जीएसटीआडून भाजपचे कलम ३७०वर मात करण्याचे दुर्दैवी प्रयत्न
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
ए. जी. नूरानी
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 30 August 2017
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय जम्मू-काश्मीर Jammu and Kashmir कलम ३७० Article 370 Rape of Article 370 ए. जी. नूरानी A.G. Noorani

जीएसटी ही ‘एक देश, एक कर’ अशी टॅगलाईन असलेली करप्रणाली १ जुलैपासून देशभरात रितसर लागू झाली. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये ही करप्रणाली लागू करण्यासाठी भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारनं काय काय केलं, त्याचा आढावा घेणारा हा लेख. जम्मू-काश्मीर प्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक ए. जी. नूरानी यांचा हा मूळ लेख ‘Rape of Article 370’ या नावानं ‘frontline’ या पाक्षिकाच्या १८ ऑगस्ट २०१७च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. त्याचा हा मराठी अनुवाद...

.............................................................................................................................................

अनुवाद - प्रज्वला तट्टे

संविधान कायदा २०१६ (१०१ वी दुरुस्ती) ला राष्ट्रपतींनी ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी मंजुरी दिली. या कायद्याच्या २० भागांनी मिळून जीएसटी लागू करण्यासंबंधी सविस्तर तरतुदी दिल्या आहेत आणि जीएसटी  कौन्सिल स्थापन करण्यासाठी संविधानात अनेक तरतुदींमध्ये बदल केले आहेत. मात्र या तरतुदी जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू होत नव्हत्या. हा कायदा बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत होता. त्या संदर्भात काश्मीरही चर्चेत होतेच. २०१३ पासूनच त्यावर वाद सुरू आहे. मुद्दा हा होता की, कलम ३७० अंतर्गत एखाद्या असंवैधानिक हुकूमाला मुकाट्यानं होकार द्यायचा की, राज्यानंच असा एखादा स्वतःचा कायदा अस्तित्वात आणायचा, जो उर्वरित भारताच्या कर आकारणीशी सुसंगत असेल? 

केंद्रातल्या भाजपला मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीच्या गाऱ्हाण्यांकडे दुर्लक्ष करत, हा कायदा लादायचा होता. पण मूळ मुद्दा काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा होता. 

या बळजबरीला फक्त नॅशनल कॉन्फरन्स आणि राज्यातल्या काँग्रेसनेच विरोध केला असं नाही, तर Kashmir Taraders and Manufacturers Federation (KTMF), Kashmir Economic Alliance आणि Kashmir Traders Federation या संघटनांनीही केला. १ जुलै रोजी श्रीनगरच्या लाल चौकातून, जे तिथलं व्यापार केंद्रही आहे, शेकडो व्यापारी नेत्यांना अटक केली गेली. तसंच इतर नागरिकांनाही. केंद्र सरकारनं ३० जून ही जीएसटी लागू करण्याची अंतिम तारीख जाहीर केली होती. काश्मीरचे वित्तमंत्री हसीब द्राबू, जे आरएसएस-भाजपच्या राम माधवांसोबत युती संदर्भात सतत संपर्कात होते, काश्मिरी जनतेच्या या बाबतीतल्या भावनांचा विचार करून कावरेबावरे झाले होते. भाजपनं ६ जुलै ही शेवटची तारीख दिली होती. तोपर्यंत द्राबू पूर्णपणे भाजपच्या काह्यात आले. २१ एप्रिलला जम्मूतील त्रिकुट नगरात भाजपच्या कार्यालयात ते गेले, तेव्हा युतीच्या मुद्द्यावरून त्यांना चांगलाच दम दिला गेला होता. शेवटी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जीएसटी लागू करण्याच्या कार्यक्रमाला तेही हजर झाले.

मात्र इकडे काश्मिरी जनतेची मंजुरी घेणं गरजेचं होतं. त्यासाठी सर्वपक्षीय चर्चा होणं आणि विधानसभेचं विशेष अधिवेशन होणं आवश्यक होतं. द्राबूंनी त्यापूर्वीच जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीला हजेरी लावली आणि ते केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनाही भेटले. सर्वांना त्यांनी ६ जुलैपर्यंत जीएसटी लागू करण्याचं आश्वासन दिलं. नंतर स्वगृही येऊन 'त्यांनी मारल्यासारखं केलं' म्हणून 'रडण्यासारखं' करण्याचा खेळच तेवढा करायचा बाकी होता. तो खेळला गेला. या सर्व घटनांचं वृत्तांकन 'ग्रेटर काश्मीर' या दैनिकानं उत्तम केलं आहे. त्यावरून वरील निष्कर्ष काढले गेले आहेत.  

विधानसभेचा ठराव

विधानसभेत ४ जुलै रोजी जो ठराव मांडला गेला तो असा होता: "जर भारत सरकार जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता अबाधित राखून घटनेत जीएसटी लागू करण्यासंबंधी काही दुरुस्ती करणार असेल तर ही सभा जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटी लागू करण्यास मान्यता देऊ शकते.” तदनुसार जम्मू-काश्मीरला भारतीय राज्यसंघात घटनेनं दिलेली स्वायत्तता सुरक्षित राहावी व जम्मू-काश्मीरच्या घटनेनुसार बहाल केलेले अधिकार कायम रहावेत." हा ठराव ५ जुलैला संमत झाला.

