हज सबसिडी रद्द करणं हा खरंच मुस्लीमद्वेषी डाव आहे?

केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकारनं हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी रद्द केली आहे. इतिहासात प्रथमच भाजपनं मुस्लीम हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष नक्कीच कौतुकास पात्र आहे. मध्यमवर्गीय मुस्लीम समुदाय भाजपच्या या निर्णयाला ‘मुस्लीमद्वेष’ शृंखलेतील नवा डाव समजत आहे. मात्र, समाजातील बौद्धिक गटातून या निर्णयाचं स्वागत केलं जात आहे. भाजप सरकारच्या या निर्णयामुळे साहजिकच ‘एअर इंडिया’ला मोठा तोटा सहन करावा लागेल. त्यातून भाजप एअर इंडिया खाजगीकरणाचा डाव साध्य करू पाहत आहे, अशी टीकाही सुरू झाली आहे. ‘हज सबसिडी’ रद्द करण्यामागे अनेक बारकावे व गुंतागुंती आहेत. हळूहळू यातील अनेक खाचखळगे बाहेर येतील. कदाचित नवा घोटाळादेखील उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पण तूर्तास भाजप सरकारच्या निर्णयाचं खुल्या मनानं स्वागत करूया.

२०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय घेत हज सबसिडी बंद करण्याच्या आदेश काढला. न्यायालयानं ८ मे २०१२ ला दिलेल्या आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं की, ‘हज यात्रेकरूंना देण्यात येत असलेली सबसिडी योग्य नाही. येत्या १० वर्षात ही सबसिडी टप्प्या-टप्यानं बंद करावी.’ खाजगी विमान कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं हा आदेश काढला होता. खासगी विमान कंपन्या केवळ नफावाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. पण न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय देऊन भाजपचं ‘मुस्लीमद्वेषा’चं राजकारण संपुष्टात आणलं. तर यूपीए सरकारनं ‘व्हीआयपी’ कोट्याला धक्का लागू नये म्हणून न्यायालयात जाऊन आपली ‘आर्थिक बांधलिकी’ जपली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ‘एक तीर में दो शिकार’ करत काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणाचं व भाजपच्या मुस्लीमद्वेषाचं राजकारण संपवलं.

‘हज सबसिडी’चा गुंता

१९६०साली ‘टाटा एअरलाईन’ सर्व्हिसेस संपुष्टात येऊन ही कंपनी ‘एअर इंडिया’ झाली. उद्योजक टाटांनी ही कंपनी सरकारला विकली. सरकारनं स्वातंत्र्यानंतर काही खाजगी उद्योगांना राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणातून सरकारनं संजीवनी दिली होती. त्यात ‘टाटा एअरलाईन सर्व्हिसेस’देखील होती. १९६० साली टाटांनी विक्री व्यवहारातून ही कंपनी भारत सरकारला सुपूर्द केली. सुरुवातीचा काही काळ ही कंपनी तोट्यात होती. पण १९६७ साली सरकारनं या कंपनीला जीवदान दिलं. हज यात्रेकरूंचा मोठा बल्क एअर इंडियाला देण्याचा निर्णय झाला. यापूर्वी सागरी मार्गानं मुस्लीम हज यात्रेला जात असत. सागरी वाहतूक करणाऱ्या मुस्लिमांना विमानाचा खर्च परवडण्यासारखा नव्हता. त्यामुळे सहजासहजी हज यात्रेकरू विमान प्रवास करणार नव्हते. परिणामी सरकारनं हज यात्रेला ‘विमान भाडे सवलत’ देऊ केली. एअर-फेअरमध्ये सूट मिळत असल्यानं हज यात्रेकरूंनी विमान प्रवास स्वीकारला. सागरी मार्गापेक्षा हा प्रवास सुखकर व वेळ वाचवणारा होता. सागरी मार्गानं दोन-एक महिने सौदीला पोहचायला लागत, पण विमानातून अगदी काही तासांत पोहचता येऊ लागलं. त्यामुळे पैसा जास्त लागत असला तरी हा प्रवास सोयीचा व सुकर झाला. अशा पद्धतीनं सरकारनं हज यात्रेकरूंचा मोठा बल्क ‘एअर इंडिया’ला देऊ केला.

