फडणवीस, ‘विकासा’बरोबर ‘विवेका’लाही सोडचिठ्ठी दिलीत काय?

नाशिकहून मुंबईत पोचलेल्या शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चनं अवघ्या देशाच्या विवेकाला हात घातला यात शंका नाही. रणरणत्या उन्हात, तापलेल्या डांबरी रस्त्यावरून १६० किलोमीटर चालणाऱ्या शेतकरी-आदिवासींनी मध्यमवर्गीय मनाचा थरकाप उडवला. लाल झेंडे घेऊन येणारे हे कष्टकरी जणू मुंबईतल्या सर्वोच्च सत्तेला आव्हान देत होते. त्यांच्या फाटलेल्या, फोड आलेल्या पायांनी आनंद महिंद्रा यांच्यासारख्या उद्योगपतीचंही मन द्रवलं आणि त्यांनी जाहीरपणे या शेतकऱ्यांच्या बांधिलकीला सलाम केला. हा लाँग मार्च मुंबईत पोचला, तेव्हा एरवी आपल्या रोजीरोटीच्या काळजीत मग्न असणारे मुंबईकरही या शेतकऱ्यांना साथ द्यायला रस्त्यावर उतरले होते. सुरुवातीचे तीन दिवस या लाल वादळापासून दूर राहणारा मीडियाही नंतर त्यात सामील झाला आणि त्यांनी या जिद्दीला उद्गार दिला. एक प्रामाणिक जनआंदोलन समाजाच्या मानसिकतेत काही काळ का होईना, कसा बदल घडवून आणतं ते या लाँग मार्चनं दाखवून दिलं.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा दावा आहे की, आम्ही या लाँग मार्चला सन्मानाची वागणूक दिली. किसान सभेनं केलेल्या सर्व मागण्यांना आम्ही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. वर्षानुवर्षं कसत असलेल्या वनजमिनीचा अधिकार आम्हाला मिळाला पाहिजे, ही या मोर्चाची प्रमुख मागणी होती. २००६च्या कायद्यानुसार तिची अंमलबजावणी करणं सरकारचं कर्तव्य आहे. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनंही ते केलं नाही आणि फडणवीस सरकारनंही आजवर त्याला दाद दिली नव्हती. याचं कारण आड येणारे हितसंबंध हे आहे.

कर्जमाफी व्यापक करण्याची, शेतकऱ्यांच्या विस्थापनाला मानवी चेहरा देण्याची, स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीचीही मागणी या लाँग मार्चनं केली होती. सरकारनं यांवर होकारार्थी आश्वासन दिलं आहे. मुद्दा आहे तो अंमलबजावणीचा. मंत्रालयात बसलेले झारीतले शुक्राचार्य आणि त्यांच्या हातानं पाणी पिणारे राजकारणी या सगळ्या मागण्यांच्या पूर्ततेत अडथळा आणतील अशी शंका आहे. ही जाणीव किसान सभेच्या नेत्यांनाही आहे आणि शेतकऱ्यांनाही. म्हणूनच मुंबईतून परत जाताना हे शेतकरी म्हणत होते, ‘गरज लागली तर पुन्हा एकदा लाँग मार्चमध्ये सामील होऊ आणि सरकारला जाब विचारू’. शेतकऱ्यांच्या या उद्गारातच देवेंद्र फडणवीस सरकारची धोक्यात आलेली विश्वासार्हता स्पष्ट होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गोड बोलून पाठीत सुरा खुपसतात हा अनुभव नवा नाही. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात झालेल्या शेतकरी संपाच्या वेळी त्यांनी हाच प्रकार केला होता. शेतकऱ्यांच्या मोजक्या नेत्यांना खाऊपिऊ घालून मध्यरात्री चर्चेला बसवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी घेतला. शेतकरी नेत्यात फूट पाडण्यात ते जवळजवळ यशस्वी झाले. किसान सभेचे अजित नवले या चर्चेत नसते, तर मुख्यमंत्र्यांचा हा विश्वासघातकी डाव फळाला आला असता. नवलेंनी प्रखरपणे विरोध केला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा अपमान करायचा प्रयत्न केला, तरीही ते बधले नाहीत.

