लोकशाहीच्या दिवाणखान्यातला सोशल मीडिया नावाचा हत्ती (पूर्वार्ध)

पूर्वपीठिका 

इंटरनेट हे तुलनेने सर्वांत नवे माध्यम मानवी आयुष्याच्या विविधांगांना स्पर्श करते आहे. गेल्या काही वर्षांत इतर प्रस्थापित माध्यमांच्या बरोबरीने या माध्यमानेही चांगलेच बाळसे धरले आहे आणि येत्या काळात पारंपरिक माध्यमांपेक्षा इंटरनेटचा प्रभाव मानवी आयुष्यावर अधिक असेल असे म्हणणे घाईचे ठरणार नाही. काही वर्षांपूर्वी पुस्तकासारखी एकदाच लिहून ठेवलेली माहिती वाचण्यासाठी, जुजबी वैचारिक देवाणघेवाण वा पत्रव्यवहार करण्यासाठी, आणि फार तर काही चित्रफिती (व्हिडिओज) वगैरे चढवण्यासाठीच्या वापरापर्यंतच सीमित असणारे हे माध्यम ‘सोशल मीडिया’च्या उदयानंतर गेल्या दशकभरात घराघरात पोचले आहे. इंटरनेट व सोशल मीडियाची भूमिका केवळ दोन व्यक्तींमधील गप्पा किंवा निरोप यांपर्यंतच मर्यादित न राहता, आता या ‘जालावरच्या पारावर’ एकमेकांची ‘ओळख’ घडवण्या- बिघडवण्या-समजण्यावर - तसेच परस्परसंबंधांची वीण कशी असेल यावरही या माध्यमाचा बराच प्रभाव पडू लागला आहे. कोणत्याही सामाजिक परिणामाच्या पाठोपाठ त्या परिणामाचे राजकीय पडसाद उमटू लागतात. या नव्या माध्यमाच्या उदयानंतर काही वर्षांतच या माध्यमाचा प्रभाव राजकारणावरही दिसू लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत बहुतांश लोकशाही व्यवस्थांमध्ये हे माध्यम स्थिरावले आहे व मोठ्या जनमानसावर परिणाम करणारे माध्यम म्हणून सिद्ध झाले आहे.

मुख्य विषयात शिरण्यापूर्वी काही तथ्यात्मक विदा (Data) सर्वांसमोर ठेवणे उचित ठरेल. हे आक‌डे स‌ंक्षिप्त‌रूपात‌ व‌रील‌ आकृतीत‌ आहेत‌. एप्रिल २०१३मध्ये ‘इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (IAMAI) आणि मुंबईतील ‘आयरीस नॉलेज फाउंडेशन’ या संस्थेने एक बऱ्यापैकी सनसनाटी दावा केला होता, की २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत फेसबुकचा भारतीय जनमतावर बराच जास्त‌ प्रभाव असेल. त्यांच्या मते ५४३ लोकसभा मतदारसंघांपैकी १६० मतदार संघांतील निकालांवर फेसबुकचा खूप प्रभाव असणे शक्य आहे. (अर्थात खूप म्हणजे किती हे त्यांनी मोजणे किंवा जाहीर करणे टाळले). या दाव्यातील तथ्यांशाकडे बघण्याआधी हे लक्षात घेणे अगत्याचे आहे, की २०१३मध्ये भारतातील २५ टक्क्यांहून किंचित कमी जनता इंटरनेटचा सर्रास वापर करत होती (म्हणजे जवळजवळ २६-२७ कोटी). जानेवारी २०१६मध्ये याच जनतेने ४६ कोटींचा आकडा पार केला आहे. यापैकी २९ कोटी जनता शहरी / निमशहरी आहे, तर उर्वरित १७ कोटी जनता ग्रामीण आहे. चीनच्या खालोखाल भारतात सर्वाधिक इंटरनेट वापरकर्ते (यूजर्स) आहेत. २०२१पर्यंत ६५ कोटींहून अधिक लोकांकडे इंटरनेट असेल असा अंदाज २०१६च्या जानेवारीत व्यक्त करण्यात आला होता. नोटबंदीनंतर गरजेपोटी, तसेच काही सेवादात्यांनी विनामूल्य डेटा-प्लॅन्स दिल्यावर या प्रसाराचा वेग वाढलाच असेल.

