दिलीप वळसेंची एकसष्ठी!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • दिलीप वळसे पाटील
  • Sat , 28 October 2017
  • पढघम राज्यकारण दिलीप वळसे पाटील Dilip Walse Patil

गेल्या सुमारे चार दशकांपासून राज्याच्या राजकारणात वावरणारे, ​प्रशासनात ​आपल्या कामाचा ठसा उमटवणारे माजी मंत्री, शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक दिलीप वळसे पाटील यांचा एकसष्ठी गौरव समारंभ अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत मुंबईत होत आहे. त्यानिमित्त प्रकाशित होणाऱ्या गौरव ग्रंथासाठी दिलीप वळसे पाटील यांचाराजकीय प्रवास अनुभवलेल्या पत्रकाराने मांडलेला हा ताळेबंद.

.............................................................................................................................................

घटना माधव गडकरी ‘लोकसत्ता’चे संपादक असतानाची आहे. तेव्हा मी ‘लोकसत्ता’चा नागपूर इथला वार्ताहर होतो. नरिमन ​पॉइंटवरच्या एक्स्प्रेस टॉवरमधल्या ‘लोकसत्ता’ कार्यालयात एकदा माधव गडकरी यांना भेटायला गेलो. त्यांच्या केबिनमध्ये शिरलो तेव्हा तिथे एक गव्हाळ वर्णाचा, हसतमुख चेहऱ्याचा, केस थोडे मागे वळवत डोईवर किंचित कोंबडा काढलेला, रुंद खांदे असलेला आणि सफारी घातलेला तरुण बसलेला होता. तो तरुण साधारण माझ्याच वयाचा असावा. थोड्या वेळानं गडकरींनी ओळख करून दिली, ‘हे दिलीप वळसे पाटील. शरद पवार यांच्यासोबत काम करतात. याच्याकडे लक्ष ठेव, प्रवीण. उद्या हा राजकारणात बडा आसामी बनणार आहे’, गडकरींनी त्यांच्या शैलीत ओळख करून दिली. दिलीप वळसेंना तेव्हा मी अगदीच जेमतेम ओळखत होतो; तेही समाजवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि समाजाच्या सर्व स्तरात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले तेव्हाचे राजकारणी शरद पवार यांच्यासोबत ते असत म्हणून. पुढे दिलीप वळसे यांच्याशी स्वतंत्र ओळख झाली. आम्ही अधूनमधून भेटू लागलो. या भेटी कधी मुंबईत होत, तर कधी नागपुरात. आमची मैत्री झाली खरी, पण मैत्रीचा तो प्रवाह काही आमच्या कौटुंबिक पातळीपर्यंत पोहोचला नाही आणि आमच्यात कोणतंही ‘देणं-घेणं’ होण्याचीही वेळ आजवर कधी आलेली नाही; जी काही मैत्री आहे, ती निखळ आहे. नंतर दिलीप वळसे आमदार झाले. जनता दलाचे तत्कालीन बडे नेते किसन बाणखेले यांचं साम्राज्य मोडून काढत पुणे जिल्ह्यातल्या आंबेगाव मतदार संघातून दिलीप वळसे यांनी विधानसभेत प्रवेश केला. किसन बाणखेले यांचं संस्थान संपवणारा आमदार, म्हणून त्यांचं मोठं कौतुकही झालं. शिवाय ‘टीम शरद पवार’मधला एक उगवता सितारा अशी त्यांची राजकीय वर्तुळात ओळख होती .