मध्यरात्रीच पत्रकार परिषद घेऊन संप मिटल्याची घोषणा फडणवीसांनी आपल्या कह्यातल्या शेतकरी नेत्यांना करायला लावली. हा डाव कसा फसला आणि शेतकऱ्यांतला असंतोष कसा उफाळला याचा प्रत्यक्ष अनुभव मी त्यावेळी पुणतांबा आणि नाशिक येथे घेतला आहे. बायाबापड्या मुख्यमंत्र्यांची अक्कल काढत होत्या, शेतकरी मुख्यमंत्र्यांना शिव्याशाप देत होते हे मी पाहिलं आहे. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांकडून या शेतकर्‍यांची वेगळी अपेक्षा होती. त्यांना धक्का बसला होता ता फडणवीसांच्या दगाबाजीचा. चोहोबाजूंनी सरकारच्या निषेधाचा आवाज उमटला आणि पेशवाई चातुर्य दाखवून संप फोडण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आलं नाही. नंतर यथावकाश कर्जमाफीही जाहीर करावी लागली. पण त्यात इतके घोळ घालण्यात आले की, आजपर्यंत या कर्जमाफीचा खरा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेला नाही.

हा कटू अनुभव गाठीशी असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चच्या वेळी वेगळं वागावं अशी अपेक्षा होती. पण फडणवीस यांनी आता विकासाबरोबर विवेकालाही सोडचिठ्ठी दिलेली दिसते. विरोधी पक्षात असताना ते संवेदनाक्षम होते, जनतेच्या भावभावनांबद्दल अत्यंत जागरूक होते. टेलिव्हिजन स्टुडिओत येऊन जनतेविषयी कणव व्यक्त करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. पण ‘सत्ता माणसांना भ्रष्ट करते आणि अमर्याद सत्ता अमर्यादपणे भ्रष्ट करते’ असं म्हणतात. फडणवीसांचं तेच झालं असावं. वास्तविक किसान सभेच्या लाँग मार्चच्या मागण्या त्यांच्यासाठी नवीन नव्हत्या. २०१६मध्ये याच मागण्यांसाठी या शेतकऱ्यांनी नाशिकमध्ये दोन दिवसांचा सत्याग्रह करून हायवे रोखून धरला होता. त्यावेळी फडणवीसांनी घाईघाईनं या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावून घेऊन मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. ते पाळलं नाही म्हणून २०१७ला आणि शेतकरी संपाच्या वेळी किसान सभेनं कॉ. अशोक ढवळे आणि कॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा आंदोलन केलं. मुख्यमंत्र्यांनी आपलं आश्वासन पूर्ण केलं असतं तर शेतकऱ्यांना हा लाँग मार्च काढण्याची गरजही भासली नसती.

दरवेळी गोड बोलायचं, खोटी आश्वासनं द्यायची आणि प्रत्यक्षात काहीच करायचं नाही हे फडणवीसांचं गेल्या साडेतीन वर्षांतलं धोरण राहिलं आहे. माध्यमातल्या प्रतिमेच्या आधारे ते राज्यकारभार करू पाहत आहेत. याही वेळी त्यांनी असाच खोटं बोलण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च निघण्यापूर्वी आपण नाशिकमध्ये किसान सभेच्या नेत्यांशी संपर्क साधला होता असं ते विधानसभेत म्हणाले. कॉ. अशोक ढवळे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे धादान्त खोटं आहे. नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी किसान सभेच्या नेत्यांशी संपर्क साधला तो ११ मार्च रोजी, म्हणजे लाँग मार्च मुंबईच्या हद्दीत पोचल्यावर. मग मुख्यमंत्र्यांना सभागृहात अशी दिशाभूल करण्याची गरज का होती? माझ्या मते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाला शेतकरी, कामगार, दलित आदिवासी यांच्याबद्दल किंचितही प्रेम नाही. म्हणूनच लाँग मार्चला बदनाम करण्याचे सगळे हथखंडे त्यांनी वापरले. भाजप आणि फडणवीसांच्या समर्थकांनी प्रथम लाँग मार्चमधल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येवर आणि लाल झेंड्यांवर आक्षेप घेतला.

