अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याचा उद्योग हा मराठीची अवहेलना व शुद्ध आत्मवंचना आहे

मराठी भाषेला केंद्र शासनाकडून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहे. शासनाचे हे प्रयत्न म्हणजे मराठी भाषेच्या विकासासाठी उचललेले एक दमदार पाऊल आहे अशी ठळक प्रसिद्धीही त्याला मिळत आहे. प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आवश्यक ती पूर्तता (?) करून अलीकडेच तसा प्रस्ताव संबंधित खात्याला पाठवल्याचे कळते. आता हा मराठी भाषेला सन्मान प्राप्त करून देणारा व तिच्या विकासाची दारे खुली करणारा बहुचर्चित किताब कधी मिळतो ते पाहायचे. जणू वर्तमान, आधुनिक मराठीचे भवितव्य या किताबावर अवलंबून असल्याने मराठी भाषाविकासाच्या आघाडीवर सध्या सर्वत्र सामसूम आहे.

अनेक वर्षे संचालकच नसल्यामुळे राज्य मराठी विकास संस्था आपले भाषानियोजनाचे काम सोडून सुचेल ते काम करत आहे. किंवा आपली घटका कधी भरते या भीतीखाली काही तरी केल्यासारखे दाखवते आहे. मध्यंतरी ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ आणि ‘साहित्य संस्कृती मंडळ’ या दोन्ही संस्था एकाच प्रकारचे काम करतात म्हणून त्यांचे विलीनीकरण करण्याचा शोध कोणी तरी लावला. राज्य सरकारने पडत्या फळाची आज्ञा मानून त्याबाबतचा निर्णय विनाविलंब घेता यावा म्हणून एक समितीही स्थापन केली. भाषाविकासाच्या अस्तित्वात असलेल्या संस्था बंद करण्यात किंवा त्या मरणासन्न स्थितीत ठेवण्यात आपल्याला कोणी प्रतिस्पर्धी नाही. मग ते ‘विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ’ असो की ‘राज्य मराठी विकास संस्था’. मराठी भाषाविकासासाठी ‘निविदा’ वगैरे काही निघत नसल्यामुळे राज्यकर्त्यांनाही या ‘भाकड’ उद्योगात रस नाही. दोन वर्षांपूर्वी मंत्रालयात स्थापन झालेल्या मराठी भाषा विभागापुढे सध्या तरी अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करणे हे एकमेव लक्ष्य आहे.

अभिजाततेचे मृगजळ

केंद्र शासनाने २००४ सालापासून, भारतीय भाषांसाठी विशेष अनुदान व सवलतींसह अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी पुरातन वाङ्मय, दीड ते दोन हजार वर्षांपेक्षा दीर्घ, स्वतंत्र व मौलिक वाङ्मयीन परंपरा आदी निकष ठरवण्यात आले. आतापर्यंत, तमीळ (२००४), संस्कृत (२००५), कन्नड, तेलुगू (२००८) आणि मल्याळम (२०१३) या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. बंगाली, ओडिया, मराठी या भाषांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून त्या त्या राज्यांतील राजकीय दबावगट कार्यरत आहेत. आपली भाषा पुरातन, स्वतंत्र व मौलिक वाङ्मयीन परंपरा असलेली आहे किंवा नाही यापेक्षा आपल्या शेजारच्या राज्यातील भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळतो, मग आपल्याला का नाही, अशा ईर्ष्येतून अभिजात भाषेसाठी मोहिमा राबवल्या जात आहे. आता हा मुद्दा भाषिक, वाङ्मयीन, सांस्कृतिक राहिलेला नसून निव्वळ ‘राजकीय’ बनलेला आहे.

भविष्यात, केंद्र शासनाला ही योजना एकतर गुंडाळावी लागेल किंवा राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टातील सर्व भारतीय भाषांना त्या ‘अभिजात’ भाषा असल्याचे घोषित करावे लागेल. अभिजाततेचा संबंध भाषेच्या पुरातन, अप्रचलित, खंडित वाङ्मयीन -भाषिक रूपांशी आहे. पण राज्यकर्त्यांसाठी तो मतांचा, अस्मितेचा, शक्तिप्रदर्शनाचा मुद्दा आहे. विचारी लोकही या मृगजळामागे धावतात याचे आश्चर्य वाटते.

