नितीशकुमारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चुकतोय!
पडघम - देशकारण
विनोद शिरसाठ
  • नितीशकुमार
  • Thu , 10 August 2017
  • पडघम देशकारण नितीशकुमार Nitish Kumar

जनता दल (युनायटेड), राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस व अन्य छोटे पक्ष अशी महायुती वीस महिन्यांपूर्वी बिहार विधानसभा निवडणुका जिंकून सत्तेवर आली होती. ती निवडणूक भाजपविरुद्ध अन्य सर्व विरोधी पक्ष अशी लढली गेली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती निवडणूक स्वत:च्या प्रतिष्ठेची केली होती आणि ती जिंकण्यासाठी काहीही करायचे बाकी ठेवले नव्हते. तरीही महायुतीला दोनतृतीयांश जागा मिळाल्या होत्या आणि मोदींची व भाजपची घोडदौड रोखली गेली होती. त्यामुळे देशातील भाजपविरोधी वर्तुळात जल्लोष झाला होता, निवडणुकीच्या राजकारणात असलेल्या व नसलेल्या पुरोगाम्यांनी समाधानाचा श्वास घेतला होता. त्यानंतर अशीच महायुती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उभी राहील, मोदी भाजप यांना टक्कर देईल अशी स्वप्ने रंगवायला सुरुवात होऊ लागली होती. अर्थातच या महायुतीचे नेतृत्व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याकडे जाईल असे त्यात गृहीत धरले होते. आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचे ‘गुजरात मॉडेल’ चर्चेत होते, तसे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नितीशबाबूंचे ‘बिहार मॉडेल’ चर्चेच्या केंद्रस्थानी येईल, असे ते स्वप्नांकन होते. आणि म्हणून गेल्या आठवड्यात नितीशकुमारांनी महायुतीतून बाहेर पडून, भाजपला सोबत घेऊन मुख्यमंत्रीपदाची नव्याने शपथ घेतली, तेव्हा देशभरातील भाजप विरोधकांना व बहुतांश पुरोगाम्यांना धक्का बसला. आपले स्वप्न नीट रंगवले जाण्यापूर्वीच उद्ध्वस्त झाल्याचा तो धक्का होता. परिणामी, त्या सर्वांकडून नितीशकुमार यांच्यावर ‘संधिसाधू व सत्तेसाठी हपापलेला माणूस’ या आशयाची टीका सुरू झाली.

काय गंमत आहे पहा... कालपर्यंत ज्या नितीशकुमारांकडे आपल्या स्वप्नांचा सौदागर म्हणून पाहिले जात होते, त्याच नितीशकुमारांवर संधिसाधूपणाचा व सत्तेसाठी हपापलेपणाचा आरोप हे लोक मोठ्या तावातावाने करू लागले. याचे मुख्य कारण, स्वत:च्या स्वप्नरंजनाच्या नादात नितीशबाबूंची ध्येयधोरणे व धारणा काय आहेत याचाच विसर त्यांना पडला. नितीशबाबूंची कार्यशैली कशी राहिली आहे, त्यांचे मागील दोन-अडीच दशकांतील राजकारण कशाच्या आधारे चालत आले आहे, राजकारणातील तत्त्व आणि व्यवहार यासंदर्भात त्यांच्या भूमिका व वर्तन कसे राहिले आहे, याचे पुरेसे भान ठेवले असते तर त्यांचा आताचा निर्णय अजिबातच अनपेक्षित वाटला नसता आणि धक्का तर मुळीच बसला नसता. कारण हे असेच घडणार होते, कधी व केव्हा याचीच काय ती प्रतीक्षा होती. हे समजण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची किंवा मोठी प्रतिभा वा दूरदृष्टी असण्याचीही गरज नव्हती. कारण Politics is a game of uncertainty (अनिश्चिततेचा खेळ) ही नाण्याची एक बाजू असेल, तर Politics is an art of possible (शक्याशक्यतेची कला) ही त्या नाण्याची दुसरी बाजू आहे. शिवाय, तत्त्व आणि व्यवहार यांच्यातील अंतर कमी-कमी करत जाण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने राजकारण खेळणे! याच पद्धतीच्या खेळीसाठी व राजकारण नावाच्या कलेसाठी नितीशकुमारांची ओळख आहे, त्याचसाठी त्यांचे कौतुक होत आले आहे, आणि त्याचसाठी तर दीड दशक भाजपसोबत असतानाही ते भाजपविरोधकांना व सर्व प्रकारच्या पुरोगाम्यांना जवळचे वाटत आले आहेत.