मीडिया सांगत होतं की ३० हजार शेतकरी नाशिकहून निघाले आहेत. मुंबईत जाईपर्यंत ही संख्या ४० हजार होईल. मुख्यमंत्र्यांचं कार्यालय आणि त्यांचे गणंग एका वृत्तसंस्थेला शेतकरी ७०००हून अधिक नाही अशी बातमी पेरत होते. सोशल मीडियावर ‘फार्मर्स थँक फडणवीस’ असा हॅशटॅग लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यासाठी भाजपच्या आयटी विभागातर्फे मुख्यमंत्री फडणवीसांचं समर्थन करणारे ट्विट्स भाजप कार्यकर्त्यांना आयते देण्यात आले. हे कमी म्हणून की काय, बुद्धिमत्तेबद्दल फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या भाजपच्या खासदार पूनम महाजन यांनी हे शेतकरी माओवादी असल्याचा प्रच्छन्न आरोप केला. काही जाणकारांच्या मते, पूनम महाजन यांनी हा आरोप मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सांगण्यावरूनच केला होता.

लाँग मार्च मुंबईत पोचण्यापूर्वी त्याला बदनाम करून टाकायचं अशी भाजपची रणनीती होती. पण मोर्चातल्या शेतकऱ्यांची बांधिलकी आणि प्रामाणिकपणा एवढा अस्सल होता की, आरोपाचा हा भडीमार अक्षरश: निष्प्रभ झाला. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, लाँग मार्चमध्ये सामील झालेले शेतकरी नाहीत तर आदिवासी आहेत, अशीही अक्कल मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थकांनी पाजळली. आदिवासीही शेतकरी असतात हे भान ज्या मुख्यमंत्र्याला नाही तो राज्य करायला पात्र आहे असं काय म्हणून म्हणायचं? फडणवीस यांचं राज्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच प्रमाणे खोटेपणा आणि थापा यावर कसं चालतं आहे हे यावरून दिसतं. शेवटी, सगळा नाईलाज झाला तेव्हा मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करायला तयार झाले. मुंबईकरांच्या सोईसाठी रात्री चालण्याचं मान्य करून या श्रमिकांनी इथल्या राजकीय संस्कृतीलाच नवा धडा दिला.

शेतकऱ्यांच्या या लाँग मार्चपासून मीडियालाही धडा शिकण्यासारखा आहे. पहिले तीन दिवस या मार्चच्या बातम्या न देणाऱ्या पत्रकारांना जाग आणली सोशल मीडियावरच्या भडीमारानं आणि काही स्वतंत्र वेब पोर्टल्सनी. पी. साईनाथ यांच्या ‘पीपल्स आर्काईव्हज ऑफ रुरल इंडिया’ (पारी) या पोर्टलनं लाँग मार्चचा वृत्तान्त सर्वप्रथम दिला. तो इतर पोर्टल्सनीही वापरला. दिल्लीहून आलेले काही तरुण पत्रकार या लाँग मार्चबरोबर तीस ते चाळीस किलोमीटर चालले. आंदोलनाची धग आणि शेतकऱ्याची व्यथा त्यांना त्यामुळे समजली. स्वत:च्या हस्तिदंती मनोऱ्यात गर्क असलेल्या मुंबईच्या पत्रकारांनी या लाँग मार्चची दखल घेतली ती तो ठाण्याजवळ आल्यावर. शेतकऱ्यांच्या लाल टोप्यांनी आणि हातातल्या लाल झेंड्यांनी टीव्ही मीडियाला प्रभावी व्हिज्युअल्स पुरवली. पण हा मीडिया यापुढे सातत्यानं शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणार आहे का हा खरा सवाल आहे. पी. साईनाथ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे बहुसंख्य माध्यमांनी ग्रामीण भारताचं रिपोर्टिंग अनेक वर्षांपूर्वी थांबवलं आहे. त्याला पुन्हा संजीवनी मिळाली तरच पत्रकारांच्या या सगळ्या उत्साहाला अर्थ आहे.

किसान सभेचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. राजकारणातल्या नेहमीच्या क्लृप्त्या न वापरता त्यांनी हा लाँग मार्च संघटित केला. देशातल्या जनआंदोलनाच्या इतिहासांत हा लाँग मार्च सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. संघ परिवार सोडता काँग्रेसपासून मनसेपर्यंत सगळे विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या या व्यासपीठावर आले. महाराष्ट्रातला शेतकरी कमालीचा संतापला आहे, हे या निमित्तानं पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं.

आता या शेतकऱ्याला न्याय कोण देणार हा कळीचा प्रश्न आहे. नाही तर शेतकऱ्यांचे फाटलेले, फोड आलेले पाय, त्यांची असह्य वेदना, त्यांच्या विधवांचं दु:ख आम्ही आमच्या भाकड राजकारणासाठी वापरलं असं म्हणावं लागेल.
............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.