मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी सोहराबुद्दीन केसमध्ये हवा तसा निकाल देण्यासाठी माझ्या भावाला शंभर कोटीची ऑफर दिली होती : दिवंगत न्या. लोयांची भगिनी
पडघम - देशकारण
निरंजन टकले
  • न्या. (कै) ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया
  • Wed , 22 November 2017
  • पडघम देशकारण न्या. ब्रिजगोपाल लोया Brijgopal Harkishan Loya मोहित शाह Mohit Shah सोहराबुद्दीन केस Sohrabuddin Case

जुलै २०१२ रोजी सीबीआयने अमित शाह यांना २००५ मध्ये झालेल्या बनावट चकमकीतील सोहराबुद्दीन यांच्या हत्येसंबंधात अटक केली. सप्टेंबर २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही केस गुजरातमधूनन बाहेर महाराष्ट्रात पाठवताना असे कारण दिले की, “या केसचे कामकाज निष्पक्ष रीतीने चालावे म्हणून ती केस राज्याबाहेर चालवली जाणे गरजेचे आहे.” डिसेंबर २०१४मध्ये सीबीआयच्या मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शाह यांना निर्दोष सोडून दिले.

ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया, सीबीआयच्या मुंबईस्थित विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, ३० नोव्हेंबरच्या रात्री आणि १ डिसेंबरच्या पहाटे दरम्यान कधीतरी नागपूर येथे गेले असता मरण पावले. त्यांच्या मृत्यूच्या काळात ते सोहराबुद्दीन खटला हाताळत होते. यातील मुख्य आरोपी होते, भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी असलेले अमित शाह. प्रसारमाध्यमांमधून वृत्त प्रसृत झाले की, लोया हृदयविकाराच्या झटक्याने मरण पावले. पण नोव्हेंबर २०१६ आणि नोव्हेंबर २०१७ या काळात मी जो शोध घेतला, त्यातून काही फार अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लोयांच्या मृत्यूच्या वेळची परिस्थिती, त्यांचे शव कुटुंबियांच्या ताब्यात आले, तेव्हाची त्या शवाची स्थिती याबद्दल शंका निर्माण होतात. 

मी लोया यांच्या ज्या आप्तांशी बोललो त्यातील एक आहेत अनुराधा बियाणी, धुळे येथे व्यवसाय करणाऱ्या वैद्यकीय डॉक्टर. त्यांनी माझ्याकडे एक स्फोटक दावा केला. त्या म्हणाल्या, ‘त्याने मला विश्वासात घेऊन सांगितले होते की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी त्याला शंभर कोटी रुपयांच्या लाचेची ऑफर दिली- सोयीस्कर हवा तसा निकाल देण्याच्या बदल्यात.’ त्या म्हणाल्या त्यांचा मृत्यू होण्याअगोदर काही आठवडे, जेव्हा दिवाळीला सारे कुटुंबीय त्यांच्या जुन्या घरी गटेगाव येथे एकत्र आले होते, तेव्हा त्याने मला हे सांगितले. लोया यांच्या वडिलांनी हरकिशन यांनीही मला सांगितले की, सोयीचा निर्णय देण्यासाठी त्याला पैशाच्या तसेच मुंबईत घर देण्याच्या ऑफर्स आल्याचे त्याने सांगितले होते.

ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया यांची नेमणूक जून २०१४मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात झाली. आधीचे न्यायमूर्ती जे. टी. उत्पात यांची बदली करण्यात आली होती. अमित शाह यांनी न्यायालयात गैरहजर राहण्याची परवानगी मागितल्यावर न्या. उत्पात यांनी ताशेरे ओढले होते, त्यानंतर काही आठवड्यांतच ही बदली झाली. फेब्रुवारी २०१५मधील ‘आउटलुक’ या नियतकालिकातील एका वृत्तान्तात असे म्हटले आहे की, “सीबीआय न्यायालयाच्या उत्पात यांच्या समोरील वर्षभराच्या सुनावणीत एकदाही अमित शाह उपस्थित राहिले नाहीत. त्यानंतरही उपस्थित राहिले नाहीत. अगदी निर्दोष मुक्तता झाल्याच्या दिवशीही उपस्थित राहिले नाहीत. शाह यांच्या वकिलाने वारंवार तोंडी विनंत्या करून त्यांना अनुपस्थितीची परवानगी मिळवली- कधी ते मधुमेही आहेत त्यामुळे त्यांना येणे कठीण आहे, ते दिल्लीमध्ये कार्यमग्न असल्यामुळे येऊ शकत नाहीत असे काहीही कारण असे.”