काहीशा प्रवास भाड्याच्या सवलतीत दरवर्षी मोठा प्रवासी वर्ग एअर इंडियाला सहजच भेटला. प्रत्येक प्रवाशामागे सरकार मोठा निधी एयर-फेयर म्हणून विमान कंपनीला देत असे. तर हज यात्रेसाठी भरलेल्या एकूण रकमेतील आठ ते दहा टक्के रक्कम प्रवाशाला यात्रेनंतर परत मिळते. ही रक्कम आज चार ते सहा हजाराच्या घरात आहे. म्हणजे आजच्या काळात एका प्रवाशाला हज यात्रेसाठी ८० हजार रुपये खर्च येतो. म्हणजे सरकार एकूण रकमेपैकी केवळ पाच ते सहा टक्केच रक्कम हज यात्रेकरूंना फेअर सबसिडीच्या नावानं परतावा म्हणून देते. मग बाकी रक्कम जाते कुठे? तर याचा प्रश्न सोपा आहे, ही मोठी रक्कम सरकार ‘एअर इंडिया’ला देऊ करते. ‘एअर इंडिया’ला दिली जाणारी ही रक्कम म्हणजे ‘हज सबसिडी’ होय. अशा पद्धतीनं मुस्लिमांच्या नावानं सरकार ‘एअर इंडिया’ला खैरात वाटतं. गेल्या ४० वर्षापासून हज यात्रेच्या नावानं ‘एअर इंडिया’ला मलिदा मिळतो आहे. पण बदनाम होतोय तो फक्त मुस्लीम समाज. २०१२ पूर्वी या प्रकरणात ‘एअर इंडिया’चं नाव कुठेच नव्हतं. पण २०१२च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अचानक ‘एअर इंडिया’ चर्चेत आला.

पाच वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं की, ‘१९६७ सालचा हजकोटा ‘सदभावना मिशन’म्हणून सुरू झाला होता. आता हे धोरण पूर्ववत ठेवण्याची काहीच गरज नाही. अशा प्रकारे सवलत सुरू ठेवायची परवानगी कोर्ट देऊ शकत नाही.’ या निर्णयाच्या दोन आठवडे आधी केंद्र सरकारनं शपथपत्र सादर करत न्यायालयाला म्हटलं होतं की, ही सबसिडी आयुष्यातून एकदाच देण्याचा विचार सरकार करत आहे. पण न्यायालयानं केंद्राचा प्रस्ताव धुडकावून लावत १० वर्षांत सबसिडी रद्द करण्याचे आदेश दिले. याच वेळी न्यायालयानं अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता तो म्हणजे, तीर्थस्थळी जाणाऱ्या लोकांना सबसिडी देणं म्हणजे अल्पसंख्याक समुदायांचा अनुनय करणं आहे, हे होता कामा नये. न्यायालयाचा हा निर्णय खूप महत्त्वाचा होता. कारण सरकार फक्त हजयात्रेलाच नव्हे तर अन्य धार्मिक यात्रा जसं कैलास मानसरोवर आणि नानक साहिब गुरुद्वारा यात्रेला सबसिडी देतं. कैलास मानसरोवर चीनलगत असून चीनच्या सीमेतून इथं जावं लागतं. तर नानक साहिब पाकिस्तानला आहे. या सवलतींवर सरकारनं कुठलीच घोषणा केलेली नाही.

