काँग्रेसकडून अपेक्षा ठेवणाऱ्यांची संख्या वाढतेय, मात्र सत्तेत भाजपच येईल
पडघम - गुजरात निवडणूक २०१७
किशोर रक्ताटे
  • गुजरात निवडणूक २०१७
  • Wed , 29 November 2017
  • पडघम गुजरात निवडणूक २०१७ Gujarat Elections 2017 नरेंद्र मोदी Narendra Modi राहुल गांधी Rahul Gandhi भाजप BJP काँग्रेस Congress

गुजरात विधानसभा निवडणूक सर्व बाजूंनी राष्ट्रीय आस्थेचा विषय बनली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांचं या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं आहे. गुजरातमध्ये नेमकी कुणाची सरशी होणार, का होणार, सध्याचं गुजरातमधील वातावरण कुणाला अनुकूल आहे, का आहे, अशा विविध प्रश्नांविषयी गुजरातमधील सर्वसामान्य जनतेपासून अभ्यासकांपर्यंत अनेकांशी प्रत्यक्ष बोलून निरीक्षणं मांडणारी ही खास लेखमालिका... फक्त ‘अक्षरनामा’वर.

..............................................................................................................................................

सरदार पटेलांच्या भुमीतून निघून आम्ही अहमदाबाद पोहचलो. गुजरातची राजधानी गांधीनगर असली तरी अहमदाबादला गुजरातच्या सर्वांगीण प्रवासात महत्त्वाचं स्थान राहिलेलं आहे. गेल्या २० वर्षांत हे शहर सर्वार्थानं बदललं आहे. मोदींच्या राजवटीतील विकासाच्या सर्व बाजू या शहरात पाहायला मिळतात. विकासाची उंची अन विकासाची दरी या दोन्हींचं एकाच वेळी दर्शन या शहरात होतं. गुजरातमधील हे जुन्या शहरांपैकी औद्योगिक विस्तार झालेलं शहर आहे. देशाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा या दोन्ही नेत्यांनी या शहराचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. अशा या महत्त्वाच्या शहरात पोहचल्यावर काँग्रेस अन भाजप दोन्ही तुल्यबळ स्पर्धक आहेत असं लक्षात येतं. कारण शहरात प्रवेश करतानाच शहराच्या दोन्ही बाजूनं भाजप व काँग्रेसची पोस्टर्स मोठ्या प्रमाणात दिसतात.  

मुळात शहर मोठं असलं की, त्यात विविध प्रकारच्या गोष्टींचा समावेश असतोच! तसाच तो अहमदाबाद शहरात आहे. गुजरातच्या विकासाचा गाभा भौतिक विकास आहे. त्यात रस्त्यांच्या विकासाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पण रस्ते म्हणजे विकास नाही, असं आत्ता गुजरातच्या जनतेला मोठ्या प्रमाणात वाटायला लागलं आहे... कारण त्या त्या रस्त्यांनी जाणारा-येणारा प्रत्येक जण किमान समाधानी असायला हवा. तसं दिसतं का? व्यापक अर्थानं आणि आमच्या मर्यादित अनुभवाच्या बाजूनं पाहता त्याचं उत्तर नाही असंच येतं. इथली सामान्य माणसं जितकी गरीब आहेत, तितकेच इथले श्रीमंत म्हणजे ज्यांची नावं आत्ताच्या अर्थ-राजकारणात अग्रस्थानी आहेत. असा सामाजिक आर्थिक दरीचा भाग आपल्याला दिसतो. त्यातच ही दरी भौतिक विकासाच्या भूमिकेतदेखील दिसते. कारण सगळ्याच भागातील रस्ते अप्रितम दर्जाचे नाहीत. त्यातले भेदभाव सरकारच्या हेतूतील आहेत, असं म्हणता येणार नाही. पण विकासाची दरी लोकभावनेतून व्यक्त होत राहते, तिच्याकडे दुर्लक्ष होऊ शकत नाही.  

