‘हूं छु विकास, हूं छु गुजरात...’
पडघम - गुजरात निवडणूक २०१७
किशोर रक्ताटे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Fri , 24 November 2017
  • पडघम गुजरात निवडणूक २०१७ Gujarat Elections 2017 नरेंद्र मोदी Narendra Modi राहुल गांधी Rahul Gandhi भाजप BJP काँग्रेस Congress हार्दिक पटेल Hardik Patel

गुजरात विधानसभा निवडणूक सर्व बाजूंनी राष्ट्रीय आस्थेचा विषय बनली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांचं या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं आहे. गुजरातमध्ये नेमकी कुणाची सरशी होणार, का होणार, सध्याचं गुजरातमधील वातावरण कुणाला अनुकूल आहे, का आहे, अशा विविध प्रश्नांविषयी गुजरातमधील सर्वसामान्य जनतेपासून अभ्यासकांपर्यंत अनेकांशी प्रत्यक्ष बोलून निरीक्षणं मांडणारी ही खास लेखमालिका आजपासून... फक्त ‘अक्षरनामा’वर.

..............................................................................................................................................

गुजरात सध्या सार्वत्रिक कुतूहलाचा विषय बनला आहे. राजकीय पटलावरील सर्व चर्चा ही सध्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीभोवतीच केंद्रित झाली आहे. राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून मी २००७ची निवडणूक जवळून अनुभवली होती. सध्या देशभरात झालेले, होत असलेले राजकीय बदल आणि गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ‘होम स्टेट’ असल्यानं पुन्हा एकदा गुजरातची निवडणूक जवळून अभ्यासावी वाटली. म्हणून गेल्या दोन दिवसांपासून गुजरातमध्ये आहे. गुजरातचा विकास आणि त्या विकासाची चर्चा यांचा ताळमेळ लावण्याचा तटस्थ प्रयत्न या प्रवासात करायचा हा हेतू आहे. त्यातूनच सभोवताली दिसणारा भौतिक विकास, ‘अदृश्य’ असलेला, पण सर्वांत महत्त्वाचा सामाजिक विकास आणि येथील लोकांशी बोलून, चर्चेतून पुढे येणारा राजकीय विकास अनुभवतो आहे. तटस्थपणे गुजरात अनुभवत असताना त्याची काही बाबतीत महाराष्ट्राशी तुलना होणं साहजिक आहे. दोन दिवसांपासून गुजरातमध्ये फिरत असताना ‘महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये नेमका फरक काय?,’ हा प्रश्न मनात आहेच. पुढच्या प्रवासात त्याचा उलगडा होत राहील.

आमचा गुजरात अभ्यासाचा प्रवास सुरू झाला, तो थेट पुणे–मुंबई एक्स्प्रेस हायवेनं. गुजरातमध्ये प्रवेश झाल्यावर भव्य रस्ते दिसू लागले. पण, एखादी व्यक्ती पुण्यातल्या पिंपरी–चिंचवडच्या रस्त्यांचा अनुभव घेतलेली असेल, तर तिला इथल्या रस्त्यांचं तितकं अप्रूप नक्कीच वाटणार नाही. (नेमकं तेच आमचं झालं. पण, तीच व्यक्ती बीडसारख्या जिल्ह्यातून थेट सुरतला आली असेल, तर मात्र हे रस्ते अधिक भव्य–दिव्य वाटू लागतात, हे खरं!) सुरतमध्ये पोचलो, तेव्हा उड्डाणपुलांची भाऊगर्दी नजरेस पडू लागली. इथं पायाभूत विकास झाल्याची प्रचिती येऊ लागली. रस्ते पाहिले. उड्डाणपूल पाहिले. थोडा वेळ तिथं थांबलो. तितक्यात रस्त्यावर प्रचाराच्या दोन गाड्या दिसल्या. पहिली गाडी होती भाजपची. ‘हूंछु विकास, हूंछु गुजरात...’ असा बॅनर त्यावर झळकत होता. दुसरी जनता दलाची होती. पण, बराच वेळ थांबूनही काँग्रेसची प्रचार गाडी काही नजरेस पडली नाही. मान उंच करून इकडेतिकडे पाहात होतो, पण काँग्रेसचे होर्डिंगही ‘अदृश्य’च. आता म्हटलं, थोडं लोकांशी बोलूयात...

