सत्तेचा गैरवापर फार काळ टिकत नाही...

समकालीन राजकारण-समाजकारण यांची संतुलित, तटस्थ आणि पक्षबाह्य चर्चा करणारं नवं साप्ताहिक सदर... दर सोमवारी

.............................................................................................................................................

यंदाचं वर्षं राजकारणाच्या नव्या अध्यायासाठी प्रसिद्ध असेल अशी सुरुवात या वर्षाची झालेली आहे. राज्याच्या आगामी विधानसभा अन केंद्राच्या लोकसभा निवडणुकांची पेरणी या वर्षात होणार असल्यानं सगळ्याच घडामोडींना राजकीय रंग दिला जाणं स्वाभाविक आहे. राजकीय प्रक्रियेच्या बाजूनं अभूतपूर्व गोष्टी या वर्षात घडतील असा अंदाज होता. त्याची सुरुवात भीमा कोरगावच्या राजकीय दंगलीपाठोपाठ चार प्रमुख न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेनं, तर त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

२०१९ च्या निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या आहेत. अशा अनेक घटना सध्या घडत आहेत. किंबहुना घडवल्या जात आहेत. त्यामुळेच जवळपास प्रत्येक सामाजिक-राजकीय घटना -घडामोडींचा अन्वायार्थ तसा लावला जाणार आहे असं दिसतं. गेल्या आठवडाभरात राजकीय पटलावर जे काही घडलं, त्याचा गाभा अन परिणाम स्वरूप पाहता गेला आठवडा सध्याच्या सत्ताधारी पक्ष व सरकारसाठी हा चिंतेचा काळ म्हणावा लागेल. जातिभेदाच्या राजकारणाला गुजरातमध्ये भरती आलेली असताना त्याची ओहोटी लगेच पाहायला मिळेल असं वाटलं नव्हतं. ते तर घडलंच, पण सर्वांत महत्त्वाचं असं की, ज्याविषयी कुणाच्याच मनात कधी काळी शंका आलेली नाही अशा न्यायव्यवस्थेला जनमताचा आधार घ्यावा वाटला. हे सगळंच अभूतपूर्व असं आहे. पण तरी फारसं आश्चर्यकारक निश्चित नाही. कारण गुजरातच्या निवडणुकीनं आपल्याला अगोदरच असं दाखवलं आहे की, आपल्या देशात काहीही होऊ शकतं. त्यामुळे जे घडतं आहे ते फक्त समजून घेणं हेच काय ते आपलं काम झालं आहे.   

सत्ताधारी भाजपला गेल्या आठवड्यात आपल्याच नेत्यांनी जागा वास्तवाची जणू काही जाणीव करून दिली आहे. ज्या गोष्टी विरोधकांनी बोलायच्या असतात, त्या सत्ताधारी बोलून गेले. तसंही महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत सत्ताधारी असण्या–नसण्याचा गोंधळ होता, तो पुन्हा अधोरेखित झाला असं म्हणावं लागेल. यामध्ये एकनाथ खडसेंनी पवार कुटुंबाचं कौतुक करणं स्वाभाविक आहे. कारण त्यांच्या  नाराजी नाट्याचा बहुतांश भाग वैयक्तिक हितसंबधाचा  आहे. त्यामुळे किमान भाजपच्या लोकांना तरी खडसेंच्या नाराजीचं विशेष राहिलेलं नसावं. पण पुण्याचे पालक मंत्री गिरीश बापट जे बोलले, त्याचा अर्थ काय काढायचा? ते असं कसं बोलतात? बापट यांच्या आगामी काळात सत्तेत येण्याविषयी शंकेच्या भूमिकेमुळे त्यांना कधी नव्हे इतक्या जाहीरपणे विरोधकांचं प्रेम मिळालं. बापट यांच्या काल्पनिक वास्तवाच्या जाणीवेचा काय आधार आहे, माहीत नाही. पण त्यांच्या भूमिकेमुळे असंही वाटलं की, त्यांनी भाजपसाठी कुठला सर्व्हे तर केला नाही ना? (गेल्या काही दिवसांत भाजपचा एक खाजगी सर्व्हे झाला आहे आणि त्यात भाजपच्या जागा खूप कमी होत असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला असल्याची चर्चा होतीच). कारण त्यांचे स्वयंघोषित प्रतिस्पर्धी संजय काकडे जर गुजरातसाठी सर्व्हे करू शकतात, तर गिरीश बापटांनी महाराष्ट्रासाठी का करू नये? असो.

