मुख्यमंत्र्यांना डोईजड झाली नोकरशाही!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देणाऱ्या दुरुस्तीचे २२ मे २०१६ चे केंद्र सरकारने पाठवलेले पत्र
  • Sat , 12 August 2017
  • पडघम राज्यकारण नोकरशाही Bureaucracy देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis

गेल्या आठवड्यात विधानसभेत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता आणि सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोडलेलं टीकास्र बोचरं असलं तरी योग्यच होतं. मेहता आणि मोपलवार यांना मुख्यमंत्री संरक्षण देत असल्याची विरोधी पक्षांची प्रबळ भावना झाली असून त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांची आजवरची स्वच्छ प्रतिमा मलीन होत आहे, असा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या टीकास्राचा अर्थ आणि गंभीर इशाराही आहे. मेहता यांना संरक्षण देणं हे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस याचं कामचं आहे. हे सरकार सत्तेत आल्यापासून आजवर एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, गिरीश बापट, संभाजी निलंगेकर, प्रकाश महेता ( आता सुभाष देसाईही ) अशा ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ म्हणवणाऱ्या भाजपमधील अनेक मंत्र्यांची ‘नकोशी’ पाठराखण करण्याचा ‘दांडगा’ अनुभव फडणवीस यांच्या गाठीशी जमा झालेला आहे. अशी नकोशी वाटणारी जबाबदारी तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही अनेकदा पार पाडावी लागली आहे. मोपलवार यांचा (दुबळा) बचाव करताना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री या नात्यानं भ्रष्ट नोकरशाहीला नाहक संरक्षण देत आहेत, असा संदेश  गेला.

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना नोकरशाही नको तेवढी वरचढ झालेली आहे, अशी सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते, आमदार आणि मंत्र्यांचीही तक्रार होती. त्याचे पडसाद प्रसारमाध्यांतही उमटले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही भाजपचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आमदार आणि मंत्री तसाच आक्षेप घेत आहेत, हा एक विलक्षण योगायोग आहे!

प्रारंभीच स्पष्ट करतो– सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्याची परिचय नाही आणि त्यांच्या गैरव्यवहारी प्रशासकीय कारकिर्दीबद्दलही मी निश्चित अवगत नाही. मात्र, त्यांच्या सध्या गाजण्याऱ्या प्रकरणाच्या अनुषंगानं त्यांच्याविषयी दोन प्रवाद ऐकायला मिळाले.

एक म्हणजे, त्यांचा कथित भ्रष्ट्राचार उघडकीस येण्यामागे कौटुंबिक कलह कारणीभूत आहे आणि त्यांचं प्रशासकीय वर्तन म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहारांनी ओसंडून वाहणारा एक घडा आहे. तर दुसरीकडे नांदेड शहर आणि जिल्ह्यात मात्र राधेश्याम मोपलवार हे ‘स्वत:हून गैरव्यवहार न करणारे’ (हे महत्त्वाचं आहे!), मोकळ्या-ढाकळ्या स्वभावाचे, बिनधास्त शैलीत काम करणारे अधिकारी आहेत. असं काहीही असलं तरी मोपलवार यांच्या काही निर्णयाबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाकडून विचारणा झालेली आहे आणि केंद्र सरकारच्या काही तपास यंत्रणाच्या रडारवर मोपलवार आहेत, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना नसावी हे एक आश्चर्यच म्हणायला हवं. विशेषत: मुख्यमंत्र्याच्या सचिवांनी किंवा अन्य संबंधितांनी मोपलवार यांच्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना ही माहिती पुरवली नसावी किंवा अशी माहिती मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारे स्वत:चे स्त्रोत मुख्यमंत्र्याकडे अजूनही नाहीत, असा त्याचा अर्थ आहे. अशी माहिती असती तर मोपलवार यांच्या बचावासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी कदाचित हट्टीपणा दाखवला नसता.

विधानसभेतली मोपलवार यांच्या क्लिपच्या संदर्भात झालेली चर्चा ऐकल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक एसएमएस पाठून “सेवा नियम, शिष्टाचार, संकेत आणि सत्ताधारी असण्याच्या मर्यादांची माहिती असूनही मोपलवार यांना निलंबित न करण्याची भूमिका न पटणारी आहे. सॉरी स्पष्ट मत प्रदर्शन केलं”, अशी प्रतिक्रिया मी नोंदवली. त्यावर तत्परतेनं, ‘आयएएस आहे. state can not suspend’ असं देवेंद्र फडणवीस यांनी मला कळवलं.