काही वर्षांपूर्वी भाजप सरकारचे केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी लोकसभेत माहिती दिली होती. त्यात त्यांनी ‘हज सबसिडी’ची सत्यता उलगडून दाखवली होती. नकवी म्हणाले की, ‘हज यात्रेकरूंना सौदीपर्यंत देऊन जाण्याची व परत आणण्याची जबाबदारी भारत सरकारच्या नागरी विमान मंत्रालयाची आहे. भाविकांना घेऊन जाणाऱ्या एयरलाइन्स कंपनीला मंत्रालय काही आर्थिक सहायता निधी उपलब्ध करुन देतो, हा निधी ‘हज सबसिडी’ आहे. जे निर्धारित केलेलं विमान भाडे आणिहज कमिटीकडून भाविकांना देण्यात येणारा निधी एकसारखा असतो. ही सबसिडी थेट एयरलाइन्स कंपन्यांना दिली जाते.’ नकवींनी ‘हज सबसिडी’ नेमकी काय आहे, ही माहिती दिली होती. गेल्या वर्षी (२०१६-१७) हज यात्रेसाठी ४५० कोटींची सबसिडी देण्यात आली होती.

सरकारची कमाई

इस्लाम धर्मातील प्रमुख कर्तव्यांपैकी हज यात्रा एक आहे. ज्यांच्याकडे आर्थिक सुबत्तता आहे, अशांना हज यात्रा अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. यामुळे दरवर्षी हज इच्छुकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत असते. यासाठी सरकार देशभरातून अर्ज मागवते. प्रत्येक इच्छुक हज यात्रेकरूंकडून विनापरतावा अर्ज शुल्क आकारलं जातं. यातून रग्गड कमाई सरकारला होते. फक्त अर्जातून सरकार दरवर्षी कोट्यवधींची कमाई करतं. गेल्या वर्षी फॉर्म प्रोसेसिंग फी मधून सरकारनं १३.४४ कोटी रुपये कमावले होते. फॉर्म प्रोसेसिंग फी ‘लकी ड्रॉ’मध्ये नाव जाहीर झालेल्या हज भाविकाकडून घेतली जाते. गेल्या वर्षी प्रत्येक भाविकाकडून एक हजार रुपये प्रोसेसिंग फीच्या नावानं उकळण्यात आले होते. यंदा भारताला ३४ हजार ५०० सीट्सचा कोटा अतिरिक्त मिळाला आहे. म्हणजे चालू वर्षी एकूण १.७ लाख अतिरीक्त भाविक हजयात्रेला जाऊ शकतील. या कोट्याचा हिशोब वेगळाच आहे. सरकार यातील काही कोटा प्राईव्हेट टूर ऑपरेटर्सना देणार आहे,  म्हणजे ती कमाईदेखील वेगळी असेल.

ज्यांची नावे हज यात्रेसाठी जाहीर झालेली असतात त्यांना ‘हज कमिटी ऑफ इंडिया’ला ८१ हजार रूपये द्यावे लागतात. गेल्या वर्षी ३१ मार्च शेवटची तारीख ठरवण्यात आली होती. २०१७ मध्ये सरकारच्या ‘अल्पसंख्याक मंत्रालया’च्या महितीनुसार भारतातून एक लाख २५ हजार (१,२५,२५) भाविक हज यात्रेसाठी गेले होते. अशा प्रकारे तब्बल १२ कोटी रुपये सरकारकडे जमा झाले होते. इतकीच रक्कम अर्ज शुल्क म्हणून सरकारकडे जमा होते. तेही विनापरतावा, याचा अर्थ दरवर्षी २५ कोटींच्या घरात रक्कम भारत सरकारकडे जमा होते. फेब्रुवारीपासून अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया सुरू होते. दोन-एक महिन्यांनी लॉटरी पद्धतीनं नावं घोषित केली जातात. नावं घोषित होताच यात्रेची एकूण रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागते. पण प्रत्यक्षात हज यात्रा बकरी ईदच्या महिनाभर आधीपासून सुरू होते. म्हणजे तीन-चार महिने ही मोठी रक्कम सरकारकडे पडून असते. याच्या व्याजाचं गणित केली तर कोट्यवधींचा शुद्ध नफा सरकारला दरवर्षी होतो.

