आंदोलनांची ‘गुजरात क्रांती’!
पडघम - गुजरात निवडणूक २०१७
राजा कांदळकर
  • जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकूर आणि हार्दिक पटेल
  • Wed , 20 December 2017
  • पडघम गुजरात निवडणूक २०१७ Gujarat Elections 2017 अल्पेश ठाकूर Alpesh Thakor हार्दिक पटेल Hardik Patel जिग्नेश मेवानी Jignesh Mevani नरेंद्र मोदी Narendra Modi राहुल गांधी Rahul Gandhi भाजप BJP काँग्रेस Congress

गुजरात निवडणुकीच्या निकालाचं विश्लेषण वेगवेगळ्या पद्धतीनं सुरू आहे. या निवडणुकीत आंदोलनं हा एक महत्त्वाचा घटक होता. त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव पडलेला दिसतो. हार्दिक पटेल (वय २४) याच्या नेतृत्वाखाली पाटीदार समाजाचं आंदोलनं सुरू झालं. पाटीदारांना आरक्षण द्या हा या आंदोलनाचा अजेंडा होता. शेतकरी समूहातून सुरू झालेलं हे आंदोलन पेटलं, उग्र बनलं. त्यातून हार्दिक पटेल हा नेता जन्माला आला. केशुभाई पटेल यांच्यानंतर पाटीदार समाजाला राज्यभर प्रभाव असलेला नेता नव्हता. तो हार्दिकच्या रूपानं मिळाला. हे आंदोलन मोदी सत्तेविरोधातलं होतं. त्यामुळे स्वाभाविकच या आंदोलनाचे नेते, कार्यकर्ते काँग्रेससोबत गेले. काँग्रेसला या आंदोलनाचा फायदा झालेला दिसतो. ग्रामीण भागात काँग्रेसच्या जागा वाढल्या, हा या आंदोलनाचा परिणाम आहे.

उना इथं दलितांवर सव‌र्णांकडून अत्याचार झाले. त्यानंतर गुजरामध्ये दलित समूह प्रतिकाराची चळवळ उभी राहिली. त्या चळवळीतून जिग्नेश मेवानीचं नेतृत्व पुढे आलं. आता तो जवळपास २० हजार मतांनी निवडून आल्यानं त्याच्या नेतृत्वाला मतपेटीतूनही मान्यता मिळालीय. त्याच्या नेतृत्वाच्या उदयानं देशात नवा दलित नेता तयार झाल्याची चर्चा सुरू आहे. जिग्नेश वडग्राम मतदारसंघातून विजयी झालाय. तो मूळचा वकील, सामाजिक कार्यकर्ता आहे. त्याच्या जन्म मेऊ या खेड्यातला. मेहसाना जिल्ह्यातलं हे गाव. अहमदाबादमधल्या विश्व विद्यालय माध्यमिक शाळेत त्याचं शिक्षण झालं. इंग्रजीमध्ये बी.ए. झाल्यानंतर त्यानं पत्रकारितेचं शिक्षण घेतलं. त्यानंतर कायद्याची पदवी घेतली.

२०१६मघ्ये सौराष्ट्रतल्या उना गावात दलितांवर अत्याचार झाला. त्याविरोधात दलितांना संघटित करण्यासाठी जिग्नेशनं अहमदाबाद ते उना दरम्यान ‘दलित अस्मिता यात्रा’ काढली. १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी २० हजार दलित, पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी यात्रेत मृत गायी न उचलण्याची शपथ घेतली. आणि दलित सबलीकरणाचा अजेंडा मांडला. गुजरातमध्ये ही अशी आंदोलन यात्रा नवी होती. कारण या राज्यात दलित समूहात सामाजिक चळवळी कधी झाल्या नाहीत. महाराष्ट्रात आंबेडकरी चळवळ झाली, दलित पँथरची चळवळ झाली. दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली गायरान जमिनींसाठी आंदोलनं झाली. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नावं द्यावं म्हणून आंदोलन झालं. दलित साहित्याची चळवळ झाली. या चळवळीनं सकस साहित्य दलित समूहातून आलं. अशा प्रबोधनाच्या चळवळी गुजरातमध्ये कधी झाल्या नाहीत.

अशा पार्श्वभूमीवर जिग्नेशनं दलित चळवळ सुरू केली. तिचा परिणाम गुजरातभर दिसला. जिग्नेशचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यानं गुजरातच्या दलितांची चळवळ देशभरातल्या पुरोगामी, दलित चळवळीशी जोडली. तो पुण्या-मुंबईत येत होता. लोकांशी बोलत होता. दिल्लीत जात होता. देशभरातल्या बुद्धिवादी वर्तुळाशी त्याचा संपर्क होता. फुले-आंबेडकरी विचारधारा त्याला माहीत होती. दक्षिणेतल्या पेरीयार यांची विचारधारा त्याला परिचित होती. डावी चळवळ, समाजवादी चळवळ यांच्याशी त्याचा संपर्क होता.

