गुजरात निवडणुकीचा धडा कोणाला संघर्षाचा अन् कोणाला फायद्याचा ठरेल?
पडघम - गुजरात निवडणूक २०१७
किशोर रक्ताटे
  • गुजरात निवडणूक २०१७
  • Wed , 27 December 2017
  • पडघम गुजरात निवडणूक २०१७ Gujarat Elections 2017 हार्दिक पटेल Hardik Patel जिग्नेश मेवानी Jignesh Mevani नरेंद्र मोदी Narendra Modi राहुल गांधी Rahul Gandhi भाजप BJP काँग्रेस Congress

गुजरातच्या निवडणुकीची चर्चा अजूनही सुरू आहे. ही चर्चा अनेक अंगांनी सुरू आहे. एका राज्याच्या निवडणुकीची इतकी विस्तारानं चर्चा होत राहण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. खरं तर ही चर्चा स्वाभाविक आहे व स्वागतार्हही आहे. या निवडकीत भाजप कसा जिंकला याची चर्चा जेवढी झाली, त्यापेक्षा अधिक चर्चा काँग्रेसच्या जागा वाढल्याची झाली आहे. त्यात भाजपची मतं वाढली याकडे जवळपास दुर्लक्षच झाले! असं का झालं असावं, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. त्याशिवाय या निकालाचे राजकीय परिणाम जसे महत्त्वाचे आहेत, तसंच या निकालाचे धोरणात्मक राजकारणावर जे पडसाद उमटणार आहेत, त्याचाही कानोसा या निमित्तानं घ्यायला हवा. गुजरातच्या निवडणुकीत सर्वंच राजकीय पक्षांनी समजून घ्यावं, शिकावं असे अनेकानेक धडे या निकालाच्या अन्वयार्थात दडलेले आहेत. 

भाजपसाठी धडा?

भाजप हा सध्याच्या राजकीय परिस्थितीतील सर्वांत मोठा अन्‍ सत्ताधारी पक्ष आहे. भाजप गुजरातमध्ये यावेळी काठावर पास झालेला आहे. त्यामुळे भाजपला पुढच्या वर्गात शिकताना दैनदिन संघर्ष करावा लागणार आहे. काठावर पास झालेला विद्यार्थी पुढच्या वर्गात संघर्ष केल्याशिवाय उत्तीर्ण होणं अवघड! त्यातच त्याला पुन्हा पहिला क्रमांक मिळावायचा असेल तर खाजगी शिकवणीपासून इतर अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. त्यात प्रामुख्यानं वर्गातील इतर गुणवतांचं मार्गदर्शन घ्यावं लागतं. त्यांची दखल घ्यावी लागते. भाजपची गुजरातच्या निमित्तानं झालेली अवस्था अशीच आहे. भाजपनं गुजरातमध्ये आजवर ज्यांची (जिग्नेश मेवानी) तशी दखल घेणं (अप्रत्यक्षपणे) सोडलं तरी चालतं असं म्हटलं आणि मानलं जात होतं, तिथं भाजपला आता त्यांचंच आव्हान आहे.

गुजरातमध्ये भाजप विरोधातील ताकद आता केवळ पक्षीय नाही. ती सामाजिकदेखील आहे. त्या ताकदीच्या मुळाशी दबलेल्या अन्‍ दाबलेल्या अस्मितांचं बळ आहे. त्यामुळे या सगळ्या शक्तींशी लढायला भाजपला केवळ सत्ता पुरेशी मदत करू शकणार नाही. त्यासाठी धोरणात्मक भूमिका बदलावी लागेल. अन्यथा पुढील संघर्ष वेगळ्या  दिशेनं जाण्याची शक्यता आहे.

