‘वर्ल्ड हॅपीनेस इंडेक्स २०१८’ पाहता आपण उलटा प्रवास तर करत नाही ना, अशी शंका येते

वर्ल्ड बँकेचा ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ रिपोर्ट आला, तेव्हा आपण आपलीच पाठ थोपटून घेत होतो. त्यात भारताने ३३ अंकांनी सुधारणा केली होती. तसे जगाच्या दृष्टीने आपण मागेच, म्हणजे १९० देशांपैकी शंभराव्या क्रमांकावर होतो. डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रमेव जयते... अशा शेकडो घोषणा करत आपण विकासाच्या दिशेने निघालो आहोत, असे वातावरण तयार केले गेले आहे.

अर्थशास्त्रात विकास आणि वाढ या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. विकास हा वाढीसारखा केवळ आकड्यांच्या रूपात नसतो. त्यात विकेंद्रितता, सर्वसमावेशकता, जीवनमानाचा दर्जा... अशा बाबींचा समावेश असतो. म्हणजे आर्थिक वाढ होत असताना दरडोई वास्तव उत्पन्न, दारिद्र्य, बेरोजगारी, देशातील उत्पन्नाचे वितरण इत्यादींमध्ये काय बदल होत आहे, यातून आर्थिक विकास दिसून येतो. विकासात आर्थिक बाबी तर महत्त्वाच्या आहेतच, पण त्याच बरोबर सामाजिक, राजकीय, त्यातही पुन्हा आरोग्य, शिक्षण, लिंगभाव, सहिष्णुता या घटकांनाही महत्त्वाचे स्थान आहे. हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे, नुकताच युनायटेड नेशन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन नेटवर्कने प्रसिद्ध केलेला ‘वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट २०१८’ होय.

गेली दोन दिवसांपासून माध्यमांतून बातम्या येताहेत की, ‘भारतापेक्षा पाकिस्तान जास्त आनंदी आहे’, ‘भारताची स्थिती पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश, श्रीलंका या देशांपेक्षा बरीच मागे आहे’ इत्यादी… यातला कॅचिनेस काढून टाकला तर हे सर्व खरे आहे. ‘हॅपीनेस इंडेक्स’मध्ये भारत मागील वर्षापेक्षा ११ अंकांनी मागे गेला असून यंदाचे स्थान आहे १५६ देशांपैकी १३३ आहे आणि याच वेळी आपला निकटचा शेजारी पाकिस्तान मात्र ७५ व्या स्थानावर आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, असं ज्यावेळी आपण म्हणतो. त्यावेळी देशाच्या प्रमुखांच्या वक्तृत्वाकडे नाही तर युनो, आएमएफ, वर्ल्ड बॅंक यांनी केलेल्या विविध पातळीवरील मूल्यमापनाकडे पाहिले जाते. लोकसंख्येच्या दृष्टीने आपण प्रचंड आहोत, म्हणून अशा अहवालांमध्ये आपली कामगीरी मागे असणे साहजिक आहे, असा युक्तिवाद करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. लोकसंख्येच्या बाबतील आपल्या पुढे आणि जवळपास असणाऱ्यांची कामगीरी आपल्यापेक्षा उत्तम होते आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीपासून पळ न काढता गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आहे.

खरे तर ‘हॅपीनेस इंडेक्स’ या शब्दाचा ‘आनंद निर्देशांक’ असा अनुवाद करणे हेच मुळात चूक आहे. कारण ‘हॅपीनेस’ मोजताना ज्या बाबी विचारात घेतल्या जातात, त्या सर्व बाबी आपण ‘आनंद’ हा शब्द उच्चारताना गृहित धरतोच असे नाही. हा रिपोर्ट बनवताना सहा निकष विचारात घेतले गेले. ते म्हणजे उत्पन्न, आयुर्मान, सामाजिक परिस्थिती, स्वातंत्र्य, विश्वासार्हता, औदार्य आणि भ्रष्टाचार इ. आता पाकिस्तानपुराण थांबवून वास्तवात येणे, म्हणजेच या रिपोर्टला बनवताना जे निकष लावले, त्या निकषांच्या पातळीवर भारत नेमका कुठे आहे याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

रिपोर्टच्या एकूण सातपैकी पाच प्रकरणांमध्ये स्थलांतर आणि त्यासभोवतालची चर्चा वेगवेगळ्या अंगांनी केली आहे. जे लोक स्थलांतरित झालेत, त्यांच्या प्रश्नाचा आणि जिथे स्थलांतरित झालेत, तिथे त्यांना मिळणाऱ्या प्रतिष्ठेचा मुख्यत: विचार केला आहे. भारतात रोहिंग्यांचे स्थलांतर, ईशान्य भारतातील बांगलादेशी मुस्लिमांचे स्थलांतर, हे कळीचे मुद्दे आहेत. या प्रश्नाला भारत सरकारने आणि सत्ताधारी वर्तुळाने ज्या प्रकारे हाताळले, त्याचे पडसाद निश्चितच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटले. म्यानमार किती चूक आहे, बांगलादेशने काय केले पाहिजे, याकडे लक्ष वेधताना आपण काय करायला हवे, याकडे मात्र आपले दुर्लक्ष झाले.

