माओनंतर चीनमध्ये केवळ उत्पादन शक्तीच्या वाढीवरच जोर
पडघम - विदेशनामा
कॉ. भीमराव बनसोड
  • चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे १९वे पंचवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन
  • Mon , 06 November 2017
  • पडघम विदेशनामा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे १९वे पंचवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन 19th National Congress of the Communist Party of China क्षी जिनपिंग Xi Jinping

चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे १९वे पंचवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन १८ ते २४ ऑक्टोबरपर्यंत चालले. या अधिवेशनात देशभरातून निवडून आलेल्या जवळपास २५०० प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. या अधिवेशनाचं वृत्तांकन भांडवली प्रसारमाध्यमांनी त्यांना साजेशा उथळ पद्धतीनं केलं. त्यात सर्वसाधारणपणे पक्षाच्या पदसरचिटणीसी फेरनिवड झालेले क्षी जिनपिंग यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना कसं तुरुंगात टाकलं आणि आपल्या वाटचालीतील काटे कसे दूर केले, त्यामुळे त्यांना पक्षात आता कोणी विरोधक उरले नाहीत, ते कसे सर्वसत्ताधारी हुकूमशहा बनत आहेत, याचं मोठं रसभरीत वर्णन केलं आहे. त्या देशात लोकशाही नसल्यामुळे विरोधी पक्षही अस्तित्वात नाही, अशीही खंत त्यांनी व्यक्त केली.

हे खरं आहे की, त्यांची आता या पदावर दुसऱ्यांदा निवड होत आहे. पण ते तसे पुन्हा पदासीन होणारे पहिलेच नेते नाहीत. याच्यापूर्वीचे झियांग झेमीन (१९८९ ते २००२), हु जिंताओ (२००२ ते २०१२) यांनीही त्या पदाच्या दोन-दोन टर्म्स पूर्ण केल्या होत्या. क्षी जिनपिंग यांचीही आताची ही दुसरी टर्म आहे. पण हे खरं आहे की कॉ. माओ त्से तुंग आणि कॉ. तेंग सिआओ पिंग यांच्यानंतरचं स्थान चिनी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून त्यांनी मिळवलं आहे. ते या देशाचे ‘सत्त्व’ आहेत, अशी घटनादुरूस्ती  करण्याचा ठराव या अधिवेशनात संमत झाला आहे. त्यानुसार ‘शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशालिझम विथ चायनीज कॅरिक्टॅरिस्टिक फॉर न्यू इरा’ अशा नावानं ते पक्षाच्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आलं आहे. अशा रीतीचं महत्त्वाचं स्थान मिळणारे माओ व तेंग सियाओ पिंगनंतर ते पहिलेच नेते आहेत. त्यामुळे ते महत्त्वाकांक्षी आणि व्यक्तिवादी आहेत असं म्हणायला हरकत नाही.

