नाहीतर आपलं जगणं अनुकंपाहीन होऊन जाईल
पडघम - देशकारण
युगांक गोयल
  • अकरा वर्षांची संतोषी कुमारी आणि तिची आई
  • Thu , 02 November 2017
  • पडघम देशकारण संतोषी कुमारी Santoshi Kumari उपासमार Starvation झारखंड Jharkhand Bureaucracy नोकरशाही

अकरा वर्षांची संतोषी कुमारी झारखंडच्या सिमडेगा जिल्ह्यात भुकेनं तडफडून मरण पावली. तिचं रेशन कार्ड 'आधार'शी संलग्न नसल्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून तिला अनेक आठवडे धान्यच मिळालं नाही. ही बातमी वाचून आपल्यापैकी अनेक दबकून गेले. त्यानंतर या घटनेची जबाबदारी विरुद्ध पक्षांवर ढकलण्याच्या राजकारणानंतर आपल्याला सामाजिक संवादाच्या मर्यादांची जाणीवही झाली. 

एक तरुण स्वच्छ मेंदू या सर्वामुळे गोंधळून जाऊ शकतो. रेशन दुकानदारानं मरत असलेल्या एका मुलीला धान्य का दिलं नाही? ते इतकं का कठीण होतं? मात्र एक ‘म्हातारा’ मेंदू हे समजून घेऊ शकतो की, कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकली नाही. त्याला तो रेशन दुकानदार तरी काय करू शकणार? 

एखाद्या ‘यादीसारखा’ विचार करणे 

आज समाज कागदपत्रांवर चालतो. लेखनकला जन्माला आल्यावर नोकरशाही जन्माला आली. जेव्हा अवाढव्य प्रशासकीय साहित्य तयार होऊ लागलं, तेव्हा कुठे ते साहित्य जतन करणं, त्याची यादी तयार करणं आणि त्याची वर्गवारी करणं यासाठी काहीएक व्यवस्था निर्माण करणं भाग होतं. 
मूळ लिखाणापेक्षा लिखित साहित्य हवं तेव्हा मिळवणं ही एक सरस कला बनली. पुराणवस्तू संशोधकांना प्रत्येक दशकात काही न काही नवीन सापडत असतं. पण सामुराई, चिनी आणि इजिप्शियनांना या सर्वांहून थोर ठरवतं, ते हे की त्यांनी वर्गवारी करण्याच्या तंत्रात खूप मोठी प्रगती केली होती, असे 'सेपिएन्स' या पुस्तकाचे लेखक आणि इतिहासकार युवाल नोआह हरारी लिहितात. 

आपल्या मेंदूत माहितीची व्यवस्थित रचना नैसर्गिकपणे होतच असते. वाचनालयं, बँका आणि कार्यालयांमध्ये माहितीची व्यवस्थित रचना करण्यासाठी ग्रंथपाल, हिशोबनीस (फडणवीस) आणि लिपिकांची गरज असते. हे करता करता माणसांना माणसासारखा विचार करण्यापेक्षा संगणकासारखे आखीव कार्यक्रम राबवणाऱ्याप्रमाणे विचार करण्याची सवय लागते. वस्तुनिष्ठतेच्या आधुनिक चर्चा करताना आपण कागदी घोडे निर्ममपणे नाचवत असतो. त्यात व्यक्ती कुठेच नसते. दक्ष धोरणीपणा आणि मुक्त विचाराला बाजूला सारून कपाटभर चोपड्या जमवणं आपलं आद्यकर्तव्य बनतं. 

'चोपड्या' भरू जग 

या प्रकाराला तशी इतिहासात उशीरा सुरुवात झाली. अर्थव्यवस्था वाढत असताना हे होणारच होतं. गेल्याच्या गेल्या म्हणजे एकोणविसाव्या शतकापर्यंत हरहुन्नरी लिपिकांच्याच भरवशावर अमेरिकेतल्या अनेक महत्त्वाच्या संस्था कशा चालत होत्या, याची रोमहर्षक माहिती निखिल सावल यांनी त्यांच्या 'क्युब्ड' या पुस्तकात दिली आहे. फ्रेडरिक टेलर यांच्या कल्पनेनं प्रेरित होऊन मग तज्ज्ञ निर्माण करण्याची मोहीमच चालवली गेली आणि अनेक लिपिक कशातले तरी विशेषज्ञ बनले. जनता आणि शासन यांच्यातल्या लाचार मुर्खपणाला नोकरशाही कशी खतपाणी घालते, हे 'युटोपिआ ऑफ रुल्स : ऑन टेक्नॉलॉजी, स्टुपिडिटी अँड सीक्रेट जॉईज् ऑफ ब्युरॉक्रसी' या पुस्तकात डेविड ग्रॅबेर यांनी लिहिलं आहे. केन लो च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘आय, डॅनियल ब्लेक’ या सिनेमात एक नळ दुरुस्त करणारा कारागीर शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नोकरशाहीत कसा टोलवला जातो, त्याचं भयावह चित्रण आहे. तैपेई बेनिएलने २०१६ मध्ये नोकरशाही कशी कल्पनाशक्ती व्यापून टाकते, ते सांगितलं आहे. 

अपारदर्शी कागदांच्या तुकड्यांवरील सह्या आणि शिक्क्यांनी आपल्या जगाचा ताबा घेतल्यावर, दुःख जणू मूक आणि लांबलचक होत जाते. मात्र तरी हा प्रकार पाश्चात्यांमध्ये व्यवस्थित काम करताना दिसत आहे. तिथला समाज घड्याळाच्या काट्यावर चालतो, संगणकाचे आदेश मानतो आणि आपला क्रमांक कधी येणार याची वाट बघत लोक शांतपणे रांगेत उभे राहतात. भयाची आशंका बाजूला सारून भावनांच्या बदल्यात व्यवस्थितपणा आणि नियमितता स्वीकारून पाश्चात्यांच्या फायदाच झाला आहे. पण प्रश्न हा आहे, की गरीब समाजात हे का चाललं नाही? आणि ते कसं चालेल? 