आता वयाच्या पासष्टीत असलेले नितीशकुमार राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेत आहेत ते मागील २० वर्षांपासून. त्याआधी त्यांची ओळख बिहार राज्यापुरती मर्यादित होती. आणि ते साहजिक होते. कारण त्यावेळपर्यंत जनता पक्ष, जनता दल व समाजवादी पक्ष यांचे मोठे नेते बिहार राज्यात व देशात सक्रिय होते, मोठमोठ्या पदांवर विराजमान होते. आणि त्या तुलनेत चाळीस-पंचेचाळीस वर्षांचे नितीशकुमार राजकीय जगतात तरुणच मानले जात होते. 

पण १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर नरसिंह राव यांच्याबरोबर काँग्रेस पक्षाचा झालेला ऱ्हास आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबरोबर भाजपचा नव्याने झालेला उदय, यांच्यादरम्यान ‘तिसरी आघाडी’ नावाची शक्ती देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आली होती. त्या तिसऱ्या आघाडीतील दुसऱ्या फळीमधील सशक्त नेत्यांमध्ये नितीशकुमार हे नाव आघाडीवर होते. तिसऱ्या आघाडीतील जे नेते आपापल्या राज्यात स्वबळावर सत्ता मिळवण्याइतपत ताकदवान होते, ते आपली स्वायत्तता राखून वेळप्रसंगाप्रमाणे कोणाला विरोध वा मदत करायची हे त्या-त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार ठरवत होते. तिसऱ्या आघाडीतील ज्या नेत्यांकडे स्वत:चे असे मोठे बळ नव्हते आणि भाजप व काँग्रेस या दोन्हींपैकी कोणाशीही जुळवून घेता येत नव्हते, ते हळूहळू नामशेष होत गेले. आणि तिसऱ्या आघाडीतील उर्वरित असे काही नेते होते, ज्यांना स्वबळावर सत्ता मिळवता येणार नाही याचे भान होते, त्यांनी भाजप किंवा काँग्रेस यांच्या साथसंगतीने (पण आपली स्वायत्तता व आब राखून) राजकारण चालू ठेवले. या तिसऱ्या प्रकारचे राजकारण करणाऱ्यातले एक ठळक नाव म्हणजे नितीशकुमार. तेव्हा बिहारमध्ये काँग्रेस पक्ष निष्प्रभ झालेला होता, भाजप स्वबळावर सत्ता मिळवण्याइतपत सक्षम व महत्त्वाकांक्षी नव्हता. लालूप्रसाद यादवांचा पक्ष तिथे सर्वव्यापी व सर्वसंचारी होता आणि त्याच्याशी नितीशकुमारांचे नाते भाऊबंदकीचे होते.

अशा पार्श्वभूमीवर नितीशकुमारांनी भाजपला बरोबर घेऊन बिहारचे राजकारण करणे हे अगदीच नैसर्गिक होते. त्यातच त्यांची गाठ पडली ती आधी उदारमतवादी वाजपेयींशी आणि नंतर सौम्य झालेल्या अडवाणींशी. शिवाय, त्या वेळच्या भाजपच्या केंद्रिय नेतृत्वाने राममंदिर, समान नागरी कायदा, काश्मीरसाठी ३७० वे कलम व हिंदुत्वाचे अन्य काही मुद्दे किमान समान कार्यक्रमाच्या नावाखाली बाजूला ठेवले होते. इतके सर्व जुळून आल्यामुळे भाजपसोबत तब्बल १७ वर्षे युती-आघाडी करण्यात नितीशकुमारांना काहीच अडचण आली नव्हती. त्यातच भर म्हणजे आधी जॉर्ज फर्नांडिस आणि नंतर शरद यादव या नेत्यांनी पक्षाची केंद्रातील आघाडी व भाजपसोबतचे संबंध जोपासण्याची जबाबदारी चांगली निभावली. त्यामुळेच त्या १७ वर्षांच्या काळातील आधीच्या सात-आठ वर्षांत नितीशकुमारांनी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री व रेल्वेमंत्री म्हणून प्रभावीपणे काम केले आणि नंतरची सलग आठ वर्षे बिहारचे मुख्यमंत्रीपद उत्तम प्रकारे सांभाळले.

