हा निकाल काँग्रेस, डावे आणि एकुणच भाजपविरोधकांसाठी चिंताजनक आहे!

त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या पूर्वोत्तर तीन राज्यांचे निकाल भाजपच्या गोटात आनंद वाढवणारे आहेत. मोदीप्रणीत भाजपला ‘काँग्रेसला हरवल्याचा आनंद’ जास्त असतो; तर संघप्रणीत भाजपला ‘डाव्यांना हरवल्याचा आनंद’ जास्त असतो. तीन राज्यांच्या निकालानंतर अमित शहा नागपुरात आले, संघ कार्यालयात गेले... याचा अर्थ सरळ आहे की, हा निकाल संघाच्या गेल्या अनेक वर्षांतील कष्टाचा आहे. मोदीप्रणीत भाजपला संघाची थेट दखल घेतल्याचं दाखवावं लागणं समजून घेतलं पाहिजे. पूर्व भारतातील निवडणुका जिंकण्यात संघानं उपसलेल्या कष्टप्रक्रियेविषयी मतभेद असतील; पण त्यातील सत्तेची महत्त्वाकांक्षा अन त्यासाठी मर्यादित अर्थानं का होईना, सेवाभावातून व्यापक होण्याची प्रक्रिया वाखाणण्याजोगी आहे.

संघ पूर्व भारतात गेली अनेक वर्षं काम करत आहे. त्या भागाविषयी संघाला अधिकचं प्रेम आहे, हेही त्यांनी अनेक वेळा दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यातच पूर्व भारतात देशाविषयीच्या जाणिवा कमकुवत आहेत असं बोललं जातं. भाजपला देशाविषयी ‘अधिक’ आत्मीयता आहे, हे सतत सिद्ध करायचं असतं. ते सिद्ध करण्यासाठी डाव्यांच्या पाव शतकाची ॲन्टिइन्कबन्सी, काँग्रेसचा नाकर्तेपणा व केंद्रातील स्वपक्षाची सत्ता त्यांना उपयुक्त ठरली आहे.

जेव्हा काँग्रेस केंद्रातील सत्तेत मग्न होती, तेव्हा संघ पूर्वोत्तर राज्यांत आरोग्य प्रश्नांच्या माध्यमातून पक्षाचा विचार पोहचवत होता. संघातील ज्येष्ठता मोजताना पूर्व भारतात आरोग्याचं काम केलं आहे, असं सांगितलं जातं. त्यामुळे त्रिपुरा अन नागालॅंडचा निकाल भाजपच्या गोटात दीर्घकाळाच्या कष्टाला परिस्थितीजन्य साथ घेत साजरा केलेल्या विजयाचा आनंद मानावा लागेल.

त्यातच राजस्थानातील गमावलेल्या पोटनिवडणुका अन गुजरातमधील काठावरच्या विजयानंतर हा विजय मिळाला आहे. तो कर्नाटकसाठी बळ देणारा आहे. या निकालात सर्वांत महत्त्वाचा आनंद त्रिपुराचा आहे. कारण तिथं २५ वर्षांपासूनची डाव्यांची सत्ता भाजपला उधळता आली आहे. डावे अन उजवे या समीकरणात भाजपला नेहमी महत्त्वाचं वैचारिक आव्हान डाव्यांचं राहिलं आहे. सत्ताकारणात डावे सतत निष्प्रभ ठरत असले तरी त्यांचं वैचारिक आव्हान नेहमीच डोकं वर काढतं.

त्याबाबत भाजपच्या वैचारिक पाठीराख्यांना काही गोष्टी सतत खुपत असतात. हे खुपणं एका अर्थानं स्वाभाविकच आहे. कारण कन्हैयाकुमारनं मोदी अन भाजपला जेवढं उघडं पाडलं, तेवढं राहुल गांधींनी पाडलेलं नाही. राहुल गांधींची राजकीय परिणामकारकता ठळकपणे नक्कीच मोठी आहे, मात्र वैचारिक मंथनात अन त्यासाठीच्या धाडसात कन्हैयाकुमार उजवा ठरलेला आहे. त्यामुळे एकुणच डाव्यांचा प्रभाव सत्तेतून पूर्णपणे दूर केल्याशिवाय भाजपला विचार म्हणून पुढे सरकता येणार नाही!