कॉ. माओ त्से तुंग यांचं चिनी कम्युनिस्ट क्रांतीतील योगदान निर्विवाद आहे. म्हणून जगभर त्यांच्या विचाराला ‘माओवाद’ म्हणून संबोधतात. खुद्द त्यांच्या देशात मात्र ‘माओवाद’ न म्हणता ‘माओ विचवार’ म्हटलं जातं. जगभरातसुद्धा असेच दोन तट पडलेले आहेत. पण त्यांच्या धोरणाला विरोध करणं आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर सत्तेवर कब्जा करून आपलं खुल्या मार्केटच्या\ जागतिकीकरणाचं धोरण अंमलात आणणं एवढंच कार्य कॉ.तेंग सिआओ पिंग यांनी केलं आहे. त्यांनी मार्क्सवादात काही तात्त्विक भर घातली असं नाही. मात्र कॉ.माओंच्या मार्क्सवादी धोरणाला मुरड घालून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिकीकरणाची कलाटणी देण्यात कॉ.तेंग सिआओ पिंग यांचं योगदान आहे. त्यांच्याच धोरणामुळे तो देश भांडवली व्यवस्थेकडे वळून आतापर्यंतची प्रगती केली आहे. क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पक्षांच्या दृष्टीनं ती चिंतेची बाब असली तरी तेथील विद्यमान परिस्थितीनुसार चीननं जी प्रगती केली आहे. त्यामुळे ती कौतुकाची बाब ठरते. या दृष्टीनं तेंग सिआओ पींग यांचंही महत्त्व आहे असं आपण धरून चालू या. पण त्यांच्याच धोरणानं पुढे यशस्वीपणे वाटचाल करणारे त्यांच्या नंतरचे हु यावो बांग, झाओ झियांग व यांच्या आधीचे झिआंग झेमीन व हु जिंताओ यांनीही वाटचाल केलेली आहे. त्यांचाही त्यात वाटा आहेच. मग आताचे क्षी जिनपिंग यांनी अशी कोणती वैचारिक व धोरणात्मक भागीदारी केली की, ज्यामुळे घटनादुरुस्ती करून त्यात ते देशाचे सत्त्व असल्याबाबत त्यांच्या नावाचा उल्लेख करावा? त्यांनी पक्ष अधिवेशनात भलामोठा कामकाजाचा अहवाल ठेवला. तो मांडण्यासाठी त्यांना जवळजवळ तीन तास लागले. त्या अहवालात त्यांनी पक्षापुढचं उद्दिष्ट निश्चित करून चीनची सध्याची स्थिती व पुढील वाटचालीची दिशा दर्शवली आहे. आपल्या अहवालात ते म्हणतात...

उद्दिष्ट - (११.३३) चीन २०२० पर्यंत पूर्णपणे सुखी व समाधानी समाजाची निर्मिती करेल आणि या शताब्दीच्या मध्यापर्यंत  समाजवादाची आधुनिक शक्ती बनेल. २०३५ पर्यंत चीन समाजवादाच्या आधुनिकीकरणाचं काम तडीस नेर्इल. २०५० पर्यंत चिनी समाजाला समृद्ध, लोकशाहीप्रवण, सामंजस्यपूर्ण करून त्याचे समाजवादी आधुनिकीकरण केल्या जार्इल. तोपर्यंत देशातील सर्व जनतेला सुखी, समाजधानी व स्वास्थ्यपर्णू जीवन उपलब्द्ध होर्इल. त्यामुळे चिनी राष्ट्र पूर्वीपेक्षाही जास्त गौरवानं जगात आपली मान उंचावू शकेल. त्यासाठी त्यांनी आपल्या अहवालात (१०.४२) चीनच्या मागील १८व्या अधिवेशनापासून तर आजपर्यंत चिनी वैशिष्टयं असलेल्या नवयुगाची समाजवादी विचारसरणी चीननं कायम केली असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला व चिनी जनतेला या विचारसरणीच्या सहाय्यानं त्यांच्या महान पुनरुत्थानाच्या कार्याला मार्गदर्शन मिळू शकेल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. तसंच या विचारसरणीचा पुढील काळातही निर्विवादपणे विकास करणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे सत्तारूढ चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या समाजवाद निर्माण करण्याबरोबरच जगातील एकूणच मानव समाजाच्या विकासाचे गतिनियम जास्त गंभीरपणे समजून घेण्यासाठी समाजाला एक नवीन दृष्टिकोनच मिळाला असल्याचं सूतोवाच त्यांनी आपल्या अहवालात केलं आहे.

