सर्व महापुरुषांना आपापल्या जातीतून बाहेर पडू द्या...
पडघम - राज्यकारण
विकास लवांडे
  • भीमा कोरेगावचा विजयस्तंभ
  • Mon , 08 January 2018
  • पडघम राज्यकारण भीमा कोरेगाव Bhima Koregaon मराठा Marataha दलित Dalit मिलिंद एकबोटे Milind Ekbote

२०१४ च्या निवडणुकीत भाजपकडून दाखवण्यात आलेली स्वप्नं आणि देण्यात आलेली अवास्तव अश्वासनं यांमुळे कधी नव्हे ते जातीय मोर्चे मागील वर्षी निघाले. आम्ही कुणाच्याच विरुद्ध नाही, हक्कासाठी लढत आहोत असं म्हणत होते. पण ते अर्धसत्य होतं. लोकशाहीत सनदशीर व अहिंसक मार्गानं हक्कासाठी संघर्ष करणं गैर नाही. अन्यायाविरुद्ध मराठा-ओबीसी-दलित मोर्चे निघत होते. त्यांना कुणीही एकमुखी नेते नव्हते. विना सरदारांच्या लढाया होत्या. आपसातील विविध छोट्या छोट्या संघटना जातीच्या नावानं वरवर एकत्र आल्या होत्या. त्यांच्या काही मागण्या रास्त होत्या व आहेत, त्याबद्दल माझं दुमत नाही. त्या काळात मी टीका सहन करत काही स्पष्ट मत व्यक्त करत असे, त्यातील धोके व्यक्त करत होतो.  वास्तविक कोणत्याही जातीय संघटना परजातीचा द्वेष केल्याशिवाय निर्माण होऊ शकत नाहीत, हा सिद्धान्त आहे.

फुले - शाहू- आंबेडकर सामाजिक स्वातंत्र्याची लढाई लढत होते. समता-बंधुता-सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांचा जातीअंताचा लढा होता, हे  सर्व अभ्यासकांना ज्ञात आहे. मात्र त्यांचा संघर्ष व लढा आज काळोखात गेल्याची स्थिती आहे. स्वजातीच्या हक्काच्या लढाईच्या नावाखाली राजकीय हेतूनं विविध जातींच्या संघटना व पक्ष निर्माण झाले. आपापल्या जातींचे महापुरुष व महान स्त्रियांना जातींच्या चौकटीत पूर्ण बांधून ठेवलं आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वगळता एकही ऐतिहासिक महापुरुष व महान स्त्री आज त्यांच्या जातीबाहेर शिल्लक नाही. हा त्या सर्व महापुरुषांचा व महान स्त्रियांचा पराभव व अवमान आहे. छत्रपती शिवराय अठरापगड जातींचे व हिंदू-मुस्लिम अशा सर्वसमावेशक मावळ्यांसह स्वराज्य स्थापन करू शकले. त्यांचं रयतेचं राज्य होतं.

फुले-आंबेडकर यांच्या पुरोगामी व समतावादी भूमिकेला अनेक सवर्ण नेत्यांनी पाठबळ दिल्याचा इतिहास आहे. आंबेडकर व गांधी यांचे काही मुद्यांवर मतभेद होते, पण धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, संसदीय लोकशाही, मानवतावाद, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, तसंच सुसंवाद, अहिंसक मार्ग इत्यादी अनेक मुद्यांवर एकमत होतं. पण त्यांचे 'मनभेद' कधीच नव्हते. त्यांचं कार्य एकमेकांना पूरक होतं. याबाबत रावसाहेब कसबे, गं. बा. सरदार इत्यादींचं लिखाण जरूर वाचावं.

