नोटबंदीचे भूत
पडघम - अर्थकारण
पार्थ एम. एन.
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 08 November 2017
  • पडघम अर्थकारण नोटबंदी : वर्षपूर्ती की वर्षश्राद्ध Notbandi Demonetisation कॅशलेस Cashless

गेल्या नोव्हेंबरच्या ८ तारखेला ५०० आणि १००० च्या नोटा बाद झाल्यावर दहा महिने उलटून गेल्यावरही अजून नोटबंदीचे भूत दीपक बडावनेच्या मानगुटीवरून उतरलेले नाही. 

बडावनेच्या २.५ एकर शेतात ३१ क्विंटल कापूस झाला. त्याला चांगल्या कमाईची अपेक्षा होती. दलालाने ट्रक स्वतःहून त्याच्या घरापर्यंत आणला आणि सर्व कापूस लादून घेऊन गेला, पण मग लगेच नोटबंदी झाली. शेतीशी संबंधित व्यवहारासाठी पैसा मिळेनासा झाला. दीपकला पैसे मिळाले नाहीत. आता दलाल म्हणत होता, ‘दिवाळीपर्यंत (२०१७) देतो.’ 

बडावनेचे दलालाकडे रु. १,७८,४८३ आहेत. २४ मार्चला दलालाकडून मिळालेला या रकमेचा चेक आजपर्यंत तीनदा बाऊन्स झाला. "मी एकटाच नाही," मराठवाड्यातल्या औरंगाबाद शहरालगतच्या करजगावात झाडाच्या पाराखाली बसलेला ३१ वर्षांचा दीपक म्हणतो, "माझ्या गावात अनेक असेच गंडवले गेले आहेत." 

१३०० जनसंख्या असलेल्या गावात स्वतःच्या दोन मुलांसहित एकत्र कुटुंबात राहणाऱ्या बडावनेने असे अनेक शेतकरी जमा केले आहेत, ज्यांचे चेक वटवले जाऊ शकले नाहीत. दीपकचा भाऊ जितेंद्रला नोटबंदीनंतर सहा महिन्यांनी विकलेल्या ३४ क्विंटल कापसासाठी जवळपास दोन लाखाचा चेक मिळाला. तोही बाऊन्स झाला. तो म्हणतो, "या चेकचं मी काय करू? जून महिन्यात केलेल्या लागवडीला खतपाणी देण्यासाठी मला पैसे हवे आहेत!" 

दीपक बडावने - दलालाकडून मिळालेला या रकमेचा चेक आजपर्यंत तीनदा बाऊन्स झाला

जून महिन्यात जेव्हा आम्ही करजगावात गेलो होतो, तेव्हा हा दलाल पत्रकारांना टाळण्यासाठी गावातून निघून गेलेला होता. त्याचे म्हणणे नोंदवता न आल्याने त्याचे नाव इथे नमूद केलेले नाही. 

पैशासाठी जेव्हा काही चिडलेले शेतकरी त्याच्या घरी गेले, तेव्हा त्याची आई म्हणाली की, तिच्या मुलाने जर आत्महत्या केली असती, तर तिने त्यासाठी या सर्वांना जबाबदार धरले असते. दीपक म्हणतो, "दलाल मला म्हणत होता की, रोकड नसल्यामुळं तो पैसे देऊ शकत नव्हता, पण पेरणीचा हंगाम कुणासाठी थांबत नाही. आम्ही इथून चार किलोमीटर अंतरावरच्या कर्माड पोलीस ठाण्यात दलालाने फसवल्याची तक्रार नोंदवली आहे." 

औरंगाबाद-जालना हायवेवरच्या हसनबडवाडी गावात अतुल अंतराई हा २८ वर्षांचा तरुण नोटबंदीनंतर गोत्यात आला. त्याच्या पाच एकरात मोसंबीची हजार झाडे आहेत. "माझ्याकडे स्वतःची विहीर आणि बोरवेल आहे. म्हणून मी इतर कुणाही बागायतदारापेक्षा माझ्या झाडांना चांगलं पाणी देऊ शकलो." 

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात एक दलाल त्याच्याकडे आला आणि मोसंबीचे साडे सहा लाख देतो म्हणाला. “मी फेब्रुवारीत मोसंबी विकण्याचा विचार केला,” अतुल सांगतो, “तेव्हा मोसंबीचे बाजार भाव ३०-३५ रु. प्रति किलो होते. त्या हिशोबानं मला दहा लाखपर्यंतची अपेक्षा होती. मी दलालाला म्हणालो, ‘नंतर भेटतो’.”

लगेच झालेल्या नोटबंदीनंतर दलालाकडे रोख पैसेच नव्हते आणि भाव पडायला लागले. “शेवटी जिथं मला ३०-३५ रुपये भाव अपेक्षित होता, तिथं मला ३ रुपये भाव मिळाला,” अतुल सांगतो, “मला संपूर्ण मोसंबी सव्वा लाखात विकावी लागली.”

दर वर्षी मराठवाड्यात शेतमालाचे व्यवहार रोखीनेच होतात. इतर धान्यापेक्षा तुलनेने कापूस आणि मोसंबीची खरेदी-विक्री जास्त असते. नोटबंदीचा फटका त्यामुळेच मोसंबी आणि कपाशीच्या शेतकऱ्यांना अधिक बसला. नोव्हेंबर हा महिना कपाशीच्या हंगामाचा असतो आणि आणि नंतर लगेच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मोसंबीचा पहिला हंगाम येतो. मोसंबीचा दुसरा हंगाम ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये येतो. 

