मिस्टर योगेंद्र यादव, काँग्रेसच्या विसर्जनाचा आणि देशहिताचा संबंध येतो कुठे?
पडघम - देशकारण
किशोर रक्ताटे
  • काँग्रेस पक्षाचा ध्वज आणि योगेंद्र यादव यांचा ‘लोकसत्ता’मधील लेख
  • Sat , 19 August 2017
  • पडघम देशकारण काँग्रेस Congress सोनिया गांधी Sonia Gandhi राहुल गांधी Rahul Gandhi योगेंद्र यादव Yogendra Yadav जयराम रमेश Jairam Ramesh

हल्ली काँग्रेस पक्षाच्या भवितव्याची चिंता करणार्‍यांची संख्या बरीच वाढली आहे. पण मोदींचा झंझावात माध्यमकेंद्री असल्यानं त्यावर मुख्य प्रवाहात चर्चा होताना दिसत नाही. मात्र तरीही अधूनमधून आडबाजूंनी ही चर्चा होत राहते. त्यातच अलीकडच्या काळात काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अन राज्य पातळीवरच्या नेत्यांनीही पक्षासमोरच्या आव्हानांबाबत भाष्यवजा मांडणी केलेली आहे. यामध्ये माजी मंत्री जयराम रमेश यांनी काँग्रेसच्या भवितव्याबाबत मांडलेली भूमिका जरा जास्तच चर्चेत आली. काँग्रेसनं त्याची अधिकृतपणे किती दखल घेतली माहीत नाही, पण अभ्यासकांनी मात्र जयराम रमेश यांचं कौतुक करताना काँग्रेसच्या ऎतिहासिक गोष्टींवर चांगलेच कोरडे ऒढलेले दिसतात. अलिकडच्या काळात तसं काँग्रेसबद्दल फारसं प्रेम न राहिलेल्यांनाही काँग्रेसची चिंता वाटते, ही बाब काँग्रेससाठी दिलासजनक आहे. जयराम रमेश यांनी काँग्रेसच्या पारंपरिक दृष्टिकोनावर जे भाष्य केलं ते महत्त्वाचं अन काँग्रेस कार्यकर्त्यांना काळाची दखल घेण्याचा विचार करायला भाग पाडणारं आहे. त्यामुळे त्यांनी मांडलेली भूमिका पक्षाच्या हिताची ठरेल असं म्हणायला जागा आहे. परंतु, जयराम रमेश यांच्या भूमिकेचे पुढचे-मागचे संदर्भ लक्षात न घेता योगेंद्र यादव यांनी नुकताच दै. लोकसत्ता या दैनिकात १० ऑगस्ट रोजी ‘काँग्रेसचे विसर्जनच देशहिताचे’ या शीर्षकाखाली अर्थ न लागणारा एक लेख लिहिला आहे. या लेखात वास्तवापेक्षा काँग्रेसबद्दल त्यांच्या मनात आजवर साचलेलं घुसडवण्याचा अतिउत्साह त्यांना आवरता आलेला नाही. अतिउत्साह आणि तपशीलाशिवाय भावनिक भाष्य करणं, हे आजच्या काळाचं एक वैशिष्ट्यच बनलं आहे. त्यात योगेंद्र यादव यांच्यासारख्यांनी सहभागी होणं दु:खद आहे.

योगेंद्र यादव यांचं म्हणणं गांभीर्यानं घेण्यासारखं नसलं तरी एका अभ्यासकात राजकीय नेता किंबहुना राजकीय महत्त्वाकांक्षांनी चंचुप्रवेश केला की, काय होतं हे यादवांच्या लेखातून स्पष्ट होतं. अभ्यासू भुमिकेमुळे यादव यांना एकेकाळी दखलपात्र म्हणून उंची प्राप्त झालेली आहे. त्या उंचीच्या बाजूनं पाहिलं तर काँग्रेसबाबत त्यांनी मांडलेली भूमिका म्हणजे यादव काँग्रेसच्या पोरकट विरोधकांपेक्षा अधिक हळवे झाले आहेत, असं म्हणावं लागतं. स्वतःच्या स्वप्नांमध्ये इतरांच्या मर्यादा शोधणं सार्वजनिक जीवनात धोकादायक असतंच, त्याशिवाय तीच बाब आपल्याला अदखलपात्र बनवत असते, हे यादवांच्या लक्षात आलेलं दिसत नाही. यापूर्वी कमालीचे समकालीन असलेले यादव काळाच्या जरा जास्तच मागे पडत आहेत, असं मानायला जागा निर्माण होते. म्हणून त्यांच्या अभ्यासू प्रतिमेचा बुरखा किमान उलगडून पाहणं आवश्यक आहे. व्यक्ती म्हणून नव्हे तर मानवी प्रवृत्तीच्या संदर्भानं त्यांची दखल घ्यावी लागेल.

