‘बाबरी’चा २५ वा स्मृतिदिन
पडघम - बाबरी पतन @ २५
विनोद शिरसाठ
  • अयोध्येतील बाबरी मशीद
  • Wed , 06 December 2017
  • पडघम बाबरी पतन @ २५ अयोध्या Ayodhya लालकृष्ण अडवाणी Lal Krishna Advani राममंदिर Ram Mandir राम जन्मभूमी Ram Janmabhoomi बाबरी मशीद Babri Masjid रथयात्रा Ratha Yatra

६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडली गेली, त्या घटनेला आज, ६ डिसेंबरला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने...

.............................................................................................................................................

समकालीन भारतीय राजकारणाचे अभ्यासक सुहास पळशीकर यांनी स्वातंत्र्योत्तर साठ वर्षांच्या भारतीय राजकारणाचे विवेचन-विश्लेषण करणारे पुस्तक ‘राजकारणाचा ताळेबंद’ या नावाने लिहिले आहे. त्यात त्यांनी असे भाष्य केले आहे की, ‘भारताची लोकशाही दोन वेळा रूळावरून घसरली. पहिल्यांदा- १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केली तेव्हा, आणि दुसऱ्यांदा- बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हा.’ आणीबाणी उठवली गेली, त्या घटनेला अलीकडेच ४० वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने अगदीच थोडी चर्चा-चिकित्सा झाली. याचे कारण, आणीबाणीविषयी नव्याने सांगण्यासारखे फारसे राहिलेले नाही, यावर अभ्यासकांचे जवळपास एकमत आहे, आणि आणीबाणीचे साक्षीदार असलेले लोक आता वयाने साठीच्या पुढचे आहेत, म्हणजे आजच्या कर्त्या पिढीच्या मनात आणीबाणीविषयी तीव्र स्वरूपाच्या भावना नाहीत. असाच काहीसा प्रकार बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाबाबत झाला आहे. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडली गेली, त्या घटनेला आज, ६ डिसेंबरला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत; पण त्यावरही फार मोठी चर्चा-चिकित्सा झालेली नाही. याचे कारण बाबरी विध्वंसाला जबाबदार असलेली शक्तीच आता केंद्रीय स्तरावर आहे आणि बाबरी विध्वंसाच्या स्मृती मनात खोलवर रुजलेल्या आहेत अशी पिढी आता वयाने ४५ च्या पुढील आहे.

आणीबाणीच्या निर्णयाची जबाबदारी काँग्रेस पक्षावर, तर बाबरी विध्वंसाची जबाबदारी भाजपवर टाकली जाते. परंतु आणीबाणी लादण्यासाठी त्यावेळचे विरोधी पक्षही काहीअंशी तरी जबाबदार होते, अशी मांडणी अनेक अभ्यासक-विश्लेषक करतात. त्याचप्रमाणे बाबरी विध्वंसाला काँग्रेस पक्षही काही प्रमाणात जबाबदार आहे, अशी मांडणीही अनेकांनी केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर, बाबरी मशिदीच्या २५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने त्या घटनेची कारणमीमांसा करण्याचा आणि त्या घटनेच्या परिणामांची बेरीज-वजाबाकी करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. त्यासाठी १९९२ च्या मागची-पुढची मिळून दहा वर्षे प्रामुख्याने विचारात घ्यावी लागतील. म्हणजे १९८६ ते १९९६.

इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस पक्षाने १९८६ ते १९८९ या तीन-चार वर्षांच्या काळात केलेल्या गंभीर चुकांमध्ये बाबरी विध्वंसाची पायाभरणी झाली, असा निष्कर्ष (त्या वेळच्या घटनाक्रमांची साखळी लक्षात घेता) काढावा लागतो. त्यातला सर्वांत अनिष्ट व कमालीचे दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय म्हणजे शाहबानो प्रकरण. सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो या महिलेला पोटगी देण्यात यावी असा दिलेला निकाल, राजीव गांधी सरकारने संसदेत कायदा करून रद्द केला. याचा एक मोठा परिणाम म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या सुधारणांसाठी प्रयत्न करणारांचे पंखच छाटले गेले. आणि दुसरा परिणाम म्हणजे ‘मुस्लिमांचे तुष्टीकरण काँग्रेसकडून किती केले जाते’ हा संदेश केवळ भारतात नाही तर जगभर पोहोचला. त्याच काळात (१९८८ मध्ये) सलमान रश्दी या मूळ भारतीय असलेल्या लेखकाची ‘सॅटनिक व्हर्सेस’ ही कादंबरी आली. आयातुल्ला खोमेनी या इराणी धर्मगुरूने इस्लामचा अवमान करणाऱ्या त्या कादंबरीच्या लेखकाला ठार करण्याचा फतवा काढला. तेव्हा ती कादंबरी छापून भारतात येण्याच्या आतच राजीव गांधी सरकारने तिच्यावर बंदी घातली. शाहबानो प्रकरणामुळे मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचा जो मुद्दा खदखदत होता, त्याला या दुसऱ्या निर्णयाने मोठेच खतपाणी घातले. वस्तुत: ते दोन्ही निर्णय सर्वसामान्य मुस्लिम समाजाचे नाही, तर मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांचे तुष्टीकरण किंवा त्यांच्या भीतीपोटी घेतले गेले होते.

