ठोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेला आणि देशाची सामाजिक चौकटच बदलू इच्छिणाऱ्या संघाला सारासार विचार करू शकणारा कोणताही नागरिक विरोधच करेल!
पडघम - राज्यकारण
विनोद शिरसाठ
  • शिवसैनिक आणि संघ कार्यकर्ते
  • Thu , 17 November 2016
  • पडघम राज्यकारण शिवसेना Shivsena बाळासाहेब ठाकरे Balasaheb Thackeray केशव बळीराम हेडगेवार Hedgewar राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS

कालच्या विजयादशमीला शिवसेना ५० वर्षांची झाली तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ९१ वर्षांचा झाला. सेनेची प्रवृत्ती आणि संघाची कार्यपद्धती याबाबत सतत उलट-सुलट चर्चा होत असते. परंतु, या  दोहोंविषयी  सर्वसामान्य म्हणजे ‘जिओ और जिने दो’ म्हणणाऱ्या वाचकांना, निश्चित व निर्णयात्मतक मत बनवणे नेहमीच अवघड वाटत आले आहे. त्या वाचकांना आपले मत बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असा, अत्यंत साध्या व संयत शैलीत लिहिलेला, माफक पण नेमके भाष्य करणारा एक लेख ११ वर्षांपूर्वीच्या विजयादशमीला प्रसिद्ध झाला होता. तो लेख आजच्या युवा वाचकांना सजग करण्यास उपयुक्त ठरू शकेल, असे वाटते. म्हणून तो पुनर्मुद्रित करीत आहोत. 

.............................................................................................................................................

या वर्षीचा दसरा दोन कारणांसाठी ऐतिहासिक ठरला. ‘मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी’ उभारलेली ‘शिवसेना’ ही संघटना ४० वर्षांची झाली. ‘हिंदूराष्ट्र’ निर्मितीसाठी स्थापन केलेला आणि अनेक संघटनांचा जनक असलेला ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ ८० वर्षांचा झाला. शिवसेनेचा जन्म महाराष्ट्राच्या पश्चिम टोकावर असलेल्या मुंबई शहरात झाला, तर संघाचा जन्म महाराष्ट्राच्या पूर्व सीमेवर असलेल्या नागपूर शहरात. या दोहोंचीही स्थापना आणि उभारणी महाराष्ट्रीय माणसांनीच केली. प्रत्येक वर्षी दसऱ्याला मुंबईत शिवाजी पार्कवर शिवसैनिकांचा ‘मेळावा’ भरतो. आणि नागपूर, संघ कार्यालयात स्वयंसेवकांचं ‘संचलन’ पार पाडलं जातं. ‘मेळावा’ आणि ‘संचलन’ हे एक प्रकारचं ‘शक्तीप्रदर्शन’ असतं. या वर्षीचा दसरा शिवसैनिकांसाठी आणि स्वयंसेवकांसाठीही नेहमीप्रमाणे आनंद देणारा तर नव्हताच, पण अस्वस्थ करणारा होता. अंतर्गत बंडाळीमुळे सेना वर्तुळ व संघपरिवार हैराण झाल्याचं दृश्य प्रथमच दिसलं. सेनेतील उलथापालथ महाराष्ट्राच्या आणि संघातील घडामोडी देशाच्या भवितव्याशी निगडित आहेत. म्हणूनच या दोहोंनाही समजून घेऊन, त्यांच्याविषयी भूमिका ठरवण्याची वेळ आली आहे.

शिवसेना प्रवृत्ती : ‘विचारपद्धती’ नव्हे!

भाषावार प्रांतरचनेचा निकष लावून मुंबई, बेळगाव-कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करावा, या मागणीसाठी १९५५पासून व्यापक जनआंदोलन सुरू झालं. पंतप्रधान नेहरूंचा व सत्ताधारी असलेल्या अनेक काँग्रेस नेत्यांचा या मागणीला विरोध होता. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन केली आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा उभारला. पाच-सहा वर्षे एस.एम.अत्रे, डांगे वगैरे नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मराठी भाषिकांची एकजूट केली, त्यांची अस्मिता जागवली. त्याचाच परिणाम म्हणून १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मुंबई महाराष्ट्रात आली, पण बेळगाव-कारवारचा समावेश झाला नाही. बेळगाव-कारवार व सीमावर्ती प्रदेशांचा प्रश्न सामंजस्याने सोडवावा, यावर सहमती झाली. आंदोलन काळात मराठी माणूस आणि गुजराती व कानडी माणूस यांच्यात कटुता निर्माण झाली होती. ही कटुता कमी करून, सर्व भाषिकांनी मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात शांततामय सहजीवन जगावं, असं आवाहन करून ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ विसर्जित केली गेली.

