भारतीय हॅवमोर आईस्क्रीम कोरियन लोट्टे कन्फेक्शनरीच्या घशात
पडघम - अर्थकारण
मंदार पूरकर
  • हॅवमोर आईस्क्रीम आणि लोट्टे कन्फेक्शनरी
  • Mon , 04 December 2017
  • पडघम अर्थकारण हॅवमोर आईस्क्रीम Havmor Ice Cream लोट्टे कन्फेक्शनरी Lotte Confectionery

दक्षिण कोरियाच्या लोट्टे कन्फेक्शनरीनं अहमदाबदाची हॅवमोर आईस्क्रीम ही कंपनी तब्बल १०२० कोटी रुपये मोजून विकत घेतली आहे. हॅवमोरची वार्षिक उलाढाल साधारणत: ४५० कोटी रुपयांची आहे. वार्षिक उलाढालीच्या जवळपास अडीच पट मूल्यांकनाला हा व्यवहार झाला. लोट्टे ही बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनी असून दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्ये तिचं मुख्यालय आहे. लोट्टे कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, फूड प्रॉडक्टस, हॉटेल व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील ही आघाडीची कंपनी आहे.

गेल्या पाच वर्षांत भारतातील आईस्क्रीमच्या विक्रीत दर वर्षी १३ टक्क्यांची वाढ झाल्याचं मिन्टेल्सच्या ‘आईस्क्रीम जागतिक वार्षिक आढावा २०१७’मध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. भारतात आईस्क्रीमचा खप २०१६ साली ३३४.४ दशलक्ष लिटर्स इतका होता. त्यात वाढ होऊन तो २०२१ साली ६५७.२ दशलक्ष लिटर्सवर जाऊन पोहचेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यावेळेस देशातील आईस्क्रीमची बाजारपेठेत १.६ बिलियन डॉलर्सची असेल. यंदाच्या वर्षात म्हणजेच २०१७ मध्ये भारतातील आईस्क्रीमची बाजारपेठ युनायटेड किंगडमला मागे टाकेल आणि खपाच्या बाबतीत जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यंदा देशात आईस्क्रीमची विक्री ३८१.८8 दशलक्ष लिटर्सची होईल. लोट्टेनं हॅवमोर खरेदीच्या निर्णयामागे ही बोलकी आकडेवारी आहे.

फूड प्रॉडक्टसमध्ये जागतिक स्तरावर या कंपनीनं आपला ठसा उमटवला आहे. भारतात चोको पाय या लोट्टेच्या उत्पादनाचा केक कन्फेक्शनरी बाजारपेठेतील हिस्सा ९० टक्के इतका प्रचंड आहे. लोट्टेचं लक्ष आता आईस्क्रीमच्या बाजारपेठेवर असल्यानेच हॅवमोर आईस्क्रीम कंपनीवर ताबा मिळवला आहे. हॅवमोर हा ७३ वर्षं जुना प्रस्थापित ब्रँड आहे आणि स्वाभाविकपणे त्याचा स्वत:चा निष्ठावान ग्राहकवर्ग आहे. लोट्टेला त्यामुळे आईस्क्रीमच्या बाजारपेठेत आपलं बस्तान बसवणं निश्चितपणे सोपं जाणार आहे. तसंच देशात सर्वाधिक आईस्क्रीमचा खप असलेल्या गुजरातच्या बाजारपेठेत हॅवमोरचं स्थान बळकट आहे.

हॅवमोरच्या दोन कारखान्यांपैकी एक गुजरात आणि दुसरा उत्तर भारतात आहे. दिवसाला दोन लाख लिटर आईस्क्रीमचं उत्पादन करण्याच्या क्षमतेचे हे कारखाने लोट्टेला मिळणार आहेत.  हॅवमोरनं उत्तर भारतातील बाजारपेठेत यशस्वीपणे पदार्पण केलं आहे. आजमितीला देशातील १४ राज्यातील ४०,००० विक्रेत्यांकडे हॅवमोरचं आईस्क्रीम उपलब्ध आहे. हॅवमोरचे १६० फ्लेवर्स बाजारपेठेत उपलब्ध आहेत. उत्पादनातील वैविध्य आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोग हे हॅवमोरचं बलस्थान आहे.