केंद्र शासनाकडून अभिजात भाषांना मिळणारे जे आर्थिक लाभ आहेत, ते प्रामुख्याने संबंधित भाषेचा पुरातन वारसा जतन करण्यासाठी, त्याच्या संशोधनात्मक अभ्यासाकरता संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्यासाठी आहेत. त्यांचा भारतीय भाषांच्या वर्तमान स्थितिगतीशी काही संबंध नाही. पण भाषेकडे केवळ अस्मितेच्या अंगाने पाहणाऱ्यांना आणि ‘भाषाविकास’ म्हणजे नक्की काय याबाबत अनभिज्ञ असणाऱ्यांना राजकीय ताकद पणाला लावून असा एखादा किताब फुकटात मिळत असेल, तर तो पदरात पाडून घ्यावयाचा आहे.

मुळात ज्या हेतूने भारतीय भाषांना हा दर्जा दिला जाणार आहे, तो हेतू साध्य करायला या राज्यांना कोणी रोखले आहे? विद्यापीठ स्तरावर किंवा स्वतंत्र भाषाविद्यापीठ स्थापन करून जे काम करता येणे शक्य आहे, ते करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून असा दर्जा मिळेपर्यंत वाट कशाला पाहायला हवी? राज्यांकडे शे-दोनशे कोटी रुपये नाहीत म्हणून हे काम अडले आहे काय? समजा अनेक खटपटी, लटपटी करून केंद्र शासनाकडून आपण मराठी भाषेसाठी अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त केलाच, तर त्यामुळे काय साध्य होणार आहे?

ज्या भाषांना हा किताब मिळाला त्यांच्या स्थितीत काही फरक पडल्याचे ऐकिवात नाही. उलट केंद्राकडून निधी मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणींचीच चर्चा आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झालेल्या संस्कृत, तमीळ भाषांव्यतिरिक्त अन्य भाषांच्या अभिजात असण्याविषयी शंकाही घेतल्या जात आहेत. मल्याळम भाषेला अभिजात भाषा म्हणून गौरवणे हा मूर्खपणा असल्याचे त्याच भाषेच्या काही अभ्यासकांना वाटते, हेही लक्षात घेण्यासरखे आहे.

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सर्वच भारतीय भाषांची वर्तमान स्थिती इंग्लिशच्या तुलनेत अतिशय दारुण असताना त्यांना ‘अभिजात भाषा’ म्हणून गौरवून आपण कोणता संदेश देत-घेत आहोत? ग्रीक, लॅटिन, संस्कृतप्रमाणे आधुनिक भारतीय भाषांनाही पुरातन वारसा ठरवून इतिहासजमा करायचे आहे काय? इंग्लिश ही अभिजात भाषा नाही व तसा तिचा दावाही नाही. पण ती वर्तमानाची  आणि भविष्याची भाषा आहे. अशी आकांक्षा भारतीय भाषांनी का बाळगू नये? त्यांचा अभिजाततेचा सोस हा त्यांच्या पराभूत मानसिकतेतून तर आलेला नाही ना? आपली भाषा पुरातन असण्यावर राजकीय शिक्कामोर्तब झाल्याने एका समृद्ध वारसा असणाऱ्या भाषेची आधुनिक काळात वाताहत करणारा भाषिक समाज म्हणून आपली बेअब्रू होत नाही काय? हा सगळा प्रकार ‘रोम जळत होते, तेव्हा निरो फिडेल वाजवत होता’ या थाटाचा आहे. भारतीय भाषांच्या संवर्धनासाठी ज्या बाबी तातडीने करायच्या आहेत, त्यांच्या यादीत त्यांना अभिजात भाषा म्हणून गौरवणे ही बाब शेवटची किंवा फार तर शेवटून दुसरी असू शकेल. भारतीय भाषांबाबत काही करण्याचे आपले अग्रक्रम काय आहेत, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.    

