नारायण राणेंची अवस्था ‘अरण्यरुदना’सारखी का होते आहे?
पडघम - राज्यकारण
किशोर रक्ताटे
  • नारायण राणे
  • Thu , 21 September 2017
  • पडघम राज्यकारण नारायण राणे Narayan Rane

माजी मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ राजकीय नेते नारायण राणे गेली अनेक दिवस राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहेत. या घडीला ते काँग्रेसमध्ये आहेत असा दावा करणं कठीण आहे. काँग्रेस पक्षावरच्या त्यांच्या नाराजीची चर्चा फार मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. जनमानसात आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण केलेले राणे महत्त्वाचे नेते आहेत. मात्र तरीही गेले अनेक दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणात दुसरं काहीही नावीन्यपूर्ण घडत नसल्याने त्यांच्या पक्षांतर्गत नाराजीला नको तेवढं महत्त्व दिलं गेलं आहे. त्यातच ज्या सत्ताधारी भाजपमध्ये जाण्याची  त्यांची इच्छा आहे, तिकडेदेखील त्यांना घेण्यावरून अंतर्गत मतभेद असल्यानं राणे जरा अधिकच चर्चेत राहिले आहेत. राणे अन चर्चा, राणे अन स्वाभिमान, राणे अन गाजावाजा ही सगळी त्याची स्वाभाविक परिमाणं आहेत. पण यावेळी राणेंचं चर्चेत राहणं, गाजावाजा करणं त्यांच्याच राजकीय स्वाभिमानाच्या उंचीला खुजं करणारं ठरत आहे.

आपल्या स्वतःच्या जिल्ह्यात पूर्णपणे आपलंच वर्चस्व असलेले नेते आता कमी झाले आहेत. अशा काळात जवळपास वीस वर्षांपूर्वी  मुख्यमंत्रीपद अनुभवलेल्या नेत्याचं राज्यभर महत्त्व टिकून राहतं, हे विशेषच मानावं लागेल. मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर दोन दशकं आपलं महत्त्व टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झालेल्या शरद पवारानंतर ज्या मोजक्या नेत्यांची नावं देशात असतील, त्यापैकी राणे एक महत्त्वाचे नेते आहेत. मात्र तरीही इतक्या मोलाच्या अन दबदबा असलेल्या नेत्याला दुसर्‍या पक्षात जाण्यासाठी थांबावं लागतं... वाट पाहावी लागते... त्यावर चर्चा होतात... त्यांना आपल्याकडे घेऊ नये असा एक गट म्हणतो... हे काय आहे?

त्यांच्यासारख्या अभ्यासू अन धाडसी नेत्याचं हे असं होणं समजून घेणं गरजेचं आहे. त्यांची राजकीय ताकद किती आहे हे येणारा काळच ठरवेल. पण यावेळची त्यांच्याबाबतची चर्चा वाढण्यात आणि त्यांचा भाजप प्रवेश ताणण्यात महाराष्ट्राच्या सध्याच्या सरकारचं भवितव्य अवलंबून असल्यानं असं झालं आहे. म्हणूनच राणेंना समजून घ्यावं लागेल. राणेंसारख्या ‘मास लीडर’चे असं का होतं, तेही समजून घ्यावे लागेल.

राणे बाळासाहेब ठाकरेंच्या मुशीत तयार झालेले अन बर्‍यापैकी स्वाभिमान जिवंत असलेले राजकीय नेते आहेत. सत्तेची त्यांची कौटुंबिक महत्त्वाकांक्षा मोठी आहे. ती चुकीची आहे असं म्हणायला जागा नाही. कारण सत्तेची कौटुंबिक महत्त्वाकांक्षा असलेले ते एकमेवाद्वितीय नाहीत. स्वाभिमान अन राजकीय सत्तेची महत्त्वाकांक्षा याहीपलीकडे त्यांची ओळख आहे. ते शिवसेनेत असल्यापासून ‘आपण मराठा नेते आहोत’ हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ठसवत आलेले आहेत. शिवसेनेला दीर्घ लढाईनंतर जेव्हा पहिल्यांदा सत्ता मिळाली, त्यावेळी अखेरच्या टप्यात तुलनेनं तरुण असताना त्यांना राज्याची धुरा सांभाळण्याची जी संधी मिळाली, त्यात ते मराठा नेते असल्यानेच.