इ.स.२००५ मध्ये नितीशकुमार भाजपच्या साथीने पूर्ण बहुमत मिळवून मुख्यमंत्री झाले, त्याच्या आधी सलग १५ वर्षे लालूप्रसादांच्या एकछत्री अंमलामुळे बिहारची प्रतिमा अखिल भारतीय पातळीवर (भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, कुप्रशासन, घराणेशाही इत्यादी कारणांमुळे) रसातळाला गेली होती. लालूराज हटवून सत्तेवर आलेल्या नितीशकुमारांकडून बिहारच्या आणि देशाच्याही मोठ्या अपेक्षा होत्या आणि २००५ ते २०१३ या आठ वर्षांच्या काळात ‘नितीशकुमारांचे बिहार मॉडेल’ म्हणण्याइतपत ती राजवट नावाजली गेली. पण २०१३ च्या मध्याला नरेंद्र मोदी यांचे नाव भाजपने पंतप्रधानपदासाठी पुढे केले तेव्हा युतीचा समझौता (कॉमन मिनिमम अंडरस्टँडींग) डावलला जातोय असे त्यांना वाटले. आता भाजपसोबत राहणे म्हणजे व्यवहाराने तत्त्वावर मात करण्यासारखे ठरणार आहे, अशी भावना त्यांची झाली आणि मग त्यांनी भाजपची साथ सोडली. अर्थात, त्यावेळी नितीशकुमारांच्या पक्षाकडे ११५ आमदार होते आणि बहुमतापासून तो आकडा फार दूर नव्हता, काँग्रेसच्या आठ आमदारांच्या साथीने ते सत्ता टिकवू शकणार होते. परंतु त्यानंतर वर्षभराने झालेल्या २०१४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीमध्ये नितीशकुमारांच्या पक्षाला केवळ दोन जागा मिळाल्या; २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्या २० होत्या. म्हणजे आपल्या लोकसभेच्या जागा २० वरून २ वर आल्या, त्या केव्हा तर मोदी व भाजप यांना तात्त्विक कारणाने विरोध केला तेव्हा!

याचा नितीशकुमारांनी लावलेला अर्थ असा होता की, जनतेला आपली भूमिका पटलेली नाही. आणि म्हणूनच त्या निवडणुकीचे निकाल आल्यावर दुसऱ्याच दिवशी नितीशकुमारांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि जीतनराम मांझी या दलित नेत्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवले. वस्तुत: ते निकाल लोकसभेचे होते, त्यांचा राज्य विधानसभेशी संबंध नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची आवश्यकता नव्हती. पण तरीही त्यांनी ते केले, त्याला नैतिक जबाबदारी असे कारण दिले. परंतु सात-आठ महिन्यांनी जीतनराम मांझी यांच्याशी समीकरण बिघडत गेले आणि विधानसभा निवडणुका आठ-नऊ महिन्यांवर आल्या, तेव्हा नितीशकुमारांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळवले.