‘आउटलुक’चा वृत्तान्त पुढे म्हणतो, “६ जून, २०१४ रोजी उत्पात यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली, त्या दिवशी अनुपस्थिती मंजूर केल्यानंतर त्यांनी २० जून रोजी त्यांना हजर रहावेच लागेल असे कडक शब्दांत सांगितले. तरीही ते हजर झाले नाहीत. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, उत्पात शाह यांच्या वकिलांना म्हणाले, ‘तुम्ही प्रत्येक वेळी काहीही कारणे न देता अनुपस्थित रहाता.’ उत्पात यांनी पुढील तारीख २६ जूनची दिली. पण २५ जून रोजी त्यांची बदली पुणे येथे करण्यात आली.” सप्टेंबर २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या हे संपूर्णपणे विरोधात होते. त्यात स्पष्ट म्हटले होते, ‘सोहराबुद्दीन खटला सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकाच न्यायाधिशाच्या देखरेखीखाली चालवावा.’

लोया यांनी सुरुवातीला शाह यांची स्वतः उपस्थित न राहण्याची विनंती मान्य केली असे दिसते. ‘आउटलुक’ने लिहिले होते, “उत्पात यांच्यानंतर त्या पदी आलेले न्यायमूर्ती त्यांचे म्हणणे मान्य करताना दिसत आहेत. प्रत्येक तारखेस त्यांची अनुपस्थिती ते मान्य करत आहेत.” पण ते त्यांच्या बाजूने आहेत असे वाटले तरीही तो प्रक्रियेचा भाग असावा. ‘आउटलुक’ म्हणते, “त्यांचे शेवटचे टिपण म्हणते की, आरोप दाखल होईपर्यंत शाह यांची अनुपस्थिती मान्य करता येणे शक्य होते.” लोया यांनी शाह यांच्याशी सबुरीने वर्तन केले असले तरीही त्यांच्यावरील आरोप रद्द करण्याच्या मनःस्थितीत ते अजिबातच नव्हते. विधिज्ञ मिहीर देसाई यांनी सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन याचे वकीलपत्र घेतले होते- ते सांगतात की लोया यांना संपूर्ण आरोपपत्राची छाननी करण्यात रस होता. हे आरोपपत्र १० हजार पानांचे होते. साक्षीपुरावे तपासण्यास वेळ लागणार होता. ‘हा खटला महत्त्वाचा होता, नाजूक होता, लोया यांची न्यायाधीश म्हणून क्षमता आणि कर्तृत्व या खटल्यावरून ठरणार होते.’ देसाई म्हणतात, ‘पण त्यांच्यावरील दबाव वाढत चालला होता.’

नुपुर बालाप्रसाद बियाणी, लोया यांची भाची मुंबईत शिक्षण घेत होती. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर रहात होती. या मुलीने मला त्यांच्यावर असलेल्या दडपणाविषयी सांगितले. “न्यायालयातून आल्यावर ते म्हणत बहुत टेन्शन है, स्ट्रेस है. खूप मोठी केस आहे. प्रत्येक जण गुंतलाय.” नुपुर म्हणते “हा राजकीय मूल्यांचा प्रश्न होता...”

देसाई मला सांगत होते, “न्यायालयात सतत प्रचंड ताण असे. बचावाचे वकील अमित शाह यांच्यावरील आरोप काढून टाकण्याची मागणी सातत्याने करत. आणि आम्ही सर्व टेलिफोन कॉल्सचा ट्रान्स्क्रिप्ट इंग्रजीत मागत असू, जे सीबीआयकडे जमा होते.” लोयांना किंवा फिर्यादींना कुणालाच गुजराती येत नव्हते. सगळी संभाषणे गुजरातीमध्ये होती.