गेल्या काही वर्षांत बास्किन रॉबिन्स, लंडन डेअरी, हिंदुस्थान युनीलिव्हरचं मॅगनम, नेस्लेचं मोवेनपिक, तसंच हॅगन डॅझ यासारख्या जागतिक स्तरावरील आईस्क्रीमच्या ब्रँडन्सनी भारतात प्रवेश केला आहे. अर्थात हे सगळे ब्रँड प्रिमियम श्रेणीतील आहेत. तसंच इटालियन जेलाटो हा आईस्क्रीमचा नवा प्रकारही आता बाजारपेठेत स्थिरावला आहे. प्लेव्हर्ड डेझर्ट या नवीन प्रकारालाही ग्राहकांची पसंती लाभली आहे. भारतीय ग्राहकांची वाढती क्रयशक्ती आणि विस्तारणारी बाजारपेठ यामुळेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपलं लक्ष भारतावर केंद्रित केलं आहे.

देशातील आईस्क्रीमच्या बाजारपेठेत अमुल, मदर डेअरी, कॉलिटी वॉल्स आणि वाडीलाल यांचं वर्चस्व आहे आणि ते सर्व राज्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. हिंदुस्थान लिव्हरनं गेल्या तीन दशकांत कॅडबरीचा डोलॉप्स हा ब्रँड, तसंच घई आणि लांबा कुटुंबियांच्या मालकीची कॉलिटी आणि मिल्कफूड या आईस्क्रीम कंपन्या ताब्यात घेतल्या.

अमुलनं अल्पावधीतच आईस्क्रीमच्या बाजारपेठेत आघाडीचं स्थान प्राप्त केलं. अमुलनं देशातील आईस्क्रीमच्या बाजारपेठेत १७ टक्के हिस्सा काबिज केला आहे. आईस्क्रीमसाठी लागणाऱ्या दूध संकलनावर असलेली पकड आणि त्यामुळेच अत्यंत वाजवी किमतीत आईस्क्रीम विक्री, तसंच देशाच्या कानाकोपऱ्यात असलेलं वितरणाचं जाळं हे अमुलचं बलस्थान आहे.

वाडीलालची मालकी असलेल्या गांधी कुटुंबातील वादामुळे ही कंपनी मध्यंतरीच्या काळात अडचणीत सापडली होती, पण नंतर ते त्यातून सावरले. पण आता परत एकदा गांधी कुटुंबात वादाला तोंड फुटलं आहे. वाडीलालनं आधी कॉलिटी वॉल्स आणि नंतर अमुलच्यासारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यांच्या समोर टिकाव धरला, हे लक्षात घेण्याजोगं आहे. क्रिम बेलनंही अत्यंत कमी काळात बाजारपेठेत मुसंडी मारली आहे.

याव्यतिरिक्त प्रत्येक राज्यात स्थानिक पातळीवरील लोकल ब्रँड लोकप्रिय आहेत. दिल्लीत निरुलाज, तमिळनाडूत अरुण, मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये टॉप इन टाऊन, महाराष्ट्रात दिनशॉ आणि कावरे, मुंबईत नॅचरल या सारख्या आईसक्रिम उत्पादकांनी बाजारपेठेत आपलं स्थान टिकवून ठेवलं आहे.

.............................................................................................................................................

निवडक नरहर कुरुंदकर : खंड तीन (ग्रंथवेध) – संपादन – विनोद शिरसाठ, देशमुख आणि कंपनी, पुणे, पाने – ३२०, मूल्य – ३२५ रुपये. या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4291

.............................................................................................................................................

आईस्क्रीम निर्मितीच्या क्षेत्रात तग धरणं हे अत्यंत आव्हानात्मक असतं. एकीकडे राष्ट्रीय स्तरावर बलाढ्य कंपन्यांची स्पर्धा आणि दुसरीकडे स्थानिक आईस्क्रीम ब्रँडशी असलेलं ग्राहकांचं भावनिक नातं, अशा दुहेरी स्पर्धेला तोंड देण्याची क्षमता असावी लागते. आईस्क्रीमच्या वाहतूक आणि वितरणासाठी रेफ्रिजेरेटेड वाहनं आणि कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था उभी करणं, यासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळेच तशी गुंतवणूक करण्याची ताकद असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याच भविष्यात या स्पर्धेत टिकाव धरू शकतील. या वास्तवाचं भान राखत हॅवमोरच्या व्यवस्थापनानं हा निर्णय घेतला असावा. हॅवमोरची रेस्टॉरंटची श्रृखंला (चेन) आहे. त्यावर ते आता लक्ष केंद्रित करतील.

.............................................................................................................................................

लेखक मंदार पूरकर ‘एबीपी माझा’मध्ये सहायक निर्माता आहेत.

mandarpurkarnew@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......