उदा.- जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल यांच्या भूमिका अडचणीत आणत राहतील. मोदींच्या कोणत्याही धोरणावर किंवा गुजरातच्या कोणत्याही विषयावर राष्ट्रीय स्तरावर जिग्नेश किंवा हार्दिकला प्रतिक्रिया विचारली जाईल. त्यातून मोदीप्रणीत भाजपला उत्तर द्यावं लागणं आणि त्याची चर्चा होणं हे मुळात अडचणीचं आहे. जिग्नेशनं नुकतंच मोदींनी हार्दिक विरोधात निवडणूक लढवून दाखवावी असं आव्हान दिलं आहे. हे कशाचं द्योतक आहे? मोदी ते आव्हान स्वीकारतील की नाही, हे महत्त्वाचं नाही. आव्हान दिलं जाणं आव्हानात्मक आहे. कारण या वेळची गुजरातमधील सत्ता मुळात संख्यात्मक बाजूनं तकलादू आहेच. त्याशिवाय ती अनेक अर्थानी विकलांगही आहे. त्यातच सभागृहात विरोधातील संख्या दखलपात्र असल्यानं सभागृहात भाजपला आपल्या सदस्यांच्या उपस्थितीपासून कष्ट घेण्यात बरंच बळ खर्च करावं लागणार आहे.

गुजरातच्या विकासाची कितीही चर्चा झालेली असली तरी तिथं अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. जे प्रश्न आहेत त्यांना वाचा फोडण्यासाठी किंवा त्यावर मार्ग काढण्यासाठी मोदींनी नेमलेले विजय रुपानी न्याय देऊ शकतील का, याविषयी शंका आहेत. कारण त्यांना राज्याचं नेतृत्व म्हणून घडवण्यात वेळ अन्‍ ऊर्जा खर्च झालेली नाही. त्यांना घडण्याची वा वाढण्याची स्पेस देण्यात आलेली दिसत नाही. विजय रुपानी हे मोदी-शहा यांचे विश्वासू एवढंच त्यांचं मेरीट आहे. हायकमांडचे विश्वासू हा एकच निकष लावल्यावर राज्याराज्यांचं काय होऊ शकतं, याचा अनुभव काँग्रेसला आहे, तसा तो भाजपला यायला गुजरात निमित्त ठरू शकतं. फक्त त्याला वेळ लागेल.

गुजरातच्या जनतेनं भाजपला दिलेली सत्ता चुका सुधारायला वाव आहे हे सांगणारी आहे. प्रत्येक पाऊल आत्ता विचार करून टाकावं लागेल हे दाखवणारी आहे. त्यातच केंद्रातही भाजपची सत्ता असल्यानं पटेलांच्या आरक्षणाच्या लढाईला तोंड द्यायचं आहे. त्यामुळे गुजरात भाजपनं सत्ता मिळवली असली तरी आव्हांनाची भाऊगर्दी दाटलेली आहे. बालेकिल्यात मोदींना नव्या पोरांनी आव्हानं दिलं जाणं हा धडा आहे.

सतत काही विषयांकडे नको तितकं दुर्लक्ष करूनही आपण जिंकू शकतो, हे गृहीत धरण्याच्या भाजपच्या प्रवृत्तीला यातून गंभीर इशारा आहे. भाजपला गुजरात निवडणुकीनं केवळ सत्तेचा राजकीय धक्का दिलेला नाही तर यामध्ये विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलावा लागेल, असाही इशारा दिलेला आहे. सर्वांत महत्त्वाचा धडा राहुल गांधींना गांभीर्यानं घ्यावं लागेल हा आहे. राहुल गांधींनी ज्या पद्धतीनं माणुसकीच्या विषयांना नव्यानं मुद्देसूद हात घातला आहे, त्याचा सामना कसा करायचा हा धडा आहे. उतावळ्या निर्णय पद्धतीला लगाम घालावा लागणं जेवढं महत्त्वाचं आहे, तेवढंच महत्त्वाचं उतावळ्यांना आवर घालणंही आहे. अर्थात हा धडा सगळ्यांनाच आहे.

काँग्रेसला धडा?

