जीएसटीआडून भाजपचे कलम ३७०वर मात करण्याचे दुर्दैवी प्रयत्न (उत्तरार्ध)
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
ए. जी. नूरानी
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Thu , 31 August 2017
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय जम्मू-काश्मीर Jammu and Kashmir कलम ३७० Article 370 Rape of Article 370 ए. जी. नूरानी A.G. Noorani

जीएसटी ही ‘एक देश, एक कर’ अशी टॅगलाईन असलेली करप्रणाली १ जुलैपासून देशभरात रितसर लागू झाली. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये ही करप्रणाली लागू करण्यासाठी भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारनं काय काय केलं, त्याचा आढावा घेणारा हा लेख. जम्मू-काश्मीर प्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक ए. जी. नूरानी यांचा हा मूळ लेख ‘Rape of Article 370’ या नावानं ‘frontline’ या पाक्षिकाच्या १८ ऑगस्ट २०१७च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. काल या लेखाचा संपादित स्वरूपातला पूर्वार्ध प्रकाशित झाला. आज संपादित स्वरूपातला उत्तरार्ध...

.............................................................................................................................................

अनुवाद - प्रज्वला तट्टे

........................

इतर राज्यांच्या तुलनेत दुय्यम दर्जा

पुन्हा एकदा हा मुद्दा जरा विस्तारानं सांगता येईल. याबाबतीत एक उदाहरण पुरेसं ठरेल. ११ मे १९८७ ला पंजाबात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी संसदेला संविधानात ५९वी, ६४वी, ६७वी आणि ६८वी अशा चार दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. जम्मू-काश्मीरसाठी १९९० ते १९९६ या काळात अशाच कामासाठी कलम ३७० अंतर्गत फक्त एक अंमलबजावणी आदेश काढला गेला.

आणखी एक धडधडीत उदाहरण देतो. ३० जुलै १९८६ रोजी राष्ट्रपतींनी कलम ३७० अंतर्गत एक वटहुकूम काढला. ज्या अंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरला संघराज्याचं कलम २४९ लागू करण्याचा अधिकार दिला गेला होता. या कलमानुसार राज्यसभेच्या ठरावात राज्याच्या सूचित असलेल्या विषयांच्या बाबतीतसुद्धा कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला प्राप्त होत होता. त्यासाठीची सहमती - राज्यपाल जगमोहन यांनीच फक्त - एकतर्फी दिली गेली. ज्यांची नियुक्ती स्वतः भारत सरकारनंच केलेली होती. जी. ए. लोन (पूर्वसचिव, कायदे आणि संसदीय कामकाज मंत्री, राज्य सरकार) हे ‘काश्मीर टाइम्स’ (२० एप्रिल १९९५) मध्ये तसं सांगतात.

लोन लिहितात, "कायदे मंत्रालयाचा सचिव म्हणून काम करत असताना धक्कादायक बाब समोर आली. ती म्हणजे, जगमोहन यांच्या पहिल्या राज्यपाल पदाच्या काळात जुलै १९८६ मध्ये जेव्हा राज्यात त्यांचं शासन लावलं गेलं, तेव्हा त्यांनी अफरातफर करून कलम २४९ राज्याला लावून घेतलं. कायदे मंत्रालयाच्या तेव्हाच्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट होईल की, तेव्हाच्या कायदे मंत्रालयाच्या सचिवांवर दबाव आणून त्यांची भूमिका राज्यपालांनी स्वतःच्या सोयीनुसार बदलवायला लावली. ही प्रक्रिया ३० जुलै १९८६ रोजी अचानकपणे वृत्तपत्रांच्या कथित आणि अजूनही गुप्त असलेल्या बातम्यांनी सुरू झाली. कायदे सचिवांनी सल्ला दिला की, केवळ राज्यपालांच्या संमतीनं आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला वा अनुमतीशिवाय कलम २४९ लागू करण्याला परवानगी मिळू शकत नाही. त्यांनी असं मत लिहून दिल्यानंतर त्याची शाई वाळत नाही, तोच तासाभराच्या आत, हेच कलम सहमतीच्या कक्षेत येतं, असं याच सचिवांना लिहून द्यावं लागलं. ‘बळी तो कानपिळी’ या उक्तीप्रमाणे हे कलम लावून घेताना, राज्याच्या स्वायत्ततेला गुंडाळून ठेवलं गेलं हे स्पष्टच आहे. राज्यपालांना काही एक अधिकार नसताना, मंत्रिमंडळाच्या अनुपस्थितीत भारताच्या संविधानाचं कलम लादणं आणि जम्मू-काश्मीरची संवैधानिक चौकट बदलणं, हे कायदेशीरदृष्टया अनुचित होतं. हे कलम ३७० चं धडधडीत उल्लंघन होतं." कलम ३७० मध्ये राज्य सरकार म्हणजे राज्याचं मंत्रिमंडळ- असा अर्थ स्पष्ट केला आहे.

