समाजमाध्यमे लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरतील का?   

१९६२ साली राज्यशास्त्राचे ब्रिटिश अभ्यासक बर्नार्ड क्रिक यांनी ‘इन डिफेन्स ऑफ पॉलिटिक्स’ नामक एक पुस्तक लिहिले होते. त्यात त्यांनी म्हटले की, राजकीय सौदेबाजी किंवा घोडेबाजार मलीन नसतो. कारण त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या लोकांना शांत, प्रगतीशील सामाजिक जीवन एकत्रितपणे जगता येते. उदारमतवादी लोकशाहीत आपल्याला जे हवे, ते अगदी तसेच्या तसे कुणालाच मिळत नाही. परंतु तरीही एकंदरीत प्रत्येकाला आपले जीवन स्वतःला हवे तसे निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. तथापि, व्यवस्थित माहिती, सौजन्य आणि सामोपचार या गोष्टी नसतील तर समाजातले मतभेद जोर-जबरदस्तीच्या बळावर सोडवले जाण्याची शक्यता वाढते.

वॉशिंग्टनमध्ये सिनेट समितीची या आठवड्यात सुनावणी झाली. तेव्हा घडलेले खोटारडेपणाचे आणि पक्षपाताचे प्रदर्शन पाहून क्रिक यांना नक्कीच खूप खेद झाला असता.

सुरुवातीच्या काळात समाजमाध्यमांतून अचूक माहिती आणि विनासायास संवाद साधल्यामुळे भ्रष्टाचार, धर्मांधता आणि खोटेपणाची हकालपट्टी करणे शक्य होत होते. त्यामुळेच त्यातून अधिक जागरूक राजकारणाचे आश्वासन मिळेल असे वाटू लागले होते. परंतु तसे घडले नाही. खुद्द फेसबुकनेच मान्य केले की, मागील वर्षी अमेरिकन निवडणुकीपूर्वी म्हणजे जानेवारी २०१५ पासून ते या वर्षीच्या ऑगस्टपर्यंत १४ कोटी साठ लाख लोकांनी रशियाने पेरलेली चुकीची माहिती वाचली होती. गुगलच्या यूट्युबने मान्य केले की, याच काळात रशियाशी संबंधित ११०८ व्हिडिओ अपलोड झाले आणि ट्विटरने मान्य केले की या काळात रशियाशी संबंधित ३६७४६ खाती उघडली गेली.

म्हणजेच समाजमाध्यमे लोकांना जागृत करण्याऐवजी विष पेरण्याचे काम करत आहेत असे दिसते.

रशियाने केलेल्या खोड्या ही तर फक्त सुरुवात आहे. दक्षिण आफ्रिकेपासून स्पेनपर्यंत राजकारण दिवसेंदिवस कुरूप बनत चालले आहे. त्यामागील एक कारण असे की, असत्य आणि अवाजवी गहजब पसरवल्यामुळे मतदारांच्या विचारक्षमतेला गंज चढतो आणि त्यांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण होतात. ज्या राजकीय घोडेबाजारामुळे स्वातंत्र्य जोपासले जाते असे क्रिकना वाटत होते, त्यासाठी लागणारी परिस्थिती या समाजमाध्यमांमुळे नाहीशी होते.

लक्ष देण्याचा कालावधी कमी होणे- हे पाहा....

समाजमाध्यमांच्या वापरामुळे केवळ दरीच निर्माण होत नाही, तर ती निर्माण झालेली दरी रुंदावतेसुद्धा. २००७-८ सालच्या आर्थिक संकटात लोकांचा रोष इतरांना मागे टाकून खूप पुढे जाणाऱ्या श्रीमंत उच्चभ्रू व्यक्तींवर अधिक होता. या काळातील सांस्कृतिक युद्धातील मतदार हे वर्गापेक्षा व्यक्तींत विभागले गेले होते. या ध्रुवीकरणाच्या कामात केवळ समाजमाध्यमेच पुढे नव्हती, तर त्या जोडीला केबल टीव्ही आणि टॉक रेडियो यांचाही हातभार होता. परंतु तेव्हा ‘फॉक्स न्यूज’सारखी वृत्तवाहिनी लोकांच्या ओळखीची होती, समाजमाध्यमांचे मंच नवे होते आणि अजूनही त्यांचा वापर कसा करावा, हे लोकांना फारसे समजलेले नव्हते. त्यातच त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमुळे ते लोकांवर विलक्षण प्रभाव टाकू शकत होते.

