अखेर रॉबर्ट मुगाबे यांची गच्छंती
पडघम - विदेशनामा
मंदार पूरकर
  • झिंबाब्वेचे अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे
  • Mon , 20 November 2017
  • पडघम विदेशनामा रॉबर्ट मुगाबे Robert Mugabe झिंबाब्वे Zimbabwe

आफ्रिका हा शापित खंड आहे, हे परत एकदा झिंबाब्वेमधील घडामोडींनी अधोरेखित झाले आहे. झिंबाब्वेचे सर्वेसर्वा रॉबर्ट मुगाबे यांची गच्छंती अटळ मानली जात आहे. लष्कराने त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध लादले आहेत. झिंबाब्वे १९८० साली स्वतंत्र झाला, तेव्हापासून मुगाबे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. आफ्रिकन नेत्यांपैकी सर्वाधिक काळ ते सत्तेत आहेत आणि गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या लोकप्रियतेला सातत्याने ओहोटी लागली आहे.

मुगाबे ११ वर्षे शिक्षक होते आणि इयान स्मिथ यांच्या रोडेशियन सरकारने त्यांना राजकीय कैदी म्हणून तुरुंगात डांबले होते. झिंबाब्वे आफ्रिकन नॅशनल युनियन चळवळीचे नेते म्हणून ते उदयाला आले आणि १९७९ साली लँकास्टर हाऊस अॅग्रीमेंट (करार) झाला. त्यातील प्रमुख बोलणी करणाऱ्यांपैकी ते एक होते. या करारान्वये लोकशाहीप्रधान झिंबाब्वे अस्तित्वात आला. त्यानंतर मुगाबे आधी पंतप्रधान आणि नंतर राष्ट्राध्यक्ष झाले. देशातील अल्पसंख्याक असलेल्या गोऱ्यांशी त्यांनी सलोखा केला आणि आपल्या राजकीय विरोधकांना राजकारण व बळाच्या जोरावर निष्प्रभ केले. त्यांनी २००० साली गोऱ्यांच्या मालकीच्या व्यावसायिक शेतीचा ताबा घेण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आणि चलनवाढ झाली. मुगाबे यांनी २००९ सालच्या वादग्रस्त निवडणुकीनंतर विरोधी मूव्हमेंट फॉर डेमोक्रॅटिक चेंज पक्षाला सत्तेत नाईलाजाने सहभागी करून घेतले.

रॉबर्ट ग्रॅबिएल मुगाबे यांचा जन्म २१ फेब्रुवारी १९२४ साली दक्षिण ऱ्होडेशियाच्या राजधानीपासून ५० मैल अंतरावरील कटूमा येथे झाला. त्यांचे वडील गॅब्रिएल मॅटबिली हे सुतार होते आणि आई बोना या प्रमुख शोना वंश समूहापैकी होत्या. मुगाबे कटुमाच्या सेंट फ्रान्सिस झेवियर कॉलेजमधून १९४५ साली पदवीधर झाले. त्यानंतर १५ वर्षे त्यांनी ऱ्होडेशिया आणि घाना येथे शिक्षक म्हणून काम केले आणि पुढील शिक्षण दक्षिण आफ्रिकेतील फोर्ट हेअर विद्यापीठातून पूर्ण केले. घाना येथे असताना त्यांची भेट सॅली हेफ्रॉन यांच्याशी झाली. पुढे ते विवाहबद्ध झाले.

झिंबाब्वेच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या नॅशनल डेमोक्रॉटिक पार्टीत (एनडीपी) त्यांनी १९६० साली प्रवेश केला. एनडीपीवर १९६१ साली बंदी घालण्यात आली आणि पक्षाचे नाव झिंबाब्वे आफ्रिकन पिपल्स युनियन (झापू) असे ठेवण्यात आले. त्यानंतर दोन वर्षांनी मुगाबे यांनी झापूला सोडचिठ्ठी दिली आणि झिंबाब्वे आफ्रिकन नॅशनल युनियन (झानुनंतर झानु-पीएफ) या पक्षात प्रवेश केला. ऱ्होडेशियाच्या वसाहतवादी सरकारने झानुवर १९६४ साली बंदी लादली आणि मुगाबे यांना बंदिवासात टाकले.

तत्कालीन प्रिमियर इयान स्मिथ यांनी एक वर्षानंतर एकतर्फी स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि गोऱ्यांची सत्ता असलेल्या ऱ्होडेशियाची निर्मिती केली. त्यामुळे बहुसंख्याकांच्या राजवटीच्या स्थापनेची ब्रिटनची योजना अस्तित्वात येऊ शकली नाही. परिणामी स्मिथ राजवटीचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निषेध करण्यात आला. मुगाबे यांनी कारावासात असताना त्यांच्या सोबत असलेल्या कैद्यांना इंग्रजी शिकवले आणि लंडनच्या विद्यापीठातून पत्राद्वारे पदवी प्राप्त केल्या.

मुगाबे यांची १९७४ साली सुटका करण्यात आली आणि त्यानंतर ते झांबिया आणि मोझांबिकमध्ये विजनवासात गेले. मुगावे यांनी १९७७ साली झानुच्या राजकीय आणि लष्करी आघाडीवर पूर्ण ताबा मिळवला. त्यांनी मार्क्सवादी आणि माओवादी विचारांचा अंगीकार केला आणि आशिया तसेच पूर्व युरोपमधून शस्त्रे तसेच प्रशिक्षणाचे सहाय्य मिळवले.

