‘पद्मश्री’चं ओझं न झालेलं जोडपं : डॉ. राणी व डॉ. अभय बंग

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या आरोग्यासाठी निष्काम भावनेतून काम करणाऱ्या डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग या दाम्पत्याला नुकतंच यंदाच्या भारत सरकारच्या पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. एखाद्या दाम्पत्याला हा पुरस्कार मिळणं, ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील दुसरीच घटना आहे.

आदिवासी भागात केवळ आरोग्यसेवाच न देता त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या कशा कमी करता येतील, यासाठी सातत्यानं संशोधन करण्याचं काम बंग दाम्पत्य ३२ वर्षांपासून करत आहे. भारतातील सार्वजनिक आरोग्यासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नवजात बाळांना आरोग्यसेवा, बालमृत्यू आणि स्त्री आरोग्याच्या समस्यांबाबत त्यांनी तयार केलेला उपक्रम आज भारतासह अनेक देशांत राबवला जात आहे.

डॉ. अभय बंग यांचं बालपण सेवाग्राम आश्रमात गेलं. त्यांचं प्राथमिक शिक्षणही महात्मा गांधी यांनी सुरू केलेल्या नई तालीम शिक्षण पद्धतीच्या शाळेत झालं. त्यामुळे त्यांच्या विचारांवर महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वज्ञानाचा मोठा पगडा आहे, तर डॉ. राणी बंग यांचा जन्म चंद्रपूर इथं दक्षिण भारतीय कुटुंबात झाला. या दोघांचंही एमबीबीएस आणि एमडीपर्यंतचं शिक्षण नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात झालं. विद्यापीठीय पातळीवर आणि अखिल भारतीय स्पर्धेत प्रथम स्थान मिळवत अनेक सुवर्णपदकं मिळवली. नंतर अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातून मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थचं शिक्षण पूर्ण केलं. तिथं कार्ल टेलर यांच्याकडून सार्वजनिक आरोग्याचे धडे घेतले. १९८४ मध्ये ते भारतात परतले.

आरोग्याच्या सर्वाधिक समस्या या खेड्यांमध्ये आहेत याची बंग दाम्पत्याला कल्पना होती. पण सगळं संशोधन सुरू होतं ते शहरांमध्ये. जिथं जास्त समस्या आहेत, तिथंच नवं काम सुरू करायचं असं त्यांनी ठरवलं. त्याच सुमारास १९८२ मध्ये चंद्रपूरपासून गडचिरोली हा (अतिशय मागास आणि आदिवासींचा म्हणून) वेगळा जिल्हा निर्माण करण्यात आला होता. दारिद्र्य आणि निरक्षरता यांमुळे या जिल्ह्यात आरोग्याच्या समस्याही मोठ्या प्रमाणावर होत्या. त्यामुळे गडचिरोली जिल्हा हेच कार्यक्षेत्र निवडून १९८६ साली डॉ. बंग दाम्पत्यानं ‘सर्च’ (SEARCH – Society For Education, Action and Research in Community Health) या संस्थेची स्थापना केली. गावांतील लोकांच्या आरोग्याचे प्रश्न कसे सोडवायचे याचा शोध घेणं हा संस्थेचा उद्देश.

शहरातील मोठमोठ्या इमारती आणि पांढऱ्या कपड्यांतील डॉक्टरांमुळे येथील आदिवासी रुग्णालयात जाण्यास घाबरतात, हे डॉ. बंग यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे रुग्णालय आदिवासींना त्यांचं घर वाटलं पाहिजे, या भावनेतून घोटूल पद्धतीनं गडचिरोलीपासून १७ किमी दूर, धानोरा मार्गावर ‘शोधग्राम’ आकारास झालं. तिथं आदिवासींच्या लोकभावनेचा आदर करत त्यांच्याच आग्रहावरून रुग्णालयाचं ‘माँ दंतेश्वरी दवाखाना’ असं नामकरण करण्यात आलं.