२०१३मध्ये निवडणुकांच्या मोसमाआधी मोबाईलधारकांची संख्या ७० कोटींच्या आसपास असल्याचे म्हटले जात होते, मात्र तेव्हा मोबाईलवरून इंटरनेटचा वापर सध्याहून बराच कमी होता. सध्याचे (३१ मे २०१६) आकडे बघायचे, तर एकूण मोबाईलधारकांची संख्या १०४ कोटींपर्यंत जाऊन पोचली आहे (संदर्भ : ‘TRAI’चा अहवाल); तर आय-क्यूब या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार त्यांपैकी जवळजवळ ३५ कोटी व्यक्ती इंटरनेटचा वापर मोबाईलवरून करतात. आधी म्हटल्याप्रमाणे ‘जियो’सारख्या काही सेवादात्यांनी विनामूल्य डेटा-प्लॅन्स दिल्यावर मोबाईलवरून इंटरनेट वापरणाऱ्यांत किमान दोन-तीन कोटी लोकांची भर पडली असल्याचे अंदाज केले जात आहेत. २०१४मध्ये फेसबुकचा दावा होता, की त्यांचे ९.३ कोटी वापरकर्ते भारतीय आहेत; तर आपले ३.३ कोटी वापरकर्ते भारतीय असल्याचा दावा ट्विटरने केला होता. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ५० लाखांहून अधिक ‘फॉलोअर्स’ होते, तर केजरीवाल यांचे साधारण २० लाख! २०१६मध्ये फेसबुकने अधिकृतरीत्या घोषित केले, की त्यांचे १९ कोटी वापरकर्ते भारतीय आहेत. जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या फेसबुक वापरकर्त्यांहून ही संख्या अधिक आहे. यावरून, या माध्यमाचा व राजकारणावरील, समाजकारणावरील आणि लोकशाहीवरील त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करणे किती गरजेचे आणि अगत्याचे ठरले आहे, हे लक्षात यावे.

इंटरनेटवरील प्रचाराचा परिणाम होतो आहे का, किती परिणाम दिसतो, हा परिणाम कुठे तीव्र आहे, त्याचे स्वरूप काय, त्याचा आवाका काय, वगैरे प्रश्नांचा धांडोळा आपण या लेखात घेणार आहोत. या विषयावर भारतीयांनी किंवा भारतीय विद्यापीठांनी केलेला अभ्यास सहज उपलब्ध नाही; किंवा जो अभ्यास उपलब्ध आहे, तो वरवरचा तरी आहे. त्यामुळे जगात इतरत्र उपलब्ध झालेल्या अभ्यास- अहवालांचा, बातम्यांचा, विश्लेषणाचा आधार या लेखासाठी घेणे क्रमप्राप्त आहे.

निवडणुका हा लोकशाहीतील राजकीय प्रशासक निवडण्याचा राजमार्ग असल्याने इंटरनेटचे त्यांवर होत असलेले परिणाम बघणे सर्वात महत्त्वाचे ठरते. हे परिणाम दोन प्रमुख अंगांनी बघावे लागतील.

१) प्रचार करण्याच्या प्रक्रियेवरील परिणाम

२) जनमत घडताना या माध्यमाचा होत असलेला वापर - अर्थात उमेदवार व मतदार या दोघांवरील अप्रत्यक्ष परिणाम.

यासाठी आपल्यापुढे गेल्या दशकभरातील अनेक अत्यंत यशस्वी उमेदवारांची उदाहरणे आहेत अन् त्यांत काही समान दुवेही आहेत. बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, ब्रेग्झिटचा निर्णय आणि ट्रम्प यांचा विजय. या सर्वच विजेत्यांच्या प्रचार मोहिमेतील मोठा भाग इंटरनेटने व्यापला होता.

