‘मुंबई रिव्हर अँथम’मध्ये काम केलं, यात मुख्यमंत्री फडणवीसांचं काय चुकलं?
पडघम - राज्यकारण
सचिन मोहन चोभे
  • ‘मुंबई रिव्हर अँथम’ आणि फडणवीस पती-पत्नी
  • Thu , 01 March 2018
  • प़डघम राज्यकारण मुंबई रिव्हर अँथम Mumbai River Anthem देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis अमृता फडणवीस Amruta Fadnavis

आपण प्रत्येकाची एक चौकट किंवा वर्तुळ आखलेलं असतं. त्याच्या बाहेर कोणी काहीतरी करू शकतं, त्यालाही स्वतःचा परिघ किंवा चौकट आखण्याची इच्छा असू शकते, अशी मुभा लोकशाहीमध्ये आपोआपच मिळालेली असते, आदी विचार आपल्याला शिवणं म्हणजे काहीतरी थोर अपराध असाचा आपला समज झालेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याच मानसिकतेचा फटका बसतोय. पर्यावरण रक्षणाच्या एका प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री असूनही त्यांनी मॉडेलिंग केलेलं आपल्याला पचलेलं दिसत नाही. किंबहुना असं काहीतरी पचवून घेण्याची आपली मानसिकताच नाही, असा संशय येण्याजोगी टीका फडणवीस दाम्पत्यावर होत आहे. विरोधकांसह तरुणाईकडून याचा समाचार घेतला जात असतानाच काही भाजपभक्त मात्र चांगल्या प्रयोगावर होणाऱ्या टीकेला आपापल्या परीनं उत्तरं देत आहेत. परंतु, तरीही अशा भक्तांची संख्या लक्षात घेता, एकुणच मुख्यमंत्री व त्यांच्या पत्नी यांचं हे गाणं अनेकांच्या पचनी पडलेलं नाही हे नक्की.

लोकशाहीनं दिलेली चौकट आपल्याला काहीअंशी समजलेली आहे. हक्क व अधिकार यांच्याबाबत आपण सजग झालो आहोत. मात्र, तरीही टीका करण्याचीही एक चौकट आहे. तिचा आदर राखूनच टीका व्हायला हवी. आपल्या विचारांच्या परिघातच मुख्यमंत्र्यांनी अडकून रहावं आणि तिला तडा देण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे महापाप असाच सध्या अनेकांचा सूर दिसतो आहे. मुळात मुख्यमंत्री असले तरीही फडणवीस हेही एक माणूस आहेत. त्यांनाही कुटुंब आहे. त्यांनाही स्वतंत्र विचार असू शकतात. नव्हे स्वतंत्र विचारांचे मुख्यमंत्री हीच आपल्या महाराष्ट्राची खरी गरज आहे. याचा फारसा विचार न करता सध्या मिस्टर अँड मिसेस फडणवीस यांच्यावर टीका होत आहे. या टीकेचा सूर त्यांच्या मूळ व्हिडिओच्या बॅकग्राउंडला दुसरंच कुठलं तरी गाणं वाजवण्यापर्यंत पोहचला आहे. यातून फडणवीस दाम्पत्याची बदनामी होते आहे, याचंही भान तरुणाई, पुरोगामी आणि डाव्यांना राहिलेलं नाही.

टीका करण्यात व व्हिडिओ छायाचित्रणाची मोडतोड करण्यात आपणही भक्तांपेक्षा ‘उजवे’ असल्याचं यानिमित्तानं डाव्यांनी सिद्ध केलं आहे. कोणत्याही गोष्टीवर टीका करताना ती गैरवाजवी होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागते. मुख्यमंत्र्यांनी आपली चौकट ओलांडली आहे, याबद्दल त्यांचं कौतुक होणं गरजेचं आहे. मात्र, तरीही काही मुद्दे टीका करण्याजोगे आहेत.

आपल्याकडे आतापर्यंतची परंपरा अशी आहे की, अनेक अभिनेते व कलाकार राजकारणात येतात. दक्षिण भारतामध्ये तर या परंपरेनुसारच राजकीय वारसदार ठरतात. महाराष्ट्रात असे सन्माननीय अपवाद नसल्यानं याची आपल्याला फारशी सवय झालेली नाही. मात्र, तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश व काहीअंशी कर्नाटक या राज्यांत या परंपरेचाही वेगळा इतिहास आहे. आपल्याकडेही आघाडीचा अभिनेता गोविंदानं राजकारणात दमदार पदार्पण करताना राम नाईक यांच्यासारख्या कसलेल्या राजकीय नेत्यास घरचा रस्ता दाखवला होताच की! तसंच उत्तर भारतातल्या राजकारणातली हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर यांची नावं लगेचच डोळ्यासमोर येतात. कलावंत व सिनेमासह क्रीडा, प्रशासन, संरक्षण अधिकारी आदींनीही राजकारणात येऊन आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. अगदी गुन्हेगारी क्षेत्रातील अट्टल दरोडेखोर व खुनी ‘बांधवां’नाही आपण राजकारणात पावन करून घेतलं आहेच की! अशा कोणत्याही क्षेत्रातून राजकारणात येण्यावर बंदी नाही. अशा राजकारण्यांवर आपण टीका करत नाही. मग, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थोडंसं मॉडेलिंग केलं तर त्यात हरकत घेण्यासारखं काय आहे?