योगेंद्र यादव हे राज्यशास्त्राचे अन भारतीय राजकारणाचे भूतपूर्व ‘थोर’ अभ्यासक आहेत. तसेच ते स्वयंघोषित चळवळ करणार्‍या पक्षवजा संघटनेचे नेते आहेत. तत्पूर्वी ते ‘लोकनीती’ या ख्यातनाम संस्थेचे दीर्घकाळ प्रमुख पदाधिकारी होते. निवडणुकांचा तसंच भारतीय समाज मनांच्या विविध कंगोर्‍यांचा सर्वेक्षणांच्या आधारे अभ्यास करणारे वर्तनवादी राजकीय विश्लेषकांच्या गुणवत्ता यादीतील अग्रगण्य गृहस्थ आहेत. ही झाली त्यांची तांत्रिक ओळख. या सगळ्याबरोबर ते संवेदनशील मानवतावादी धर्मनिरपेक्षतावादी भूमिकांचे खंदे समर्थक आहेत. त्यांची संवेदनशीलता इतकी प्रखर आहे की, राजकीय विश्लेषणाच्या काळात त्यांची राजकारण या मानवी व्यवहाराशी इतकी ‘नाळ’ जुळली की, त्यांना कधीतरी असं वाटलं असावं की, परिवर्तनाच्या गप्पा टीव्हीवर झोडण्यापेक्षा आपण सक्रीय राजकारणात उतरलं पाहिजे!

त्यांना हे भारतीयांच्या ‘व्यापक हिताचं’ स्वप्न पडत असताना अण्णा हजारे यांचं भ्रष्टाचार निर्मूलनाचं कथित आंदोलन सुरू झालं. त्या आंदोलनाची सैद्धान्तिक बाजू घडवण्यात आणि वठवण्यात यादव यांची प्रमुख भूमिका राहिली. आपसूकच या आंदोलनातून आपलं राजकीय स्वप्न रंगवणार्‍या केजरीवाल यांचे ते कधी चाहते झाले, हे त्यांनाही कळलं नसावं! तेव्हा राजकीयदृष्ट्या बालक असणार्‍या आणि राजकीय स्वप्न रंगवणार्‍या एनजीओप्रणित अरविंद केजरीवालांमध्ये त्यांना अखिल भारतीय राजकीय पर्याय दिसू लागला. वास्तवापासून दूर जाण्याचा यादवांचा हा आरंभबिंदू मानायला हवा. या प्रक्रियेत ते भावनिक अर्थानं गुंतत गेले. राजकारणात भावना वरचढ झाली की, माणूस वास्तवाशी असलेलं नातं विसरतो. यादव यांचं नेमकं तेच झालं. त्यांना हरियाणा या राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्नदेखील पडायला लागलं. परिणामी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढत गेल्यानं केजरीवालांनी त्यांना बाजूला केलं. त्यानंतर त्यांनी ‘स्वराज इंडिया’ या पक्षाची स्थापना केली. आपल्या देशात कुठल्याही निवडणुकीत दखल घेतली न जाणारे जसे ढिगभर पक्ष असतात, त्याच वळचणीतील हा एक पक्ष आहे.

असा राजकीय प्रवास करणार्‍या आणि निवडणुकांच्या राजकारणात आपलं हसं झालेल्या यादव यांचा काँग्रेस विसर्जित करण्याचा सल्ला किती पोकळ असू शकतो याचा अंदाज बांधता येईल. पूर्णवेळ अभ्यासक जेव्हा अर्धवेळ राजकीय नेता होतो, तेव्हा त्याचं तर्कसंगतीतलं सातत्य हरवतं. यादव यांचं म्हणणं तर्काला धरून असण्याच्या जवळपास सगळ्या शक्यता कशा मावळल्या आहेत, हे अधोरेखित व्हावं म्हणून ही पार्श्वभूमी मांडली.