जॉन एफ. केनेडी दूरचित्रवाणीबाबत एकदा म्हणाले होते, की हे नवे माध्यम राजकारणाला आमूलाग्र आणि कायमचे बदलणार आहे. ओबामांच्या बाबतीत तीच जागा तेव्हा नुकत्याच लोकप्रिय होत असलेल्या इंटरनेट-सोशल मीडिया या माध्यमांनी घेतली. मोदी व केजरीवाल यांच्याबाबतीत तर दूरचित्रवाणी आणि इंटरनेट या दोन्ही माध्यमांचा योग्य वापर त्यांच्या विजयाला कारणीभूत होता. ओबामा, मोदी, ब्रेग्झिट यांच्या विरोधकांना या नव्या माध्यमाची नस पुरती समजून घेता आली नाही; तर केजरीवाल आणि ट्रम्प यांच्या विरोधकांना ती माहीत असूनही तिचा प्रभावी वापर करण्यात आणि तिच्यातील नवे बदल समजून घेण्यात अपयश आले. ‘हफिंग्टन पोस्ट’ या आघाडीच्या दैनिकाचे संपादक म्हणाले होते, “Were it not for the Internet, Barack Obama would not be president. Were it not for the Internet, Barack Obama would not have been the nominee.” ओबामांच्या बाबतीत निवडणूक होत असताना – मग ती राष्ट्रपतिपदाची असो, वा पक्षांतर्गत उमेदवारीची - इंटरनेटच्या नेमक्या वापराने खेळाचा निकालच नाही, तर खेळाचे नियम व पद्धत हेही बदलले होते.

समाजमाध्यमे नक्की काय करतात?

निवडणूक प्रचाराची बदललेली पद्धत समजून घेण्याआधी ‘समाज माध्यमे’ - अर्थात सोशल मीडिया - नक्की कसे काम करतात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. फेसबुक असो, ट्विटर असो, गूगल असो वा इतर कोणतेही समाज माध्यम असो - वा आपले इंटरनेट सेवादाते असोत; त्यांच्यासाठी आपल्यासारखे वापरकर्ते हे एकाच वेळी गिऱ्हाईक आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे पुरवठादार असे दोन्ही असतात. तुम्ही या समाजमाध्यमांवर रजिस्टर केल्यापासून तुम्ही कोणत्या पोस्ट्स वाचता, कुणाला आणि कशाला ‘लाईक’ करता, कशावर नि कोणत्या बाजूने चर्चा करता, तुमचे आणि तुमच्या मित्रयादीतील लोकांचे संबंध कसे आहेत, कोणाची मते तुमच्याशी जुळतात; इथपासून ते तुमच्या आवडीनिवडी, तुमची नाती, तुमच्यावर असणारे प्रभाव, तुमची मानसिकता; इथपर्यंत सगळी माहिती हळूहळू तुम्ही या समाजमाध्यमांना देत असता. तुम्ही इंटरनेटवर जितके जास्त वावराल, तितके या कंपन्यांना तुम्ही अधिकाधिक समजत जाता.

असे म्हटले जाते, की एक वेळ तुमच्या जोडीदाराला तुमच्या लैंगिक फँटसीज् आणि तुमचा लैंगिक कल नीटसा माहीत नसेल; पण आंतरजाल ते पक्के ओळखून असते. आता बरेच लोक गुगलची ‘अँड्रॉइड’ ही प्रणाली असलेले स्मार्ट फोन वापरतात. ही प्रणाली वापरायच्या आधी एका करारपत्रावर तुमची स्वीकृती घेतली जाते (‘आय अ‍ॅक्सेप्ट’). त्यानंतर तुम्ही फोन वापरताना अजाणतेपणी तुमच्याबद्दलची माहिती गूगलकडे देत असता. (आता तुमचा किती विदा गुगलकडे आहे हे बघायचे असेल तर https://myactivity.google.com/myactivity या स्थळी जा आणि खातरजमा करा.) अर्थात याचा गैरवापर होणार नाही व तुमच्या परवानगीशिवाय ही माहिती कोणालाही दिली जाणार नाही याची हमी गूगल देते.