विचारसरणी - आता याठिकाणी ‘चिनी वैशिष्ट्य असलेल्या नवयुगाची समाजवादी विचारसरणी’ म्हणजे नेमकी कोणती विचारसरणी आहे त्याचा उलगडा मात्र होत नाही. मार्क्सवादाशिवाय त्यात भर घालणाऱ्या लेनिन, माओ इत्यादी मार्क्सवाद्यांव्यतिरिक्त आणखी कोणती विचारसरणी क्षी जिनपिंग यांनी वा त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील चिनी कम्युनिस्ट पक्षानं विकसित केली आहे, त्याचा पत्ता लागत नाही. पण त्यांनी त्यांच्या अहवालात (१३.४३) रणनीतिक विचारसरणी, सृजनात्मक विचारसरणी, द्वंद्वात्मक विचारसरणी, प्रशासकीय कायद्याची विचारसरणी आणि बेंचमार्कवाली विचारसरणी अशा अनेक विचारसरण्यांचा उल्लेख करून त्यात कौशल्य प्राप्त केलं पाहिजे, असं म्हटलं आहे. या सगळ्या विचारसरण्या म्हणजे नेमकं काय आहे? त्या मूलत: भांडवली उदारमतवादी विचारसरणीचाच भाग नाहीत काय? द्वंद्वात्मक विचारसरणीचाही त्यात उल्लेख आहे. ही विचारसरणी मुख्यत्वेकरून मार्क्स-एंगल्स यांनी विकसित केलेली कामगारवर्गीय विचारसरणी आहे. भांडवली उदारमतवादापुढची, यांषिक भौतिकवादापुढची विकसित झालेली द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विचारसरणी आहे. पण तिचा उल्लेख मात्र अनेक विचारसरण्यातून केवळ एक असा मोघमपणे केला आहे, त्याचं कारण काय?

अंतर्विरोध - त्यांनी आपल्या तीन तासाच्या भाषणात नवीन युगातील आताच्या चीनमध्ये प्रमुख सामाजिक अंतर्विरोधात बदल झाल्याचं सांगितलं(१०.३५). त्यांत त्यांनी ‘चिनी जनतेची दिवसेंदिवस वाढत चाललेली चांगल्या जीवनमानाची आस आणि असमान व अपूर्ण विकास यांच्यातील अंतर्विरोध’ प्रमुख अंतर्विरोध असल्याचं सांगितलं. बऱ्याच काळापासून चीन समाजवादाच्या प्राथमिक अवस्थेतूनच वाटचाल करत असल्याचं म्हटलं आहे.

मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानात ‘अंतर्विरोधाला’ एक विशेष असं स्थान आहे. मार्क्स, एंगल्स, लेनिन इत्यादिंनी सूत्ररूपानं त्याची मांडणी केली आहे. कॉ.माओ त्से तुंग यांनी त्याचा तपशिलवार विस्तार त्यांच्या ‘अंतर्विरोधाविषयी’ या पुस्तिकेत केला आहे. जगभरच्या मार्क्सवाद्यांना ही पुस्तिका मार्गदर्शक आहे. अंतर्विरोध कोणते, कधी, कसे, स्थलकाल परिस्थितीनुरूप त्यात कसे बदल होत असतात, प्रमुख अंतर्विरोध व दुय्यम अंतर्विरोध यात होऊ शकणारा बदल, परिस्थितीनुरूप त्यांनी एकमेकाचं स्थान घेणं, शत्रुभावी अंतर्विरोध व मित्रभावी अंतर्विरोध यांच्यातील फरक, कोणत्या अंतर्विरोधाला कधी, किती व कसं महत्त्व द्यायचं, व त्यांच्या सोडवणुकीसाठी मार्क्सवाद्यांनी कसं वाकबगार व्हायला पाहिजे, याच्या सहाय्यानं ज्या त्या देशातील क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पक्षाने ठोस परिस्थितीत कोणतं ठोस धोरण घ्यायला पाहिजं इत्यादींची तपशिलवार मांडणी केली आहे. त्यांच्या काळात त्यांनी जागतिक अंतर्विरोधाची मांडणी केली होती. त्यानुसार  समाजवादी जग व साम्राज्यवादी जग यांच्यातील अंतर्विरोधाचाही उल्लेख होता. पण क्षी जिनपिंग यांच्या अहवालात या अंतर्विरोधाचा उल्लेख नाही. आताच्या बदललेल्या परिस्थितीत हा अंतर्विरोध संपला आहे काय? अमेरिकादी पाश्चात्त्य साम्राज्यवादी जग तर अस्तित्वात आहे, हे कोणालाही कळतं. चीन स्वत:ला जर समाजवादी देश म्हणवून घेतो (आणि बरेचसे संसदीय कम्युनिस्ट पक्षही तसंच मानतात) तर त्यांच्या समाजवादी व साम्राज्यवादी जगात (दुय्यम का असेना) अंतर्विरोध आहेत की, नाही याचा उल्लेख त्यांच्या अहवालात नाही.

