राजकीय बॉट्सचे\ट्रोल्सचे हल्ले वा फेक न्यूज परतवून लावता येतात
पडघम - तंत्रनामा
सॅम्युएल वुली आणि मरिना गोर्बीस
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Mon , 13 November 2017
  • पडघम तंत्रनामा सॅम्युएल वुली Samuel Woolley मरिना गोर्बीस Marina Gorbis ‌बोटस Bots सोशल मीडिया समाजमाध्यम Social Media लोकशाही Democracy फेसबुक Facebook गुगल Google ट्विटर Twitter

समाजमाध्यमे वापरणाऱ्या माणसांवर बॉट्स प्रभाव टाकू शकतात का?

२०१६ च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी या बॉट्सचा (म्हणजे संगणकीय प्रोग्राम्सचा) वापर केला गेल्याची भीती निर्माण झाली, तेव्हापासून हाच प्रश्न सांसदीय तपासणी अधिकारी समाजमाध्यम कंपन्यांना विचारत आहेत. सॉफ्टवेअरमधील या तुलनेने सोप्या बॉट्स नामक प्रोग्राममध्ये लोकांच्या मनावर परिणाम करण्याची ताकद आहे, हे अर्धशतकापूर्वी ज्या मूठभर संशोधकांना दिसत होते त्यात आम्ही होतो. २०१२ मध्ये ‘द इन्स्टिट्यूट फॉर द फ्युचर’ या संस्थेत आम्ही काम करत होतो. तेव्हा या बॉट्सचा वापर करून ट्विटर वापरणाऱ्या लोकांवर कसा प्रभाव पाडता येईल, हे बघण्यासाठी आम्ही एक प्रायोगिक तत्त्वावर स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यात जिंकलेला बॉट एका ‘बिझिनेस स्कुलमधील पदवीधर’ होता आणि त्याला आधुनिकोत्तर (विसाव्या शतकाच्या अखेरीच्या) कला सिद्धान्तात खूप रस होता. त्याला जिवंत माणसांपैकी एकुण चौदा फॉलोअर्स मिळाले आणि १५ उत्तरे मिळाली. यावरून आमची खात्री पटली की, बॉट्सनाही फॉलोअर्स निर्माण करता येतात आणि संभाषण करता येते.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर ते समाजमाध्यमे वापरणाऱ्या व्यक्तींवर प्रभाव टाकू शकतात. समाजाच्या भल्यासाठी हाती आलेले भावी साधन म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे पाहात होतो. ते भूकंपाबद्दल लोकांना सावध करतील किंवा शांततेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना एकमेकांशी जोडतील असं आम्हाला वाटत होतं. परंतु समाजात विष पेरण्यासाठीसुद्धा त्यांचा वापर होईल, खोटेपणा पसरवण्यासाठी आणि ऑनलाईन मतदानाच्या वेळेस पूर्वग्रह निर्माण करण्यासाठीसुद्धा त्यांचा वापर होईल, हेही आम्हाला दिसत होतं.

बॉट्सवरच्या प्रयोगांचे निष्कर्ष सांगणारे आमचे शोधनिबंध जनसामान्यांपर्यत पोचणाऱ्या माध्यमांतून प्रकाशित झाले होते. मग त्याच वेळेस तंत्रज्ञान, धोरणकर्ते आणि सामाजिक चळवळींतील कार्यकर्त्यांपर्यंत ती धोक्याची घंटा का पोचली नाही? ती घंटा वाजण्यासाठी ‘समाजमाध्यमांवरील स्वयंचलित धूळफेक’ ही २०१७ सालची पहिल्या पानावरची बातमी का बनावी लागली?

आमच्या प्रयोगातील बॉट्स फारसे सफाईदार नव्हते, परंतु पुढे ऑनलाईन मार्केटिंगमध्ये भरपूर गुंतवणूक झाल्यामुळे २०१२ सालानंतरचे बॉट्स अधिक सफाईदार बनले. बॉट्सचे व्यक्तिमत्त्व विश्वासार्ह बनावे, त्यांनी असंख्य संकेतस्थळांवर आपली जबरदस्त उपस्थिती दाखवून द्यावी आणि थोड्याथोडक्याच नव्हे तर हजारो लोकांवर प्रभाव पाडावा म्हणून त्यांना बनवताना हल्ली खूप वेळ आणि मेहनत खर्ची घातली जाते.