आरोग्याच्या प्रश्नांवर काम करताना येथील महिलांना सामान्य आजारासोबतच स्त्रीरोगाच्या मोठ्या समस्या असल्याचं डॉ. राणी बंग यांच्या निदर्शनास आलं होतं. विशेष म्हणजे अविकसित देशांमध्ये आतापर्यंत ग्रामीण भागातील स्त्रीरोगावर संशोधनच झालं नव्हतं. मग बंग दाम्पत्यानं ‘वसा’ आणि ‘अमिर्झा’ ही गावं संशोधनासाठी निवडली. सहा महिन्यांच्या या संशोधनात त्यांना आढळलं की, ९२ टक्के महिलांना स्त्रीरोगाची समस्या आहे. हे संशोधन १९८९ साली ‘लॅन्सेट’ या जगप्रसिद्ध जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालं. विकसनशील देशांतील स्त्रियांच्या आरोग्याविषयीचं हे या दशकातील संशोधन आहे, असा त्याचा गौरव अमेरिकेतील तज्ज्ञांनी केला.

स्त्री आरोग्याच्या समस्यांना या संशोधनामुळे पुरावा मिळाला. त्यामुळेच १९९४ साली कैरोमध्ये जागतिक लोकसंख्या नीती बदलून ‘महिलांचे प्रजोत्पादनातील आरोग्य’ यावर भर देणारी नवी नीती तयार करण्यात आली.

जिल्ह्यात बालमृत्यूचं प्रमाण खूप जास्त असल्याचंही डॉ. अभय बंग यांच्या लक्षात आलं. शंभर गावांमध्ये त्यांनी बालमृत्यूचं मोजमाप सुरू केलं. आज ३० वर्षांनंतरही ते नियमितपणे सुरू आहे. सामाजिक समस्येचं नेमकं मोजमाप करून तिचं गांभीर्य मोजणं ही वैज्ञानिक पद्धती सामाजिक सेवेत दाखल केली. सुरुवातीला येथील अर्भक मृत्युदर १२१ वर होता. त्यातील ४० टक्के बालकांचे मृत्यू हे केवळ निमोनिया या आजारानं होतात, असं त्यांना आढळलं. ही बालकं शहरापर्यंत उपचारासाठी येऊ शकत नव्हती. त्यामुळे गावातच एक आरोग्यदूत तयार करायचा आणि त्याला न्युमोनियाचं निदान शिकवायचं हा प्रयोग करण्यात आला. गावातील एका व्यक्तीला आरोग्यदूत म्हणून प्रशिक्षित करून उपचार करायला शिकवल्यानं १९८८ ते ९० या दोन वर्षांत न्युमोनियामुळे होणारे मृत्यू ७४ टक्क्यानं, तर अर्भक मृत्युदर २५ टक्क्यांनी कमी झाला. हे अध्ययनही ‘लॅन्सेट’मध्ये १९९० मध्ये प्रसिद्ध झालं. जागतिक आरोग्य संघटना आणि जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठानं हे या विषयावरचं सर्वोत्कृष्ट अध्ययन असल्याचं घोषित केलं. एवढंच नाही तर १९९१ मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये श्वसन रोग आणि न्युमोमिया नियंत्रणाविषयी भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सर्चनं राबवलेला उपक्रम पथदर्शी ठरवला. आज भारतासह ७७ देशात ही पद्धत वापरली जाते.

नवजात बाळ व त्यांचे मृत्यू हीदेखील मोठी समस्या होती. बऱ्याचदा आजारी बालकांना दवाखान्यात नेलंच जात नाही. तसंच संसाधनांच्या अभावी बाळ रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत उशीर झालेला असतो. त्यामुळे गावातल्याच एका स्त्रीनं बाळाचा इलाज केला तर? ही नवीन संकल्पना त्यांच्या मनात आली आणि पुढे ‘होम बेस न्यू बॉर्न केअर’ ही पद्धत उदयास आली. गडचिरोली जिल्ह्यात ३९ गावांत हा प्रयोग सुरू केला. यामुळे नवजात मृत्यूचं प्रमाण ७० टक्के कमी झालं व अर्भक मृत्यूदर घसरून ३० वर आला.

भारतात केंद्र शासनाद्वारे पंचवार्षिक योजनेमध्ये या पद्धतीला स्वीकारून आणि या उपक्रमाचं स्वरूप व्यापक करून ‘आशा’ हा उपक्रम तयार करण्यात आला आहे. सर्च संस्थेनं २७ राज्यांतल्या ‘आशां’ना माता-बालसंगोपनाचं प्रशिक्षण दिलं. यातून गेल्या वर्षी ८ लाख आशा वर्कर्सद्वारे १ कोटी १० लाख नवजात बाळांना घरोघरी नवजात बाल सेवा देण्यात आली.   

