. सोशल मिडियामध्ये कन्टेन्ट व्हायरल होण्याचा वेग प्रचंड आहे. पत्रकारांनी सोशल मिडियावर स्वतःचा ब्रॅन्ड तयार करून शेतकरी हिताचा किल्ला लढवला पाहिजे. पण हे फेसलेस जर्नलिझम आहे. तिथं तुमचं नामोनिशाण फार काळ राहत नाही. उलट शिव्या-शापांचे धनी व्हावे लागते. पण समाजाच्या शेतीबद्दलच्या धारणा बदलण्याचं काम पत्रकारांनी- विशेषतः अॅग्रिकल्चर जर्नलिस्टनी- करायचं नाही तर मग कुणी करायचं? आणि म्हणूनच मी इथं तुमच्यासमोर उभा आहे. मी सुरूवातीला म्हटलं होतं की मला भाषण करता येत नाही. आतापर्यंतची माझी बडबड ऐकून तुमचंही तेच मत झालं असेल. पण शेतीच्या प्रश्नांवरची माझ्या मनातली खदखद, संताप तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याखेरीज माझ्यापुढे पर्याय नव्हता. मोडक्यातोडक्या भाषेत का होईना पण हा आशय तुमच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. म्हणूनच शेती प्रश्नांबद्दल बांधिलकी मानणाऱ्या सगळ्या पत्रकारांचा प्रतिनिधी म्हणून मी आज तुमच्याशी बोलत आहे.  

मुळात जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर भवताल बदलून गेला. त्यात शेतीच्या प्रश्नांचं नेमकं स्थान काय आणि शेतकरी आंदोलनाची दिशा कशी असावी याची वाट अजूनही नीटपणे गवसलेली नाही. ती शोधणे तर क्रमप्राप्त आहे. जगभरातील कॉर्पोरेट्सना शेती क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा हवा आहे. बाजारपेठ त्यांच्या मुठीत आहे. त्यांची आर्थिक ताकद भयावह आहे. काही छोट्या देशांचा अर्थसंकल्प एकत्र केला तरी त्याहून अधिक भांडवल यातील एकेका कंपनीकडे आहे. या पाच ते सहा महाकाय कंपन्या जगाची शेती नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तसेच इथून पुढचं युग हे आर्टिफिशिअल इन्टेजिन्सचं असणार आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राचा पटच बदलून जाणार आहे. त्यामुळे कदाचित पुढच्या काळात शेतकऱ्याची व्याख्याच बदललेली असेल. 

ही नव्या काळाची आव्हानं पेलणारी शेतकरी आंदोलनाची नवी रचना आकाराला येण्याची गरज आहे. शरद जोशींच्या किल्लीनं आता हे नवीन कुलूप उघडणार नाही. त्यामुळे आता नवी किल्ली शोधावी लागणार आहे. त्यासाठी नवी दृष्टी आणि मोठं बौध्दिक भांडवल लागणार आहे. शेतीवरचा बोजा कमी केला पाहिजे. शेतकरी आणि बिगरशेतकरी अशी दुफळी आता एका मर्यादेपलीकडे ताणून उपयोग नाही. संपूर्ण समाजाला शेतकरी प्रश्नांशी कसे जोडून घेता येईल, त्याची आखणी केली पाहिजे. अख्ख्या समाजानेच नवी वाट शोधण्यासाठी झडझडून कामाला लागलं पाहिजे. नव-नवीन कल्पना पुढे आल्या पाहिजेत. आंदोलनाचे नवीन मार्ग आजमावून बघितले पाहिजेत. सद्यस्थितीत शेतीचे लहान लहान तुकडे हे वास्तव आहे. त्यामुळे एक तर गटांच्या रूपात सामूहिक धारणाक्षेत्र वाढवणे किंवा वैयक्तिक लहान शेतकऱ्याला किफायतशीर ठरेल अशा शेतीपद्धतीचा लॅंड यूज पॅटर्न विकसित करणे हा मुद्दा किंवा शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या मगरमिठीतून शेतकऱ्यांची सुटका करणे हे आणि  यासारखे अनेक मुद्दे राजकीय अजेंड्यावर आले पाहिजेत. शेतीतल्या अभूतपूर्व पेचप्रसंगाला (अॅग्रेरियन क्रायसिस) समाज म्हणून आपण कसे सामोरे जाणार आहोत, यावर पुढच्या वाटचालीची, भविष्याची पेरणी होणार आहे. त्यातून एक नवी रचना आकाराला येईल आणि कदाचित शेतकऱ्यांचे नवं नेतृत्वही उभं राहील. हे अशक्य नाही. दहा वर्षांपूर्वी कोणी सांगितलं असतं की अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होतील, किंवा राहुल गांधींना लोक सिरियसली घेतील तर त्याला वेड्यात काढलं असतं. फार कशाला स्वित्झर्लंडमधली सुखासीन नोकरी सोडून एक ब्राह्मण व्यक्ती शेतकऱ्यांचं आंदोलन उभं करेल हे काही वर्षांपूर्वी खुद्द शरद जोशींनाही पटलं नसतं. काळाच्या उदरात काय दडलं आहे, याचे छातीठोक आडाखे बांधणे काही खरं नसतं. शेतकरी आंदोलन नव्या दिशेने नेणारे नेतृत्व आगामी काळात उदयाला येणार नाहीच असं मानण्याचं काही कारण नाही. शेतीच्या बाबतीत इन्स्टंट उत्तर कुचकामी ठरतात. ही दीर्घ पल्ल्याची लढाई आहे. मी याबाबतीत आशावादी आहे.

