जीएसटीआडून भाजपचे कलम ३७०वर मात करण्याचे दुर्दैवी प्रयत्न (पूर्वार्ध)
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
ए. जी. नूरानी
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 30 August 2017
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय जम्मू-काश्मीर Jammu and Kashmir कलम ३७० Article 370 Rape of Article 370 ए. जी. नूरानी A.G. Noorani

जीएसटी ही ‘एक देश, एक कर’ अशी टॅगलाईन असलेली करप्रणाली १ जुलैपासून देशभरात रितसर लागू झाली. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये ही करप्रणाली लागू करण्यासाठी भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारनं काय काय केलं, त्याचा आढावा घेणारा हा लेख. जम्मू-काश्मीर प्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक ए. जी. नूरानी यांचा हा मूळ लेख ‘Rape of Article 370’ या नावानं ‘frontline’ या पाक्षिकाच्या १८ ऑगस्ट २०१७च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. त्याचा हा संपादित स्वरूपातला पूर्वार्ध. उद्या या लेखाचा संपादित स्वरूपातला उत्तरार्ध प्रकाशित होईल.

.............................................................................................................................................

अनुवाद - प्रज्वला तट्टे

संविधान कायदा २०१६ (१०१ वी दुरुस्ती) ला राष्ट्रपतींनी ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी मंजुरी दिली. या कायद्याच्या २० भागांनी मिळून जीएसटी लागू करण्यासंबंधी सविस्तर तरतुदी दिल्या आहेत आणि जीएसटी  कौन्सिल स्थापन करण्यासाठी संविधानात अनेक तरतुदींमध्ये बदल केले आहेत. मात्र या तरतुदी जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू होत नव्हत्या. हा कायदा बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत होता. त्या संदर्भात काश्मीरही चर्चेत होतेच. २०१३ पासूनच त्यावर वाद सुरू आहे. मुद्दा हा होता की, कलम ३७० अंतर्गत एखाद्या असंवैधानिक हुकूमाला मुकाट्यानं होकार द्यायचा की, राज्यानंच असा एखादा स्वतःचा कायदा अस्तित्वात आणायचा, जो उर्वरित भारताच्या कर आकारणीशी सुसंगत असेल? 

केंद्रातल्या भाजपला मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीच्या गाऱ्हाण्यांकडे दुर्लक्ष करत, हा कायदा लादायचा होता. पण मूळ मुद्दा काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा होता. 

या बळजबरीला फक्त नॅशनल कॉन्फरन्स आणि राज्यातल्या काँग्रेसनेच विरोध केला असं नाही, तर Kashmir Taraders and Manufacturers Federation (KTMF), Kashmir Economic Alliance आणि Kashmir Traders Federation या संघटनांनीही केला. १ जुलै रोजी श्रीनगरच्या लाल चौकातून, जे तिथलं व्यापार केंद्रही आहे, शेकडो व्यापारी नेत्यांना अटक केली गेली. तसंच इतर नागरिकांनाही. केंद्र सरकारनं ३० जून ही जीएसटी लागू करण्याची अंतिम तारीख जाहीर केली होती. काश्मीरचे वित्तमंत्री हसीब द्राबू, जे आरएसएस-भाजपच्या राम माधवांसोबत युती संदर्भात सतत संपर्कात होते, काश्मिरी जनतेच्या या बाबतीतल्या भावनांचा विचार करून कावरेबावरे झाले होते. भाजपनं ६ जुलै ही शेवटची तारीख दिली होती. तोपर्यंत द्राबू पूर्णपणे भाजपच्या काह्यात आले. २१ एप्रिलला जम्मूतील त्रिकुट नगरात भाजपच्या कार्यालयात ते गेले, तेव्हा युतीच्या मुद्द्यावरून त्यांना चांगलाच दम दिला गेला होता. शेवटी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जीएसटी लागू करण्याच्या कार्यक्रमाला तेही हजर झाले. 