त्यावरून एक स्मरण झालं– घटना १९९२ मधली नागपूरची आहे. राज्य पोलीस दलातील फौजदार फेंडर यानं त्याच्या सर्व्हिस रिव्हॉल्वरमधून गोळ्या झाडून नागपूरच्या ‘नागपूर टाईम्स’ या इंग्रजी दैनिकाचे तत्कालिन संपादक राम नारायण दुबे यांची हत्या केली. पळून जाताना फौजदार फेंडरला अनेकांनी बघितलं आणि ओळखलंही, कारण तो त्याच जीर्ण चाळीत राहत असे. पण तो पोलिसांच्या हाती लागला नाही. दुबे हे वादग्रस्त पण परखड, वंचितांच्या हाकेला धाऊन जाणारे म्हणून प्रचंड लोकप्रिय आसामी होते. परिणामी, लागोलाग फेंडरला पकडावं या मागणीसाठी नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूरचे तत्कालिन खासदार मुत्तेमवार यांच्या नेतृत्वाखाली एक सर्वपक्षीय आंदोलन उभं राहिलं. आरोपी फेंडर सापडेपर्यंत दुबे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार न करण्याची भूमिका घेतली गेली. वातावरणात तणाव निर्माण झाला.

दोन दिवस उलडून गेले तरी आरोपी फेंडर पोलिसांना सापडलेला नसताना या घटनेला आणखी एक नाट्यपूर्ण आणि हिंसक वळण मिळालं. फरारी असलेल्या फेंडरनं पुन्हा घटनास्थळी येऊन राम नारायण यांच्या बंधुचीही गोळ्या घालून हत्या केली. साहजिकच वातावरण खूपच तणावपूर्ण झालं, नागपूर बंदचीही हांक दिली गेली. दुबे बंधुंचे यांचे चाहते, अनेक पत्रकार आणि सर्व राजकीय पक्षाच्या  नेते-कार्यकर्त्यांनी राम नारायण दुबे यांच्या धंतोलीतील निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. या अत्यंत संवेदनशील वातावरणात तत्कालिन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक मुंबईहून तातडीने नागपूरला आले. मुख्यमंत्री नाईक यांनी शोकसंतप्त जमावाची समजूत काढताना या घटनेला जबाबदार म्हणून नागपूरचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त सुरेंद्र मोहन पठानिया यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

उंच, गव्हाळ वर्णाचे आणि धिप्पाड शरीरयष्टी असलेले पठानिया हे अतिशय उमद्या स्वभावाचे अधिकारी आणि आमचा तर व्यक्तिगत संबंध होता. त्यामुळे त्यांच्या निलंबनाच्या घोषणेनं ज्या अनेकांना वाईट वाटलं त्यात मीही होतो. नागपूरचं पोलीस आयुक्तपद तेव्हा महानिरीक्षक दर्जाचं होतं. इतक्या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची घोषणा झाल्यानं वातावरणातला तणाव निवळला आणि दुबे बंधुंच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारही झाले. मात्र प्रशासनात मोठी खळबळ उडली. पठानिया यांच्या निलंबनाला आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला. आयपीएस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरु केली. इकडे पठानिया यांचं निलंबन प्रत्यक्षात अंमलात आलंच नाही. सुधाकरराव यांनीही या विषयावर नंतर बराच काळ मौन बाळगलं.

नंतर काही महिन्यांनी एकदा अनौपचारिक गप्पात मी हा विषय काढला, तेव्हा सुधाकरराव  नाईक म्हणाले, सनदी अधिकाऱ्यांना असं तडकाफडकी निलंबित करता येत नाही, हे खरं आहे. पण जनभावनेची बूज राखताना मी मुख्यमंत्री म्हणून कठोर निर्णय घेऊ शकतो असा जो इशारा निलंबनाची घोषणा करून प्रशासनाला द्यायला हवा होता तो मी दिला. मग त्यांचा परिचित एक दीर्घ पॉज घेऊन, डोळे बारीक करत सुधाकरराव पुढे म्हणाले पण, निलंबनाची ती फाईल घेऊन मी स्वतः जर पीएमकडे (पंतप्रधान) गेलो असतो तर हे निलंबन झालंच असतं, हे प्रशासनाला ठाऊक होतं. सुधाकरराव नाईक यांची प्रशासनाला जरब देण्याची आणि जनभावना नियंत्रणात आणण्याची खेळी दाद देण्यासारखीच होती.

नंतरच्या काळात महाराष्ट्रात एक आयपीएस आणि एक आयएएस अधिकाऱ्याला केवळ निलंबितच नाही तर सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचं, शिवाय राज्य प्रशासकीय सेवेतील एका पोलीस अधिकाऱ्याला मिळालेली आयपीएस श्रेणी रद्द करण्याची शिक्षा ठोठावून पदावनत करण्यात आल्याचंही स्मरणात आहे.