जगभरचे भाषिक वास्तव

केवळ भारतीयच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही भाषांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जागतिकीकरणाच्या या काळात जगाचा भाषिक नकाशाच बदलत आहे. भाषिक-सांस्कृतिक बहुविधतेला हादरे बसत आहेत. आपापल्या पारंपरिक भाषांचा त्याग करून किंवा त्यांची उपेक्षा करून वैश्विक संधी प्राप्त करून देणाऱ्या प्रबळ भाषेकडे लोक वळत आहेत. केवळ विकसनशील, बहुभाषक देशांमध्येच हे घडते आहे असे नसून एकभाषक, प्रगत देशांनाही याची लागण झाली आहे. चीन, जपानसारख्या देशांतही इंग्लिश भाषेला महत्त्व मिळते आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, देशांतर्गत परकीय गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आगमन, महाजाल यांमुळे इंग्लिश भाषेचे महत्त्व कधी नव्हे इतके वाढू लागले आहे. चीन, जपानमध्ये इंग्लिश माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी स्थानिक भाषांबाबतचे धोरण बदलले जात आहे. जर्मनीला आपली सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील देशांतर्गत मक्तेदारी टिकवण्यासाठी इंग्लिशबाबतचे धोरण मवाळ करावे लागत आहे. फ्रान्सने इंग्लिशच्या वाढत्या प्रभुत्वाची नोंद घेऊन आपला फ्रेंच भाषेचा गड सांभाळण्यासाठी भाषिक यंत्रणा प्रस्थापित केली आहे. बहुभाषकतेचे धोरण स्वीकारणाऱ्या युरोपीय समूहाला सदस्य राष्ट्रांमधील इंग्लिशेतर भाषांविषयी चिंता वाटते आहे. बोस्नियातील मानवी हक्कांचे लोकपाल काय म्हणतात पाहा, “No-one pays attention to what you say unless you speak English, because English is the language of power.” (‘English- Only Europe? : Challenging Language Policy ’ (2003) – Robert Phillipson)

असे सांगितले जाते की, गेल्या पाचशे वर्षांत जगातील सुमारे अर्ध्याहून अधिक ज्ञात भाषा विनावापरामुळे मृत पावल्या आणि शिल्लक राहिलेल्या भाषांपैकी अर्ध्याहून अधिक भाषा या शतकाखेरपर्यंत नाहीशा होतील. विशेष म्हणजे, ज्या भाषा टिकून राहातील त्यांच्यापैकी फारच थोड्या सुरक्षित असतील. मायकेल क्रॉस यांच्या मते तर एकविसावे शतक संपेल तेव्हा पृथ्वीवर केवळ ६०० भाषा शिल्लक असतील. म्हणजे, सुमारे ९० टक्के भाषा आपण गमावलेल्या असतील. भाषेच्या जगण्या-मरण्यापेक्षा लोकांना स्वत:च्या भवितव्याची चिंता अधिक असल्यामुळे जगाचे सांस्कृतिक वैभव असलेल्या शेकडो भाषा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. दर १४ मिनिटांना एक भाषा जगाचा निरोप घेत आहे. त्यामुळे हा ‘भाषासंहार’ थांबवायचा कसा हा एक वैश्वक चिंतेचा प्रश्न बनला आहे.

जागतिकीकरणामुळे जगाची वाटचाल भाषिक विकेंद्रीकरणाकडून भाषिक ध्रुवीकरणाकडे सुरू झाली आहे यात काहीच शंका नाही. जगाचे एकच एक प्रशासन किंवा विश्वराज्य कधी येईल तेव्हा येईल, पण आज सर्वांना जोडणाऱ्या विश्वभाषेची चर्चा सुरू झाली आहे एवढे मात्र नक्की. इंग्लिश ही जागतिक संपर्कभाषेची किंवा विश्वभाषेची पहिल्या क्रमांकाची दावेदार असून त्या दिशेने तिची घोडदौड सुरू आहे. डेव्हिड क्रिस्टल यांनी इंग्लिश भाषेच्या या वैश्विक वाढीची जी दोन प्रमुख कारणे सांगितली आहेत, ती म्हणजे सोळाव्या शतकापासूनचा इंग्लंडचा साम्राज्यविस्तार आणि विसाव्या शतकात अमेरिकेचा आर्थिक महासत्ता म्हणून झालेला उदय. ज्ञानभाषा म्हणून इंग्लिशने फ्रेंच, जर्मन या भाषांना मागे टाकले असून अडीच लाखांहून अधिक इतका प्रचंड शब्दसाठा तिच्याकडे आहे. वाढत्या उपयुक्ततेमुळे तिच्या परभाषकांची संख्या तिच्या निजभाषकांच्या जवळपास तिप्पट झाली आहे. भारत आणि चीनमधील तिच्या वाढत्या वापरामुळे तिची संख्यात्मक वाढ कुढल्या कुठे गेली आहे. इंग्लिशमध्ये अधिक प्रवीण कोण अशी जणू स्पर्धाच भारत आणि चीन या देशांत लागली आहे. भारतात सुमारे १२ टक्के लोक इंग्लिशचा वापर करत असले तरी चीन ज्या वेगाने या भाषेचे धडे आज गिरवतो आहे ते पाहता चीन लवकरच भारताला मागे टाकेल असा एक अंदाज आहे. मात्र आज तरी इंग्लिश भाषा सर्वाधिक वापरणाऱ्या देशांमध्ये  इंग्लंड, अमेरिका यांच्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो.