जुलै ६ रोजी विधानसभेत सरकारच्या बिलावर मतदान होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींनी कलम ३७० संदर्भात वटहुकूम जारी केला. हा वटहुकूम खूप आधीच लिहून तयार होता. १९५४ नंतर कलम ३७०च्या बाबतीत प्रथमच सहा पानी इतका सविस्तर वटहुकूम काढला गेला. ७ जुलै रोजी राज्यपाल एन. एन. वोरा यांनी ‘जम्मू-काश्मीर जीएसटी कायदा २०१७’ला संमती दिली. नंतर लगेच विधानसभा आणि विधानपरिषदेत कायदा पारित झाला. मात्र कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सिस्ट) एम. वाय. तारीगामी यांनी लक्षात आणून दिल्याप्रमाणे कायद्याचा मसुदा मतदानासाठी ठेवण्यापूर्वी द्राबू यांनी राष्ट्रपतींच्या आदेशाबद्दल सभेला कोणतीही माहिती दिली नव्हती.

एक महत्त्वाची सूचना नॅशनल कॉन्फरन्सचे सदस्य देवेंदर सिंह राणा यांनी ४ जुलै रोजी केली होती. त्यांनी जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता राखूनही राबवता येतील, अशा दोन पर्यायी जीएसटी चौकटी सूचवल्या होत्या. त्या म्हणजे एकतर युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर किंवा दुसरी क्यूबेक धर्तीवर. ते म्हणाले, "या पेचावरचं उत्तर सरकारकडच्या फायलींमध्ये साल २०१३ पासून धूळ खात पडलं आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी जीएसटी लागू करण्यासाठी मार्ग शोधून काढण्याच्या हेतूनं एक समिती नेमली होती. जिचा निष्कर्ष असा आहे की, युरोपियन युनियनप्रमाणे जीएसटी लावावा. तो मार्ग मान्य नसल्यास ज्या पद्धतीनं कॅनडा सरकार व क्यूबेकटं सरकार यांच्यामध्ये जीएसटीसंबंधी करार झाला आहे, हाही एक मार्ग आहे.”

ओमर अब्दुल्ला यांनी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर होते. जे वकील असून निष्णात अर्थतज्ज्ञही आहेत. जुलै २ रोजी तेदेखील म्हणाले होते, “आपण आपला स्वतःचा जीएसटी लागू करण्यास 'घटनेप्रमाणे सक्षम' आहोत. 'घटनेच्या चौकटीबाहेर आपण काहीही मागत नाही आहोत."

राठेर यांनी सरकारला आठवण करून दिली की, १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पीडीपी-भाजपच्या संयुक्त कॅबिनेट बैठकीत अर्थखात्याला दिल्ली सरकार व जीएसटी कौन्सिलसोबत वाटाघाटी करून जम्मू-काश्मीरची स्वायत्त करप्रणाली अबाधित ठेवत राज्यात जीएसटी कसा लागू करावा, हे ठरवण्याचे अधिकार दिलेले होते. कॅबिनेटनं केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाशी, राज्यातल्या अर्थखात्याशी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून जीएसटीसंबंधी नवा कायदा बनवावा, असंही तेव्हा ठरलं होतं. राठेर विचारतात, "त्यानंतर पुढे काय झालं? कोणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी किंवा कायदेतज्ज्ञांशी काही बोलणी केली का? द्राबुंनी माध्यमांना सांगितलं की, ६ जुलैपासून जीएसटी लागू होईल. जेव्हा तुमचं ६ जुलैपासून जीएसटी लागू करायचं ठरलंच आहे, तर मग आता विधानसभा बोलावण्यात अर्थ काय राहिला?"

विशेष अधिकारांचा त्याग 

जीएसटीमुळे राज्याच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होणार नाही, या कथनाचं खंडन करताना राठेर सांगतात, या नवीन करप्रणालीनुसार नवी दिल्ली राज्याकडून विक्रीकर वसूल करू शकेल, जो की आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या परिघातच राहायचा. "याचा अर्थ आजवर तुम्ही जो हक्क उपभोगत होतात, त्याचाच तुम्ही त्याग केलाय. राठेर सांगतात की, जेव्हा द्राबु ४ जून २०१५ रोजी जीएसटी समितीचे सदस्य बनले, तेव्हा त्यांनी राठेर यांना आश्वासन दिलं होतं की, पीडीपी-भाजप सरकार त्यांच्याशी विचारविमर्श करूनच काही भूमिका घेईल.

"माझं म्हणणं होतं की, आपला स्वतःचा वेगळा कायदा असायला हवा. आज द्राबू म्हणतात, 'ते शक्य नाही'. मग काय शक्य आहे? त्याबद्दलही ते काहीही बोलायला तयार नाहीत.” एका प्रश्नाच्या उत्तरात राठेर म्हणतात, “जर भारत सरकार फक्त भाजपच्या तालावर नाचत असेल तर हे फार दुर्दैवी आहे. आम्हीही त्यांच्या इतकेच या देशाचे नागरिक आहोत. आपण सर्वांनी मिळून यावर काही तोडगा काढला पाहिजे.”

तोडगा काढण्यातला काही मुख्य अडसर असेल तर तो आहे, केंद्र सरकारचा काश्मीरकडे बघण्याचा अडेलतट्टू आणि त्यांच्या विचारधारेनं प्रेरित दृष्टिकोन. हे स्वतः द्राबूसुद्धा मान्य करतात. ते ५ जुलैला म्हणतात, महाधिवक्ता एम. आय. कादरी अध्यक्ष असलेल्या जीएसटी समितीची युरोपियन यूनियनच्या धर्तीवर जीएसटी लागू करण्याची शिफारस सरकारनं स्वीकारलीच नाही. 