ही घटना घडली तेव्हा विद्यमान नागपूरकर मुख्यमंत्री वयाच्या पंचविशीच्या आतले महाविद्यालयीन विद्यार्थी असावेत आणि राजकरणात सक्रीय नव्हते. मात्र ही घटना माहिती असणारे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांच्यासारखे सनदी अधिकारी अजूनही सेवेत आहेत. तरीही हा इतिहास सनदी अधिकारी असलेल्या मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक किंवा महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाने मुख्यमंत्र्यांना का सांगितला नाही आणि मोपलवार यांचं समर्थन करण्यास प्रवृत्त का केलं, हे एक आश्चर्यच आहे. अर्थात, अमेरिकेत जाण्यासाठी विमानतळावर पोहचल्यावर आवश्यक दस्तावेज घरी विसरल्याचं लक्षात येणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विद्यमान ‘थोर आणि विसराळू’ आयएएस मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाकडून ही अपेक्षा बाळगणं मूर्खपणाचं आहे!

सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देणारे केंद्र सरकारचे हे ते दुरुस्तीनंतरचे राजपत्र !

दरम्यान राज्य प्रशासनात प्रदीर्घ काळ कळीच्या पदांवर (म्हणजे विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे, नितीन गडकरी यांचे खासगी सचिव म्हणून काम केलेले) आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करणारे, प्राचीन मित्र उदय बोपशेट्टी यांच्याशी गप्पा मारताना लक्षात आलं की, सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दोन वर्षापूर्वी मिळालेले आहेत. त्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांच्या १९६९च्या सेवा नियमात केंद्र सरकारने दुरुस्ती केलेली आहे. उदय बोपशेट्टी यांनी शोधाशोध करून त्या संबधी केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेलं राजपत्रही मिळवून दिलं.

सनदी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यासाठी १९६९ साली सनदी अधिकाऱ्यांच्या सेवासंबधी जारी झालेल्या नियमात कलम ३ , १८ आणि २५ मध्ये केंद्र सरकारकडून २३ डिसेंबर २०१५ ला काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्या अधिकारांनुसार सनदी अधिकाऱ्याला निलंबित केल्यावर अठ्ठेचाळीस तासांत केंद्र सरकारला कळवणं राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. पुढच्या चोवीस तासात निलंबनाची कारणं आणि निलंबन आदेशाची प्रत केंद सरकारकडे पाठवणं आणि पुढच्या पंधरा दिवसात त्या संबंधीचा सविस्तर अहवाल सादर करणं राज्य सरकारला बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना तीस दिवसांसाठी निलंबित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असून वेळोवेळी आढावा घेऊन ही मुदत १२० दिवसांपर्यत वाढवता येते.

गेल्या वर्षी २५ मे २०१६ ला केंद्र सरकारनं सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि अन्य संबंधित सचिवांना या संदर्भात स्मरणपत्र पाठवलं आहे. राज्य सरकारला मिळालेला हा अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती नाही; राज्य प्रशासनाने सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात अंधारात का ठेवलं आहे, याचा जाब मवाळपणा सोडून देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि विशेषत: मुख्यमंत्र्याच्या सचिवाला खडसावून विचारायला हवा. मुख्यमंत्र्याचे सचिव केवळ ‘विसराळू’च नाहीत तर त्यांच्या वर्तनाबद्दलही तक्रारी आहेत. आमदार, खासदारांनाही भेटीसाठी वाट पाहायला लावतात असं नेहमीच ऐकू येतं. एखादं काम करण्यासंबंधीच्या संदर्भात अनुकूल मत मुख्यमंत्र्यांनी नोंदवल्यावरही मुख्यमंत्र्याचे सचिव हे काम होणार नाही अशी मुजोरी कशी करतात, याचा अनुभव भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्यानं नुकताच भाजपच्या ‘काशी’ समजल्या जाणाऱ्या उत्तनला कथन केला. हे सर्व लक्षात घेता देवेंद्र फडणवीस यांनी आता तरी अशा ‘परदेशी’ नोकरशहांच्या विळख्यातून स्वत:ची सुटका करवून घेत ‘स्वदेशीं’ची मदत घ्यायला हवी.