त्यानंतर विलासराव देशमुख यांच्या सरकारला आपल्या आक्रमक अन अभ्यासू शैलीनं राणेंनी हैराण केलं होतं. राणेंनी विरोधी पक्ष नेते पदाला प्रतिष्ठा अन जनमानसात उंची प्राप्त करून दिली होती. मात्र त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजपला अपयश आल्यावर मात्र अल्पावधीतच त्यांचा स्वाभिमान उद्धव ठाकरेंच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेसोबत संघर्ष करू लागला.

खरं तर राणेंना सत्तेशिवाय करमत नाही असं लोक म्हणतात, पण ते त्यांच्या सगळ्या वाटचालीला पूर्णपणे लागू होत नाही. त्यांची दोन्ही मुलं सत्ता मिळवण्याच्या वयाच्या अटीपूर्वी राणे अन स्वाभिमान टिकून होता, तो त्यांच्या दोन्ही मुलांच्या राजकीय प्रवेशानंतर काहीसा मावळलेला आहे. बदलत्या राजकीय-सामाजिक बाजूनं पाहिलं तर ते स्वाभाविकही आहे. कारण सेना सत्तेत नसताना जरी त्यांनी सोडली असली तरी ती राज्यसत्तेत दखलपात्र नसल्यापासून सेना अन बाळासाहेब ठाकरेंसाठी त्यांनी संघर्ष केलेला आहे. मात्र राणेंना मुख्यमंत्री पदासारखं सर्वांत महत्त्वाचं पद देऊनदेखील त्यांनी शिवसेना अन बाळासाहेब ठाकरे यांची संगत का सोडली? त्याची कारणं उद्धव आणि राणे यांच्या संघर्षात किती आहेत? अन सत्ता अन महत्त्वाकांक्षा यात किती आहेत? राणेंना मुख्यमंत्री केलंच नसतं तर? कुठल्याही राजकीय नेत्याला कमी वयात मोठं पद मिळालं की, त्याचं साधारणपणे असंच होऊ शकतं! (शरद पवार यास अपवाद आहेत; अन ‘शरद पवार’ होणं अन ‘शरद पवार’ राहणं यातला कोलाहाल सर्वसामान्यांच्या समजण्याच्या पलीकडचा आहे!!)

राणे एक अभ्यासू नेते आहेत. त्यांची निरीक्षणशक्ती उत्तम आहे. ते धाडसी आहेत. महाराष्ट्र नीटपणे माहीत असलेल्या शरद पवारांनंतरच्या पिढीतील ते मोजक्या नेत्यांपैकी एक नेते आहेत. सत्तेत असताना त्यांची  प्रशासनावरील पकड हा चर्चेचा विषय होता. निर्णय घ्यायला फार वेळ लावत नाहीत (राजकीय सोडून), त्यांना स्पष्टपणं बोलायची सवय आहे, जनमानसाची नाळ ते बर्‍यापैकी ओळखून आहेत, अशी त्यांची अनेक बलस्थानं आहेत. मात्र आज त्यांची बलस्थानंच त्यांची अडचण झाली आहेत.

