पत्रकार नेता बनू शकतो का?
पडघम - माध्यमनामा
राजदीप सरदेसाई
  • ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर
  • Mon , 26 March 2018
  • पडघम माध्यमनामा कुमार केतकर Kumar Ketkar राजदीप सरदेसाई Rajdeep Sardesai

एखाद्या पत्रकारानं एखाद्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर राज्यसभेचं सदस्य बनावं का? माझे मित्र, पत्रकारितेमधील माझ्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावरचे माझे मार्गदर्शक कुमार केतकर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी म्हणून काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभा सदस्य बनल्यापासून आणि राजकारणाच्या भुलवणाऱ्या मळ्याकडे आकर्षित झालेले सर्वांत अलीकडचे पत्रकार बनल्यापासून हा प्रश्न माझ्या मेंदूला कुरतडतो आहे. अर्थात राजकारणात उतरण्याचं किंवा खासदार बनण्याचं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहेच. तरीही मला शंका येते की, दिवसेंदिवस राज्यसभेच्या पदाला केल्या 'खिदमतीची' 'बक्षिसी' असं रूप तर येत चाललेलं नाहीये ना?

संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाच्या सदस्यत्वाला अलीकडे आपल्या बगलबच्च्यांना संधी देण्याच्या वृत्तीनं ग्रासलंय. ते वर्तमानातल्या नाहीतर जुन्या ऋणांची परतफेड करण्याचं साधन बनत चाललं आहे. आपल्या वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांचा राजकीय गटांकडून निर्लज्ज वापर होऊ देत स्वत:च्या गळ्यात नेतेपदाची माळ घालून घेणारे प्रसारमाध्यमांचे ताबेदार तर याबाबतीत अधिकच दोषी आहेत. सामान्य माणसांच्या जगण्याचा स्तर उंचावण्याच्या प्रामाणिक इच्छेऐवजी स्वत:चं संपर्कजाळं/नावाची पत वाढवणं, सत्तेचा रस चाखणं आणि पैसा मिळवणं असेच हेतू त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेमागे आहेत असं दिसत आहे.   

आणि म्हणूनच ज्यांना पत्रकारितेच्या जगातील काही सर्वोत्तम बुद्धिमंतांमध्ये गणलं जातं अशा कुमार केतकरांचं राज्यसभा सदस्यत्व मनात काही संमिश्र भावना निर्माण करतं. एका बाजूने पहावं तर संसदेमध्ये हळूहळू आटत चाललेल्या बुद्धिमत्तेच्या साठ्यामध्ये कुमार केतकरांच्या जाण्यानं काही भर निश्चित पडेल, पण दुसऱ्या बाजूला वृत्तवाहिनीवरील कार्यक्रमांचे संचालक म्हणून किंवा लेखक म्हणून ते जे जे काही बोलतील/लिहितील ते एखाद्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेनं प्रेरित तर नाहीये ना, याबद्दलची साशंकता वाटण्याचा धोका अधिकच वाढणार आहे. प्रामाणिकपणे सांगायचं तर गेल्या काही काळापासून केतकरांची अशी पक्की धारणा बनलेली आहे की, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्ताखालील भाजप हा एक फॅसिस्ट पक्ष असून त्याला हरवणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी काँग्रेस हाच एकमेव व्यवहार्य पर्याय आहे. माझ्या माहितीतले केतकर हे काही कुणाची हांजी हांजी करण्यात धन्यता मानणारे नक्कीच नाहीत.

मधल्या काळात माझ्या क्षेत्रातल्या अनेकांनी निव्वळ सत्ताधाऱ्यांच्या 'उजव्या' बाजूला राहता यावं म्हणून आपली विचारसरणी सोयीस्करपणे बदलली. (एकेकाळी येता-जाता हिंदुत्ववादी राजकारणावर टीका करणारे एक मोठे संपादक सध्या मोदींच्या सरकारात मंत्री आहेत!) केतकर अशा प्रकारे स्वत:च्या उमेदवारीसाठी कुणाचं लांगूलचालन करणाऱ्यातले नाहीत. खरं तर स्वतंत्र नागरिक या नात्यानं मिळालेल्या खासगी हक्कांचा भाग म्हणून आपली राजकीय मतं आणि समजुती उघडपणे मिरवणारा इतका 'तटस्थ' पत्रकार दुसरा नसेल. पण जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या राजकीय पक्षामध्ये प्रवेश करते, तेव्हा ती आपला 'स्वतंत्र' आवाज गमावून बसते. आणि अशा प्रकारे आपला स्वतंत्र आवाज गमावलेला पत्रकार, सत्तेला सत्य बजावून सांगू न शकणारा पत्रकार ही संज्ञाच निरर्थक आहे.