पण त्याच दिवशी विधानसभेत द्राबू बदलले. ते म्हणाले, "मला वाटतं, आपण कलम ३७० चा वापर जीएसटी लागू करण्यात खोडा घालण्यासाठी करत आहोत." आणि हेच तर भाजप म्हणतं! महत्त्वाचं म्हणजे द्राबू पुढे म्हणतात, "भारतात जम्मू-काश्मीर विलीन झालं आहे, भारत जम्मू-काश्मिरात विलीन झालेला नाही. केंद्राच्या एकूण ९७ नोंदींपैकी ९४ जम्मू-काश्मीरला लागू होतात." द्राबूंना सुचवायचं आहे की, त्यात आणखी एकाची भर पडल्यानं काय बिघडलं? अशाच पडखाऊ मानसिकतेतून ७ जुलैला १९७९ आणि १९८९ च्या वटहुकूमांची आठवण करून देत ते बोलले, "आता कोणत्या शेषाधिकाराबद्दल तुम्ही बोलताय?" पण मग, राज्यघटनेच्या कलम ५ मधल्या शेषाधिकाराची टिमकी द्राबूच तर वाजवत असायचे!

१९५४ पासूनच केंद्र सरकार आणि मतपेट्या पळवून राज्यात सत्तेत आलेल्या सरकारांच्या मेतकुटाचं कलम ३७० वर सतत आक्रमण चालू आहे. या आघातांवर कुठे तरी निर्बंध घातलेच पाहिजेत. त्यासाठी पूर्वी कधीही नव्हतं इतकं आज काश्मिरी जनमत सजग आणि आग्रही झालेलं आहे.

एकुण सर्व मांडणी करताना क्वचित का होइना, द्राबू दावा करतात की, राष्ट्रपतींचा ६ जुलैचा वटहुकूम कलम ३७० चं रक्षण करतो. लबाडीचा उच्चांक म्हणजे "जर जम्मू-काश्मीरच्या घटनेच्या कलम ५ चं जर काही उल्लंघन झालं तर मी या सभागृहात पुन्हा पाय ठेवणार नाही", हे दाब्रूंचं वक्तव्य. कलम ५ हा शेषाधिकार आहे. मुख्य सर्व अधिकार हिसकावून घेतल्यावर आता राहिलंच काय? तेच तर म्हणतात की, केंद्राच्या ९७ पैकी ९४ कायदे विषय राज्याला लागू होतात.  

द्राबू हे दिल्लीच्या तालावर नाचत होते. १ जुलैला पंतप्रधान कार्यालयातले राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, ज्यांनी जम्मू असंतोषाची आग ओकली होती. त्यांनी जम्मूत जाहीर केलं की, "राज्य सरकारकडे जीएसटी लागू करण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. आणि मी तुम्हाला आश्वस्त करतो की, एका आठवड्याच्या आत इथं जीएसटी लागू होईलच. त्यासाठी विशेष आणि वेगळी कोणती ब्लू प्रिंट कशाला हवी आहे? आणि स्वायत्तता हवी तरी कशाला? जम्मू-काश्मीर या देशातल्या इतर कोणत्याही राज्यांप्रमाणे एक राज्य आहे. पंजाब-हरियाणासारखंच एक." 

जेटलींनी तर मे महिन्यात अशी धमकी दिली होती की, "एक वेळ अशी येईल की, जम्मू जीएसटी स्वीकारण्यास राजी होईल, जरी काश्मीर राजी नाही झालं तरीही". हाच तर्क ताणून इतरही अनेक मुद्द्यांवर जम्मू-काश्मीरमध्ये फूट पाडली जाऊ शकते. ही काही फक्त धमकी नव्हती. जीएसटी लागू होऊ दिला नाही, तर पीडीपीशी युती तोडण्याचीही धमकी दिली गेली होती. तसं होणं म्हणजे मेहबूबा, द्राबू आणि कंपनीचं सुरक्षा कवच काढून, त्यांना त्यांचा राग राग करणाऱ्या आम जनतेच्या तोंडी देणंच झालं.

श्यामा प्रसाद मुखर्जींचं ध्येय गाठलं 

मात्र जेटलींनी एक फारच महत्त्वाचं वक्तव्य ६ जुलै रोजी केलं. त्यावरून द्राबूंचा कलम ३७० सुरक्षित ठेवलं गेलं आहे, हा दावा अगदी फोल ठरतो. द्राबू किंवा जेटली यांपैकी कुणी तरी एकच बरोबर असू शकतं आणि जेटलींचा दावाच बरोबर ठरतो. इथं द्राबू उघडे पडतात. जेटली म्हणतात, "जम्मू-काश्मीरनं जीएसटीच्या परिघात येणं ही एक महत्त्वाची ‘राजकीय’ घटना ठरते. त्यामुळे राज्याची भारताच्या संघराज्यात सामील होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते." जेटली पुढे म्हणतात, "श्यामा प्रसाद मुखर्जींचं काश्मीरला भारतात पूर्णपणे विलीन करण्याचं ध्येय आता पूर्ण झालं. त्या वेळी मुखर्जींनी जम्मू-काश्मीरच्या विलिनीकरणासाठी एक चळवळ चालवली होती. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेनं जीएसटी लागू करण्याचा ठराव पारीत करून त्या चळवळीची यशस्वी सांगता केली आहे, हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे". (Times of India, जुलै ७)