नोटबंदीनंतर भाव पडले आणि दलालांकडली रोकड गेली. रोकडरहित व्यवहारांचे जे स्वप्न दाखवले गेले होते, ते कधीच सत्यात उतरले नाही. रोकडरहित व्यवहाराची कल्पना इथले शेतकरी धुडकावून लावतात. बीड जिल्ह्यातल्या अंजनवटी गावचा सोयाबीन आणि ज्वारी घेणारा शेतकरी अशोक येढे म्हणतो, ‘‘शहरात एटीएम खूप असतात. इथून एखाद्या बँकेत किंवा एटीएमपर्यंत जायचं, तर आम्हाला किलोमीटरभर दूर जावं लागतं." 

ग्रामीण भागात एटीएम संख्येनं कमी आणि विरळ आहेत. रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार जून २०१७पर्यंत असलेल्या २२२,७६२ एटीएमपैकी फक्त ४०,९९७ इतकेच एटीएम ग्रामीण भागात होते. म्हणजे २०११च्या जनगणनेच्या आधारे जी ६९ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते, त्यांच्यासाठी फक्त २० टक्के एटीएम उपलब्ध आहेत. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सहसचिव देविदास तुळजापूरकर म्हणतात, "शहरांमधल्या एटीएममध्ये जवळपास रोजच रोकड टाकली जाते. ग्रामीण भागातल्या एटीएममध्ये शहरांच्या तुलनेत केवळ २० टक्के इतकीच रोकड टाकली जाते.’’ 

शिवाय येढे म्हणतो, "ऑनलाइन आर्थिक देवघेव करायला वरचे आणखी पैसे लागतात. काहीही झालं तरी ग्रामीण भागात रोखीच्या व्यवहाराला पर्याय नाही. आम्ही शेतमजुराला २५० रुपये पेटीएमने देऊ शकत नाही." येढे हसत म्हणतो, "रोख पैसे मिळाले की, शेतकरी ते लगेच खर्च करून टाकतो. त्याला खत नाहीतर कुटार, नाहीतर रेशन काहीतरी घ्यायचं असतंच." 

आधीच चलन-तुटवडा आणि त्यात नोव्हेंबरनंतर ग्रामीण बँकांना सर्वांत शेवटी नोटा मिळाल्या. शेतकऱ्यांची खाती जिल्हा को ऑपरेटिव्ह बँकेत असतात. तिथे जमा झालेल्या जुन्या नोटा रिझर्व बँकेने अनेक महिने स्वीकारल्या नाहीत. हनुमंत जाधव हे लातूर जिल्हा को ऑपरेटिव्ह बँकेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत, ते म्हणतात, "आमच्याकडे जमा जुन्या नोटांच्या बदली नवीन नोटा मिळाव्यात म्हणून आम्ही सात-आठ महिने संघर्ष केला. तोपर्यंत आमच्या एटीएममध्येपण पैसे नव्हते." 

करजगावतले लोकही म्हणतात, ‘‘रोकडरहित व्यवहार ही शहरांची चैन आहे.’’ दीपक म्हणतो, "इथं आमच्याकडे पैसा आला की, लगेच खर्च होऊन जातो. आम्हाला जर प्रत्येक व्यवहार पार पाडायला बँकेत जावं लागलं, तर विचार करा, आम्हाला कितीदा बँकेत जावं लागेल आणि त्यासाठी किती वेळ खर्च करावा लागेल? मुंबई-दिल्लीत कॅशलेस बरं वाटतं, इथं नाही." 

२०१६-१७च्या हंगामासाठी घेतलेले बँकेचे कर्ज दीपक फेडू शकलेला नाही. "कर्माडच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचं दीड लाखांचं कर्ज माझ्यावर आहे. दर वर्षी मी ते नित्यनेमानं फेडतो. या वर्षी मी डीफॉलटर झालो". 

दीपकवर आधीच खाजगी सावकाराचे दोन लाखांचे कर्ज आहे. त्यात त्याने पुन्हा सावकाराकडून अडीच लाखांचे कर्ज घेतले आहे. त्यात तो एक हप्ता बँकेचा भरणार आहे. उरलेले पैसे त्याने खरीफ पिकासाठी खर्च केले आहेत; पण आता तो काळजीत पडला आहे. "या वर्षी पावसानं साथ दिलेली नाही. या वर्षी पिकांचं काही खरं नाही", तो म्हणतो. 

आणि इकडे हसनबडवाडी गावात अतुलला काळजी आहे की, त्याच्या संपूर्ण मोसंबीच्या बागेची तो देखभाल करू शकेल की नाही. "ही विहीर या वर्षी खोल गेली आहे. पाऊस हवा तसा झाला नाही. ऑगस्ट-सप्टेंबरचा हंगाम जेमतेमच जाणार. नोटबंदीमुळं माझं खूपच नुकसान झालं. या झाडांना जगवायला पाणी विकत घेण्यासाठी माझ्याकडे पैसेच नाहीत."

‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक’ या पुस्तकाची सुधारित दुसरी आवृत्ती २१ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे. या पुस्तकाच्या आगावू नोंदणीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

पार्थ एम.एन. हे ‘पारी’चे २०१७चे फेलो आहेत. ते ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’चे भारतातले विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. शिवाय ते अनेक ऑनलाईन पोर्टल्ससाठीही लेखन करतात. क्रिकेट आणि प्रवास यांची त्यांना मनस्वी आवड आहे.

.............................................................................................................................................

अनुवाद : प्रज्वला तट्टे. या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

.............................................................................................................................................

हा लेख सर्वप्रथम ‘पीपल्स आर्काइव ऑफ रुरल इंडिया’मध्ये १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......