पण बचावपक्षाचे वकील ही इंग्रजी ट्रान्स्क्रिप्टची मागणी वारंवार धुडकावून लावत होते आणि शाह यांची मुक्तता व्हावी एवढाच आग्रह धरत होते. देसाई सांगतात की, त्यांच्या ज्युनिअर वकिलांनी अनेकदा त्यांच्या कानावर कोर्टरूममधे संशयास्पद व्यक्तींचा वावर असल्याचे त्यांना सांगितले. हे लोक आपसात कुजबुजत आणि फिर्यादीच्या वकिलांकडे खुनशी नजरेने पाहात.

देसाईंनी आणखी एक गोष्ट सांगितली ती अशी- ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी लोयांनी शाह गैरहजर का आहेत याची चौकशी केली. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, लोयांनीच स्वतः त्यांना गैरहजर राहण्याची परवानगी दिली आहे. लोया म्हणाले की, ती परवानगी फक्त ते राज्याबाहेर असतानाच लागू होते. त्या दिवशी शाह मुंबईत नव्या राज्य सरकारच्या शपथविधीसाठी हजर होते. दीड किलोमीटरवरच्या न्यायालयात यायला त्यांना काय हरकत होती? त्यांनी शाह यांच्या वकिलांना बजावले की, यापुढे ते राज्यात आलेले असताना त्यांनी न्यायालयात यायला हवे आणि पुढली तारीक १५ डिसेंबर आहे हेसुद्धा सांगितले.

अनुराधा बियाणींनी मला सांगितले की, लोयांनी तिला सांगितले होते- मुंबई उच्च न्यायालयाचे २०१० ते २०१५ या काळातले मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शाह यांनी सोयीच्या निकालासाठी लोयांना १०० कोटी रुपयांची लाच देऊ केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोहित शाह “रात्री उशीरा त्यांना साध्या कपड्यांत भेटायला येत असत आणि लवकरात लवकर निर्णय द्या, चांगला निर्णय द्या असा आग्रह करत असत.” बियाणींच्या सांगण्यानुसार, “माझ्या भावाला शंभर कोटींची ऑफर देण्यात आली होती, सोयीच्या निर्णयासाठी आणि ती खुद्द मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनीच दिली होती.”

त्या म्हणतात, मोहित शाह यांनी त्यांच्या भावाला हेसुद्धा सांगितले होते की- “तीस डिसेंबरच्या आधी निकाल दिला तर त्याकडे फारसं लक्षही जाणार नाही कुणाचंही, कारण त्याच वेळी दुसरी धमाकेदार बातमी आलेली असेल. लोकांचं या बातमीकडे लक्षही जाणार नाही.”
लोयांचे वडील हरकिशन यांनीसुद्धा हेच सांगितले की, त्यांच्या मुलाने त्यांनाही या लाचेसंबंधी सांगितले होते. “होय, त्याला पैसे देऊ करण्यात आले होते,” ते सांगू लागले, “तुला मुंबईत घर हवंय का, तुला किती जमीन हवी आहे, किती पैसे हवेत- तो मला हे सगळं सांगत असे. ही ऑफरच होती.” पण ते म्हणत होते, त्यांच्या मुलाने यातलं काहीही स्वीकारायला नकार दिला होता, “तो मला म्हणायचा, मी राजीनामा देईन, नाहीतर बदली मागेन,” ते सांगत होते, “मी गावी परतेन आणि शेती करेन म्हणायचा.” 

मी मोहित शाहना आणि अमित शाहना लोया कुटुंबियांच्या म्हणण्यावरची त्यांची प्रतिक्रिया विचारली. हा वृत्तान्त प्रसिद्ध होईपर्यंत त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. प्रतिक्रिया आलीच तर मी या वृत्तान्तात अवश्य बदल करेन.