अहमदाबाद शहरात दलित–मुस्लिमांची तुल्यबळ संख्या दखलपात्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या संदर्भातील विकासाच्या चर्चेला स्वाभाविकपणे महत्त्व द्यावं लागतं. त्यातच औद्योगिक विकासात इतिहासकालीन झंझावात असलेलं राज्य सर्व बाजूंनी समजून घेण्याला वेगळं महत्त्व आहे. व्यापार- उद्यीमाचं शहर असल्यानं कामगारापासून मध्यमवर्गीयापर्यंतची घरं-दार त्या त्या परिस्थितीचं दर्शन घडवत राहतात. या शहराला प्रगतीच्या दिशेनं जात असलेलं शहर म्हणता येईल, असंच त्याचं एकंदर बाह्य स्वरूप आहे. पण या घडीला प्रगत म्हणण्यात प्रचंड अडथळे आहेत, कारण इथला विकास सर्वसमावेशक नाही. किमान तसं मानायला तिथले लोक तरी तयार नाहीत. याबाबतचा सगळाच दोष सरकारच्या भूमिकेत आहे असंही नाही. सर्वसमावेशक विकासात सरकार मुख्य सहभागी असतंच; मात्र काही सामाजिक तथ्थं अशी असतात की, जी पूर्णपणे दुरुस्त व्हायला मोठा काळ जावा लागतो. म्हणून अहमदाबाद शहर सर्वार्थानं विकसित व्हायला अजून काळ जाऊ द्यावा लागेल. अहमदाबाद शहराचा भोवताल रिंग रोडमुळे उत्तम दिसतो. पण अंतर्गत शहर मुंबईसारखं बकालदेखील आहे. हो, मात्र याच शहरात अशा काही ऎतिहासिक गोष्टी आहेत, ज्या सरकारच्या मदतीशिवाय प्रगती पथावर आहेत. त्या राष्ट्रीय आकर्षणाच्या आहेत. (उदाहरणार्थ पर्यावरण,  शिक्षण आणि इतर महत्त्वाच्या वंचित विषयासाठी काम करणारी ‘सीईई’ संस्था... अशा संस्थाविषयी स्वतंत्र लेख लिहिणार आहे)

अशा बहुविध आकारमानाच्या शहरात आम्ही गुजरातची निवडणूक पाहतो आहोत. गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी ज्या मतदारसंघात नेतृत्व केलं, त्या भागात आम्ही नाष्ट्याच्या निमित्तानं एका भव्य मॉलमध्ये पोहचलो. आमचा नाष्टा उरकण्याच्या बेतावर असताना सदर दुकानाचे मालक तिथं आले. त्यांचं नाव धर्मेश पटेल. त्यांना एक पत्ता विचारण्याच्या आतच त्यांनी आमची चौकशी सुरू केली. आमचं सांगून झाल्यावर काही विचारायच्या ते आत सुरू झाले- “इस बार परिवर्तन होनेवाला है! हम लोग थक गये है! २२ साल हो गये! सबसे बडी बात तो ये है की, हमने आज तक बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार काँग्रेस! काँग्रेस को एक मोका देके देखना चाहिये. और इन्होने (बीजेपी) हमे काफ़ी दु:ख दिया है. हमारे कमाई के पैसे बॅंक में डाले और तीन महिने निकल नही पाये. ये क्या बात हुई?  और मैं जो बोल रहा हुँ इसका मतलब ऎसा नहीं की हमारा धंदा प्रॉब्लेम में आया. दु:ख तो हमारा ये है की, हमारे मोदीजी बोले थोडे दिन तकलीप ले लो. क्यु भाई? हम क्यु ले? और क्या हुवा? क्या आया हाथ मैं? कुछ भी नहीं. नोटबंदी का फ़ायदा तो केवल बीजेपी को हुवा. आम आदमी को नही. पैसे हमारे और हम ही चोर. जब ये नोटबंदी हुई ना, तब हम बहुत परेशान थे. हमारे पास बॅंक में पैसे थे. और हमारे पिताजी बिमार थे. पिताजी को अस्पताल में ले गये. उस टाईम हमे जो तकपीफ़ हुई ना कभी नहीं भुलेंगे. और इसलिए बीजेपी को वोट नही देंगे.”