नैसर्गिक भाषाप्रक्रियांत घडून आलेले संशोधन, अंकगणिती सामर्थ्यातील वाढ आणि स्वस्त-सहज उपलब्ध होणारी माहिती, यांच्यामुळे समाजमाध्यमांवरील बॉट्स हे ‘खरी’ माणसे आहेत, असा विश्वास बसू लागतो. माहितीचा प्रवाह बदलून टाकण्यातही ते अधिक प्रभावी ठरतात.

मागील पाच वर्षांपासून राजकीय संवादांसाठी या प्रकारच्या बॉट्सच्या वापराचा आराखडा आखला जात होता. ‘राजकारणी नेते आणि राजकीय विचार प्रत्यक्षात आहेत, त्याहून अधिक लोकप्रिय आहेत असे दाखवणे’ किंवा ‘विरुद्ध पक्षांवर प्रचंड स्तरावर हल्ला करणे’ अशा गोष्टींसाठी बॉट्सचा वापर करता येऊ शकतो’, असे ऑक्स्फर्ड, दक्षिण कॅलिफोर्निया विद्यापीठ इत्यादी अनेक विद्यापीठांनी केलेल्या अभ्यासातून दिसून आले आहे.

आणि २०१६ साली ते प्रत्यक्षात घडून आले असे दिसते. कारण खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी आणि मतप्रवाह तपासणाऱ्या आकडेवारीला चकवा देण्यासाठी तेव्हा त्यांना मुद्दामच समाजमाध्यमांवर मोकाट सोडण्यात आले होते.

समाजमाध्यमांतून चाललेल्या राजकीय हातचलाखीचे २०१८ सालच्या अमेरिकी मिडटर्म निवडणुकींवर खरोखरच गंभीर परिणाम होणार आहेत. हल्लीच झालेले संशोधन सांगते की, डिजिटल प्रचारमोहिमा आखणारे लोक आता आपले लक्ष अमेरिकन लोकसंख्येच्या विशिष्ट उपगटांवर आणि ज्या राज्यात दोन्ही पक्ष समान बळाचे आहेत, अशा राज्यांवर केंद्रित करणार आहेत.

हे हल्ले जसजसे लक्ष्यभेदी होत जातील, तसतसा त्यांचा निवडणुकीच्या फलितावर अधिकाधिक परिणाम होत जाईल. एवढेच नव्हे तर केंब्रिज अॅनालिटिकासारख्या गटांच्या मानसिक दबावनीतीने २०१६ साली दिलेली अपुरी आश्वासने तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे २०१८ मध्ये साध्यही होऊ शकतील.

परदेशातून येणाऱ्या राजकीय जाहिरातींचा मागोवा घेऊन त्यांची माहिती उघड करण्याचे कार्य समाजमाध्यमे करू शकतात परंतु त्यांच्या देशांतर्गत राजकीय ग्राहकांकडून ज्या गळेपडू, व्यक्तिगत जाहिराती दिल्या जातात त्याबद्दलची माहिती ती देतील का?

हाच प्रश्न जटील आहे कारण समाज माध्यमांवरील बॉट्स दिवसेंदिवस अधिकच सफाईदार होत जाणार आहेत. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि लोकशाही यांचे भवितव्य’ या विषयावर हल्लीच एक परिषद झाली, तेव्हा बऱ्याच तंत्रज्ञांनी अंदाज वर्तवला की, हे बॉट्स भविष्यात अधिक लाघवी, अधिक भावनाप्रधान आणि अधिक ठाशीव व्यक्तिमत्त्वाचे होतील.

त्यांना केवळ माहितीचा प्रसार करणे एवढेच शक्य होणार नाहीये, तर त्यासोबत ते खरोखरचे संभाषण करू शकतात आणि आपल्यासोबत बोलणाऱ्या मानवाची भावनिक बटणे दाबून त्याला आपले विचार पटवूनही देऊ शकतात.

.............................................................................................................................................