काँग्रेसमध्ये जे जाहीरपणे चालत नाही, त्या जवळपास सगळ्याच गोष्टी त्यांच्याकडे आहेत. मात्र त्यांची खरी संपत्ती अन पुढची ओळख त्यांची मुलं आहेत. ती काँग्रेसला चालणार आहेत, चालत आहेत, तेवढाच काय त्यांचा अन काँग्रेसचा योगायोग आहे. भाजपसारख्या पक्षाला त्यांच्या मुलांसह त्यांची राजकीय व्यवस्था करण्यात अडथळे आहेत. आज त्यांच्यासारख्या धाडसी अन राज्याचा आवका माहीत असणार्‍या नेत्याची सर्वाधिक गरज काँग्रेसला आहे; मात्र काँग्रेस त्यांना चुचकरायला तयार नाही. काँग्रेसचे काही नेते राणेंची गरज जाहीरपणे सांगत असले तरी त्यांनी काँग्रेसमध्ये थांबावं असं वातावरण किंवा त्यांच्या किमान तात्कालिक समाधानापुरतं काहीही होत नाही. याचा अर्थ राणेंना काँग्रेस वैतागली आहे असा नाही.   

राणेंची गरज सर्वांना आहे. मात्र ते आपल्याकडे असलेच पाहिजेत असं वाटणार्‍या अन त्यासाठी जातीनं प्रयत्न करणार्‍या पक्षांची नावं कोणती? सेनेनं तसा प्रयत्न केला असं राणे म्हणत असले तरी तो गंभीर होता असं मानायला जागा नाही. काँग्रेस जाणार्‍यांना थांबवत नाही आणि कुणी आपल्याकडे यावं यासाठी किमान सत्ता नसताना तरी प्रयत्न करत नाही.

राहिला प्रश्न भाजप अन राष्ट्रवादीचा. राष्ट्रवादी हा प्रादेशिक पर्याय राणेंना आता योग्य वाटत नाही. भाजपमध्ये त्यांच्याबाबत दुहेरी भूमिका आहे. ती का? हे अधिक महत्त्वाचं आहे. खरं तर राणेंनी शिवसेना सोडली तेव्हाही त्यांची काँग्रेसला गरज होती. तेव्हादेखील काँग्रेसनं त्यांना बरंच झुरवलं होतं. त्याही वेळी राणे काँग्रेसच्या हायकमांडला हवे होते; कारण प्रमुख विरोधी पक्षाच्या बलाढ्य नेत्याला फोडण्यात कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाला तो सत्तेचा सर्वार्थानं विजयच वाटत असतो. खरं तर काँग्रेसमधील त्या वेळच्या मुख्यंमंत्र्यांच्या विरोधी गटाच्या नेत्यांनादेखील राणे हवे होते; पण मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांना नको होते. आत्ताही जवळपास तीच परिस्थिती आहे. 

केंद्रीय भाजपला सेनेचं आव्हान संपुष्टात आणण्यासाठी राणे हवे आहेत. पण मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांना आपल्या पक्षात घेण्यासाठी तितके आग्रही आहेत, असं गणपतीच्या आरतीच्या हजेरी पलीकडे दिसलेलं नाही. कारण फडणवीस राणेंना चांगलेच जाणून आहेत. मात्र त्यांच्या पक्षातील दुसर्‍या फळीतील गटाला ते हवे आहेत. कारण त्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देता येणार नाही. फडणवीस यांना आव्हान देण्यात राणेंचादेखील दुहेरी फायदा आहे. फडणवीस यांच्यासारख्या चतुर पण ज्युनिअर नेत्याच्या हाताखाली राबण्यापेक्षा किमान वयाच्या बाजूनं बुजर्ग अन बरोबरीच्या चंद्रकांत दादासोंबत काम करण्यात स्वाभिमान पुन्हा अधिक जिवंत ठेवता येईल. कारण फडणवीस बाजूला झाले आणि चंद्रकांत दादा क्रमांक एकला आले, तर आपण दुसर्‍या क्रमांकावर येणार हे राणे समजून असावेत!

महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा त्यामुळेच त्यांना जाहीरपणे कोणतं खातं आम्ही द्यायला तयार आहोत असं सांगत असतात. आजवर मास मराठा लीडरसाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. सध्याच्या महाराष्ट्र भाजपमधील मराठा नेते फारसा प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. राणे आपल्याकडे आले तर फायदा होईल असं दिसत असताना त्यांना घेण्यासाठी मतभेद निर्माण होतात अन तेही राणेंचा प्रवेश रोखू शकतात, एवढी मोठी राणेंना घाबरण्याची भावना कशी तयार होते? राणेंना गरज अन उपयुक्तता असताना वेटिंगवर का राहावं लागतं?

खरं तर राणे काँग्रेसमध्ये नाराज असणं स्वाभाविक असलं तरी महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यांचं कुटुंब आहे. मात्र एक मुलगा बाहेर आहे. दोन्ही मुलांना राजकारण हाच करिअर ऑप्शन दिल्यानं त्यांची बरीच अडचण झालेली आहे. त्यांची मुलांच्या राजकीय व्यवस्थापनाची काळजी भाजपच्या वैचारिक अजेंड्यात बसत नसली तरी आगामी आव्हानं लक्षात घेऊन भाजप त्यांना प्रवेश द्यायला तयार असेल! पण तो प्रवेश भाजपसाठी किती किफायतशीर ठरेल हे सांगणं कठीण आहे. मात्र राणेंच्या काँग्रेस सोडण्यानं नव्हे तर त्यांच्या भाजपमध्ये जाण्यानं महाराष्ट्राचं राजकारण काहीअंशी पलटी खाण्याची शक्यता आहे. त्यात राणेंचं मोठेपण जरी परिणामकारक ठरलं नाही तरी त्यांचं उपद्रवमूल्य महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यांचा भाजप प्रवेश सेनेच्या जिव्हारी लागणार आहे. राणेंच्या भाजपमध्ये जाण्यानं सेना भाजपच्या बाबतीत अधिक आक्रमक होईल. खरं तर भाजप-सेना एकत्र असताना राणेंचा सामान्य शिवसैनिकानं पराभव केलेला आहे. राणे स्वतः विधासभेला पराभूत जेव्हा झाले, तेव्हा ते पहिल्यांदा जमिनीपासून दुरावले आहेत, असं चित्र निर्माण झालं. मात्र पुन्हा त्यांनी उभारी घेतली अन आपल्या जिल्ह्यात आपलं स्थानिक स्तरावरील वर्चस्व निर्माण केलं.

राजकारणात वेळ अन परिस्थिती या फार महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. मराठा मोर्च्याच्या निमित्तानं राणेंनी घेतलेला पुढाकर वेळच्या बाजूनं बरोबर होता, पण परिस्थिती जुळवून येण्यात अडथळे आल्यानं त्यातून फार काही साध्य  झालेलं नाही. नेता म्हणूनच पुढे येण्याच्या लढाईत ते मास लीडर म्हणून मागे पडत गेले. जातीच्या राजकारणाचा भाग बनलं की, संख्यात्मक बाजूनं राजकीय वजन वाढत असलं तरी व्यापक अर्थानं महत्त्व कमी होणं स्वाभाविक असतं. त्यामुळे राणेंची राजकीय भूमिका अन त्यांचा राजकीय प्रवास यातली गुंतागुंत वाढणार आहे, असं दिसतं अन असं जेव्हा होतं तेव्हा समाजमान्यता आक्रसल्या जातात. कुठल्याही मास लीडरला दीर्घ काळ सत्तेच्या पलीकडे दबावात्मक राजकारणाचा भाग म्हणून टिकून राहण्यासाठी किमानपक्षी राजकीय विचारसरणीशी बांधिलकी ठेवावी लागते. ती ठेवण्यासाठी सर्व स्तरावर संघर्ष होण्याची शक्यता असते. पण सत्तेपलीकडचा आवाज टिकवण्यासाठी ते आवश्यक असतं. मात्र अशा ठाशीव अन चूक बरोबर याच्या पलीकडे जाऊन आपण अंगीकारलेल्या वैचारिक वारशाचा भाग बनून राहणं हेच राजकारणात अस्तित्वाचं साधन असतं.