असं असेल तर मग त्यांनी (१३.००) देशाचं रक्षण करण्यासाठी २०३५पर्यंत आपल्या सैन्याचं शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत स्वयंचलित यांत्रिकीकरण व आधुनिकीकरण करून या शतकाच्या मध्यापर्यंत जगातील सर्वश्रेष्ठ सैन्यदल उभारण्याचं उद्दिष्ट कशासाठी ठेवलं आहे? साम्राज्यवादी देशांपासूनच त्यांना आपल्या देशाचं रक्षण करायचं नाही काय? की आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी त्यांना अशा अत्याधुनिक व जगात सर्वश्रेष्ठ सैन्यदलाची गरज आहे? अशी शंका निर्माण होते. त्यांनी आपल्या अहवालात (१३.०७) ‘एकाच चीन’चा उल्लेख केला आहे. स्वाभाविकपणे तो उल्लेख तैवानसंबंधानं आहे. ते बेट चीनचाच भाग आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. ते खरंही आहे. मध्यंतरी ट्रम्प अमेरिकेचं राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर व्यापारविषयक मुद्यावरून आम्ही ‘एकच एक चीन’चा सिद्धान्त मानणार नाही असं वक्तव्य ट्रम्प यांनी केलं होतं. चीननं ते वक्तव्य गंभीरपणे घेऊन ते सहन केलं जाणार नाही, असंही अमेरिकेला सुनावलं होतं. असे जे साम्राज्यवादी देशाबरोबर चीनचे विरोध आहेत, ते कोणते विरोध आहेत याचा अहवालात उल्लेख असणं आवश्यक आहे असं वाटतं.

भ्रष्टाचार - चिनी समाजात भ्रष्टाचारानं बरेच थैमान घातल्याचं त्यांच्या अहवालावरून दिसून येतं. वाढता भ्रष्टाचार हा चिनी जनतेसाठी लांच्छनास्पद असून पक्षापुढील तो फार मोठा धोका असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे (१०.३६) त्याविरोधात कोणताही अपवाद न करता, तसंच कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवण्याचा उल्लेख आहे. याबाबतच्या सर्वसमावेशक सिद्धान्तानुसार त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी चिनी कम्युनिस्ट पक्ष कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे (१०.३४) खरं म्हणजे अशा भ्रष्टाचारापासून पक्षही अलिप्त नाही, याचीही जाण त्या अहवालात आहे. किंबहुना समाजाचंच प्रतिबिंब पक्षात उमटत असतं. तरीही पक्षात ‘वाघ, कोल्हा आणि माशी’च्या स्वरूपात असलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात संघर्ष करण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आलं आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी राज्याच्या वरिष्ठ पातळीपासून तर विभागीय, नगरपालिका, (कौंटी) ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या सर्वच शासकीय अधिकारी -कर्मचाऱ्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या समित्या स्थापन करण्यात येतील. शहरे व ग्रामीण पातळीवरील पक्षामध्ये निरीक्षण समित्या स्थापन करून त्याद्वारे पक्षातील व जनतेच्या आसपास असलेल्या भ्रष्टाचारी लोकाविरुद्ध कडक कार्यवाही केली जार्इल, असं सूचित करण्यात आलं आहे (१३.३९).

