ज्यांना काँग्रेसकडून आशा आहे, ते काँग्रेससाठी काही करत नाहीत
पडघम - गुजरात निवडणूक २०१७
किशोर रक्ताटे
  • गुजरात निवडणूक २०१७
  • Tue , 28 November 2017
  • पडघम गुजरात निवडणूक २०१७ Gujarat Elections 2017 नरेंद्र मोदी Narendra Modi राहुल गांधी Rahul Gandhi भाजप BJP काँग्रेस Congress

गुजरात विधानसभा निवडणूक सर्व बाजूंनी राष्ट्रीय आस्थेचा विषय बनली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांचं या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं आहे. गुजरातमध्ये नेमकी कुणाची सरशी होणार, का होणार, सध्याचं गुजरातमधील वातावरण कुणाला अनुकूल आहे, का आहे, अशा विविध प्रश्नांविषयी गुजरातमधील सर्वसामान्य जनतेपासून अभ्यासकांपर्यंत अनेकांशी प्रत्यक्ष बोलून निरीक्षणं मांडणारी ही खास लेखमालिका... फक्त ‘अक्षरनामा’वर.

..............................................................................................................................................

भरुचमधील काँग्रेसचा आशावाद अनुभवल्यानंतर आम्ही बडोद्याच्या दिशेनं निघालो. या प्रवासात गुजरात मॉडेलमधील उद्योगधंद्यांचं दर्शन होत राहतं. मध्यमवर्गीयांना आवडेल असं हॉटेल आम्ही या वेळी नाष्ट्यासाठी निवडलं. तिथं चांगली गर्दी होती. गर्दीत निवडणुकीची चर्चा आहे का याचा कानोसा घेतला, पण बहुतांश लोक आपापल्या व्यवसाय किंवा अगदीच कौटुंबिक विषयावर बोलत होते. तिथं काम करणारे कामगार आपापल्या कामात व व्यापात व्यस्त असताना आम्ही निवडणुकीविषयी त्यांना विचारलं. त्यामध्ये बहुतांश कामगार बाहेरच्या राज्यातील असल्यानं त्यांना गुजरात निवडणुकीत फारसा रस नव्हता, फारसं काही माहीतही नव्हतं. आपल्याकडे राजकारणाबद्दल जशा गावगप्प्पा असतात, तशा तिथं अगदी निवांत क्षणीसुद्धा त्याविषयीच्या चर्चेला प्राध्यान्य नव्हतं.

ज्यांच्याशी आम्ही अगदीच आग्रहानं चर्चा घडवू पाहत होतो, त्यांचा पहिला सर्वसधारण ठोकताळा मोदीच सत्तेवर येतील असा होता. मग शेवटी निघताना, बील देताना हॉटेलच्या मालकाला चुचकारलं. त्याची जीएसटीबाबत नाराजी होती. मात्र त्यापलीकडे त्यानं आपण भाजपच्या गोटातला असल्याचं मान्य करून जीएसटी केंद्र सरकारचा विषय असल्यानं त्याचा गुजरातशी काय सबंध, असा आम्हालाच प्रतिप्रश्न करून जीएसटीचं राजकीय महत्त्व संपल्याचं सांगून टाकलं. गंमत म्हणजे तो म्हणाला, “समजा इथं काँग्रेस सत्तेत आली तर काय जीएसटीचा कायदा थोडी रद्द होणार आहे?” त्याच्या म्हणण्यावरून जीएसटी हा गुजरातच्या निवडणुकीतला फार महत्त्वाचा मुद्दा नाही असं जाणवलं. राहुल गांधी याच विषयावर अजूनही बोलत आहेत, हे मात्र लक्षात घेतलं पाहिजे.

आमचा पुढचा मुक्काम होता बडोद्यात. तिथं सेंटर फॉर कल्चर ॲण्ड डेव्हल्पमेंट या संस्थेत पोहचलो. जयेश शहा हे नावाजलेले अभ्यासक तिथं भेटले. सध्या ते गुजरातची निवडणूक जवळून पाहत आहेत. त्यांचा या निवडणुकीत प्रत्यक्ष सहभागदेखील आहे. म्हणून त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. त्यांनी काँग्रेसनं यावेळी मोठी संधी गमावली अशीच एकंदर मांडणी केली. त्यांना भाजप १२५ जागा सहज जिंकेल असं वाटतं. मोदींच्या सभा निवडणुकीचा आत्ताचा रंग बदलून टाकतील असंही त्यांचं म्हणणं होतं. गुजरात मॉडेलबाबत ते भरभरून बोलले. रस्ते, वीज उद्योग या क्षेत्रांचा विकास गुजरातच्या लोकांच्या मनावर राज्य करत आहे, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. त्यातच अमित शहासारखे युपीचं नियोजन यशस्वी केलेले स्वतःच्या भूमीत जोर लावून आहेत. अमित शहांना गुजरातच्या सामाजिक, भौगिलिक आणि राजकीय क्षेत्रातील खडा न खडा माहिती आहे. अमित शहांचे राजकीय अडाखे भन्नाट असतात असं उत्साहानं ते सांगत होते. गुजरात विकासाच्या मॉडेलची मर्यादा काय आहे असं विचारल्यावर ते नम्रपणे म्हणाले की, प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा. आणि एकंदरच ह्युमन डेव्हलपमेंट इण्डेक्स. आगामी काळातील सत्ता त्यासाठीच भाजपला हवी, असं सांगताना प्राथमिक शिक्षणाचा विषय महत्त्वाचा आहे, पण त्याचा राजकीय परिणाम होणार नाही. कारण काँग्रेसला अशा विषयांवर भांडायचा अधिकार नसल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