इ.स.२०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप व लालूप्रसाद यांच्यापुढे आपला टिकाव लागणार नाही, याचा अंदाज आला तेव्हा नितीशकुमारांनी काँग्रेस व लालूप्रसाद यांच्यासोबत महायुती केली आणि ती निवडणूक दोनतृतीयांश जागा मिळवून जिंकली. पण तेव्हा नितीशकुमारांच्या जागा ६९ आल्या, ज्या आधीच्या निवडणुकीपेक्षा ४५ ने कमी होत्या. याउलट लालूप्रसादांना ८० जागा मिळाल्या. एका मर्यादित अर्थाने तोसुद्धा नितीशकुमार यांचा नैतिक पराभव होता. शिवाय, ज्या लालूप्रसादांचे १५ वर्षांचे जंगलराज संपवून आपण दहा वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदावर आलो, त्याच लालूंच्याबरोबर पुढील पाच वर्षे राज्य चालवायचे आहे, ही नाचक्कीसुद्धा नितीशकुमारांच्या वाट्याला आली होती. पण भाजप व मोदी यांचा उधळलेला घोडा रोखण्याची कर्तबगारी केली, या जल्लोषात व कल्लोळात नितीशकुमारांचे ते शल्य फारसे कोणाच्या लक्षात आलेच नाही. आणि आता लालू व त्यांच्या कुटुंबीयांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुन्हा चव्हाट्यावर आली तेव्हा, उपमुख्यमंत्री असलेल्या लालूपुत्राने आपल्यावरील आरोपांचे स्पष्टीकरण द्यावे, असा आग्रह नितीशकुमारांनी धरला. त्यासाठी लालूप्रसादांची आणि काँग्रेसची मनधरणी केली. पण काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही, तेव्हा नितीशकुमारांनीच राजीनामा दिला.

हे खरे आहे की, मागील काही महिन्यांपासून भाजपशी पुन्हा सूर जुळवण्याचे काम नितीशकुमारांकडून होत होते. अगदी हेही घडले असणे शक्य आहे की, सीबीआयने लालूपुत्रावर केलेली कारवाई (महायुतीतून सुटका करून घेण्यासाठी) भाजपला सांगून नितीशकुमारांनीच घडवून आणली असेल. पण मग त्याचा अर्थ हाच निघतो की, लालूप्रसादांच्या पक्षाबरोबर सत्ता चालवणे नितीशकुमारांना गेल्या दीड वर्षांत क्रमाक्रमाने जड होत गेले असावे. त्या तुलनेत भाजपसोबत आधीच्या आठ वर्षांत गाजवलेले मुख्यमंत्रीपद बरेच सुसह्य वाटले असावे. आणि याचा एकत्रित परिणाम म्हणून, यापुढे महायुतीचे नाही तर भाजप-जद (यु) युतीचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करणे नितीशकुमारांनी पसंत केले असावे.

आता प्रश्‍न उरतात दोनच. एक- राष्ट्रीय स्तरावर महाआघाडी स्थापन करून भाजपला व पर्यायाने मोदींना टक्कर देण्यासाठी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नितीशकुमारांकडे पाहिले जात होते, त्याचे काय? आणि दोन- मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर केले म्हणून भाजपची १७ वर्षांची साथ सोडणारे नितीशकुमार तेच मोदी सर्वेसर्वा असणार्‍या भाजपसोबत कसे काय जाऊ शकतात, त्याची संगती ते स्वत:च्या मनाला कशी समजावणार?

यातील पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. नितीशकुमारांना आपल्या ताकदीची पुरेपूर जाण आहे. बिहारमध्ये कधीही ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा मिळवता न आलेल्या (२०१० चा अपवाद) नितीशकुमार यांचे नेतृत्व काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय स्तरांवर मान्य करून, २०१९ ची निवडणूक लढवणे हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. आणि समजा तसे झाले तरी गर्भगळीत व निष्प्रभ असलेल्या काँग्रेस व अन्य पक्षांच्या वतीने केलेली ती लढाई केवळ प्रतीकात्मक ठरणार आहे (जशी आता मीराकुमार व गोपाळकृष्ण गांधी यांनी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती या पदांसाठी केली) हे सर्व पुरेपूर ओळखून असल्यामुळे, नितीशकुमारांनी हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावायला नकार देणे अगदीच स्वाभाविक आहे.