याचा अर्थ तिथं समाजवादाकडे वाटचाल करत असताना भ्रष्टाचार खरं म्हणजे कमी कमी होत गेला पाहिजे, पण तसं न होता उलट तिथं तो दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे की काय? आणि तसं असेल तर तो देश खरोखरच समाजवादाकडे वाटचाल करत आहे की, भांडवलशाहीकडे जात असल्याचं ते लक्षण आहे, अशी अहवालातील या परिच्छेदावरून शंका येते. त्यात फक्त एकच समाधानाची बाब दिसून येते, ती म्हणजे तेथील राज्यकर्त्यांना समाजातील व पक्षातील या वाढत्या भ्रष्टाचारी अपप्रवृत्ती विरुद्ध लढण्याची जाण आहे. आणि अशी जाण भारतासारख्या भांडवली देशातही बऱ्यापैकी असते, हे आपणा भारतीयांना चांगलंच ठाउक आहे. देशातील राज्यकर्ते दररोज जी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर काढतात, त्यावरून हे सहज दिसून येतं. त्या प्रश्नाची केवळ जाण असणं म्हणजे समाजवादाकडे वाटचाल चालू आहे, हे सिद्ध होत नाही.

गरिबी - त्यांनी आपल्या अहवालात देशातील गरिबी उन्मूलनाबद्दल निर्णायक कामगिरी केली असल्याचं सांगितलं आहे (१०.०१). देशातील सहा कोटीपेक्षा जास्त लोकांनी गरिबीपासून स्वत:ला मुक्त केलं आहे. चीनमध्ये दारिद्र्यरेषेचा (१०.२) जो दर होता, तो घसरून आता केवळ चार टक्क्यांवर आला असल्याचं सांगितलं आहे. चीननं १९८६ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गरिबी उन्मूलनाचा कार्यक्रम राबवला होता. या शतकाच्या मागील १० वर्षापूर्वीपासून दरवर्षी सरासरी ६० लाख लोक गरिबीपासून मुक्त होत होते. परंतु मागील पाच वर्षापासून दरवर्षी जवळजवळ एक कोटीपेक्षा जास्त लोक गरिबीतून मुक्त होत आहेत. ही एक अभूतपूर्व घटना असल्याचे त्यांनी त्यांच्या अहवालात नोंदवले आहे. तसेच २०२० पर्यंत चीनमधील संपूर्ण गरिबीचे उन्मूलन करण्यासाठी अध्यात्म आणि बौद्धिकतेच्या सहाय्यानं हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे त्यांनी ठरवलं आहे (१२.२६).

खरं म्हणजे समाजवादाकडे वाटचाल करत असताना गरिबी कमी कमी होत जाणं, हे अपेक्षितच आहे. किंबहुना त्यासाठी समाजवादाचीच गरज आहे, हेही निर्विवाद आहे. (कारण ते काम भांडवली व्यवस्थेकडून होणं शक्य नाही.) पण त्यासाठी अध्यात्माची गरज आहे हे पटण्यासारखं नाही. क्षी जिनपिंग यांनी शोधून काढलेल्या ‘चिनी वैशिष्ट्य असलेल्या नवयुगाच्या समाजवादी विचारसरणी’त या अध्यात्मवादाला कोणतं स्थान आहे हे माहीत नाही. पण गरिबी सुसह्य करण्यासाठी व त्याविरुद्ध गरिबांनी बंडखोरी करू नये म्हणून त्यांना गुंगवून ठेवण्यासाठी अध्यात्माची गरज असते. गुलामी, सरंजामी व भांडवली समाजव्यवस्थेतसुद्धा या अध्यात्मवादाचा गैरवापर त्या त्या काळातील सत्ताधारी वर्गानं मोठ्या खुबीनं केला आहे. म्हणून तर मार्क्सनं धर्माला  बरंच काही चांगलं म्हटलं असलं तरी गुंगवून ठेवणारी ‘जनतेची अफूची गोळी’ही म्हटलंच आहे. मग क्षी जिनपिंग यांना गरिबी नष्टच करायची आहे आणि चीन जर समाजवादाकडेच वाटचाल करत आहे, तर मग अध्यात्माची गरज कशासाठी निर्माण होत आहे? ती नष्ट करण्यासाठी की सुसह्य करण्यासाठी?