वडिलांच्या आजारपणाच्या संदर्भात बोलताना तो प्रचंड भावनिक झालेला होता. त्याचा पहिला रोष वैयक्तिक स्वरूपाचा होता. पण पुढच्या भागात मात्र त्यानं काही सार्वजनिक सत्यंदेखील सांगितली. ती अशी की, व्यापारी समाजाची भावना फार व्यवहारी असते. आमचा विश्वास मिळावायला वेळ लागतो आणि तो तुटल्यावर सहज परत येऊ शकत नाही. त्यातच अमित शहांवर आमची नाराजी जास्त आहे असं त्याचं म्हणणं होतं. शहांबाबत बोलताना त्याने अनेक जुने किस्सेही ऎकवले. “भाजपच्या राजवटीत अमित शहांच्या मुलाला इतका नफा मिळतो आणि आम्ही कष्ट करणारे व्यापारी आयुष्यभरासाठी हद्दपार होतो, हे आम्हाला अधिक खटकलेले आहे. त्याची शेवटची नोंद अशी होती की, यावेळी पाटीदार समाज काँग्रेससोबत आहे. आम्हाला हार्दिक पटेलच्या रूपाने हक्काचा नेता मिळाला आहे. तो आरक्षण मागतो, ते मिळो ना मिळो आमच्या समाजाचा राजकारणातील दबदबा कमी होत चालला होता. तो वाढला आहे. त्यामुळे आम्ही खुश आहोत. आम्ही हार्दिक सोबत आरक्षणासाठी नाही आमच्या स्वाभिमानासाठी आहोत. आज हार्दिकमुळेच भाजपने आमच्या समाजातील जास्त उमेदवार विधानसभेच्या निवडणुकीला दिले आहेत.”

या छोट्या व्यापार्‍याच्या या मांडणीमुळे राहुल गांधी जे नोटाबंदीवर बोलत आहेत आणि हार्दिक पटेलसोबत गुजरातमध्ये लढत आहेत त्यात काही प्रमाणारा का होईना तथ्य आहे असं दिसतं.

या प्रवासात दलितांसाठी काम करणार्‍या सेंटर फॉर सोशल जस्टीस या संस्थेला भेट दिली. तिथं वाल्मिकी समाजासाठी संशोधपर काम करणारे पुरुषोत्तम वाघेला हे कार्यकर्ते भेटले. त्यांच्याशी गुजरात आणि दलित समाज अशी चर्चा सुरू झाली. एका व्यापार्‍याच्या भाजपवरील रोषानंतर एका सामान्य पण अभ्यासू कार्यकर्त्याला आम्ही भेटत होतो. ‘काय होईल यावेळी गुजरातमध्ये?’ यावर तो म्हणाला, ‘माहीत नाही.’ काय व्हायला हवे? तर तो म्हणाला अर्थातच ‘काँग्रेस.’ का? असं विचारल्यावर तो म्हणाला, “मुळात गुजरातमध्ये अस्पृश्यता मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातच गुजरातमध्ये दलितांची संख्या केवळ सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. ती विखुरलेली आहे. आमची संख्या राजकीयदृष्ट्या परिणामकारक नाही. त्याचा परिणाम आमच्यासाठी असलेल्या योजनांवर होतो. आम्हाला सामाजिक -राजकीयदृष्ट्या गंभीरपणे घेतलं जात नाही.  त्यामुळे उनाची घटना असो किंवा कोणताही अत्याचार असो, आमच्याकडे सहज दुर्लक्ष होतं. मी गेली ३५ वर्षं दलित वस्तीत काम करतो. काँग्रेसची राजवट मी अनुभवली. काँग्रेस फार थोर आहे असं नाही, पण भाजपच्या काळात आमच्याकडे जितकं दुर्लक्ष झालं आहे, तितकं काँग्रेसने केलं नव्हतं. काँग्रेसच्या विचारात दलितांचं हित आहे. अगदीच हित नाही साधलं तर अन्याय झाल्यावर तो आवाज ऎकला तरी असता. इथं आमचा आवाज ऎकण्यातच अडचणी येतात. भाजपच्या भूमिकेत आम्हाला अग्रक्रम नाही. भाजपचे लोक आमच्या समाजाच्या लोकांना रक्षाबंधनाला राखी बांधायला येतात, पण एरवी मात्र त्यांना आमची आठवण येत नाही. आमचे गुजरात ‘व्हायब्रंट गुजरात’ म्हणून प्रसिद्ध झालं आहे, पण त्यातही दलितांना स्थान मिळालेलं नाही.”