मात्र इकडे काश्मिरी जनतेची मंजुरी घेणं गरजेचं होतं. त्यासाठी सर्वपक्षीय चर्चा होणं आणि विधानसभेचं विशेष अधिवेशन होणं आवश्यक होतं. द्राबूंनी त्यापूर्वीच जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीला हजेरी लावली आणि ते केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनाही भेटले. सर्वांना त्यांनी ६ जुलैपर्यंत जीएसटी लागू करण्याचं आश्वासन दिलं. नंतर स्वगृही येऊन 'त्यांनी मारल्यासारखं केलं' म्हणून 'रडण्यासारखं' करण्याचा खेळच तेवढा करायचा बाकी होता. तो खेळला गेला. या सर्व घटनांचं वृत्तांकन 'ग्रेटर काश्मीर' या दैनिकानं उत्तम केलं आहे. त्यावरून वरील निष्कर्ष काढले गेले आहेत.  

विधानसभेचा ठराव

विधानसभेत ४ जुलै रोजी जो ठराव मांडला गेला तो असा होता: "जर भारत सरकार जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता अबाधित राखून घटनेत जीएसटी लागू करण्यासंबंधी काही दुरुस्ती करणार असेल तर ही सभा जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटी लागू करण्यास मान्यता देऊ शकते.” तदनुसार जम्मू-काश्मीरला भारतीय राज्यसंघात घटनेनं दिलेली स्वायत्तता सुरक्षित राहावी व जम्मू-काश्मीरच्या घटनेनुसार बहाल केलेले अधिकार कायम रहावेत." हा ठराव ५ जुलैला संमत झाला.

जुलै ६ रोजी विधानसभेत सरकारच्या बिलावर मतदान होण्यापूर्वीच राष्ट्रपतींनी कलम ३७० संदर्भात वटहुकूम जारी केला. हा वटहुकूम खूप आधीच लिहून तयार होता. १९५४ नंतर कलम ३७०च्या बाबतीत प्रथमच सहा पानी इतका सविस्तर वटहुकूम काढला गेला. ७ जुलै रोजी राज्यपाल एन. एन. वोरा यांनी ‘जम्मू-काश्मीर जीएसटी कायदा २०१७’ला संमती दिली. नंतर लगेच विधानसभा आणि विधानपरिषदेत कायदा पारित झाला. मात्र कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सिस्ट) एम. वाय. तारीगामी यांनी लक्षात आणून दिल्याप्रमाणे कायद्याचा मसुदा मतदानासाठी ठेवण्यापूर्वी द्राबू यांनी राष्ट्रपतींच्या आदेशाबद्दल सभेला कोणतीही माहिती दिली नव्हती.

एक महत्त्वाची सूचना नॅशनल कॉन्फरन्सचे सदस्य देवेंदर सिंह राणा यांनी ४ जुलै रोजी केली होती. त्यांनी जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता राखूनही राबवता येतील, अशा दोन पर्यायी जीएसटी चौकटी सूचवल्या होत्या. त्या म्हणजे एकतर युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर किंवा दुसरी क्यूबेक धर्तीवर. ते म्हणाले, "या पेचावरचं उत्तर सरकारकडच्या फायलींमध्ये साल २०१३ पासून धूळ खात पडलं आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी जीएसटी लागू करण्यासाठी मार्ग शोधून काढण्याच्या हेतूनं एक समिती नेमली होती. जिचा निष्कर्ष असा आहे की, युरोपियन युनियनप्रमाणे जीएसटी लावावा. तो मार्ग मान्य नसल्यास ज्या पद्धतीनं कॅनडा सरकार व क्यूबेकटं सरकार यांच्यामध्ये जीएसटीसंबंधी करार झाला आहे, हाही एक मार्ग आहे.”