काँग्रेससाठी हा निकाल आत्मविश्वास बळवणारा आहे, असं मानणं मर्यादित अर्थानंच खरं आहे. कारण सर्व स्तरांत सर्व प्रकारांत नाराजी असताना त्याचं राजकीय भांडवल करण्यात काँग्रेस कमी पडली. त्यामुळे सत्तेची संधी असतानाही फक्त जागा वाढण्यातच समाधान मानावं लागलं आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब ही आहे की, एवढी नाराजी असताना भाजपला जवळपास ५० टक्के मतं पडतात कशी, हे काँग्रेसनं लक्षात घ्यायला हवं. शहरीकरण वाढत असताना शहरांनी काँग्रेसला नाकारणं समजून घ्यायला हवं. त्यासाठी काँग्रेसला धोरणात्मक भूमिका बदलावी लागेल. काँग्रेसनं आगामी राजकारणासाठी महाआघाडीच्या चर्चा सुरू केल्या आहेत. मात्र गुजरातमध्ये बसपा अन राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासारख्या पक्षांचा पाठिंबा घेण्यात अपयश का आलं? यातून काँग्रेस काही धडा घेणार आहे का? या पक्षांमुळे सत्तेची गणितं काँग्रेसच्या बाजूनं जुळली असती असं नाही. परंतु, आघाडीच्या माध्यमातून जो आत्मविश्वास वाढतो, तो महत्त्वाचा असतो. बसपा व राष्ट्रवादीला मिळालेली मतं फार दखलपात्र नसली तरी पारंपरिक वोट बॅंक म्हणून त्यांना गांभार्यानं घ्यायला हवं होतं. त्याचा निश्चित फायदा झाला असता. (अर्थात या दोन पक्षांमुळेच काँग्रेसचे अनेक उमेदवार हरले असं म्हणणं वा मानणं तथ्थहीन वाटतं. कारण कुठल्याही उमेदवाराला मिळणारी मतं त्याच्या जातीची असतात, त्याच्या वैयक्तिक योगदानाची असतात, त्याच्या धर्माची असतात. अनेकदा त्या त्या उमेदवाराच्या नातेसंबंधांची असतात. तो उभा नसता तर त्याची मतं नेमकी कोणाला पडली असती, हे सांगणं अवघड आहे. आपल्याकडे पराभूत उमेदवारांना अन्‍ पक्षांना इतर अदखलपात्र उमेदवारांची मत प्रमुख पराभूत उमेदवाराची होती, अशी मानण्याची सवयच झाली आहे, जी चुकीची आहे.) यातल्या आकड्यांच्या विश्लेषणाच्या पलीकडे जाऊन काँग्रेसनं समविचारी पक्षांशी समझोता करताना काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, हे मात्र तितकंच खरं.

गुजरात निकालाचा महत्त्वाचा धडा राहुल गांधींच्या नेतृत्वाच्या बाजूनं आहे. त्यांच्या नेतृत्व गुणांच्या सध्या सुरू असलेल्या कौतुकाच्या जरा बाहेर येऊन काँग्रेसनं हे समजून घ्यावं की, गुजरातच्या जनतेनं मोदींना राहुल गांधी पर्याय आहेत असा अर्थ काढायला वास्तवाच्या मर्यादा आहेत. गुजरातचा निकाल गेल्या २२ वर्षांच्या ॲन्टीएन्कबन्सीचा आहे. त्याचबरोबर तो निकाल मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या धोरणांना दिलेला (सकारात्मक-नकारात्मक) प्रतिसाद आहे.

राहुल गांधींचं नेतृत्व गुजरातच्या निमित्तानं फुललं हे सत्य आहे. त्यातच मोदींनी गांधी घराण्याला पहिल्यांदा एका राज्याच्या निवडणुकीत खोलवर लक्ष घालायला भाग पाडलं असाही त्याचा एक अर्थ आहे. कारण आजवर सभा अन्‍ भाषण यापलीकडे गांधी घराण्यानं राज्याच्या राजकारणात पूर्णपणे लक्ष घातलेलं ऐकिवात नाही. त्यामध्ये अगदी उमेदवार निवडीच्या हस्तक्षेपासून निवडणुकीच्या खर्चापर्यंत राहुल गांधी होते. गुजरातच्या निमित्तानं ते पहिल्यांदा घडलं आहे. त्याचं श्रेय मोदी-शहांना द्यायला हवं!