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत किंवा आगामी निवडणुकीत दलित समाजाची भूमिका काय असेल, विचारले असता ते म्हणाले, “मी काँग्रेसला मतदान करा असं सगळ्या दलित वस्तीत जाऊन सांगत आहे. यावेळी सामाजिक काम करणार्‍या आणि दलित वंचितांच्या संघटना काँग्रेस सोबत आहेत. त्यातच राहुल गांधींनी आमच्या समाजासाठी काम करणारे मार्टीन मकवाना यांची नुकतीच भेट घेतली. त्यामुळे सगळ्याच बाजूंनी आम्ही काँग्रेसचा विचार करत आहोत, आशा ठेवून आहोत. यावेळी आमच्या भाजप विरोधाला संघटित स्वरूप आलेले आहे. त्याच कारण असं, आम्ही बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीच्या निमित्तानं १२५ फुटांचा राष्ट्रध्वज बनवला होता. तो झेंडा आम्ही गुजरातचे सध्याचे मुख्यमंत्री विजय रुपवानी यांना देण्यासाठी बनवला होता. त्यांनी तो स्वीकारला नाही. ‘एवढा मोठा झेंडा ठेवायचा कुठे?’ असं जुजबी वाटावं असं जागेचं कारण देत त्यांनी तो परत न्यायला भाग पाडलं. कारण त्यांच्या मनात आमच्याविषयी आस्था नाही. अस्पृश्यांचा झेंडा म्हणून त्यांनी नाकारला असं आमचं मत बनलं आहे. तो झॆंडा आम्ही राहुल गांधींना दिला. त्यांनी तो आनंदानं स्वीकारला. अशा परिस्थितीत आमचा अजेंडा ज्या पक्षाला मान्य आहे, त्या पक्षासोबत आम्ही जाणार आहोत. त्यातच उनाच्या घटनेनंतर जिग्नेश मेवानी हा आंबेडकरी चळवळीला मिळालेला नवा आशावाद आहे. मात्र त्यालाही अजून खूप मर्यादा आहेत. आमच्या दलित समाजात अंतर्गत जाती आहेत. त्या सगळ्या जाती लगेचच जिग्नेशला स्वीकारतील असं वाटत नाही. पण समाजानं स्वीकारावं असं मनापासून वाटतं. किमान काँग्रेसचा पर्याय म्हणून तरी समाज म्हणून आम्ही एकत्र आलो आहोत. आमच्या दीर्घकालीन हितासाठी आमची सामाजिक राजकीय दखल घेतली जायला हवी असं मला वाटतं. गेल्या अनेक वर्षांत आम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी भांडावं लागलं आहे. प्रतिकात्मक पद्धतीनं आम्ही खूप आंदोलनं केली आहेत. लोकशाहीवर आमचा विश्वास आहे. आम्हाला लोकशाही न्याय मिळवून देईल असं वाटतं.”

