मोसंबीचे सुकले बाग...
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
पार्थ एम. एन.
  • लेखातील सर्व छायाचित्रं - श्रीरंग स्वर्गे
  • Thu , 16 November 2017
  • पडघम कोमविप मराठवाडा शेतकरी शेती बँक कर्ज Farming and its Crisis

मराठवाड्यात फिरून, तेथील शेतकऱ्यांशी बोलून पत्रकार पार्थ एम.एन. ‘PARI -People's Archive of Rural India’साठी लिहीत असलेली मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दयनीय स्थितीबद्दलची लेखमालिका ‘अक्षरनामा’वर...

.............................................................................................................................................

शिवाजी ठोमरे यांची एकूण १३ एकर शेती आहे. कापूस, ज्वारी आणि मक्यासाठी नांगरट केलेल्या त्यांच्या रानातून फिरताना आम्ही एका वाळवी लागलेल्या झाडांच्या पट्टयात शिरलो. तिथं करपून लिंबाएवढ्या झालेल्या पिवळ्या फळांचा सडा पडला होता. “ही मोसंबी,” त्यातलं एक फळ उचलत शिवाजी सांगतात. “प्रत्येक झाडाला नीट वाढ व्हायला दररोज ६० लिटर पाणी लागतं. आता तीच मोसंबी पूर्णपणे करपून गेली आहे.”

आपल्या दोन एकर रानात त्यांनी मोसंबीच्या ४०० झाडांची लागवड केली होती – म्हणजेच उन्हाळ्यात दिवसाला २४,००० लिटर पाणी, पावसाळ्यात चांगला पाऊस आणि हिवाळ्यातही तितकंच पाणी लागणार.

इतर झाडांना या तुलनेत कमी पाणी लागतं. उदाहरणार्थ, डाळिंब. डाळिंबाच्या एका झाडाला उन्हाळ्यात दररोज २० लिटर पाणी लागतं.

औरंगाबाद शहराच्या सीमेवर १३०० लोकांची वस्ती असलेल्या कारजगावात ठोमरेंच्या वडिलांनी २००२ साली हा बाग लावला. ठोमरे त्यावेळी अवघे २० वर्षांचे होते. ठोमरेंना तो काळ चांगला आठवतो. “त्यावेळी पाण्याचा एवढा तुटवडा नव्हता,” ते म्हणतात. त्या काळी भरवशाचा पाऊस पडत असे आणि घरच्या विहिरीलाही पुरेसं पाणी होतं. “मोसंबीचा बाग लावण्याचा निर्णय हुशारीचा आणि फायद्याचा होता.”

औरंगाबाद महामार्गापासून जालन्यापर्यंतच्या ६० किमीच्या पट्टयात प्रत्येक गावात मोसंबीच्या बागा आहेत. प्रत्येक बाग २००० च्या दशकात लावलेली आहे आणि आता त्या जगवणं कठीण होऊन बसलंय.

मोसंबीचं फळ फार कष्टानं हाती पडतं. फळं लागण्याअगोदर ४-५ वर्षं झाडं जोपासावी लागतात. मात्र, एकदा फळं यायला सुरुवात झाली की, पुढील २५-३० वर्षं मोसंबीचं दुबार उत्पादन होतं. शिवाजींच्या बागेत मात्र २००६ ते २०१० या चार वर्षांतच मोसंबी निघाली.

२०१२ पासून मराठवाड्यात सलग चार वर्षं दुष्काळ आणि पाण्याचा तुटवडा होता. “पिकाचं तर सोडाच, पण पाण्याच्या कमतरतेमुळे झाडं जगवणंदेखील कठीण होऊन बसलं होतं,” शिवाजी सांगतात. “२०१६ मध्ये आलेल्या चांगल्या पावसानंदेखील फारसा फरक पडला नाही. या भागात तितकासा चांगला पाऊसच झाला नाही.”