त्या काळात विधिमंडळातल्या कामकाजाच्या दरम्यान होणाऱ्या हलक्याफुलक्या प्रसंगाचं चुरचुरीत वर्णन करणारा स्तंभ धनंजय कर्णिक ‘लोकसत्ता’त आणि प्रकाश अकोलकर ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये लिहीत असतं. त्या सदराचं नाव ​‘गॅलरीतून’ किंवा अशाच अर्थाचं काहीतरी असायचं. ललित शैलीत आणि चुरचुरीत बोचकारे काढणारा लिहिलेला तो मजकूर वाचकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय होता; केवळ वाचकांमध्येच कशाला; विधिमंडळात आणि विधिमंडळाच्या परिसरात घडणाऱ्या हलक्याफुलक्या प्रसंगांबद्दल धनंजय कर्णिक आणि प्रकाश अकोलकर काय टिपण्णी करतात, याकडे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचंही लक्ष असायचं. धनंजय कर्णिक त्याच्या लेखनातून तेव्हा सभागृहातल्या सहा-सात सदस्यांचा उल्लेख ‘अशान्त टापू’ असा करत असे. त्या अशान्त टापूमध्ये दिलीप वळसे पाटील, सांगलीकडचे आर. आर. पाटील, बार्शीचे दिलीप सोपल, वाळव्याचे जयंत पाटील, कोल्हापूरचे दिग्विजय खानविलकर, अजित पवार अशी शरद पवार यांची काही ‘खाशी’ कट्टर समर्थक तरुण मंडळी होती. ‘अशान्त टापू’त असूनही दिलीप वळसे यांचा कल साधारणपणे शांत राहण्याचा असे. पण या ‘अशान्त टापू’तले बाकीचे सदस्य बरीच ‘वैधानिक गडबड’ करत असत. राज्यात सत्तारूढ असणारं काँग्रेसचं सरकार १९९५मध्ये पदच्युत झालं आणि सेना-भाजप युतीचं सरकार सत्तेत आलं. त्या काळात तर हा ‘अशांत टापू’ सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत पकडण्याची एकही संधी सोडत नसे. ही सर्व तरुण मंडळी तेव्हा विरोधी पक्ष नेत्यापेक्षाही जास्त आक्रमक आणि सक्रीय. याच काळात धनंजय कर्णिकमुळेच अशान्त ‘टापू’चे सदस्य असलेल्या दिलीप वळसे पाटलांशी माझी सलगी झाली. पुढे १९९९मध्ये राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार राज्यात सत्तारूढ झालं. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आणि छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले. त्या मंत्रिमंडळामध्ये जे काही तरुण चेहरे होते, त्यात दिलीप वळसे पाटील होते. दिलीप वळसे मंत्री झाले, तेव्हा मला माधव गडकरी यांच्या ‘बडा आसामी’ या भविष्यवाणीची आठवण झाली! मंत्रिमंडळ-स्थापनेच्या हालचाली जेव्हा सुरू होत्या, तेव्हा मंत्रालयासमोरच्या छगन भुजबळांच्या बंगल्याबाहेर एका मोठ्या दगडावर दिलीप वळसे पाटील, आर. आर. पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील, दिग्विजय खानविलकर ही सगळी तरुण मंडळी छानपैकी गप्पा मारत मंत्रिमंडळ केव्हा अस्तित्वात येणार आणि ‘मेरा नंबर कब आयेगा’ याची उत्सुकतेनं वाट बघत बसलेली असायची; त्या ‘बैठकी’चं एक छायाचित्रही प्रकाशित झालं होतं, हे अजूनही पक्कं आठवतं.                    