३७० कलमाबाबत राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमातलं अक्षर न अक्षर जेटली किती बरोबर होते आणि द्राबू किती चूक, याचीच साक्ष पटवतं. जरा पार्श्वभूमी तपासा. १९५२ चा दिल्ली करार जम्मू-काश्मीरला भारताशी आर्थिकबाबतीत जोडण्यातले अडथडे दूर करू शकला नव्हता. नेहरूंनी २० जुलै १९५२ रोजी लिहून ठेवलं आहे, "राज्य भारताशी जोडण्याचं तात्त्विकदृष्टया ठरलं आहे. अजून तपशील ठरवावे लागतील". शेखसाहेबांनी नकार दिला. ३ जुलैला नेहरू एकत्र येण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करताना म्हणाले होते, "बाकी राज्यं भारतीय राज्यसंघात ज्याप्रमाणे विलीन झालीत, अगदी तशीच ही प्रक्रिया नसेल. जकात महसूल हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असून तोच जर घेतला तर राज्याचं अर्थकारणच पूर्णपणे कोसळून जाईल.” 

काश्मीरच्या घटनासभेला उद्देशून शेख अब्दुल्ला ११ ऑगस्ट रोजी म्हणाले होते, "या विषयावर तपशीलवार आणि वस्तुनिष्ठ परीक्षण आवश्यक आहे". महत्त्वाचं हे आहे की, ज्या १० विषयांचं परीक्षण करण्याचं त्यांनी ठरवलं होतं, त्यातला पहिला मुद्दा हा शेषाधिकारांचा होता. हे असे अधिकार आहेत की, जे केंद्राकडे सुपूर्द केलेले नव्हते. 

मुखर्जी यांनी १९५१ मध्ये जनसंघाची स्थापना केली होती आणि १९५२ पासून जम्मू-काश्मीरच्या संपूर्ण विलिनीकरणासाठी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली. नेहरूंनी ९ ऑगस्ट १९५३ रोजी जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांना त्यांच्या पदावरून हटवून ११ वर्षं जेलमध्ये डांबून ठेवलं आणि एक प्रकारे मुखर्जींना मदतच केली. १४ मे १९५४ रोजी कलम ३७० अंतर्गत संघराज्याच्या रचनेविषयी मुख्य वटहुकूम जारी झाला. त्यानंतरचे सर्व ४७ आदेश या मूळच्या वटहुकूमात बदल करणारे आहेत. 

नेहरू त्यांच्या उद्देशांमध्ये सफल झाले. २७ नोव्हेंबर १९६३ रोजी नेहरूंनी लोकसभेला सांगितलं की, कलम ३७० मधली हवा हळूहळू काढून घेण्यात आल्यामुळे आता जम्मू-काश्मीर राज्य पूर्णपणे भारतीय संघराज्यात विलीन झालं आहे. ४ डिसेंबर १९६३ रोजी, गृहमंत्री जी. एल. नंदा म्हणाले, "कलम ३७० हे ना पर्वत आहे, ना भिंत. तो एक बोगदा आहे. या बोगद्यातून बरंच अवागमन झालं आहे आणि आणखी खूप होणार आहे". म्हणून ३७० रद्द करण्याचा प्रश्न येतच नाही. तो केवळ एक दिखावा आहे आणि त्यानं काश्मीरची स्वायत्तता पोकळ बनवून टाकलेली आहे. ६ जुलै २०१७ च्या ताज्या वटहुकूमानं ती उरलीसुरली पोकळ स्वायत्ततासुद्धा काढून घेतली आहे आणि मुखर्जींचं स्वप्न पूर्ण केलं आहे. त्यासाठी केंद्रातलं भाजपचं सरकार जबाबदार आहे, तसंच राज्यातलं बाहुलं पीडीपीसुद्धा! 

यापूर्वी ३७० अंतर्गत आदेश २३ वर्षांपूर्वी जारी झाला होता. हा C. O. १५४ आदेश ९४ साली राष्ट्रपतींनी दिला, तेव्हा राज्यात जनमत जागृत, आग्रही होतं, तसंच हिंसाही टोकाला पोचली होती. एका असंवैधानिक प्रक्रियेला कायमची तिलांजली देणं राज्य सरकारला हवंच होतं. राज्याच्या संविधान सभेनं पारीत केलेल्या संविधानाशी नाहीतरी ३७०व्या कलमाचा मेळ बसतच नव्हता. त्यावेळी, म्हणजे ऑक्टोबर १९४९ मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पाच महिन्यांपासून चालवलेल्या वाटाघातींचा शेवट हे कलम स्वीकारल्याचा शिक्का मारून झालं होतं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे सहकारी, मंत्री या नात्यानं पटेलांच्या बाजूनंच होते.

सहमतीची आवश्यकता

जम्मू-काश्मीर भारतासोबत आलं ते २६ ऑक्टोबर १९४७ च्या सहमतीच्या करारनाम्यानुसार. ज्यानुसार फक्त संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि नभोवाणी खात्यांपुरतेच अधिकार संघराज्याला दिले गेले होते. कलम ३७० नं भारतीय संसदेला याच तीन खात्यांच्या मर्यादेत ठेवलं होतं. राष्ट्रपतींना जम्मू काश्मीरसंबंधी आदेश देताना ते फक्त या तीन खात्यांच्या परिघात असतील आणि अन्य काही विषयांवर आदेश द्यायचे असल्यास संघराज्याला राज्य सरकारची अनुमती घ्यावी लागेल. या उपर भारत सरकारला राज्यासाठी काही तरतुदी करायच्या असतील, काही आणखी विषय संघराज्यात घ्यायचे असतील तर ते जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीची मंजुरी घेऊन करता येतील (कलम ३७०(२))असं ठरलं होतं. 