मात्र त्या माहितीचा वापर व विश्लेषण करून त्यांच्या ‘क्लायंट्स’ना सल्ला देण्याचे अधिकार गूगलकडे आहेत. एकदा का अटी स्वीकारल्या, की तुम्ही कुठे जाता, तिथे किती वेळ घालवता, फोन वापरून काय-काय विकत घेता, काय बघता, कोणाशी किती वेळ संवाद साधता अशी सगळीच माहिती गूगलदरबारी जमा होत असते. थोडक्यात, तुम्ही आपखुशीने स्वतःच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती एका खाजगी कंपनीला देत असता. इतकेच नाही, तर तुम्ही गूगलवरून काय शोधता, नि ते किती वेळा या माहितीतूनही गूगलला अनेक प्रकारचा विदा मिळत असतो. कंपन्या अनेक सेवा तुम्हांला विनामूल्य देत असल्या, तरी त्याबदल्यात तुमच्याकडून त्या अमूल्य असा खाजगी विदा मिळवत असतात. अर्थात हे सगळे ‘आपखुशीने’ आणि ‘कायदेशीर’ आहे.

इतका विदा घेऊन या कंपन्या घेऊन नक्की करतात तरी काय? त्याचे उत्तर साधे आहे - धंदा!

जाहिरातदारांना मदत करणे हाच त्यामागचा मुख्य उद्देश. म्हणजे समजा, एखाद्या वस्तूची जाहिरात टीव्हीवर किंवा वृत्तपत्रात केली, तर ती वस्तू घ्यायची इच्छा, कुवत, मार्ग ज्यांच्याकडे आहे, त्यांच्यासोबतच त्यात रस नसलेल्या अनेकांनाही ती जाहिरात दिसते. शिवाय आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तूसंबंधीची जाहिरात आपल्यासमोर येतेच, असेही नाही. मात्र सोशल मीडियावर जाहिरात करताना हा प्रश्न सहज सोडवता येतो. तुमचा जालावरील वावर, तुम्ही काय शोधताय, इमेलमध्ये काय लिहिताय, चॅट करताना काय बोलताय, कुठे जाताय, काय व्यवहार करताय हे जाणून घेतल्यावर तुमची गरज ओळखणे कठीण नसते. मग तुम्ही ज्या-ज्या वस्तू-सेवांचे संभाव्य ग्राहक असाल, त्यांची-त्यांची जाहिरात तुम्हांला दाखवली जाते. तरुण माणसाला उद्देशून कवळीची जाहिरात करण्यापेक्षा सत्तरीपलीकडील माणसाला उद्देशून ती केली, तर कवळी विकली जाण्याची शक्यता अधिक आहे; तसेच, त्या व्यक्तीलाही एखाद्या सौंदर्यक्रीमपेक्षा नेमकी कवळीची जाहिरात दिसण्याचे मोल व फायदा हे दोन्ही अधिक आहेत. तेव्हा ही ‘विन-विन’ परिस्थिती निर्माण होते.

समाजमाध्यमे आणि ‘ओबामा-काळ’ पद्धती

तुमची माहिती थेट विक्रेत्यांना न देता केवळ त्यांची जाहिरात दाखवण्यासाठी तिचा वापर होणं दोन्ही पक्षांना उपयुक्त आहेच; शिवाय त्यात तंत्रज्ञानाचा चतुर वापरही आहे. इथवर सगळं ठीक होतं. विन-विन मामला होता. पण जेव्हा हे माध्यम राजकारणासाठी बुद्ध्याच वापरले जाऊ लागले, तेव्हा एक मोठाच फरक झाला. व्यावसायिक वापरामध्ये जो फायदा एखाद्या वस्तूच्या वा सेवेच्या विक्रीला मिळत होता, तो राजकारणात राजकीय उमेदवाराला - म्हणजेच एका जिवंत व्यक्तीला - मिळू लागला. थोडक्यात वस्तू वा सेवा या निर्जीव गोष्टीकडून एका जिवंत माणसाकडे - असा उत्पादनाचा प्रवास झाला. यात नेत्याची प्रतिमा घडवणे, बिघडवणे याचबरोबर ती योग्य तिथे जाऊन विकणे हे या सोशल मीडियावर नुसते सोपेच नाही, तर अधिक प्रभावीही आहे, हे जगभरातील अनेक चाणाक्ष नेत्यांनी ओळखले. ते कसे? प्रथम, ओबामा यांनी प्रचारासाठी इंटरनेटवर सहज व कुणालाही उपलब्ध असलेल्या सोयींचा वापर कसा केला हे पाहू.