या सहा जुलैचा राष्ट्रपतींचा आदेश जेव्हा असं म्हणतो की, "जम्मू-काश्मीरच्या सरकारच्या सहमतीनं हा आदेश काढला आहे, तेव्हा त्यात किती तथ्य आहे हे स्पष्टच होतं. विधानसभा जेव्हा ठराव मांडताना म्हणते की, सहमती देऊ”, तेव्हा त्यांच्या सहमती देण्यात दम नाही हेही स्पष्ट होतं. कायदेमंडळाची स्थापना राज्यघटना तयार करणारी समिती करते. घटना समितीची जागा विधानसभा घेऊ शकत नाही.

धूळफेक
राष्ट्रपतींनी आदेशाद्वारे राज्य सरकारची परस्पर सहमती घेतल्यावर विधानसभेनं पारित केलेला ठराव म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक होय. राज्य सरकारनं ज्या पद्धतीनं प्रसारमाध्यमांतून अध्यादेश प्रसिद्ध केला, त्यातही बनवाबनवी स्पष्ट होते. ऑनलाइन मसुदा आणि ८ जुलै रोजी ‘ग्रेटर काश्मीर’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यात सारख्याच वाक्यांवर भर दिलेला दिसतो. ऑनलाइनमध्ये अक्षरं जाड केली आहेत, तर छापील मसुद्यात ती लाल रंगात आहेत. या मसुद्याच्या प्रसिद्धीत मात्र आमच्या अर्धवट हुशार द्राबूसाहेबांनी स्वतःची एक छाप सोडली आहे. खरं तर त्यांनी या आदेशाचं नीट विश्लेषण करून श्वेतपत्रिका जाहीर करायला हवी होती.

आतापर्यंतच्या सर्वच आदेशांप्रमाणे हा आदेशही आधीसारखाच फसवणूक करून कुरघोडी करणाराच आहे. परिच्छेद १(३) मध्ये हा आदेश म्हणतो, "या आदेशात तसं नमूद केलेलं नसलं तरीसुद्धा जम्मू-काश्मीरच्या घटनेतील कलम ५ अनुसार जम्मू-काश्मीरचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत.” परिच्छेद २(३) मध्ये पुन्हा लिहिलं आहे, "जम्मू-काश्मीर कायदेमंडळाला जीएसटी लागू करण्यासंबंधी कायदे बनवण्याचा कलम ५ अंतर्गत पूर्ण अधिकार असेल."

पण लगेच त्या खाली एक पोटकलम २ आहे. जे म्हणतं, "संसदेला अंतर्राज्य व्यापार व सेवांवर कर लागू करण्याचे कायदे बनवण्याचा विशेष अधिकार आहे. मग कलम ५ अंतर्गत कोणते विशेषाधिकार राज्याकडे राहतात?

आता हे वाढवून चढवून स्तुती केलेलं राज्य सरकारच्या संविधानाचं कलम ५ काय म्हणतं ते बघू. आणि इथंच खरी हातचलाखी स्पष्ट होते. "कायदे बनवण्याचे व त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे राज्याचे अधिकार सर्व बाबतीत आहेत. अपवाद फक्त ते कायदे जे भारताच्या संसदेनं राज्यासाठी केलेले असतील. हाच काय तो शेषाधिकार होय. जेव्हा द्राबू स्वतःच म्हणतात की, संघराज्याला लागू होणाऱ्या ९७ पैकी ९४ नोंदी राज्याला लागू होतातच, तर मग कलम ५ नं दिलेला शेषाधिकार तर पार धुवूनच निघाला! तशाही भारताच्या ३९५ तरतुदींपैकी २६० राज्याला लागू होतच आहेत आणि त्याही कलम ३७० ची तमा न बाळगता. मुळात त्या तीन तरतुदी सोडून संघराज्याची कोणतीच सूची अथवा सहमतीची कोणतीही सूची जम्मू-काश्मीरला लागू होत नव्हती.