‘संयुक्त महाराष्ट्र’ हे ध्येय साध्य झाल्यामुळे त्यासाठी निर्माण केलेल्या समितीचं विसर्जन करण्याची भूमिका तत्त्वत: बरोबरच होती. पण मुंबईतील मराठी माणसांना ती भूमिका पटलेली नव्हती, त्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनेची गरज संपलेली नव्हती. मुंबईतील भांडवलदार आणि प्रशासनातील उच्च पदावरील अधिकारी यात अमराठी भाषिकांचं त्यातही कानडी व गुजराती लोकांचं प्रमाण अधिक होतं. त्यामुळे अमराठी व मराठी भाषिक यांच्यात संघर्षाच्या ठिणग्या उडतच होत्या. सत्ताधारी काँग्रेस व बहुतांश विरोधी पक्ष अशा प्रसंगी सामोपचाराने, संयमाने वागण्याचा सल्ला देत असत. त्यामुळे मुंबईतील मराठी माणसांना आपला वाली कोणीच नाही, असं वाटू लागलं. मराठी माणसांच्या मनात असंतोष खदखदत होता आणि याचाच परिणाम म्हणून, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील एक सेनानी असलेल्या प्रबोधनकार केशवराव ठाकरे यांनी आपल्या चिरंजीवांना शिवसेना या संघटनेची स्थापना करण्याची सूचना केली. १९६६ सालच्या दसऱ्याला मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर बाळ ठाकरे यांनी 'मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कासाठी' अनेक सहकाऱ्यांच्या मदतीने शिवसेनेची स्थापना केल्याची घोषणा केली. तोपर्यंत केवळ एक व्यंगचित्रकार अशी ओळख असलेल्या बाळ केशव ठाकरे या माणसालाही शिवाजी पार्कवर इतकी अफाट गर्दी अपेक्षित नव्हती. 'सामोपचाराने वागा' असं म्हणणाऱ्यांना जोरदार शिव्या हासडून त्या मेळाव्याचं पहिलं भाषण प्रबोधनकार ठाकरेंनी केलं. इतर वक्त्यांनीही मुंबईकर मराठी माणसांच्या दैनंदिन प्रश्नांवर आणि होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात रस्त्यावर येण्याची भाषा केली, बेधडक कृती कार्यक्रम राबवण्याचं जाहीर केलं. मेळावा संपल्याबरोबर प्रत्यक्ष कृतीलाही सुरुवात झाली. आणि मग बाळ ठाकरे व शिवसेना यांना मुंबईकर मराठी माणसांच्या मनात अढळ स्थान प्राप्त झालं. त्यानंतरचा प्रत्येक दसरा मेळावा पूर्वीचे विक्रम मोडत गेला. शिवसेनेच्या शाखांचं जाळं मुंबई शहरात व उपनगरात पसरलं. शिवसैनिकांचा दरारा व दहशत यांचा अमराठी भाषिकांना सामना करावा लागला, तसा मराठी भाषिकांनाही. रास्ता रोको, बंद अशा प्रकारची आंदोलनं करताना हिंसक कारवाया होऊ लागल्या. इतरांच्या सभा उधळून लावणं, नाटक-सिनेमा बंद पाडणं, अमराठी भाषिकांवर हल्ले करणं नित्याचंच होऊन गेलं. शिवसेनाप्रमुख ठाकरेंकडून शिवसैनिकांच्या सर्व बऱ्या-वाईट कृत्यांचं जोरदार समर्थन होऊ लागलं. ‘माझा शिवसैनिक’, ‘मर्द मावळे’, ‘वाघांचे बछडे’ असं म्हणून जोरदार कौतुक करणं बाळासाहेबांनी चालूच ठेवलं. ‘मार्मिक’ साप्ताहिकातून आणि हजारोंच्या सभांतून परप्रांतियांच्या विरोधात आग ओकणारी जहरी आणि शिवराळ भाषा मुंबईकर मराठी माणसांनी डोक्यावर घेतली. स्थापनेपासून पुढची वीस वर्षं म्हणजे १९८५पर्यंत शिवसेना मुंबईपुरतीच होती. पण इंदिरा गांधींची हत्या झाली, शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय डावलणं आणि बाबरी मशिदीत शिलान्यास करण्यास परवानगी देणं, या दोन चुका राजीव गांधींच्या काळात केंद्र सरकारने केल्या. १९८५च्या लोकसभा निवडणुकीत धूळधाण उडालेल्या भाजपाने याचा फायदा उठवला, आणि काँग्रेस व मुस्लिमांच्या विरोधात देशभर रान पेटवलं. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युतीही याच काळात केली. आणि मग मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढणारी फक्त मुंबई शहरात असलेली शिवसेना ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करू लागली. अगोदर महाराष्ट्राच्या शहरी भागात आणि नंतर ग्रामीण भागात पसरली. त्यानंतरच्या दशकभरात (१९९५ साली) भाजपाच्या मदतीने शिवसेना राज्याच्या सत्तास्थानी पोहोचली. त्यापुढच्या दशकात उत्कर्ष आणि मग पुन्हा अपकर्ष असा शिवसेनेचा प्रवास राहिला आहे.