मुद्दा बापट काय म्हणाले त्यापुरता महत्त्वाचा नाही. त्यांच्या पाठोपाठ नाराजी पुढे आली ती बबनराव लोणीकर यांची. लोणीकर कमी महत्त्वाच्या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. लोणीकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडून विकास कामांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याची खंतवजा तक्रार व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात सत्तापदावर असताना हलक्या स्वरात का होईना एक मंत्री बोलतात याचा अर्थ सरळ आहे. सरकार अंतर्गत अवस्थता आहे अन ती वाढत आहे.

भाजपचे दोन मंत्री नाराजी व्यक्त करतात, एक खासदार पक्षत्याग करतो. विदर्भातील जवळपास तीन आमदार पक्षाला रोज अडचणीत येईल अशी भाषा बोलतात. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटतात. त्यातच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेचे दोन खासदार अन सहा आमदार काँग्रेसमध्ये येणार आहे असे म्हणतात. या सगळ्याचा अर्थ काय काढायचा? भाजप सरकार आज सत्ता असल्यानं संख्यात्मक बहुमताच्या बाजूनं निश्चित काळजी करावी अशा स्थितीत नाही. पण बहुमताच्या पलीकडे सरकारबाबतचा विश्वास असतो. तो केवळ जनतेचा असतो असं नाही. किंवा तो केवळ आमदारांच्या संख्येचा असतो असं नाही, तर तो सर्व बाजूंनी असावा लागतो. विशेषत या सरकारला अजून जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना पक्षांतर्गत खदखद व्यक्त होत आहे. सत्ताधारी पक्षांतर्गत अविश्वास नक्कीच काळजी वाढवणारा आहे.

गुजरात भाजपनं जिंकावं असं भाजपकडे काय होतं असं कोणी विचारलं तर आपण जिंकणार आहोत हा विश्वास होता. तर काँग्रेस आपण नेटानं लढलं पाहिजे या भावनेत होती. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजप हा केवळ प्रथम क्रमाकांचा पक्ष नाही तर तो उर्वरित इतर पक्षांच्या एकुण शक्तीइतका तुल्यबळ आहे. असं असताना या पक्षासमोरची संकटं खरंच इतकी का वाढली आहेत? ज्यातून सत्तेचा मार्ग अवघडल्यासारखा झालेला दिसतो आहे.  

राजकीय-सामाजिक पटलावर सरकारच्या अपयशाची यादी मोठी आहे. ती स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी केवळ अननुभवी नाहीत, तर दृष्टिकोनाच्या स्तरावरदेखील आक्रसलेलं आहे. पक्षात मासची भाषा कळणारे नेते नाहीत, ही सत्ताधारी महाराष्ट्र भाजपची सगळ्यात मोठी शोकातिंका आहे. कारण प्रश्न सुटला नाही तर जनतेत वास्तव सांगण्याची आणि ते पटवण्याची ताकद मासची भाषा कळणार्‍या नेत्याला जमू शकते. असं असताना विरोधी पक्षाबाबत अविश्वासाचं वातावरण मोठ्या प्रमाणात असल्यानं गेल्या वर्षभरात भाजप वाढत राहिला. पण आत्ता त्या वाढीला लोकमान्यतेच्या खर्‍या-खुर्‍या जागेनं व्यापलं आहे. त्यामुळे आता भाजपपुढे सत्ताधारी पक्ष म्हणून आव्हानं वाढण्याची कारणं काय आहेत? त्याचे राजकीय परिणाम कसे दिसतात?

भाजपने गेल्या वेळी महाराष्ट्र जिंकला, त्यावेळी भाजपकडे काय काय होतं अन आत्ता त्यापैकी काय काय नाही, याचा अंदाज घेतला तरी आत्ताच्या सरकार समोरची आव्हानं स्पष्ट होतील. पहिली गोष्टी होती तत्कालीन आघाडी  सरकारबद्दल नाराजी, दुसरी गोष्ट होती ती विनायक मेटे, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, महादेव जाणकर या नेत्यांची भाजप सोबतची आघाडी. तिसरी गोष्ट होती मोदींचं वलय (ऐन तारुण्यात असते तसे राजकीय अर्थानं) होते. चौथी गोष्ट होती फडणवीस यांचा फ्रेश अन आक्रमक चेहरा. त्याचबरोबर सर्वांत महत्त्वाचं केंद्रात भाजप अन मग राज्यात पण भाजप असा आशावाद. आता नेमका प्रश्न आशावादापासून सुरु झाला आहे. शेती अन बेरोजगारिचं अरिष्ट आत्ताच्या राज्य अन राष्ट्रीय राजकारणासमोरचा गंभीर प्रश्न आहे.