ओमर अब्दुल्ला यांनी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर होते. जे वकील असून निष्णात अर्थतज्ज्ञही आहेत. जुलै २ रोजी तेदेखील म्हणाले होते, “आपण आपला स्वतःचा जीएसटी लागू करण्यास 'घटनेप्रमाणे सक्षम' आहोत. 'घटनेच्या चौकटीबाहेर आपण काहीही मागत नाही आहोत."

राठेर यांनी सरकारला आठवण करून दिली की, १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पीडीपी-भाजपच्या संयुक्त कॅबिनेट बैठकीत अर्थखात्याला दिल्ली सरकार व जीएसटी कौन्सिलसोबत वाटाघाटी करून जम्मू-काश्मीरची स्वायत्त करप्रणाली अबाधित ठेवत राज्यात जीएसटी कसा लागू करावा, हे ठरवण्याचे अधिकार दिलेले होते. कॅबिनेटनं केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाशी, राज्यातल्या अर्थखात्याशी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून जीएसटीसंबंधी नवा कायदा बनवावा, असंही तेव्हा ठरलं होतं. राठेर विचारतात, "त्यानंतर पुढे काय झालं? कोणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी किंवा कायदेतज्ज्ञांशी काही बोलणी केली का? द्राबुंनी माध्यमांना सांगितलं की, ६ जुलैपासून जीएसटी लागू होईल. जेव्हा तुमचं ६ जुलैपासून जीएसटी लागू करायचं ठरलंच आहे, तर मग आता विधानसभा बोलावण्यात अर्थ काय राहिला?"

विशेष अधिकारांचा त्याग 

जीएसटीमुळे राज्याच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होणार नाही, या कथनाचं खंडन करताना राठेर सांगतात, या नवीन करप्रणालीनुसार नवी दिल्ली राज्याकडून विक्रीकर वसूल करू शकेल, जो की आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या परिघातच राहायचा. "याचा अर्थ आजवर तुम्ही जो हक्क उपभोगत होतात, त्याचाच तुम्ही त्याग केलाय. राठेर सांगतात की, जेव्हा द्राबु ४ जून २०१५ रोजी जीएसटी समितीचे सदस्य बनले, तेव्हा त्यांनी राठेर यांना आश्वासन दिलं होतं की, पीडीपी-भाजप सरकार त्यांच्याशी विचारविमर्श करूनच काही भूमिका घेईल.

"माझं म्हणणं होतं की, आपला स्वतःचा वेगळा कायदा असायला हवा. आज द्राबू म्हणतात, 'ते शक्य नाही'. मग काय शक्य आहे? त्याबद्दलही ते काहीही बोलायला तयार नाहीत.” एका प्रश्नाच्या उत्तरात राठेर म्हणतात, “जर भारत सरकार फक्त भाजपच्या तालावर नाचत असेल तर हे फार दुर्दैवी आहे. आम्हीही त्यांच्या इतकेच या देशाचे नागरिक आहोत. आपण सर्वांनी मिळून यावर काही तोडगा काढला पाहिजे.”

तोडगा काढण्यातला काही मुख्य अडसर असेल तर तो आहे, केंद्र सरकारचा काश्मीरकडे बघण्याचा अडेलतट्टू आणि त्यांच्या विचारधारेनं प्रेरित दृष्टिकोन. हे स्वतः द्राबूसुद्धा मान्य करतात. ते ५ जुलैला म्हणतात, महाधिवक्ता एम. आय. कादरी अध्यक्ष असलेल्या जीएसटी समितीची युरोपियन यूनियनच्या धर्तीवर जीएसटी लागू करण्याची शिफारस सरकारनं स्वीकारलीच नाही. 