जिग्नेशचं नेतृत्व पुढे येणं हा देशातल्या दलित-डाव्या-समाजवादी-पुरोगामी चळवळीसाठी मोठा आशेचा किरण मानता येईल. गुजरात विधानसभेत तो प्रतिकाराचा चेहरा म्हणून पुढे येईल. देशातही तो नवा पुरोगामी नेता म्हणून उभा राहील असं दिसतंय. तो अद्याप काँग्रेसमध्ये गेलेला नाही. ‘तुम्ही गायीची शेपटी तुमच्याजवळ ठेवा, ती राखा, आम्हाला आमच्या जमिनीत वाटा द्या’ ही मागणी त्यानं गुजराती दलित आंदोलनामध्ये केलीय. उद्या ही मागणी जोर धरू लागली तर गुजरातमध्ये सशक्त दलित आंदोलन उभं राहील. दलितांना देऊ केलेल्या हजारो एकर जमिनी गुजरातमध्ये आहेत. पण त्या केवळ कागदोपत्रीच आहेत. प्रत्यक्ष दलित कुटुंबांना कसण्यासाठी त्या जमिनी दिलेल्या नाहीत. त्यांची लढाई जिग्नेशनं हाती घेतली तर भाजप सरकारला ते खूप जड जाण्याची शक्यता आहे.

जिग्नेशचा जमिनीचा प्रश्न दलित राजकारणाला अस्मितेच्या राजकारणाच्या पिंजऱ्यातून सोडवून व्यापक राजकारणाकडे घेऊन जाईल. त्यामुळे देशभरातल्या दलित राजकारणाला एक नवी दिशा मिळू शकते. जिग्नेशनची भाषा नवी आहे. त्याच्या आंदोलनातली नावं बघा – ‘अझादी कूच’, ‘मार्च फॉर फ्रिडम’. या घोषणेतून, नावातून त्यानं कन्हैयाकुमारचा प्रतिकार, रोहिल वेमुला आत्महत्या, गौरी लंकेश हत्या घटनांशी गुजरातच्या चळवळीला जोडलं. हा चतुर नेतृत्वाचा गुण त्याच्यात दिसतो. एरवी आंदोलन करणारे लोक राजकारणापासून फटकून राहतात. निवडणुकांच्या राजकारणाला तर अस्पृश्य मानतात. जिग्नेशनं ही चूक न करता निवडणूक लढवली. यश मिळवलं. त्यामुळे आता त्याचं नेतृत्व मान्यता पावेल.

हार्दिक पटेल वय कमी असल्यानं निवडणूक लढवू शकला नाही. पण कमी वयात त्यानं दाखवलेली परिपक्वता आश्वासक आहे. पाटीदार बहुसंख्याक समाज आहे. पण हार्दिकची भाषा सर्व समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याची राहिली आहे. त्यानं दलित, ओबीसी यांच्या मागण्यांना विरोध न करता, त्यांच्याशी संवादाची भूमिका घेतली. त्यानं भाजपविरोधी सर्व आंदोलनकर्त्यांची एकी पुढे नेण्यात, विरोधाचा आवाज भाजपविरोधी मनांत रूपांतरीत करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला.

तसा पाटीदार समाजाचा गावात दलितविरोध, ओबीसी विरोध असतो. पण या विसंगतीला हाताळत हार्दिक, जिग्नेश आणि अल्पेश ठाकोर ही युती काँग्रेसच्या मंचावर दिसली. या युतीनं भाजपच्या नाकात दम आणला. या त्रिकुटाच्या युतीमुळेच भाजपच्या पदरात लाजिरवाणा विजय पडला आहे.

अल्पेश ठाकोर (वय ४०) हा क्षत्रिय ओबीसी असलेल्या ठाकोर या समूहातून आलाय. त्यानं क्षत्रिय ठाकोर सेना ही संघटना २०११ मध्ये स्थापन केली. या मंचावरून त्यानं गुजरातचे ओबीसी जमा केले. सुरुवातीला त्यानं दारूमुक्तीसाठी काम केलं. त्यात त्याचं नाव झालं. त्यानंतर त्यानं ओबीसी, एससी, एसटी एकता मंच स्थापन केला. त्या त्या समूह जातीला तिचा आरक्षणाचा वाटा मिळाला पाहिजे, हा या मंचाचा मुख्य अजेंडा होता. ओबीसी आंदोलनात सप्टेंबर २०१५मध्ये अल्पेशला अटक झाली, तेव्हाच त्याच्या नेतृत्वाविषयी लोकांचं कुतूहल जागं झालं होतं.

गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर अल्पेश काँग्रेस पक्षात सामिल जाला. तो रांधणपूर मतदारसंघातून आता आमदार झाला आहे. गुजरातच्या काँग्रेसमधला ओबीसी चेहरा ही त्याची आता ओळख झालीय.