त्याशिवाय गेल्या निवडणुकीत अनेक जिल्हा स्तरावच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नाराजांची मोट बांधून त्यांना भाजपनं सोबत घेतलं. आता आघाडीकडे सत्तेच्या किमान अपेक्षा निर्माण झाल्यानं स्थलांतराची जोखीम पत्करायला कोणीही तयार नाही. त्यातच ज्यांना गेल्या वेळी भाजपमध्ये घेतलं, त्यापैकी अनेकांना आपापल्या मतदारसंघात फारसं विशेष काम करता आलेलं नाही. त्यातच ते आयात असल्यानं त्यांच्यावर फारसा विश्वास भाजपच्या वतीने सत्ताधारी म्हणून टाकला गेला नाही. त्यामुळे आयारामांच्या मतदारसंघात राजकीय परिस्थितीचा धोका आता निर्माण झालेला आहे.

सर्वांत महत्त्वाची बाब जे सत्तेचा कानोसा घेऊन पुन्हा पक्षांतराच्या विचारात आहेत, त्यांना आत्ताच ‘जा’ म्हणता येत नाही. ते भाजपत राहतील की नाही माहीत नसल्यानं पर्यायी नेता उभा करता येत नाही. तसंच ज्या विनायक मेटे किंवा महादेव जाणकर यांना सोबत घेतलं, त्यांचा समाजातील दबदबा ओघानं कमी झाला आहे. कारण ते आले होते स्वतःच्या समाजासाठी आरक्षण मिळावं म्हणून आणि स्वतःच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी! यात जानकर-खोतांचं पुर्नवसन झालं, पण शेट्टी अन मेटेंचं मात्र झालं नाही. त्या जोडीला शेतकरी कर्जमाफी अन मराठा-धनगर समाजाचं आरक्षण हे प्रश्न सुटू शकलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी जी ठोस आश्वासनं दिली, त्यातच अपयश आल्यानं बापटांपासून लोणीकरांपर्यंत अन सुनील देशमुखांपासून आशीष देशमुखांपर्यंत अस्वस्थता वाढलेली दिसते. आत्ताची राजकीय परीस्थिती २०१४ ला जी आघाडी सरकारबद्दल होती तशीच झालेली आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नापासून शैक्षणिक शिष्यवृत्तीपर्यंत अन शेतीच्या अनुदानापासून शेतकरी आत्महत्यापर्यंत अधिक दोलायमान स्थिती झालेली आहे. हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. हे दुर्दैवी सामाजिक वास्तव सगळ्याच राजकीय पक्षांना आपल्या हिताचं वाटत आहे. कारण आत्ताचे विरोधक संधी म्हणून याकडे पाहतात, तर सत्ताधारी याला राजकीय आरोप आहे असं मानून त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

समाजाच्या स्तरावर सरकार म्हणून विश्वास निर्माण करण्यात भाजप अपयशी ठरलं असं म्हटलं जाते. त्यात वस्तुनिष्ठ स्तरावर किती तथ्थ आहे हा मुद्दा गौण आहे, असं मानलं तरी या सरकारच्या शिरपेचात ज्याला खरंच यश म्हणावं असं काय आहे, हा प्रश्नच आहे. सरकारनं काहीच केलं नाही असं नाही, पण जे केलं ते न सांगता पटू शकतं असं तरी काय आहे? जनता वकिलाच्या भूमिकेत देखील असते. हे कधीच किमान सत्ताधाऱ्यांनी तरी विसरू नये. सरकारच्या योजना नाही, पण जाहिराती चर्चेत आहेत. योजनांनी जनभावनेत घर करायला हवं, ते जाहिरातींनी केलं आहे, अशीच भावना दिसते. आजवरच्या सरकारच्या कोणत्या का होईना योजनाचं समर्थक सर्वसामान्य असतात अन असायचे. इथं ते काम मुख्यमंत्री मित्र करतात. मुळात असे सरकार नियुक्त समर्थक कुचकामी असतात. कारण जनमाणसात अशा सरकार नियुक्त माणसांना फारशी किंमत नसते. आजवर ज्या सरकारांनी योजना आणल्या, त्या त्या योजनांचे लाभार्थी स्वतःहून बोलायचे, त्यातून सरकारचं मार्केंटिंग व्हायचं. आत्ता ते काम सरकार स्वतःहून करतं. ज्या सरकारला ‘लाभार्थी’ शोधावे लागतात, त्यांच्या लाभाचं भांडवल वाजवावं लागतं, त्या सरकारचं यश स्वतःला मोजावं लागतं, त्या सरकारच्या आत्मविश्वासाचा प्रश्न येणारच ना?   