पण त्याच दिवशी विधानसभेत द्राबू बदलले. ते म्हणाले, "मला वाटतं, आपण कलम ३७० चा वापर जीएसटी लागू करण्यात खोडा घालण्यासाठी करत आहोत." आणि हेच तर भाजप म्हणतं! महत्त्वाचं म्हणजे द्राबू पुढे म्हणतात, "भारतात जम्मू-काश्मीर विलीन झालं आहे, भारत जम्मू-काश्मिरात विलीन झालेला नाही. केंद्राच्या एकूण ९७ नोंदींपैकी ९४ जम्मू-काश्मीरला लागू होतात." द्राबूंना सुचवायचं आहे की, त्यात आणखी एकाची भर पडल्यानं काय बिघडलं? अशाच पडखाऊ मानसिकतेतून ७ जुलैला १९७९ आणि १९८९ च्या वटहुकूमांची आठवण करून देत ते बोलले, "आता कोणत्या शेषाधिकाराबद्दल तुम्ही बोलताय?" पण मग, राज्यघटनेच्या कलम ५ मधल्या शेषाधिकाराची टिमकी द्राबूच तर वाजवत असायचे!

१९५४ पासूनच केंद्र सरकार आणि मतपेट्या पळवून राज्यात सत्तेत आलेल्या सरकारांच्या मेतकुटाचं कलम ३७० वर सतत आक्रमण चालू आहे. या आघातांवर कुठे तरी निर्बंध घातलेच पाहिजेत. त्यासाठी पूर्वी कधीही नव्हतं इतकं आज काश्मिरी जनमत सजग आणि आग्रही झालेलं आहे.

एकुण सर्व मांडणी करताना क्वचित का होइना, द्राबू दावा करतात की, राष्ट्रपतींचा ६ जुलैचा वटहुकूम कलम ३७० चं रक्षण करतो. लबाडीचा उच्चांक म्हणजे "जर जम्मू-काश्मीरच्या घटनेच्या कलम ५ चं जर काही उल्लंघन झालं तर मी या सभागृहात पुन्हा पाय ठेवणार नाही", हे दाब्रूंचं वक्तव्य. कलम ५ हा शेषाधिकार आहे. मुख्य सर्व अधिकार हिसकावून घेतल्यावर आता राहिलंच काय? तेच तर म्हणतात की, केंद्राच्या ९७ पैकी ९४ कायदे विषय राज्याला लागू होतात.  

द्राबू हे दिल्लीच्या तालावर नाचत होते. १ जुलैला पंतप्रधान कार्यालयातले राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, ज्यांनी जम्मू असंतोषाची आग ओकली होती. त्यांनी जम्मूत जाहीर केलं की, "राज्य सरकारकडे जीएसटी लागू करण्याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. आणि मी तुम्हाला आश्वस्त करतो की, एका आठवड्याच्या आत इथं जीएसटी लागू होईलच. त्यासाठी विशेष आणि वेगळी कोणती ब्लू प्रिंट कशाला हवी आहे? आणि स्वायत्तता हवी तरी कशाला? जम्मू-काश्मीर या देशातल्या इतर कोणत्याही राज्यांप्रमाणे एक राज्य आहे. पंजाब-हरियाणासारखंच एक." 

जेटलींनी तर मे महिन्यात अशी धमकी दिली होती की, "एक वेळ अशी येईल की, जम्मू जीएसटी स्वीकारण्यास राजी होईल, जरी काश्मीर राजी नाही झालं तरीही". हाच तर्क ताणून इतरही अनेक मुद्द्यांवर जम्मू-काश्मीरमध्ये फूट पाडली जाऊ शकते. ही काही फक्त धमकी नव्हती. जीएसटी लागू होऊ दिला नाही, तर पीडीपीशी युती तोडण्याचीही धमकी दिली गेली होती. तसं होणं म्हणजे मेहबूबा, द्राबू आणि कंपनीचं सुरक्षा कवच काढून, त्यांना त्यांचा राग राग करणाऱ्या आम जनतेच्या तोंडी देणंच झालं.