यात सर्वांत महत्त्वाची होती इंटरनेटवरील यू ट्यूब वाहिनी! फक्त‌ इंट‌र‌नेट‌ अस‌ले की, या यू ट्यूबवर नोंदणी करून कोणीही कुठलीही चित्रफीत प्रसारित करु शकतो व जगभरातून ती कधीही पाहता येते. हे येण्यापूर्वी निवडणूक प्रचाराचे - खरंतर नेत्याच्या जाहिरातींचे - व्हिडिओ दाखवण्यासाठी दूरचित्रवाणी हेच प्रमुख माध्यम होते. ओबामांनी यूट्यूबचा वापर आपल्या जाहिरातींसाठी व त्यायोगे प्रचारासाठी केला. अर्थातच ओबामांच्या जाहिराती प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षाच नाही, एकूणच अमेरिकी इतिहासाच्या तुलनेत, कितीतरी अधिक लोकांनी पाहिल्या. कारण, लोक व्हिडिओ जाणतेपणीच पाहत; मग ते स्वतः असो वा कुणाच्या सुचवणीवरून. यात कळीचा मुद्दा असा की ते व्हिडिओ जाणीवपूर्वक बघितले जात.

दुसरे असे की, ही जाहिरात दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रमांच्या दरम्यान येत नसल्यानेही तिच्याकडे ‘आवडत्या कार्यक्रमांमधला अड‌थ‌ळा’ किंवा ‘बाहेरून लादलेली जाहिरात’ अशा दृष्टीने न बघता ती अधिक लक्षपूर्वक ऐकली वा बघितली जात असे. यू ट्यूबचा विदा खरा मानला, तर ओबामा यांचे अधिकृत प्रचार- व्हिडीओज हे जवळजवळ १.४ कोटी तास इतका वेळ बघितले गेले. इतक्या वेळाचे प्रसारण दूरचित्रवाणीवर करायला जवळजवळ ४.७ कोटी डॉलर्स लागले असते. नुसते प्रचाराचेच व्हिडीओ नाहीत, तर नेत्यांची अन्य विषयांवरील भाषणेही यूट्यूबवर त्या काळात बघितली गेली. उदा. ओबामांचे ‘वंश’ या विषयावरील एक ३७ मिनिटांचे भाषण त्या काळात जवळजवळ ६७ लाख अमेरिकी लोकांनी बघितले. अर्थातच अशा गोष्टींचा मोठा परिणाम निकालावर झाला. यू ट्यूबचा असाच सढळ वापर मोदी व केजरीवाल यांनीही केल्याचे निवडणुकीत दिसले. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर २०१३मध्ये मोदींनी ‘गूगल हँगआउट’वर एक भाषण दिले. हे भाषण ८२,००० लोकांनी थेट (लाइव्ह) बघितले; तर त्या भाषणाचा व्हिडियो यूट्यूबवर प्रसारित झाल्यावर त्यापुढील पाच महिन्यांतही (म्हणजे निवडणुका सुरू होईपर्यंत) श्रोत्यांचा आकडा ५ लाख ५५ हजार ओलांडून गेला होता. १० एप्रिलला जेव्हा मोदींच्या ३० प्रत्यक्ष प्रचार सभांची घोषणा केली गेली, तोवर आभासी जगात जवळजवळ दीड कोटी लोकांनी मोदींची भाषणे आधीच ऐकलेली होती.