मात्र दुसऱ्या बाजूला स्वातंत्र्यलढ्यात कसलंही योगदान नसलेल्या आणि  जातीवर्णव्यवस्थेचा जाहीर पुरस्कार करणाऱ्या संघ/ हिंदू महासभा/ मुस्लिम लीग या सारख्या सनातनी विचारांच्या संघटना स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राष्ट्रीय व सामाजिक ऐक्याला व एकात्मतेला बाधा आणत होते. छुपी कटकारस्थानं, खोटा इतिहास सांगणं, अफवा पसरवणं, बुद्धिभेद व भेदाभेद करणं, प्रसंगी हिंसा हेच त्यांचे मार्ग आहेत. त्यांना भारतीय राज्यघटना व त्यातील मुख्य तत्त्वं तेव्हाही मान्य नव्हती, आजही अंतस्थ मान्य नाहीत. तशी जाहीर भूमिका त्यांनी तेव्हापासून आजतागायत वारंवार घेतली आहे. ‘मनुस्मृती’वर आधारित धर्मराष्ट्र निर्माण करण्याचं त्यांचं उद्दिष्ट कधीच लपून राहिलेलं नाही. याचे शेकडो पुरावे आहेत. त्यांना मुख्य अडथळा ठरणाऱ्या महात्मा गांधीजींचा खून त्यातूनच झाला.

२०१४ साली केंद्रात व राज्यात लोकइच्छेनं सत्तांतर झालं. तेव्हापासून संघासारख्या संघटना चेकाळल्या आहेत. त्यांना राजकीय आधार निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागात कधीच नव्हत्या, त्या संघाच्या शाखा जमेल तिथं सुरू झाल्या आहेत. त्यांना सोशल मीडिया हे चांगलं साधन मिळालं असल्यानं त्यांचं काम सोपं झालं आहे. जातीभेद व धर्मभेद केल्याशिवाय त्यांचं संघटन उभं राहूच शकत नाही.  कधी दलित विरुद्ध सवर्ण तर कधी हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा वाद कायम जिवंत ठेवला तरच त्यांचा मार्ग सुकर असतो.

सध्या केंद्र व राज्य सरकार जाहिरातबाजी वगळता सर्व पातळीवर अपयशी ठरलेलं आहे. निवडणुकीत दिलेली वारेमाप आश्वासनं पूर्ण होऊ शकत नाहीत, याची त्यांना जाणीव आधीपासून आहेच. जनता वेगवेगळ्या मार्गानं सरकार विरुद्ध रोष व राग व्यक्त करत आहे. गुजरात निवडणुकीत त्यांचा दारुण विजय झालेला आहे. तिथं प्रचंड ताकद लावूनसुद्धा दमछाक झाली.  त्यामुळे त्यांना २०२९ ला इतरत्र अपयश येऊ शकतं हे लक्षात आलं आहे. पक्षांतर्गत काही प्रमाणात असलेला विरोध बाहेर पडू लागला आहे.  माजी मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा, नाना पटोले इत्यादी मान्यवर भाजपला डोकेदुखी ठरत आहेत.

 या परिस्थितीत आगामी सार्वत्रिक निवडणुका जिंकायच्या असतील तर जनतेचा बुद्धिभेद व जातीय-धार्मिक भेदाभेद हाच मार्ग त्यांना शिल्लक राहतो. त्याची प्रचिती आगामी काळात आपणास येत राहील.

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात वढू बुद्रुक येथे शूरवीर युगपुरुष, महान योद्धा व साहित्यिक छत्रपती संभाजी महाराजांचं समाधीस्थळ आहे. दरवर्षी पुण्यतिथी व जयंतीला राज्यातून हजारो लोक तिथं दर्शनासाठी येत असतात. मीही अनेकदा जातो. आघाडी सरकारच्या काळात त्या परिसराचा जीर्णोद्धार झाला. स्थानिक ग्रामस्थ चांगल्या रीतीनं परिसर स्वच्छता करत असतात. त्याच आवारात गोविंद गायकवाड यांचं छोटं समाधी स्मारक आहे. त्याबाबत फारसा इतिहास कुणाला माहीत नाही. छत्रपती शिवराय व छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास कायमच वादादीत ठेवण्याचं काम विशिष्ट शक्तींनी केलं आहे. मला ऐतिहासिक वादविवादाबाबत लिहायचं नाही. मात्र त्या काळात झालेल्या सर्व लढाया राजकीय होत्या, धार्मिक नव्हत्या, याबाबत कुणाही विवेकबुद्धी शाबूत असलेल्या अभ्यासू व्यक्तीला हे सांगायची गरज नाही. शिवरायांचा समकालीन इतिहास राष्ट्रीय पातळीवर ख्याती असलेल्या इतिहासकार सेतू माधवराव पगडी, नरहर कुरुंदकर, आ. ह. साळुंखे, गोविंद पानसरे इत्यादींनी अभ्यासपूर्ण व निरपेक्ष केलेलं विवेकी लिखाण आजच्या युवावर्गानं अभ्यासायला हवं. तसंच महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, महात्मा गांधी यांचं जीवनकार्य व विचारधारा समजून घ्यायला हवी.