यादव यांनी काँग्रेसविषयी मांडलेली भूमिका व त्यातलं वास्तव समजून घ्यायला हवं. कारण देदीप्यमान इतिहास असलेला काँग्रेसचा बुरुज दिवसागणिक ढासळत आहे. अशा पक्षानं काय करायला हवं, हे जाहीरपणे बोलण्याची वेळ आलेली आहे. त्यावरची चर्चा देशहिताची असू शकते. कारण काँग्रेस या देशात अजून तरी दखलपात्र दुसरा पर्याय आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. काँग्रेसकडे नेतृत्वाची वाणवादेखील नाही. फक्त राहुल गांधीशिवाय अधिकृतपणे कोणी नेतृत्व करायचं हा प्रश्न आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे अजून तरी राहुल गांधीच काँग्रेसचे एकमेव अंतिम नेते आहेत, हे काँग्रेसनं अधिकृतपणे सांगितलेलं नाही. उलटपक्षी मोदी आणि राहुल गांधी यांची तुलना करण्याचं ‘यशस्वी’ राजकारण भाजपनं केलं आहे. त्याबाबत काँग्रेसकडून काहीही बोललं न जाणं, हा त्याला दिलेला प्रतिसाद मानला जातो. त्यातून भाजपचा अधिक फायदा होतो.

अस सगळं असलं तरी जयराम रमेश यांच्या भूमिकेचं काँग्रेस व पक्ष कार्यकर्त्यांनी नेमकं काय केलं, हे कळायला जागा नाही. काँग्रेसमधून त्या भूमिकेवर टीका झाली तीदेखील स्वाभाविक आहे. पण दुसर्‍या बाजूनं पाहिलं तर काँग्रेसच्या खालच्या स्तरावरच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत काँग्रेसनं बदलायला हवं, हा संदेश त्यातून गेला हे मात्र यादव यांनी लक्षात घेतलेलं नाही.

अर्थात जयराम रमेश यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा यादव यांच्यासाठी निमित्त होतं. काँग्रेसचं विसर्जन हा त्यांचा प्रमुख मुद्दा आहे. अन तो मात्र तार्किक युक्तिवादात बसू शकत नाही. आणि यादव यांना शब्दफुलोरा किंवा एखादा सिद्धान्त चिकटवून तो मांडताही आलेला नाही. एकुणच यादव यांनी आपला काँग्रेसबाबतचा रागच लेखात घुसडवला आहे. त्यातच म. गांधींचा काँग्रेस विसर्जित करण्याचा सल्ला आपल्या रागाला आधार म्हणून घेताना गांधी कोणत्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस विसर्जित करा म्हणत होते, आपण कोणत्या परिस्थितीत म्हणत आहोत, याचा काही ताळमेळ यादव यांना घालता आलेला नाही. संकुचित विचारांच्या संघटना किंवा राजकीय पक्षसुद्धा विसर्जित करण्याबाबत किंवा त्यावर बंदी घालण्याबाबत जिथं एकमत होऊ शकत नाही, किंबहुना ते होऊ नये असं व्यापक अर्थानं लोकशाही विचार मानणारा कोणीही ते मान्य करणार नाही. आपल्या देशातील सध्याचं सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण अधिक संकुचित होत असताना सत्तेच्या पलीकडे काँग्रेस नावाचा सर्वसमावेशक विचारांचा किमान आवाज असणार्‍या पक्षाला एका अभ्यासकानं विसर्जित करण्याचा सल्ला देणं, हा त्याच्या हेतूमध्ये गडबड झाल्याचं द्योतक आहे.

अशी गडबड का झाली असावी? त्याचबरोबर त्यांना जे म्हणायचं आहे त्यातला गुंता काय आहे किंवा त्यांच्याकडे असा सल्ला देताना खरंच काही सांगण्यासारखं आहे का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागतील.  