आपल्या व्यावसायिक इमानाशी किमान काही प्रमाणात तरी तडजोड केल्याशिवाय अशा दोन-दोन भूमिका निभावण्याची चैन वकिलांना परवडू शकते; पत्रकारांना नाही. एकदा का एखादा पत्रकार राजकीय भूमीमध्ये प्रवेश करता झाला की, स्वतंत्र पत्रकारितेचा कसलाही आव त्याला किंवा तिला आणता येत नाही.

असं असलं तरीही पत्रकार/संपादक आणि जनतेच्या निधीवर अवलंबून असलेली संवैधानिक पदं बाळगणारे यांच्यात काही फरक करणंही गरजेचं आहे. मला असं वाटतं की सेनादलप्रमुख किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा निवडणूक आयुक्त किंवा अशा प्रकारच्या कोणत्याही संवैधानिक पदावरील व्यक्तीनं राजकीय भूमिका स्वीकारण्याआधी किमान दोन वर्षांचा अवकाश घ्यायला हवा. सहजपणे राजकीय पदांपर्यंत पोहोचलेल्या सरकारी पदाधिकाऱ्यांची संख्या निश्चितच चिंतित करणारी आहे, पण पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील एखाद्या व्यक्तीला, विशेषत: केतकरांसारख्या गेल्या काही वर्षांपासून मुक्त पत्रकारिता करणाऱ्या व्यक्तीला मात्र आपल्या व्यक्तिगत इच्छा-आकांक्षांचा पाठपुरावा करण्याची मोकळीक असायला हरकत नाही. 

असं असलं तरीही संसदेच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग नसलेला राज्यसभेचा एखादा खासदार सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यात खरोखरीच काही अर्थपूर्ण बदल योगदान देऊ शकतो का याबद्दल मी साशंक आहे. (बऱ्याच जणांना तर बोलण्याची संधीही फारशी मिळत नाही.) केतकरांचा एकूण स्वभाव पाहता, त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर ते बोलतील याची मला खात्री वाटते. उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा एक झुंजार पत्रकार आपण गमावला असला तरीही संसदेचा आब आणि सन्मान यांचं प्रतिनिधित्व करणारा एक सक्रिय खासदार या निमित्तानं आपल्याला मिळेल अशी आशा आपण करू या. त्यांचं शुभ चिंतूया आणि आपली भूमिका बदलणाऱ्या पत्रकार/प्रसिद्धीमाध्यमांच्या मालकांच्या यादीत पुढचं नाव कोणाचं जोडलं जातं याची वाट पाहू या.

बरं, राज्यसभेच्या खासदारकीसाठी इच्छुकांच्या रांगेत तुम्हीसुद्धा उभे आहात का अशी पृच्छा माझ्याकडेही झालेली आहे. (ट्विटरवर असलं की कुणाकडूनही कसलेही प्रश्न विचारले जाण्याची तयारी ठेवावी लागते.) त्यांना मी थट्टेत सांगतो, 'विचारल्याबद्दल आभार! पण आर. एस. ही आद्याक्षरं माझ्या नावात आधीच हजर आहेत!' काही वर्षांपूर्वी एका स्थानिक पक्षाच्या प्रमुखांनी त्यांच्या पक्षाच्या तिकिटावर राज्यसभेत जाण्याचा प्रस्ताव माझ्यासमोर ठेवला होता. मी त्यांना नम्रपणे नकार दिला होता. म्हटलं, 'थँक यू, बट नो थँक यू'.

एका व्यावसायिक स्वतंत्र पत्रकारानं अखेरपर्यंत तसंच रहायला हवं, या विचारावरची माझी निष्ठा अढळ आहे. परखड मतं मांडणारा, घडणाऱ्या घटनांचा साक्षीदार, वृत्तांतकार ही आपली ओळख त्यानं जपावी; राजकारणाच्या चतुर खेळींमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी होऊ नये असं मला वाटतं. ज्यांना राजकारणात जायचं आहे त्यांनी खुशाल जावं, पण त्याआधी पत्रकारितेवर पाणी सोडावं!

मराठी अनुवाद - चैताली भोगले

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख राजदीप सरदेसाई यांच्या ब्लॉगवर १३ मार्च २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

http://www.rajdeepsardesai.net/blog-views/journalist-neta

.............................................................................................................................................

लेखक राजदीप सरदेसाई India Today groupचे consulting editor आहेत.

mail@rajdeepsardesai.net

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......