करांचे अधिकार

भारत सरकारच्या संविधानानुसार विक्रीकर हा राज्याचा विषय आहे, अपवाद त्या कराचा जो अंतर्राज्यीय खरेदी-विक्रीवरच्या करांचा. मात्र कलम २८६ नं त्यावर काही अटी घातल्या आहेत. कलम २८६ जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाही. १९५६ मध्ये संघराज्यांच्या सूचीमध्ये ९२-अ ची नोंद करून संसदेला मालाच्या आंतर्राज्यीय खरेदी-विक्रीवरही कर लावण्याची मुभा दिली गेली. जम्मू-काश्मीरला सूचीतल्या या दोन्ही सूची-नोंदी लागू नव्हत्या. संविधानात नुकतीच २०१६ साली झालेली १०१ वी दुरुस्ती मात्र २८६ कलमातल्या सर्व अटी हटवते आणि राज्यांना आंतर्राज्यीय वस्तू वा सेवांच्या व्यापारावर कर आकारण्याला मज्जाव करते. ही दुरुस्ती आता जम्मू-काश्मीरला राष्ट्रपतींच्या आदेश परिच्छेद २(२) नुसार लागू होते आहे.

१०१ व्या दुरुस्तीनं कलम २७९- अ अंतर्गत जीएसटी कौन्सिल स्थापन करायची आहे. ज्याचे सदस्य घटक हे संघराज्य आणि सर्व राज्यं असतील. यात पोटकलम ४ ते ११ नुसार ‘शिफारसी’ करता येणं शक्य आहे. पोटकलम १२ अनुसार "तथापि पोटकलम (४) ते (११) अंतर्गत घेतलेला कोणताही निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या संवैधानिक अधिकारांवर आक्रमण करणार नाही, म्हणून राज्याच्या प्रतिनिधींची सहमती जीएसटी कौन्सिलनं घेणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी कलम ३७० नुसार दिलेली सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागेल". आता हे कोण ठरवेल की, जीएसटी कौन्सिलचा कोणता निर्णय किंवा शिफारस कलम ३७० वर अतिक्रमण करते आहे? पोटकलम १३ याचं उत्तर असं देतं, "जम्मू-काश्मीरच्या संविधानात कलम ५ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे २७९-अ कलमातलं काहीही जम्मू-काश्मीर राज्याच्या कायदेमंडळाला कमी लेखू शकत नाही."

एका पोटकलमाला केंद्रानं हिरवा झेंडा दाखवलेला आहे. या आदेशाच्या परिच्छेद २० मध्ये लिहिलंय, "जर या दुरुस्तीला लागू करण्यात कलम ३७० मुळे काही अडथळा येत असल्यास (ऑक्टोबरचा वटहुकूम जारी करण्याच्या आधीपर्यंत संविधानानं प्रस्तावित केलेल्या तरतूदी लागू करण्यात अडचणी येत असल्यास त्याही) राष्ट्रपती एक आदेश काढून तरतुदी लागू करू शकतात किंवा त्यात बदल करू शकतात किंवा त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करू शकतात आणि त्यांना गरज वाटल्यास तोडगा मंजुरी मिळाल्याच्या तीन वर्षांच्या आत काढू शकतात.

वरील परिच्छेदात 'कलम ३७० मुळे'चा अर्थ काय आहे? जेव्हा की राष्ट्रपती म्हणजेच केंद्र सरकारकडे अमर्याद अधिकार एकवटले आहेत. कलम ३७० आधीच पोकळ झालं आहे. हे कोण ठरवेल की कलम ३७० राष्ट्रपतींच्या आदेशातल्या परिच्छेद २० नुसार व्यवहार्य आहे की नाही? किंवा सरळ असं म्हणा ना की, पोटकलम १२, १३ आणि परिच्छेद २० फक्त कलम ३७०च्या विरुद्ध बजावण्यासाठीच आहेत! संवैधानिक अधिकारावर आक्रमण करू नका आणि कलम ३७० चा आदर राखा, असं फक्त म्हणत राहायचं. पण आक्रमण झालं, अनादर झाला तर करायचं काय? तसं होऊ नये म्हणून सुरक्षा कवच कोणतं? तर काहीच नाही. जा सर्वोच्च न्यायालयात आणि पुन्हा एकदा बोलणी खा. जीएसटीतून त्यामुळे बाहेर पडता येईल?

एकदा कलम ३७० चा अनादर (राज्य सरकारच्या सहमतीनं) कायदेशीर झाला की, मग त्याला शेवटची मूठमाती देण्याचीही गरज भासणार नाही!

पीडीपीच्या लबाडीची गाथा

पीडीपीच्या कुळकथेत घसरगुंडीचा आढावा घेतल्यास, त्यांनी अजून तरी अगदी खालची पातळी गाठलेली नाही, असं म्हणायला जागा आहे. त्यांच्या लबाडीच्या प्रवासातले काही मैलाचे दगड असे सांगता येतील :

१. २००८ ऑक्टोबर : "The Self-Rule Framework for Resolution"

२. २०१४ : "An Aspirational Agenda", २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा. यात म्हटलं होतं की, पक्ष 'स्वराज्य आणायचा प्रयत्न करेल'. त्यासाठी कलम ३७० चा उपयोग करून राज्याचा विशेषाधिकार पुन्हा परत मिळवेल आणि विधानसभेचे अधिकार पुनःस्थापित करेल.