मंत्रिमंडळ स्थापन झालं आणि दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे आधी शिक्षण आणि मग ऊर्जा खात आलं. ऊर्जा खातं तेव्हा फारच कळीचं होतं. आपल्या देशात जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थ व्यवस्थेचं वारं वाहायला सुरुवात होऊन आठ-नऊ वर्षं व्हायला आली होती. पायाभूत सुविधांची उभारणी होण्याचे ते दिवस होते. माहिती आणि तंत्रज्ञानाची खूप मोठी लाट तेव्हा निर्माण झालेली होती. नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ लागल्या होत्या. पगार भरघोस मिळू लागेलेले होते. त्यामुळे हातात मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसा खेळू लागलेला एक नवश्रीमंत मध्यमवर्ग अस्तित्वात आलेला होता. बाजारपेठ खुली झाल्यामुळे जगातल्या सर्व चैनीच्या वस्तू भारतीय बाजारपेठेत सहज उपलब्ध होत होत्या आणि महत्त्वाचं म्हणजे, त्या भरमसाठ विकल्याही जात होत्या. याचा एकत्रित परिणाम विजेच्या संदर्भामध्ये फारच वेगळा झालेला होता. प्रत्यक्षात घरगुती वापर, शेती, व्यापार, उद्योग अशा सर्वच ठिकाणी विजेचा वापर अतिशय मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेला होता. मागणी आणि उत्पादन यांमध्ये फार मोठी तफावत पडून विजेची परिस्थिती गंभीर झालेली होती. उदाहरणच सांगायचं झालं, तर ज्या तालुक्याच्या गावामध्ये १९९५च्या आधी वर्षभरात चारशे टीव्ही विकले जात नसत किंवा ज्या मध्यम शहरामध्ये वर्षात शंभर एसी किंवा गिझर्स विकले जात नसत; त्या तालुक्याच्या गावी महिन्याला चारशे टीव्ही आणि शहरामध्ये महिन्याला शंभर एसी/गिझर्स विकले जाण्याचे दिवस आले होते. हे उदाहरण एवढ्यासाठी देतो की, जीवनशैली उंचावणाऱ्या या आणि अशा सर्व वस्तूंसाठी वीज अतिशय आवश्यक होती. जे घरगुती वापराबाबत घडत होतं, तेच शेतीच्या वापराबद्दल, व्यापाराबद्दल आणि उद्योगांमध्येही तस्संच घडत होतं. त्यामुळे विजेची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली होती. अस्तित्वात असलेल्या वीजप्रकल्पांची वीजनिर्मिती करणारी यंत्रणा जुनाट होती. ती यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी आणि वीजउत्पादनाची नवी केंद्रं निर्माण करण्यासाठी अवधी लागणार होता. त्यातच राजकीय आणि सामाजिक आततायी भूमिकांमुळे एन्रॉन प्रकल्पाने गाशा गुंडाळेला होता आणि महाराष्ट्रात उद्योग-उभारणीच्या संदर्भात उद्योग जगतात चुकीचा संदेश गेलेला होता. विजेचं उत्पादन पाहिजे त्या प्रमाणात वाढलेलं नव्हतं. वीजटंचाईवर मात करणं हे खूप मोठं आव्हान होतं .

दिलीप वळसे पाटलांसारखा तरुण मंत्री या खात्याचा कारभार बघत असताना ऊर्जा खात्यासमोर अस्तित्वात असलेल्या वीजनिर्मिती संचांची क्षमता वाढवणं, ती यंत्रणा अद्ययावत करणं, वीजनिर्मिती वाढवणं आणि महत्त्वाचं म्हणजे, वीज मंडळाची कार्यक्षमता वाढवून वीजनिर्मिती, वीजवितरण आणि वीजविपणन व्यावसायिक करणं अशी गुंतागुंतीची आव्हानं होती; पण त्यातून मार्ग काढण्यासंदर्भात साशंकता निर्माण करणारं वातावरण निर्माण झालं होतं.

त्याची तीन महत्त्वाची कारणं होती. पहिलं,विजेचं उत्पादन तातडीनं वाढण्याचे पर्याय तेव्हा उपलब्ध नव्हते. दुसरं, विजेच्या वापराचं नियमन कसं करावं, हा प्रश्न होता. तिसरं, वीजमंडळ हे शासकीय यंत्रणेप्रमाणे मंद, बथ्थड आणि कूर्मगतीच्या मानसिकतेचं होतं. त्यात कामगार संघटना बळकट आणि कोणत्याही क्षणी संपाचं हत्यार उपसण्याच्या वृत्तीच्या होत्या. त्यामुळे वीजमंडळाची पुनर्रचना, वीजमंडळाच्या कामात गतिमानता आणणं आणि त्यासाठी बदलत्या वातावरणात वीजमंडळाचं विभाजन करणं क्लिष्ट झालेलं होतं. शिवाय विजेचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अस्तिवात असलेली यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी निधी कसा उपलब्ध करावा, हादेखील या आव्हानांच्या यादीतला ठळक मुद्दा होता. शिवाय या सगळ्या व्यवहारामध्ये तेव्हा काम करत असलेल्या कंत्राटदारांचं आर्थिक हितही मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेलं होतं. जी काही नवीन व्यावसायिक रचना अमलात येणार होती, ती अमलात येताना पुन्हा आर्थिक हितसंबध निर्माण होणार होते.