भाषिक प्रश्नांविषयी अनास्था, तटस्थता व तुच्छता

एकीकडे एकभाषक, प्रगत देश आपापल्या पारंपरिक भाषा सांभाळण्यासाठी, इंग्लिशचे वर्चस्व रोखण्यासाठी – किमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी  युद्धपातळीवर काम करताहेत तर भारतीय लोक आपल्या भाषांच्या वर्तमानाकडे डोळेझाक करून त्यांच्या भूतकालीन वैभवात समाधान मानताहेत. ज्यांना या प्रश्नाची जाण आहे असे भाषाभ्यासक एक तर हताश आहेत किंवा भाषातटस्थ आहेत. भारतीय भाषांच्या संवर्धनासाठी काही कृती करणे तर  सोडाच पण काही भूमिका घेणेही ते टाळतात. भाषाचळवळींकडे तुच्छतेने पाहतात. जणू, व्यवहारात भारतीय भाषांचा आग्रह धरला तर आपण संकुचित, प्रतिगामी ठरू किंवा आपली तज्ज्ञता बाधित होईल. त्यांना भाषेच्या वर्तमान सामाजिक, व्यावहारिक, आर्थिक अशा कृष्ण-धवल प्रश्नांपेक्षा बौद्धिक, व्यामिश्र व चिरंतन प्रश्नांच्या चिकित्सेत अधिक रस आहे. आपल्या भाषा जगल्या काय आणि मेल्या काय काही फरक पडत नाही. त्यांच्या जिवंत किंवा मृत अवशेषांची चर्चा-चिकित्सा महत्त्वाची.

बुडणाऱ्या मनुष्याला वाचवण्यापेक्षा त्याच्या टोपीच्या लांबीरूंदीची, सौंदर्याची अमूर्त चर्चाचिकित्सा करणारा एक वर्ग जसा अन्य क्षेत्रांत आहे, तसा तो भाषेच्या क्षेत्रातही आहे. व्यासंगी अभ्यासक, तज्ज्ञ व्यक्ती जेव्हा व्यावहारिक पातळीवर कृतिशून्य राहणे पसंत करतात, तेव्हा ती पोकळी भरून काढण्यासाठी अपात्र लोक पुढे येतात. तसे ते भाषेच्या क्षेत्रातही आहेत. परिणामी या क्षेत्रात अनेक समज-गैरसमज, श्रद्धा-अंधश्रद्धा आहेत. राजकारणाप्रमाणे भाषाकारणही भाषा व भाषाव्यवहाराची शास्त्रीय जाण आणि वकुब नसलेल्या लोकांसाठी खुले आहे. त्यामुळे भाषेबद्दल एक भ्रममूलक वातावरण आणि व्यक्तिगत व सामाजिक स्तरांवर अनेक प्रकारचे गंड निर्माण झालेले दिसतात.

सर्वसामान्य भाषकांमध्ये भाषेच्या व्यावहारिक प्रश्नांविषयी अनास्था, अभ्यासकांमध्ये तटस्थता तर काही लोकप्रतिनिधींमध्ये तुच्छता आढळून येते.

मध्यंतरी एका प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्याने महाराष्ट्रात येऊन प्रादेशिक, मराठीवादी पक्षांना लक्ष्य करत आपल्याला सर्व भाषा ‘समान’ असल्याचे सांगितले. हे भाषावैज्ञानिक विधान अर्थातच नव्हते. प्रादेशिक पक्षांनी स्थानिक भाषांचा आग्रह धरून भाषेचे राजकारण करू नये असे त्यांना सुचवायचे होते. प्रत्यक्षात भारतीय राज्यघटना इंग्लिश व हिंदी भाषांच्या वापराबाबत विशेष तरतुदी करून अन्य भारतीय भाषांचे त्या त्या प्रांतातील विशेष स्थान अधोरेखित करते. पण जाती, धर्म आणि भाषा यांना एका रांगेत बसवून काही राजकारणी प्रांतीय भाषेचा आग्रह धरणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवतात. अशाने देशाचे बाल्कनायझेशन होईल असे त्यांचे म्हणणे. परकीय भाषा असूनही इंग्लिश भाषेचा सार्वत्रिक अवलंब म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता व शेकडो वर्षांची देशी परंपरा असणाऱ्या भारतीय भाषा म्हणजे फुटीरतेला निमंत्रण. असला अडाणीपणा महाराष्ट्रातही स्वत:ला पुरोगामी व राष्ट्रवादी समजणाऱ्या काही नेत्यांमध्ये आढळतो. म्हणे, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात प्रादेशिक भाषावादाला स्थान नाही. एका बाजूला भाषिक दुरभिमान आणि दुसऱ्या बाजूला भाषिक अपराधगंड याच्या कात्रीत भारतीय भाषा सापडल्या आहेत.     