या संपूर्ण ४० वर्षांच्या काळात सर्वेसर्वा राहिलेले बाळासाहेब ठाकरे आता ८० वर्षांचे झालेत. बहुजन समाजातील अगदी खालच्या स्तरातील माणसांना सत्तेची चव चाखायला लावली, हे बाळासाहेबांचं कर्तृत्व आहे. काँग्रेसवाल्यांची एकाधिकारशाही कमी करण्यातही त्यांचं योगदान आहे. शिवसेनेचे आत्तापर्यंत सर्वाधिक म्हणजे ७४ आमदार निवडून आले. म्हणजे २५ टक्के जनमत त्यांच्यामागे उभं राहिलं. पण दुसऱ्या बाजूने पाहिलं तर लक्षात येतं, इतर पक्षांचा नाकर्तेपणाच शिवसेनेच्या वाढीला कारणीभूत ठरला. इंदिरा गांधींना ठाकरे वचकून राहत. त्यामुळे अटक टाळण्यासाठी ठाकरेंनी आणीबाणीला पाठिंबा दिला. महाराष्ट्राचे सर्वच मुख्यमंत्री केंद्राच्या हातातले बाहुले होते. ते सर्व मुंबई बाहेरचे होते. त्यांना ना मुंबईचे प्रश्न समजले ना मुंबईकरांचं अंतःकरण. पवार सामर्थ्यशाली होते, पण मुख्यमंत्रिपदाची त्यांची प्रत्येक टर्म छोटी असल्याने आणि पाडापाडीच्या राजकारणातच त्यांना जास्त रस असल्याने ते काहीच करू शकले नाहीत. विरोधी पक्षात असलेल्या कम्युनिस्टांना पाय रोवता आले नाहीत. समाजवादी निष्प्रभ होत गेले, रिपब्लिकन नेते आपसात भांडत राहिले. यामुळे शिवसेना ही संघटना फोफावली. तिची शिस्तबद्ध उभारणी झाली नाही. शिवसेनेने आपल्या सैनिकांना निश्चित वैचारिक बैठक दिली नाही. उलट विचार करणाऱ्यांची टिंगल केली, ‘सामोपचाराने वागा’ म्हणणारांची टवाळी केली. त्यामुळे 'हिंसेची आवड बौद्धिकांची नावड' हे शिवसैनिकांचं मुख्य वैशिष्ट्य झालं. शिवाय बाळासाहेब विचार देत होते आणि शिवसैनिक ते आचरणात आणत होते असंही फारसं घडलं नाही. सणकी समजल्या जाणाऱ्या, भडक माथ्याच्या, झटपट निर्णय व्हावेत, आपल्याच मनासारखं व्हावं अशा प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मनातलं बाळासाहेब बोलत होते, त्यांचं वागणंही बरोबर आहे असं सांगत होते. म्हणूनच अशा प्रवृत्तीचे लोक शिवसेनेबरोबर गेले. 'उपद्रवमूल्य हेच ज्यांचं बलस्थान आहे, विध्वंसात्मक काम करण्यात ज्यांना रस आहे अशा लोकांना शिवसेना आपली वाटली म्हणून 'शिवसेना' ही प्रवृत्ती आहे, विचारपद्धती नव्हे', असा निष्कर्ष काढावा लागतो.