त्रिपुराचा निकाल तसा सरळ आहे. त्यात सत्ताधारी पक्षाबाबत असलेल्या नाराजीला परिवर्तनाचा पर्याय म्हणून पटवण्यात भाजपला यश आलं. त्रिपुरात भाजपला मिळालेलं यश लक्षणीय आहे. जिथं मागच्या वेळी एकही जागा नव्हती, तिथं ४३ टक्के मतं मिळवून ३५ जागा भाजपला मिळाल्या आहेत. तर डाव्या पक्षाला ४२.७ टक्के मतं मिळालं आहेत; मात्र जागा अवघ्या १६ मिळाल्या आहेत. त्रिपुरातील लढाई या दोन पक्षातच झाली. काँग्रेसला इथं दोन टक्क्यांपेक्षा कमी मतं आहेत. काँग्रेसचं तसं मोठं नुकसान इथं झालं आहे. कारण १० जागांवर असलेली काँग्रेस आपलं खातंही उघडू शकलेली नाही. त्यामुळे यावेळी त्रिपुरामध्ये सीपीएम अन भाजप यांच्यामध्ये संघर्ष झालेला आहे.

काँग्रेस कदाचित डाव्यांसोबत असती तर दोन्ही पक्षांना त्याचा फायदा झाला असता. काँग्रेसची मतं अन जागा भाजपकडे स्थलांतरित झाल्याचं निकालावरून स्पष्ट दिसतं. डाव्यांच्या अडीच दशकातील या किल्ल्याला भाजपनं कसा सुरुंग लावला, हे समजून घ्यायला हवं. सर्वप्रथम संघाचं काम अन त्यातून भाजपचा विस्तार हा मुख्य धागा आहे. त्याशिवाय डाव्यांची पारंपरिक न बदलणारी भूमिका अन बदलता समाज बदलत्या अपेक्षा हेही कारण या राज्यात कारणीभूत ठरलं असं म्हणायला जागा निर्माण झाली आहे. डाव्या पक्षांना मूलभूत – पायाभूत विकास अपेक्षित असतो. ते तो करतातदेखील. मात्र भाजप हा भौतिक विकासाचं स्वप्न दाखवणारा पक्ष आहे.

अलिकडच्या काळात भौतिक विकासाला सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मानणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. तीच भाजपची वोट बॅंक आहे. त्यातच भाजपनं अशक्य वाटावीत अशी आश्वासनं दिल्याची टीका झाली आहे. त्यामध्ये घरात प्रत्येकी एकाला सरकारी नोकरी देण्याच्या आश्वासनाचा समावेश आहे. या आश्वासनाचं ‘अच्छे दिन’सारखं गळ्यातील लोढणं न झालेलं बरं!

एकुणच त्रिपुराचा निकाल बदललेल्या विकासाच्या भूमिका अन मानसिकतांचादेखील आहे, हे लक्षात घ्यावं लागेल. त्याचबरोबर काँग्रेस पक्ष फोडून किंवा फुटून जी ताकद भाजपला मिळाली, ती भाजपच्या केंद्रीय सत्तेनं मिळवून दिली असल्याची टीका झाली. ती स्वाभाविक म्हणावी लागेल! जिथं एकही आमदार नव्हता, तिथं काँग्रेसच्या आयातांचा अनुभव सत्तेच्या दिशेनं घेऊन गेला.

ज्या राज्यात भाजपनं आजवर सत्ता राबवली नाही, तिथं स्थानिक सूत्रं वेगवेगळ्या प्रभावानं हाती घेण्यात भाजप यंत्रणा यशस्वी होत आहे. त्यातच विकासाची मोठी भूक असणार्‍या राज्यात केंद्रात सत्ता भाजपकडे असल्यानं त्यांच्याकडून अपेक्षा असणं स्वाभाविक आहे.