साहित्यिकांचे भाषाभ्रम          

राजकारण्यांना बाजूला ठेवून साहित्यिकांच्या भाषा जाणिवा तपासल्या तर तिथेही अंधार आहे. ‘भाषेचा विकास म्हणजे साहित्याचा विकास’ हा समज आपल्याकडे इतका दृढमूल आहे की, मराठी भाषेचे भवितव्य जणू मराठी साहित्यिकांच्याच हातात आहे असे मानले जाते. भाषेचा कोणताही प्रश्न असो तो साहित्यिकांकडे सोपवला जातो. भाषाविकासविषयक संस्थांची धुराही ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या हाती सोपवली जाते. राज्याचे ‘भाषा सल्लागार मंडळ’ असो की ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ सर्वत्र साहित्यिकांचीच मक्तेदारी. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून आपले राज्यकर्ते साहित्यिकांना मराठी भाषेच्या विकासाचे आवाहन करतात आणि मग साहित्यिकांनाही वाटते की, हे आपलेच काम आहे. काही साहित्यिक तर मराठीच्या विकासाबाबत इतके आत्मसंतुष्ट आहेत की, मराठी भाषेपुढे काही गंभीर प्रश्न आहेत आणि ते युद्धपातळीवर सोडवण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांना वाटत नाही.

काही वर्षांपूर्वी एका ज्येष्ठ मराठी साहित्यिकाने मराठी भाषेच्या अस्तित्वाबाबत चिंता करण्याचे काही कारण नाही, मराठी भाषेला काही झालेले नाही आणि सूर्य, चंद्र असेपर्यंत काही होणारही नाही असे वक्तव्य केल्याचे स्मरते. साहित्य संमेलनातील एका परिसंवादात एका प्रथितयश कादंबरीकाराने मंडपातील समोरच्या गर्दीचा दाखला देत मराठी भाषेच्या नावाने ‘गळा काढणारांना’ ही सणसणीत चपराक असल्याचे उद्गार काढून टाळ्या मिळवल्या होत्या. एका ज्येष्ठ कवीने तर, मराठी भाषेचे भवितव्य सुरक्षित आहे, तिची चिंता करण्याचे कारण नाही, यासाठी काय दाखला द्यावा? म्हणे, आपण जिथे जिथे काव्यवाचनासाठी जातो, तिथे तिथे श्रोत्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. इतकेच नव्हे, तर आपल्या कवितेला जिथे दाद द्यायची तिथेच ती मिळते. आता काय म्हणावे याला!           

मराठी भाषेला काही तरी झालेले आहे असे शहरांतील लोकांना विनाकारण  वाटते. खेड्यापाड्यांतील लोक आजही मराठीतूनच व्यवहार करतात. जोपर्यंत खेडी आहेत तोपर्यंत मराठीच्या भवितव्याची काळजी करण्याचे कारण नाही, असे प्रतिपादन करणाराही एक वर्ग आहे. साडेअकरा कोटींच्या महाराष्ट्रात मराठी भाषेची पीछेहाट होईल यावर त्याचा विश्वास नाही. ज्या भाषेत ज्ञानेश्वर, तुकाराम यांच्यासारखे महान कवी होऊन गेले त्या भाषेचे वाईट कसे होईल? सासवड येथे झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष एका मुलाखतीत काय म्हणाले पाहा – “जोवर कीर्तनं रंगतायत, भजनं घुमतायेत, वारकरी आहेत तोवर तरी मराठीची काळजी करावी, असं मला अजिबात वाटत नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचाही उगाच बाऊ करण्यात अर्थ नाही. आजच्या काळात इंग्रजीची उत्तम जाण हवीच. आणि शाळा इंग्रजी असली तरी घरी मराठीचे संस्कार करता येतातच की! त्यात काय अडचण आहे? त्यामुळे मराठीचे भवितव्य उत्तम आहे. त्याबाबत चिंता नसावी.” (म.टा. २७/१०/२०१३)