.............................................................................................................................................

‘दंशकाल’ या चर्चित कादंबरीसाठी क्लिक करा - http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4257

.............................................................................................................................................

प्रगती - त्यांनी आपल्या अहवालात (९.५४) मागील पाच वर्षांत जागतिक आर्थिक परिस्थिती कमजोर (जागतिक मंदी हा शब्द त्यांनी वापरला नाही) असली तरी चिनी कम्युनिस्ट पक्षानं विकासाची नवीन विचारसरणी अवलंबल्यामुळे त्यानुसार विकासाच्या पद्धतीत बदल केला. त्यामुळे चिनी अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती कठीण असतानाही चीननं प्रगतीचे महत्त्वपूर्ण टप्पे  मिळवले आहेत. घरगुती उत्पादन मूल्य ८०० खरब युआनपर्यंत जाऊन पोहोचलं आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत त्याने ३० टक्क्यांपर्यंत योगदान दिलं आहे. देशाचा आर्थिक पाया आणखी मजबूत करण्यात येत आहे. डिजिटल अर्थतंत्रासह नवनवीन उद्योगांचा प्रचंड विकास झाला आहे. शेतीच्या आधुनिकीकरणाची गती सातत्यानं वाढवण्यात येत आहे. ‘एक पट्टी एक मार्ग’ची योजना उल्लेखनीय प्रगती करत आहे. ‘थ्येनशिंग’ श्रुंखला अंतरिक्ष प्रयोगशाळा आणि ‘च्याओलोंग’ नावाची मानवासह खोल समुद्री पानबुडी, फास्ट रेडिओ टेलिस्कोप, सूक्ष्म पदार्थ कणाचे सर्वेक्षण करणारा उपग्रह ‘ऊखोंग’ आणि जगातील पहिलं क्वांटम सायन्स प्रायोगिक उपग्रह ‘मोची’ आणि मोठ्या आकारातील विमानासारख्या बाबी, दक्षिण चिनी महासागरात एका बेटाची निर्मिती इत्यादी बाबी प्रगतीपथावर आहेत, विदेश व्यापार, विदेशातील गुंतवणुकी, विदेशी चलनाचा साठा वाढत असल्यानं चीननं आता जगातील प्रमुख देशात महत्त्वाचं स्थान पटकावलं असल्याचं त्यांनी आपल्या अहवालात सांगितलं आहे.

ग्रामीण व शेती क्षेत्र - या अधिवेशनात प्रथमच ग्रामीण भागाचं पुनरुत्थान करणारं धोरण सादर केल्याचं म्हटलं जात आहे. या धोरणात ग्रामीण व शहरी भागातील अनेक क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात या दोन्ही विभागातील मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी यंत्रणा स्थापन करणं, खेडी व शेती क्षेत्रातील आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन देणं, खेड्यातील मूलभूत सोयीसुविधांत वाढ करणं, पूर्वीच्या कम्यून शेतीऐवजी ज्या शेतकऱ्यांना जमिनीचे तुकडे व्यक्तिगतरीत्या कसण्यासाठी दिले होते, त्यांच्या कराराची मुदत आणखी ३० वर्षांनी वाढवणं, ग्रामीण सामूहिक उत्पादन व्यवस्थेतील अधिकारात सुधारणा करणं, शेतकऱ्यांना संपत्ती जमा करण्याच्या अधिकाराची हमी देणं, शेतीवर आधारलेल्या उद्योगधंद्यांचं आधुनिकीकरण करून त्याच्या उत्पादन व प्रबंधन व्यवस्थेची स्थापना करणं, अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याच्या मार्गात वाढ करणं इत्यादी बाबी त्यांनी मांडल्या आहेत (११.३८).