शेतकऱ्यांच्या दुःखाची अभिव्यक्तीही बदलण्याची गरज आहे. आज ऊरबडवेगिरी करून आणि शेतीचे अतोनात ग्लोरिफिकेशन करून हे दुःख मांडलं जातं. खरं तर शेतकऱ्यांचं शोषण करणाऱ्या ताकदींनी जेवढं शेतकऱ्यांचं नुकसान केलं नसेल तेवढं नुकसान शेतकऱ्यांच्या बाजूने गळा काढणाऱ्या या मंडळींनी केलं आहे. त्यामुळे समाजात शेतकऱ्यांबद्दल एक चुकीचा मेसेज गेला. शेतकऱ्यांबद्दल एक तर तिटकाऱ्याची किंवा मग सिग्नलवर भीक मागणाऱ्या पोराकडे जसं सहानुभुतीने पाहिलं जातं तशी दयेची भावना समाजात निर्माण होते. मध्यंतरी नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना पैसे वाटपाचे कार्यक्रम केले. तो त्यांच्या वैयक्तिक संवेदनशीलतेचा भाग असेल. पण त्यातून मूळ प्रश्न सुटण्याऐवजी शेतकऱ्यांना भिकारी किंवा याचक म्हणून बघण्याच्या प्रवृत्तीलाच खतपाणी मिळालं. खरं तर या आत्महत्या म्हणजे शेतकऱ्यांचं शोषण करणाऱ्या बांडगुळी समाजव्यवस्थेने घेतलेले बळी आहेत. या व्यवस्थेचा नाना, मकरंद आणि आपण सगळेच भाग आहोत. आपण आपला गिल्ट विसरण्यासाठी काही रूपडे खर्ची घालून फसवं समाधान मिळवू पाहत आहोत. शेतकऱ्यांना अन्याय करणाऱ्या व्यवस्थेच्या विरोधात लढायचं बळ देण्याऐवजी आपण त्यांना मागतकरी बनवत आहोत. नाना, मकरंदपासून प्रेरणा घेऊन पुण्यात काही गणेशमंडळांनी मोठमोठे फ्लेक्स लावले होते. त्यावर दुष्काळात अन्नदात्या शेतकऱ्याच्या पोटात चार घास पडावेत यासाठी भाकरी गोळा करण्याच्या मोहीमेचे आवाहन होते. जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्याला आपण पार भिकारी करून टाकला! 

तर समाजाच्या या धारणा बदलल्या पाहिजेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची मांडणी आणि वेदनेची अभिव्यक्ती बदलली पाहिजे. ऊरबडवेगिरी करण्यापेक्षा ही वेदना संयतपणे सेलिब्रेट करून आपला प्रोटेस्ट व्यक्त करायला पाहिजे. जात्यावरच्या ओव्यांमधले आक्रस्ताळेपणा नावालाही नसतो. किती संयत आणि सुंदर अभिव्यक्ती असते ती! पण त्यातून स्त्री मनाचं दुःख किती धारदारपणे प्रकट होतं. तसंच शेतकऱ्यांची वेदना सेलिब्रेट करून नव्या धारणा आणि जाणीवा रूजवल्या पाहिजेत. विविध कलाप्रकारांतील सृजनशील कलावंतांनी शेतकऱ्यांचं शोषण आणि या व्यवस्थेविरूध्दचा लढा याचा वैचारिक आशय स्वतःमध्ये मुरवून त्याची अभिव्यक्ती निरनिराळ्या फॉर्ममध्ये केली पाहिजे. ते प्रचारकी होता कामा नये. तो सृजनाचा उत्कट आविष्कार असायला हवा. पुस्तक, चित्र, नाटक, सिनेमा, नृत्य, संगीत... या सगळ्यांतून हा आशय ओसंडून वाहिला पाहिजे. असा ‘क्रिएटिव्ह प्रोटेस्ट’ समाजातून उमटला तर राजकीय व्यवस्थेला मोठा हादरा बसेल. शेतकऱ्यांना समाजाच्या सहानुभूतीची नव्हे तर सहवदेनेची गरज आहे.

(गडहिंगल्ज, जि. कोल्हापूर इथं २० डिसेंबर २०१७ रोजी पूज्य साने गुरुजी लोकशिक्षण व्याख्यानमालेत केलेलं भाषण संपादित स्वरूपात.)

.............................................................................................................................................

लेखक रमेश जाधव ‘अ‍ॅग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आहेत.

ramesh.jadhav@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.