‘भाषाविकासा’बाबत आपल्या साहित्यिकांचे आकलन असे असेल तर सर्वसामान्य लोकांबाबत बोलायलाच नको. भाषाविकासाबाबतच्या चुकीच्या धारणांतून व साहित्यव्यवहारावरील श्रद्धेतून अशी विधाने केली जात असली तरी त्यामुळे मराठीचे अपरिमित नुकसान होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एखादी व्यक्ती खरेच आजारी असताना तिच्यावर उपचार करण्याऐवजी तिला काहीच झालेले नाही, असे वारंवार सांगून आपण तिला मृत्यूच्या अधिक जवळ नेत असतो. मराठीचे आलबेल चालले आहे, असा धादान्त गैरसमज पसरवून मराठीसाठी शिक्षण, प्रशासन, तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांत जे काही थोडेफार प्रयत्न काही व्यक्ती व स्वयंसेवी संस्था करत आहेत, त्यांचेही पाय ओढत आहोत.

खेडोपाडी लोक मराठीच बोलतात, गावोगावी काव्यवाचनाचे कार्यक्रम होतात किंवा छोटी छोटी साहित्य संमेलनेही होतात, हा काही मराठीच्या विकासाचा पुरावा नाही. ‘भाषाविकास’ म्हणजे नक्की काय हे समजून घेऊन वर्तमानात काही कृती केली नाही तर ज्ञानेश्वर, तुकारामही मराठीला वाचवू शकणार नाहीत. ‘पूर्वदिव्य ज्यांचे त्यांना रम्य भावि काळ’ या काव्यपंक्ती आळवून आपले समाधान अवश्य करून घेता येईल, पण त्याने भाषेचा विकास होणार नाही. इतिहासाचार्य राजवाडे, कविवर्य कुसुमाग्रज आदींनी मराठी भाषेच्या वास्तव स्थितीची कल्पना देऊन मराठी समाजाला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला. पण आपण वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून मराठीचे छान चालले आहे, अशा भ्रमात राहाणेच  पसंत केले. अभिजात भाषादर्जाच्या खोट्या प्रतिष्ठेमागे लागून हा भ्रम अधिक घट्ट होणार आहे. 

‘भाषाविकासा’ची संकल्पना

भाषासंवर्धन ही निरंतन चालणारी प्रक्रिया असून तीत शासन आणि जनता या दोहोंचाही समन्वयपूर्ण सहभाग आवश्यक असतो. अर्थात, भाषेचा ‘विकास’ म्हणजे नक्की काय या विषयीची आपली धारणा पक्की असायला हवी. ‘भाषेचा विकास’ ही संकल्पना मनोभाषाविज्ञानात भाषा-संपादन किंवा भाषा आत्मसात करण्याची प्रक्रिया या अर्थाने येते, तर समाजभाषाविज्ञानात विशिष्ट भाषेची वापरसापेक्ष वाढ किंवा प्रगती व तिचे समाजातील स्थान या अर्थाने प्रचलित आहे. त्यासाठी भाषावैज्ञानिकांनी भाषेच्या विकासाचे काही निकष, मापदंड सांगितलेले आहेत. विशेष म्हणजे, मराठी भाषेच्या विकासासंदर्भात ज्या साहित्यव्यवहाराचा आपल्याकडे पदोपदी उल्लेख होतो त्याचा या मापदंडांत अजिबात समावेश नाही. 

 ‘भाषाविकासा’चे निकष किंवा मापदंड स्थूलमानाने असे आहेत- १) स्वत:चा भूप्रदेश असणे, २) संबंधित भाषकांचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण, ३) भाषेच्या वापरक्षेत्रांची व्याप्ती व गुणवत्ता, ४) संबंधित भाषकांच्या भाषिक क्षमतेची पातळी, ५) संबंधित भाषकांचा स्वभाषेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, ६) अधिकृत स्थान व शासकीय भाषाधोरण, ७) एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे भाषेचे संक्रमण, ८) भाषाशिक्षणाच्या साधनसामग्रीची उपलब्धता, ९) आधुनिक व नवनवीन वापरक्षेत्रांना, माध्यमांना व तंत्रज्ञानाला प्रतिसाद, १०) भाषेच्या प्रमाणीकरणाचे स्वरूप व अनुसरण, ११) संबंधित भाषकांची क्रयशक्ती किंवा सांपत्तिक स्थिती इ. 