संघ ही कार्यपद्धतीही!

१९२० साली लोकमान्य टिळक गेले आणि काँग्रेसचं व पर्यायाने देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व गांधीजींकडे आलं. हिंदू व मु्स्लीम या दोनही धर्मातील लोकांना या देशात एकत्र राहावं लागणं ही नियतीचीच इच्छा आहे, हे उघड होतं. स्वातंत्र्यानंतर या दोनही धर्मातील लोकांनी सामंजस्याने राहावं असं वाटत असेल तर स्वातंत्र्यलढ्यातही त्यांनी एकत्रच खांद्याला-खांदा लावून लढलं पाहिजे, असेच कोणताही व्यापक व दीर्घकालीन दृष्टिकोन असणारा माणूस म्हणत होता. गांधींनीही तेच केलं. मुस्लिमांना स्वातंत्र्यचळवळीत ओढून घेण्यासाठी, देशाचं भविष्यकाळातील विघटन टाळावं यासाठी मुस्लिमांनी सुरू केलेल्या 'खिलाफत चळवळी’ला गांधींनी व काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. पण हिंदू धर्मातील अनेक लोकांना तो आवडला नाही. मुस्लिमांचं लांगूलचालन पसंत नसणाऱ्या व हिंदू धर्माचा जरा जास्तच अभिमान असणाऱ्या केशव बळीराम हेडगेवार यांनी १९२५ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. 'हिंदूधर्म व हिंदूसंस्कृती यांचं रक्षण करून, हिंदूराष्ट्र निर्माण करण्याचं ध्येय' निश्चित करून संघाची स्थापना केली गेली. हे काम फार अवघड आहे आणि त्यासाठी लागणारा काळही फार वर्षांचा असणार आहे, याची जाणीव हेडगेवारांना होती. म्हणून त्यांनी आपल्या कार्याची नियोजनबद्ध आखणी केली, शिस्तबद्ध तयारी सुरू केली. ते ध्येय गाठायचं असेल तर आपलं जीवनच देशकार्याला समर्पित करणाऱ्या लाखो तरुणांची, स्वयंसेवकांची गरज आहे, हेही त्यांनी ओळखलं होतं. बालपणापासूनच संस्कार केले तरच हे साध्य होणार, हे समजण्याचा धूर्तपणाही त्यांच्याकडे होता. म्हणजे विचारांची पेरणी करणारे संस्कार करायचे आणि पुरेशी तयारी झाल्यावर प्रत्यक्ष कृती करून आपलं ध्येय साध्य करायचचं अशी ती रणनीती होती.

फक्त हिंदूंनाच प्रवेश

हिंदूराष्ट्र निर्माण करायचं असेल तर हिंदू संस्कृती किती श्रेष्ठ होती हे स्वयंसेवकांच्या मनावर ठसवणं आवश्यक होतं. म्हणून संघात फक्त हिंदूधर्मीयांनाच प्रवेश ही मुख्य अट होती. संसाराच्या मोहपाशातून सुटलेले तरुणच निर्माण करायचे असल्याने स्त्रियांनाही संघात प्रवेश नाही, ही दुसरी अट ठेवली. आपल्या धर्माचं श्रेष्ठत्व सांगतानाच इतर धर्म कसे भ्रष्ट आहेत, हे सांगणं ओघानेच आलं. हे काम शिस्तीत करण्याची आवश्यकता असल्याने संघटक, प्रचारक, कार्यवाह यांच्या नेमणुका करून त्यांच्यावर विशिष्ट जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या. या सर्वांनी सरसंघचालकांचा आदेश अंतिम मानायचा हे मुख्य सूत्र ठेवलं. सरसंघचालक अविवाहित असला पाहिजे आणि तहहयात संघाचा प्रमुख असेल अशीही तरतूद केली. त्यानुसार आत्तापर्यंत डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस, राजेंद्रसिंहजी आणि सुदर्शन हे पाचच सरसंघचालक झाले आहेत. यातले पहिले तिघेही महाराष्ट्राचे होते.