फोटो, व्यक्तिगत पोस्ट्स, बातम्या आणि जाहिराती तुमच्यासमोर उभ्या करून ही माध्यमे पैसा कमावतात. तुम्ही त्यांना कसा प्रतिसाद देता याचे त्यांना मोजमाप करता येते. म्हणूनच तुमच्या मनात त्यांना चीड, राग, द्वेष पेरता येतो. ती तुमच्याबद्दल माहिती गोळा करतात, कारण तुमचे लक्ष कशामुळे वेधले जाईल याचे गणित त्यांना मांडायचे असते. ही नवी अर्थव्यवस्था ‘लक्षवेधी’ आहे. वापरकर्त्यांना ती सातत्याने वरखाली स्क्रोल करायला, क्लिक करायला आणि पुन्हापुन्हा आपल्या मनातले सांगायला भाग पाडते. ज्या कुणाला लोकांच्या मतांना आकार द्यायचा आहे, असे लोक डझनावारी जाहिराती निर्माण करून त्यांचे विश्लेषण करू शकतात आणि त्यातील कुठली सर्वांत आकर्षक आहे ते शोधू शकतात. त्यांचे निष्कर्ष जबरदस्त असतात. एका अभ्यासात तर असे दिसून आले की, श्रीमंत देशांतील नागरिक दिवसातून २६०० वेळा मोबाईलच्या टचस्क्रीनला स्पर्श करतात.

अशा माध्यमांमुळे सूज्ञता आणि सत्य यांना महत्त्व मिळालं तर ती खूपच चांगली गोष्ट ठरली असती. परंतु कीट्सने म्हटल्याप्रमाणे, ‘तुम्हाला सत्य मान्य नसेल तर त्यात सौंदर्य नसतं. उलट ते कष्टप्रदच होऊन बसतं.’  फेसबुकशी परिचित असलेल्यांना माहीत असतं की, लोकांना शहाणं करून सोडण्याऐवजी त्यांच्या मनातील पूर्वग्रहच अधिक बळकट बनतील, त्यांचा बुद्धिभेद होईल अशीच माहिती तिथे दिली जाते.

त्यामुळेच १९९० च्या दशकातील अमेरिकेत ज्या तुच्छतेच्या राजकारणानं जनमनाची पकड घेतली होती, तिची व्याप्ती आता आणखीनच वाढली आहे. वेगवेगळे पक्ष वेगवेगळी वास्तवे पाहात आहेत. त्यामुळे समेट करण्यासाठी अनुभवसिद्ध पायाच त्यांच्यात निर्माण होत नाही. दुसरी बाजू कशी नालायक आहे, खोटारडी, वाईट, कुचाळखोर आहे, हेच प्रत्येक बाजू पुन्हापुन्हा ऐकत असल्यामुळे सहानुभूतीला काही वावच राहात नाही. क्षुद्रता, अफवा आणि अवाजवी गहजब यांच्यातच लोक गुंतून राहिल्यामुळे, आपण राहतो त्या समाजाच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे आहे हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही.

.............................................................................................................................................

‘दंशकाल’ या कादंबरीच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

 http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4257

.............................................................................................................................................

तसे झाल्याने उदारमतवादी लोकशाहीतील तडजोडी आणि बारकाव्यांना छेद जातो, आणि कटकारस्थाने, स्थानिक राजकारण करणाऱ्या राजकारण्यांना उत येतो. रशियाने अमेरिकन निवडणुका हॅक केल्याबद्दल अमेरिकन काँग्रेस आणि स्पेशल प्रॉझिक्युटर रॉबर्ट म्युलर यांनी केलेल्या चौकशी बघा. रॉबर्ट म्युलरनी हल्लीच पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. रशियाने अमेरिकेवर सायबर हल्ला केला आणि त्याचा परिणाम अमेरिकनांनी एकमेकांवर हल्ले-प्रतिहल्ले करण्यात झाला. राज्यघटना बनवणाऱ्यांना हुकूमशहा आणि जमावांना वेसण घालायची होती. परंतु वॉशिंग्टनमधील परिस्थितीच्या आगीत समाजमाध्यमांनी तेल ओतले. हंगेरी आणि पोलंडमध्ये असे निर्बंध नसल्याने अत्यंत संकुचित आणि ‘जेत्यालाच सारे काही मिळते’ अशा पद्धतीची लोकशाही अस्तित्वात येते. म्यानमारमध्ये तर फेसबुक हेच बऱ्याच लोकांसाठी बातम्या मिळवण्याचे साधन आहे. तिथे रोहिंग्यांबद्दलचा तीव्र तिरस्कार जोपासला गेला आणि वांशिक शुद्धिकरणाचे ते बळी ठरले.