केवळ संख्याबळ व समृद्ध साहित्यपरंपरा हे निकष लावून मराठीचे बरे चालले आहे, असे समाधान मानणाऱ्यांनी वरील निकषांच्या आधारे मराठीच्या विकासाचा निर्देशांक काढण्याची गरज आहे. वरीलपैकी पहिले दोन निकष मराठीच्या बाबतीत समाधानकारक आहेत. राष्ट्रसदृश आकारमानाचा हक्काचा भूप्रदेश आणि सुमारे दहा कोटी भाषकसंख्या ही मराठीचा मोठीच जमेची बाजू आहे. मात्र, अन्य निकषांचा विचार केला तर मराठीला अद्याप मोठा पल्ला गाठायचा आहे हे लक्षात येते.विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग ,वाणिज्य, विधी व न्याय, उच्च शिक्षण आदी प्रगत व्यवहारक्षेत्रांतील मराठीच्या वापराची व्याप्ती व गुणवत्ता चिंताजनक आहे. मराठीला आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आपण खूपच मागे आहोत. मराठीच्या विकासाबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहेच, पण सामाजिक इच्छाशक्तीही क्षीण आहे. मराठी भाषकांचा इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांना मिळणारा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता दोन पिढ्यांतील भाषिक, सांस्कृतिक संक्रमणही बाधित झाले आहे. इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांमुळे मराठीचा भाषिक व सांस्कृतिक पायाच उखडला जात असून त्याचा फटका मराठी शाळा, मराठी नाटक, मराठी चित्रपट, मराठी साहित्य, मराठी नियतकालिके आदींना बसत आहे. मराठी भाषकाचा मातृभाषेतील शिक्षणाला विरोध नाही; त्याला पुढील पिढ्यांची मातृभाषाच बदलायची आहे. असे तो का करत असेल? किंवा, तसे करणे त्याला का भाग पडत असेल?             

मराठी ही राज्याची राजभाषा आहे आणि मुंबई व काही महानगरे वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील बहुसंख्याकांची दैनंदिन व्यवहाराची भाषा आहे. पण एवढी एक गोष्ट वगळली, तर सामाजिक प्रतिष्ठा, बौद्धिक कामांचे मानधन, उच्च शिक्षण व संशोधनाचे माध्यम, माहिती तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, अर्थार्जनादी संधी,बाजारमूल्य, ग्रंथ व शब्दभांडार, प्रथम व द्वितीय भाषा म्हणून अभ्यासाची साधने इ. बाबतींत मराठी व इंग्लिश या दोन भाषांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. मराठीच्या सक्षमीकरणाची कोणतीच ठोस यंत्रणा राज्यात नसल्यामुळे दिवसेंदिवस ही तफावत वाढतेच आहे. त्यामुळे राज्यात ‘मराठी शिक्षित नाही रे वर्ग’ व ‘इंग्रजी शिक्षित आहे रे वर्ग’ अशा दोन जाती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इंग्लिशच्या प्रेमापोटी नव्हे तर तिच्या व्यावहारिक उपयुक्ततेमुळे व शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच लोक मराठीकडून इंग्लिशकडे वळत आहेत. मराठी शाळांना घरघर लागली आहे. मराठीचे नाट्यचित्रपटादी कलाक्षेत्रही आपला लोकाश्रय कमी झाला म्हणून चिंतेत आहे. प्रसारमाध्यमांतील मराठीच्या वापराची (‘प्राईम टाईम’च्या न्यूज बुलेटिनमधील हेडलाईन्स ) गुणवत्ताही ढासळते आहे. मराठी भाषा शिकण्याच्या व ती वापरण्याच्या प्रेरणा क्षीण झाल्या आहेत.