सामाजिक स्वातंत्र्य व राजकीय स्वातंत्र्य या दोन्ही लढाया समजून न घेता अर्धवट, ऐकीव माहितीवर काहीही लिहिणं वा काहीही बोलणं अजिबात योग्य नाही. धार्मिक व जातीय भेदाभेद प्रगत समाजाला व राष्ट्राला न परवडणारा आहे. खोट्या अस्मितांचे लढे उभारून कुणाचंच भलं होणार नाही. दुर्दैवानं मराठ्यांना ना शिवराय नीट समजले, ना दलितांना डॉ.आंबेडकर नीट समजले. माळी समाजाला म.फुले यांचं नाव, प्रतिमा आवडली, पण आचारविचार किती समजले याचं चिंतन त्यांनी करायला हवं. सर्व संतसुद्धा जातनिहाय वाटप करून झालेत. रंग शिल्लक नाही, नमस्कार पद्धती वेगवेगळ्या बनल्या आहेत. हे कशाचं लक्षण आहे? यात कोणती सामाजिक क्रांती आहे? याचा सर्व घटकांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे.

वढू येथे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावानं कट्टर हिंदुत्ववादी मिलिंद एकबोटे यांनी काही वर्षांपूर्वी  बेकायदा स्मारक समिती स्थापन केली. तत्कालीन सरकारनं त्याकडे लक्ष दिलं नाही. याचा फायदा एकबोटे व त्यांची संघटना घेत आहे. आता ती तथाकथित समिती तात्काळ रद्द करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय समिती नियुक्त होणं आवश्यक आहे. त्यात सर्व स्तरावरील स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी पदसिद्ध असावेत. मात्र काही मूठभर स्थानिक लोकांना हाताशी धरून त्या समाधी स्थळाचा ताबा गेल्या काही वर्षांपासून मिलिंद एकबोटे आणि समर्थकांनी घेतला आहे. जणू त्यांची मालकी आहे. वास्तविक राज्यात सर्वच राष्ट्रपुरुषांच्या व देवस्थानच्या स्मारक समित्या शासकीय असतात व आहेत. मिलिंद एकबोटे अनेक वर्षांपासून त्या परिसरात मुस्लिम द्वेष पसरवत आहे. कट्टरवादी युवक तयार करण्यासाठी अनैतिहासिक गोष्टी सांगून ब्रेनवाश करत असतो. हे मी अनेक वर्षं पहात आहे. हिंदुराष्ट्राचं स्वप्न दाखवण्यासाठी छत्रपती शिवराय व छत्रपती संभाजी यांच्या प्रतिमा व नावाचा सतत दुरुपयोग करत असतात. त्याशिवाय मराठा व बहुजन समाज हातात येणार नाही, याची त्यांनी पूर्ण कल्पना आहे.

पुरोगामी व धर्मनिरपेक्ष या विचारांबाबत अफवा सोडायचा व बुद्धिभेद करण्याचा संघाचा एककलमी कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरावरून सुरू आहे. याला बहुजन समाजातील अभ्यासाचा कंटाळा असलेला युवावर्ग बळी पडतोय याचं दुःख होतं. नेमकी तीच संघाची शक्ती आहे. मी गेल्या सात-आठ वर्षांपासून त्या परिसरात भविष्यात जातीय व धार्मिक दंगली होऊ शकतात, असं अनेकदा स्थानिक मित्रांना सांगत आलोय. त्या परिसरात मी माझ्या काही भाषणांतून सावधानतेचा इशारा दिलेला आहे, पण त्याचा उपयोग झाला नाही.