रस्त्याच्या कडेला एक कटिंग सलून दिसलं. खरं तर सलून हा राजकीय चर्चेचा अड्डाच. आम्ही तिकडं मोर्चा वळवला. सलून अगदी झोपडीवजा होतं. म्हणजे, एसी किंवा भलेमोठे आरसे लटकलेले असं नव्हतं. त्यामुळं तिथं कटिंगसाठी येणारा वर्गही गरीबच होता. सलूनचा मालक बिहारी होता. आम्ही इकडच्या –तिकडच्या गप्पा करून मूळ राजकारणावर आलो. तेव्हा तो म्हणाला, “मला राजकारणाशी काही देणंघेणं नाही. पण, भाजप सरकारमुळं चांगला रोजगार मिळत आहे....” राजकारणात रस नाही म्हणत त्यानं भाजपचं कौतुक केलं. मग आम्ही महाराष्ट्रातून आलो आहोत, म्हटल्यावर तो म्हणाला, “देखोसाहब... बंबई में हमारे लोगों को डर डर के जीना पडता है, लेकीन इधर हम को कोई डर नहीं.” गुजरातमध्ये आल्यामुळे आपल्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला आहे, हेच त्याच्यासाठी खूप होतं. “तुझ्याकडे कटिंगसाठी येणाऱ्या लोकांना कोण जिंकेल असं वाटतं?,” असं विचारल्यावर तो म्हणाला, “लोग तो बोलते है की बीजेपी जितेगी”. असं का वाटतं, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र त्याच्याकडं नव्हतं...

आम्ही एकमेकांशी मराठीत बोलत असल्याचं पाहून एक मराठी बांधव चर्चेत सामील झाला. ‘यंदा काँग्रेस टक्कर देणार! यंदा बदल नक्की होणार!!’ हे तो इतक्या आत्मविश्वासानं म्हणाला की, आम्ही त्याच्याकडं बघतच राहिलो. तो काँग्रेसचा कार्यकर्ता असल्यानं त्याच्यात हा आत्मविश्वास आल्याचं लक्षात आलं. कसं काय, असं विचारल्यावर तो म्हणाला, “विकास काय फक्त भाजपनेच केला नाही. कितीतरी कामं केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारनं केली आहेत. हे भाजपचे लोक फक्त मार्केटिंग करतात. पण हळूहळू खरं काय अन् खोटं काय हे लोकांच्याही लक्षात येऊ लागलंय.” बघता बघता आणखी तीन-चार जण चर्चेत सहभागी झाले. मग काय, देशातल्या कुठल्याही भागात जाऊ दे, कटिंग दुकान म्हणजे राजकीय अड्डाच असतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. भाजपच्या भूलथापा आणि राहुल गांधींमध्ये अलीकडे दिसत असलेली प्रगल्भता यावर दोन्ही बाजूंनी उलटसुलट चर्चा झाली. या दोन्ही गटांकडे मुद्दे होते. त्यातून ते आपापली बाजू ठामपणे आणि शांतपणे मांडण्याचा प्रयत्न करत होते. गुजरातमध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर भर रस्त्यावर शांतपणे चर्चा होऊ शकते, हे बघून समाधान वाटलं!