हे सगळं राज्यात घडत असताना तिकडे कर्नाटकात काय होईल याची चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वेक्षणाचे अंदाज काँग्रेस काठावरचं बहुमत मिळवून सत्तेत येईल असे आहेत. भाजपच्या जागा वाढतील असंही त्याच सर्वेक्षणात दिसत आहे. मोदींनी कर्नाटकाला गुजरात इतकं गांभीर्यानं घेतलं तर काय होईल हे आत्ताच सांगणं अवघड आहे. पण बहुतांश तज्ज्ञांना कर्नाटक काँग्रेसच्या ताब्यात राहिल असंच आत्ता तरी वाटत आहे. कर्नाटकात भाजप ॲन्टीइन्कमबन्सी आहे असं मानून लढणार आहे, तर काँग्रेस शेतकर्‍यांना योग्य वेळी दिलेल्या कर्जमाफ़ीमुळे आत्मविश्वाच्या जीवावर लढताना दिसत आहे. त्यातच कर्नाटकाच्या बाबतीत जनता दलाला मिळणारं यश दुर्लक्ष करण्यासारखं असणार नाही हे देखील सर्वेक्षणात दिसत आहे. काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्यासाठी जागा कमी पडल्या किंवा भाजपच्या फार जागा वाढल्या तरी जनता दलाला गांभीर्यानं घेण्याचं प्रमाण आपसूक वाढते.

त्यातच या वेळी लिंगायत धर्माच्या स्वतंत्र स्थानाबाबतचं राजकारण कसं पेटतं, त्यावर कर्नाटकच्या राजकारणाच्या बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत. गुजरातनं काँग्रेसला लढण्याचा आशावाद दिला, हे दिवसेंदिवस खरं ठरत आहे. कारण राहुल गांधींना लोक सिरियसली घ्यायला लागले, हे मानलं जात असताना ते सातत्य दाखवत आहेत, ही बाब खचितच आश्वासक आहे.

महाराष्ट्राच्या निवडणुकांना प्रचंड अवधी असताना गेल्या आठवडाभरात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसनं राज्यात परिवर्तनासाठी रॅली काढण्यासाठी पुढाकार घेणं कशाचं लक्षण आहे. या रॅलीमागे राहुल गांधींचा पुढाकार असल्याचं म्हटलं जात आहे. भाजपचा आशावाद काँग्रेसकडे परावर्तीत होताना दिसतोय. त्यातच राष्ट्रवादी हल्लाबोलच्या निमित्तानं मराठवाड्यात आपलं बस्थान बसवू पाहतेय, तर काँग्रेस विदर्भातून पूर्व वैभव मिळवण्याचा प्रयत्नासाठी आग्रही आहे असं दिसतं. शिवसेना मात्र उरल्यासुरल्या परिवहन खात्यात शिवशाहीचं लहानसं स्वप्न पाहत आहे. सत्ता नाही मिळाली तरी चालेल, आपलं उपद्रव मूल्य कमी होता कामा नये, हा शिवसेनेच्या राजकारणाचा गाभा आहे. तो सत्ता असताना टिकवल्यावद्दल शिवसेनेचे आभारच मानायला हवेत.

आगामी वर्षात कोणत्याही राज्यात घडणार्‍या राजकीय घडामोडी स्वतंत्र करता येणार नाहीत. राजकारण तसाही गुंतागुंतीचा विषय आहेच. पण त्याशिवाय आगामी वर्षात ज्या राज्यात निवडणुका आहेत, त्या राज्यातील कळीचे प्रश्न शेतीशी निगडीत आहेत. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ काय अन महाराष्ट्र काय, या सगळ्याच राज्यात राजकारणाच्या दृष्टीनं शेती हा गंभीर विषय असणार आहे. भाजप शासित राज्यांना शेतीच्या मूळ प्रश्नाला हाताळण्यात धोरणात्मक अपयश आलेलं आहेच.