श्यामा प्रसाद मुखर्जींचं ध्येय गाठलं 

मात्र जेटलींनी एक फारच महत्त्वाचं वक्तव्य ६ जुलै रोजी केलं. त्यावरून द्राबूंचा कलम ३७० सुरक्षित ठेवलं गेलं आहे, हा दावा अगदी फोल ठरतो. द्राबू किंवा जेटली यांपैकी कुणी तरी एकच बरोबर असू शकतं आणि जेटलींचा दावाच बरोबर ठरतो. इथं द्राबू उघडे पडतात. जेटली म्हणतात, "जम्मू-काश्मीरनं जीएसटीच्या परिघात येणं ही एक महत्त्वाची ‘राजकीय’ घटना ठरते. त्यामुळे राज्याची भारताच्या संघराज्यात सामील होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते." जेटली पुढे म्हणतात, "श्यामा प्रसाद मुखर्जींचं काश्मीरला भारतात पूर्णपणे विलीन करण्याचं ध्येय आता पूर्ण झालं. त्या वेळी मुखर्जींनी जम्मू-काश्मीरच्या विलिनीकरणासाठी एक चळवळ चालवली होती. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेनं जीएसटी लागू करण्याचा ठराव पारीत करून त्या चळवळीची यशस्वी सांगता केली आहे, हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे". (Times of India, जुलै ७)

३७० कलमाबाबत राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमातलं अक्षर न अक्षर जेटली किती बरोबर होते आणि द्राबू किती चूक, याचीच साक्ष पटवतं. जरा पार्श्वभूमी तपासा. १९५२ चा दिल्ली करार जम्मू-काश्मीरला भारताशी आर्थिकबाबतीत जोडण्यातले अडथडे दूर करू शकला नव्हता. नेहरूंनी २० जुलै १९५२ रोजी लिहून ठेवलं आहे, "राज्य भारताशी जोडण्याचं तात्त्विकदृष्टया ठरलं आहे. अजून तपशील ठरवावे लागतील". शेखसाहेबांनी नकार दिला. ३ जुलैला नेहरू एकत्र येण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करताना म्हणाले होते, "बाकी राज्यं भारतीय राज्यसंघात ज्याप्रमाणे विलीन झालीत, अगदी तशीच ही प्रक्रिया नसेल. जकात महसूल हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असून तोच जर घेतला तर राज्याचं अर्थकारणच पूर्णपणे कोसळून जाईल.” 

काश्मीरच्या घटनासभेला उद्देशून शेख अब्दुल्ला ११ ऑगस्ट रोजी म्हणाले होते, "या विषयावर तपशीलवार आणि वस्तुनिष्ठ परीक्षण आवश्यक आहे". महत्त्वाचं हे आहे की, ज्या १० विषयांचं परीक्षण करण्याचं त्यांनी ठरवलं होतं, त्यातला पहिला मुद्दा हा शेषाधिकारांचा होता. हे असे अधिकार आहेत की, जे केंद्राकडे सुपूर्द केलेले नव्हते. 

मुखर्जी यांनी १९५१ मध्ये जनसंघाची स्थापना केली होती आणि १९५२ पासून जम्मू-काश्मीरच्या संपूर्ण विलिनीकरणासाठी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली. नेहरूंनी ९ ऑगस्ट १९५३ रोजी जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांना त्यांच्या पदावरून हटवून ११ वर्षं जेलमध्ये डांबून ठेवलं आणि एक प्रकारे मुखर्जींना मदतच केली. १४ मे १९५४ रोजी कलम ३७० अंतर्गत संघराज्याच्या रचनेविषयी मुख्य वटहुकूम जारी झाला. त्यानंतरचे सर्व ४७ आदेश या मूळच्या वटहुकूमात बदल करणारे आहेत. 