गोपालस्वामी अय्यंगार ज्यांनी १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी भारताच्या घटना समितीसमोर कलम ३७०चा प्रस्ताव मांडला होता. तेव्हा त्यांनी हे निःसंशय स्पष्ट केलं होतं की, "आम्ही हेही मान्य करतो की, जम्मू-काश्मीरची प्रजा त्यांच्या घटना समितीच्या माध्यमातून त्या राज्याची घटना स्वतःच ठरवेल, आणि हेही ठरवेल की संघ राज्यानं त्यामध्ये किती दखल द्यावी. या कलमात त्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत. ज्या भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये एखाद्या अन्य विषयावर एकमत घडवून आणण्यास अवकाश निर्माण करवून देतात. सहमतीच्या कारारनाम्यात नसलेल्या अनेक मुद्द्यांवर, पण काश्मीरच्या जनतेच्या परवानगीनंच, त्यांच्या घटनापिठानं होकार दिला तरच भारत सरकार दखल देईल. राज्याची स्वतंत्र घटना समिती जम्मू-काश्मीर राज्याची घटना बनवेल." 

१९४९ मध्ये राज्याच्या घटना समितीसाठी निवडणुका केव्हा होतील, ते कुणालाच माहीत नव्हतं. त्यामुळे अय्यंगार म्हणतात, "घटना समितीची बैठक होण्यापूर्वी अशी वेळ येऊ शकते की, जेव्हा सहमतीच्या करारनाम्यात नसलेल्या एखाद्या विषयाला त्या यादीत समाविष्ट करावं लागेल. मात्र जेव्हा घटना समितीची बैठक होईल, तेव्हा त्या सभेची अनुमती त्या विषयासाठी मिळवावी लागेल." 

अय्यंगार यांनी आणखी स्पष्ट करताना म्हटलं होतं, "आम्ही सध्यातरी राष्ट्र संघाशी याबाबतीत उत्तरदायी आहोत आणि हे उत्तरदायित्व केव्हा संपेल ते सध्यातरी सांगू शकत नाही. काश्मीरचा तिढा सुटेल तेव्हाच ते संपू शकेल". 

"आज राज्याचं कायदेमंडळ, त्यांची प्रजा-सभा मृतवत आहे. संपूर्ण शांती प्रस्थापित होईपर्यंत घटना समिती निवडली जाऊ शकत नाही. तोपर्यंत राज्याच्या मंत्रीमंडळाशीच आम्हाला बोलणी करावी लागेल. कारण त्यांना बहुमत मिळाल्यामुळे तेच जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात." 

३१ ऑक्टोबर १९५१ मध्ये जेव्हा घटना समिती बनली, तेव्हा राज्य सरकारचं संघराज्याशी काही अन्य विषयांवर ‘सहमत’ होण्याचे अधिकारही संपले. समितीनं राज्याची घटना बनवली, ती राज्यानं स्वीकारली आणि १७ नोव्हेंबर १९५६ रोजी समिती बर्खास्त झाली. तेव्हाच १) संघराज्याचे अधिकचे अधिकार आणि २) सहमतीच्या करारनाम्याव्यतिरिक्त आणखी विषयांवरचा संघराज्याचा हस्तक्षेपाचा अधिकार, दोन्ही संपुष्टात येतात. त्यानंतर भारत सरकारचे 'त्या' तीन व्यतिरिक्त इतर सर्व अधिकार असंवैधानिक ठरतात. ६ जुलै २०१७ चा राष्ट्रपतींचा 'तो' आदेशदेखील.

हे जम्मू-काश्मीरला दुय्यम स्थानी ढकलून राज्याची मानहानी करणं आहे. इतर राज्यांसाठी कायदा लागू करताना तुम्हाला लोकसभा आणि राज्यसभेत तो दोन तृतीयांश मतांनी पारीत करवून घ्यावा लागतो, त्याला राज्यांची मंजुरीही घ्यावी लागते (कलम ३६८). पण जम्मू-काश्मीरसाठी (१९५३ नंतर) फक्त एक राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढावा लागतो, की झालं! आणि अखेरपर्यंत हेच होत राहील. "इतर कुठेच असे, सरकारला घटनेत बदल करण्याचे आदेश देता येत नाहीत, किमान मी तरी कुठं तसं बघितलं नाही", असं राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरूंना ६ सप्टेंबर १९५२ रोजी सुनावलं होतं. असाच पायंडा पडावा, असं आपल्याला वाटतं का?

इतर राज्यांच्या तुलनेत दुय्यम दर्जा

पुन्हा एकदा हा मुद्दा जरा विस्तारानं सांगता येईल. याबाबतीत एक उदाहरण पुरेसं ठरेल. ११ मे १९८७ ला पंजाबात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी संसदेला संविधानात ५९वी, ६४वी, ६७वी आणि ६८वी अशा चार दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. जम्मू-काश्मीरसाठी १९९० ते १९९६ या काळात अशाच कामासाठी कलम ३७० अंतर्गत फक्त एक अंमलबजावणी आदेश काढला गेला.