आपल्या देशात लोकशाही आहे. लोकशाहीमध्ये आपण बदलाच्या अपेक्षा ठेवतो. त्यामुळे यादव यांना काँग्रेसनं बदलावं असं वाटण्याऎवजी काँग्रेस विसर्जित करावी असं वाटतं हे हास्यास्पद आहे. सदर लेखात राहुल गांधींबाबतची सोनिया गांधींनाही मान्य असलेलीच बाजू यादव यांनी मांडली आहे. त्यात काही नावीन्य नाही. देशाच्या भवितव्यासमोर या घडीला अनेक आव्हानं आहेत. त्या आव्हानांचा सामना काँग्रेसनं ज्या गतीनं करायला हवा, तसा काँग्रेस तो करत नाही हे सर्वमान्य कटु सत्य आहे. त्याला असंख्य कारणं आहेत. काळाच्या ओघात त्या कारणांचा शोध लागेल. या सगळ्या परिस्थितीतून काँग्रेस भूमिका घेऊन सावरेल की, परिस्थितीची वाट पाहत बसेल, हे काळ ठरवेल. परिस्थितीची वाट पाहणं म्हणजे शहाणपणाची संधी असताना तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे. आणि देशहिताला बाधा आणणारं आहे. कारण लोकशाही, सामंजस्य, सर्वसहमती या मुद्द्यांना आपल्याकडे दूरगामी महत्त्व आहे.

आजमितीला काँग्रेससमोर ढिगभर आव्हानं आहेत. त्यातच राहुल गांधींच्या नेतृत्व म्हणून उणिवा हा मुद्दा केंद्रस्थानी मानला तरी पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत काँग्रेस राहुल गांधींशिवाय वाढली किंवा टिकली. यापुढेही राज्याराज्यातील काँग्रेस ही त्या त्या राज्यातील परिस्थितीनुसार वाढेल किंवा कमी होईल. त्यासाठी केंद्रीय राजकारणाचा अजेंडा हा एकमेव मुद्दा असत नाही. हे यादव यांना कळत नाही की, त्यांना फक्त केंद्रीय पातळीवरील भूमिका महत्त्वाची वाटते? आजही काँग्रेस किंवा भाजप हे पक्ष कुणा एका व्यक्तीमुळे टिकून नाहीत. एका व्यक्तीच्या भोवती निवडणुका फिरू शकतात. पक्षाचं अस्तित्व हे अनेक घटकांवर अवलंबून असतं. असं असताना आणि काँग्रेस सत्तेत दिसत नाही किंवा यादव यांच्या भाषेत तिच्याकडे भविष्याचा दृष्टिकोन नाही, म्हणून ती विसर्जित करायची हे कसं समजून घ्यायचं? 

त्यामुळे यादव यांना नेमकं काय अन कशासाठी म्हणायचं हे कळत नाही. त्यात झालं असं की, यादव यांनी भूमिका मांडली, त्यानंतर काहीच दिवसांनी सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस पक्षासह भाजपविरोधी पक्षांची बैठक बोलावून भविष्यातील राजकीय लढाईची दिशा दाखवली. त्या बैठकीतून काँग्रेसचा आणि सोनिया गांधींचा लढाऊबाणा जिवंत आहे असं दिसलं. आपल्या देश काँग्रेस गांधी कुटुंबाच्या कचाट्यात अडकलेला आहे, असं वाटणारा पण तरीही काँग्रेसला मानणारा जसा वर्ग आहे; तसा काँग्रेसला उभारी केवळ गांधी घराणं देऊ शकतं असंही मानणारा एक अनुभवी वर्ग आहे. यातला कोणता वर्ग अधिक वास्तववादी आहे, हे सांगणं आता कठिण झालं आहे. मात्र राज्याराज्यातील नेतृत्वाचे वाद पाहता त्याला सामावून घेणारा एकहुकमी नेता लागतो, हे भाजपच्या आत्ताच्या राजकारणातून स्पष्ट झालेलं आहे. असं सगळं वास्तव उघड्या डोळ्यांना दिसत असताना आणि आजही देशाच्या किमान अर्ध्याहून अधिक राज्यांत भाजपला दुसरा पर्याय काँग्रेसच असताना यादव यांचं म्हणणं पटण्यासारखं नाही.