नेहरू त्यांच्या उद्देशांमध्ये सफल झाले. २७ नोव्हेंबर १९६३ रोजी नेहरूंनी लोकसभेला सांगितलं की, कलम ३७० मधली हवा हळूहळू काढून घेण्यात आल्यामुळे आता जम्मू-काश्मीर राज्य पूर्णपणे भारतीय संघराज्यात विलीन झालं आहे. ४ डिसेंबर १९६३ रोजी, गृहमंत्री जी. एल. नंदा म्हणाले, "कलम ३७० हे ना पर्वत आहे, ना भिंत. तो एक बोगदा आहे. या बोगद्यातून बरंच अवागमन झालं आहे आणि आणखी खूप होणार आहे". म्हणून ३७० रद्द करण्याचा प्रश्न येतच नाही. तो केवळ एक दिखावा आहे आणि त्यानं काश्मीरची स्वायत्तता पोकळ बनवून टाकलेली आहे. ६ जुलै २०१७ च्या ताज्या वटहुकूमानं ती उरलीसुरली पोकळ स्वायत्ततासुद्धा काढून घेतली आहे आणि मुखर्जींचं स्वप्न पूर्ण केलं आहे. त्यासाठी केंद्रातलं भाजपचं सरकार जबाबदार आहे, तसंच राज्यातलं बाहुलं पीडीपीसुद्धा! 

यापूर्वी ३७० अंतर्गत आदेश २३ वर्षांपूर्वी जारी झाला होता. हा C. O. १५४ आदेश ९४ साली राष्ट्रपतींनी दिला, तेव्हा राज्यात जनमत जागृत, आग्रही होतं, तसंच हिंसाही टोकाला पोचली होती. एका असंवैधानिक प्रक्रियेला कायमची तिलांजली देणं राज्य सरकारला हवंच होतं. राज्याच्या संविधान सभेनं पारीत केलेल्या संविधानाशी नाहीतरी ३७०व्या कलमाचा मेळ बसतच नव्हता. त्यावेळी, म्हणजे ऑक्टोबर १९४९ मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पाच महिन्यांपासून चालवलेल्या वाटाघातींचा शेवट हे कलम स्वीकारल्याचा शिक्का मारून झालं होतं. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे सहकारी, मंत्री या नात्यानं पटेलांच्या बाजूनंच होते.

सहमतीची आवश्यकता

जम्मू-काश्मीर भारतासोबत आलं ते २६ ऑक्टोबर १९४७ च्या सहमतीच्या करारनाम्यानुसार. ज्यानुसार फक्त संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि नभोवाणी खात्यांपुरतेच अधिकार संघराज्याला दिले गेले होते. कलम ३७० नं भारतीय संसदेला याच तीन खात्यांच्या मर्यादेत ठेवलं होतं. राष्ट्रपतींना जम्मू काश्मीरसंबंधी आदेश देताना ते फक्त या तीन खात्यांच्या परिघात असतील आणि अन्य काही विषयांवर आदेश द्यायचे असल्यास संघराज्याला राज्य सरकारची अनुमती घ्यावी लागेल. या उपर भारत सरकारला राज्यासाठी काही तरतुदी करायच्या असतील, काही आणखी विषय संघराज्यात घ्यायचे असतील तर ते जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीची मंजुरी घेऊन करता येतील (कलम ३७०(२))असं ठरलं होतं. 

गोपालस्वामी अय्यंगार ज्यांनी १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी भारताच्या घटना समितीसमोर कलम ३७०चा प्रस्ताव मांडला होता. तेव्हा त्यांनी हे निःसंशय स्पष्ट केलं होतं की, "आम्ही हेही मान्य करतो की, जम्मू-काश्मीरची प्रजा त्यांच्या घटना समितीच्या माध्यमातून त्या राज्याची घटना स्वतःच ठरवेल, आणि हेही ठरवेल की संघ राज्यानं त्यामध्ये किती दखल द्यावी. या कलमात त्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत. ज्या भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये एखाद्या अन्य विषयावर एकमत घडवून आणण्यास अवकाश निर्माण करवून देतात. सहमतीच्या कारारनाम्यात नसलेल्या अनेक मुद्द्यांवर, पण काश्मीरच्या जनतेच्या परवानगीनंच, त्यांच्या घटनापिठानं होकार दिला तरच भारत सरकार दखल देईल. राज्याची स्वतंत्र घटना समिती जम्मू-काश्मीर राज्याची घटना बनवेल." 