त्या काळामध्ये विरोधी पक्षानं भारनियमनाच्या विरोधात स्वभाविकपणे मोठं रान सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर उठवलेलं होतं; त्याचा परिणाम सरकारच्या प्रतिमेवर झालेला होता. पुणे आणि नागपूरसारख्या बड्या शहरांमध्येसुद्धा दररोज सहा-आठ तास भारनियमन असण्याचे ते दिवस होते. अशा परिस्थितीमध्ये मुळीच न डगमगता अतिशय ठाम आणि शांतपणानं दिलीप वळसे पाटील एक-एक पाऊल उचलत होते. एकदा गप्पा मारत असताना मी सहज म्हणालो, ‘‘भारनियमन अपरिहार्य आहे, हे कबूल, पण त्याचं नियोजन करता येणार नाही का? त्याची नीटशी कल्पना आधी देता येणार नाही का? तसं जर घडलं, तर लोकांना त्या वेळापत्रकानुसार नियोजन करून कामं केव्हा करायची ते ठरवता येईल.’’ हे सांगण्यामागे माझी भूमिका जरा वेगळी होती. माझं वैयक्‍तिक आणि कौटुंबिक पातळीवरचं मित्रमंडळ प्रामुख्यानं डॉक्टरांचं आहे. त्यांना ऑपरेशन्स करताना अनियमित वीजपुरवठ्याचा फटका बसताना मी बघत होतो. मग दिलीप वळसे पाटलांना ते सगळं सांगितलं. दिलीप वळसे यांना भारनियमनाचं वेळाप्रत्रक तयार करण्याची कल्पना अतिशय आवडली.

हे काम वाटतं तेवढं काही सोपं नव्हतं. कारण संपूर्ण राज्यभर तपशीलवार नियोजन करणं महाकठीण होतं. शिवाय निर्माण होणारी वीज मर्यादितच होती. वीजमंडळाचे तत्कालीन चेअरमन जयंत कावळे यांना हाताशी धरून या सगळ्या संदर्भामध्ये विभागवार आणि जिल्हावार बैठका घेऊन दिलीप वळसे पाटील आणि जयंत कावळे यांनी भारनियमनाचं एक अतिशय सविस्तर वेळापत्रक तयार केलं. वीजपुरवठा अनियमित असला आणि भारनियमन अपरिहार्य असलं, तरी त्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर ‘वीज केव्हा जाणार’ हे लोकांना समजू लागलं. याचा फायदा केवळ डॉक्टरांनाच नाही, तर कृषी, उद्योग, व्यापारी असा सगळ्याच लोकांना व्हायला लागला. नियोजन झाल्यानं आरडाओरडा साहजिकच कमी झाला.