काँग्रेस चुकत नक्कीच असेल. ती चूक लक्षात आणून द्यायला हवीच. मात्र सुमार लोकांची जशी राजकीय भाषण करताना जीभ घसरते, तसं अभ्यासाचा किमान बेस असणार्‍याकडून होऊ नये. अन्यथा भविष्यात अभ्यासू नेत्यांची दखल घेतली जाणार नाही.

यादवांचा अभ्यास आणि आकलन शास्त्रशुद्ध असतं असं मानायला एके काळी जागा होती. ते भारतीय राजकारणाचे तटस्थ विश्लेषक म्हणून एकेकाळी एका उंचीवर होते, तेव्हा त्यांच्या म्हणण्याला वास्तवाचा आधार असायचा. पण राजकारणात आल्यापासून ते ना अभ्यासक राहिले आहेत, ना राजकीय नेते. अभ्यासक असण्याचा पिंड आणि त्यात राजकीय नेता होण्याची इच्छा, अशी कोंडी झाल्यावर काय होऊ शकतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे योगेंद्र यादव.

काँग्रेस पक्षाचं काय व्हावं? त्याचं अस्तित्व किती राहावं? ते न राहिल्यास देशाचं काय होईल याचा निकाल काळाच्या हाती आहे. कारण मोठमोठ्या पराभवाचा अनुभव असलेला काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे झोपलेला नाही. फक्त त्याची दुहेरी अडचण झालेली आहे. भाजप आपलीच पूर्वीची धोरणं थोडी त्यांच्या सोयीनं वेगळ्या पद्धतीनं सुधारून पुढे नेत असताना, त्याला विरोध कसा करायचा हा प्रश्न एकीकडे काँग्रेससमोर आहे, तर दुसरीकडे रस्त्यावर लढण्याचा फारसा अनुभव नसल्यानं त्या भूमिकेत जायला काँग्रेसला वेळ लागतोय. काळ हेच याचंही उत्तर आहे.

काँग्रेस आणि भाजपमध्ये अल्पसंख्याकांच्या हिताच्या भूमिकेच्या बाबतीत फारसा फरक राहिलेला नाही असं यादव यांचं म्हणणं आहे. तेही पटण्यासारखं नाही. यादव यांच्यासारख्या इतक्या अनुभवी व्यक्तीला त्यातली तफावत दिसत नसेल तर त्यांचं फक्त विश्लेषणच चुकत नसून त्यांची निरीक्षणंही पोकळ होत चालली आहेत, असंच म्हणावं लागेल. कारण अगदी उदाहरण म्हणून पाहिलं तरी कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे. तिथं भ्रष्टाचाराची चर्चा भाजपशासित राज्यासारखी असेल, पण किमान गायीबद्दलचं अनाठायी प्रेम अल्पसंख्याकांच्या जिवावर बेतलेलं नाही. अगदी बिहारमध्ये नितीशकुमारांसोबत भाजप आल्यावर तिथं काय सुरू झालं, हे यादव यांना दिसलेलं नसावं.

दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात भाजप सत्तेवर आल्यावर काय चाललं आहे, हेदेखील यादव यांना दिसत नाही का? असं असताना अल्पसंख्याकांच्या बाबतीतील काँग्रेस-भाजपच्या धोरणात त्यांना तफावत दिसत नसेल तर गंमतच आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे देशभक्तीच्या टुकार संकल्पना रुजवल्या जात असताना काँग्रेस नामक सर्वसमावेशक विचार विसर्जित करण्यात देशहित असू शकतं असं यादवांना वाटणं, हे त्यांच्या आकलनाबाबत प्रश्न निर्माण करणारं आहे.

यादव यांना काँग्रेसच्या विसर्जनात देशहित आहे, याबाबत समर्थनीय वाटेल असा एकही मुद्दा मांडता आलेला नाही. आणि गंमत म्हणजे नरेंद्र मोदी-अमित शहांच्या भाजपलादेखील तसं वाटत असण्याबाबत शंका आहेत. मोदींच्या भाजपकडे काँग्रेस कमकुवत करण्याची भूमिका असणं त्यांच्या राजकीय अजेंड्याचा भाग असू शकतो. तो चूक-बरोबर हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा होईल. पण अभ्यासकाचं पांघरून घेतलेले यादव यातून कोणता संदेश देत आहेत? पुढचा कोणता पर्याय दाखवत आहेत?