आयुष्यातून एकदाच हज यात्रा होते असा समज असल्यानं भाविक पैशाला मागे-पुढे पाहात नाहीत. भरघोस पैसा हज यात्रेवर खर्च केला जातो. हज यात्रेतून भारत व सौदी सरकारची मोठी आर्थिक उलाढाल होते. गेल्यावर्षी जगभरातून तब्बल ८३ लाख भाविक हजयात्रेसाठी मक्केत आले होते. यातले साठ लाख भाविक उमराया यात्रेसाठी सौदीत दाखल झाले होते. दरवर्षी ‘मक्का चेंबर ऑफ कॉमर्स’ हजयात्रेचा वार्षिक ताळेबंद जाहीर करतो. यंदा हज भाविकांनी सौदीत तब्बल २३ अरब डॉलर खर्च केल्याचा अंदाज या संस्थेकडून वर्तवण्यात आला. हा खर्च केलेला पैसा सौदी सरकारच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिका बजावतो. अरब व युरोपीयन राष्ट्रातील हजयात्रेकरू सर्वांत जास्त पैसा हज यात्रेदरम्यान खर्च करतात. यंदा सौदी सरकारनं हज कोट्यात २० लाखांनी वाढ केली आहे. म्हणजे हजयात्रेकरूंची संख्या वाढल्यानं साहजिकच सौदी सरकारच्या उत्पन्नात दुपटीनं वाढ होणार आहे.

नुकसान कोणाचं?

केंद्र सरकारच्या सबसिडी रद्द करण्याच्या निर्णयानं साहजिकच ‘एअर इंडिया’ला मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ही कंपनी आणखी तोट्यात येऊ शकते. गेल्या पाच वर्षांपासून कंपनी डब्यात जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या खाजगीकरणाची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाला विरोध केला होता. ‘एअर इंडिया’वर असलेलं ५२ हजार कोटींचं कर्ज फेडून खाजगीकरणाबाबत विचार करावा अशा सूचना अरविंद पनगढिया यांनी केल्या होत्या. एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाला विरोध केल्यामुळेच पनगढिया यांना नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला अशा चर्चाही मधल्या काळात रंगत होत्या.

२०१३ साली एअर इंडियातील मोठ्या घोटाळ्याची कुणकुण मीडियाला लागली. भार्गव नावाच्या एका आजी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यानं हा घोटाला उघडकीस आणणारं एक पुस्तक लिहिलं होतं. हे पुस्तक बाजारात विक्रीला येण्यापूर्वीच प्रकाशकाकडून रहस्यमयरीत्या गायब झालं होतं. आज या पुस्तकाबद्दल कदाचित कुणाला माहिती नसेलच. तत्कालीन विरोधी पक्षानं एअर इंडियाच्या घोटाळ्याबाबत आवाज उठवला होता. तत्कालीन केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोपही करण्यात आले होते. पण सत्तेत येताच भाजपनं मूग गिळून गप्प राहाणं पसंत केलं. सरकारच्या सबसिडी रद्द करण्याच्या निर्णयाचा साहजिकच मोठा तोटा एअर इंडियाला सोसावा लागणार आहे. हज सबसिडी रद्द करणं म्हणजे एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा करणं, अशी चर्चाही दबक्या आवाजात सुरू आहे.

सबसिडी रद्द करण्याचा मोठा फायदा खाजगी विमान कंपन्यांना होईल. व्हीआयपी कोट्यापैकी काहींची सोय खाजगी कंपन्यांकडे द्यावी अशी मागणी पाच वर्षापूर्वी खाजगी विमान कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. सबसिडीतून मोठी रक्कम खाजगी विमान कंपन्यांना मिळणार होती. पण केंद्र सरकारनं यावर आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यालयानं हज सबसिडी पूर्ण रद्द करण्याचे आदेश काढले. पाच वर्षानंतर भाजप सरकारनं याची अंमलबजावणी स्वीकारली. या निर्णयामुळे खाजगी विमान कंपन्यांकडे हज यात्रेकरूंचा ओढा वाढेल. स्पर्धा वाढल्यानं हज यात्रेच्या मूळ रकमेत आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा नक्कीच हज यात्रेकरूंना होईल. खाजगी विमान कंपन्यांनाही मोठा आर्थिक लाभ या निर्णयातून होईल. या निर्णयाचा हज कमिटी व सरकारच्या ‘बाबू’शाहीला मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे हज कमिट्यांकडून अतिरिक्त निधीची मागणी केली जाऊ शकते.