शाहबानोची परतफेड म्हणून राजीव गांधी सरकारने नंतर बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी रामाची पूजा करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे भाजपच्या हातात कोलीत मिळाले, या निर्णयाची आतापर्यंत बरीच चर्चा झालेली आहे. परंतु भाजपने त्यानंतर हिंदुत्वाची जोरदार आघाडी उघडली, त्यासाठीचे समाजमानस तयार होण्यासाठी आणखी एक घटनाक्रम कारणीभूत ठरला. १९८७ ते १९९० या काळात दूरदर्शनवरून दाखवल्या गेलेल्या ‘रामायण’ व ‘महाभारत’ या मालिका! ‘रामायण’ मालिकेचे ११७ भाग आणि ‘महाभारत’ मालिकेचे ९४ भाग दाखवले गेले. प्रत्येक रविवारी सकाळच्या वेळी दाखवल्या गेलेल्या त्या मालिकांचे साक्षीदार जे कोणी आहेत, त्यांनाच तो प्रभाव नेमका किती व कसा होता, हे लक्षात येईल. त्या वेळी देशात केवळ दूरदर्शन ही एकमेव दूरचित्रवाहिनी होती, देशभरातील कोट्यवधी लोक सकाळच्या वेळी त्या मालिका बघण्यात दंग होत असत, रस्ते ओस पडलेले असत. त्या मालिकांची चर्चा उर्वरित सहा दिवस या ना त्या स्वरूपात होत असे. भारताचा प्राचीन वारसा व संस्कृती नव्या पिढीला कळण्यासाठी या मालिकांचा फायदा झाला हे कोणीच नाकारणार नाहीत, पण हिंदुत्व विचारांना सुपीक भूमी त्यामुळेच तयार झाली, हेही तेवढेच खरे.

अशा या (हिंदू व मुस्लिम) मूलतत्त्ववादाला खतपाणी घालण्याच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक स्तरावरही खूप काही घडत होते. त्यात भर म्हणजे बोफोर्स प्रकरणामुळे राजीव गांधी सरकार बदनाम झाले होते. आणि व्ही.पी.सिंग यांनी काँग्रेसबाहेर पडून तिसऱ्या आघाडीची मोट बांधली होती, १९८९च्या निवडणुकीनंतर भाजपचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन केंद्रात सरकार बनवले होते. नंतर व्ही.पी.सिंग यांनी जनाधार वाढवण्यासाठी मंडल आयोगाचे अस्त्र बाहेर काढले आणि अयोध्येत कारसेवा करण्यासाठी रथयात्रा काढलेल्या लालकृष्ण अडवाणींना रोखले, तेव्हा भाजपने त्या सरकारचा पाठिंबाच काढून घेतला. त्यानंतर राजीव गांधींची हत्या झाली, त्यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष अल्पमताचे सरकार बनवू शकला. परंतु हिंदुत्वाचा उधळलेला वारू त्या सरकारला रोखता आला नाही. व्ही.पी. व चंद्रशेखर यांच्या अल्पायुषी राजवटी आणि नरसिंहरावांच्या सरकारसमोर आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्याचे आव्हान, असा १९८९ ते १९९२ या तीन वर्षांचा कालखंड होता. याच कालखंडात राम मंदिराचे आंदोलन लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप व संघ परिवाराने चेतवले आणि त्याची परिणती बाबरी विध्वंसात झाली. त्यानंतर भाजप अधिक बदनाम झाला, अनेक प्रकारचे तत्कालीन स्वरूपाचे नुकसान त्यांच्या वाट्याला आले. पण अंतिमत: काँग्रेसला पर्याय ठरू शकेल, अशी दुसरी मोठी शक्ती म्हणून उदयास आला. म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ हा असा दिवस होता, ज्या दिवशी काँग्रेसचा जनाधार कमी होऊन संकोच होत जाणे आणि भाजपचा विस्तार व प्रभाव वाढत जाणे, या दोन्ही प्रक्रिया अधिक गतीने सुरू झाल्या.

२५ वर्षांनंतरची स्थिती काय आहे? त्यावेळी अडवाणींच्या रथयात्रेचे संपूर्ण नियोजन करण्यात आघाडीवर असलेले तरुण नेते आता देशाचे पंतप्रधान आहेत. काँग्रेसची अवस्था ‘गर्भगळित’ म्हणावी अशी आहे, अन्य राजकीय पक्ष आपापल्या ठिकाणी निस्तेज अवस्थेत आहेत. आता मुद्दा एवढाच आहे की, ही अशी स्थिती आणखी किती काळ राहणार आहे? इतिहासाचे चक्र लक्षात घेतले तर असे दिसते की, मोठी ताकद घेऊन सत्तेवर आलेल्यांनी समतोल न साधता कुठेतरी झुकते माप दिले तर त्यांचीही घसरण वेगाने होत असते. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनाही तसा अनुभव घ्यावाच लागणार?

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4296

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Thu , 07 December 2017

विनोद शिरसाठ, सुहास पळशीकरांच्या मते भारतीय लोकशाही बाबरी पडल्यावर रुळावरून घसरली. आता बाबरी नावाची कोणतीही मशीद तिथे नव्हती. जे होतं ते जुनं राममंदिर होतं. अस्तित्वात नसलेली बाबरी मशीद पाडल्याने भारताची लोकशाही रुळांवरून घसरते. आणि काश्मिरी हिंदूंना नेसत्या कपड्यांवर रातोरात हाकलून दिलं जातं तेव्हा भारतीय लोकशाहीवर साधा ओरखडाही उमटंत नाही. ही सामान्य हिंदूची व्यथा आहे. लवकरात लवकर तुमच्या ध्यानी येईल अशी आशा आहे. असो. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......