आर्थिक पाहणी अहवाल २०१७-१८ नुसार दरडोई उत्पन्न सरासरी १, ११, ७८२ रुपये इतके आहे. पण हा आकडा फसवा आहे. कारण भारतात इतकी विषमता आहे की एक लाखाहून दरडोई उत्पन्न अधिक असणे अशक्य आहे. एक टक्के लोकांकडे देशातली ७३ टक्के संपत्ती आहे आणि उरलेल्या ९९ टक्क्यांकडे बाकी संपत्ती.. हा ऑक्सफॅमचा रिपोर्ट आपण अजून विसरलेलो नाही. भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण मोजणे हे तर आता हास्यास्पद वाटू लागलेय. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी या समितीतून स्वत:हून माघार घेतली. दावोस येथे आयएमएफच्या परिषदेमध्ये आपले पंतप्रधान जेव्हा भारताच्या विकासाबद्दल बोलत होते, जगातल्या उद्योजकांना निमंत्रण देत होते, तेव्हा आयएमएफचाच ‘इंन्क्लुजीव डेव्हलपमेंट इंडेक्स’ जाहीर झाला. यात भारत ६२ व्या स्थानावर होता, तेव्हाही चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश आपल्या पुढे होते.  देशात विकेंद्रित विकास झाला नाही, आपण मागे आहोत, आपल्याला चांगल्या गोष्टी करायला बराच वाव आहे, हे आपण प्रामाणिकपणे मान्य केले पाहिजे.

सार्वजनिक आरोग्यावर जीडिपीच्या सहा टक्के खर्च करणे आवश्यक आहे. भारतात मात्र १.३टक्केच्या आसपास हा खर्च केला जातो. खासगी दवाखाना परवडत नसल्याने सरकारी दवाखान्यांची दिवसेंदिवस निकड भासू लागली आहे. पण सरकारी दवाखान्यांची संख्या, तिथल्या रुग्णांची संख्या, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा, उपचारांची गुणवत्ता या गोष्टींचे निरीक्षण केल्यावर आपण सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात नापास आहोत हे कबूल करावे लागेल. त्यातच आदिवासी पट्यात होणारी ‘कोवळी पानगळ’ अजून थांबलेली नाही.

सामाजिक परिस्थिती, स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्ये या बाबतीतही आपण विचार करतो, त्याहून भयंकर परिस्थिती आहे. लेखकांच्या, कार्यकर्त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर घातलेला घाला, सत्य बोलणाऱ्यांची केली जाणारी हत्या, अल्पसंख्याकांची परिस्थिती, आदिवासींचे हक्क, एकूणच असहिष्णु वातावरण... ही परिस्थिती पाहता आपण उलटा प्रवास तर करत नाही ना, अशी शंका येते.

आधुनिकतेचा अर्थ आपण समजून घेण्यापेक्षा उत्तर आधुनिकतेच्या अधिन जाऊन लोकशाही, समाजवाद, नीतिमूल्ये यांनाच मोडीत काढत आहोत. कुणी काय खावे इथपासून ते विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करेपर्यंत मजल गेलीय. शेतकरी, आदिवासी, स्त्रिया यांच्या प्रश्नांचा विचार करताना त्यांच्या स्वातंत्र्याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. २०१७ साली जाहीर झालेल्या जागतिक लोकशाही निर्देशांकाला या सर्वांची पार्श्वभूमी आहे. यात भारताचे स्थान १० अंकांनी घसरून ४२ व्या स्थानावर आले आहे.

भारतातील माध्यम स्वातंत्र्यावर बोलायचे झाल्यास आता कुठल्याही आकडेवारीची गरज राहिलेली नाही. मुख्य प्रवाहातील काही सन्माननीय अपवाद वगळता बाकी माध्यमं निवडक उद्योगपतीच्या दावणीला बांधली गेली आहेत. आणि या उद्योगपतींचे सरकारशी साटेलोटे आहे. ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ म्हणणाऱ्या सरकारच्या काळातच मल्ल्या-राफेल-नीरव अशी अनेक प्रकरणे घडताहेत.

कोशल्य निर्मिती होणे, रोजगार उपलब्धता होणे हे देशाच्या विकासातील महत्त्वाचे घटक आहेत. इंटरनॅशनल लेबर ब्युरोच्या ‘वर्ल्ड एम्प्लायमेंट अँड सोशल आऊटलुक’ या २०१७ च्या अहवालानुसार २०१८ साली भारतात बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहेत. सध्या बेरोजगारीचा दर ३.५ टक्के इतका आहे. स्टार्टअप, स्टॅंडअप, मुद्रा यांसारख्या योजना उत्तम आहेत, पण त्याचे परिणाम अजून ठळक प्रमाणात दिसून येत नाहीत. कृषीक्षेत्राला शाश्वत करण्याऐवजी आपण जर यातल्या मनुष्यबळाला डायव्हर्ट होणे, हा संरचनात्मक बदल मानत असू, तर कृषी क्षेत्राची परिस्थिती बदलवण्याची मानसिकताच नाही, असे म्हणणे चूक ठरणार नाही.

जाहीर झालेला ‘हॅपीनेस इंडेक्स’ पाहता आपण या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. देशात सरकार चांगले काहीच करत नाही असे अजिबात नाही, पण आपण ज्या पातळीवर आहोत त्याहून अधिक दाखवण्याची प्रवत्ती वाढते आहे. सामाजिक-सांस्कृतिक पिछेहाट करून देश आर्थिकदृष्ट्या पुढे नेण्याची स्वप्ने पाहणे हे शाश्वत विकासाला मारक आहे. हा रिपोर्ट ही मारकता अधोरेखित करतो आहे.

या रिपोर्टचा विचार ‘आनंद’ एवढा मर्यादित न करता, त्याचा ‘सुख’ या अर्थाने विचार करणे अधिक योग्य होईल. कारण सुख हेच मानवी जीवनाचे क्रमप्राप्तव्य आहे. धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष आदींमधली सुखकरता समाजाला हवी आहे.

.............................................................................................................................................

संपूर्ण रिपोर्टची पीडीएफ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.