पुढील दिशा - आणि हे स्थान वाढवण्यासाठी त्यांनी पुन्हा त्याच- तेंग सियाओ पिंग यांच्या जागतिकीकरणाच्या, खुल्या मार्केटच्या धोरणाचा, ज्याला ते ‘समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार’ म्हणतात- त्याचाच पुरस्कार केला आहे. या जागतिकीकरणातील अडथळे दूर केले पाहिजेत, मोठ्या प्रमाणावर व्यापार व भांडवल गुंतवणुकीचं स्वातंत्र दिलं पाहिजे, सेवाउद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी विदेशी कार्पोरेट कंपन्यांना गुंतवणुकीचं स्वातंत्र दिलं पाहिजे. विदेशी व्यापाऱ्यांच्या भांडवल गुंतवणुकीच्या अधिकाराचं रक्षण केलं पाहिजे, नोंदणीकृत विदेशी भांडवलदारांशी समानतेचा व्यवहार केला पाहिजे, मुक्त व्यापार करण्यासाठी त्यांचे अधिकार व स्वातंत्र वाढवण्यासाठी सुधारणा केल्या पाहिजे, मुक्त व्यापाराला अनुकुल बंदराची निर्मिती केली पाहिजे, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचे नेटवर्क वाढवण्यासाठी जागतिक व्यापार, भांडवल गुंतवणूक व त्याचं संवर्धन केलं पाहिजे. त्याद्वारे जागतिक उत्पादन क्षमता वाढविण्यास मदत होर्इल (११.४४).

चीनला पूर्णपणे खुल्या मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी असलेल्या अडथळ्यांची यादी बनवण्यात येर्इल. एकीकृत बाजार आणि खुल्या स्पर्धेला रोखणाऱ्या सर्वच नियमांना आणि प्रकारांना रद्द केल्या जार्इल. त्याचप्रमाणे खाजगी उद्योगांचा विकास व बाजार शक्ती वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जार्इल, प्रशासकीय एकाधिकार आणि बाजारातील एकाधिकार थांबवण्यात येर्इल आणि सेवा क्षेत्रातील व्यवहारात प्रवेश करण्यावर असलेली बंधनं हळूहळू ढिली करण्यात येतील (११.४०)

या अहवालात वरील मुद्याबरोबरच देशातील जनतेचं आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, परराष्ट्रीय धोरण इत्यादी विषयाबद्दलही मांडणी केली आहे.

निष्कर्ष  - अहवालातील वरील बाबी वाचताना त्या चांगल्याच वाटतात. काहीही असलं तरी ती प्रगतीच आहे आणि त्याने उर्वरित भांडवली, साम्राज्यवादी देश हबकले आहेत हेही निर्विवाद आहे. येथे प्रश्न केवळ प्रगतीचा नाही तर त्यातून मिळणाऱ्या लाभाचा सामान्य नागरिकांना किती फायदा होतो हा आहे. त्याच्या तपशिलात फार न जाता असं म्हणता येर्इल की, वरील सर्व अहवालात देशातील उत्पादन शक्ती वाढवण्यावरच संपूर्ण जोर दिलेला आहे. उत्पादन संबंधाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचं आपल्या निदर्शनास येतं. उत्पादन शक्ती वाढवण्यास कोणाचा विरोध असण्याचं कारण नाही पण उत्पादन शक्ती व उत्पादन संबंध यांचा योग्य तो समतोल साधण्यात  आला पाहिजे. पण तसं होत नाही व हाच खरा वादाचा मुद्दा आहे. तोच मुद्दा कॉ. माओ त्से तुंग व तेंग सियाओ पिंग यांच्या धोरण व्यवहारात होता. दोन्हीत योग्य तो समतोल साधला गेला नाही तर तुम्ही ज्या बाजूवर जोर देणार त्यावरून तुमची अर्थव्यवस्था व म्हणून समाजव्यवस्था कोणत्या दिशेनं प्रगती करणार हे निश्चित होणार असतं. माओनंतर चीनमध्ये केवळ उत्पादन शक्तीच्या वाढीवरच जोर देण्यात येत असल्यामुळे त्यांनी भांडवली विकासाचा मार्ग अनुसरला आहे, हे सिद्ध होते.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......