आपणच अभिनानानं सांगतो की, कोणतंही क्षेत्र कोणासाठीही वर्ज्य नसावं, नाही. नैसर्गिक कल व कार्यकर्तृत्वाच्या जोरावर कोणत्याही क्षेत्रात माणूस यशस्वी होऊ शकतो. मग हाच न्याय आपण मुख्यमंत्र्यांना का नाही लावत? मात्र, अनेकांनी एकाच चौकटीतून या घटनेकडे पाहून सोशल मीडियावर टीकेचा भडिमार करण्यास सुरुवात केलेली दिसते. काहींनी तर, या व्हिडिओची इतकी मोडतोड केली आहे की, नेमका ओरिजनल व्हिडिओ कोणता, असाच संभ्रम निर्माण झाला आहे. अगदी ‘सैराट झालं जी...’, ‘रंग दे तू मोहे गेरुआ...’, ‘खेळ मांडला...’ अशा पद्धतीनं नको तो खेळ करून मुंबईमधील चार नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा हा विषय टीकाकारांनी क्षुल्लक ठरवला आहे. डिस्कव्हरी व नॅशनल जिओग्राफिक या चॅनेल्सवर आपण अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना कौतुकानं पाहतोच की! मग त्याच न्यायानं मुख्यमंत्र्यांच्या मॉडेलिंगकडेही पाहण्यास काय हरकत आहे? राजकारणात येण्यापूर्वी फडणवीसांनी मॉडेलिंग केलेलं आहेच की! त्यामुळे त्यांची ती हौस जगजाहीर आहे.

राजकीय घराणेशाही आपल्याला मान्य आहे. एखादा खासदार झाल्यावर त्याची बायको किंवा मुलगा, मुलगी वा सून यांचं आमदार वा खासदार होणं आपल्याला मान्य असतं. त्याच न्यायानं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पत्नीच्या क्षेत्रात जाऊन नशीब आजमावून पाहिलं तर काय हरकत आहे? समजा फडणवीस उद्या केंद्रात मंत्री झाले तर, त्यांच्या पत्नी राजकारणात येऊन खासदार-आमदार झाल्याचं आपल्याला खटकणार आहे का? नाहीच ना? मग याचाच उलट प्रवास या दाम्पत्यानं केल्यास आपल्याला हरकत का असावी?

राजकारणातून कलेच्या प्रांतात जाण्याचा रस्ता आपल्या व्यवस्थेनं व समाजानं बंद केलाय का? तसं असल्यास फडणवीस यांचा हा प्रयत्न नक्कीच टीकेस पात्र आहे. एरवी प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहणाऱ्याचं आपल्याला कोण कौतुक असतं. वृत्तपत्र व मासिकांची पानं आणि वृत्तवाहिन्यांवरील कित्येक तास त्यासाठी खर्च केले जातात. इतर क्षेत्रातून राजकारणात आलेल्यांना पावन करून घेण्याच्या याच परंपरेला फडणवीसांनी छेद देऊन, राजकारणातून कलेच्या प्रांतात घेतलेली उडी कौतुकास पात्र नाही का? याचा कोणताही विचार न करता सध्या फडणवीस साहेबांच्या या गुणांकडे अवगुण म्हणूनच पाहिलं जात आहे (काहीजण आहेतही कौतुक करणारे. मात्र, बहुमत विरोधी सूर आळवणारांचं आहे. परिणामी भक्तांचा आवाज क्षीण झाल्यानं बसला आहे.).

मुळात नद्या वाचवून पर्यावरण रक्षणाचा एक चांगला संदेश देण्यासाठी ‘मुंबई रिव्हर अँथम’ बनवलेलं आहे. आपल्याकडे सगळ्याच नद्यांचं झालेलं नालाकरण पाहता त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी मोठ्या राजकीय इच्छाशक्तीची गरज. ती इच्छाशक्ती पत्नीच्या कृपेनं का होईना मुख्यमंत्र्यांमध्ये आली तर, मुंबईला पडलेली मगर‘मिठी’ सुटायला मदत होणार नाही का? पण एकुणच राजकारण व राजकीय पुढारी यांच्याकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याचा चष्मा आपल्या डोळ्यांवर फिट्ट बसलेला असल्यानं, हा स्तुत्य प्रयत्नही टीकेच्या परिघात अडकला आहे.

सध्या राजकारणातही अभिनयाला किती महत्त्व आलं आहे, हे आपणही पाहतो आहोतच की! संसदेतला प्रवेश असो की ‘मदर्स डे’निमित्त आईसोबत घरच्या बागेतून मारलेला फेरफटका असो, हे सगळं करण्यासाठी अभिनयाचं उच्च कौशल्य लागतंच की!