या माध्यमाचा दुसरा मोठा परिणाम ओबामा, मोदी, तसेच केजरीवाल या तिघांच्याही प्रचारादरम्यान दिसला. माहितीच्या सत्यासत्यतेची पडताळणी करणे सोपे झाल्याचा परिणाम. विरोधकांनी हवेत मारलेले तीर, अनभ्यस्त मते यांची शहानिशा जनता लगेच करू शकत होती. संदर्भ, माहिती, तपशील, दस्तऐवज हे लोकांना, तसेच मीडियालाही विनासायास उपलब्ध होते. त्यामुळे बहुसंख्य वादांमध्ये अधिक तर्कशुद्ध, सुयोग्य व मुख्य म्हणजे प्रामाणिक तथ्यांवर आधारित मते कोण व्यक्त करतेय याची शहानिशा करणे इंटरनेटमुळे सोपे गेले. निवडणूक प्रचारादरम्यान ‘तथ्य’ जाणून घेता येईल अशी माहिती देणाऱ्या (उदा. विकिपीडिया, विद्यापीठांमधील पेपर्स इत्यादी) वेबसाइट्सवरील ‘ट्रॅफिक’ काही पटींनी वाढले होते. ओबामांच्या विरोधात उभ्या असलेल्या मॅकेन यांची साथीदार सारा पालीन यांच्या अनेक अज्ञानमूलक विधानांची जालावर यथेच्छ रेवडी उडवली गेली. मोदींच्या प्रचाराच्या वेळी श्री. राहुल गांधी संसदेत किती वेळा बोलले अशा पृच्छेपासून ते संसदेत किती तास उपस्थित होते, त्यांनी कोणकोणत्या प्रश्नांवरील विधेयकांवर मतदान केले अशा प्रश्नांपर्यंत विचारणा करून राहुल गांधींचा इतिहास, त्यांची जुनी मते, त्यांचे शिक्षण इत्यादी माहिती जनतेला सहज उपलब्ध होती वा करून दिली जात होती. मोदींच्या बाबतीत त्यांनी पूर्वी केलेल्या तपशिलांतील चुकांचा प्रसारही याच कारणाने जलद झाला. ‘#पप्पु विरुद्ध #फेकू’ अशी ‘हॅश- टॅग’ लढाई या निवडणूक प्रचारादरम्यान भारताने प्रथमच बघितली.

इंटरनेटचा तिसरा मोठा परिणाम या प्रचारादरम्यान झाला, तो म्हणजे मतदारांशी थेट संपर्क साधण्यात आलेली सुलभता. केजरीवाल यांनी याचा भरपूर वापर करून घेतलेला दिसतो. फेसबुक, ट्विटर यांद्वारे नेत्याला थेट मतदारांपर्यंत पोचता येऊ लागले. इतर पक्षांनी गोपनीय राखलेल्या काही बाबी, काही हिशोब (अकाउंट्स) आपल्या वेबसाईटवर टाकून, आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत अधिक प्रामाणिक नेता अशी आपली प्रतिमा निर्माण करण्यात केजरीवाल यांनी यश मिळवले. याचा फायदा जनतेपर्यंत आपल्याबद्दल नक्की काय माहिती पोचते आहे, त्यातले जनतेला नक्की काय आवडते आहे, काय आवडत नाही यावर बहुसंख्यांची प्रतिक्रिया लगोलग समजल्याने भाषणांदरम्यान नक्की कोणती भूमिका कधी, कुठे व कशी मांडायची याचा विचार करणे नेत्यांना शक्य झाले. इतकेच नाही, तर फेसबुकसारख्या माध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्या मतांमधून विविध मतदारसंघांतले महत्त्वाचे प्रश्न, तिथल्या नागरिकांची ‘डेमोग्राफी’ त्यांच्या आवडी इ. माहिती सोशल मिडियावरील पोस्ट्सवरून समजून घेत केलेल्या भाषणांमुळे, ओबामा, मोदी वा केजरीवाल या तिघांचीही प्रतिमा ‘आमचे प्रश्न माहिती असणारा नेता’ अशी होण्यास हातभारच लागला.