हार्दिक, अल्पेश-जिग्नेश हे तिघेही काँग्रेसच्या बाहेरचे. त्यांची आंदोलनं स्वतंत्र मंचावर उभी राहिली. ते सत्तेविरोधात होते, आहेत. या त्रिकुटाच्या जोरावरच काँग्रेसनं राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली भाजपशी या निवडणुकीत लढत दिली. ‘मोदींना आम्ही घाम फोडला’ हे काँग्रेसवाले उसनं अवसान आणून कितीही सांगत असले तरी भाजपशी खरे दोन हात या त्रिकुटानं केले.

या त्रिकुटाच्या विरोधामुळे भाजपचे या निवडणुकीत किती हाल झाले बघा. भाजपचे पाच कॅबिनेट मंत्री पडले. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत या निवडणुकीत भाजपचं मतदान ११ टक्क्यांनी कमी झालं. राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं खरेदी केलेल्या सर्व आमदारांचा पराभव झाला. ‘काँग्रेसमुक्त’ गुजरात करता करता गुजरातमध्येच काँग्रेस बळकट झाली. मोदी-शहांना हा सर्वांत मोठा इशारा आहे.

गुजरातच्या ग्रामीण भागातल्या १२७ आमदारांपैकी काँग्रेसचे ७१ आमदार झाले, तर भाजपचे फक्त ५६. यावरून काँग्रेस ग्रामीण भागात भाजपपेक्षा वरचढ ठरलीय हे दिसतं. नोटा या पर्यायाला एकंदर १.८ टक्के (५, ५१, ६१५) मतं पडली. आप, बसप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी मतं खाल्ली म्हणून भाजप वाचली. अन्यथा काँग्रेसला या राज्यात बहुमत मिळवून सत्ता स्थापता आली असती. आप, राष्ट्रवादी आणि बसप यांनी मतं खाल्ल्यानं १६ जागा काँग्रेसच्या कमी झाल्या, हे आता जाहीर झालंय. वडनगर हे नरेंद्र मोदी यांचं गाव. या गावात काँग्रेसचा उमेदवार १९,५०० मतांनी विजयी झाला. जिथं चहा विकल्याची जाहिरात करत मोदी पंतप्रधान झाले, त्या गावातला हा पराभव खूपच बोलका ठरावा.

जिग्नशे, अल्पेश हे आंदोलनांचे चेहरे गुजरात विधानसभेत जसे गेले, तसेच आदिवासी समूहातून छोटूभाई वसावा आणि महेशभाई वसावा हे दोन आदिवासी नेते आमदार म्हणून निवडून आलेत. हे दोघे शरद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल युनायटेडचे आमदार आहेत.

छोटुभाई वसावा हे झागडिया मतदारसंघातून निवडून आलेत. गुजरातमधले ते एक महत्त्वाचे आदिवासी नेते आहेत. यापूर्वीही ते आमदार होते. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल विभाग एकत्र करून त्यांचं भिलिस्तान नावाचं स्वतंत्र राज्य असावं ही मागणी अनेक वर्षं ते करत आहेत.

या चारही राज्यांत आदिवासी समाजावर अन्याय होतो, त्यांचा विकास होत नाही, अशी वसावा यांची तक्रार आहे. शरद यादव-नितीशकुमार यांच्यात फाटाफूट झाल्यानंतर शरद गटानं छोटुभाई वसावा यांना जनता दल युनायटेडचं राष्ट्रीय अध्यक्ष केलं आहे. गुजरातमध्ये या गटाचे आता दोन आमदार आहेत.

पाटीदार, ओबीसी, दलित, आदिवासी आंदोलनानं भाजपला आव्हान दिल्यानं या निवडणुकीत भाजपची फजिती झाली. त्यामुळे भाजप सहाव्यांदा सत्तेवर आला असला तरी यापूर्वीच्या विधानसभांपेक्षा या विधानसभेत भाजपचे सर्वांत कमी आमदार असतील. २००२मध्ये भाजपचे १२७ तर काँग्रेसचे ५१ आमदार होते. २००७मध्ये भाजपचे ११७ तर काँग्रेसचे ५९ आमदार होते. २०१२मध्ये भाजपच्या खात्यात ११५ तर काँग्रेसकडे ६१ आमदार होते. सध्या भाजप ९९ आणि काँग्रेस ८० अशी आमदार संख्या असेल. आतापर्यंतचं भाजपचे गुजरात विधानसभेत सर्वांत कमी आमदार केवळ आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधामुळे झाले आहेत.

देशभरच्या आंदोलनांना गुजरातच्या आंदोलनकर्त्यांनी एक महत्त्वाचा धडा दिलाय की, नुसतं आंदोलन उभं करून उपयोग नाही, तर मतपेटीतून सत्तापक्षाला आंदोलनकर्त्यांची ताकद दाखवून द्यावी लागते. देशभरातील आंदोलनकर्ते हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश आणि छोटुभाई यांच्याकडून हा धडा शिकले तर ‘गुजरात क्रांती’ची पुनरावृत्ती देशात इतरत्रही होऊ शकेल.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......