राहुल गांधींचं नेतृत्व पुढे यावं याविषयी दुमत नाही, पण लगेच याचा अर्थ जनता राहुल गांधींकडे पर्याय म्हणून पाहते असा होत नाही. राहुल गांधी पर्याय होऊ शकतात असा त्याचा अर्थ आहे. मात्र त्यासाठी सर्व स्तरावर खूप मेहनतीची गरज आहे. फक्त मंदिरात जाऊन चालणार नाही. (अर्थात राहुल गांधी हिंदूच्या मंदिरात गेल्याने काँग्रेस धर्मांध होणार नाही हे जितकं खरं आहे, तितकंच मोदी किंवा अन्य कोणी भाजप नेत्यानं मुस्लिम टोपी घातली तर तेही सेक्युलर होतील असं नाही!) किंवा सॉफ्ट हिंदुत्व यात पर्यायी राजकारण नाही. तळागाळातील विकास अन् तळागाळातील कार्यकर्त्यांना आश्वासक वाटेल असं काहीतरी करावं लागेल. गुजरातच्या जनतेनं भाजपला जागं केलं आहे आणि काँग्रेसला अधिक सजग व्हा असं सुचवलं आहे. त्यामुळे गुजरातच्या निकालानंतर आत्ता राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन करतील असा फाजील आत्मविश्वास काँग्रेसनं बाळगू नये. यापुढे राहुल गांधी हे एक अखिल भारतीय आधार आहेत. मात्र ते एकमेव पर्याय नाहीत. सत्ता मिळवायला राहुल गांधींच्या सभा अन्‍ भाषणांशिवायही निवडणुकांच्या राजकारणात स्पेस आहे, हे काँग्रेसनं विसरू नये. अन्यथा पुन्हा विरोधी पक्ष आकाराला आला एवढंच समाधान मानावं लागेल.

धोरणात्मक राजकारणाला धडा?

गुजरातच्या निकालात राजकारणाच्या यशापयाशाच्या पलीकडेदेखील काही महत्त्वपूर्ण अर्थ आहेत. गुजरातचा निकाल धोरणात्मक राजकारणाला नवं वळण देऊ शकेल असं चित्र राष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालं आहे, असं मानायला जागा आहे. त्यातच, शेतीशी निगडीत कंपन्याचे शेअर (जैन एरिगेशन) मार्केटमधील वजन वाढलं आहे. कारण सरकारला पुढच्या काळात ग्रामीण भागातील नाराजीचा शिक्का पुसण्याचा किमान प्रयत्न करण्यासाठी शेतीतील गुंतवणुकीवर भर द्यावा लागेल. सरकार तशी पावलं टाकत असल्याचे परिणाम स्वरूप म्हणजे जैन इरिगेशनचा शेअर गुजरात निकालानंतर वाढलेला आहे.

गुजरातचा निकाल शहरी व ग्रामीण राजकारणाची विभागणी दर्शवणारा आहे. धोरणात्मक राजकारणाला नवं वळण शहरी–ग्रामीण निकालाच्या पक्षीय भेदात दडलेला आहे. त्यामुळे गुजरात निकालानंतर शेतीला अधिक गांभीर्यानं घ्यावं लागेल. शेती व रोजगार या दोन प्रमुख समस्यांवर सत्ताधारी भाजपला झुंजावं लागणार आहे. त्याचबरोबर इथून पुढे मोदींचं राज्य असेपर्यंत विकासाची चर्चा गुजरात मॉडेलच्या यशापशाच्या चौकटीत होणार आहे. गुजरातचा निकाल त्या मॉडेलचं मर्यादित अर्थानं अपयश दाखवत आहे. या मॉडेलमध्ये शहरी भारताला (इंडिया) प्राधान्य आहे, ते ग्रामीण भारताला सत्ताधारी भाजपला इच्छेच्या अन्‍ भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन द्यावं लागणार आहे.

त्यामुळे एकंदर, गुजरातचा निकाल अखंडप्राय (आत्ताच्या) भारताच्या समतोल विकासाची अपेक्षा व्यक्त करत आहे. दलित-मुस्लिम सोडूनसुद्धा मोठी संख्या ग्रामीण भारताचा भाग आहे. त्या सर्वांना ‘सबका साथ, सबका विकास’ याचा प्रत्यक्ष अनुभव दिला नाही तर ते ‘मागच्या वेळी चूक झाली, आत्ता नाही करणार अशी चूक’ या भावनेवर शिक्कामोर्तब करतील.