१९४९ मध्ये राज्याच्या घटना समितीसाठी निवडणुका केव्हा होतील, ते कुणालाच माहीत नव्हतं. त्यामुळे अय्यंगार म्हणतात, "घटना समितीची बैठक होण्यापूर्वी अशी वेळ येऊ शकते की, जेव्हा सहमतीच्या करारनाम्यात नसलेल्या एखाद्या विषयाला त्या यादीत समाविष्ट करावं लागेल. मात्र जेव्हा घटना समितीची बैठक होईल, तेव्हा त्या सभेची अनुमती त्या विषयासाठी मिळवावी लागेल." 

अय्यंगार यांनी आणखी स्पष्ट करताना म्हटलं होतं, "आम्ही सध्यातरी राष्ट्र संघाशी याबाबतीत उत्तरदायी आहोत आणि हे उत्तरदायित्व केव्हा संपेल ते सध्यातरी सांगू शकत नाही. काश्मीरचा तिढा सुटेल तेव्हाच ते संपू शकेल". 

"आज राज्याचं कायदेमंडळ, त्यांची प्रजा-सभा मृतवत आहे. संपूर्ण शांती प्रस्थापित होईपर्यंत घटना समिती निवडली जाऊ शकत नाही. तोपर्यंत राज्याच्या मंत्रीमंडळाशीच आम्हाला बोलणी करावी लागेल. कारण त्यांना बहुमत मिळाल्यामुळे तेच जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात." 

३१ ऑक्टोबर १९५१ मध्ये जेव्हा घटना समिती बनली, तेव्हा राज्य सरकारचं संघराज्याशी काही अन्य विषयांवर ‘सहमत’ होण्याचे अधिकारही संपले. समितीनं राज्याची घटना बनवली, ती राज्यानं स्वीकारली आणि १७ नोव्हेंबर १९५६ रोजी समिती बर्खास्त झाली. तेव्हाच १) संघराज्याचे अधिकचे अधिकार आणि २) सहमतीच्या करारनाम्याव्यतिरिक्त आणखी विषयांवरचा संघराज्याचा हस्तक्षेपाचा अधिकार, दोन्ही संपुष्टात येतात. त्यानंतर भारत सरकारचे 'त्या' तीन व्यतिरिक्त इतर सर्व अधिकार असंवैधानिक ठरतात. ६ जुलै २०१७ चा राष्ट्रपतींचा 'तो' आदेशदेखील.

हे जम्मू-काश्मीरला दुय्यम स्थानी ढकलून राज्याची मानहानी करणं आहे. इतर राज्यांसाठी कायदा लागू करताना तुम्हाला लोकसभा आणि राज्यसभेत तो दोन तृतीयांश मतांनी पारीत करवून घ्यावा लागतो, त्याला राज्यांची मंजुरीही घ्यावी लागते (कलम ३६८). पण जम्मू-काश्मीरसाठी (१९५३ नंतर) फक्त एक राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढावा लागतो, की झालं! आणि अखेरपर्यंत हेच होत राहील. "इतर कुठेच असे, सरकारला घटनेत बदल करण्याचे आदेश देता येत नाहीत, किमान मी तरी कुठं तसं बघितलं नाही", असं राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरूंना ६ सप्टेंबर १९५२ रोजी सुनावलं होतं. असाच पायंडा पडावा, असं आपल्याला वाटतं का?

.............................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी लेखाची लिंक -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 2 Like
  • 0 Comments