३. मार्च २०१५ : भाजपसोबत युती कोणत्या मुद्द्यांवर होत आहे ते जाहीर करणारा "Agenda of Alliance". त्यात लिहिलेलं होतं, "संविधानातील तरतुदींनुसार राज्याचा सध्याचा दर्जा राखला जाईल, भारतीय संविधानानं दिलेला विशेष दर्जादेखील." 'विशेष दर्जा'चा उल्लेख म्हणजे मतदारांना कलम ३७० ची अफूची मात्रा देऊन हूल देणंच झालं. त्यातलं परिणामकारक आश्वासन म्हणजे, 'जैसे थे' स्थिती राखण्याचं, पण तेही पोकळ झालेल्या कलम ३७० अनुसार!

४. जुलै २०१७ : आता त्या 'जैसे थे' स्थितीलाही तिलांजली मिळाली. ३७० कलमांतर्गतच ६ जुलैच्या राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमानं पूर्वीची स्थिती बदलण्याला पीडीपी सहमत झाला. आणि सहमतीचे मुद्दे दिल्लीत ठरले. पीडीपी अजून किती लोटांगण घेणार? मतं मागताना पीडीपीनं मतदारांना भाजपला जम्मू-काश्मीरपासून दूर ठेवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण सत्तेत येण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांच्या थेट विरुद्ध वागले.

द्राबूंनी पीडीपीच्या वतीनं सर्व लेखन व्यवहार केला. या माणसानं तेच सर्व लिहिलं, जे त्याला नोकरी टिकवण्यासाठी आवश्यक होतं. द्राबूंचा इतिहास सर्वांना माहीतच आहे. त्यासाठी मुफ्तींना पहिला दोष दिला पाहिजे. सुएझ वाद उफाळल्यावर अनयुरिन बेवन यांनी पंतप्रधान दृष्टीस पडताच, विदेश मंत्री सेल्वीन लोयडबद्दल उद्गार काढले होते, "माकड नाचवणाऱ्यालाच मी थेट प्रश्न विचारू शकतो, तर माकडाला कशाला विचारू?"

याविरुद्ध श्रीलंकेतल्या उत्तर तामिळ बहुसंख्य भागातल्या मुख्यमंत्र्यांचं वर्तन बघा. २०१३च्या निवडणुकीत सी. व्ही. विग्नेस्वरन (सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश) यांना चार तमिळ गटांनी मिळून उमेदवार जाहीर केलं. तमिळ नॅशनल अलायन्सला ३० जागांचं मोठं यश मिळालं. त्यांनी तमिळ लोकांचं हित श्रीलंकेच्या सरकारला जपण्यास भाग पाडलं. निवडणुका मुक्त आणि प्रामाणिकपणे घेतल्या. त्यात भारत सरकारनं जम्मू-काश्मीरात आणले, तसे अडथळे आणले नाहीत. मुक्त व न्याय्य निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली, तरच विग्नेस्वरनसारखे मुख्यमंत्री मिळू शकतात!

महबूबा मुफ्तींसारखे बेशरम मुख्यमंत्री आपल्या १०, ००० लोकांना गोळ्या लागल्या आणि १,००० लोकांचे डोळे फुटले तरी गादी सोडत नाहीत! १९५३ पासून दिल्लीच्या तालावर नाचणारं माकड जम्मू-काश्मीरचा मुख्यमंत्री असतं. हे माकड दिल्लीनं फेकलेले शेंगदाणे झेलतं आणि आपल्याच पीडित जनतेच्या टाळूवरचं लोणीही खातं. केंद्र त्यांना चिरीमिरी देऊन त्यांच्या कामावर पाळतही ठेवतं!

इथं निर्नायकी अवस्था आहे. फुटिरतावाद्यांकडेही खूप समर्थन आहे असं नाही. २ जुलैला 'काश्मीर लाइफ' या प्रतिष्ठित दैनिकात मुहम्मद ताहीर यांनी एक बुद्धिप्रवण लेख लिहिला आहे, "Avoid Mob Takeover" (अराजक थांबवा). मोदी सरकार किंवा त्यांच्या दलाल महबूबा यांना तसंच इतर भारतीय प्रस्थापितांना या प्रश्नाचं गांभीर्य कळलं आहे असं नाही. इथल्या जनतेला समजून घेणं दूरची गोष्ट झाली. सततच्या फसवणुकीमुळे जनता आग्रही आणि हिकमती बनली आहे. जनतेला दाबताही येणार नाही आणि गाजर दाखवून फसवताही येणार नाही!

.............................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी लेखाची लिंक -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 1 Like
  • 0 Comments