हिंदू राष्ट्रनिर्मिती हेच स्वप्न असल्यामुळे संघाने स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला नाही. १९४२च्या ‘चले जाव’ चळवळीला तर विरोध केला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही ‘हे खरे स्वातंत्र्यच नाही’ अशी भूमिका घेतली. अद्यापही संघाच्या कार्यालयावर राष्ट्रध्वज लावला जात नाही. भारतीय राज्यघटनाही त्यांना मान्य नाही. लोकशाहीवर त्यांचा विश्वास नाही. क्रांतिकारकांचंही समर्थन त्यांनी केलं नाही, पण हिंसेचं त्यांना वावडं नाही. गांधी हत्या आणि बाबरी मशिदीचा विध्वंस याबाबतीत संघाकडेच बोट दाखवलं जातं. गुजरातचा नरसंहार ही संघविचाराचीच परिणती आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अनेक संघटनांचा संघ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा अनेक संघटनांचा संघ आहे. विश्व हिंदू परिषद ही धार्मिक संघटना आहे आणि पूर्वीचा जनसंघ म्हणजेच आताचा भाजपा ही राजकीय संघटना संघाच्याच नियंत्रणाखाली आहे. ‘३५६व्या कलमानुसार काश्मिरला दिलेला विशेष हक्क रद्द करावा, आणि समान नागरी कायदा करावा,’  या मागण्या करून संघाने मुस्लीम समाजाविषयी हिंदुधर्मात असंतोश पसरवण्याचं काम सातत्याने चालू ठेवलं आहे. पंधरा कोटी मुस्लीम या देशाचे अविभाज्य भाग आहेत, हे अपरिवर्तनीय वास्तव अद्यापही स्वीकारायला संघ तयार नाही. अतिशय कट्टर आणि पुराणमत- अभिमानी असलेला संघ आपल्या लाखो स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून आपले विचार समाजमनात रुजवण्याचा प्रयत्न करत आहे, कृती कार्यक्रम राबवत आहे. बहुजन समाजात आणि विशेषत: मध्यमवर्गात त्यांच्या विचारांचा प्रभाव गेल्या दोन दशकात वेगाने वाढत आहे. म्हणूनच संघ ही केवळ विचारपद्धती नसून कार्यपद्धतीही आहे, असं निरीक्षण नोंदवावं लागतंय.

सेना, संघ आणि आपण

शिवसेना ४० वर्षांची झाली, पण नेतृत्वासाठी अंतर्गत बंडाळी चालू आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ८० वर्षांचा झाला, पण वैचारिक प्रभुत्व कोणाचं असावं यासाठी अंतर्गत संघर्ष चालू आहे. याचा अर्थ सेना व संघ यांची वाताहत होत आहे, असा मात्र नाही. त्यांची घसरण जरूर होत आहे. पण सेना आणि संघ संपतील असं म्हणणं हा भाबडेपणा आहे. कारण सेना ज्या प्रवृत्तीचं प्रतिनिधित्व करते ती प्रवृत्ती यानंतरच्या काळातही राहणारच आहे; संघ ज्या विचारधारेचं प्रतिनिधित्व करतो, त्या विचारधारेला अनुयायीही मिळत राहणारच आहेत. प्रश्न इतकाच आहे, या दोहोंविषयी आपली भूमिका काय असावी?

आपला देश विविधता आणि टोकाची विषमता असलेला आहे. अशा देशात सर्वसमावेशक धोरण आखून, सर्वांना सांभाळून घेऊन, परस्परांतील दरी कमी करून वाटचाल करणं अपरिहार्य असतं. सेना आणि संघ मात्र हिंदुधर्माविषयी टोकाचं प्रेम आणि मुस्लीम धर्माविषयी टोकाचा द्वेष बाळगतात. अशी भूमिका देशाच्या विघटनाला आमंत्रण देणारी व अराजक माजवणारी असते. लोकशाही ही आदर्श राज्यपद्धती नाही, पण कमीत कमी दोष असणारी आणि जास्तीस्त जास्त न्याय मिळवून देणारी हीच एकमेव राज्यपद्धती आहे. म्हणून लोकशाहीवर विश्वास नसणाऱ्या, ठोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेला आणि देशाची सामाजिक चौकटच बदलू इच्छिणाऱ्या संघाला सारासार विचार करू शकणारा, ‘जिओ और जिने दो’ म्हणणारा कोणताही नागरिक विरोधच करेल!

(हा मूळ लेख ‘सेना ४०, संघ ८०’ या नावाने दै. ‘प्रभात’च्या ‘रूपगंध’ या रविवार पुरवणीत २३ ऑक्टोबर २००५ रोजी प्रकाशित झाला होता.)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......