आणखी एक धडधडीत उदाहरण देतो. ३० जुलै १९८६ रोजी राष्ट्रपतींनी कलम ३७० अंतर्गत एक वटहुकूम काढला. ज्या अंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरला संघराज्याचं कलम २४९ लागू करण्याचा अधिकार दिला गेला होता. या कलमानुसार राज्यसभेच्या ठरावात राज्याच्या सूचित असलेल्या विषयांच्या बाबतीतसुद्धा कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला प्राप्त होत होता. त्यासाठीची सहमती - राज्यपाल जगमोहन यांनीच फक्त - एकतर्फी दिली गेली. ज्यांची नियुक्ती स्वतः भारत सरकारनंच केलेली होती. जी. ए. लोन (पूर्वसचिव, कायदे आणि संसदीय कामकाज मंत्री, राज्य सरकार) हे ‘काश्मीर टाइम्स’ (२० एप्रिल १९९५) मध्ये तसं सांगतात.

लोन लिहितात, "कायदे मंत्रालयाचा सचिव म्हणून काम करत असताना धक्कादायक बाब समोर आली. ती म्हणजे, जगमोहन यांच्या पहिल्या राज्यपाल पदाच्या काळात जुलै १९८६ मध्ये जेव्हा राज्यात त्यांचं शासन लावलं गेलं, तेव्हा त्यांनी अफरातफर करून कलम २४९ राज्याला लावून घेतलं. कायदे मंत्रालयाच्या तेव्हाच्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट होईल की, तेव्हाच्या कायदे मंत्रालयाच्या सचिवांवर दबाव आणून त्यांची भूमिका राज्यपालांनी स्वतःच्या सोयीनुसार बदलवायला लावली. ही प्रक्रिया ३० जुलै १९८६ रोजी अचानकपणे वृत्तपत्रांच्या कथित आणि अजूनही गुप्त असलेल्या बातम्यांनी सुरू झाली. कायदे सचिवांनी सल्ला दिला की, केवळ राज्यपालांच्या संमतीनं आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला वा अनुमतीशिवाय कलम २४९ लागू करण्याला परवानगी मिळू शकत नाही. त्यांनी असं मत लिहून दिल्यानंतर त्याची शाई वाळत नाही, तोच तासाभराच्या आत, हेच कलम सहमतीच्या कक्षेत येतं, असं याच सचिवांना लिहून द्यावं लागलं. ‘बळी तो कानपिळी’ या उक्तीप्रमाणे हे कलम लावून घेताना, राज्याच्या स्वायत्ततेला गुंडाळून ठेवलं गेलं हे स्पष्टच आहे. राज्यपालांना काही एक अधिकार नसताना, मंत्रिमंडळाच्या अनुपस्थितीत भारताच्या संविधानाचं कलम लादणं आणि जम्मू-काश्मीरची संवैधानिक चौकट बदलणं, हे कायदेशीरदृष्टया अनुचित होतं. हे कलम ३७० चं धडधडीत उल्लंघन होतं." कलम ३७० मध्ये राज्य सरकार म्हणजे राज्याचं मंत्रिमंडळ- असा अर्थ स्पष्ट केला आहे.

या सहा जुलैचा राष्ट्रपतींचा आदेश जेव्हा असं म्हणतो की, "जम्मू-काश्मीरच्या सरकारच्या सहमतीनं हा आदेश काढला आहे, तेव्हा त्यात किती तथ्य आहे हे स्पष्टच होतं. विधानसभा जेव्हा ठराव मांडताना म्हणते की, सहमती देऊ”, तेव्हा त्यांच्या सहमती देण्यात दम नाही हेही स्पष्ट होतं. कायदेमंडळाची स्थापना राज्यघटना तयार करणारी समिती करते. घटना समितीची जागा विधानसभा घेऊ शकत नाही.

धूळफेक
राष्ट्रपतींनी आदेशाद्वारे राज्य सरकारची परस्पर सहमती घेतल्यावर विधानसभेनं पारित केलेला ठराव म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक होय. राज्य सरकारनं ज्या पद्धतीनं प्रसारमाध्यमांतून अध्यादेश प्रसिद्ध केला, त्यातही बनवाबनवी स्पष्ट होते. ऑनलाइन मसुदा आणि ८ जुलै रोजी ‘ग्रेटर काश्मीर’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यात सारख्याच वाक्यांवर भर दिलेला दिसतो. ऑनलाइनमध्ये अक्षरं जाड केली आहेत, तर छापील मसुद्यात ती लाल रंगात आहेत. या मसुद्याच्या प्रसिद्धीत मात्र आमच्या अर्धवट हुशार द्राबूसाहेबांनी स्वतःची एक छाप सोडली आहे. खरं तर त्यांनी या आदेशाचं नीट विश्लेषण करून श्वेतपत्रिका जाहीर करायला हवी होती.

आतापर्यंतच्या सर्वच आदेशांप्रमाणे हा आदेशही आधीसारखाच फसवणूक करून कुरघोडी करणाराच आहे. परिच्छेद १(३) मध्ये हा आदेश म्हणतो, "या आदेशात तसं नमूद केलेलं नसलं तरीसुद्धा जम्मू-काश्मीरच्या घटनेतील कलम ५ अनुसार जम्मू-काश्मीरचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत.” परिच्छेद २(३) मध्ये पुन्हा लिहिलं आहे, "जम्मू-काश्मीर कायदेमंडळाला जीएसटी लागू करण्यासंबंधी कायदे बनवण्याचा कलम ५ अंतर्गत पूर्ण अधिकार असेल."

पण लगेच त्या खाली एक पोटकलम २ आहे. जे म्हणतं, "संसदेला अंतर्राज्य व्यापार व सेवांवर कर लागू करण्याचे कायदे बनवण्याचा विशेष अधिकार आहे. मग कलम ५ अंतर्गत कोणते विशेषाधिकार राज्याकडे राहतात?