मुख्यमंत्र्याची प्रतिमा स्वच्छ आहे, राज्याच्या विकासाविषयी त्यांना तळमळ आहे, शेतकरी आणि एकूणच कृषीविषयक प्रश्नाविषयी त्यांना मनापासून आस्था आहे. त्याच भावनेतून अनेक चांगले निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्याचं सरकार घेत असल्याचं अनेकदा दिसून आले आहे. मात्र बहुसंख्य नोकरशहांची बेफिकरी, मुजोरी आणि असंवेदनशीलतेमुळे या निर्णयाचे लाभ लोकांपर्यत पोहचत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तूर डाळ खरेदी, पीक विमा योजना, शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांची मदत, कर्जमाफीत झालेला गोंधळ अशा अनेक अंमलबजावणीत झालेला घोळ आणि त्यामुळे फडणवीस तसंच त्यांच्या सरकारबद्दल लोकांची जाणवणारी नाराजी; त्यातून मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर उडालेले डाग, यासाठी हे बहुसंख्य बेफिकीर नोकरशहाच जबाबदार आहेत. आमदार, खासदार आणि मंत्र्याचा प्रोटोकॉल खुंटीला टांगून ठेवण्याची आणि मुजोरमग्न राहण्याची वृत्ती नोकरशहांत बेगुमानपणे फोफावली आहे. सरकारने आणि त्यातही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यावरही त्यासंबधीचा आदेश (जी.आर.) दोन-दोन-चार दिवस निघत नाही असा अनुभव आहे.

आमदार बच्चू कडू यांच्याकडून होणाऱ्या मारहाणीचं समर्थन नाही, पण त्यांना ती कृती का करावी लागते, याचा केव्हा तरी विचार करावाच लागणार आहे. कारण आपण या सरकारचे चाकर आहोत आणि या सरकारनं रयतेच्या हिताच्या घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आपली आहे, हे बहुसंख्य नोकरशहा विसरले आहेत. नोकरशाही ही उधळलेल्या घोड्यासारखी असते, हा नाठाळ घोडा काबूत ठेवण्यासाठी त्या घोड्यावरची मांड पक्की ठेवावी लागते. त्यासाठी क्वचित चाबकाचाही वापर करावाच लागतो, याचा विसर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांना पडला आहे, हे कितीही कटू असलं तरी हे सत्य आहे. भाजपचे राज्यातील प्रवक्ते आणि विविध चर्चात सहभागी होणारे पक्षाचे प्रतिनिधी (पॅनेलिस्ट) यांच्या नुकत्याच झालेल्या अभ्यास वर्गाच्या वेळी झालेल्या अनौपचारिक गप्पातही त्यांना हे सत्य उमगलं असल्याचं जाणवलं. आता गरज आहे ‘ते’ सत्य देवेंद्र फडणवीस यांना उमजण्याची.

एकदा आदेश दिला की, सर्वस्व झोकून देवून काम करण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांना असते, तशी शिस्त आणि त्यागमय सवय नाठाळ नोकरशाहीकडून बाळगता येत नाही, हे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी कदापीही विसरता कामा नये. शिवाय पाच वर्षांनी जनतेचा कौल देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाला मिळवायचा आहे, नोकरशाहीला नाही. मऊ लागलं की कोपरानं खणण्याची लत लागलेल्या आणि सरकारपेक्षा वरचढ झालेल्या बहुसंख्य नोकरशाहीला वठणीवर आणण्यासाठी चाबूक उगारण्याची वेळ आलेली आहे. गेल्या सुमारे तीन वर्षात अनेकदा जातीवरून हेटाळणी झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यातलं राजकीय चातुर्य, मुत्सद्दीपणा आणि दूरदृष्टी किती वैपुल्यानं व्यापक आहे हे सिद्ध केलंय (He has proved himself polticaly correct and not administritavily yet!); आता प्रतीक्षा आहे आहे, ती त्यांच्यातलं प्रशासकीय कौशल्य, पकड आणि जरबही दिसण्याची. त्यामुळे बहुसंख्य नाठाळ नोकरशहा वठणीवर येण्याची. प्रश्न केवळ मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा उंचावण्याचा व उजळण्याचा नाही, तर आणि रयतेचं हित साधण्याचाही आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 4 Like
  • 1 Comments

Post Comment

Sanjeev Nikam

Sat , 12 August 2017

अचूक विश्लेषण , सध्या केवळ आय ए एस आय पी एस अधिकारयापुरता हा मुद्दा नाही, एमपीएससी झालेल्या अधिकाऱ्यांची लॉबिंग हा अजून वेगळा मुद्दा आहे खर म्हणजे लोक प्रतिनिधी म्हणून राज्यकर्ते सजग असले पाहिजे तसे दिसत नाही संविधानाची जी चौकट आहे त्यात लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या काही मर्यादा आहेत त्याबाबत जागृत राहून बाबूशाही वर अंकुश ठेवता येवू शकतो अधिकाऱ्यांना तुम्ही जनतेच्या पैशातील नौकर आहात याची जाणीव वारंवार करून द्यायला हवी पण तसे घडत नाही म्हणून डोईजड झाली नौकरशाहीत जो अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण राखू शकतो तो खरा राज्यकर्ता हे वसंतदादा व नासिकराव तिरपुडे यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने अनुभवलेय आता फडणवीस अपयशी दिसत असतील तर एखादा परदेशी अशी संधी साधणारच ना ? त्यात अपयश कुणाचे ? हे महत्वाचे