निर्णयाचे विविध पैलू

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला अवघं जग नवा संकल्प करत होता, पण भारताचे प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी मात्र ३१ डिसेंबरला जाहीर खोटं बोलून गेले. रविवारच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात त्यांनी घोषणा केली की, ‘मुस्लिम महिला पुरुष पालकाशिवाय (मेहरम) हज यात्रेला जाऊ शकतील. भारताने ७० वर्षात पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतला आहे.’ २०१४ सालीच ‘सौदी हज अॅथॉरिटी’ने कोणत्याही देशाच्या ४५ वर्षांहून अधिक वयाच्या मुस्लीम महिलांना पालकांशिवाय हज यात्रेला परवानगी दिली होती. म्हणजे हा निर्णय सौदी सरकारचा होता. पण याची शहानिशा न करता ही बातमी सर्व प्रसारमाध्यमांनी ‘भाजपचं क्रांतिकारी पाऊल’ या मथळ्यासह बातम्या रंगवल्या.

हज यात्रेसाठी प्रत्येक देशाला समान संधी मिळावी या हेतूनं सौदी सरकारनं प्रत्येक देशाला एक ठराविक कोटा दिलेला आहे. त्यानुसार तो-तो देश दरवर्षी हज यात्रेकरूंना आपल्या निर्धारित कोट्यानुसार सौदीला पाठवतो. हजयात्रेबाबत सौदीचे निर्णय व आदेश अंतिम असतात. मग भारतच काय तर अन्य इस्लामिक देशही याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कारण सौदी हा हजयात्रेचा प्रमुख आयोजक देश आहे. पण प्रधानसेवकांनी आम्ही (भाजपने) ऐतिहासिक निर्णय घेतला म्हणत लबाडी केली. मात्र, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी मोदींचा हा खोटारडेपणा उघड केला. एक जानेवारीला सौदीच्या ‘गल्फ न्यूज’नेही भारतीय पंतप्रधानांनी श्रेय लाटल्याचं सांगत टीका केली होती. या घटनेनं विश्व नायक होऊ पाहणाऱ्या मोंदींची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन झाली होती. ही बदनामी भरून काढण्यासाठी त्यांनी सबसिडी रद्द करण्याचा डाव साधल्याचं सांगण्यात येत आहे.

गेल्य वर्षी एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैंसींनी लोकसभेत सबसिडी रद्द करण्याचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. एअर इंडियाला दिली जाणारी सबसिडी रद्द करत ही रक्कम मुस्लीम मुलीच्या शिक्षणावर खर्च करण्यात यावी अशी भूमिका ओवैसींनी मांडली होती. यावर अनेक मुस्लीम तरुणांनी ‘स्टॉप हज सबसिडी’ नामक मोहीम सोशल मीडियावरून चालवली होती. २०१४च्या लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ओवैसींनी प्रचारात हज सबसिडी रद्द करण्याची मांडणी सातत्यानं केली. एका अर्थानं औवैसींनीच मुस्लीम समाजात हज सबसिडी नाकारण्यासंदर्भात सार्वमत तयार करण्याचं काम केलं आहे. २०१२च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देवबंदसारख्या धार्मिक संस्थेकडून हज सबसिडी रद्द करण्याची मागणी आली. गेल्या २५ वर्षांपासून मुस्लीम समाजातील बुद्धिवादी गटांकडून सबसिडी रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. पण काँग्रेसनं एअर इंडियाला जीवदान देण्याच्या भूमिकेतून सबसिडी सुरूच ठेवली. मधल्या काळात एअर इंडियाची आर्थिक स्थिती सुधारली होती, तरीही सरकारनं सबसिडी सुरू ठेवत जनतेच्या सार्वजनिक पैशाचा दुरुपयोग केला. परिणामी हिंदुत्वादी संघटनांनी अनुनयाचा आरोप करत मुस्लिमांना बदनाम केलं. आजतागायत ही बदनामी सुरूच आहे.