शेवटी ते म्हणाले, “मी वाल्मिकी समाजाचा आहे. आमच्या समाजाच्या वस्तीत जायला सगळ्याच पक्षाचे लोक टाळतात. दारू पाठवता,. सगळं काही पाठवतात पण वस्तीत येत नाहीत. राहुल गांधींकडून आम्ही खूप अपेक्षा ठेवून आहोत. आमचा आजही लढा अस्पृश्यतेचा आहे. भाजपकडून न्याय मिळाला नाही म्हणून आम्ही आत्ता काँग्रेसकडे अपेक्षा ठेवून आहोत. काँग्रेसनं सत्तेत यावं, हे जेवढं महत्त्वाचं वाटतं, तेवढंच महत्त्वाचं हेही आहे की, समाजानं आमच्या वस्तीत यावं. आम्हाला आपलंसं करावं. आमच्या सोबत आलात किंवा आपण सगळे सोबत आहोत हा आशावाद बळावला गेला तरी खूप मोठं यश मिळालं असं वाटेल. चिरंतन विकासाची दरी काय असते याचं दर्शन म्हणजे वाघेला बंधूंचं म्हणणं.... यात गुजरात मागे आहे असं समाधान बाळगून अखिल भारतीय वास्तव नाकारता येत नाही. अंधार सगळीकडे आहे, आता तो गुजरातच्या निमित्ताने दिसतोय.”   

अहमदाबाद शहरात एकाच दिवशी दोन भिन्न समूहांच्या भावनांचं प्रातिनिधिक पण मुद्देसूद म्हणणं ऎकल्यानंतर आम्ही सामान्य माणसाच्या भावना समजून घेऊयात म्हणून संवाद सुरू केला. त्या एकुण संवादाचे स्वरूप समिश्र होतं. असंख्य लोकांशी बोलत होतो. त्यात महिला, रिक्षावाले, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय, सरकारी सेवक असे विविध समूहांतील आणि वयोगटातील लोक होते. या सर्वांच्या चर्चेत आम्हाला जे कळलं किंवा अर्थ काढता आला तो असा, काँग्रेस पक्ष यावेळी जो लढा देतोय, त्यात काहीतरी दम आहे. त्यात मुद्दे आहेत. राहुल गांधींनी निवडणुकीला दुहेरी स्पर्धेचं आणि चर्चेचं स्वरूप दिलं आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून अपेक्षा ठेवणारांची संख्या वाढत आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

मात्र यातील बहुतांश लोकांच्या मनात सत्तेत भाजप येईल असाच अंदाज आहे. कारण त्यांना काँग्रेसकडील आशावाद सत्तेपर्यंत जाऊ शकेल असं वाटत नाही. मात्र सत्ता बदल व्हायला हवा असं म्हणणारा वर्ग लोकशाहीच्या दृष्टीनं सत्ता परिवर्तनाचं महत्त्व अधोरेखित करत राहतो. काहींना लोकशाहीचं हित आणि सत्ता परिवर्तन असा अर्थ लावता येत नाही, मात्र तरीही सत्ता बदलात आपलं परिवर्तन होईल किंवा सत्ता बदल हाच आपला आशावाद असू शकेल असं काहीजण मानून आहेत. सत्ता परिवर्तनात आपलं भलं  होईल असं माणणारे खास करून एकतर एकदम गरीब आहेत किंवा वर्ग तीन अन् वर्ग चारचे सरकारी सेवक आहेत. गुजरात विकासाच्या मॉडेलमध्ये ज्यांना अग्रक्रमात स्थान मिळालेलं नाही, अशांच्या आशा सत्तेच्या वर्तुळात आपला किती आवाज उठवू शकतील, हे येणारा काळच ठरवेल.

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......