हे शरद पवार यांच्यासारख्या मोजक्या नेत्यांना व्यापक अर्थानं टिकवता आलं. त्यामुळे उपरोक्त चर्चेच्या अर्थानं शरद पवार होणं अन टिकणं किती अवघड असतं हे लक्षात येईल. त्यातच स्वतः शरद पवार यांनीही आपल्याला ‘शरद पवार’ असण्याचं भान नुसतं सोडण्याचा प्रयत्न केल्यावर काही काळासाठी का होईना त्यांचा दबदबा कमी झालेला आपण पाहिला आहे. त्यामुळे राणेंची आताची लढाई वैचारिक अर्थानं सयुक्तिक दिसत नाही. कारण ज्या भाजपला बाबासाहेब पुरंदरे इतिहासकार म्हणून आयकॉन वाटतात, त्यांना राणेपुत्र खुलेपणानं फिरण्याचं आव्हान देत आहेत. त्यामुळे राणेंना भाजपमध्ये सत्ता मिळेल, पण वैचारिक मान मिळण्याची शक्यता अधिक कमी आहे. कारण राणे मराठाकेंद्री राजकारणावर अवलंबून आहेत. भाजपला सत्तेच्या बाजूनं ती गरज आहे. मराठा मनाला सर्वार्थानं हाथ घालू शकेल असा राज्यव्यापी आवाका असलेला निष्कलंक नेता भाजपकडे नाही. मात्र भाजपच्या वैचारिक धर्मकेंद्री राजकारणाला राणे किती न्याय देऊ शकतील? बाबासाहेब पुरंदरेंसारख्या भाजपजवळच्या साहित्यिक महतांच्या बाबतीत राणे पिता-पुत्र मवाळ होतील का?

मात्र असं असलं तरी भाजप काय कोणताही पक्ष सत्तेसाठी काही तडजोडी करत असतो. तशी सत्ताकेंद्री तडजोड भाजप करेल. मात्र वैचारिक नाळेचा प्रश्न कदाचित तसाच राहील. तसाही ‘राणे हाच पक्ष’, तसा ‘राणे हाच विचार’ त्यांच्या कडव्या समर्थंकांना अधिक आपलंसं करत आलेला आहेच. त्यामुळेच ठाशीव अन आखीवरेखीव वैचारिक चौकटीत राणे अडकत नाहीत. राणेंनी काँग्रेसमध्ये जाऊन काही काळासाठी पक्ष वाढवला, पण काँग्रेसचा विचार तितकासा स्वीकारला असं मानायला वाव नाही. काँग्रेसमध्ये एकनिष्ठत्वाला खूप महत्त्व आहे. ते सिद्ध करण्यात काहींच्या पिढ्या गेल्या तेव्हा काँग्रेसमध्ये मोठ्या संधी मिळाल्या. भाजपमध्ये मात्र तसं नाही. किमान आहात तोवर पक्षाला अन पक्षाच्या वैचारिक अजेंड्याला आव्हान दिलेलं चालत नाही. अन्यथा बेदखल केलं जातं. म्हणूनच राणेंनी भाजपमध्ये जाताना आपल्याला भाजपचा अप्रत्यक्ष का होईना हिंदुत्वाचा अजेंडा अंगीकारल्याचं सिद्ध करावं लागेल. तरच भाजपमध्ये टिकाव लागेल हे लक्षात घ्यावं लागेल.

अन्यथा आत्ताच्या परिस्थितीत थोडंसं थांबून वेळ अन परिस्थिती जुळवून आणत त्यांनी स्वतंत्र राजकीय पक्ष काढणं अधिक सयुक्तिक आहे. महाराष्ट्रात आगामी निवडणुका भाजप अन सेना वेगवेगळ्या लढणार आहे. काँग्रेस अन राष्ट्रवादी एकत्र लढतीलच अशी खात्री देणं अवघड आहे. अशावेळी आपला स्वभाव धर्म जपत आपलं स्वतंत्र अस्तित्वदेखील जपता येईल. राणेंसारख्या जिल्ह्यात वर्चस्व अन राज्यात नाव असलेल्या नेत्याला आगामी आघाडीच्या राजकारणात अधिक वाव मिळेल.