मंत्रिमंडळात दिलीप वळसे पाटील यांनी वेगवेगळी खातीही सांभाळली. शिक्षण खात्याचा कारभार बघत असताना त्यांनी शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा बोलबाला असतानाही ज्या पद्धतीनं उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशाच्या प्रक्रिया सुलभ केल्या, त्या प्रशंसनीय होत्या. याच काळात एक अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून घडली आणि त्यासाठी महाराष्ट्र त्यांचं कायम स्मरण ठेवेल. महाराष्ट्र संगणक-साक्षर व्हावा यासाठी महाराष्ट्र नॉलेज कॉरिडॉर लिमिटेडची (एमकेसीएल) हे महामंडळ स्थापन करण्यासाठी दूरदृष्टीनं दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतलेला निर्णायक पुढाकार! शासकीय कर्मचारी ते विद्यार्थी अशा सर्वांना संगणकाचं मूलभूत तसंच व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना या महामंडळाच्या वतीनं दिलीप वळसे पाटील यांनी मोठ्या प्रभावीपणे राबवली. सरकारशी संबंधित एखादं महामंडळ स्थापन झालं की, त्यावर त्या खात्याचा मंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाचं कायम नियंत्रण असण्याची तोवर असलेली परंपराही दिलीप वळसे पाटील यांनी मोडीत काढली, हे अनेकांना ठाऊक नसेल. नियुक्त्या, तिथल्या संचालकांच्या निवडी या सर्व संबंधित मंत्र्याच्या मेहरबानीनं होण्याची ती परंपरा होती. दिलीप वळसे पाटील यांनी मात्र महाराष्ट्र नॉलेज कॉरिडॉरला या सर्व नियंत्रणापासून मुक्त ठेवलं; हे कदाचित देशातलं एकमेव उदाहरण असावं. महाराष्ट्र नॉलेज कॉरिडॉरने नंतरच्या काळामध्ये मोठ्या वेगानं संगणक साक्षरतेची कामगिरी बजावली. या महामंडळाच्या राज्यात आता पाच हजारवर शाखा आहेत. एवढंच नव्हे, तर या मंडळानं परदेशातही मोठा लौकिक प्राप्त केला आहे.

 दिलीप वळसे पाटील आता सलग सहाव्यांदा विधानसभेवर निवडून आले आहेत. त्यांनी विधानसभेचं अध्यक्षपदही भूषवलं आहे. विधिमंडळातल्या कोणत्याही सभागृहाचं अध्यक्षपद हा मोठा काटेरी मुकुट असतो. तो तरुण वयात दिलीप वळसे यांच्या डोईवर (बहुदा जबरदस्तीनं) चढवला गेला; कारण तसा मुकुट घालून घेण्याचं ते काही त्यांचं वय नव्हतं! या पदावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना अत्यंत कौशल्यानं सांभाळून घेत सभागृहाचं कामकाज सुरळीत सुरू ठेवणं ही मोठी कसरत असते. त्यासाठी घटना-कायदा आणि कौल-शकधर चांगलं कोळून प्यायलेलं असावं लागतं. कारण घटना, नियम, कायदा आणि संसदीय शिष्टाचार, अध्यक्षीय संकेत यांमधल्या सीमारेषा फारच अस्पष्ट असतात. शिवाय विलक्षण असा संयम आणि स्वतः कमी बोलून इतरांना जास्त बोलू देण्याची संधी देण्याचा गुण असावा लागतो. दिलीप वळसे पाटील यांच्या काळात सभागृहात खडाजंगी, हल्ले-प्रतिहल्ले, आरोप-प्रत्यारोप, कुरघोडीचं राजकारण झालं नाही असं नाही; परंतु या सर्व प्रसंगांना किंवा खडाजंगीला कटुता प्राप्त न होऊ देण्यात दिलीप वळसे पाटील यशस्वी झाले.