२९ डिसेंबर २०१७ रोजी वढू येथील गोविंद गायकवाड यांच्या समाधीची विटंबना व माहिती फलकाची तोडफोड झाली. त्यातून त्याच दिवशी संघाला व मिलिंद एकबोटेना अभिप्रेत असलेला स्थानिक दलित-मराठा वादविवाद झाला. सामाजिक वातावरण तणावाचं झालं. कोणत्याही इतिहासाबाबत जे जे मतभेद समज-गैरसमज असतील ते संवाद व चर्चेनं सोडवणं आवश्यक असतं. विचारांची लढाई विचारांनी लढाईची असते, याचा अनेकांना मुद्दाम विसर पडलेला आहे. जातीय अस्मितेतून व कायदा हातात घेऊन झुंडशाहीनं कदापि मार्ग निघत नसतो. पोलीस अधीक्षक सुवेज हक यांनी व स्थानिक पोलिसांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केलेले प्रयत्न समाधानकारक वाटले.

दरवर्षी भीमा कोरेगावजवळ ब्रिटिशकालीन विजयस्तंभ आहे. तेथील ऐतिहासिक लढाईबाबत काही मतभेद पूर्वीपासून आहेत. अलीकडच्या १०-१२ वर्षात तिथं दरवर्षी एक जानेवारीला गर्दी जमते. जी पूर्वी फारसी कधीही जमत नव्हती. रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गटांचे स्वागत फलक रस्त्याच्या दुतर्फा लागलेले असतात. मा.प्रकाश आंबेडकर वगळता इतर दलित छोटे मोठे नेते तिथं येतात. ती लढाई व त्याचं फलित याबाबतच्या विवादास्पद चर्चेत मला जायचं नाही, कारण त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. कुणाच्या भावनांना मी दुखवू इच्छित नाही.

दोन दिवस आधी तेथून जवळच्या वढू गावात घडलेली घटना आणि एक जानेवारीचा भीमा कोरेगाव जवळील अभिवादनाचा कार्यक्रम यात जरा तणावाचं वातावरण होतंच. पोलिसांनी त्यांच्या परीनं शांतता प्रस्थापित करण्याचा व गर्दीचं नियोजन करण्याचा प्रयत्न केला होता.  राजकीय पातळीवरून स्थानिक आमदार, खासदार किंवा पालकमंत्री यांच्याकडून याची कुणीच फारसी गांभीर्यानं दखल घेऊन शांतता प्रस्थापित करण्याचा विशेष प्रयत्न केला नाही. जे आवश्यक होतं.

एक जानेवारीच्या जमलेल्या लाखोंच्या गर्दीत घुसलेल्या काही समाजकंटकांनी भीमा कोरेगाव गावातील बंद असलेली दुकानं व उभ्या चार चाकी गाड्यांवर दुपारी दगडफेक व तोडफोड केली. समाजातील अर्धवटरावांच्या जीवावर असले प्रकार यापूर्वीही देशभर व राज्यभर ठिकठिकाणी घडवलेले आहेत. मात्र याचा ‘ब्रेन’ कधीच सापडत नाही. सापडला तरी सक्षम पुरावे नसतात.

सर्वच जाती धर्मातील युवावर्गानं आपल्या विवेकबुद्धीनं विचार करावा आणि सामाजिक शांतताभंग होणार नाही, यासाठी जमेल तसा पुढाकार घ्यावा. आपली कुणाचीच जातीय अस्मिता आपल्याला कधीच प्रगतीकडे घेऊन जाणारी नसते. सोशल मीडियाद्वारे कुणीही अफवा पसरवू नयेत. त्यावर कुणीही विश्वास ठेवू नये, ही माझी सर्व समाजघटकांना नम्र विनंती आहे.

डॉ. आंबेडकर आयुष्यभर विचारांची लढाई विचारांनी लढत होते. त्यांनी कधीच हिंसक चळवळ केली नाही. आपली लोकशाही ही सामाजिक संवादावर व विवेकी विचारांवर टिकून आहे. कोणत्याही जातींच्या अस्मिता परजातीच्या द्वेषावर टिकून आहेत. तोच जातीअंताच्या लढ्यातील मुख्य अडथळा आहे. वेगवेगळ्या समाजघटकांना असलेल्या आरक्षणाबाबत सवर्ण समाजातील गैरसमज दूर करण्यासाठी शासकीय पातळीवरून कधीच खास प्रयत्न झाले नाहीत, त्याचे दुष्परिणाम सध्या समाज भोगतोय.