स्वतंत्र अस्तित्व टिकवत परिस्थितीजन्य निर्णय घ्यायला वाव असणार्‍या मोजक्या नेत्यांपैकी राणे एक आहेत. आपल्या मुलांचं राजकारण अधिक यशस्वी करण्यासाठी काँग्रेसमध्ये जो संघर्ष त्यांना करावा लागला, तो किमान स्वतंत्र अस्तित्वात करावा लागणार नाही. अन् क्षमतादेखील सिद्ध होईल. कारण आत्ताच्या एकंदर राजकीय परिस्थितीत सगळ्याच राजकीय पक्षांसमोर कौटुंबिक राजकीय वारशाला बळ देण्यात अडचणी आहेत. किंबहुना ते आव्हान आहे. अशा काळात राष्ट्रीय पक्ष असो वा प्रादेशिक पक्ष आपण गुणवत्तेलादेखील संधी देतो, हे उदाहरणादाखल दाखवावं लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसला जे आर. आर. पाटील यांचं उदाहरण देऊन दाखवता आलं. त्यांच्या निधानामुळे राष्ट्रवादीला नवं नाव शोधावं लागतंय. घराणेशाहीच्या राजकारणात गुण-दोष आहेत. मात्र सार्वत्रिक अर्थानं नैतिकतेचा आव आणत मुद्दा ताणणार्‍या मध्यमवर्गाच्या भावनेला हातभार म्हणून काही नवीन प्रयोग सर्वांना करावे लागतात. राणे भाजपमध्ये गेले तर भाजपच्या फायद्यात तोटादेखील आहे, हे भाजप जाणून आहे. त्यामुळे त्यांनी वेळ लावला आहे.

शेवटी राणे भारतीय नागरिक आहेत. कुणी स्वःतहून आलं तर त्याला कसं टाळणार, असं भाजपनं अप्रत्यक्षपणे म्हटलं तर तेही समजून घ्यावं लागेल. मास लीडर म्हणून टिकत असताना कुटुंबापलीकडे अधिक लक्ष द्यावं लागतं. काही माणसं मोठी करावी लागतात, तरच ‘शरद पवार’ होता येतं! (शरद पवारांचा उल्लेख केवळ कौतुकानं नसून तो टिकून राहण्याचं महत्त्व लक्षात यावं यासाठी उदाहरण म्हणून आहे.) अन्यथा कुणाचीही अवस्था नारायण राणेंसारखीच होती!     

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Shashikant Ohale

Thu , 12 October 2017

हे विश्लेषण योग्यच आहे. पण, राणे यांच्या साऱ्या क्षमता लक्षात घेतल्या, तरी त्यांचे राजकारण हे कोकण आधारित राजकारण आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांना आओळख असली तरी, व्यापक जनाधार नाही. व्यापक राजकीय भूमिका ही नाही ही त्यांची प्रमुख मर्यादा आहे. स्वतः आणि स्वतःचे कौटुंबिक राजकारण या वर्तुळात काम करणाऱ्यांना दबाव गटासारखे राजकारण करावे लागत असते. तसेच त्यांचे चालले आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडून अधिक मोठ्या राजकारणाची अपेक्षाही नाही. भाजपाचे राजकारण हे नेहमीच मराठा विरोधी राहिले आहे.काँग्रेसबद्दल जसा भाजपाला आकस आहे, तसाच आकस किंबहुना थोडा जास्त्तच मराठा समाजाबद्दल आहे.मराठ्यांचा कुठलाही मातब्बर नेता भाजपाला चालणारा नाही. राणे यांचे भविष्यातील राजकारण या मुद्यांवर अवलंबून असेल.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......