भाषेचे अर्थकारण

आजवर मराठी भाषेच्या प्रश्नाकडे आपण सांस्कृतिक किंवा अस्मितेचा प्रश्न म्हणून पाहात आलो आहोत. त्यांत सर्वथैव गैर नसले तरी तो मुख्यत: आर्थिक प्रश्न आहे. या पुढे तरी मराठीच्या प्रश्नाकडे आपण आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून पाहिले पाहिजे व देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी जशी आपण  कालबद्ध, नियोजनबद्ध व उद्दिष्टलक्ष्यी उपाययोजना करतो तशी केली पाहिजे. भाषांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी दोन मार्गांचा अवलंब केला जातो, ते मार्ग म्हणजे- १) सक्ती आणि २) संधी. इंग्लिश भाषेच्या संदर्भात आपण या दोन्ही मार्गांचा अवलंब करतो, मात्र मराठीचा विकास स्वेच्छाधिन ठेवतो. भाषावैज्ञानिकांसाठी सर्व भाषा ‘समान’ असल्या तरी सर्वसामान्य भाषकांसाठी आर्थिक मूल्य व सामाजिक प्रतिष्ठा यांबाबतींत त्या भिन्न असतात. बहुभाषक समाजात आर्थिक संधी देणारी भाषा ही प्रबळ भाषा असते आणि ती अन्य भाषांचा पारंपरिक अवकाश खाऊन टाकते. एकेका क्षेत्रात त्या मागे पडत जातात व आर्थिक सक्षमीकरणाच्या अभावी नामशेषही होतात.

भाषेची प्रगती व समाजाची आर्थिक स्थिती यांचा जवळचा संबंध आहे. इंग्लिशवर प्रभुत्व असणाऱ्या व्यक्तींचे, देशांचे दरडोई व सकळ उत्पन्न अन्य भाषकांपेक्षा अधिक आहे असे ‘Harvard Business Review’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एक ताज्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर याला काही देशांचा अपवाद असेलही, पण सामान्यपणे हे खरे आहे. भारतात व्यक्तिगत स्तरावर तर याचा विशेष प्रत्यय येतो. भारतीय लोकांची शिक्षणाचे माध्यम म्हणून इंग्लिशला असलेली विशेष पसंती ही आर्थिक सक्षमीकरणाच्या आकांक्षेतून आलेली आहे आणि तीपासून आपण योग्य तो बोध घ्यायला हवा. भाषा वाड्मयीन अथवा सांस्कृतिक पुण्याईवर नव्हे तर संबंधित भाषकांच्या पोटावर जगतात आणि वाढतात. आधुनिक समाज हा ज्ञानाधिष्ठित समाज आहे. ज्ञानार्जन, ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानसंप्रेषण या शैक्षणिक व्यवहाराला व्यक्तीच्या व समाजाच्या बौद्धिक व भौतिक प्रगतीत अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. या शैक्षणिक व्यवहाराची जी माध्यमभाषा राहील ती खऱ्या अर्थाने उद्याची प्रगत व प्रबळ भाषा असणार आहे.

भाषानिवडीचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य देणाऱ्या कोणत्याही समाजात दोन माध्यम भाषा फार काळ टिकू शकत नाहीत. जी भाषा रोजगाराशी, उद्योगधंद्याशी, भौतिक प्रगतीशी जोडलेली असेल तीच प्रबळ भाषेची दावेदार असेल. भाषांच्या अस्तित्वाच्या लढाईत शिक्षण ही युद्धभूमी आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना करताना अस्मितेच्या किंवा सांस्कृतिक उपायांपेक्षा अर्थार्जनाची भाषा म्हणून तिचे सक्षमीकरण कसे करता येईल याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. माध्यमभाषा म्हणून ‘इंग्लिश किंवा मराठी’ असे असमान व मुक्त शैक्षणिक धोरण बदलून ‘इंग्लिश आणि मराठी’ असे शक्य तितके निरपवाद व सक्तीचे द्विभाषाधोरण स्वीकारता येईल काय याचाही विचार झाला पाहिजे.

परंतु, या दिशेने काहीही पावले न उचलता मराठीला केंद्राकडून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याचा आपला नसता उद्योग म्हणजे मराठीची अवहेलना व शुद्ध आत्मवंचना आहे. अंगावर फाटकी वस्त्रे असताना एक राजभाषेचा आणि दुसरा अभिजात भाषेचा असे दोन सोनेरी मुकुट धारण केल्याने काय साध्य होणार आहे?  

(‘भाषा आणि जीवन’ या त्रैमासिकातून साभार)            

.............................................................................................................................................

लेखक प्रकाश परब मुलुंड (मुंबई)च्या विनायक गणेश वझे महाविद्यालयात मराठी विभाग प्रमुख आहेत.

parabprakash8@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.