समाजमाध्यमे, सामाजिक जबाबदारी

काय केले पाहिजे? लोक जुळवून घेतील, ते नेहमीच घेतात. याच आठवड्यात केलेल्या सर्वेक्षणात समजले की, समाजमाध्यमातून कळणाऱ्या बातम्यांवर फक्त ३७ टक्के अमेरिकन लोकच विश्वास ठेवतात. तर ५० टक्के लोक छापील वृत्तपत्रे आणि मासिकांवर विश्वास ठेवतात. अर्थात् बदल होण्यास  जो वेळ लागेल, तेवढ्या काळात वाईट राजकारण करणारी वाईट सरकारे खूप इजा पोचवू शकतात.

जुन्या माध्यमांवर ताबा मिळवण्यासाठी अब्रुनुकसानी, मालकी हक्क इत्यादींविषयीचे कायदे करण्याची उपाययोजना समाजाने केली. त्याचप्रमाणे समाजमाध्यम कंपन्यांनाही ‘त्यांच्या माध्यमातून जे प्रकाशित होते त्यासाठी जबाबदार धरावे, त्यांनी अधिक पारदर्शक व्हावे, त्यांची एकाधिकारशाही मोडून काढली जावी’ असाही एक मतप्रवाह आहे. या सर्व कल्पनांचे फायदे आहेत, परंतु त्यासोबत काही तडजोडीही येतात. फेसबुक आपल्याकडील काही गोष्टींचे सत्यशोधन करते, तेव्हा त्यामुळे होणारे वर्तन सौम्य होते का याबद्दलचा पुरावा संमिश्र आहे. विशेषतः राजकारण हे काही अन्य भाषणासारखे नसते. समाजासाठी आरोग्यदायी काय आहे हे मूठभर कंपन्यांना ठरवू देणे धोकादायक आहे.

राजकीय जाहिरातींसाठी कोण पैसे पुरवते याबद्दल अमेरिकी काँग्रेसला पारदर्शकता हवी आहे, परंतु खरा घातक परिणाम तर लोक जेव्हा कमी विश्वासार्हतेच्या पोस्ट्स निष्काळजीपणाने एकदुसऱ्यांना पाठवतात तेव्हा घडून येतो. समाजमाध्यमांतील अजस्त्र कंपन्या मोडून त्यांच्या लहान लहान कंपन्या बनवणे, हे एकाधिकारशाहीच्या दृष्टीने अर्थपूर्ण वाटले तरी राजकीय भाष्यांच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणार नाही. उलट समाजमाध्यमांची संख्या वाढल्यामुळे या उद्योगाचे व्यवस्थापन अवघड होऊन बसेल.

आणखीही काही उपाययोजना आहेत. एखादी पोस्ट ‘मित्रा’कडून किंवा ‘विश्वासार्ह स्त्रोता’कडून आली आहे, हे कळण्यासाठी समाजमाध्यम कंपन्या आपल्या संकेतस्थळांत बदल करू शकतात. कुठलीही पोस्ट शेअर करताना चुकीच्या माहितीमुळे निर्माण होणाऱ्या नुकसानाचे स्मरण करून देऊ शकतात. राजकीय संदेश लोकांच्या कानांवर आदळावेत यासाठी बरेचदा ‘बॉट्स’चा वापर केला जातो. (बॉट्स हे इंटरनेटवरील असे प्रोग्राम्स असतात जे एखादा राजकीय संदेश ब्लॉग्जवर, न्यूजग्रूप्सवर आणि सामाजिक नेटवर्कवर वारंवार टाकत राहातात.) यातील वाईट संदेशांना ट्विटर मना करू शकते. किंवा त्यांच्यावर तसे मार्किंग करू शकते. ज्या लक्षवेधी संदेशांत एखादी ‘क्लिक’ समाविष्ट असते, अशा संदेशांना ही समाजमाध्यमे आपल्या माहितीत खूप खालचं स्थान देऊ शकतात. लोकांचं लक्ष केंद्रित करण्याच्या व्यवसाय-ढाच्यावरच या बदलांमुळे कुऱ्हाड घातली जाणार असल्यामुळे हे बदल कायद्यानेच किंवा एखाद्या नियामकाकडूनच अंमलात आणावे लागतील.

समाजमाध्यमांचा गैरवापर होत आहे. परंतु इच्छाशक्ती असेल तर समाज त्यांना वेसण घालू शकतो आणि समाजजागृतीचे पूर्वी पाहिलेल्या स्वप्नाचे  पुनरुज्जीवन करू शकतो. उदारमतवादी लोकशाहीसाठी याहून अधिक काय पणाला लावायचे असते?

(‘The Economist’मधल्या कुठल्याही लेखावर लेखकाचे नाव नसते. बहुतांश लेख हे स्टाफ लेखकांनीच लिहिलेले असतात.)

.............................................................................................................................................

मराठी अनुवाद- सविता दामले

savitadamle@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

‘The Economist’ या साप्ताहिकाच्या ४ नोव्हेंबर २०१७च्या अंकात हा मूळ इंग्रजी लेख प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेख पाहण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.