काँग्रेसविषयी बोलताना ते पुन्हा पुन्हा असं म्हणत होते की, काँग्रेसला यावेळी किमान १२५ जागा जिंकण्याची संधी होती, पण त्यांचं नियोजन चुकलं, व्यूहनीती चुकली. जुनी काँग्रेस राहुल गांधींवर नाराज असल्याची नोंद त्यांनी यावेळी केली.

ही अशी मांडणी करणारे जयेश शहा भाजपचे समर्थक वाटत होते. कारण त्यांचा उत्साह, सगळ्याच मुद्यांमध्ये त्यांना सकारात्मक बाजू दिसत होती. त्यातच काँग्रेसची बाजू मांडतांना त्यांनी टीकेचा सूर पकडला होता. असं असलं तरी दोन्ही बाजू त्यांनी सहज समाजाव्यात अशा मांडल्या. त्यांचे मुद्दे अधिक नीट कळावेत म्हणून त्यांची ओळख करून देणार्‍या प्राध्यापकांना आम्ही जरा त्यांच्याविषयी विचारल्यावर ते म्हणाले- He is favorable to BJP. ते भाजपचे अधिकृत समर्थक अभ्यासक म्हणूनच परिचित आहेत.

नंतर आम्ही बडोदा विद्यापीठात गेलो. तिथं सुरुवातीला दोन तरुणी निवांत नाष्टा करत होत्या. त्यांची परवानगी घेऊन निवडणुकीची चर्चा त्यांच्यासोबत सुरू केली. त्यांना निवडणुकीबाबत विचारलं, तर त्या म्हणाल्या, “आम्हाला फार माहिती नाही.” सत्ता कोणाची येईल? तर त्यांचं उत्तर- “भाजप”. का? तर त्यांचं उत्तर – “माहीत नाही.” मग हार्दिक पटेलबाबत विचारल्यावर त्या दोन खास मैत्रिणी दोन विरुद्ध मतांवर आल्या. एक म्हणाली, “हार्दिक चांगला नेता होऊ शकतो, पण सध्या त्याचा मार्ग चुकला आहे.” कसा? असं विचारलं असता ती म्हणाली, “ते मला नीट सांगता येणार नाही.” फार उलटसुलट विचारल्यावर ती म्हणाली, “आरक्षण आम्हाला पाहिजेच, पण ते तर मोदीही देऊ शकतात. हार्दिक नाही.” दुसरी तरुणी म्हणाली, “पाटीदार समाजाला आरक्षणाची गरज नाही. यांच्याकडे खूप जमिनी आहेत. आरक्षणाची फक्त आमच्या समाजाला गरज आहे.”

या तरुणींपैकी एक पाटीदार समाजाची होती, तर दुसरी दलित समाजातील, हे ओघानं कळलं. नंतर त्या दोघी गुजरातीमध्ये बोलू लागल्या होत्या. त्यातली दलित समाजातील युवती तिच्या पाटीदार मैत्रिणीला किती जमीन आहे हे पटवत होती, तर पाटीदार तरुणी मात्र आरक्षण जमिनीच्या विषयाला जोडायचा विषय नाही असं सांगत होती. दोघींची ही चर्चा गुजरातीत असली तरी आम्ही तुम्ही काय बोलत आहात, हे आग्रहानं विचारल्यावर त्यांनी आम्हाला समजावलं. चर्चा संपताना त्या मात्र पुन्हा मतभेद विसरून हसतखेळत क्लासला निघून गेल्या.

नंतर आम्ही आणखी काही युवकांशी बोललो. त्यांच्या बोलण्यात काँग्रेसला संधी मिळायला हवी, असा सूर होता, पण त्याच वेळी ते भाजपनं इथं विकास केला आहे असंही सांगत होते. त्याचबरोबर २२ वर्षांच्या भाजपच्या सत्तेच्या काळात भ्रष्टाचाराची चर्चा झालेली नाही असंही निरीक्षण एकानं नोंदवलं.