“चांगल्या हंगामात त्यांना १५-२० टन मोसंबीचं उत्पादन व्हायचं. “प्रत्येक टनाला सरासरी २५-३०,००० रुपये धरले तरी मला या हंगामात ३.५ ते ४ लाखांचं नुकसान झालंय,” शिवाजी एका पार सुकून गेलेल्या मोसंबीच्या झाडाखाली बसून ते सांगतात. “वर्षभर या फळबागेत गुंतवलेले १ लाख रुपये तर मी कशात धरतच नाहीये. मागील पाच वर्षं या फळासाठी फार वाईट ठरलीत.”

फार काळ राहिलेल्या दुष्काळामुळे शिवाजी यांच्या पत्नीला दुसऱ्यांच्या रानात मजुरी करावी लागतीये. “मला रानानी काम करून १५० रुपये रोजी मिळते.” ती सांगते. “घराच्या एकूण कमाईत तेवढीच भर. काय ठाऊक, कधी हे जास्तीचे पैसे कामी येतील? माझी सात वर्षांची भाची गेल्या दोन दिवसांपासून औरंगाबादेत इस्पितळात भरती आहे. तिला गळू झालाय, त्यावर उपचार सुरू आहेत. आतापर्यंत आम्ही १५,००० रुपये खर्च केले आहेत.”

शिवाजींचं १८ जणांचं एकत्र कुटुंब आहे. शिवाजींना केवळ शेतीच्या भरवशावर राहून चाललंच नसतं. गावात त्यांच्या कुटुंबाचं एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं दुकान आहे. शिवाय, शिवाजी महाराष्ट्र बँकेच्या करमाड येथील शाखेत विपणन सल्लागार म्हणून काम करतात आणि महिन्याला ७००० रुपये कमावतात. “आम्हाला (पाच वर्षांत बँकांकडून घेतलेलं) ८ लाख रुपयांचं कर्ज फेडायचं आहे. त्यामुळे मोसंबीकरिता पर्यायी पिकाचा विचार करावा लागेल,” ते म्हणतात.

आणि म्हणूनच त्यांनी त्यांच्या रानातला बाग हळूहळू कमी करायचं ठरवलं आहे. त्यांच्या वडिलांनी १५ वर्षांपूर्वी लावलेली झाडं ते आधी काढून टाकतील. या कामाला सुरुवातही झाली आहे . “४०० पैकी ५० झाडे या हंगामात (२०१७ च्या उन्हाळ्यात) काढून टाकली,” ते म्हणतात. “मी एक जे.सी.बी. किरायानं आणला. येत्या काळात सगळी झाडं काढून टाकीन. तसंही, आर्थिकदृष्ट्या बिनभरवशाच्या आणि खूप पाणी लागणाऱ्या झाडांवर अवलंबून राहण्यात काही अर्थ नाही.”

औरंगाबादजालना आणि नांदेड जिल्हे देशभर मोसंबीचा पुरवठा करण्यात अग्रेसर आहेत

मोसंब्यांसाठी उष्मादेखील तितकाच घातक असतो. २०१७ मध्ये एप्रिलच्या शेवटी आणि मे महिन्यात मराठवाडा ४५ अंश सेल्सिअस तापमानात उष्णतेच्या लाटेनं होरपळून निघाला. परिणामी, मोसंबी करपून गेली. “त्यामुळे, फळं पूर्ण पिकण्याअगोदरच गळून पडली,” ते म्हणतात. “गरमीमुळे फळांची देठं कमकुवत होऊ लागतात.”

औरंगाबाद, जालना आणि नांदेड जिल्हे मोसंबी उत्पादनात, तसेच देशभर मोसंबीचा पुरवठा करण्यात अग्रेसर आहेत. पण त्याच मराठवाड्यात मोसंबी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक शेतकरी मोसंबीऐवजी कमी पाणी लागणाऱ्या डाळिंबाचं उत्पादन घेत आहेत; तर काही शेतकरी खरीप हंगामातील तूर आणि कापसाचं उत्पादन घेत आहेत.