याशिवाय, आजमितीला अखिल भारतीय पातळीवर अनेक समस्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्यानं बेरोजगारी ही समस्या आहे. शेती व बेरोजगारी यावर पुढच्या काळात गांभीर्यानं लक्ष द्यावं लागणार आहे. ग्रामीण भारताची अन् युवा-युवतीच्या रोजगाराची वेळीच दखल घेतली नाही, तर तो कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेशाच्या मातीत नाराज घटक आपली नाराजी प्रखरपणे दाखवतील, यात तिळमात्र शंका नाही.

एकुण धोरणात्मक बदल हीच या निकालाची कमाई आणि हीच या निकालाची महत्त्वाची नोंद ठरणार आहे.

राजकीय परिणाम

आगामी वर्षात एकुण आठ राज्यांत निवडणुका आहेत. या आठ राज्यांत लोकसभेच्या ८९ जागा आहेत. त्यापैकी छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ही भाजप शासित राज्यं आहेत. गेल्या लोकसभेला १०० टक्के जागा मोदींच्या पारड्यात देणारी ही राज्यं आहेत. त्यामुळे या भाजप शासित राज्यात जास्त रंगत आहे. कारण तिथंही काँग्रेस लोकसभेच्या जागांमध्ये नाममात्र असली तरी विधानसभेत मात्र अस्तित्व टिकवून आहे. गुजरात त्यापैकी एक आहे. आत्ता गुजरातमध्ये पुन्हा सगळ्या जागा मिळणं दुरापास्त झालेलं आहे. त्यातच हार्दिक पटेल स्वतः निवडणूक लढवेल अशी चर्चा आहे. तो स्वतः उमेदवार असेल तर गुजरातची गणितं बदलतील. काँग्रेसला तारणारं कर्नाटक आत्ता भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. मात्र कर्नाटक सरकारबाबत नाराजी असल्याची चर्चा नाही. एकंदर, या तिन्ही राज्यांत काय होईल यावर २०१९ ची दिशा आकार घेणार आहे. २०१९ च्या मार्गात कोणाला किती संधी, किती आव्हानं हे गुजरातनं साधारणपणं दाखवलं आहे. त्यातच सध्या राजस्थान खदखदत असल्याची चर्चा आहे. मध्य प्रदेशातील सरकारवरची नाराजी शेतीक्षेत्रातीलच आहे. तिथल्या शेतकर्‍यांवरील गोळीबारानं देशाचं लक्ष वेधलेलं आहे. त्यामुळे आगामी वर्षातील मोदीप्रणित भाजप समोर मोठी परीक्षा आहे.

नागालँड, त्रिपुरा, मिझोराम, मेघालय ही तुलनेनं कमी महत्त्वाची राज्यं आहेत. मात्र राजस्थान मध्य प्रदेश, धत्तीसगड या सध्याच्या बालेकिल्यात पराभव झाला तर मात्र भाजपच्या पुढच्या वाटेवर संकटं आहेत यात शंका नाही. त्यातच गुजरात निवडणुकीत भाजपनं जी आयुधं वापरली, त्याचाही त्रास भाजपला आगामी निवडणुकांमध्ये होणार आहे. अगदी उदाहरण असं की, मोदी गुजारातमध्ये प्रचारासाठी जेवढे फिरले तितके ते मध्यप्रदेशात फिरले नाही, तर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी असलेल्या पक्षांतर्गत मतभेदांची चर्चा पुढे येईल. तेच राजस्थानात होऊ शकतं. त्यामुळे गुजरातमध्ये मोदीप्रणित भाजपनं जे केलं, त्याचे जे परिणाम झाले, त्याला सामोरं जाण्यातील आव्हानात भाजपचं पुढील आव्हान आकार घेणार आहे.