सामुदायिक आरोग्याचे प्रश्न सोडवताना गडचिरोली जिल्ह्यात दारू आणि तंबाखुयुक्त पदार्थांचं सेवन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याची बाब डॉ. बंग दाम्पत्याच्या लक्षात आली. त्यामुळे लोकचळवळीतून हा प्रश्न सोडवण्याचा ध्यास त्यांनी घेतला. यासाठी १९८८ पासून दारूमुक्ती चळवळ उभारण्यात आली. याच प्रयत्नातून १९९३ साली जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाली. दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सोबतच तंबाखुमुक्ती साध्य करण्यासाठी ‘सर्च’द्वारे आखलेला ‘मुक्तिपथ’ हा उपक्रम आज राज्य शासन, टाटा ट्रस्ट व गडचिरोलीचे लोक यांच्या सहकार्यानं जिल्ह्यात आकारात आहे. 

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणू इच्छिणाऱ्या युवकांचा सक्रिय समूह बनवण्याच्या उद्देशानं बंग दाम्पत्यानं २००६ पासून ‘निर्माण’ हा उपक्रम सुरू केला. आजतागायत १०५० तरुण ‘निर्माण’चा भाग झाले असून २१० युवक विविध सामाजिक क्षेत्रांत कार्यरत आहेत.

डॉ. अभय बंग सध्या भारत सरकारच्या आदिवासी आरोग्य तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष असून १० कोटी आदिवासींना आरोग्यसेवा कशी देता येईल, याचा नवा आराखडा बनवण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. केंद्रीय आरोग्य परिषदेचेही ते सदस्य आहेत. डॉ. राणी बंग स्त्री आरोग्याच्या राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील पक्षधर आहेत. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग आणि राष्ट्रीय पोषण आयोगाच्या त्या सदस्य आहेत. त्याचबरोबर अनेक आंतरराष्ट्रीय समित्यांवर तज्ज्ञ म्हणून त्या कार्यरत आहेत.  

डॉ. अभय बंग यांची ‘माझा साक्षात्कारी हृदयरोग’ आणि ‘सेवाग्राम ते शोधग्राम’ ही आणि डॉ. राणी बंग यांची ‘गोईण’, ‘कानोसा’ आणि ‘पुटिंग विमेन फर्स्ट’ ही पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत. या दाम्पत्याला आतापर्यंत ६० पेक्षा जास्त पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यात महाराष्ट्र शासनाचा सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण, अमेरिकेच्या टाईम मॅगझिनचा ‘ग्लोबल हेल्थ हिरोज’, जागतिक आरोग्य संघटनेचा ‘पब्लिक हेल्थ चॅम्पियन्स’, जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाचा ‘सोसायटी ऑफ स्कॉलर’, मॅकऑर्थर फाउंडेशनचा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी नॅशनल मेमोरियल सोसायटीचा ‘बा आणि बापू’ पुरस्कार, महाराष्ट्र शासनाचा ‘आदिवासी सेवक पुरस्कार’, राज्य शासनाचा ‘सावित्रीबाई फुले पुरस्कार’, मानवतावादी कार्यासाठी दिला जाणारा महात्मा गांधी पुरस्कार, व्यसनमुक्तीसाठीचा राज्य शासनाचा पुरस्कार, यांसारख्या पुरस्कारांचा समावेश आहे. तसंच मानद डी.एससी व डी.लिट या पदव्यांनीही सन्मानित करण्यात आलं आहे.

पण हे जोडपं पुरस्काराच्या ओझ्यामुळे संथ झालेलं नाही. आजदेखील डॉ. राणी बंग दररोज शंभरावर स्त्री रुग्णांना तपासतात. शस्त्रक्रियेची मोठमोठी शिबिरं आयोजित करतात आणि महाराष्ट्रभर ‘तारुण्यभान’ शिबिर घेत फिरतात. डॉ. अभय बंग यांनी नुकताच भारत सरकारला देशासाठी नवा आदिवासी आरोग्य आराखडा सादर केला आहे. 

महाराष्ट्र भूषण स्वीकारताना डॉ. बंग मुख्यमंत्र्यांना जाहीरपणे म्हणाले होते, ‘राजा, तुझ्या अंगावर वस्त्र नाहीत, हे शासनाला सांगण्याचं आमचं स्वातंत्र्य आम्ही अबाधित राखणार.’ तसं ते त्यांनी राखलं आणि वेळोवेळी वापरलं आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक पराग मगर सर्च (शोधग्राम)मध्ये कार्यरत आहेत.

paragmagar8@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.