इंटरनेटचा निवडणुकांवरील प्रभाव हा अर्थातच फक्त अमेरिका किंवा भारतापुरता मर्यादित नाही. इराणच्या २००९ च्या निवडणुकांचा विचार करता तिथे इंटरनेटचा - विशेषतः सोशल मीडियाचा - वापर भरपूर झालेला दिसतो. या निवडणुका व त्यादरम्याचे आंदोलन हा एका स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. इराणमधील तत्कालीन राजकारणात वा आंदोलनात ट्विटरचा सहभाग इतका होता, की एकदा काही तांत्रिक सुधारणांसाठी ट्विटर इराणमधल्या संध्याकाळी - काही काळ बंद राहणार होते, तेव्हा ट्विटरला खास विनंती करून ते रात्री बंद राहील असा बदल करण्याची विनंती करण्यात आली. कारण त्या वेळी इराणच्या राजकीय परीघात घडणार्‍या कित्येक गोष्टींचा सूत्रधार, वाटाड्या, एकत्र भेटण्याची आणि माहितीचे आदानप्रदान करण्याची जागा अशा अनेक प्रकारच्या भूमिका सोशल मिडियाच निभावत होता. एकूण प्रक्रियेत या माध्यमाचा वापर इतका होता, की बीबीसी, सीएनएन यांच्यासारख्या माहितीचे मोठे जाळे असणार्‍या वृत्तसंस्थांनासुद्धा अचूक बातमी मिळवण्यासाठी किंवा एखाद्या मोर्च्याची जागा वा लवकरच घडणारी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ यांचा अंदाज बांधण्यासाठी ट्विटर व फेसबुकवरील संदेश वाचणे आणि त्यांचे वर्गीकरण करणे आवश्यक ठरले; माणसे नेमावी लागली.

अहमदिनेजाद व मौसवी या उमेदवारांतली लढाई इतकी तीव्र होती की अहमदिनेजाद यांच्या वेबसाईटवर मौसवी यांनी DDoS म्हणजे सायबर हल्लेसुद्धा केले होते. या आंदोलनाच्या वेळी ‘अनॉनिमस इराण’ नावाची एक बेवसाईट सुरू करण्यात आली  होती, ज्यावर निषेध नोंदवण्यासाठी आंदोलकांना विविध सुविधा पुरवल्या गेल्या होत्या. अहमदिनेजाद सरकारला तंबी देणे, त्यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या मोर्च्याचे नियोजन करणे, माहितीची देवाणघेवाण करणे ही कामे त्यावर चालत. ही वेबसाईट भूमिगत कार्यकर्त्यांना व ‘जॉश शाहरायस’सारख्या भूमिगत पत्रकारांना गुप्त संदेश देण्याचेही काम करत होती. इतकेच नाही, तर या आंदोलनासाठी काही ऑस्ट्रियाच्या मित्रांच्या मदतीने ‘हेस्टॅक’ नावाची संगणक प्रणाली लिहिल्याचाही दावा काही आंदोलकांनी केला. त्या प्रणालीमुळे तत्कालीन इराणी सरकारला दिसणार नाही, समजणार नाही अशाप्रकारे इंटरनेटवर वावरता येऊ लागले होते.

या सगळ्याव्यतिरिक्त इराण व भारतातील निवडणुकांत प्रचारसाहित्यात इंटरनेटमुळे आणखी दोन गोष्टींची भर पडली. इराणमध्ये ‘पर्सेपोलिस २.०’ नावाचे एक ‘वेबनॉमिक्स’ सुरू झाले. त्यात तत्कालीन राजकीय घडामोडींवरील विनोदी चित्रकथा (कॉमिक्स) जालावर नियमित प्रसिद्ध होऊ लागल्या. हा प्रयोगही सोशल मिडियावर तुफान प्रसिद्ध झाला होता. त्याद्वारे नेत्यांची प्रतिमा घडवण्या-बिघडवण्याला हातभारच लागला. भारतात याच प्रकारच्या विडंबनाचे दृश्यश्राव्य स्वरूप भारतीय मतदारांनी अनुभवले. काही ‘स्टँडअप कॉमेडियन्स’च्या गटांनी राजकीय परिस्थितीवर अतिशय विनोदी आणि नेमके भाष्य करणारी प्रहसने लिहिली व यूट्यूबद्वारे घरोघरी पोचवली. वेगवेगळ्या पक्षांच्या अंतर्गत भानगडी, दुतोंडी वक्तव्ये, कातडीबचाऊ वक्तव्ये असोत; की जातीयवादी, लिंगसापेक्ष, धर्मसापेक्ष वक्तव्ये असोत; या माध्यमांतून अशा वक्तव्यांची यथेच्छ खिल्ली उडवली गेली. त्याचाही परिणाम निवडणुकीत व निवडणुकोत्तर राजकारणावर झालेला दिसतो.

.............................................................................................................................................

या लेखाच्या उत्तरार्धासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

लेखक ऋषिकेश मल्टिनॅशनल आयटी कंपनीमध्ये कार्यरत आहेत.

rushimaster@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.