२०१३ सालीच १.५ लाख एकर क्षेत्रात पसरलेल्या मोसंबीच्या बागांतील ३० टक्के झाडे काढून टाकण्यात आली. उरलेल्या फळबागा शेतकऱ्यांनी चक्क सांडपाण्यावर जगवल्या. चांगली परिस्थिती असलेल्या काही शेतकऱ्यांनी टँकरच्या पाण्यावर आपलं नशीब आजमावून पाहिलं. 

एप्रिल २०१७ मध्ये कारजगावपासून दोन किमी दूर असलेल्या गधे जळगाव येथील ३४ वर्षीय भाऊसाहेब भेरे यांनी उन्हाळ्यात पाण्यावर ५०,००० रुपये खर्च करून आपली फळबाग जगवण्याचा प्रयत्न केला. “सगळी फळबाग करपून गेली होती,” ज्वारी आणि कापसाच्या २.५ एकर तुकड्यालगत असलेल्या २.५ एकर फळबागेतून फिरताना ते सांगतात. “मला काहीही करून झाडं वाचवायची होती. तरी २० झाडं मरून गेली.”

भेरे यांच्याकडेही २००० सालापासून फळबाग आहे. पण, त्यांच्या मते मागील पाच वर्षं एखाद्या वाईट स्वप्नासारखी भयानक होती. “माझ्यावर ४ लाख रुपयांचं कर्ज आहे,” ते म्हणतात. “तीन महिन्यांपूर्वी माझ्या मुलीचं लग्न झालं आहे. एकीकडे मोसंबीचा बाग आणि दुसरीकडे माझ्या मुलीचं लग्न – दोन्हीसाठी पैशांची चणचण भासू लागल्यानं माझी अवस्था फार वाईट झाली होती. आता मी एक शेततळं बांधलं आहे. बघायचं आता त्याचा काय उपयोग होतो ते.”

भाऊसाहेब भेरे एकीकडे मोसंबीची बाग आणि दुसरीकडे मुलीचं लग्न 

राज्य सरकार राज्यभरातील शेतकऱ्यांना शेततळी बांधण्यासाठी अनुदान देत आहे. मोसंबीकरिता पाण्याची गरज पाहता अनेक शेतकऱ्यांनी अनुदान घेण्याचा विचार केला. पण, औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्तालयातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २०१६-२०१७ मध्ये मराठवाड्यातील आठ पात्र जिल्ह्यांमध्ये शासनाचं लक्ष्य असलेल्या ३९,६०० शेततळ्यांपैकी एकूण १३,६१३ तळीच बांधून झाली आहेत. आणि तळी बांधून घेतलेल्या १३,६१३ शेतकऱ्यांपैकी ४,४२९ शेतकऱ्यांना अनुदानही मिळालेलं नाही.

ते काहीही असो, शेततळं ही भेरे यांची शेवटची खेळी आहे आणि त्याकरिता त्यांनी २ लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यांच्या मते येणारा पावसाळा चांगला असला तर तळं पाण्यानं भरून त्यांचा मोसंबीची बाग फुलायला मदत होईल. “असंच म्हणायचं,” ते म्हणतात, “नाहीतर हा मोसंबीचा बाग येणारं २०१८ साल काही पाहत नाही...”

.............................................................................................................................................

पार्थ एम.एन. हे ‘पारी’चे २०१७चे फेलो आहेत. ते ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’चे भारतातले विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. शिवाय ते अनेक ऑनलाईन पोर्टल्ससाठीही लेखन करतात. क्रिकेट आणि प्रवास यांची त्यांना मनस्वी आवड आहे.

.............................................................................................................................................

अनुवाद : कौशल काळू. हे रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई इथं रसायन अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहेत.

.............................................................................................................................................

हा लेख सर्वप्रथम ‘पीपल्स आर्काइव ऑफ रुरल इंडिया’मध्ये ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......