आता हे वाढवून चढवून स्तुती केलेलं राज्य सरकारच्या संविधानाचं कलम ५ काय म्हणतं ते बघू. आणि इथंच खरी हातचलाखी स्पष्ट होते. "कायदे बनवण्याचे व त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे राज्याचे अधिकार सर्व बाबतीत आहेत. अपवाद फक्त ते कायदे जे भारताच्या संसदेनं राज्यासाठी केलेले असतील. हाच काय तो शेषाधिकार होय. जेव्हा द्राबू स्वतःच म्हणतात की, संघराज्याला लागू होणाऱ्या ९७ पैकी ९४ नोंदी राज्याला लागू होतातच, तर मग कलम ५ नं दिलेला शेषाधिकार तर पार धुवूनच निघाला! तशाही भारताच्या ३९५ तरतुदींपैकी २६० राज्याला लागू होतच आहेत आणि त्याही कलम ३७० ची तमा न बाळगता. मुळात त्या तीन तरतुदी सोडून संघराज्याची कोणतीच सूची अथवा सहमतीची कोणतीही सूची जम्मू-काश्मीरला लागू होत नव्हती.

करांचे अधिकार

भारत सरकारच्या संविधानानुसार विक्रीकर हा राज्याचा विषय आहे, अपवाद त्या कराचा जो अंतर्राज्यीय खरेदी-विक्रीवरच्या करांचा. मात्र कलम २८६ नं त्यावर काही अटी घातल्या आहेत. कलम २८६ जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाही. १९५६ मध्ये संघराज्यांच्या सूचीमध्ये ९२-अ ची नोंद करून संसदेला मालाच्या आंतर्राज्यीय खरेदी-विक्रीवरही कर लावण्याची मुभा दिली गेली. जम्मू-काश्मीरला सूचीतल्या या दोन्ही सूची-नोंदी लागू नव्हत्या. संविधानात नुकतीच २०१६ साली झालेली १०१ वी दुरुस्ती मात्र २८६ कलमातल्या सर्व अटी हटवते आणि राज्यांना आंतर्राज्यीय वस्तू वा सेवांच्या व्यापारावर कर आकारण्याला मज्जाव करते. ही दुरुस्ती आता जम्मू-काश्मीरला राष्ट्रपतींच्या आदेश परिच्छेद २(२) नुसार लागू होते आहे.

१०१ व्या दुरुस्तीनं कलम २७९- अ अंतर्गत जीएसटी कौन्सिल स्थापन करायची आहे. ज्याचे सदस्य घटक हे संघराज्य आणि सर्व राज्यं असतील. यात पोटकलम ४ ते ११ नुसार ‘शिफारसी’ करता येणं शक्य आहे. पोटकलम १२ अनुसार "तथापि पोटकलम (४) ते (११) अंतर्गत घेतलेला कोणताही निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या संवैधानिक अधिकारांवर आक्रमण करणार नाही, म्हणून राज्याच्या प्रतिनिधींची सहमती जीएसटी कौन्सिलनं घेणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी कलम ३७० नुसार दिलेली सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागेल". आता हे कोण ठरवेल की, जीएसटी कौन्सिलचा कोणता निर्णय किंवा शिफारस कलम ३७० वर अतिक्रमण करते आहे? पोटकलम १३ याचं उत्तर असं देतं, "जम्मू-काश्मीरच्या संविधानात कलम ५ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे २७९-अ कलमातलं काहीही जम्मू-काश्मीर राज्याच्या कायदेमंडळाला कमी लेखू शकत नाही."

एका पोटकलमाला केंद्रानं हिरवा झेंडा दाखवलेला आहे. या आदेशाच्या परिच्छेद २० मध्ये लिहिलंय, "जर या दुरुस्तीला लागू करण्यात कलम ३७० मुळे काही अडथळा येत असल्यास (ऑक्टोबरचा वटहुकूम जारी करण्याच्या आधीपर्यंत संविधानानं प्रस्तावित केलेल्या तरतूदी लागू करण्यात अडचणी येत असल्यास त्याही) राष्ट्रपती एक आदेश काढून तरतुदी लागू करू शकतात किंवा त्यात बदल करू शकतात किंवा त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करू शकतात आणि त्यांना गरज वाटल्यास तोडगा मंजुरी मिळाल्याच्या तीन वर्षांच्या आत काढू शकतात.

वरील परिच्छेदात 'कलम ३७० मुळे'चा अर्थ काय आहे? जेव्हा की राष्ट्रपती म्हणजेच केंद्र सरकारकडे अमर्याद अधिकार एकवटले आहेत. कलम ३७० आधीच पोकळ झालं आहे. हे कोण ठरवेल की कलम ३७० राष्ट्रपतींच्या आदेशातल्या परिच्छेद २० नुसार व्यवहार्य आहे की नाही? किंवा सरळ असं म्हणा ना की, पोटकलम १२, १३ आणि परिच्छेद २० फक्त कलम ३७०च्या विरुद्ध बजावण्यासाठीच आहेत! संवैधानिक अधिकारावर आक्रमण करू नका आणि कलम ३७० चा आदर राखा, असं फक्त म्हणत राहायचं. पण आक्रमण झालं, अनादर झाला तर करायचं काय? तसं होऊ नये म्हणून सुरक्षा कवच कोणतं? तर काहीच नाही. जा सर्वोच्च न्यायालयात आणि पुन्हा एकदा बोलणी खा. जीएसटीतून त्यामुळे बाहेर पडता येईल?