भाजपनं मंगळवारी घोषित केलेला निर्णय स्वागताहार्य आहे. भाजप सरकारनं हा निधी मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याचा वायदा केला आहे. हा निर्णय घेत असताना अल्पसंख्याक कल्याण निधींसह इतर निधीत कपात केली आहे, हेदेखील विसरता कामा नये. २०१४ साली सत्तेच येताच मदरसा आधुनिकीकरणासाठी तब्बल १०० कोटी देऊ केले. पण दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी या निधीत मोठी कपात झाली. मुस्लीम मुलांच्या प्री-मॅट्रीक स्कॉलरशीपची मागणी धुळखात पडली आहे. ऑगस्ट २०१७मध्ये ग्रॅज्युएट झालेल्या मुस्लीम मुलींना उच्च शिक्षणासाठी ५१ हजारांचा ‘शादी शगुन’ निधी देण्याची घोषणा भाजप सरकारनं केली होती. या घोषणेला चार महिने उलटले, ही घोषणादेखील हवेत विरली. मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडळ निधी अभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारनं अल्पसंख्याक कल्याणासाठी केलेल्या घोषणा केवळ ‘चुनावी जुमले’ ठरले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुस्लीम प्रेमाचे दाखले देण्यासाठी या घोषणा होत्या का? असा प्रश्न या योजनांची गती पाहता पडून जातो.

हज सबसिडी रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे भाजपच्या मुस्लीमद्वेषी राजकारणाच्या एका अंकाचा पडदा पडला असं म्हणता येईल. पण हिंदुत्ववादी प्रतिमा असलेला भाजप निवडणुकींचा मुद्दा इतक्या सहजासहजी सोडणार नाही. गेल्या ३० वर्षांपासून मुस्लीमद्वेषासाठी हिंदूंमध्ये हा मुद्दा भाजपनं रेटला आहे. मुस्लीम अनुनयाचा आरोप करत हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशी दुही पसरवली आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी हा निर्णय स्वागतार्ह वाटत असला तरी यातले बारकारवे अजून बाहेर यायचे बाकी आहेत. तिहेरी तलाकबंदी विधेयकानंतर ‘पोलिटीसाईज’ म्हणून भाजप हज सबसिडीचा मुद्दा रेटला जाणार यात कुठलीही शंका नाही. अर्थातच यातून हिंदूंची व्होट बँक मजबूत करण्याच डाव भाजपनं आखला आहे. सर्वच पातळीवर निराशा हाती येत असल्यानं भाजपच्या धर्मद्वेषी नाटकाच्या हा नवा अंक तर नाही ना अशी शंका येऊ लागली आहे. असो. पण भाजपला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची योग्य अंलबजावणी करायची झाल्यास सर्व धर्मांना समान वागणूक द्यावी लागेल. कारण न्यायालयानं २०१२ साली आदेश देताना स्पष्ट म्हटलं आहे की, धार्मिक तीर्थस्थळांना जाणाऱ्या भाविकांसाठी सरकारचा निधी देता येणार नाही. मग सरकारला महाकुंभसाठी दिला जाणारा निधीही रोखावा लागणार आहे. अशा टीकांना उत्तर देताना भाजपचा कस लागणार आहे. नपेक्षा पुन्हा भाजपचे पदाधिकारी व मंत्रिगण धर्मद्वेषी राजकारणाला बळकटी देऊन दुहीचं राजकारण खेळतील. परिणामी चांगले सकारात्मक निर्णयही विस्मृतीत जातील. मग अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात काय निर्णय घ्यायचा याचा विचार भाजपला करायचा आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक कलिम अजीम ‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.