ही चर्चा संपवून आम्ही परत येऊन मोटारीत बसलो अन् सुरतमध्ये गेस्ट हाऊस शोधण्याच्या निमित्तानं फिरत राहिलो. साधारण सायंकाळी साडेसहा–सातची वेळ होती. जवळपास अर्ध्या निम्म्या शहराला वळसा मारून झाला. मोटारीतूनच फिरत असल्यानं एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली. ती म्हणजे, शहरात बीआरटीचं काम पुण्याच्या तुलनेत खूपच चांगलं झालं आहे. रस्ते केवळ चांगलेच नाहीत, तर रस्त्यावरून जाणाऱ्यांना प्रसन्न करणारेही आहेत. खरंच इथले रस्तेही आपल्याशी बोलू लागतात. पण सर्वत्र भेडसावणाऱ्या समस्येपासून इथले रस्तेही वाचलेले नाहीत! ट्रॅफिकला अजिबात वळण नाही. आम्ही शिस्तीत सिग्नलला थांबण्याचा प्रयत्न करत होतो, तर आमचाच गोंधळ होत होता. आम्ही सिग्नलला थांबलेलो असताना पाठीमागून मोठमोठ्यानं हॉर्न वाजायचे आणि ‘नवीन आलेत वाटतं...’ अशा अविर्भावात आमच्याकडं बघून बाजूचे लोक निघून जायचे. असो, काही कमी-अधिक प्रमाणात महाराष्ट्रातील अनेक शहरांतही हीच स्थिती आहे, असं म्हणत आम्ही अखेर गुजरातमधील पहिला मुक्काम करण्यासाठी गेस्ट हाऊसमध्ये पोचलो. 

दुसऱ्या दिवशी उठून लवकर तयार झालो. लोकांना भेटण्यासाठी सकाळीच बाहेर पडलो. थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर पाटीदार समाजाचे युवक भेटले. साहजिकच भाजप सरकारविरोधात रान उठवणारा पाटीदार समाजाचा नेता हार्दिक पटेल या विषयावरून चर्चेला सुरुवात झाली. आम्ही त्यांना नुकत्याच व्हायरल झालेल्या हार्दिकच्या ‘सेक्ससीडी’बाबत विचारलं. ते तरुणही साधारण हार्दिकच्याच वयाचे होते. त्यापैकी एकजण म्हणाला, “अशा कितीही सीडी आल्या तरी आम्हाला काही वाटत नाही. हार्दिक आमचा नेता आहे. तो समाजासाठी लढतोय आणि आम्ही त्याच्यासोबत आहोत.” विशेष म्हणजे, या चर्चत काही तरुणीही होत्या. त्यांनाही सीडी प्रकरणात निव्वळ राजकारण वाटत होतं. (खरं तर हार्दिकच्या सीडीमुळे त्याची प्रतिमा मलीन झालीय ही चर्चा गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रातच अधिक होत असल्याचं आम्हाला जाणवलं!) मग आम्ही त्यांना ‘कुणाचं सरकार येईल?’, असं विचारल्यावर त्या सर्वांनीच ‘काँग्रेस’ असं ठामपणे सांगितलं. आम्ही ‘नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. ते गुजरातचे आहेत’ असं बोलत असतानाच आमचं बोलणं मध्येच तोडून एकानं “इतके दिवस होतेच की मोदीजी मुख्यमंत्री म्हणून. मग आमच्या समाजाकडे, आरक्षणाकडे त्यांनी दुर्लक्ष का केलं?,” असा प्रतिप्रश्न केला. त्याचं उत्तर आमच्यापेक्षा त्यांनाच अधिक माहीत होतं. आम्ही त्यांचा निरोप घेऊन पुढं निघालो...

तिथं काही तरुण–तरुणींचा गट होता. त्यांच्याशी आम्ही विकासावर बोललो. तेव्हा त्यांच्यापैकी बरेच जण सुरतमध्ये झालेल्या विकासावरून भाजप सरकारबाबत समाधान व्यक्त करत होते. काहीजण तरुण राहुल गांधींच्या बदलत्या प्रतिमेकडे आणि भूमिकेकडे मोठ्या आशेनं पाहात होते, तर काहीजण या भूमिकेत सातत्य राहील की नाही, याबाबत साशंक होते. आम्ही त्यांचा निरोप घेऊन निघालो.