नागालॅंडमध्येही भाजपला तसं चांगलंच यश आलं असं म्हणावं लागेल. कारण २०१३ मध्ये भाजपला विधानसभेत अवघी एक जागा मिळालेली होती. यावेळी एकुण ६० पैकी २० जागा लढवून १२ जागा मिळाल्या आहेत, तर १५.३ इतकी मतं आहेत. मात्र मतांच्या टक्केवारीत भाजप तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. एनपीएफ या पक्षाला तिथं ३८.८ इतकी मतं अन् २७ जागा मिळाल्या आहेत, तर एनडीपीपी या नवख्या पक्षाला एकूण ४० जागा लढवून २५.२ इतकी मतं अन् १६ जागा मिळाल्या आहेत. मात्र कुणालाच स्पष्ट बहुमत नसल्यानं भाजपच्या यशाला अधिक महत्त्व आलं आहे. नागालँडमध्ये दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना मिळालेली मतं ६० टक्क्यांहून अधिक आहेत.

खरं तर भाजपची एनपीएफबरोबर आघाडी होती. मात्र भाजपनं निवडणुका तोंडावर असताना काडीमोड घेतला अन्‍ नव्यानं उदयाला आलेल्या एनडीपीपीबरोबर घरोबा केला. भाजप निवडणुकीत सत्ताधारी एनपीएफसोबत न जाण्यामागे अधिकचं यश मिळवणं, हे कारण होतं, ते बर्‍यापैकी साध्य झालं आहे. एनपीएफ सर्वांत मोठा पक्ष असला तरी भाजप आघाडीला सत्ता स्थापन करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. भाजपला एनपीएफकडून सत्ता स्थापनेसाठी ऑफर आहे, मात्र भाजप इतरांच्या मदतीनं एनडीपीपीसोबत सरकार स्थापन करणार आहे.

मेघालयात काँग्रेस सत्ता मिळवू शकली नाही. मात्र मतांच्या व जागांच्या तुलनेत काँग्रेस प्रथम क्रमांकावर आहे. काँग्रेसला २८.५ टक्कं मतं अन २१ जागा मिळाल्या आहेत; तर दुसर्‍या क्रमांकावर एनपीईपी हा पक्ष २० टक्के मतं, तर १७ जागा मिळवून कमालीचा यशस्वी झाला आहे. भाजपनं दोन जागा मिळवून इथं शिरकाव केला आहे. काँग्रेसला जागा अधिक मिळाल्या, मात्र इतरांना मिळालेल्या जागा बघता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदतीनं तिथं भाजपचा अल्पसा का होईना वाटा असलेलं सरकार बनणार असल्याचं चित्र आहे.

एनपीपी या प्रादेशिक पक्षाला २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन जागा होत्या, त्या आत्ता तब्बल १७ झाल्या आहेत. इथंही भाजपचं स्वतंत्र सत्ता मिळवण्याचं स्वप्न होतं, ते मात्र धुळीला मिळालं आहे. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या ७ जागा कमी झाल्या आहेत, याचा अर्थ सत्ताधारी पक्ष म्हणून ज्या रोषाला सामोरं जावं लागतं, त्याचा हा परिणाम आहे. त्यातच काँग्रेस पक्ष इथं फुटला होता किंवा फोडला होता, त्या तुलनेत मिळालेलं यश चांगलं आहे. कारण पक्षांतर्गत आव्हानातून पुढे सरकत या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत.  