लोयांच्या मृत्यूनंतर एमबी गोसावींची सोहराबुद्दीन केसवर नियुक्ती झाली. गोसावींनी १५ डिसेंबर २०१४ रोजी सुनावणीस सुरुवात केली. “त्यांनी बचावाच्या वकिलांचा अमित शाहना सोडून देण्याविषयीचा युक्तीवाद तीन दिवस ऐकला, तर सीबीआयचा युक्तीवाद पंधरा मिनिटात संपला,” मिहिर देसाई म्हणाले. “१७ डिसेंबर रोजी त्यांनी सुनावणी संपवली आणि निकाल राखून ठेवला.”

३० डिसेंबर रोजी- लोया यांच्या मृत्यूनंतर एक महिन्याने, गोसावींनी बचाव पक्षाचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून सीबीआय राजकीय हेतूंनी प्रेरित होऊन आरोपीला यात गोवत आहे असे मान्य केले आणि अमित शाह यांना निर्दोष घोषित केले.

याच दिवशी महेंद्रसिंह धोनी यांच्या कसोटी क्रिकेट निवृत्तीची घोषणा झाली आणि देशभरातील साऱ्या टीव्ही पडद्यांवर तीच बातमी उधळली. बियानी सांगतात, “अगदी तळाशी एक पट्टी सरकत होती- ‘अमित शाह निर्दोष. अमित शाह नॉट गिल्टी.’”

मोहित शाह लोयांच्या कुटुंबियांच्या सांत्वनार्थ भेटीसाठी लोयांच्या मृत्यूनंतर तब्बल अडीच महिन्यांनंतर आले. लोयांच्या कुटुंबियांकडून मला एका पत्राची प्रत मिळाली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या भेटीनंतर त्याच दिवशी लोयांचा पुत्र अनुज याने आपल्या कुटुंबियांना एक पत्र लिहिले. १८ फेब्रुवारी २०१५ ही पत्राची तारीख आहे. लोयांच्या मृत्यूनंतर ८० दिवस उलटले होते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

अनुजने लिहिले होते, “मला भय वाटते की, हे राजकारणी माझ्या कुटुंबातील कोणाही व्यक्तीला त्रास देऊ शकतात. आणि मी त्यांच्याशी लढण्याइतका सक्षम नाही.” मोहित शाहच्या संदर्भात तो लिहितो- “मी त्यांना बाबांच्या मृत्यूसाठी चौकशी आयोग नेमायला सांगितले. मला भीती वाटते त्यांच्याविरुद्ध आपण काही करू नये म्हणून ते घरातल्या कुणालाही त्रास देऊ शकतील. आपल्या जिवाला धोका आहे.”
अनुजने या पत्रात दोनदा लिहिले आहे, “मला किंवा आपल्या कुटुंबातील कुणाचंही काही बरंवाईट झालं तर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह आणि या कारस्थानात गुंतलेल्या इतरांना जबाबदार धरण्यात यावं.”

मी नोव्हेंबर २०१६मध्ये लोयांचे वडील हरकिशन यांना भेटलो. तेव्हा ते म्हणाले, “मी आता ८५ वर्षांचा आहे. मला आता मृत्यूचे भय नाही. पण मला माझ्या मुलींच्या, नातवंडांच्या जिवासाठी भयंकर भीती वाटते.” बोलताना त्यांच्या डोळ्यांतून आसवं वाहत होती आणि नजर फिरूनफिरून त्यांच्या वडिलार्जित घराच्या भिंतीवर टांगलेल्या, हार घातलेल्या न्या. ब्रिजगोपाल लोया यांच्या फोटोवर जात होती.

.............................................................................................................................................

लेखक निरंजन टकले यांनी इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले आणि त्यांनी पत्रकारितेचा पेशा स्वीकारला. त्यांनी ‘सीएनएन-आयबीएन’ आणि ‘द वीक’ यांसह इतरही अनेक ठिकाणी काम केलं आहे.

अनुवाद - मुग्धा कर्णिक

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख  http://www.caravanmagazine.in या वेबसाईटवर २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेख पाहण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.