त्याशिवाय राजकीय पातळीवरदेखील हे विषय हाताळण्यात कमालीचं अपयश आलेलं आहे. त्यामुळे राजकीय खदखद भाजपसाठी चिंतेचा विषय बनत चालली आहे. अशातच भाजपसाठी महत्त्वाच्या राज्यापैकी उत्तर प्रदेश आहे. उत्तर प्रदेशात दलित वोटबॅंक मोठी आहे. मोदी लाटेत दलित-मुस्लिम अशा सगळ्याच पारंपरिक भाजपविरोधी समाजघटकांनी भाजपला भरभरून मतं दिली होती. किमान दलित मुस्लिमांच्या नव्या पिढीनं तर नक्कीच भाजपला मतं दिली होती असं सांगितलं जातं. त्या नव्या पिढीला हाताला काम देण्यात सध्याच्या केंद्र सरकारला फारसं यश आलेलं नाही. त्यामुळे या नव्या (युवा मतदार) मतदारांचा रोष सहन करत पुढचा सामना भाजपला खेळायचा आहे. हा युवा मतदार रोष घरात घेऊन बसलेला नाही, तर त्याच्या हाती सोशल मीडियासारखं दुधारी हत्यार आहे. त्यातच जिग्नेश मेवानीसारखा मोदींच्या गुजरातचा सर्वांगीण अनुभव असलेला युवा नेता त्यात हुंकार भरत राहणार आहे. त्यामुळे या युवा मतदाराकडे असलेल्या सोशल मीडियामुळे सरकारचा पंचनामा दिवसेंदिवस होत राहिल. या पंचनाम्याचा सामना भाजप कसा करणार हा खरा प्रश्न आहे.  सरकारच्या पेचावर कोण उत्तरं शोधतो, त्याच्या हाती उद्याचं सूत्र असणार असं चित्र आहे.

गुजरातमध्ये भाजपनं १५० जागांचं स्वप्न समोर ठेवलं होतं, पण हाती शतकसुद्धा आलं नाही.  त्यामुळे भाजप आगामी २५ वर्षं सत्तेत राहण्याचं स्वप्न पाहत होता, तो आत्ता कुठे आगामी लढाई कशी लढायची याच चक्रव्यूहात अडकला आहे. राजकारण असंच असतं. काँग्रेस एकेकाळी ज्या अविर्भावात वावरायची, तिला जसं लोकसभेत विरोधी पक्षाचं स्थान मिळवण्यातही अडचणी आल्या, त्याच न्यायानं भाजपचं आगामी पाव शतकाचं स्वप्न पंचवार्षिकावर आलं आहे. लोकशाही अतिआत्मविश्वासाला रस्त्यावर आणते, ही आजच्या लोकशाहीची शिकवण आहे. अमित शहांच्या चाणक्य नीतीला बदलत्या वास्तवाच्या मर्यादांनी व्यापल्यानं आता ‘मिस कॉल कार्यकर्ता’ कल्पना सोडून बुथ मॅनजमेंटशिवाय पर्याय नाही, हे वास्तव भाजप स्वीकारताना दिसत आहे. तर फक्त मुख्यमंत्री कोण असं ठरवणार्‍या गांधी घराण्याला राज्याराज्यात विधानसभेच्या जागा वाटपात लक्ष घालावं लागत आहे.

आगामी राजकारण केवळ जातीचं असणार नाही. टिकायचं असेल तर धोरणं व्यापक लागतील. भूमिका सर्वसमावेशक लागेल. अन त्यासोबत सातत्य तितकंच महत्त्वाचं राहील, ही किमान प्रमुख प्रवाहांना शिकवण आहे. सत्तेचा गैरवापर फार काळ टिकत नाही, ही चार न्यायमूर्तींनी दिलेली शिकवण महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाजप सत्ता टिकवण्यासाठी आगामी बजेटपासून अनेक प्रकारचे प्रयत्न करण्यात जुंपली आहे, असं दिसतं आहे. सत्ता मिळवताना काहीही बोललं तरी जमतं, पण ती टिकवताना सर्वसमावेशक होण्यातच अर्थ आहे, हे एव्हाना हळूहळू भाजपला उमजलेलं दिसतं. काँग्रेसला जनतेसोबतचा लढा अधिक व्यापक अन लोकशाही मार्गानं आक्रमक करण्यातच पुढचा मार्ग दडलेला आहे.  

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.