मुगाबे यांनी हे करत असताना पाश्चिमात्य देणगीदारांशीही चांगले संबंध राखले. स्मिथ सरकार आणि मवाळ कृष्णवर्णीय नेतृत्वामध्ये १९७८ साली करार झाला आणि बिशप एबेल मुझोरेवा हे तत्कालीन झिंबाब्वे ऱ्होडेशियाचे पंतप्रधान झाले. पण त्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली नाही कारण झानू आणि झापू हे करारात सहभागी नव्हते. त्यानंतर ब्रिटिशांनी १९७९ साली लँकास्टर हाऊस अॅग्रीमेंट हा तह घडवला. त्यात सर्व प्रमुख पक्ष सहभागी झाले आणि बहुसंख्याकांची सत्ता असावी आणि गोऱ्या अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे व मालमत्तेचे रक्षण व्हावे, असे मान्य करण्यात आले.

मुगाबे यांनी चार मार्च १९८० साली निवडणुका जिंकल्यानंतर देशातील ४५०० व्यावसायिक गोऱ्या शेतकऱ्यांसह (बडे जमीनदार) दोन लाख गोऱ्या अल्पसंख्याकांना देशात राहण्यास राजी केले. त्यानंतर १९८२ साली उत्तर कोरियात प्रशिक्षण घेतलेल्या फिफ्थ ब्रिगेडला मुगाबे यांनी झापू पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या मटाबेलेलँड येथे विरोध मोडून काढण्यासाठी पाठवले. त्यानंतरच्या पाच वर्षात २०,००० नागरिकांचे शिरकाण करण्यात आले.

मुगाबे यांनी १९८७ साली आपल्या राजकीय रणनीतीत बदल करत झापू आणि सत्तेत असलेल्या झानू-पीएफ यांचे एकीकरण घडवून आणले. त्यानंतर एक पक्षीय हुकूमशाही राजवटीकडे झिंबाब्वेची वाटचाल सुरू झाली. अर्थातच मुगाबे झिंबाब्वेचा सर्वेसर्वा झाले. 

नव्वदच्या दशकात मुगाबे यांची दोनदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून फेरनिवड झाली, तसेच त्यांनी पत्नीच्या निधनानंतर पुर्नविवाह केला. त्यांनी १९९८ साली डेमोक्रॉटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोमधील यादवीत हस्तक्षेप करण्यासाठी झिंबाब्वेचे लष्कर धाडले. काँगोमधील हिरे आणि मौल्यवान खनिज संपत्तीची लूट करण्यासाठी मुगाबे यांनी हे पाऊल उचलले असे अनेकांचे मत आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4285

.............................................................................................................................................

त्यानंतर २००० साली नव्या झिंबाब्वे घटनेच्या आधारे त्यांनी सार्वमत घेत राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार अमर्याद वाढवले. त्या अंतर्गत गोऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनी सरकार जप्त करण्यास मुभा मिळवली. घटनेला विरोध करणाऱ्या गटांनी मूव्हमेंट फॉर डेमोक्रॉटिक चेंज (एमडीसी) ची स्थापना केली आणि त्यानी सार्वमतामध्ये नकाराधिकार वापरण्यासंबंधी यशस्वीपणे मोहीम राबवली. त्याच वर्षी झिंबाब्वेच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील बुजुर्ग अशी आपली ओळख सांगणाऱ्यांनी गोऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनींना वेढा घालण्यास सुरुवात केली. यात भडकलेल्या हिंसाचारामुळे अनेकांनी देशातून पलायन केले.

झिंबाब्वेची व्यावसायिक शेतीचे क्षेत्र कोलमडले आणि त्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा तसेच प्रचंड चलनवाढ झाली. यामुळे अनेक अब्जाधीश अक्षरश: भिकेला लागले. २००८ सालच्या निवडणुकांना झानू-पीएफच्या हिंसाचारामुळे गालबोट लागले. त्यानंतर सर्वसमावेशक सरकारच्या स्थापनेच्या दृष्टीने एमडीसीचे नेते मॉर्गन त्सवानगिराई यांना उपराष्ट्राध्यक्षपदी नेमावे म्हणून मुगाबे यांच्या प्रांतिक सहयोगी पक्षांचा दबाव वाढला. मुगाबे यांनी एमडीसीच्या संसद सदस्यांना अटक, तुरुंगवास तसेच छळ करण्यास प्रारंभ केला. त्यांनी आजवर आपला उत्तराधिकारी नेमला नव्हता. पण आता त्यांच्या विद्यमान पत्नी ग्रेस मुगाबे यांना महत्त्वाकांक्षेने पछाडले आहे. ग्रेस मुगाबे आपल्या उधळपट्टीमुळे बदनाम आहेत. त्यांना उपहासाने ‘डिसग्रस’ किंवा ‘गुची मुगाबे’ म्हणून ओखळले जाते. लष्काराने मुगाबे यांना त्यांच्या निवासस्थानी बंदिवान केले आहे, पण त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी दिली आहे. पण ग्रेस मुगाबे या उपदव्यापी आहेत आणि त्यामुळे साऱ्या जगाचे लक्ष झिंबाब्वेकडे लागले आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक मंदार पूरकर ‘एबीपी माझा’मध्ये सहायक निर्माता आहेत.

mandarpurkarnew@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......