तसंच अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत कार्यपद्धती व अधिकाराची योग्य ती जनजागृती गृह विभागाकडून व्हायला हवी होती. ती आजपर्यंत झालेली नाही. तो कायदा दलितांसाठी ‘हत्यार’ नसून ‘ढाल’ आहे, याची त्यांना जाणीव असायला हवी. समाजाच्या मूलभूत प्रश्नावर चर्चा होऊ नये यासाठी मीडिया व समाजाचं लक्ष धार्मिक किंवा जातीय अस्मितेकडे वळवायचं ही संघ-भाजपची जुनी कार्यपद्धती आहे. ते कधीच सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन प्रश्नावर किंवा मूलभूत प्रश्नावर कार्यरत नसतात. संघटनेत कार्यकर्ते निर्माण करण्याऐवजी सैनिक घडवतात, जे संघटनेच्या वरिष्ठ नेत्यांना प्रतिप्रश्न करणार नाहीत किंवा विवेकबुद्धी वापरणार नाहीत. सतत उठता-बसता हिंसेचं समर्थन करत 'हिंदू खतर में है' सांगत असतात. तोच प्रकार काही मुस्लिम कट्टरपंथी संघटना 'इस्लाम खतरे में है' असे मुस्लिमांना वरचेवर सांगत असतात. मात्र  'इंसान खतरे में हैं ' सांगणाऱ्याचा आवाज मोठा नसतो याची खंत वाटते.

कोणत्याही जाती किंवा कोणत्याही धर्माचं संघटन करणारे जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करून सामाजिक एकोपा व शांतताभंग करत असतील तर गृहखात्यानं त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं पाप करू नये. समाजातील मानवतावादी व विवेकी लोकांची 'जनशक्ती' वाढली पाहिजे, त्यांचा आवाज मोठा झाला पाहिजे, यासाठी माध्यमांनीसुद्धा कर्तव्य बजावलं पाहिजे. सर्व राजकीय नेत्यांनी या कामी आपली व्यक्तिगत बांधिलकी जोपासली पाहिजे. जातीअंताची चळवळ थांबून जातींच्या झुंडी निर्माण होत आहेत. याला अपवाद वगळता सर्वच प्रमुख जातिबांधव जबाबदार आहेत. आपण प्रथम माणूस आहोत आणि आपल्याला निसर्गानं विचारशक्ती दिलेली आहे. जात- धर्म-भाषा- प्रांत हे मानवनिर्मित आहेत, निसर्गनिर्मित नाहीत, याची स्वतःला सुशिक्षितांनी आठवण ठेवावी. हे ज्यांना समजत नाही तेच संघाला व कट्टरपंथी जातीय नेत्यांना हवे असतात.

छत्रपती शिवरायांपासून ते डॉ. आंबेडकरांपर्यंत सर्व महामानवांना आपल्या जातीय संघटनेच्या चौकटीतून मुक्त करावं. त्यांच्या प्रतिमा व स्मारकांवर, नावावर कुणीही मालकी दाखवून आपली राजकीय दुकानदारी चालवू नये. त्यांच्या आचार आणि विचारांवर जरूर मालकी दाखवावी. सार्वजनिक पातळीवर आपण सारे भारतीय आहोत, मानवता हाच आपला मुख्य धर्म आहे, हे कुणीही विसरू नये. अन्यथा भविष्यकाळ आपल्याला माफ करणार नाही. आपल्याला राष्ट्रबांधणी करता येत नसेल तर किमान आपण अडथळा तरी बनू नये. ‘सत्य आणि अहिंसा हाच माझा परमेश्वर’ हा गांधीजींचा सिद्धान्त आपल्याला खूप काही सांगून जातो. बहुजन समाजातील फूट व भेदाभेद हीच त्यांची शत्रू आहे. सर्व ऐतिहासिक महामानव आपलेच आहेत. त्यांना संकुचित करून अवमानित करू नये. भारतीयत्व हेच आपल्या सर्वांचं राष्ट्रीयत्व आहे. विवेकाचा व मानवतेचा आवाज बुलंद करूया...जो सनातनी शक्तींना मान्य नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक विकास लवांडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आहेत.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......