यातल्या बहुतांश युवकांना मोदी खटकत नाहीत आणि फारसे आपलेसेही वाटत नाहीत. त्यांना राहुल गांधींबद्दलही आपुलकी नाही.” मोदी तुमच्या राज्याचे आहेत. ते आत्ता पंतप्रधान आहेत, असं सांगितल्यावरदेखील ते म्हणतात, “हो, ते आहेत पंतप्रधान. पण आम्हाला काय त्याचं? ते आमच्यासाठी काय करतात? त्यांचं काम चांगलं आहे असं आम्ही ऐकतो आहोत. ते अनुभवत आहोत, पण ते नेते आहेत. विकासाची कामं करणं त्यांचं कामच आहे.”

बडोदा विद्यापीठातील तरुणांच्या दृष्टीनं राजकारण हा विषय फार महत्त्वाचा आहे असं दिसलं नाही. एकजण म्हणाला, “आमचा जवळपास २५ जणांचा ग्रुप आहे. आम्हाला राजकारण हा विषय कुणाला आवडत नाही. राजकारणावर बोलणारा आमच्या ग्रुपमध्ये टिकत नाही.” मग तुम्ही कशावर बोलता? असं विचारल्यावर तो म्हणाला, “आम्ही सगळे कॉमर्सचे विद्यार्थी आहोत. आम्हाला करिअर म्हणून व्यवसाय, नोकरी किंवा मग करमणूक हेच विषय सर्वांत महत्त्वाचे वाटतात.” जिथं तरुणाई राजकारणाबाबत सुस्त आहे, तिथं कसं परिवर्तन होणार?

एकंदरच बडोदा विद्यापीठ आणि परिसर भाजपची सुपीक जमीन आहे, असा अनुभव घेऊन आम्ही सरदार पटेलांच्या भूमीत आनंदला पोहचलो. तिथं सुरुवातीला समाजशास्त्राचे अभ्यासक भेटले. त्यांनी गुजरातमधील महिला नेतृत्वाचा (सरपंच) एका जिल्ह्याचा विशेष संदर्भ घेऊन अभ्यास केलेला आहे. त्यांना त्यांच्या अभ्यासाबाबत विचारलं, तर त्यांचं उत्स्फूर्त उत्तर होतं- “सब रबर स्टॅम्प है यहाँ!” मी पुन्हा विचारलं, ‘सब? मतलब कहाँ तक?’ ते म्हणाले, “मुझे तो MLA भी रबर स्टॅम्प लगते है ! और कुछ मंत्री भी.”

पुढच्या चर्चेत त्यांनी गुजरातचं राजकारण सन्मानीय अपवाद वगळता रबर स्टॅप्मबाबत एक नंबर राज्य आहे, असं सांगितलं. त्यापुढे ते म्हणाले, “मी हीच परिस्थिती आता राजस्थान, मध्यप्रदेशातदेखाल पाहत आहे.” असं ते म्हणत असताना मी त्यांना थांबवलं आणि ठामपणे म्हणालो, “नाही, आमच्याकडे हे प्रमाण फार कमी आहे.” त्यावर त्यांचं म्हणणं होते, “मेरे भाई, आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी भी मोदीजी के रबर स्टॅम्प ही है!” त्यांचं हे म्हणणं मला अजिबात पटत नव्हतं. पण त्यांनी ते मोदींना जास्त ओळखतात असं सांगून आपलं म्हणणंच अधिक योग्य असल्याचं पटवून देण्यासाठी काही उदाहरणं दिली. ती मी अमान्य करत विषयांतर केलं. आमची ही चर्चा सुरू असतानाच त्यांच्याकडे आरोग्य विभागात काम करणारे प्राध्यापक आले. सदर प्राध्यापक राजकारणात रस असल्यानं आमच्या गप्पात लगेच रमले. आमच्या चर्चेत काँग्रेसच्या चुका कशा होतात व का होतात असा मुद्दा आल्यावर त्यांनी स्वतःचा अनुभव नोंदवला. ते म्हणाले, “२००७ मध्ये नुकतेच मेडिकलचं शिक्षण संपलं, तेव्हा मी काँग्रेसकडे विधानसभेसाठी उमेदवारी मागितली होती. काँग्रेसच्या तथाकथित बुजुर्ग नेत्यांनी मात्र मला उमेदवारी दिली नाही.” त्या वेळी सदर प्राध्यापक महोदयांच्या मनात क्रांतीची बरीच स्वप्नं होती. त्यातच ते दलित समाजासाठी राखीव असलेल्या जागेवर उमेदवारी मागत होते. मात्र निवडणूक लढवायला तुमच्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत, असं तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी त्यांना उमेदवारी नाकारण्याचं कारण सांगितलं. त्यांची निराशा झाली.