दुसरा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मोदींबरोबर जाण्यासाठी नितीशबाबूंनी आपल्या मनोदेवतेला कसे समजावले आणि जाहीरपणे सांगण्याची वेळ आली तर त्यांचे उत्तर काय असणार? या संदर्भात यशवंतराव व शरदराव यांची उत्तरे कदाचित उपयुक्त ठरतील. आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून चरणसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधान झालेले यशवंतराव चव्हाण १९८० नंतर, काहीशी मानहानी पत्करून इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसमध्ये परत का गेले? हा प्रश्न प्रा.ग.प्र.प्रधान यांनी त्यांना विचारला होता. त्यावर यशवंतरावांचे उत्तर होते, ‘‘लोक इंदिरा गांधींबरोबर आहेत, हे १९८० च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा सिद्ध झाले आणि मी लोकशाही मानणारा असल्याने लोकांबरोबर राहणे पसंत करतो. शिवाय, मोठ्या समूहाचे कल्याण करायचे असेल तर माझ्यासारख्याला सत्तेत राहूनच ते करता येते. म्हणून मी ‘स्व’ बाजूला ठेवून इंदिरा गांधींबरोबर गेलो.’ असाच प्रकार शरद पवार यांच्याबाबतही घडला. इ.स.१९९९ मध्ये ‘विदेशी नागरिक देशाच्या सर्वोच्च पदावर नसावा’, हे कारण सांगून काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले शरदराव, २००४ मध्ये सोनिया गांधी यांना पंतप्रधानपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र देतात, हे कसे घडून आले? त्यावर शरदरावांचे उत्तर होते, ‘तो मुद्दा देशातील जनतेनेच निकालात काढला आहे, हे आम्ही नाकारण्यात अर्थ नाही.’ अगदी याच प्रकारे नितीशकुमार म्हणू शकतील, ‘मी लोकशाही मानणारा माणूस आहे. नरेंद्र मोदींना देशातील जनतेने स्वीकारले आहे आणि आमचा तो विरोध निरर्थक ठरला आहे.’ (या तिघांचीही घरवापसी तीन-साडेतीन वर्षांनीच झाली आहे, हे लक्षणीय.)

अशा या नितीशकुमारांची खरी राजकीय शोकांतिका काय आहे आणि खरे राजकीय सौंदर्य कशात आहे? दोनच आठवड्यांपूर्वी रामचंद्र गुहा यांनी (‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात) असे विधान केले की, ‘‘नितीशकुमारांना खऱ्या अर्थाने पक्ष नाही आणि काँग्रेसला खऱ्या अर्थाने नेता नाही. असा नेता व असा पक्ष एकत्र असणे ही एक ‘फँटसी’ आहे.’’ खरे आहे ते! नितीशकुमार यांच्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व येणे शक्य नाही आणि आले तरी त्याचे मिश्रण होईल, संयुग नाही! त्यामुळे त्यातून हाती काहीच लागणार नाही. तर आहे हे असे!

मोदी, मांझी, लालू ही आहे, नितीशबाबूंची शोकांतिका! आणि सौंदर्य? मोठा रेल्वे अपघात झाला, म्हणून नैतिक जबाबदारी स्वीकारून नितीशकुमारांनी रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता; भाजपसोबत किमान समान कार्यक्रमाला तडा जाईलअशा मोदींना ‘एनडीए’चे उमेदवार म्हणून पुढे केले, तेव्हा त्यांनी भाजपशी संबंध तोडले होते; २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या जागा २० वरून २ वर आल्या तेव्हा तो नैतिक पराभव मानून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता; आणि आता उपमुख्यमंत्री असलेला लालूपुत्र आपल्यावरील आरोपांचे कसलेही स्पष्टीकरण देत नाही, हे स्पष्ट झाले तेव्हा ते महायुतीतून बाहेर पडले आहेत. ही आहेत नितीशकुमारांची सौंदर्यस्थळे!

आणि कोणी सांगावे, भविष्यात मोदी किंवा भाजप यांच्याकडून आपला आब राखला जात नाही, असे वाटले तर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन स्वबळावर विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवतील नितीशकुमार! अर्थातच, तेव्हाही त्यांच्यावर संधिसाधूपणाचा व सत्तेसाठी हपापलेपणाचा आरोप होईल. आणि तेव्हाही ते स्वत:ची समजूत अशीच घालतील की, बिहारी जनतेचे जास्त हित मला सत्तेवर राहूनच साधता येते, म्हणून आहे मी संधिसाधू!

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १२ ऑगस्ट २०१७च्या अंकातून साभार.)

.............................................................................................................................................

लेखक साप्ताहिक ‘साधना’चे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......