सलग सहाव्यांदा दिलीप वळसे पाटील निवडून आले याचं कारण त्यांनी त्यांचा मतदारसंघ अत्यंत कौशल्यानं सांभाळला आहे, हे उघडचं आहे. राजकारणाचा वारसा त्यांना त्यांच्या वडलांकडून मिळाला आहे. नंतर सहकार, शिक्षण अशा विविध माध्यमांमधून दिलीप वळसे पाटील यांनी मतदारसंघातली स्वत:ची पाळंमुळं घट्ट केली. यात त्यांच्या मृदू बोलण्या-वागण्याचा वाटा मोठा आहे. मतदारांशी उद्धटपणा न करणं, आक्रस्ताळेपणानं न बोलणं हे त्यांचे गुण अन्य लोकप्रतिनिधींनी घेण्यासारखे आहेत. कोणताही गाजावाजा न करता दिलीप वळसे पाटील यांनी विकासाची अनेक कामं मतदारसंघात केली. मतदारसंघातल्या विरोधकांना कायम दाबून टाकण्यात मोठं कौशल्य दाखवलं. मात्र त्याच वेळी त्याचा बोभाटा होऊ न देण्याची करामत साधली. राजकारणात डावपेच असतात, कटकारस्थानं असतात, अनेकदा कुरघोडीचं राजकारण करावं लागतं; म्हणूनच त्याला राजकारण म्हणतात. मात्र हे करत असताना जो नेता कमी बोलतो आणि जे काही करायचं ते सगळं करून मोकळा होतो, त्याची पाळंमुळं अधिकाधिक विस्तारत जातात. मात्र हे अनेक राजकारण्यांना समजत नाही.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

मासा वेदना किंवा दु:खानं रडला, तरी त्याचे अश्रू दिसत मात्र नाहीत, असं म्हणतात. राजकारण्यांचंही असंच असतं. हा राजकारणाचा एक वेगळा पैलू मला दिलीप वळसे पाटील यांच्यामुळे समजला.

आता खूप वर्षांनी त्या संदर्भातला एक प्रसंग सांगतो - त्याचं असं झालं की, मला हृदयविकाराचा त्रास झाला आणि​अँजियोप्लॅस्टी करावी लागली. हे कळल्यावर दोस्तयार धनंजय गोडबोलेसोबत दिलीप वळसे पाटील भेटायला आले. गप्पा मारता मारता ते म्हणाले, ‘‘काही टेन्शन घेऊ नका. सगळं सुरळीत होईल थोड्याच दिवसांमध्ये. माझा अनुभव आहे!’’

‘‘म्हणजे काय? तुम्हालाही हा त्रास झालाय? कधी?’’, मी चमकून विचारलं.

दिलीप वळसे म्हणाले , ‘‘झाले तीन-साडेतीन महिने!’’

‘‘आम्हाला तर काहीच कळलं नाही. बातमीही नाही आली कुठं’’, मी म्हणालो.

त्यावर हसत हसत वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘बातमी आली असती, तर संपलंच की आमचं राजकारण! ‘हा संपला आता’, हे लोकांना सांगायला विरोधक मोकळे आणि आम्हाला बसणार धक्का! राजकारणातल्या लोकांना सगळं काही उघडपणे सांगता येत नाही, पाण्यातल्या माशासारखं असतं हो ते !’’

माझी खात्री पटली. दिलीप वळसे आता मुरब्बी राजकारणी झालेले आहेत!  

दिलीप वळसे पाटील वयाची एकसष्टावी पूर्ण करतायत. एक माणूस म्हणून त्यांच्यात जसे चार चांगले गुण आहेत, तसेच एक-दोन अवगुणही असणारच. कारण तो एक मानवी गुणधर्म आहे, पण महत्त्वाचं म्हणजे, त्यांच्यात द्वेषबुद्धी नाही, हे नक्की. एकसष्टी गाठताना अभ्यासू वृत्ती, शांत स्वभाव, गोड बोलण्यातून दिलीप वळसे पाटील यांनी मतदारसंघावर, महाराष्ट्रावर छाप उमटवली आहे, यात शंकाच नाही. शरद पवारांचे जे शिलेदार सध्या राजकारणात चमकतायत, पण जे वादग्रस्त ठरलेले नाहीत, त्यात दिलीप वळसे पाटील यांचं नाव अग्रक्रमानं घ्यावं लागेल. आजवरचं त्यांचं कर्तृत्व बघता पुढच्या काळात आणखी काही मोठ्या संधी त्यांना मिळाल्या, तर ते योग्यच ठरणार आहे, कारण he is deserved for much more!

दिलीप वळसे पाटील नावाच्या निगर्वी मित्राला मनःपूर्वक शुभेच्छा!​

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......