विकसनशील देशांमध्ये नोकरशाही तशी नवीन आहे. आणि इथला समाज नोकरशाहीला अनुकूल नाही, हे आपण स्वीकारलं पाहिजे. मानववंशशास्त्रज्ञ जी. प्रकाश रेड्डी यांनी 'डेन्स आर लाईक दॅट' या पुस्तकात एका लहानशा डॅनिश खेड्यात, हिलसगेर इथं १९९० च्या सुरुवातीच्या काळात राहिल्याचा अनुभव कथन केला आहे. तिथल्या लोकांचा व्यक्तिकेंद्रीतपणा आणि तुटकपणाची रेड्डींनी विशेष नोंद घेतली. त्यांनी लिहिलंय, “मी भारतातल्या एका खेड्यात जन्मलो-वाढलो असल्यामुळे मला अवतीभवती माणसं बघायची सवय होती... मात्र या गावातल्या घरांची दारं सदैव बंद असायची. त्यामुळे मला शंका यायला लागली की, या गावात माणसं राहतात की नाही?” 

भारतीय खेडूत शासनाशी एखाद्या स्थानिक नेत्याच्या माध्यमातून संपर्कात असतो. गावातल्या प्रत्येकाला प्रत्येक जण माहीत असतो. त्यामुळे लाभार्थींच्या परस्परावलंबी- अनौपचारिक नातेसंबंधांच्या जाळ्यात नोकरशाहीला काम करणं जड जातं. शासन जेव्हा नव्यानं नोकरशाहीच्या चौकटीला स्थानिक सामाजिक ताण्याबाण्यावर लादायचा प्रयत्न करतं, तेव्हा भारतासारख्या देशातले अनौपचारिक नातेसंबंध जपणारे नागरिक गोंधळतात. त्यांच्या समाजानं त्यांना दिलेला अवकाश सोडून शासनाला स्वीकारताना त्यांना हरवल्यासारखं, वाटाघाटीत फसल्यासारखं वाटतं. उदाहरणार्थ- आपल्या आजी-आजोबांना बँकेच्या फोनवरून दिलेल्या ग्राहक सेवेचा लाभ घेण्यापेक्षा बँकेत जाणं आवडतं. नवीन आचार पद्धती त्यांना त्यांच्या कोशात ढकलतात. 

पारंपारिक दुवे 

कोणत्याही समाजावर त्याच्या ऐतिहासिक रूढी आणि परंपरांचा बोजा असतो. अनौपचारिक ताण्याबाण्यावर विणल्या गेलेल्या संस्था अनौपचारिक असल्या तरी त्या एका रात्रीत मोडून काढणं सोपं नसतं. नवीन कायदे आणि नियमावल्या जारी करताना शासनानं आधीच्या अनौपचारिक व्यवस्थांचा विचार करायला हवा. भारतासारख्या देशात परंपरेनं शासनाचा नागरिकांशी संबंध वैयक्तिक आणि आश्रयदात्याच्या स्वरूपातला असतो. सरकारी नोकरांशी नागरिकांचे संबंध हे नवीन आहेत. रूढीप्रिय नागरिकांना शासनाशी आधुनिक पद्धतीने संबंध प्रस्थापित करणं कठीण जातं. पाश्चात्य व्यक्तिकेंद्री समाज नोकरशाहीच्या माध्यमातून काम करायला सिद्ध असतात आणि नवनव्या नियामक मंडळांची स्थापना करण्यात हातभार लावतात. पण भारतासारख्या सामुदायिक समाजांना तसं करणं कठीण जातं, कदाचित त्यांनी तसं करायचा प्रयत्नही करू नये. 

भारतासारख्या विविध समुदायांच्या देशातील नोकरशाही ही संदर्भसापेक्ष आणि जरा भावनाशील असावी. सर्व प्रकारच्या लोकांसाठी तिनं सेवा प्रदान करण्यास तयार असावं, फक्त शहरी सुशिक्षितांनाच नाही! नियम लोकांना आपलं वागणं आणि चलनशास्त्र त्वरित बदलायला भाग पडतात. जे बदलण्यात थोडे सुस्त असतील त्यांच्याकडे नोकरशाहीनं जरा सहानुभूतीनं बघावं, अन्यथा समाजाचं मोठंच नुकसान होईल. नाहीतर आपल्यापैकी अनेकांवर आपत्ती ओढवेल, काही मरतील, आणि त्याहून वाईट म्हणजे आपलं जगणं अनुकंपाहीन होऊन जाईल.

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘Of bureaucracy and emotions’ या नावानं दै. ‘हिंदू’मध्ये ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखाची लिंक -

.............................................................................................................................................

लेखक युगांक गोयल ओ.पी. जिंदाल ग्लोबल विद्यापीठात अर्थशास्त्र हा विषय शिकवतात.

.............................................................................................................................................

अनुवादक प्रज्वला तट्टे. या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Yogesh Deore

Thu , 02 November 2017

नोकरशाहीला भारताचे प्रशासन लोककल्याणकारी आहे. याचाच विसर पडलाय इंग्रजांची आत्मा यांच्यात घुसलीय. पण ही लोक त्यांच्यापेक्षा हुशार आहेत, ज्यावेळी स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा असतो तेव्हा नियम बाजूला सारतात आणि काम करायच्या वेळेस कागदपत्रावर व नियमांवर बोट ठेवतात.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......