एकदा कलम ३७० चा अनादर (राज्य सरकारच्या सहमतीनं) कायदेशीर झाला की, मग त्याला शेवटची मूठमाती देण्याचीही गरज भासणार नाही!

पीडीपीच्या लबाडीची गाथा

पीडीपीच्या कुळकथेत घसरगुंडीचा आढावा घेतल्यास, त्यांनी अजून तरी अगदी खालची पातळी गाठलेली नाही, असं म्हणायला जागा आहे. त्यांच्या लबाडीच्या प्रवासातले काही मैलाचे दगड असे सांगता येतील :

१. २००८ ऑक्टोबर : "The Self-Rule Framework for Resolution"

२. २०१४ : "An Aspirational Agenda", २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा. यात म्हटलं होतं की, पक्ष 'स्वराज्य आणायचा प्रयत्न करेल'. त्यासाठी कलम ३७० चा उपयोग करून राज्याचा विशेषाधिकार पुन्हा परत मिळवेल आणि विधानसभेचे अधिकार पुनःस्थापित करेल.

३. मार्च २०१५ : भाजपसोबत युती कोणत्या मुद्द्यांवर होत आहे ते जाहीर करणारा "Agenda of Alliance". त्यात लिहिलेलं होतं, "संविधानातील तरतुदींनुसार राज्याचा सध्याचा दर्जा राखला जाईल, भारतीय संविधानानं दिलेला विशेष दर्जादेखील." 'विशेष दर्जा'चा उल्लेख म्हणजे मतदारांना कलम ३७० ची अफूची मात्रा देऊन हूल देणंच झालं. त्यातलं परिणामकारक आश्वासन म्हणजे, 'जैसे थे' स्थिती राखण्याचं, पण तेही पोकळ झालेल्या कलम ३७० अनुसार!

४. जुलै २०१७ : आता त्या 'जैसे थे' स्थितीलाही तिलांजली मिळाली. ३७० कलमांतर्गतच ६ जुलैच्या राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमानं पूर्वीची स्थिती बदलण्याला पीडीपी सहमत झाला. आणि सहमतीचे मुद्दे दिल्लीत ठरले. पीडीपी अजून किती लोटांगण घेणार? मतं मागताना पीडीपीनं मतदारांना भाजपला जम्मू-काश्मीरपासून दूर ठेवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण सत्तेत येण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांच्या थेट विरुद्ध वागले.

द्राबूंनी पीडीपीच्या वतीनं सर्व लेखन व्यवहार केला. या माणसानं तेच सर्व लिहिलं, जे त्याला नोकरी टिकवण्यासाठी आवश्यक होतं. द्राबूंचा इतिहास सर्वांना माहीतच आहे. त्यासाठी मुफ्तींना पहिला दोष दिला पाहिजे. सुएझ वाद उफाळल्यावर अनयुरिन बेवन यांनी पंतप्रधान दृष्टीस पडताच, विदेश मंत्री सेल्वीन लोयडबद्दल उद्गार काढले होते, "माकड नाचवणाऱ्यालाच मी थेट प्रश्न विचारू शकतो, तर माकडाला कशाला विचारू?"

याविरुद्ध श्रीलंकेतल्या उत्तर तामिळ बहुसंख्य भागातल्या मुख्यमंत्र्यांचं वर्तन बघा. २०१३च्या निवडणुकीत सी. व्ही. विग्नेस्वरन (सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश) यांना चार तमिळ गटांनी मिळून उमेदवार जाहीर केलं. तमिळ नॅशनल अलायन्सला ३० जागांचं मोठं यश मिळालं. त्यांनी तमिळ लोकांचं हित श्रीलंकेच्या सरकारला जपण्यास भाग पाडलं. निवडणुका मुक्त आणि प्रामाणिकपणे घेतल्या. त्यात भारत सरकारनं जम्मू-काश्मीरात आणले, तसे अडथळे आणले नाहीत. मुक्त व न्याय्य निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली, तरच विग्नेस्वरनसारखे मुख्यमंत्री मिळू शकतात!

महबूबा मुफ्तींसारखे बेशरम मुख्यमंत्री आपल्या १०, ००० लोकांना गोळ्या लागल्या आणि १,००० लोकांचे डोळे फुटले तरी गादी सोडत नाहीत! १९५३ पासून दिल्लीच्या तालावर नाचणारं माकड जम्मू-काश्मीरचा मुख्यमंत्री असतं. हे माकड दिल्लीनं फेकलेले शेंगदाणे झेलतं आणि आपल्याच पीडित जनतेच्या टाळूवरचं लोणीही खातं. केंद्र त्यांना चिरीमिरी देऊन त्यांच्या कामावर पाळतही ठेवतं!

इथं निर्नायकी अवस्था आहे. फुटिरतावाद्यांकडेही खूप समर्थन आहे असं नाही. २ जुलैला 'काश्मीर लाइफ' या प्रतिष्ठित दैनिकात मुहम्मद ताहीर यांनी एक बुद्धिप्रवण लेख लिहिला आहे, "Avoid Mob Takeover" (अराजक थांबवा). मोदी सरकार किंवा त्यांच्या दलाल महबूबा यांना तसंच इतर भारतीय प्रस्थापितांना या प्रश्नाचं गांभीर्य कळलं आहे असं नाही. इथल्या जनतेला समजून घेणं दूरची गोष्ट झाली. सततच्या फसवणुकीमुळे जनता आग्रही आणि हिकमती बनली आहे. जनतेला दाबताही येणार नाही आणि गाजर दाखवून फसवताही येणार नाही!

.............................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी लेखाची लिंक -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......