गुजरातच्या निकालानं भारतीय जनमानस कोणत्या दिशेनं जाऊ शकते याचा मार्ग दाखवला आहे. भारत हा मध्यम मार्गी देश आहे. तो पूर्णपणे उजवा नाही आणि डावा नाही, हे दाखवून दिलेलं आहे. तो एकाला दुसरा पर्याय शोधत असतो. तो योग्य वेळी जागा दाखवून देतो. योग्य वेळी इशारा देतो. गुजरातचा इशारा विकासाच्या प्राध्यान्यक्रमाचा आहे. गुजरातचा इशारा समतोल विकासाची दिशा दाखवणारा आहे. गुजरातचा इशारा ‘सत्ताधार्‍यांनो, गृहीत धरू नका’ असा आहे. त्याच बरोबर विरोधकासाठी तो संघर्षाची रूपरेषा दाखवणारा आहे.

भाजपचा सामना करायचा असेल तर हा वैचारिक लढा आहे. त्याचबरोबर त्याला समान धागे, समान मुद्दे गांभीर्यानं एकत्र येऊन गुंफले तरच यशाचा मार्ग आहे. भाजप विरोधातील राजकीय पक्षांना अनेकानेक स्वार्थ बाजूला ठेवून एकत्र यावं लागेल. आपली मतं, आपली शक्ती, आपलं योगदान एकत्र आणून ‘भारत’ नावाच्या व्यापक व चिरंतन विकास वाटेला कोणत्या विचारांनी पुढे न्यायचं आहे, हे सिद्ध करावं लागेल. मतांची साधारण गणितं पाहिली किंवा वरवर जुळवली तरी यश दृष्टिपथात दिसते. त्यासाठी सामाजिक हिताचं व्यापक आकलन घडवणं गरजेचं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा मायावतींचा बसपा सोबत आणावा लागेल. येत नाही म्हणून चालणार नाही, हे काँग्रेसनं लक्षात घ्यायला हवं. त्याचबरोबर बसप किंवा राष्ट्रवादीसारख्या समविचारी लढाईत  सामील होऊ शकणारांनी आपलं व्यापक हित अन दीर्घकालीन हित वेळेत लक्षात घ्यावं. अन्यथा लोकशाही हितासाठी विरोधी पक्ष दमदार झाला, याचं समाधान मानण्यात आपली वाढ आहे, हे मान्य करण्यात आपलं अस्तित्व कधी नष्ट झालं, हे कळणारसुद्धा नाही.

गुजरातच्या निकालाचा धडा सगळ्यांनाच आगामी अस्तित्वाच्या लढाईचा संघर्ष दाखवणारा आहे.  

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Sukethu Z

Wed , 27 December 2017

बिजेपीला पर्याय म्हणून सर्व पक्षांनी एकत्र यावे हे बोलायला ठीक आहे पण प्रत्यक्षात येणे मात्र अवघडच वाटते. कारण एकत्र येण्यासाठी जागा सोडायला लागतात, त्यात पक्षाचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे धोका पत्करायची कोणाचीच तयारी नसते. काही दिवसांपूर्वी सगळे विरोधी एकत्र येण्याची बात करत होते. कारण विरोधी पक्षाकडे खंबिरपणे नेता नव्हता व प्रत्येकजण विरोधी नेता बनण्याची प्रयत्न करत होता. जसे की केजरीवाल, ममता, लालू वगैरे. कारण विरोधी आघाडीचा नेता बनले कि पंंतप्रधान होण्याची संधी असते. पण आता राहूलजींचे नेतृत्व पुढे येत आहे. हि गोष्ट विरोधी नेता बनू पाहणारयांना ( केजरीवाल, ममता वगैरे) बिजेपीपेक्षा जास्त खटकलेली आहे. केजरीवाल व ममता कधीच राहूलच्या नेतृत्वाखाली लढणार नाहित. पवारांचेसुद्धा यावर काही वेगळे मत असेल असे वाटत नाही. तसेच यूपीमध्ये सपा, काॅंग्रेस व बसप कधिही एकत्र येणार नाहीत. . त्यामुळे एकत्र विरोधी पक्ष हे सध्यातरी स्वप्न वाटत आहे.