हा त्यांचा अनुभव स्वाभाविक मानावा लागेल! काँग्रेसबाबतच्या नाराजीवर भाष्य करताना ते म्हणाले, “मेडिकलचं शिक्षण घेतलेली दलित समाजातील व्यक्ती आपल्याकडे येते याचं मोदींनी स्वागतच केलं असतं.” मात्र “राजकारणात स्पेस असल्यावर संधी मिळतं. पण गर्दी वाढल्यावर मात्र मेरीटवाल्यांना नाकारलं जाऊ शकतं. हे एकेकाळी काँग्रेसमध्ये होत होतं, तेच आता भाजपमध्ये होत आहे” असं सांगायलाही ते विसरले नाहीत. काँग्रेसला सुशिक्षितांचं महत्त्व तळागाळाच्या पातळीवर कळत नाही. त्यामुळे संधी असतानादेखील काँग्रेस ती गमावतं असा त्यांचा सूर होता. अखेरीला त्यांनी काँग्रेसला विचारांच्या पातळीवर मानणार्‍यांची संख्या मोठी आहे, पण काँग्रेसला अशा गोष्टींचं महत्त्व नाही अशी नोंद केली.

याच चर्चेत आणखी एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा झाली. ती अशी, भाजप सत्तेत येईल. या गृहितकाचा अन्वयार्थ लावताना त्या चर्चेतील राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकानं सांगितलं, “गुजरातमध्ये या निवडणुकीत युवकांचं मतदान अधिक आहे. भाजप गेल्या २२ वर्षांपासून सत्तेत असल्यानं सध्या साधारण २० ते ३० या वयोगटाला काँग्रेस नावाच्या पक्षाचं काम माहीत नाही. इतिहास माहीत नाही. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात भाजपचं नाव आणि भाजपचं काम इतक्या प्रमाणात ऐकलं आहे की, काँग्रेस विरोधी पक्ष आहे, भाजप सत्ताधारी पक्ष आहे असंच त्यांच्या मनात कुठेतरी अप्रत्यक्ष बिंबवलं गेलेलं आहे. याचा भाजपला फायदा आणि काँग्रेसला तोटा होणार.”

वरवर पाहता ही नोंद जनरल आहे, पण तितकीच महत्त्वाचीदेखील आहे. गुजरातच्या शहरी भागात असंच चित्र आहे. त्यात अगदीच आरक्षणाच्या अपेक्षेत अडकलेला तरुण वर्ग मात्र काँग्रेसकडून अपेक्षा ठेवून आहे यात शंका नाही. हा वर्ग शहरी भागात फारसा नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

विशेष म्हणजे आनंद विद्यापीठातील युवकांना आम्ही उनामधील दलित अत्याचाराच्या घटनेबद्दल विचारलं असतं, त्याविषयी त्यांना काहीही कल्पना नाही असं उत्तर त्यांच्याकडून मिळालं. ती घटना काय होती हे आम्हीच त्यांना थोडक्यात सांगितल्यावर मात्र त्यांच्या चेहर्‍यावर आणि बोलण्यात हळहळ दिसत होती. उनाची घटना जुनी आहे. त्याचा निवडणुकीवर फार परिणाम होणार नाही असं राजकारण थोडे अधिक माहीत असणार्‍या एकानं म्हटलं... आणि आम्ही पुढच्या प्रवासाला निघालो...

भाजप सत्ताधारी पक्ष म्हणून लोकांच्या समोर सतत हजर आहे. काँग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून गेल्या दोन दशकांत फारसा सक्रिय नसल्यानं या पक्षाला सगळ्याच स्तरावर संघर्ष करावा लागत आहे. आनंद ही सरदार पटेलांची भूमी आहे. इथं काँग्रेस विचारांच्या स्तरावर निश्चित जिवंत आहे. मात्र हा विचार सरदार पटेलांच्या नावानं चालणार्‍या विद्यापीठात आहे. तिथल्या समाजात तो टिकवण्यात काँग्रेस कमी पडलेली आहे. अभ्यासक अन बुजुर्ग माणसं मात्र काँग्रेसला सत्ता मिळावी असा आशावाद ठेवून असल्याचं जाणवत राहतं. अडचण एवढीच आहे, ज्यांना काँग्रेसकडून आशा आहे ते काँग्रेससाठी पुढाकार घेऊन काही करत नाहीत आणि आपल्या विचारांच्या अभ्यासकांना सोबत घ्यायला काँग्रेस निवडणूक सोडून त्यांच्याकडे जाण्यात कमी पडत आहे.

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......