मात्र, तरीही मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांनी काही संकेतांचं नक्कीच उल्लंघन केलं आहे, हेही तितकंच खरं. त्यांना असा चांगला संदेश देण्याची किंवा ‘हिरोगिरी’ची इतकीच हौस होती, तर त्यांनी इतर नट-नट्यांसमवेतही शुटिंग करण्यास हरकत नव्हती. परंतु, ते मुख्यमंत्री ‘मिसेस सीएम’ यांच्यासमवेतच हिरो म्हणून दिसले. उठता-बसता गांधी-नेहरू कुटुंबावर टीका करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी किमान यासाठी तरी आपल्या कुटुंबाची चौकट मोडायला हवी होती. पण त्यांनी तर सरकारी व्हिडिओमध्येही आपल्याच पत्नीचा समावेश करणं, हे कौटुंबिक घराणेशाही दामटण्यासारखंच आहे.

फडणवीसांचं दिल्लीच्या वरदहस्तानं सगळं सुखनैव सुरू आहे. म्हणूनच त्यांना सांगावंसं वाटतं की, ‘मुख्यमंत्रीसाहेब, तुम्ही चुकला आहात.’ आम्हालाही गुणी मुख्यमंत्री हवा आहे. आतापर्यंत गुण उधळणारे लाखो पाहिलेत. तसं नको असल्यानंच देशासह राज्यात राजकीय बदल झालेला आहे. मोठ्या अपेक्षेनं जनतेनं तुमच्या पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवलेली आहे. आपण व आपले मंत्रीसंत्री यांचे अभिनयगुण तपासण्यासाठी भरघोस मतांनी मतदारांनी ही सत्ता आपणास दिलेली नाही. यापूर्वीच्यांचा अभिनय जगजाहीर झाल्यानं त्यांना बदलण्याचा निर्णय मतदारांनी घेतला होता. परंतु तुम्ही तर ‘आपण त्यांच्यापेक्षाही कसलेले अभिनेते आहोत’ असंच सिद्ध करत आहात.

पर्यावरण हा एक मुद्दा आहेच. त्याच्याकडे लक्ष देणं, हे मुख्यमंत्री म्हणून तुमचं कर्तव्य आहेच. त्याच कर्तव्यभावनेनं तुम्ही या गाण्यामध्ये अभिनेता म्हणून काम करण्यास तयार झाला असाल. तसं असल्यास तुमच्या भावनेचा आम्हाला आदरही आहे. मात्र, आपल्याकडे सत्ता एकाच्या हाती आणि तिचा कासरा कुटुंबातील दुसऱ्याच्या हाती ठेवण्याची परंपरा आहे. याच परंपरेला अधोरेखित करून आपण एक कुटुंब म्हणून या गाण्याच्या तालावर हातवारे करण्यास तयार झाला नाहीत ना, अशी शंका आहे.

असे संशय निर्माण करणारं प्रकरण निर्माण करण्याऐवजी राज्यातील शेतकरी व कष्टकरी बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपलं अभिनयनैपुण्य कसाला लावा. शेतकरी आत्महत्या करतोय. गरिबांना कोणीही वाली राहिलेला नाही. ग्रामीण विकासासह छोट्या शहरांचा विकासही ठप्प झालेला आहे. सरकारी कर्मचारी वगळता खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांना रोजचा दिवस खायला उठत आहे. अशा वेळी आपल्याकडून अभिनय व भाषणांतून फेकल्या जाणाऱ्या आकडेवारीपेक्षाही गरज आहे ठोस कार्यवाहीची. तशी कारवाई करण्याऐवजी निव्वळ कांगावा तुम्हीही करत असाल तर ये पब्लिक है... ये... सब जानती है...

.............................................................................................................................................

लेखक सचिन मोहन चोभे मुक्त पत्रकार असून शेतकरी संघटनेचे अहमदनगरचे जिल्हाध्यक्ष आहेत.

sachin.chobhe@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Sourabh suryawanshi

Thu , 01 March 2018

गाणं काय चित्रपट देखील करू देत काही आक्षेप नाही पण थोडं सकारात्मक काम पण दिसू दे भले मग सरकार कोणतंही असो आजकाल सामान्य माणसाला समाधान वाटावं अस शास्वत आणि सर्वसमावेशक काम करण्याचा फक्त आव आणला जातो. फक्त आवेश असून चालत नाही कृतीची त्यापेक्षा जास्त गरज आहे.


Vikas Khamkar

Thu , 01 March 2018

महाराष्ट्रातल्या तमाम विचारवंतांना आणी जनतेला 'हे गाणं हिंदी भाषेत का आहे?' असा प्रश्न पडत नाही हे दुर्दैव आहे.मराठी राज्याचा मुख्यमंत्रीच जर पदोपदी मराठी डावलून कारभार करत असेल तर हा प्रकार चुकीचा आहे.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......