या तिन्ही राज्यांचा आकार फार छोटा आहे. मुळात ही तिन्ही राज्यं सर्वार्थानं खूप छोटी आहेत. अशा छोट्या राज्यांत तीन ते चार प्रमुख पक्ष लढत असल्यानं सुरळीत राजकीय गणितं चुकण्याची शक्यता अधिक दिसते. त्याचा परिणाम सगळ्याच राजकीय पक्षांवर झाला. या तीन राज्यांतून लोकसभेसाठी केवळ पाच खासदार निवडले जातात. त्यामुळे या तीन राज्यांच्या निकालावरून २०१९ निवडणुकांची गणित मांडणं वास्तवहीन ठरेल. त्यातच अतिशय कमी लोकसंख्येत बहुपक्षीय लढती झाल्यानं मतविभाजन मोठ्या प्रमाणात झालं आहे. त्यामुळेदेखील कौल म्हणून त्याकडे पाहताना अनेकानेक मर्यादा पुढे येतात.

एक मात्र नक्कीच आहे- भाजपच्या सत्तेच्या विस्तारीकरणात राज्यांची संख्या पूर्व भारतात वाढवणारा हा निकाल आहे. त्रिपुरात डावे हरलेत. नागालँडमध्ये भाजपनं नव्या मित्रपक्षांसोबत मिळवलेलं यश मोठंच आहे. काँग्रेस अन डाव्यांसाठी हा निकाल चिंताजनक आहेच. तो एकुणच भाजपविरोधकांसाठी चिंताजनक आहे. या निकालाच्या निमित्तानं भाजपचा कर्नाटकसाठी आत्मविश्वास बळावणं स्वाभाविक आहे. काँग्रेसच्या ताब्यातील मोठं राज्य मिळवण्याची मनीषा मनात असणं, भाजपच्या गुजराती सत्ताकांक्षी चौकटीत सहजच बसतं.

या तीन राज्यांना लोकसभेच्या दृष्टीनं फारसं महत्त्व नसलं तरी याकडे गांभीर्यानं पाहावं लागेल. भाजपविरोधी पक्ष यातून धडा घेतील असं दिसतं. कारण उत्तर प्रदेशात बसपनं २५ वर्षानंतर लोकसभेच्या दोन जागांसाठी होणार्‍या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिबा दिला आहे. बसपनं सपबरोबर जाण्याचं ठरवणं नवी नांदी ठरू शकते! यात केवळ सप–बसप नाही, तर सर्वांत महत्त्वाचा धडा डाव्यांनी घेणं गरजेचं आहे.

डाव्या पक्षांच्या विकासातील काही किंवा बहुतांश भूमिकांबद्दल मुख्य प्रवाहात मतभेद आहेत, असतात अन राहतील. पण त्यांचं नैतिक अधिष्ठान अन एकुण मानवतावादी भूमिकांचा व्यवस्थेवरचा दबदबा टिकून राहणं गरजेचं आहे. त्यात व्यापक हित आहे. अन्यथा डावे केवळ संघटना म्हणून उरले तर आंदोलनाच्या पलीकडे काही करू शकणार नाहीत. डाव्यांचा सत्तेत दबदबा राहण्यासाठी त्यांच्याकडे त्या प्रमाणात सत्ता असायला हव्यात, असं विवेकी विचार करणार्‍या व्यापक भारतीय मनाला वाटतं. त्यात देशाचा सार्वजनिक स्वार्थ आहे. मात्र त्यासाठी डाव्यांनी वेळीच आपली नव्हे तर आपल्या भूमिकेची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन शहाणपण सिद्ध करायला हवं. विचारांचं महत्त्व सत्तेच्या चौकटीत टिकवणं हे आता त्यांच्याच हाती आहे.

या तीन राज्याच्या निकालानं भाजपेतर पक्षांसमोर कळीचे अन अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यामुळे या पक्षांना अस्तित्वासाठी नवे पाठिराखे कसे वाढवायचे? जुने टिकवून ठेवण्यासाठी काय केलं पाहिजे? त्यासाठीची आव्हानं समजून घेणं, विचार अन व्यवहार याची सांगड घालणं, विकासाचा आपापला दृष्टिकोन जनमानसात सर्वसहमतीला कसा उतरवला पाहिजे? यावर या प्रश्नांची उत्तरं अवलंबून आहेत.   

.............................................................................................................................................

‘गुजरात २०१७ चित्र, चरित्र आणि चारित्र्य’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4383  

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.