पुढच्या टप्प्यावर सामाजिकशास्त्राचा अभ्यास असणारे एक प्राध्यापक भेटले. माझं नाव कुठेही नोंदवू नका, या अटीवर त्यांनी काही निरीक्षणं मांडली. त्यांच्या मते, “राज्यात काँग्रेसच्या तुलनेत भाजप अधिक प्रभावी आहे. शहरात चांगलं नेटवर्क आहे. संघटनात्मक पातळीवरील यंत्रणा सक्रिय आहे. असं असलं, तरी ग्रामीण भागात भाजपबद्दल नाराजी आहे. पक्षांतर्गत मतभेद वाढत आहेत. सध्याच्या नेतृत्वाची प्रशासनावरील पकड कमी झाली आहे. दलितांवर झालेल्या अत्याचारावरून लोकांच्या मनात भाजप सरकारबद्दल राग आहे. ‘जीएसटी’, ‘नोटाबंदी’मुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागल्यानं त्यांच्यातही संताप आहे. परंतु काँग्रेसकडे नेटवर्कचा अभाव, संघटनांतील निष्क्रियता आहे. त्यामुळे भाजपच सत्तेत येईल. पण दलित, ओबीसी आणि पाटीदार समाज काँग्रेसकडे गेल्यास काँग्रेसच्या जागेत वाढ होईल, हे सध्याचं चित्र आहे.”

राज्यातील बदललेली सामाजिक, आर्थिक व राजकीय स्थितीबाबत ते म्हणाले, “महिला, शेतकरी व कामगार यांना ‘गुजरात मॉडेल’मध्ये स्थान नसल्यानं गुजरात सामाजिक विकासाच्या बाबतीत कितीतरी मागे आहे. मात्र सामाजिक विकासाबाबत काँग्रेसकडेही काही अजेंडा आहे, असं नाही. काँग्रेसनं दलित, मुस्लिमांचे प्रश्न उचलणार्‍यांना सोबत घेतलं आहे. त्याचा काँग्रेसला काही प्रमाणात फायदा होईल; पण त्या समाजाला खरंच न्याय मिळेल का? याबाबत शंका आहे.”

त्यानंतर ग्रामीण विकासावर संशोधन करणारे एक अभ्यासक भेटले. त्यांनीही नाव न छापण्याची विनंती केली. गुजरात मॉडेलच्या ग्रामीण परिवर्तनावर ते भरभरून बोलले. त्यांच्या मते, “मोदींच्या विकासात्मक भूमिकेमुळे मागील पंधरा वर्षांत शेती आणि ग्रामीण रोजगार यात मोठा सकारात्मक बदल झाला आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पातून गुजरातच्या शेतजमिनीपर्यंत पाणी पोचलं आहे. परिणामी कृषी क्षेत्रात अधिक उत्पादन झाल्यानं आता शेतमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावरही मोदींनी पीक विमा योजना व इतक मुद्दे अग्रक्रमानं मांडून मात केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोदींविषयी आशावाद आहे. शेती क्षेत्रात हा विकास झाला असला, तरी सामाजिक मुद्द्यांबाबत बोलायचं झालं, तर दलितांवरील हल्ला प्रकरणाला माध्यमांनीच बळ दिल्यानं काँग्रेस जोमात दिसतोय. पण, या निवडणुकीनंतर पुढील पाच वर्षापर्यंत काँग्रेसचा हा जोर दिसणार नाही. भाजपपुढे यंदा पाटीदार समाजाचं आव्हान आहे. त्यामुळे भाजपच्या किमान १५ तरी जागा नक्की कमी होतील.”

दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अभ्यासकांचं म्हणणं समजून घेतल्यानंतर आम्ही ‘प्युअर पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर’मधील एका मान्यवर अभ्यासकांना भेटलो. त्यांनी सांगितलं, “काँग्रेसनं पहिल्या टप्प्यात जोरदार हवा निर्माण केली आहे. ‘फोडा आणि राज्य करा’ या भाजप विचाराची ताकद कमी होण्यासाठी यंदा सत्ताबदल आवश्यक आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनी मंदिरात जाऊन काँग्रेस ही भाजपची ‘बी टीम’ असल्याचा चुकीचा संदेश दिला आहे. कोणाचीही कॉपी करण्याऐवजी राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या सामाजिक विकासाचे मुद्दे अग्रक्रमानं मांडणं अपेक्षित होतं. काँग्रेस पारंपरिक मतदारांपासून दूर जात असून, हेच काँग्रेसपुढचं सर्वांत मोठं आव्हान आहे. रस्ते व पायाभूत सुविधा उभारून मोदींनी पायाभूत बदल दाखवण्यात यश मिळवलं आहे. मात्र, हा विकास फक्त पाच टक्के समाजाच्या हिताचा असून, दीर्घकाळचा विचार करता सामाजिक व आर्थिक ध्रुवीकरण पक्कं करणारा आहे. तरीही काँग्रेसला त्याचं आकलन होत नसल्यानं भाजपसाठी राजकीय मैदान तयार करण्याचंच काम राहुल गांधी यांनी केलं आहे. पक्ष संघटना कमकुवत असल्यानं बेरजेचं योग्य राजकारण करून उमेदवार देणं अपेक्षित होतं. त्यातही काँग्रेस कमी पडली. तसंच ग्रामीण भाग व दलित आदिवासी यांच्यात योग्य सामाजिक व राजकीय विचार देण्यातही भाजपचे विरोधक कमी पडले आहेत. ‘आप’सारख्या पक्षानं काँग्रेसचे उमेदवार पाडण्यासाठी ताकद पणाला लावून विरोधकांची ताकद कमी केली आहे. त्यातही इतिहासातील ‘डर्टी इलेक्शन’ म्हणूनच याची नोंद राहील. त्याचं श्रेय फक्त मोदींच्या भाजपलाच जाते...”

एकूणच सर्वांत जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसची रणनीती या निवडणुकीत कमी पडल्याचा या अभ्यासकांनी मांडलेला पट उलगडत आम्ही पुढच्या प्रवासाला लागलो....

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

ता. क.

भाजपसाठी सर्व प्रकारचे राजकीय व सामाजिक प्रयोग करण्याची भूमी असलेल्या गुजरातमधील निवडणूक या वेळी अधिक गुंतागुंतीची झालेली दिसते. भाजप हाच इथला सर्वांत मोठा पक्ष आहे. संघाची यंत्रणा व हिंदुत्ववादी संघटनेची पाळंमुळं इथं मोठ्या प्रमाणात आहेत.

ज्या गुजरातची चर्चा ‘विकासाचं मॉडेल’ म्हणून होत राहिली, तो मुद्दाच हरवला आहे. राहुल गांधींनीही काही अडचणींच्या आणि काही गंभीर विषयांना स्पर्श केला आहे. भाजप ही निवडणूक सर्व शक्ती पणाला लावून लढताना दिसतं; काँग्रेस मात्र तरुण त्रिकुटाच्या प्रेमात इतकी बुडाली आहे की, जुनी काँग्रेस कुठे मुख्य प्रवाही चर्चेत दिसत नाही. तरीही लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसची पहिल्यांदाच इतकी चर्चा सुरू आहे!

गुजरात निवडणूक आम्ही पाहत\अनुभवत आहोत. ही निवडणूक सर्व बाजूंनी राष्ट्रीय आस्थेचा विषय बनलेला असताना, तो प्रत्यक्ष पाहण्याचा अनुभव भन्नाट आहे.

पुढच्या भागात विकासाच्या मॉडेलचं राजकारण कोणकोणत्या दिशेनं जाणार याविषयी...   

.............................................................................................................................................

या मालिकेतल्या इतर लेखांसाठी पहा 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......