अभ्यासक म्हणून वास्तवाचं विश्लेषण करावं. भविष्याचे धोके सांगावेत. धोक्यामधून सावरण्याचा मार्ग सांगावा, इथपर्यंत समजण्यासारखं आहे. पण एकाच बाजूचा आवाज बुलंद होईल असा अन्वयार्थ परिस्थितीला साजेसा नसताना काढणं चुकीचं तर असतं. शिवाय त्यात दीर्घकालीन धोकेही असतात. त्यामुळे व्यापक हिताच्या विषयांसंदर्भात तरी तारतम्य बाळगलं पाहिजे.

विद्यमान राजकीय संदर्भातील सार्वजनिक विश्व कमालीचं संकुचित झालेलं असताना अशी मांडणी करणं घातक आहे. यादवांच्या सदर मांडणीत तर हितसंबंध दुखावलेल्या कार्यकर्त्याची भावना दिसते. अशी भावना दुखावलेल्या कार्यकर्त्यांनी मांडली असती तर त्याकडे आपसूक राजकारणात असं होतं म्हणून दुर्लक्ष करता आलं असतं. पण इथं तसं नाही. यादवांच्या मांडणीला एक सहमतीच्या दिशेनं घेऊन जाणारी शैली आहे. त्यात सामान्य नागरिक गुंतला जाऊ शकतो. आणि ते धोक्याचं आहे. हा धोका यादवांच्या भूमिकेत आणि मांडणीत आला आहे. तो तथ्यांपेक्षा आपला राग संकुचित मनोवृत्तीच्या दिशेनं मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी त्याची व्यामिश्रता लक्षात घेऊन पुढे जावं लागेल.

यादव यांनी काँग्रेसच्या भवितव्यावर अन चुकांवर नक्की बोट ठेवावं, पण त्याचबरोबर आपलं किमान वास्तविक राजकारणाबाबत काहीतरी चुकतंय असा विचार करून कुठंतरी थांबायला हवं. किंवा अभ्यासक असण्याची पाटी उतरवून आपण जे मांडत आहोत, ते माझं राजकारण आहे असं जाहीरपणे म्हणायला हवं.

राजकारण नेमकं कसं घडतं हे यादव यांनी आजवर फक्त पुस्तकातच वाचलंय असं तेच दाखवून देत आहेत. त्यामुळे मोदींच्या भाजपचा भक्त असलेल्या पण तार्किक विचाराचा किमान बेस असलेला माणूसही यादवांशी सहमत होऊ शकणार नाही.

यादव यांना काँग्रेस देशाच्या सध्याच्या परिस्थितीत काहीच करत नाही असं वाटतं. काँग्रेस विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्यात कमी पडतोय, कारण आजच्या सारखी परिस्थिती यापूर्वी आलेली नाही. आत्ताची संकटं झुंडीनं आलेली आहेत. तुकड्या तुकड्यामध्ये काँग्रेस धडपड करत आहे. अर्थात ते पुरेसं नाही, हे मान्यच आहे. काँग्रेसचं आत्ताचं नेतृत्व चुकत असेल, पण काँग्रेस नावाचा विचार हद्द्पार करण्यात देशाचं हित कसं दडलेलं असू शकतं? काँग्रेसचं जे काही व्हायचं ते काळ ठरवेल. आपल्या समर्थ लोकशाहीला वैचारिक अधिष्ठान असणार्‍या राजकीय विचारांची गरज आहे. काँग्रेसच्या घटनेत हा विचार आहे. त्यामुळे सत्ता कोणाचीही येवो, लोकशाहीत सर्वसमावेशक विचार दबावाचा भाग म्हणून टिकायलाच हवा. योगेंद्र यादव यांचा सल्ला काँग्रेसही गांभीर्यानं घेणार नाही. पण एक पाय राजकारणात अन दुसरा पाय राजकीय विश्लेषणाच्या भाऊगर्दीत ठेवणार्‍या योगेंद्र यादव यांना गांभीर्यानं घ्यायला आता मर्यादा आल्या आहेत एवढं नक्की!

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......