निद्रित निखारे - नासिरा शर्मा, अनुवाद - प्रमोद मुजुमदार 

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4283

.............................................................................................................................................

न्युरोसायन्समधील प्रगती, वर्तनसंबंधित माहितीच्या प्रचंड साठ्याचे विश्लेषण करण्याची क्षमता, सेन्सर्सचा आणि कनेक्टिव्हिटीचा प्रसार या सगळ्यांना एकत्र आणल्यावर समाजावर परिणाम घडवून आणण्याची जबरदस्त रेसिपी आकडेमोडीच्या माध्यमातून मिळते. मग हे तंत्रज्ञान भरकटू नये यासाठी आपण काय करायची गरज आहे?

आधुनिक महासागर-विज्ञानात झालेल्या प्रगतीचाच विचार करा. फार काही मागे जायला नको. अगदी आताआतापर्यंत शास्त्रज्ञ ठराविक काळानंतर सागरतळावरच्या ठराविक जागांवरून नमुने आणि मोजमापे गोळा करायचे. तेव्हा मिळालेली माहिती मर्यादित असे आणि ती फारशी कुणाला सांगितलीही जात नसे. त्यामुळे तिथे उद्भवणाऱ्या संकटांचा अंदाज बांधणे सोपे नव्हते.

परंतु आज आपण महासागराच्या तळाशी बिनतारी ‘इंटरऍक्टिव्ह सेन्सर्स आणि कॅमेरे’ लावून ठेवू शकतो. त्यामुळे शास्त्रज्ञांना (आणि सामान्य माणसांनाही) तिथे काय चालले आहे ते रात्रंदिवस पाहाणे शक्य होते. शास्त्रज्ञांना त्या महासागराची ‘नाडी’ अचूक ओळखता येते, काही संभाव्य धोक्यांचा अंदाज बांधता येतो आणि गरज असेल तेव्हा तसाच शक्तिवान हस्तक्षेपही करता येतो.

आपण महासागरांवर देखरेख ठेवण्यासाठी हे तंत्र वापरू शकतो, तर तेच तंत्र आपण समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवण्यासाठीही वापरू शकतो. त्यामागची तत्त्वे तर तीच आहेत. मिळालेल्या माहितीचे असंख्य स्त्रोत एकत्र करायचे आणि ती माहिती पारदर्शक करायची. ठराविक पॅटर्न्स उघड करण्यासाठी आणि बदल झाल्याचे सिग्नल शोधण्यासाठी सर्वोत्तम विश्लेषक आणि गणिती साधनांचा वापर करायचा.

.............................................................................................................................................

‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक’ या पुस्तकाची सुधारित दुसरी आवृत्ती २१ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकाच्या आगावू नोंदणीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

राजकीय बॉट्सचे हल्ले किंवा चुकीची माहिती मोठ्या प्रमाणावर पसरवणाऱ्या अन्य मोहिमा यांनी समाजमनावर पकड मिळवण्यापूर्वीच त्यांची माहिती तज्ज्ञांना आणि नागरिकांना देण्याची क्षमता आपल्या अंगी येईल. ही माहिती आपण तंत्रज्ञान कंपन्या, धोरणकर्ते, पत्रकार आणि नागरिक सर्वांनाच देऊ शकू.

अन्य क्षेत्रांत हे कसे करता येईल हे आपल्याला माहिती आहेच. परंतु आता समाजमाध्यमावरील वातावरणात हे ज्ञान लागू करण्याच्या इच्छेची आपल्याला गरज आहे.

.............................................................................................................................................

Samuel Woolley is the research director of IFTF’s Digital Intelligence Lab and research associate at the Oxford Internet Institute, an expert on information warfare, political communication and automation and their impact on the future of governance.

Marina Gorbis serves as the executive director of the Institute for the Future (IFTF), a 49-year old nonprofit research organization dedicated to systematically thinking about the future to help organizations and communities make better decisions. She is the author of The Nature of the Future: Dispatches from the Socialstructed World.

.............................................................................................................................................

मराठी अनुवाद- सविता दामले

savitadamle@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

‘The Guardian’ या दैनिकाच्या १६ नोव्हेंबर २०१७च्या अंकात हा मूळ इंग्रजी लेख प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेख पाहण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......